विकास वहस

महालक्ष्मी विकास बैंक आजदेखि २९ वर्ष पूरा गरी ३०औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । विगत १० वर्षदेखि महालक्ष्मी विकास बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्षको भूमिकामा छन् राजेश उपाध्याय । ग्लोबल आईएमई बैंक, साविक मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक र एनएलजी इन्स्योरेन्समा सञ्चालक भएर काम गरिसकेका उपाध्याय साविकको यति डेभलपमेन्ट बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंक मर्जरपश्चात् हालसम्म सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा कार्यरत छन् । विगत २ दशकदेखि बैंकिङमा आबद्ध उपाध्याय बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत हुन् । प्रस्तुत यसै पृष्ठभूमिमा बैंकका अध्यक्ष उपाध्यायसँग गरिएको विकास वहस । महालक्ष्मी विकास बैंकले आज ३०औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ । बैंकको आजसम्मको यात्रालाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ? कुनै पनि संस्थाका लागि ३० वर्षको यात्रा लामो हो । महालक्ष्मी विकास बैंकले ३० वर्षे यात्रा गर्दै गर्दा म सञ्चालक समितिमा २ वर्ष सदस्य रहेर काम गर्ने मौका पाएँ । त्यसपछि मात्रै बैंकको अध्यक्ष बनेको हुँ । १० वर्षदेखि अध्यक्षका रूपमा संलग्न भइरहँदा २ वटा मर्जर गराए । हाल विभिन्न ७ वटा संस्था एक ठाउँमा रहेर महालक्ष्मी विकास बैंकका रूपमाका सञ्चालन भइरहेको छ । सानातिना सबै प्रकारका संस्थाहरूलाई सँगै लिएर अघि बढ्दा धेरै चुनौती खेप्नुपर्यो । र, मर्जर सहज विषय पनि होइन । बजारमा भएका अन्य मर्जरले पनि त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले अहिलेसम्मको यात्रा रोचक, ज्ञानवर्द्धक र संघर्षपूर्ण रह्यो । ८० भन्दा बढी विकास बैंक थिए १० वर्षअघि । हाल १७ वटा विकास बैंक छन् । धेरै विकास बैंक मर्ज भएर बिलाए । ८ वटा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक सञ्चालनमा रहदै गर्दा महालक्ष्मी बैंकको स्थान कहाँ हो ? एक दशकअघि ८० भन्दा बढी विकास बैंक थिए । ८० भन्दा बढी फाइनान्स कम्पनी थिए । ३२ वटा वाणिज्य बैंक थिए । करिब ३५ वटा लघुवित्तहरू थिए । अहिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या १७/१७ वटा भएको छन । वाणिज्य बैंकको संख्या २० वटा भएका छन् । ८ वटा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकमध्ये महालक्ष्मी एउटा प्रभावकारी संस्थाको रूपमा स्थापित छ । म महालक्ष्मीमा प्रवेश गर्दा बैंकको निक्षेप ४ अर्ब रुपैयाँ थियो भने १ अर्ब रुपैयाँ खराब कर्जा थियो । ७५ करोड रुपैयाँ नेगेटिभ रिटेन्ड अर्निङ रहेको ब्यालेन्ससिट थियो । नकारात्मकबाट बैंक ह्याण्डिल गर्नुपर्ने भएकाले थप संघर्ष गर्नुपरेको हो । शून्यबाट ह्याण्डिल गर्न पाइएन । धेरै ठूलो खाडल पूर्ति गरेर यहाँसम्म आइपुिगएकाे छ । जति समय व्यतित गरियो त्यस अनुसारको उपलब्धि सतहमा देखिएन । किनकि सबैभन्दा पहिला खाल्डो पूर्ति गर्न समय धेरै लाग्यो । जबकि १ अर्बको पुँजी भएको बैंकमा ७५ करोड रुपैयाँ घाटा बोक्नुपरेको थियो । बैंकको सर्वसाधारण सेयर मूल्य नै प्रतिकित्ता ६५/७० रुपैयाँमा झरेको थियो । त्यसैले यो उपलब्धि सन्तोषजनक छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकको सेयर पुँजी ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र कुल पुँजी कोष ७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ छ । तपाईं बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा कुन पोजिसनमा नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ ? मैले परिणामभन्दा गुणात्मक लक्ष्यलाई महत्व दिएको छु । सेयरधनीहरूलाई निरन्तर प्रतिफल दिने अवस्थामा बैंक पुगेको छ । बजारको औसतभन्दा माथि नै प्रतिफल दिन बैंक सक्षम छ । अझै राम्रो प्रतिफल दिने बैंकका रूपमा उभ्याउने मेरो लक्ष्य हो । बैंकमा ९ सयको हाराहारीमा कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । कर्मचारीको तहमा विश्वास र सौहार्दको वातावरण बनाउन सफल भएका छौं । यस्तै बैंकमा सुशासन कायम गर्न सफल भएका छौं । सुशासन भनेको मान्छेको स्वास्थ्य जस्तै हो । संस्थाको आन्तरिक स्वास्थ्य बलियो बनाउने लक्ष्य छ । बैंकको सुशासन बाहिर त्यति धेरै देखिँदैन । निक्षेप तथा कर्जामा तुलना गर्नुभन्दा अहिलेको अवस्थालाई माथि पुर्याएर बैंकबाट बाहिरनेछु । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको उपस्थिति र सेवा विस्तार हेरेर विकास बैंक र फाइनान्सको भविष्यमा प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । तपाईंको विचारमा विकास बैंकको भविष्य कति सुरक्षित छ ? विकास बैंकहरूको भविष्य सुरक्षित छ । तर, प्रुडेन्स बैंकिङ वा बुद्धिमत्ता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । जसमा गभर्नेन्स र इमानदारिता हुनुपर्छ । बैंकमा जनताले पैसा बचत गर्नुहुन्छ । यदि इमानदारिता नभएको मान्छेले प्रवेश पायो भने त्यहाँ जोखिम उत्पन्न हुन्छ । जनताको पैसा लिएर लगानी गर्दा त्यसको सुरक्षामा पनि जोड दिनुपर्छ । सुशासन र इमान्दारिता भयो भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी कुनै पनि जोखिममा पर्दैनन् । यदि गभर्नेन्स र इमानदारिता भएन भने वाणिज्य बैंक पनि जोखिममा पर्छन । गएको दशकमा एक दर्जन वाणिज्य बैंकले आफ्नो अस्तित्व गुमाइसकेका छन् । वाणिज्य बैंक भन्दैमा सबै दरिला छैनन् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरू कतिपय वाणिज्य बैंकभन्दा गतिलो अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन् । जसमध्ये महालक्ष्मी विकास बैंक पनि एक हो । धेरै कमजोर वाणिज्य बैंकहरू मर्जरमा गएर आफ्नो अस्तित्व नै मेटाइसकेका छन् । त्यसैले वर्गको हिसाबले सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्नु उचित हुँदैन । संस्था कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने विषयलाई बढी