विकास वहस

पर्वतकुमार कार्की नागरिक लगानी कोष (सीआईटी)को कार्यकारी निर्देशक हुन् । सरकारले गत माघ ३ गते  कोषको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । ४ वर्षका सीआईटीको नेतृत्व सम्हालेका कार्की नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर तहसम्मको शिक्षा हासिल गरेका उनले किसान लघुवित्त र ग्रामीण विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर काम गरिसकेका छन् । यस्तै, बुधबारदेखि कोष ३३ वर्ष पुरा गरी ३४औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कोषकोे काम कारवाही र आगामी रणनीतिको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यकारी निर्देशक कार्कीसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक बनेर आउनु भएको छ । कोषको गरिमा र बिजनेस बढाउनका लागि के कस्ता छन् योजनाहरू ? सीआईटीको प्रमुखका लागि आवेदन दिँदा व्यावसायिक योजना पेस गरेको थिएँ । त्योबेला कोषको बाह्य क्षेत्रलाई मात्रै अध्ययन गरेर योजना पेस गरेको थिएँ । आन्तरिक विषय बुझेको थिइनँ । ती व्यावसायिक योजनालाई ध्यानमा राखेर संस्थाको यथार्थ आधारबिन्दुलाई आधार बनाएर पुर्नबिचार (रिभ्यू) गरिरहेको छु । यथार्थ वस्तुस्थितीको वास्तविकता पाइसकेपछि मैले सोचेका विषयहरूमा केही विषयहरू थपघट (मोडिफाइ) हुन सक्छन् । अधिकांश विषयहरू तिनै हुन् । तर, मुख्य विषय लक्षित टार्गेटहरूमा अलिकति परिवर्तन हुन सक्छन् । कोषको व्यावसायिक अवस्था, दैनिक कार्य सञ्चालनमा रहेका समस्या, नीतिगत समस्याहरूलाई अध्ययन गरेर सुधार गर्दै अघि बढ्नेछु । सीआईटी ३४ वर्ष काम गरिसकेको संस्था हो । कोषले आफ्नै प्रकृतिका कामहरू गरिरहेको छ । हाल जेजति काम तथा योजनाहरू गरिरहेको छ, त्यसलाई निरन्तरताको आवश्यकता पर्छ । भइरहेका काम तथा योजनाहरूलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्छु । पछिल्लो समय सूचनाप्रविधि तथा डिजिटलाइजेसनमा जोड दिइरहेका छौं । सीआईटीको डिजिटलाइजेसनमा विशेष काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । कोषका योजना तथा कार्यक्रममा सहभागी हुने सदस्यहरूलाई भौतिक रूपमा उपस्थित नभएरै काम सम्पन्न हुने व्यवस्था गरिरहेका छौं । कोषको कार्यालयमा आएर दरखास्त दिने, लामो प्रक्रिया अपनाउनु पर्दा मान्छेहरू झण्झट मान्नुहुन्छ । त्यसकारण कोषको सेवाहरूलाई अनलाइन माध्यममार्फत प्रभावकारी गर्ने व्यवस्था भइरहेको छ । डिजिटल वा अनलाइन सर्भिसहरू सुरू भएका छन् । अब यसलाई द्रूतगतिमा अगाडि बढाएर सेवामा प्रभावकारिता लाउने तयारी भइरहेको छ । कोषमा भएको रकम सीमित कार्यक्रमबाट संकलन भएको हो । यी कार्यक्रमहरू र यस्तै प्रकृतिका काम गर्ने अन्य संस्थाहरू पनि सञ्चालनमा छन् । त्यसैले हामीले फण्ड संकलन गर्न नयाँ बाटो (एभिन्यूज)को खोजि गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । अहिले भइरहेका कार्यक्रमहरूको दायरा वृद्धिमा विशेष जोड दिने र नयाँ प्रडक्ट वा सेवाको खोजि गर्नमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ । सीआईटीले पेन्सन योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस योजनामा स्वरोजगार भएका सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई पनि समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो संख्या छ । उहाँहरूलाई यस योजनामा समावेश गर्ने गरी अध्ययन भइरहेको छ । जसकारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका मान्छेहरू स्वदेश फर्केर आउनु भयो भनेपनि निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ । उर्बर उमेरमा विदेशमा काम गरेर निश्चित उमेरसम्म पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ । अवकाश जीवनमा उहाँहरूले त्यो रकम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । अन्य थप सेवाका लागि अनुसन्धान भइरहेको छ । नागरिक लगानी कोषको करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा छ । बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राखेर रकम सुरक्षित हुन्छ । अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमै लगानी हुन्छ । किनभने बैंकहरूले उक्त रकमलाई लगानी गर्छन् । त्यसैले सधैंभरी बैंकको निक्षेपमा मात्रै जम्मा नराखी लगानीलाई विविधिकरण गर्नेतिर मेरो विशेष जोड रहनेछ । मेरो कार्यकालमा लगानीलाई विविधिकरण गरेर देखाउँछु । नागरिक लगानी कोषको रकम भनेको सर्वसाधारणहरूको तलबबाट कट्टा भएर जम्मा भएको हो । त्यसकारण उक्त रकम सुरक्षित गर्नु पर्ने जिम्मेवारी कोषको हुन्छ । हाल मुद्दती निक्षेपमा भएको रकमको प्रतिशतलाई घटाएर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तयारी भइरहेको छ । लगानी गर्दा जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर प्रतिफलमा पनि जोड दिन्छौं । सरकारले प्राथमिकता दिएका पुर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यकता छ । पुँजी बजारमा काम गर्न पनि दिइएको छ । पुँजी बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने गरी डिलरसिप वा ठूलो लगानीकर्ताको रूपमा पनि काम गर्छाैं । साथै, नागरिक लगानी कोषमा वार्षिक हिसाब, अडिट, लेखापरीक्षण ढिलाई हुँदा वार्षिक साधारण सभा पनि समयमा गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसकारण आगामी वर्षहरूमा समयमै वार्षिक साधारण सभा गर्छाैं । बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी प्रयाप्त भएको भन्दै ब्याजदर पनि घटाइरहेका छन् । यसले तपाईंहरूलाई कस्तो प्रभाव पर्छ ? नागरिक लगानी कोषको ठूलो रकम बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी भएकाले निक्षेपको ब्याजदर घट्दा निश्चित रूपमा आम्दानी असर गर्छ । जसले गर्दा कोषको नाफामा प्रभाव पार्छ । तर, यसको पनि व्यवस्थापन गर्ने तरिका छन् । अब बढी प्रतिफल आउने क्षेत्र पहिचान गरेर लगानीलाई विविधिकरण गर्छाैं । वाणिज्य बैंकबाट पाइरहेको ब्याजदरभन्दा राम्रो प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गर्छाैं । कस्ट अफ फण्ड र इन्भेष्टमेन्टको