जोड दिनुपर्छ । ठिकसँग चलेका संस्था कुनै जोखिममा छैनन् । र, भविष्य राम्रो छ । समाज वा बजारमा सेग्मेन्टहरू हुन्छन् । हामी विकास बैंकको सेग्मेन्टमा बसेर धेरै ठूला परियोजनामा जान सक्दैनौं । तर, बजारमा धेरै थरिका आवश्यकता हुन्छन् । त्यसैले महालक्ष्मी विकास बैंक आफ्नो सेग्मेन्टमा बलियो भएर बसेको छ । तपाईंले सुशासनको विषयमा निकै जोड दिनुभयो । महालक्ष्मीसँग जुनजुन संस्था जोडिएका छन्, तीनका बारेमा विगतमा सुशासनको प्रश्न धेरै पटक उठेका छन् । आगामी दिनमा महालक्ष्मीले सुशासनका प्रश्न सामना गर्नु नपर्ला ? पर्दैन । लामो समय भइसक्यो सुशासनका मुद्दा महालक्ष्मीमा आएका छैनन् । तर, यो इण्डष्ट्रिमै सुशासनको व्यापक कमी छ । थोरै मात्रै संस्था सुशासनमा चलेका छन् । इण्डष्ट्रिका विभिन्न समस्याहरूमध्ये सुशासन पनि एउटा हो । महालक्ष्मीमा पहिलो प्राथमिकतामा सुशासनलाई राखिएको छ । त्यसपछि मानव संशाधनलाई राखेको छु । हामीले कर्जा दिनुलाई बैंकको उपलब्धि मानेका छैनौं । त्यसैले पनि बैंकको कर्जा वृद्धिदर थोरै मात्रै छ । र, थोरै बैंकहरूमा महालक्ष्मी पनि पर्छ, जसको सञ्चालक समितिले लोनका फाइल हेर्दैन । अर्थात् लोन स्वीकृतिमा सञ्चालक समितिको हस्तक्षेप हुँदैन । निरन्तर काम व्यवस्थापनले गर्नुपर्छ भनेर सबै अधिकार व्यवस्थापनलाई दिइएको छ । सबै भनेको शतप्रतिशत हो ? कर्जामा पनि सीमा तोकिएको हुन्छ नि ? सञ्चालक समितिले कर्जाका फाइल हेर्दैन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई २५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्न जिम्मा दिइएको छ । यदि २६ करोडको कर्जाको फाइल आयो भने सञ्चालक समितिमा आउनुपर्दैन । एउटा ऋणि वा परियोजनालाई २५ करोडभन्दा माथिका कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकको नीति नै रहेको छ । त्यसैले सञ्चालक समितिले कर्जा लगायत व्यवस्थापनका कुनै पनि विषयमा हस्तक्षेप गर्दैन । सञ्चालक समितिले पर्फमेन्स र पोलिसीमा बढी ध्यान दिएको छ । बजारमा व्यापक प्रतिस्पर्धा छ । प्रतिस्पर्धामा अब्बल बन्ने बैंकको रणनीति के छ ? बैंकको रणनीति बनाउने विषयमा सञ्चालक समिति सक्रिय छ । कर्जा वृद्धिदरलाई नै आधार बनाएर रणनीति बनाइएको छैन । कर्जा वृद्धिदरलाई लक्ष्य तोकिदिँदा आज समस्या निम्तिएको हो । बैंकिङ भनेको व्यापारमा सामान बिक्री गरे जस्तो होइन । आफ्नो सम्पत्ति अर्काको हातमा दिनु हो । त्यसैले सामान बिक्री गर्नुभन्दा बैंकिङमा तात्विक भिन्नता छ । हामीले लक्ष्य तोक्दा र रणनीति बनाउँदा ३६० डिग्री हेर्छौं । बैंकको आन्तरिक प्रणाली नै सुदृढ हुनुपर्छ । भित्री प्रणालीहरू सुदृढ र सुशासन कायम गर्ने बैंकका रणनीति छन् । यसमा मेहेनत पनि धेरै लाग्ने रहेछ । शरिरमा रोग लागेपछि स्वस्थ बनाउन जति मेहेनत लाग्छ त्यसैगरी संस्थालाई स्वस्थ बनाउन त्यति नै समय लाग्ने रहेछ । अहिले संस्थाको स्वास्थ्यमा तात्विक परिवर्तन आएको छ । तर, कर्जा वृद्धिमा नै बैंक एक नम्बर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छैन । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा ठूलोलाई राम्रो र बलियो भन्ने चलन छ । निक्षेप, कर्जा, नाफा, कर, नेटवर्क, कर्मचारी लगायत समग्रमा बैंक कति ठूलो छ भनेर हेरिन्छ । यस परिवेशमा ठूलो अंकलाई वेवास्ता गरेर कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? संसारमा राजनीति, बैंकिङ लगायत सबै क्षेत्रमा सबैको ठूलो हुने चाहना हुन्छ । तर, गुणस्तरलाई छाडेर ठूलो हुन थाल्यो भने समस्या आउँछ । ठूलो हुने चाहना राख्नु स्वभाविक हो । तर, जसरी पनि ठूलो नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । ठूलो हुने क्रममा गुणस्तरीयतामा सम्झौता गर्दैनौं । बैंकिङ क्षेत्रप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण र विश्सास घट्दै गएको छ । बैंकको सेयर मूल्यले पनि त्यही संकेत गर्छ । पत्रपत्रिकामा बैंकका संस्थापनक सेयर बिक्रीको सूचना नियमित प्रकाशन हुन थालेका छन् । किन यस्तो भयो ? बैंकिङ क्षेत्रले कमाउनु हुँदैन भन्ने अवधारणा सिर्जना गरिएको छ । यस्तो अवधारण किन गरिएको हो मैले पनि बुझ्न सकिरहेको छैन । नाफा नकमाइकन कुनै संस्था वा क्षेत्रले कसरी आफ्नो गणस्तरीयता कायम गर्छ भन्ने मलाई पनि थाहा छैन । बैंकिङभन्दा अन्य क्षेत्रमा राम्रो र बढी आम्दानी अवश्य छ । त्यसैले बैंकप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण पहिला जस्तो रहेन । तर, सेयर मूल्य डिमान्ड र सप्लाइले पनि निर्धारण गर्छ । बैंकहरू ठूलो हुँदै जाँदा सप्लाई धेरै हुन्छ । सेयरलाई कर्नरिङ गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले सानो संस्थाको सेयर मूल्य बढी छ । पुँजी थोरै छ भने प्रतिफल नदिने कम्पनीको सेयर मूल्य झनै माथि छ । यो विषय डिमान्ड र सप्लाइको पाटो हो । अब बैंकिङ क्षेत्रले लगानीकर्तालाई निराशाजनक बनाउने हो त ? यस विषयमा राज्यले सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्र खडा गर्ने राम्रा लगानीकर्ता पलायन हुनु राज्यका लागि नै दुर्भाग्य हो । बैंकका सस्थापकले धमाधम सेयर बिक्री गरिरहेका सूचना हामीले पनि हेरिरहेका छौं । यसले बैंकप्रतिको लगानी आकर्षक नरहेको, बजारमा समस्या भएर ऋण तिर्न सकस भइरहेको र संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयर गरी दुई थरी सेयर संरचना राखेर असमान व्यवहार गरिएको भन्ने संकेत गर्दछ । यसले हाम्रो पनि कमजोरी छ र नीतिगत व्यवस्थाले प्रणालीको कमजोरी देखाइरहेको छ । तपाईं  बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)को वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापकहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ । १७/१८औं शताब्दीमा काला र गोरा जातीलाई जस्तो विभेद छ २१औँ शताब्दीमा पुँजी बजारमा । यो दुईथरी प्रणाली किन स्वीकार गर्नुभएको हो ? हामी नीति निर्देशन पालना गर्ने पक्ष हौ । नियामकले के सोचेको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण पक्ष हो । किन दुईथरी राखियो भन्ने विषय नै स्पष्ट छैन । वाफियामा यो अवधारणा हटिसकेको छ । क्रमिक रूपमा घटाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यो लागु भएको छैन । हामीले छिटो कार्यान्वयन गर्न निरन्तर माग गरिरहेका छौं । हामी नियामको सकारात्मक पक्षको पर्खाइमा छौं । बैंकिङ क्षेत्रलाई गैर-नाफामुखी व्यवसायको रूपमा विकास गर्न खोजिदैछ भन्नुभयो । यसका आधारहरू के हुन् ? कुनै पनि निजी क्षेत्रको लगानी भएको ठाउँलाई गैर-नाफाका रूपमा हेर्ने प्रयास गर्नु राष्ट्रियकरण गर्नु सरह हो । बैंकले धेरै नाफा गर्यो भन्ने विषयलाई बढी चर्चामा ल्याइन्छ । तथ्यांकले स्पष्ट देखाएको छ कि बैंकको नाफा धेरै कम छ । तर पनि भाष्य फरक बनाउने चलन छ । बैंकिङ व्यवसाय सर्वसाधारणको पैसा लिएर गरिने भएकाले अन्य क्षेत्रको व्यवसायभन्दा फरक छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले अन्य निजी क्षेत्र जस्तो खुला छोड्न नचाहेको हुनुपर्छ । जोखिम व्यवस्थापन गर्ने औजारहरू नियामकले प्रयोग गर्ने विषयमा दुविधा छैन । तर, लगानीको प्रतिफल पनि नागरिकको अधिकार हो । यो विषय सुनिश्चित गरेर जोखिम व्यवस्थापन गर्ने औजार प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ एउटा बैंकर व्यक्ति हो, बैंक संस्था हो र बैंकिङ प्रणाली हो । व्यक्तिको गल्तीका लागि प्रणालीलाई सजाय दिइरहेका छन् । प्रणालीप्रति गलत धारणा बनाइरहेका छन् । बैंकमा पनि काम गर्ने मान्छे हुन् । काम गर्दा कहलेकाहीँ कमजोरी हुन सक्छन् । तर, एउटाले गल्ती गर्यो भनेर समग्रलाई कडा नियममा बाँध्नु हुँदैन । समग्रमा हेर्दा सुधार गरेको देखिए पनि स्वतन्त्र रूपमा कमाउन पाउने छुट छैन । एउटा बैंकविरुद्ध ढुंगा हान्दा समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई लागिरहेको छ । त्यसैले बैंकिङ मुलुकको आवश्यकता हो । त्यसमा कसैको कमजोरी भए सोही अनुसारको व्यवहार हुनपर्यो । र, बैंकिङलाई जोगाउनुपर्छ । बैंकको ब्याजदर स्टक मार्केटभन्दा तलमाथि भइरहेको छ । एक वर्षअघि निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशत थियो भने अहिले ६ प्रतिशतमा सीमित छ । पुँजी बजारमा पनि यस्ताे अस्थिरता देखिँदैन । बैंकिङमा किन यस्तो अस्थीरता देखियो ? बैंकिङ क्षेत्र अस्थीर भएको होइन, नीतिहरू अस्थीर भएका हुन् । कोरोनापछि विस्तार खाले मौद्रिक नीति आयो । ३०/४० प्रतिशत मार्केट विस्तार भयो । त्यतिबेला माग भयो र ब्याजदर पनि सोही अनुसार बढ्यो । हामीलाई सुधार चाहिएको थियो तर कडा खाले ब्रेक लाग्यो । त्यसपछि कडा मौद्रिक नीतिमा जाँदा साढे ३ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भयो । क्यापिटल एडुकेसी, क्यापिटल वर्किङ र क्यापिटल गाइडलाइनका माध्यमबाट नियन्त्रण गरियो । यी गलत तरिका होइनन् तर छोटो समयमा धेरै भेरियसनहरू सिर्जना भए । त्यसैको परिणाम अहिले देखिएको हो । बजारमा बैंकका सीईओ र अध्यक्षले गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको भन्ने भन्ने बुझाइ छ । तपाईंहरूको भनाइअनुसार नियामक अथवा गभर्नरका कारण यस्तो भएको भन्ने हो ? यो संसारभरि नै भएको हो । अमेरिका जस्तो देशमा पनि यस्तो समस्या देखिएको छ । कोरोना महामारीसँगै अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ भन्ने हिसाबले विस्तार खाले नीति ल्याइयो । तर, कोरोनाले सोचेजस्तो परिणाम बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएन । त्यसपछि ब्रेक लगाइयो । अमेरिकामा ०.५ प्रतिशतको ब्याजदर ५.२५ प्रतिशत पुगेको छ । हिजोका दिनमा कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज तिर्नेहरू आज ७ प्रतिशत तिरिरहेका छन् । त्यसैले अहिले विश्वभरि नै समस्या देखिएको हो । र, कोरोनाले मान्छेहरूलाई झुक्याएको पनि हो । यसले अर्थतन्त्रलाई उथलपुथल बनायो । नियामकले पनि अन्दाज गर्न सकेनन् । बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढेको, कर्जाको माग नभएको, अधिक तरलता, सेयर मूल्य घटेको, नाफा घटेको अवस्था छ । यी समस्या हल गर्न कस्तो किसिमको नीतिगत व्यवस्था चाहिन्छ ? आगामी १० वर्षको नीति के हो भनेर आज नै स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ । नीतिगत एम्बुस आउँछ नेपालमा । अचानक नीति आउँछन् । अब नीतिहरूको पनि नीति हुनुपर्छ । पारदर्शीता, सबै पक्षको सहभागिता, नीतिगत स्थायीत्व आवश्यक छ । नीति आउँदा त्यसको स्थायीत्वमा ध्यान दिनुपर्छ । आज एउटा नीति आउँछ, १२ महिनापछि अर्को नीति आउँछ । यो परम्परालाइ हटाउनुपर्छ । नीतिको दिशा निर्देश पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर नीतिगत स्थायित्व गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो । यही नीति ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन । तर, नीति बनाउँदा स्थायित्व कसरी हुन्छ भन्ने प्राथमिक विषय हो । यसरी नीति आयो भने एउटा लयमा सञ्चालन हुन्छ । जस्तो प्रमोटर र पब्लिक सेयरका विषयमा वाफियाले एउटा भन्छ तर राष्ट्र बैंकले रोकेर राखेको छ । जलविद्युत कम्पनीमा जस्तै संस्थापक सेयर बेचेर बाहिरिने हुन् कि भन्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकलाई लागेको छ ? के अब सधैं थुनिराख्ने हो त । भेद हुन दिनुभएन नि । बैंकिङमा लगानी गर्ने पनि एउटा नागरिक नै हो । कर तिरेर कमाएको पैसा बैंकमा लगानी गरेको हो । बैंकको जस्तो फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अरू कुनै संस्थामा हुँदैन । वैध स्रोतबाट कमाएको लगानी बैंकमा गरिएको हो । यति पारदर्शी हुँदा पनि सहज रूपमा बाहिरिन दिनुपर्छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको पुँजी वृद्धिको निर्देशनसँगै बीमा क्षेत्रमा मर्जरको ह्वीम चल्यो । अधिकांश बीमा कम्पनीले मर्जपश्चात् साविकका दुईमध्ये एक कम्पनीबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरे । पुँजी वृद्धिका लागि मर्ज भएको कम्पनीहरूमध्ये