रिटर्नलाई उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्छाैं । नेपाल राष्ट्र बैैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर बढाएको छ । यसले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज आम्दानी बढ्ने भयो है ? यसअघि व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपको अन्तर २ प्रतिशत थियो । त्यो २ प्रतिशतबाट १ प्रशिततमा झर्दा पक्कै पनि राहत भएको हो । तर, नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाहरूलाई १ प्रतिशत अन्तर पनि हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । किनभने हामीले पनि सर्वसाधारणको रकम परिचालन गरेको हो । कोषमा भएको रकम सर्वसाधारणको निक्षेप हो । कर्मचारीहरू, रोजगारमा बसेका मान्छे पनि नागरिक हुन् । सरकारको रकम ल्याएर राखेको पैसा होइन । अप्रत्यक्षरूपमा सर्वसाधारणको बचतलाई परिचालन गरेको हो । जसले सर्वसाधारणको बचतलाई परिचालन गर्छन्, उनीहरूलाई संस्थागतको नाममा १ प्रतिशत पनि फरक हुनु हुँदैन । यस विषयमा हामीले केन्द्रिय बैंकलाई पनि अनुरोध गरेका छौं । २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झारेर हाम्रा मागहरू केही सुनुवाई गरेकोमा राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद छ । तर, १ प्रतिशतको अन्तर पनि हाम्रा लागि न्यायपूर्ण दर होइन । यसलाई पूर्णरूपमा हटाएर व्यक्तिगत निक्षेपकर्ता सरह नै तोक्नु पर्छ । सर्वसाधारणले आफ्नो रकम सिधैं बैंकमा राख्दा एउटा दर पाउने । तर, सामाजिक सुरक्षा र भविष्यमा अवकाश पछि फाइदा हुन्छ भनेर सोही मान्छेको रकमलाई संकलन गरेर ल्याउँदा ब्याजदर कम पाउनु भनेको न्यायोचित होइन । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरू विभिन्न बैंकमा गएर ब्याजदरको विषयमा बार्गेनिङ गरिरहेको विषय पनि सुनिन्छ, तपाईंहरू जस्तो संस्थाले यस्तो खालको अनफेयर अभ्यास काम गर्न मिल्छ ? आफ्नो रकम लगानी गर्दा प्रतिफल राम्रो आउने इच्छा व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो । जस्तो कुनै व्यक्ति आफ्नो घरजग्गा बिक्री गर्दा आफ्नो सम्पत्तिको मूल्य बढाएर बिक्री गर्छन् । उसले आफ्नो सम्पत्ति घाटा खाएर बेच्दैन । त्यसैले संस्थाको सम्पत्ति भनेको निक्षेप हो । त्यसकारण निक्षेपको ब्याजदर बढाइदिनु पर्याे भन्दा त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । आफ्नो सम्पत्तिको रिटर्न खोजेको मात्रै हो । हामीहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाइदेउ भन्दैमा बैंकहरू पनि नीति नियमभन्दा माथि जाने कुरा हुँदैन । अवकाशमा आधारित कोषहरूले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेनन्, बैंकमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज मात्रै खाए भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ, तपाईंहरूको ध्यान किन नगएको ? निक्षेपमा मात्रै रकम जम्मा नराखेर राष्ट्र निर्माणमा पनि कोषले लगानी गर्छ । सरकारले प्राथमिकता तोकेका आयोजनाहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाहरूले पनि फण्डिङ गर्नुपर्छ । फण्डिङ गर्ने भनेको कर्जा प्रवाह गर्ने हो । कर्जा दिँदा फिर्ताको सुनिश्चितता, नियमित रूपमा साँवा ब्याज तिर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने सुनिश्चितता हेरेर लगानी गर्छाैं । साथै, ती आयोजनाहरूको भायबिलिटी कस्तो छ, रिटर्न गर्न सक्षम छन् की छैनन्, समयमै सक्छन् की सक्दैनन् भनेर आयोजनाको विश्लेषण गरेर मात्रै लगानी गर्छाैं । पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रका मेगा प्रोजेक्टका लागि भारतसँग सम्झौता भएको छ । विद्युतका लागि बजार पनि विस्तार भएको छ । जलविद्युतका योजनाहरूमा कोषले लगानी बढाउँदै जानेछ । तर, कोषले पनि सर्वसाधारणको बचत परिचालन गरेको हुँदा सुरक्षा र लगानी फिर्ता हुने निश्चितता हामी खोज्छौं । पछिल्लो समय नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच बचतकर्ता तान्नका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको पनि सुनिन्छ नी ? व्यवसाय वृद्धिका लागि प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो । यी संस्थाहरूमा व्यावसायिक समानता छ । सञ्चय कोषले राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको तलबबाट काटेर रकम जम्मा गर्छ । त्यसकारण कर्मचारी सञ्चय कोषको लक्षित समूह फरक छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू जाँदैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा गैरसरकारी संस्थाहरूको रकम जम्मा हुने हो । नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवसायमा धेरै मिसम्याच हुने अवस्था छ । नागरिक लगानी कोषले राष्ट्र सेवक र सर्वसाधारण दुईटैलाई लक्षित गरी व्यवसाय गरिरहेको छ । गैरसरकारी संस्था र संगठित क्षेत्रमा पनि व्यवसाय गरिरहेको छ । त्यसकारण नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवसायको बीचमा अलिकति डुप्लिकेशन भएको छ । यसले पक्कै पनि चुनौति थपेको छ । तर, चुनौति थप्यो भन्दैमा सबै सकियो भन्ने पनि होइन । अब झन् प्रतिस्पर्धी भएर व्यवसाय बढाउनु पर्छ । ग्राहकहरूलाई यो संस्थाले दिएको सेवा सुविधा असाध्यै राम्रो छ, अर्काे संस्थामा किन जाने, यही संस्थामा बस्नु पर्छ भन्ने वातावरण हामीले श्रृजना गर्नुपर्छ । त्यसमा नागरिक लगानी कोष सजग (सिरियस) भएर काम गर्छ । अवकाश कोषहरूबीच मर्जरको आवाज पनि कहिलेकाहीँ उठ्छ । मर्जर आवश्यक लाग्छ कि लाग्दैन ? मर्जरको विषय छलफलमा आउनु स्वाभाविक हो । यदि समान प्रकृतिका संस्थाहरू छन् भने धेरै संस्थाहरू किन चाहियो भन्ने सोचाइ हुनु ठिकै हो । तर, यसरी सामाजिक सुरक्षा, अवकाश कोष व्यवस्थापनका हिसाबले काम गर्ने संस्थाहरू धेरै (माल्टिपल) भए भने सेवाग्राहीहरूलाई थप सुविधा हुने हो । संस्थाहरूमा प्रतिस्पर्धाको भावना हुन्छ । सेवा सुविधामा फरकपन, गुणस्तरीयता र प्रभावकारी हुन्छ । मर्जर गरेर एउटै संस्था बनायो भने मोनोपोलि वा एकाधिकार पनि हुनसक्छ । त्यसैले मर्जर गर्ने भन्दा पनि यी तीन