यूनाइेट अजोड इन्स्योरेन्स पनि हो । साविक यूनाइटेड र अजोड इन्स्योरेन्स मर्जरपश्चात् कम्पनीको सीईओ बने श्रवण रावल । विगत लामो समयदेखि बीमा क्षेत्रमा कार्यरत रावलले कम्पनीको सीईओको जिम्मेवारी पाएपछि व्यावसायीक दायरा बढाउन काम गरिरहेका छन् । यूनाइेट अजोड इन्स्योरेन्स मर्ज भएको एक वर्ष भइसक्यो । यस अवधिमा कम्पनीले गरेका काम कारवाही र व्यावसायिक रणनीतिको विषयमा सीईओ रावलसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरु बलियो हुँदा उनीहरुको सेवा प्रभावकारी हुन्छ, बीमा बजारको विकासमा मद्दत पुग्छ भन्ने सोचका साथ कम्पनीहरुबीच मर्जर गरी पुँजी वृद्धि गरियो । पुँजी वृद्धिसँगै तपाईको कम्पनीले यसतर्र्फ के के काम गरिरहेको छ ? बीमा उद्योगमा मर्जरको अनुभव पहिलोपटक हो । मर्जरका माध्यमबाट १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी कायम छन् । मर्जरपश्चात् हालसम्म सामना नगरेका समस्याहरू सामना गर्नु पर्याे । दुई फरक कल्चरमा सञ्चालन भएका संस्था एक हुँदा समस्या देखा पर्नु स्वभाविक पनि हो । मर्जरपछि सीईओेले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीलाई मात्रै प्रिय र अर्काे कम्पनीबाट आएका कर्मचारीलाई अप्रिय ठानेको, आन्तरिक संरचना डामाडोल बनाएको भन्ने सन्देश बजारमा सुन्नमा आयो । यूनाईटेड र अजोड इन्स्योरेन्सको मर्जरपछि बाहिरबाट सीईओ नियुक्त गरिएको हुँदा कुनै समस्या आएन । प्रोफेसनल कम्पनीका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । सञ्चालक समितिले पनि सहयोग गर्याे । कम्पनीले दाबी भुक्तानीलाई तिव्रता दिएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीले १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । अब कम्पनीले ८०/८५ करोड रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तथ्याङ्कले पनि यूनाईटेड अजोड दाबी भुक्तानीमा छिटोछरितो छ भनेर स्पष्ट देखाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सबै दाबी भुक्तानी गर्ने लक्ष्य छ । कम्पनीलाई व्यावसायीक तरिकाले सञ्चालन गर्न अण्डरराइटिङ विभागलाई दक्ष र सबल बनाइएको छ । प्राधिकरणले जारी गरेका नीति, निर्देशन सबैभन्दा पहिला कार्यान्वयन गर्ने भनेको अण्डरराईटिङ विभाग हो । अण्डराईटिङ व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएर सबै नीति निर्देशन पालना गरेर व्यवसाय गरिएको छ भने समस्या नै आउँदैन । त्यसैले कम्पनीको अण्डरराईटिङ विभागलाई पुनरसरंचना गरेर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने गरी परिणत भइसकेको छ । दाबी भुक्तानी विभाग कम्पनीको ‘ब्याक बोन’ हो । दाबी भुक्तानीलाई छिटोछरितो गरेर ग्राहकलाई सन्तुष्ट पार्न प्राधिकरणको निरन्तर निर्देशन छ । आवेदन दिएपछि तत्काल दाबी भुक्तानी हुने गरि प्रादेशिक कार्यालयबाट दाबी भुक्तानीको तयारी भइरहेको छ । यूनाईटेड अजोडले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि ६ वटा प्रादेशिक कार्यालयलाई अख्तियारी दिने तयारी गरिरहेको छ । केन्द्रिय विभागबाट कर्मचारी खटाएर प्रादेशिक कार्यालयका कर्मचारीलाई तालिम दिएर दाबी भुक्तानीलाई तिब्रता दिने र पुर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । बीमा भनेको जोखिम व्यवस्थापन हो । अण्डरराइटिङबाट आएका जोखिम व्यवस्थापन पुनर्बीमा विभागले गर्छ । रिइन्स्योरेन्स डिपार्टमेन्टलाई पनि बलियो बनाइएको छ । यस विभागमा पनि दक्ष जनशक्ति खटाइएको छ । पुनर्बीमा स्वदेशमा गर्ने की विदेशमा गर्ने भनेर यस विभागले पर्फेक्ट निर्णय गर्छ । त्यसपछि कम्पनीले व्यवसायमा जोड दिएको छ । व्यवसाय वृद्धिमा कम्पनीले शाखा कार्यालयको पुनरसंरचना, कर्मचारीलाई तालिम, कस्तो किसिमको व्यवसाय गर्ने भनेर निर्देशन दिने काम मर्जरपछि भएका छन् । मर्जरअघि सीमित शाखा कार्यालय, न्यून कर्मचारी संख्या र ज्ञानको अभाव थियो । अब दुई कम्पनी एक भएपछि प्रतिफल आउने गरि काम भइरहेको छ । त्यसको प्रतिफल अबको एक/दुई वर्षभित्र आउँछ । बीमा कम्पनीहरू कृषि बीमाको प्रारम्भिक चरणमा थिए । धेरै अध्ययन गरेर पोलिसीहरू अपग्रेड भइरहेका छन् । थप नयाँ पोलिसी ल्याउने विषयमा कम्पनीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् । जस्तो कोल्ड स्टोरेज भवनको बीमा गरिएको छ । तर, विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउँदा कोल्ड स्टोरमा राखिएका फलफूल तथा तरकारी बिग्रियो भने जोखिम कम गर्ने पोलिसी छैन । यूनाइटेड अजोडले पोलिसी ल्याउन अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलफूलका रूपमा घोषणा गर्दैछ । यसमा पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको छ । कृषि विज्ञहरूसँग गहन छलफल भएको छ । अन्य क्षेत्रका लागि नयाँ पोलिसीहरू प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिएर लञ्च गर्ने तयारी छ । निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा धेरै बीमा योजना आउन बाँकी छन् । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँदा बीमा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्याे । यो संकटबाट माथि उठ्न त्यस कम्पनीले कस्ता किसिमका नविनतम अभ्यास गरिरहेको छ ? अर्थतन्त्रमा परेका असरहरू कम गर्न राज्यले भूमिका खेल्नुपर्छ । देशको अवस्था नाजुक छ । जबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान र पुर्वाधार विकासका आयोजना बन्दैनन्, तवसम्म बीमा कम्पनी पनि अगाडि बढ्न सक्दैनन् । जहाँ बैंक जान्छ, त्यहाँ बीमा पनि जान्छ । बीमालाई अनिवार्य गरेको भएकाले अगाडि आएको हो । नेपालमा बीमा जागरण छैन । बीमा सम्बन्धी सचेतनाको अभाव छ । बैंकले बीमा गर्न लगाएका कारण बीमा गर्न बाध्य भएका हुन् । गत वर्ष भूकम्प जाँदा क्षतिपूर्ति पाउने न्यून छन् । जसले घरधितो राखेर बैंकसँग कारोबार गरेका थिए, बैंकले अनिवार्य बीमा गर्न लगाएको ग्राहकहरूले क्षतिपूर्ति पाए । जबकी वि.