संस्थाले गर्ने काममा विशिष्टकृत किसिमको काम गर्ने गरी व्यवस्थापन हुनुपर्छ । तपाईंहरूलाई अभिभावक (नियामक) को आवश्यक परेको महसुस भएको हो ? संस्थाहरू थपिँदै गए भने नियामक आवश्यक पनि पर्न सक्छ । तर, यस्ता संस्थाहरू स्वनियममा काम गरिरहेका छन् । छुट्टै ऐन द्वारा स्थापित भएका संस्था हुन् । ऐन नियमले पनि हामीलाई निर्देशन गरेको छ । त्यसैले छुट्टै वा फरक नियामक आवश्यक परेको भन्दा पनि आफैं सुपरभिजन र अनुगमन गर्ने विषयमा सरकारी लगानी भएका संस्था हुन् । ठूलो स्वामित्वको अंश सरकारकै छ । सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषमा धेरै छ । नागरिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा ६५/६६ प्रतिशत सरकारकै लगानी छ । त्यसकारण तत्काल छुट्टै नियामकभन्दा पनि तालुक मन्त्रालयमै मेकानिजम बनाएर मोनिटरिङ वा नियमन गर्ने, समन्वय गर्न आवश्यक छ । नागरिक लगानी कोषले वैदेशिक मुद्रामा पनि काम गर्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था भएपनि हामी जान सकेका छैनौं । ठूलो फण्ड भइसकेपछि निश्चित रूपमा मौद्रिक व्यवस्थापनमा असर गर्छ । त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन सक्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यो नर्देशनको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य र उत्तरदायित्व हाम्रो पनि हो । एककिसिमले राष्ट्र बैंक पनि संलग्न छ । मन्त्रालय त त्यसै संलग्न छ । त्यसकारण नियामकमाथि नियामक थप्ने भन्दा पनि मन्त्रालयभित्रै मेकानिजम बनाएर हेर्न सकिन्छ । जस्तो संस्थान महाशाखालाई बलियो बनाएर अघि बढ्दा झनै राम्रो हुन सक्छ । सेयरधनीहरू तथा बचतकर्तालाई बढी प्रतिफल र कर्मचारीरूको वृत्ति विकास गर्न के गर्नु हुन्छ । समय सापेक्ष काम गर्दै अघि बढ्छु । व्यवसाय विस्तार, वृद्धि, लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल, सहभागीहरूलाई सन्तुष्टि, सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउँछु । नागरिक लगानी कोषमा काम गर्दा सेवाग्राहीहरूलाई छिटोछरितो सेवा पाउने वातावरण बनाउँछु । सहभागीहरूले लगानीको उचित प्रतिफल खोज्नु स्वभाविक हो । धेरै प्रतिफल पाउने अपेक्षा पनि राख्नु हुन्न । दीगोरूपको पतिफल, प्रत्येक वर्ष निश्चित प्रतिफल र त्यो प्रतिफल तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुनेछ । अन्य क्षेत्रले भन्दा बढी अर्थात् इण्डष्ट्रि स्ट्याण्डर्ड प्रतिफल दिन्छौं । आन्तरिक रूपमा कर्मचारीहरूले आफ्नो वृत्ति विकासमा सन्तुष्टि बनाउँछु । समय सापेक्ष सेवा सुविधा, कामप्रति जागरूक वा मोटिभेसनल र उत्प्रेरित भएर काम गर्ने कर्मचारी बनाउँछु । वित्तीय क्षेत्र र नागरिक लगानी कोषलाई कसरी सँगसँगै अगाडि बढाउनु हुन्छ ? सीआईटी पनि वित्तीय क्षेत्रकै एउटा पार्ट हो । राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष कोषलाई सुपरभिजन नगरेपनि निर्देशन दिन सक्ने अवस्था छ । त्यसकारण कतिपय अवस्थामा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्नै पर्ने हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रका बैंकहरू सीआईटीको क्लाइन्ट पनि हुन् । त्यस आधारमा पनि हामीले नजिकै रहेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषसँग पनि केही कामका लागि समन्वय र संयुक्त (ज्वाइन्ट्लिी) रूपमा काम गर्न सकिन्छ । जस्तो कुनै आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने अन्य संस्थासँग जोडिएर काम गर्छाैं । सेयर बजारको विकासका लागि म्युचुअल फण्ड ल्याउने, पुँजी बजारका अन्य औजार प्रयोग गर्दा पनि एकआपसमा सहयोग र समन्वय गरेर संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्छु । विगतमा सीआईटीले लगानी गरेर प्रतिफल नपाएको अवस्था पनि छ । जस्तो वायुसेवा निगमले नै ऋण  फिर्ता गरेको छैन । कति सजग हुनुहुन्छ ? नेपाल वायु सेवा निगममा हामीले सरकारको ग्यारेन्टीमा लगानी गरेका हौं । त्यसकारण सरकारको सहयोगको अपेक्षा रहन्छ । वायु सेवा निगमलाई नजिकबाट नियमित सम्पर्क गर्ने, असुलिका लागि फ्लोअप गर्ने, समयमा तिराउन निरन्तर झकझक्याइरहेका छौं । ग्यारेन्टी सरकार भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तो धितो भन्ने हुँदैन । सरकार ग्यारेन्टी बसेको हुँदा त्यसमा हामीले जोखिम देखेका छैनौं । उनीहरूले पनि कमाएर तिर्छन् भन्ने अपेक्षा छ । साथै सरकारलाई पनि यो रकम असुलीका लागि आग्रह गराइरहेका छौं ।

पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाहरूविरूद्ध देशव्यापी आन्दोलन जारी छ । ऋणीले कर्जा मिनाहाको माग गर्दै सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । साथै, वित्तीय संस्थाहरूले लिने ब्याज तथा सेवा शुल्कका विषयमा पनि आवाज उठिरहेको छ । यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या बढी भएको र संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकले मर्जरमा विशेष जोड दिइरहेको छ । साधना लघुवित्तले लघुवित्त क्षेत्रमा पहिलो मर्जर गरेर आफूलाई स्थापित गराइसकेको छ । पहिलो मर्जरबाट सफलता पाएको साधनाले पुनः दोस्रो मर्जरका लागि सबैको लघुवित्तसँग सम्झौता गरेको छ । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरूमा देखिएका चुनौती र लघुवित्त संस्थाको काम कारवाहीको विषयमा साधना लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम न्यौपानेसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूकाे तथ्यांक हेर्दा नाजुक अवस्थामा छन् । यस्तो स्थिति कसरी आयो ? पक्कै पनि लघुवित्त संस्थाहरू केही हदसम्म प्रभावित भएका छन् । पछिल्लो समय विभिन्न तत्वहरू जस्तैः कोरोना महामारी, रुस युक्रेन युद्ध लगायतका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनले लघुवित्त क्षेत्रमात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा परेको मुख्य असर हो । लघुवित्त संस्थाहरू सुरुमा कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धत थिएनन् । कर्जा लगानी गर्दा सदस्यहरूले अन्य संस्थाबाट कर्जा लिएको भए पनि एकीन हुन नसकेर दोहोरो कर्जा लगानी भएको र कतिपय टाठाबाठा व्यक्तिहरूले सजिलो तरिकाबाट पाउने कर्जा भएको कारण बढी संस्थाबाट कर्जा लिएको, कर्जालाई सदुपयोग नगरी फजुल खर्चमा लगानी गरेको, व्यक्तिगत उपभोग्य वस्तुमा खर्च गर्नेजस्ता गतिविधीले आम्दानीमा वृद्धि हुन सकेन । र, अर्थतन्त्रमा संकुचनको दोहरो असरले गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । लघुवित्तका ऋणीहरू सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । संसदीय वहसमा पनि लघुवित्त संस्थाका मुद्दाले स्थान पाएको छ । समग्रमा यस्ता घटनाहरूले लघुवित्तका कार्यकारी प्रमुख एवं सञ्चालकहरूलाई कस्तो असर परेको छ ? हो, लघुवित्तका केही ऋणीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । संसदीय वहसमा समेत लघुवित्त संस्थाको मुद्दाले स्थान पाएको छ । लघुवित्तबाट कर्जा लिएर उन्नति प्रगति गर्ने व्यक्तिहरू ९० प्रतिशतभन्दा बढी छन् । उनीहरूको मानसकिता अझै पनि आफ्नो कर्जा तिर्नुपर्छ भन्ने छ । प्रायजसो नियमित तिर्ने गरेका केहीको आम्दानीमा आएको कमीले बाध्य भएर आंशिकरूपमा तिरिरहेका छन् । १० प्रतिशत सदस्यहरूमध्ये उनीहरूले धेरै संस्थाबाट कर्जा कारोबार गरेका छन् । कर्जाको भार बढी भएका व्यक्तिहरू सडकमा आएर आन्दोलन गरेका हुन् । लघुवित्त संस्थाको मुद्दाले संसदमा स्थान पाउनु सकारात्मक हो । तर, संसदमा कुनै राजनितिक एजेण्डाको रूपमा नभई यसले पार्ने दुरगामी असरको बारेमा गहन र यथार्थपरक छलफल गरी छिटोभन्दा छिटो उचित विकल्पसहित सम्बोधन हुनुपर्छ । हालका घटनाले लघुवित्तका कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालकहरूलाई व्यवसाय वृद्धि तथा निरन्तरतामा कठिनाई, कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काममा लगाउन समस्या, विगतमा जस्तो सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरणमा चुनौतीहरू छन् । हालको नियमित खर्च धान्न समस्याका साथै अन्य धेरै विषयहरूमा नकारात्मक असर पारेको छ । लघुवित्त पीडितहरूले ऋण मिनाहा गर भन्दै राष्ट्र बैंकदेखि संसद भवनसम्म घेराउ गरे । यसरी दबाब दिँदैमा के उनीहरूको ऋण मिनाहा हुन्छ ? मेरो विचारमा वास्तविक पीडित हुन् कि होइनन् यसको निर्क्यौल हुनुपर्छ । समग्र लघुवित्तको कति प्रतिशत पीडित हो, कसरी पीडित भए भनेर यथार्थ बुझ्नुपर्छ । केही ऋणीले सडकमा आन्दोलन, राष्ट्र बैंकदेखि संसद भवनसम्म घेराउ गरेर दबाब दिने बित्तिकै ऋण मिनाह हुँदैन । लघुवित्तको ऋणको श्रोत तिनै लघुवित्त संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरूको केही प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरूको होलसेल कर्जा रहेको तथा वाणिज्य बैंकको निक्षेप पनि सर्वसाधारण व्यक्तिहरूको बचत स्वरूपको रकम रहेको छ । कुनै उद्योग/पसलमा उधारो लिएर तिर्नका लागि सरकारले तिर्ने वा मिनाहा गरिदिने कुरा गर्न सकिँदैन । यसो गर्दा गलत नजिर बस्छ । लघुवित्त संस्थामात्र हैन समग्र बैंक वित्तीय संस्था सबैमा ठूलो चुनौती तथा समस्या पर्न सक्छ । वित्तीय स्थायित्व तथा वित्तीय असन्तुलन भई समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकुल अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भएकोले कर्जा मिनाहा गर भन्दै राष्ट्र बैंक र संसद भवन घेराउ गरेर दबाब दिँदैमा ऋण मिनाहा हुँदैन । अर्कोतर्फ सरकारले हाल आफ्नो नियमित खर्च धान्न नसकेर बाह्य ऋण थपिँदै जाँदा ऋण मिनाहा हुँदैन । आन्दोलनमा निस्कने मानिसहरू साँच्चिकै लघुवित्त पीडित हुन् कि ऋण छुट पाइने लोभले सडक आन्दोलनमा निस्केका हुन् ? सही प्रश्न गर्नुभयो, आन्दोलनमा निस्कने मानिस साँच्चिकै लघुवित्त पीडित हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ । जो आन्दोलनमा आएका छन्, ल्याइएका छन्, उनीहरूको काल्पनिक कथा व्यथा सुन्दा, ऋण परिचालनको अवस्था हेर्दा पत्यारलाग्दो वास्तविकता देखिन्छ । वास्तवमा यसको गहिराइमा गएर विश्लेषण गर्दा धेरैजसो कर्जाको दुरुपयोग गरी आफ्नो हैसियतभन्दा बढी फजुल खर्च गरे । उनीहरूको फजुल खर्च, जिवनशैली त्यही समाजका छिमेकीहरूलाई समेत अपाच्य थियो । कतिपयको घरको परिवारलाई अपाच्य थियो । तर, उनीहरूको कर्जा दुरुपयोग गर्ने र व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा ऋण लिने प्रवित्तिलाई विस्तारै लघुवित्त संस्थाहरूले लगाम लगाउन थाले । त्यसपछि उनीहरूको रवाफ कायम हुन नसकेको कारण संस्थालाई दोष देखाएर सडकमा आन्दोलन गरेर ऋण छुट पाइन्छ भन्ने आशले सडक आन्दोलनमा निस्केका हुन् । व्यक्तिभन्दा लघुवित्त संस्था पीडित भएको प्रशस्त उदाहारणहरू छन् । कतिपयले गाँउघरका सोझा व्यक्तिहरूलाई कर्जा मिनाहा गराउँछौं भनि चन्दा संकलन गर्ने, आम्दानीको नयाँ श्रोत बनाउने, राजनीति गर्ने, मेरो पार्टीमा राम्रो पहुँच छ भनेर आश्वासन दिने, सडकमा ठुल्ठूला भाषण गर्ने गरेका छन् । साथै, राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा हजारौं मान्छे रहेको र फलासानो पदका लागि बार्गेनिङ गर्ने गरेका छन् । गरिब तथा विपन्न व्यक्तिहरूलाई भोट बैंक बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित भएका छन् । जुन व्यक्तिले आन्दोलन गर्नुपर्छ, कर्जा तिर्नुपर्दैन, मिनाहा हुन्छ भनेर झुठो प्रचार तथा आश्वासन बाँड्दै आएका छन, तिनै व्यक्तिले आन्दोलन गर्दा ४ देखि ५ वटा लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जा चुक्ता गरिदिएको स्वयं तिनै आन्दोलनकर्ताको अगुवाले नै स्वीकार गरेका छन् । यदि साँच्चिकै कर्जा मिनाहा हुने हो भन्ने उनीहरूले किन कर्जा तिरे ? र, आन्दोलन गर्ने व्यक्तिहरूलाई कहाँबाट पैसा आयो ? भनेर सबैलाई बुझाउन आवश्यक छ । तसर्थ आन्दोलनमा निस्कने मानिसहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागिहेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरूको औसत आधारदर नै १४.७९ प्रतिशत छ । कुनै लघुवित्तको आधारदर २०.