सं २०७२ सालको भूकम्प जाँदा बीमा शून्य थियो । काठमाडौंमा बसोबास र बैंकसँग आवद्ध भएका व्यक्तिले मात्रै क्षतिपूर्ति पाए । त्यो क्षतिपूर्ति पनि धेरै त्रुटि थियो । त्यसैले सचेतनाको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । सचेतना बढ्यो भने स्वतः बीमा क्षेत्रलाई फाइदा हुन्छ । अहिले बैंकहरूमा कर्जाको माग छैन । पुर्वाधार योजनाहरू नवीकरण गरेर व्यवसायीहरूले बीमा गर्नु भयो भने बीमा क्षेत्र अगाडि बढ्छ । यदि त्यो हुन सकेन भने अवस्था धेरै गाह्रो छ । बैंकले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन, त्यसैले बीमा कम्पनीको व्यापार पनि घट्यो भन्ने भनाई बीमकहरुबाट पटक पटक सुनिन्छ । किन बीमा कम्पनीहरू आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ? व्यापार विस्तारमा बैंकप्रतिको निर्भरता कम गर्न बीमा कम्पनीहरुले नयाँ के काम गरेका छन् ? ७०/८० प्रतिशत बीमा व्यवसाय बैंकमा निर्भर छ । नेपालको अर्थतन्त्र र विकसित देशको अर्थतन्त्र धेरै फरक छ । नेपालको कुल प्रिमियम बराबर भारतको एउटा सानो कम्पनीले संकलन गर्छ । त्यसैले बैंकसँग बीमा सम्बन्धित नै छौं । बीमा कम्पनीहरूको कुल लगानी बैंकको मुद्दती निक्षेपमा छ । पछिल्लो समय बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न खुला गरेको छ । तैपनि बीमा कम्पनीहरूले अधिकांश लगानी बैंकमा गरेका छन् । कुनै समय बैंकमा लगानी गर्दा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज पाएका थिए । तर, आजका दिनमा बैंकको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसको प्रत्यक्ष मार बीमा कम्पनीको लगानी आम्दानीमा परेको छ । बैंकमा प्रयाप्त तरलता छ । तर, कर्जा प्रवाह भएको छैन । कर्जा प्रवाह नहुँदा इन्स्योरेन्स पोलिसी बिक्री हुन सकिरहेका छैनन् । छैन । अहिले बीमा कम्पनीहरू दोहोरो मारमा परेका छन् । मुख्य सहरको १०/१५ किलोमिटरको दायरामा मात्रै कारोबार छ । १०/१५ किलोमिटर टाढा जाने हो अवस्था नाजुक छ । दैनिक खान लगाउन समस्या छ । केही मान्छेहरूले बीमामा अवसर र स्कोप धेरै छ भन्छन् । तर, देश विकास नभई त्यो हुन सक्दैन । व्यक्तिले आम्दानी गरेर केही रकम बचत गर्ने हो । र, सम्पत्ति आर्जन जोड्छन् । सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि बीमा गर्ने हो । समग्रमा अर्थतन्त्र वृद्धि भयो मात्रै सहज अवस्था हुन्छ । वर्तमान समयमा बीमा कम्पनीहरुको अगाडि नयाँ अवसर के के छन् ? केही इनोभेटि पोलिसी लञ्च गर्नुपर्छ । छिटोछरितोका लागि डिजिटलाइजेशन हुनुपर्छ । अबको समय डिजिटलको हो । जनशक्ति राखेर व्यवसाय गर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ । प्रविधिमा विश्व धेरै अगाडि बढिसकेको छ । अब प्रविधिको प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय जनसंख्या बीमाको दायरमा छन् भने कतिपय छैनन् । भएका क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकिएको छैन । कृषि बीमा गर्न ग्रामीण क्षेत्र जान निर्देशन दिइयो । सोही बमोजिम दूर्गम क्षेत्रमा पनि शाखा सञ्चालन गर्याै । कम्पनीहरूले २० प्रतिशत बीमा शुल्क लिएर बीमा पोलिसी बेचेका छन् । त्यो २० प्रतिशतबाट एजेन्ट कमिसन, प्रावधिक शुल्क र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर, सरकारले दिनुपर्ने ८० प्रतिशत अनुदान वापतको रकम समयमा आउँदैन । त्यसैले कृषिमा किसानलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीति अधुरो छ । एउटै कम्पनीले कृषि बीमा वापतको सरकारबाट २०/२२ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम पाउन बाँकी छ । साढे २ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीले दुई/अढाई सय करोडको प्रिमियम संकलन गर्छन् । जबकी २०/२५ करोड रुपैयाँ नै होल्ड भयो भने कम्पनीको क्यासफ्लोमा प्रत्यक्ष हिट गर्छ । बीमा कम्पनीले काम गर्न चाहेपनि अवरोध छन् । बीमा प्राधिकरणले भूमिका खेलेपनि अस्थिर सरकार हुँदा समस्या छ । यूनाइटेड अजोडले ट्राभल, मेडिकल पोलिसी अनलाइनबाट बेचिरहेको छ । साथै, अनलाइनबाट खरिद गर्न मिल्नेगरी थप पोलिसी लञ्च गर्ने तयारी छ । अहिलेको परिस्थितिमा बीमा व्यवसायमा समस्या के छन् ? जोखिम के छन् ? अवरोध के छन् ? बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । आन्तरिक तथा बाह्य तालिमको आयोजना गरेर कर्मचारीलाई दक्ष बनाउनु पर्नेछ । यूनाइटेड अजोडमा विभागीय प्रमुखले हेड अफिसदेखि शाखा कार्यालयसम्म साप्ताहिक रूपमा तालिम दिइरहेको हुन्छ । सबै विभागीय प्रमुखले १५/३० दिनमा शाखाका कर्मचारीलाई तालिम दिइरहेका हुन्छन् । समयसमयमा अन्तर विभाग छलफल गरेर व्यवासय वृद्धिमा जोड दिएका छौं । विगतमा २० वटा कम्पनी हुँदा मार्केटिङमा धेरै कर्मचारी चाहिन्थ्यो । जस्तो व्यक्ति आएपनि काममा लगाउनु पर्ने अवस्था थियो । ४० लाखको टार्गेट दिएपछि गर्छु भन्यो भने कम्पनीले पनि सहर्ष स्वीकार गर्नु पर्ने अवस्था थियो । जबकी बीमा सम्बन्धी तालिम केही पनि दिइएको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा नवप्रवेश भएका कर्मचारीलाई एक÷दुई महिना तालिम दिएर काममा लगाइन्छ । तर, बीमा कम्पनीमा त्यो संस्कारको विकास हुन सकेको छैन । पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा मार्केटिङ गर्न सक्छ भन्यो भने कर्मचारी राख्ने परम्परा थियो । ग्रामीण क्षेत्रलाई फोकस गरेर केही बीमा पोलिसी ल्याउनु भएको छ ? अहिले बीमा क्षेत्रको दायरा बढेको छ । मर्जरपश्चात् यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको १०२ वटा शाखा पुगेका छन् । जबकी यस कम्पनीले हुम्लामा समेत शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । घुम्ती बीमा, मोबाइलबाटै बीमा सचेतना गराउने गरि अन द स्पट पोलिसी पोलिसी बिक्री भइरहेका छन् । त्यसबाट बीमा सम्बन्धी ज्ञानदेखि सबै काम हुन्छन् । कम्पनीले घुम्ती बीमा सञ्चानल गरेर सचेतना दिने र बीमा व्यवसायको काम भइरहेको छ । सहरी क्षेत्रमा बीमा विस्तारको समस्या छैन । आजको दिनमा प्रतिस्पर्धा व्यापक बनेको छ । कुनै कम्पनीको