३९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत क्याप तोकेको छ । तपाईंहरूले कसरी व्यवसाय गरिरहनुभएको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई अधिकतम १५ प्रतिशतको सीमा तोकेको छ । लघुवित्तको हालको औषत आधारदर १४.७९ हो । कुनै लघुवित्त संस्थाको २०.३९ प्रतिशत पुगेको यथार्थ हो । आधार ब्याजदर नै लघुवित्तले लिने ब्याजको हाराहारीमा भए पनि लघुवित्त संस्थाले ग्रामिण क्षेत्रका दूरदराजमा केन्द्रित भएर वित्तीय सेवा प्रवाहमा निरन्तरता खटिरहेका छन् । लघुवित्तलाई १५ प्रतिशतमात्र ब्याज लिन पाइने भनि क्याप लागेकोले लघुवित्त संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई मानेर आफ्नो व्यवसायमा मार्जिन नभए पनि सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता कायम राखेका छन् । कतिपय व्यक्तिहरूले लघुवित्त संस्थाले हचुवाको भरमा बढी ब्याज लिने गरेको, सयकडा ३६ प्रतिशतसम्म लिने गरेको, ब्याजको स्याजसमेत लिने गरेको भनेर गलत प्रचार गरेका छन् । जुन कुरा बिल्कुलै गलत हो । हाल मार्जिन नभएर, आधार ब्याज बढी भएका कारण कतिपय वित्तीय संस्था घाटामा चलिरहेका छन् । गत पुससम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने धेरै लघुवित्त घाटामा चलेका छन् । हाल मार्जिन नभए पनि लघुवित्त संस्थाले ग्रामिण क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई वित्तीय सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । र, व्यवसाय घाटा भए पनि निरन्तरता दिँदै आएका छन् । यद्यपि, विद्यमान विषम परिस्थितिमा हाम्रो ब्याजदरको क्याप हटाउन पर्छ । ब्याज बढी लिन पाउनुपर्छ भन्ने होइन । तर, हाम्रो सेवाको निरन्तरताका लागि आधारदर घट्ने गरी निर्देशनहरू जारी गर्न राष्ट बैंक समक्ष अनुरोध गरेका छौं । कुनै पनि लघुवित्त संस्था घाटामा रहेर सेवालाई निरन्तरता दिन सक्दैनन् भन्ने कुरामा राष्ट बैंक पक्कै पनि सचेत छ । तसर्थ, आधारदर घट्ने गरी नेपाल राष्ट बैंकवाट निर्देशन आउने अपेक्षाका साथ वर्तमान असहज परिस्थितिमा समेत व्यवसायलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं । पछिल्लो समय महँगोमा सापटी ल्याएर लघुवित्त संस्थाहरूले आन्तरिक लुपहोल खोलेर १५ प्रतिशतभन्दा बढीमा कर्जा दिएको आरोप छ नि ? बिल्कुलै गलत आरोप हो । लघुवित्त संस्थाहरूको त्यस्तो आन्तरिक लुपहोल हुँदैन । राष्ट्र बैंकमा सबै लघुवित्त संस्थाहरूले मासिकरूपमा सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू पेस गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले नियमित अफसाइट भिजिट, स्थलगत सुपरीवेक्षणमा सुक्ष्म निरिक्षण गरी लघुवित्त संस्थाहरूको कमजोरी सुधार गराउँदै आएको छ । कहिलेकाहीँ नियतबस भएको गल्तीलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने गरेको उदाहारण पनि छन् । तसर्थ, हाल महँगोमा सापट ल्याए पनि लघुवित्त संस्थाहरूले कुनै लुपहोल खोलेर १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएका छैनन् । अगामी दिनमा वाणिज्य बैंकहरूको आधार ब्याजदरमा न्यूनिकरणपश्चात पक्कै पनि लघुवित्त संस्थाहरूलाई राहत हुने अवस्थालाई मध्यनजर गरी महँगो सापट भए पनि १५ प्रतिशतको सिमामै कर्जा लगानी गरेका छन् । वाणिज्य बैंकमा केही गडबढ हुन लाग्यो भन्ने संकेतमात्र पाउँनासाथ राष्ट्र बैंक समस्या समाधान गर्न सक्रिय भएको देखिन्छ । तर, लघुवित्तविरुद्ध चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला नियामक मौन बस्यो । यसको कारण के हो ? राष्ट्र बैंकको भूमिकाप्रति तपाईंहरूको धारणा के छ ? लघुवित्तविरुद्ध चौतर्फिरूपमा विरोध भइरहेको बेला नियामक निकाय मौन भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलनलाई मध्येनजर गरी ततकाल अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । उक्त अध्ययन समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । साथै, उक्त सुझावहरूलाई विस्तारै कार्यान्वयनमा ल्याउने राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा धारणा समेत राख्दै आउनुभएको छ । विभिन्न समयमा लघुवित्त संस्थाका सीईओ, अध्यक्षहरूलाई राखेर समस्या सामाधानका लागि सुझाव माग्ने गरेको छ । कतिपय सुझावहरूलाई मनन गरेर परिपत्रसमेत जारी गरेको देखिन्छ । त्यसैले समय लागेको हो । राष्ट्र बैंक सक्रिय नै नभएको होइन । तर, जुन अनुपातमा विरोध भइरहेको छ सोहीअनुसार छिटो समाधान भने भएको छैन । राष्ट्र बैंक लघुवित्त संस्थाहरूको अभिभाव हो । र, निकासको लागि राष्ट्र बैंक सक्रियरूपमा लागेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म २१ वटा लघुवित्तको नाफा ऋणात्मक छन् । समस्यामा परेपछि लघुवित्तले शाखा विस्तार रोकेका हुन् ? साथै, लघुवित्त संस्थाका सदस्य घटेका देखिन्छन् । के अब लघुवित्तहरूलाई टिक्न गाह्रो परेको हो ? हो, चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्म २१ वटा संस्थाहरूको नाफा ऋणात्मक छ । तर, लघुवित्त समस्यामा परेपछि शाखा विस्तार पूर्णरूपमा रोकिएको छैन । संस्थाहरूले बिनाधितो सहज तरिकाले छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । केही व्यक्तिहरूले लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन गर्ने, कर्जा मिनाहा हुन्छ भेर भ्रम फैलाउने, कर्जा तथा बचत नियमित नगर्न उर्दी जारी गर्ने, लघुवित्तका कर्मचारहिरूलाई दुस्मन मान्ने, कर्मचारीहरूलाई तथानाम गाली गर्ने, कुटपटि गर्ने, अराजकता फैलाउनेजस्ता गतिविधिले गर्दा शाखा विस्तारमा थप उत्साहित नभएका हुन् । लघुवित्तको पहुँच ७७ वटै जिल्लामा छ । राष्ट बैंकले स्थानीय तहको कुनै एउटा वडामा कुनै लघुवित्त सञ्चालनमा छन भने त्यहाँ अर्काे लघुवित्तलाई शाखा खोल्न अनुमति दिएको छैन । जसकारण शाखा विस्तार रोकिएको हो । पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले एक लघुवित्त एक सदस्यलाई मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेका कारण अन्य संस्थाबाट विस्तारै बाहिरिएका हुन् । कतिपय सदस्यले विगतमा धेरै संस्थाबाट कारोबार गरेको कारण समस्या आएपछि राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले सदस्य संख्या घटेको हो । लघुवित्त संस्थालाई टिक्न गाह्रो भएको होइन । तर, हालको अवस्थामा केही कठिनाई भएको मात्रै हो । यस्तो बेलामा सबै लघुवित्तहरूले सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिएका छन् । बजारमा टिक्ने रणनीति बनाएर अघि बढिरहेका छन् । साधाना लघुवित्तले फेरि पनि मर्जरमा जाने निर्णय गर्यो । यसअघिको मर्जरबाट कति लाभ भयो ? अबको मर्जपछि के फाइदा हुन्छ ? हालको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर साधना लघुवित्तले सबैको लघुवित्तसँग मर्जरमा जाने निर्णय गरेको हो । साथै, मर्जर गर्नको लागि दुवै संस्थाको साधारण सभाबाट निर्णय पारितसमेत भइसकेकको छ । यसअघिको मर्जर लघुवित्तको इतिहासमा साधनाको पहिलो एक्विजिसन थियो । तत्कालीन समयमा लघुवित्त संस्था प्रादेशिकस्तर रहेकाले राष्ट्रियस्तरको बनाउन मर्जर गरिएको थियो । साथै, शाखा सञ्जाल विस्तार गरी व्यवसाय वृद्धिका लागि थियो । जसबाट सकारात्मक परिणामा आएको छ । हालको मर्जरपछि वित्तीय संस्थाको पहुँच सबै प्रदेशमा हुने, शाखा सञ्जालमा वृद्धि, सदस्य संख्याको मात्रा र व्यवसायको आकार बढाउन, शाखाहरू एक आपसमा मर्ज गरी खर्चमा न्यूनीकरण र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न, पुँजीको मात्रमा वृद्धिलगायतका विविध फाइदा हुने देखिन्छ । लघुवित्तको अबको योजना के छन् ? लघुवित्तको अबको योजना भनेको कार्यक्रम नपुगेका जिल्लाहरूमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, प्रविधीमैत्री सेवा प्रवाहीकरण गर्ने, ग्राहक सदस्यहरूको उद्यमशीलता विकासमा जोड दिने, नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको उपयोग गरस् सेवामा नवीनता ल्याउने, ग्राहकहरूको क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम ल्याउने अबको योजना रहेको छ । सबैको लघुवित्तसँग मर्जरपछि नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीइओ) हुँदै हुनुहुन्छ । किन त्याग गर्नुभयो ? राष्ट बैंकको नीतिअनुसार लघुवित्त संस्थाहरू एक आपसमा मर्ज भएर संख्यामा कमी भएर हालको बहुकारोबारमा न्यूनीकरण गर्न, संस्थालाई थप मजबुत बनाउन मर्जर आवश्यक छ । दुइटा संस्था मर्ज हुँदा गर्दा २ वटा सीईओ राख्न पाइँदैन । कुनै एक संस्थाको सीईओले जबसम्म त्याग गर्दैन तबसम्म संस्था मर्जर हुन सक्दैन । हालको अवस्थालाई मध्येनजर गरेर मर्जरका माध्यमबाट संस्थालाई ठूलो र बलियो बनाउनु पर्नेछ । मर्जरको पहलकदमी चाल्ने मुख्य पात्रमध्ये प्रमुख पात्र म पनि भएकाले मैले नै त्याग गर्दा मर्जर अगाडी बढाउन सहज हुने भएकाले त्याग गरेर डीसीईओ बन्दैछु । साधनाले निरन्तर लाभांश बाँड्दै आएको थियो । तर, गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट बाँड्न सकेन नि ? संस्थाले निरन्तर लभांश बाँड्दै आएको छ । गत वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश वितण गरेन । किनभने गत वर्ष वाणिज्य बैंकको होलसेल फण्डमा उच्च ब्याजदर अर्थात् १५ प्रतिशतभन्दा पनि बढि थियो । जसकारण हाम्रो आधार ब्याजदर उच्च भई मार्जिन नै रहेन । लघुवित्तविरुद्धको संघर्ष समितिका कारण कर्जा असुलीमा संकुचन आयो । वितरणयोग्य नाफा प्रयाप्त नभएकोले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लाभांश वितरण नगरेको हो । धेरै लघुवित्त घाटामा चल्दै गर्दा साधानाको पुस मसान्तसम्ममा नाफा र वितरणयोग्य नाफा बढेको छ । कसरी सम्भव भयो ? वित्तीय बजारमा केही आशा लाग्दो सुधारसँगै होलसेल फण्डमा ब्याजदरको मात्रामा कमी आउनु, वित्तीय संस्थाले यतिबेला विभिन्न खर्चहरू, कर्मचारी तथा प्रशासनिक खर्चमा न्यूनीकरण गर्दै गएका छन् । कर्जाको ब्याज असुलीमा केही हदसम्म भएको सुधारका कारण पुष मसान्तसम्म साधानाको नाफा बढेको हो । लघुवित्तका सेयरधनीले विगतमा जुन प्रकारका लाभांश सेयरधनीलाई वितरण गरे, सेयरबजारबाट पनि लगानीकर्ताले राम्रो लाभ लिए, अबको दिनमा त्यस्तै लाभ वा प्रतिफलको सम्भावना कति हुन्छ ? विगतमा सेयरधनीहरूलाई राम्रो लाभांश वितरण र दोस्रो बजारबाट लगानीकर्ताले राम्रो लाभ लिए । आगामी दिनमा त्यस किसिमका लाभ वा प्रतिफलको सम्भावना कम रहन सक्छ । किनभने विगतमा लघुवित्तको लागि होलसेल फण्डको ब्याजदर सस्तो थियो । कर्जा लगानी र असुली शतप्रतिशत हुने गरेको थियो । साथै, अन्य खर्चहरू हालको तुलनामा केही कम र पुँजीको आकार सानो भएका कारण थोरै नाफामा पनि धेरै लाभांश वितरण गरिन्थ्यो । बढि लाभांश पाउने हुँदा सेयर बजारमा लघुवित्तको सेयर मूल्य ५ हजार रुपैयाँभन्दा माथि थियो । त्यसबाट लगानीकर्ताले राम्रो लाभ लिएका थिए । हाल होलसेल ब्याज महँगो, राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतभन्दा बढि लाभांश प्रस्ताव गरेमा विभिन्न कोषहरूमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान, लघुवित्तविरूद्धको संघर्ष समितिले कर्जा तिर्नु पर्दैन भनेर भ्रम फैलाएको र संस्थाको पुँजीको आकार वृद्धि भएका कारण विगतमा जस्तै अनपेक्षित उच्च प्रतिफलको सम्भावना कम छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमाको दायरा र पहुँच विस्तार गर्न विभिन्न ७ कम्पनीलाई लघुबीमाको लाइसेन्स प्रदान गरेको छ । लघुबीमा कम्पनीहरूले लाइसेन्स पाएको एक वर्षभन्दा बढी समय भए पनि बीमा व्यवसाय सुरू गरेको केही समयमात्रै भएको छ । यतिबेला कम्पनीहरू देशभरि शाखासञ्जाल विस्तारमा छन् । बीमा कारोबार गरिरहेका लघुबीमा कम्पनीहरूमध्ये नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सले भने उत्साहजनक व्यवसाय गरिरहेको देखिन्छ । गरिब, विपन्न वर्ग र कम आम्दानी भएका वर्गले बीमा गर्ने भएकाले सचेतनासँगै बीमा व्यवसाय गरिरहेको बीमाकर्मीहरू बताउँछन् । सुरुवाती चरणमा भएकाले लघुबीमा व्यवसाय गर्दा केकस्ता काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मृगेन्द्रनाथ रिमालसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीको अंशः लघुबीमा कम्पनीहरूले कस्तो पर्फमेन्स गरिरहेका छन् ? सरकारले माइक्रो इन्स्योरेन्स ल्याउने भनेर २०७५ सालमै योजना बनाएको थियो । तर, एक वर्षअघि मात्रै त्यो कार्यान्वयनमा