पोलिसी एक्सपायर हुँदैछ भने १४ वटै कम्पनी पुग्छन् । व्यवसाय सम्झौतामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । पहिला उधारो बीमा गर्ने परमपरा थियो । बीमा प्राधिकरणले कडाइ गरेपछि उधारो बीमा बन्द भयो । तर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्राथमकिता पाएको छ । स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर बीमा गर्ने काम भइरहेको छ । जस्तो घर बनाउँदा नक्सा पास गर्दा बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने नीति ल्याउने तयारी छ । साथै, स्थानीय तहबाट कुनै सेवा लिँदा बीमा गरेको पत्र अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसले बीमाको दायरा बढाउन मद्दत गर्छ । जसको लागि प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूसँग गरिरहेको छ । बीमा प्राधिकरण पनि धेरै विकास भइसकेको छ । बीमा कम्पनीमा अकाउन्टिङ, एनएफआरएस लागु गरेको छ । प्राधिकरणले आगामी बजेटमा बीमालाई अनिवार्य गराउने गरी सुझाव दिएको छ । सरकारका ठूल्ठूला पुर्वाधार छन् । तर, बीमारहित छन् । सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गरेको छैन भने सर्वसाधारणलाई बीमा गर भनेर कसरी भन्ने ? त्यसैले बीमा प्राधिकरण अहिले सक्रिय भएर सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने तयारी भइरहेको छ । बाढीपहिरो, दैविक प्रकोपबाट हुने क्षति कम गर्न र भविष्यमा आइपर्ने संकटबाट जोगाउन स्थानीय तहले सबै नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्छ । भविष्यमा कुनै घटना घट्यो भने सरकारमाथि निर्भर हुनु पर्दैन । बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिएपछि सरकारको दायित्व पनि कम हुन्छ । नियामक निकाय र बीमा कम्पनीहरूले यसतर्फ काम गरिरहेको भएपनि नतिजा हेर्न बाँकी छ । बीमा कम्पनीहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो ? बीमा प्राधिकरणको इतिहासमा नियमन नै थिएन । बागदरवारको एउटा सानो कोठामा साविक बीमा समिति थियो । त्यसपछि प्रदर्शनीमार्गमा सरेपछि २०/२२ जना कर्मचारीले काम गर्थे । बीमा प्राधिकरण धेरै विकसित भएर सबै क्षेत्रको विभाग नै खडा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो नियामक बन्नु पर्छ भन्ने अपे्रक्षा हो । अध्ययन, अनुसन्धानमा प्रोफेसनल ढंगले प्राधिकरणले काम गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले बीमितिको सुरक्षा पहिला हेर्नुपर्छ । १०/१५ वर्ष अगाडिको तुलनामा अहिले दाबी भुक्तानी, बीमा सचेतना धेरै नै बढेको छ । जहाज दुर्घटना हुँद सगरमाथा इन्स्योरेन्सले ४०/५० करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्याे । बाढी पहिरोबाट जलविद्युत कम्पनीमा ती पुर्याएपछि बीमा कम्पनीहरूले १८ करोड रुपैयाँ एडभान्स तिरिसकेका छन् । तर, बीमाले दाबी दिँदैन, ठग्छ भनेर नकारात्मक सन्देश फैलाइएको छ । जसले बदमासी गरेको छ, नियत खराब छ, उनीहरू कराउँछन् । दाबी भुक्तानी पाएका ग्राहकले त बीमा क्षेत्र धेरै राम्रो छ भन्नु भएको छ । अहिलेको स्थितिमा कुनै पनि कम्पनीले दाबी भुक्तानी रोकेको छैन । बीमा ऐन २०७९ कार्यान्वयनको चरणमा छ । साथै संस्थागत सुशासन ऐन २०८० पनि लागु गरेको छ । बीमा नियमावली हालसम्म बनेको (प्रक्रियामा) छैन । बीमा क्षेत्रमा अनुसन्धानको खाँचो भएकाले प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई अनुसन्धानमा जोड दिन लगाउनु पर्छ । जबकी विश्वमा सबैभन्दा धेरै खर्च अनुसन्धानमा हुने गरेको छ । नयाँ इनोभेसन ल्याउन नियामक निकायले अनुसन्धानमा जोड दिने गरी नीति नियम बनाउनुपर्छ । नेपालभित्रै दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा कम्पनीबाट कस्तो सेवा लिइरहेका छन् ? नेपालको बीमा क्षेत्रबाट धेरै पैसा विदेशीन थाल्यो । पुनर्बीमा कम्पनी खोलेर सबै पैसा रोक्ने उद्देश्यले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गरियो । आन्दोलनबाट क्षति भएका सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने गरि सरकारले ५ करोड रुपैयाँ र बीमा कम्पनीहरूले ५ करोड रुपैयाँ गरी १० करोड रुपैयाँ पुँजीको बीमा पुल स्थापना गरियो । अहिले त्यो पुँजी ठूलो रकममा परिणत भइसकेको छ । सरकारले उद्देश्य अनुसार पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालन गरियो । त्यसपछि अर्काे हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई पनि अनुमति दिइयो । दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी हुँदा नेपाली कम्पनीलाई सहज हुनु पर्ने हो । बीमा कम्पनीले १० प्रतिशत दिन थाल्यो । बाँकीको जोखिम पनि ट्रिटीबाट यी दुईटै कम्पनीलाई दिने हो । यदि स्वदेशी कम्पनीले लिन मानेन् भने मात्रै विदेशी कम्पनीमा गएर पुनर्बीमा गर्नुपर्छ । तर, दुर्भाग्य ! बाढीबाट जलविद्युत कम्पनीमा ८५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको इस्टिमेट छ । तत्पश्चात् नेपाली पुनर्बीमा कम्पनी तर्सिन थाले । पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता बढाउनुपर्छ । १० वर्ष अगाडि बीमाङ्कीय रकम र हालको बीमाङ्कीय रकम तुलना गर्दा आकाश पताल फरक छ । आजका दिनमा एउटा गाडीको मूल्य नै ४/५ करोड रुपैयाँ पर्छ । जबकी १० वर्ष अगाडि ५० लाख रुपैयाँ भनेपछि धेरै ठूलो रकम मानिन्थ्यो । अहिले रकम बढेपछि जोखिम वहन गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । त्यसैले पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता वृद्धि हुन नसक्दा बीमा कम्पनीको व्यवसाय रिजेक्ट (अस्विकार) गर्छन् । त्यसपछि बीमा कम्पनीहरू विदेशमा जान बाध्य छन् । विदेशमा पुनर्बीमा गर्दा ‘ए’ रेटेड कम्पनी हुनुपर्ने, प्राधिकरणमा सूचीकृत हुनपर्ने, सम्पर्क कार्यालय पनि हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अण्डरराइटिङ लेभल, ट्यारिफ, पोलिसीका कण्डिसन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ‘ए’ रेटेड कम्पनीको आवश्यकताभन्दा