आयो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ४ वटा निर्जीवन बीमा र ३ वटा जीवन बीमा गरी ७ वटा लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको छ । लघुबीमा कम्पनीले व्यवसाय सुरु गरेको ७/८ महिना मात्रै भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सीमान्तकृत वर्गको बीमा गराउने उद्देश्यले लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइएको हो । लघुबीमाका ग्राहकहरू सहरभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका जनता हुन् । माइक्रो इन्स्योरेन्सका लागि धेरै सम्भावना छन् । ठूला बीमा कम्पनी (१४ वटा निर्जीवन बीमा)ले पनि लघुबीमा गरिरहेका थिए । तर, वृहत रूपमा जान चाहेका कारण लघुबीमा कम्पनीलाई अनुमति दिएको हो । लघुबीमा कम्पनीहरू गाउँगाउँसम्म पुगोस् भन्ने अपेक्षा सरकारको हो । पुराना बीमा कम्पनीहरूले सम्हाल्न वा समेट्न नसकेको क्षेत्रलाई लघुबीमाले समेटोस् भन्ने हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीले गर्ने सम्पत्ति बीमा, कृषि बीमा, उद्योग व्यवसाय लगायतलाई लघुबीमा कम्पनीले समेट्छन् । यदि ग्रामीण क्षेत्रमा जान सक्ने हो भने लघुबीमाका लागि प्रशस्त बजार छ । लघुबीमालाई ५० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गर्न अनुमति दिएको छ । त्यसैले ठूल्ठूला बीमा कम्पनीले समेट्न नसकेको क्षेत्र हामीले समेटिरहेका छौं । लघुबीमा कम्नीले सबै व्यवसाय गरिरहेको छ । कृषि प्रडक्ट बाहेक नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट अनुमति पाएका सबै प्रडक्ट बजारमा ल्याइसकेका छन् । कृषिको प्रडक्ट आउने तर्खरमा छ । लघुबीमा कम्पनीले सम्पत्ति, घर, फायर (आगलागि), इन्जिनियरिङ, दुर्घटना लगायत सम्पूर्णको बीमा गरिरहेका छन् । साथै, बैंक वित्तीय संस्था, सहकारी, लघुवित्तसँग सहकार्य गरेर व्यवसाय गरिरहेका छौं । कृषि बीमा प्रडक्ट ल्याउन किन ढिलाइ भएको हो ? सरकारले कृषि बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमा गर्दै आएका छन् । ८० प्रतिशत अनुदानको आधारमा किसानहरू बीमा गरिहरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा गरेवापत २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन् । यो अन्यौलको स्थिती श्रृजना भएकाले लघुबीमा कम्पनीहरू कृषि बीमा गर्नबाट हिचकिचाएका छन् । लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा धेरै विरोध भएको थियो । सञ्चालनमा आइसकेपछि लघुबीमा आवश्यक जस्तो लाग्छ कि नभएपनि हुँदो रहेछ भनेर महसुस भएको छ ? सीमान्तकृत वर्गलाई समेट्न ठूला कम्पनीले सकेनन् । ग्राहो समयमा लघुबीमा आएर पहुँच बढाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । सीमान्तकृत वर्गमा बीमा पुर्याउन लघुबीमा कम्पनीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । प्रादेशिकस्तरमा लाइसेन्स पाएका भएपनि सबै लघुबीमा कम्पनीले सबै ठाउँमा काम गरिरहेका छन् । कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेपछि सीमान्तकृत वर्ग बीमामा समेटिएका छन् । लघुबीमा आइसकेपछि बीमा बजारमा नयाँ के देख्न पायौं ? बीमा बजारमा बीमा सम्बन्धि जागरण अझै पुगेको छैन । सबै बीमा कम्पनीहरूले बीमा जागरण गर्न जरूरी छ । र, उहाँहरूलाई लघुबीमा हाम्रो लागि आएका हुन् । अन्य बीमा भन्दा सस्तो छ । हाम्रो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न बीमा कम्पनी आएका हुन् भनेर सन्देश दिन जरूरी छ । तुलनात्मक रूपमा ठूला बीमा कम्पनीभन्दा लघुबीमाको प्रिमियम कम छ भनेर जानकारी गराउन जरूरी छ । अझै कृषि बीमा प्रडक्ट आयो भने झनै कम प्रिमियम हुन्छ । लघुबीमा कम्पनीले कृषि बीमाको प्रिमियम अझै घटाउने तयारी गरिरहेका छन् । अधिकांशले लघुवित्त र लघुबीमा एउटै हो भन्ने धारणा बनाएका छन् । हामीले त्यसलाई चिरिरहेका छौं । लघुवित्तले लगानी गर्छ भने लगानीलाई सुरक्षित गर्ने काम लघुबीमाले गर्छ भनेर जानकारी गराइरहेका छौं । बीमाको दायरा नपुगेको क्षेत्र दूरदराजसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन लघुबीमालाई लाइसेन्स दिइएको थियो । तर, ठूला बीमा कम्पनी जहाँ थिए, लघुबीमा कम्पनीहरू पनि सोही क्षेत्रमा मात्रै सीमित भएका देखिन्छन् नी ? कम्पनीको जन्म भइसकेपछि हुर्किन समय लाग्छ । लघुबीमा कम्पनीहरू बामे सर्दै छन् । कम्पनीहरूले आफ्नो प्रारम्भिक लगानी (चुक्ता पुँजी ७५ करोड)लाई सुरक्षित राख्दै व्यवसाय गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सीमान्तकृत वर्गलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउने गरी काम गरिरहेका छन् । हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा गएर बीमा सम्बन्धि जागरण कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौं । साथै, स्टेकहोल्डरहरूसँग सँगसँगै अघि बढेका छौं । किसान, उद्यमी, बैंकर्स, उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय निकायहरूलाई सँगै राखेर जागरण अभियान चलाएका छन् । प्रारम्भिक चरणमा अवश्य पनि कठिन हुन्छ । लघुबीमा कम्पनीहरूले विभिन्न जिंगल, मेला महोत्सव, घरदैलोमा गएर बीमा सम्बन्धि सचेतना दिएका छन् । पुराना बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय खोसेको आरोप लघबीमा कम्पनीहरूमाथि लागेको छ नी ? हामीले पुरना बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय खोसेका छैनौं । बीमा कम्पनीहरूले समेट्न नसकेको ठूलो बजार छ । हामीलाई ठूला कम्पनीको व्यवसाय खोस्नै पर्ने स्थिती छैन । किनभने बीमामा नसमेटिएको बजारमा हामीले व्यवसाय गरिरहेका छौं । सहरमा गएर ठूल्ठूला बीमा गर्न लघुबीमालाई लाइसेन्स दिएको होइन । सीमान्तवर्गसम्म जाँदाखेरि विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेको मात्रै हो । जनतालाई बीमाप्रति उत्साहित गराएर आफै ंबीमा गराउन लघुबीमाले काम गरिरहेका छन् । ठूला कम्पनीहरूको भन्दा लघुबीमा कम्पनीहरूको प्रिमियम दर पनि सस्तो छ । विभिन्न ठाउँमा गएर सस्तो प्रिमियम दरमा बीमा पोलिसी खरिद गर्नुहोस् भनिरहेका छौं । बीमा गर्दा तपाईहरूको सुरक्षा हुन्छ भनेर जनतालाई भनिरहेका छन् । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग पनि लघुबीमा कम्पनीहरूले सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छन् । लघुबीमा कम्पनीहरूको प्राथमिकता पहुँच बढाउने हो की व्यवसाय विस्तार गर्ने हो ? दुईटै हो । किनभने व्यवसाय नभई कुनैपनि कम्पनी सञ्चालन हुँदैनन् । प्यारालल्ली लिएर अघि बढ्ने हो । कम्पनीले व्यवसायसँगै सेवा पनि दिने हो । सेवा नभई कम्पनीको व्यवसाय पनि हुँदैन । व्यवसायलाई छाडेर पहुँचलाई मात्रै प्राथमिकता दिने हो भने कम्पनी चलाउन सकिँदैन । त्यसैले हामी सेवासँगै व्यवसाय पनि विस्तार गर्छाैं । कम्पनी बचाउन व्यवसाय चाहिन्छ । बीमाको माध्यमबाट व्यवसाय गर्दै जाने हो । तर, लघुबीमा कम्पनीहरूले व्यवसायमा फोकस गरेको भन्ने आरोप लागेको छ नी ? जरूर होइन । किनभने लघुबीमा कम्पनीहरू प्रारम्भिक चरणमा छन् । आएको व्यवसायलाई हामीले छोड्ने कुरा हुँदैन । कोही हामीकहाँ आउनु हुन्छ भने नाई भनेर फर्काउन मिल्दैन । तर, हामी सहरी क्षेत्रमा मात्रै बसेर व्यवसाय गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको भने होइन । ग्रामीण क्षेत्रका लागि कार्यक्रम तालिका बनाएर अघि बढिरहेका छौं । अभिकर्ताको आवश्यकता छ कि छैन ? निर्जीवन लघुबीमा कम्पनीहरूलाई जीवन बीमा कम्पनीको जस्तो अभिकर्ता आवश्यकता छैन । प्रत्यक्ष रूपमा हामी अघि बढिरहेका छौं । यदि अभिकर्ताको माध्यमबाट जानु पर्ने स्थिती आयो भने पनि हामी तयार छौं । जनतामा बीमाको बुझाई कस्तो पाउनु भएको छ ? स्वस्फूर्तरूपमा बीमा गर्न आउने अभ्यास कस्तो छ ? सहरिया वर्गमा बीमा सचेतना छ । जहाँ बीमा रकमको आकार पनि अनलिमिटेड, ठूला ठूला व्यवसाय, उद्योगहरू, गाडीहरूको बीमा गर्नु पर्ने हुन्छ । सहरि क्षेत्रमा बीमा गर्न त्यति धेरै गाह्रो छैन । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा जाँदा कृषि क्षेत्र गाईपालन, भैसीपालन, बाख्रापालन गर्छन् । बैंकको लगानी भएका व्यवसायमा बीमासम्बन्धि सचेतना छ । जो नयाँ ग्राहक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराउन प्रयासरत छौं । भर्जिन लाइनमा जाँदा प्रिमियम दर कम छ भनेर पनि जानकारी दिनु परेको छ । उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराउन सकस छ । कतिपय त बीमा भनेर पनि आइरहनु भएको छ । लघुबीमा कम्पनीले सीमान्तकृत वर्गको बीमा गराउने हो । तर, उहाँहरूको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर हुन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरू प्रिमियम कसरी तिर्नु हुन्छ ? कसरी बीमा गर्नु हुन्छ ? अहिले आर्थिक संकट छ । देशमा मन्दी आएको बेला सबैमा क्षेत्रमा समस्या देखिन्छ । व्यवसाय, कलकारखाना राम्रो चल्यो भने बीमाको व्यवसाय पनि राम्रो हुने हो । अहिले मन्दीबाट माथि उठ्ने गरी विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन् । पक्कै पनि यस्तो अवस्थामा हामी जुन ठाउँमा पुग्नु पर्ने त्यो ठाउँ पुग्न गाह्रो छ । जुन गतिले अगाडि बढ्नु पर्ने त्यो गतिमा गाह्रो छ । भूकम्पबाट पीडित, स्वास्थबाट पीडित भएका वर्गलाई विभिन्न निकायको सहयोगमा बीमा गरिहेका छन् । राउटे, चेपाङ जातिको स्वास्थ्य बीमा गर्ने तयारी भइरहेको छ । साथै, अन्य पिछडीएको क्षेत्रका जनताको पनि बीमा गर्ने तयारी भइरहेको छ । जसले प्रिमियम तिर्न सक्दैनन् उनीहरूलाई सरकार आफैले बीमा गर्नुपर्छ । हामीले प्रपोजल तयार बनाएका छौं । जस्तो कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना सबै नागरिकको बीमा गरेको छ । जाजरकोटमा भूकम्प जाँदा त्यहाँका नागरिकले दाबी भुक्तानी पाए । लघुबीमा कम्पनीहरू पनि त्यसैगरी अघि बढ्न खोजिरहेका छन् । एकैपटक मुलुकभरि नै बीमा गर्न सकिँदैन भने स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाको कभर गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य, भूकम्प, कृषि लगायतको बीमा गराएर आफ्ना जनताको सुरक्षा सरकारले गर्न सक्छ । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले के गरिरहेको छ ? आगामी तीन वर्षमा कम्पनी कस्तो हुन्छ ? नेपाल माइक्रोइन्स्योरेन्सले हालसम्म ९ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । पूर्वमा इटहरीदेखि पश्चिममा नेपालगन्जसम्म शाखा कार्यालय खोलिसकेको छ । निकट भविष्यमा महेन्द्रनगर र बिर्तामोडमा शाखा खोल्ने तयारी छ । लघुबीमा भएकाले थोरै मान्छेले धेरै सेवा दिने लक्ष्य हो । हाईफाई गरेर धेरै अफिस खोलेर धान्नै नसक्ने गरी हामी अघि बढ्दैनौं । सानो अफिसले नै चारैतिर धान्नेगरि काम गरिरहेका छौं । एकातिर जाँगरण अभियान चलाएका छौं भने अर्काेतिर व्यवसाय विस्तारमा जोड दिएका छौं । जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ काउन्नटर विस्तार गर्ने योजना छ । एउटा बाटोमा हिडेपछि कम्पनीलाई दीर्घकालिन बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं । हामी आफ्नै गतिमा हिडिरहेका छौं । व्यवसाय गर्दा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएका छन् । जसले गर्दा हामी उत्साहित भएका छौं । कम्पनीका लगानीकर्तालाई पनि उच्च प्रतिफल दिने गरि व्यवसाय गरिरहेका छौं । र, सरकारको उद्देश्य पनि परिपूर्ति गर्न लघुबीमा कम्पनी लागिरहेका छन् । अहिले हामी बजार विस्तारमा छौं । ग्राहक बनाउने मात्रै नभई जोगाइराख्ने हाम्रो उद्देश्य हो । अहिलसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको अग्रस्थानमा छ । ठूला कम्पनीले पनि लघुबीमा गर्दै आएका छन् । अब लघुबीमा आईसकेपछि ठूला कम्पनीलाई लघुबीमा गर्न रोक लगाउनु आवश्यक छ ? जुन उद्देश्यले नियामकले लघुबीमालाई लाइसेन्स दिएको हो, सोही प्रयोजनामा जानुपर्छ । लघुबीमालाई ५० लाखसम्मको मात्रै बीमा गर्न दिइएको छ । तर, ठूला बीमा कम्पनलाई साना र ठूला दुइटै बीमा गर्न दिइएको छ । त्यसैले नियामकले हामीलाई जन्माइसकेपछि हुर्काउने दायित्व पनि हो । ठूलासँग प्रतिस्पर्धा गरेर हामी अघि बढ्न सक्दैनौं । जनतालाई सुविधा दिन हामीलाई जोगाउन नियामकले सोच्नुपर्छ ।