तल्लो तहमा छन् । जस्तो जलविद्युत बीमामा २ रुपैयाँ दर तोकिएको छ । जस्तो १५ करोड रुपैयाँको आयोजना हुँदा ५ लााख रुपैयाँ डिडेक्टबल (स्वयम बेहोर्ने रकम) हुन्छ भने बाँकी सबै बीमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्छ । यी कण्डिसन राम्रा कम्पनीलाई मान्य हुँदैनन् । त्यसैले बीमा कम्पनीहरूलाई गाह्रो अवस्था श्रृजना भएको छ । किनभने जलविद्युत कम्पनीको पुनर्बीमा गर्न नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले मानिरहेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाँदा ‘ए’ रेटेड कम्पनी हुनुपर्छ । विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको हो ? नीतिगत व्यवस्थाहरू सुधार गर्नुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्र धेरै जोखिमपूर्ण हो । त्यसैले २ रुपैयाँ दरलाई बढाउनुपर्छ । किनभने बीमा कम्पनीले सेवा मात्रै नभई व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ । सम्बन्धित सामाग्री जीवन बीमाको १०० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउँछौं-सूर्यप्रसाद सिलवाल

बैकिङ करिअर त्यागेर ९ वर्षअघि बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका अशोक खड्काले यस अवधिमा बीमा क्षेत्रमा आफूलाई लिडरको रुपमा स्थापित गरेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाएपछि उनले निकै कमजोर अवस्थामा रहेको नेकोलाई निर्जीवन बीमा टप लाइनमा मात्र पुर्याएका छैनन्, बीमा बजारलाई तरङ्गित पार्न र अशोकले के गर्दैछ भनेर बीमा बजारले हेर्नु पर्ने अवस्था पनि सिर्जना गरेका छन् । हालै मात्र नेको इन्स्योरेन्सले आफू लगानी गर्न तयार भएको भन्दै जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक रुपमा नै लगानी प्रस्ताव माग गरेको छ, जसले बजारमा नयाँ सन्देश दिएको छ । परम्परागत नियमित व्यवसायमा मात्र होइन, नयाँ बीमा पोलिसी र अभ्यासमा पनि उनी त्यत्तिकै आक्रामक छन् । आर्थिक शिथिलताका बीच बीमा कम्पनीहरु कसरी अगाडि बढ्दै छन् ? प्रस्तुत छ विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले सीईओ खड्कासँग गरेको विकास वहस । बीमा कम्पनीहरू बलिया हुँदा उनीहरुले खोज तथा अनुसन्धानमा काम गर्छन, नयाँ नयाँ बीमा पोलिसी ल्याउनेछन्, त्यसले बीमा क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढाउँछ भन्ने सोचका साथ पुँजी वृद्धि गरियो । पुँजी वृद्धिसँगै तपाईको कम्पनीले यसतर्र्फ के के काम गरिरहेको छ ? बैंकहरुले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर जीडीपीमा बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो योगदान गरेको बताउँछन् । जबकी बैंकमा बीमा कम्पनीहरूले मुद्दती निक्षेपमा अर्बाैं रकम राखेका हुन्छन् । तर बीमा क्षेत्रको जीडीपीमा ३ प्रतिशत भन्दा कम रहेको तथ्याङ्क छ । बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्य सिलवालले बीमा क्षेत्रको योगदानलाई ५ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले लगानीका क्षेत्र खुला गर्नुभयो । प्राधिकरणले लगानी सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेपछि बीमा कम्पनीहरूलाई अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न खुकुलो भयो । अब प्रत्येक बीमा कम्पनीले लगानीका पाइला चाल्नुपर्याे । अर्बाै रुपैयाँ बैंकको एफडीमा राखेका बीमा कम्पनीहरूलाई ब्याजदर घटेपछि चेत आउँछ अब । एफडीमा निक्षेप नराखी सही क्षेत्र छनोट गरि लगानी गर्ने हो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उत्पादन वृद्धि हुन्छ । प्रोजेक्टहरूले पैसा खोज्दै विदेशीसँग हात फैलाई हिड्नुपर्दैन । एक सय रुपैयाँ विदेशीसँग माग्नुपर्ने स्थिति छ भने पनि बीमाले लगानी गर्ने हो भने विदेशीसँग ८० रुपैयाँ मात्र मागे पुग्छ । त्यसपछि पूर्वाधार विकास भई समग्र देशको विकास हुन्छ । एउटा गोलीले ४/५ वटा शिकार गर्न सकिन्छ भने बीमा कम्पनीले किन पहलकदमी नचाल्ने ? ६०/६५ अर्ब रुपैयाँको प्रोजेक्ट बीमा कम्पनीहरूको लगानीमा सहज रूपमा बन्छ । त्यो जोखिम वहन गर्न बीमा कम्पनी सक्षम छन् । तर, सकरात्मक सोच बनाएर पहल चाल्नुपर्छ । अहिले व्यापार छैन, विकास छैन, सुकेको माछा जस्तो व्यवसाय टिप्नु पर्ने बाध्यता छ । अबपनि परम्परागत व्यवसायमा मात्रै जोड दिने हो त ? ९ वर्ष अगाडि बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा मेरा गुरुहरूले बीमामा अण्डरराइटिङ नाफा हुँदैन, कोर व्यवसाय गरेर रिइन्स्योरेन्स र कर्मचारीलाई तलब दिएर नाफा गर्न सकिँदैन भन्नुहुन्थ्यो । तर, मैले तीन वर्षमा अण्डरराइटिङ प्रोफिट हुन्छ भनेर देखाए । जोखिमलाई सही तरिकाले एसेसमेन्ट (व्यवस्थापन) गर्याे भने अण्डरराईटिङ प्रोफिट हुन्छ । गत वर्षसम्म यस कम्पनीको सबै पोर्टफोलियोमा अण्डरराईटिङ नाफा थियो । जलविद्युत आयोजनामा बाढीले धेरै क्षति गरेपछि थोरै समस्या आएको भएपनि हामी अझै अण्डरराईटिङ प्रोफिट छौ । जोखिमको सही एसेसमेन्ट गर्न सक्यो भने स्वतः अण्डरराईटिङ प्रोफिट हुन्छ । अब सामान्य र परम्परागत व्यवसाय गर्ने सोचले हुँदैन । कम्पनीले गरेको व्यवसायबाट बचेको पैसा बैंकमा राखेर आएको ब्याजलाई नाफा देखाएर व्यवसाय चल्दैन । सीईओहरूले लगानीलाई विविधिकरण गर्ने भिजन बनाउनुपर्छ । बीमाको ठूलो फण्ड एफडीमा निक्षेप राख्नु बीमा कम्पनीका लागि राम्रो होइन । अब उक्त फण्ड देश विकासमा लगाउनुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुले प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउनुपर्छ भनेर धेरै पहल गर्नुपर्याे । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल पूर्ण कन्भिन्स हुनुभयो । नेको इन्स्योरेन्ससहित केही बीमा कम्पनीले विभिन्न खालको कम्पनीमा लगानी थालेका छन् । हामीले जलविद्युतमा सुरुमा १५ करोड, त्यसपछि २५ करोड, ४० करोड रुपैयाँको कमिटमेन्ट गरेका छौं । सोही अनुसार नेको इन्स्योरेन्सले लेटर अफ इन्ट्रेस्ट (एलओआई) आह्वान गरेको छ । ५० मेगावाटदेखि २ सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना छन् भने नेको इन्स्योरेन्स प्रत्यक्ष लगानी गर्न तयार छ भनेर एलओआई आह्वान गरेको हो । प्रोजेक्टको नेतृत्व नेको इन्स्योरेन्सले गर्न तयार छ । जबकी २ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउन ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । नेको इन्स्योरेन्स एक्लैले ४० अर्ब लगानी गर्न सक्दैन । तर, एउटा स्टेक होल्डर अथवा प्रोजेक्टको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । बीमा कम्पनीले पनि देशका लागि केही गर्न सक्छन्, संस्थागत लगानीकर्ता पनि जलविद्युतमा प्रवेश गर्दै छन्, बीमा कम्पनी पनि जलविद्युत लगानीकर्ताहरूको साथमा छन् भन्ने सन्देश दिएका छ । कम्पनीको सूचना देखेपछि ३/४ जना जलविद्युत लगानीकर्ताले फोन गरेर तपाईले योजना पाएपनि/नपाएपनि जलविद्युत क्षेत्र विकास हुँदैछ, हामी लगानीकर्ता पछि हट्नु हुँदैन भन्ने सन्देश पायौं भनेर जवाफ दिनुभयो । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए)लाई पनि सन्देश गएको छ । एनईएका पीपीपी मोडलका परियोजनामा २८ वटा बीमा कम्पनी पनि लगानी गर्न तयार छन् । पुँजी अभावमा थन्किएर बसेका एनइएका प्रोजेक्टमा पीपीपी मोडलमा बीमा कम्पनी लगानी तयार छन् । सहकार्य गरेर अघि बढ्ने हो भने सबै जलविद्युत आयोजना बन्छन् । यही सन्देश दिन हामी सफल भएका छौं । नविनतम सोच अन्तर्गत हामीले ७ वर्ष अगाडि दुर्घटना स्थलमै ठाउँको ठाउँ बीमा भुक्तानी सेवा सुरु गरेका थियौं । दाबी परेको २४ घण्टाभित्र भुक्तानी गर्दा अन्य बीमा कम्पनी पर्ख र हेरको अवस्थामा थिए । अब नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी डुब्ने भयो चर्चा गर्न थाले । एउटा बैंकरले बीमा कम्पनी चलाउन थालेको थियो, अब बीमा कम्पनी डुब्ने भयो भनेर अफवाह फैलाउन थाले । नियामकलाई ६ महिनासम्म कन्भिन्स गराएपछि अख्तियारी दिएपछि लञ्च गरेका थियौं । आज कम्पनी सफल छ । अरु कम्पनीहरुले पनि हाम्रो जस्तै सेवा सुरु गरेका छन् । त्यसकारण एउटा कम्पनीले पहलकदमी चाल्नुपर्छ, जुन हामीले सुरु गरिसकेका छौं । बैंकले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन, त्यसैले बीमा कम्पनीको व्यापार पनि घट्यो भन्ने भनाई बीमकहरुबाट पटक पटक सुनिन्छ । किन बीमा कम्पनीहरू आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ? व्यापार विस्तारमा बैंकप्रतिको निर्भरता कम गर्न बीमा कम्पनीहरुले नयाँ के काम गरेका छन् ? ९ वर्षअघि म नेको इन्स्योरेन्समा आउँदा ९४ जना कर्मचारी, १३ वटा शाखा, ४०/४५ करोड रुपैयाँको बीमा शुल्क संकलन गथ्र्याे । ७ वर्षदेखि हामी व्यवसायका आधारमा हामी टप थ्रीमा छौं । ४ वर्षदेखि नाफामा निरन्तर नम्बर वान छौं । सेयरधनीहरूलाई निरन्तर १५ प्रतिशत लाभांश दिएका छौं । ६ सय जना कर्मचारी, १ सय भन्दा बढी शाखा कार्यालय पुगिसकेका छन् । अर्थतन्त्रमा नेको इन्स्योरेन्सको योगदान बढ्दै गएको छ । नीति बनाउने क्षेत्रमा भएका व्यक्तिले बीमा बुझ्न जरूरी छ । जबकी उच्च सरकारी अधिकारीहरुले नै बीमा के हो भनेर स्पष्ट बुझेका छैनन् । त्यसैले पहिला सरकारमा भएका नीति निर्माताले बीमा बुझ्न जरूरी छ । किनभने सरकारले नीति बनाउने हो । त्यो ट्रान्सफर्म भएर तल्लो तहसम्म पुग्छ । यदि सरकारले नै बीमा बुझेको छैन भने सर्वसाधारणले कसरी बुझ्छ ? प्रडक्ट पनि त्यसैसँग सम्बन्धीत हुन्छन् । मैले बनाएका प्रडक्ट राम्रोसँग बुझेपछि पो खरिद गर्ने हो । यदि बुझिएन भने त्यो प्रडक्ट खरिद गर्दैनन् । त्यसैले प्रयोग गर्ने क्षेत्र इकोनमिकल्ली कति साउण्ड छ, कति शिक्षित छ, कति ज्ञान छ ? त्यसका आधारमा बीमा क्षेत्र चल्ने हो । जतिसुकै धनाढ्य वा ज्ञान भएको व्यक्तिले प्रडक्टका बारेमा सुन्नुहुन्छ । बीमा प्रडक्टबाट थोरै समयमा प्रतिफल पाईदैन । एक करोडको घरको वार्षिक ४ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्दा एक सय वर्षमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । एक सय वर्षमा कुनै पनि किसिमको क्षति भएर घर भत्कियो भने १ करोड रुपैयाँ दाबी पाइन्छ । त्यसैले यो छोटो अवधिमा प्राप्त हुने नाफा होइन । जोखिम हस्तान्तरण गर्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । नेपालीहरू कम भिजनरी छन् । मेरो घर केही हुँदैन, घर राम्रो छ, बीमा गर्नु पर्दैन भन्छौं । यही कुरा बच्चालाई हस्तान्तरण हुन्छ । त्यसकारण सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नुहोस् भनेर सबैभन्दा पहिला सरकारलाई पढाउन खोजिरहेका छौं । पब्लिकलाई बुझाउन खोजिरहेका छौं । सरकारले बाध्यकारी बीमा गरोस्, त्यसभित्र हामी सहजरूपमा व्यवसाय गर्न पाइयोस भन्ने सोचाइ बीमा कम्पनीहरूको हो ? १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले करिब ३५ अर्ब बराबरको प्रिमियम संकलन गर्छन् । सरकारले सबै बाध्यकारी बीमा हटाउने हो भने बीमा कम्पनीको प्रिमियम १० अर्बमा झर्छ । यो देश र समाजको बस्तुस्थिति हो । पहिला मान्छे आर्थिक रुपमा सवल हुनुपर्छ । इकोनोमिकल्ली साउण्ड भएपछि सुरक्षा हेर्छ । जस्तो कुनै एक गरिब व्यक्तिले सबैभन्दा पहिला आफ्नो रोजीरोटी र दिनचर्या हेर्छ । खान, लगाउन र बस्नको लागि आवास भए पुग्छ भन्ने सोच बनाउँछ । जब सोही व्यक्ति आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदै धनाढ्य हुन्छ, आवश्यकताहरू बढ्दै जान्छन्, सुरक्षा खोज्छ । घर, परिवार, सम्पत्ति, आफू सुरक्षित हुन खोज्छ । त्यतिबेला भात कसरी खाने भनेर हेर्दैन । आर्थिक रूपमा सम्पन्न र शिक्षित हुँदै गयो भने सरकारले बाध्यकारी बीमालाई खुला छाडेपनि केही फरक पर्दैन । जस्तो यूरोपमा हरेक बच्चा १८ वर्ष पुरा भएपछि आमाबुवाबाट टाढा बस्छ । आफैं काम गर्छ । तर, उसले होटलमा खाना खान जानुभन्दा पहिला आफ्नो बीमा गर्छ । किनकी खानापछि उसको स्वास्थ्यमा समस्या आयो वा कुनै दुर्घटनामा पर्याे भने बीमा विना अस्पतालले भर्ना लिन मान्दैन । बीमा गरेको छैन भने पैसा कहाँबाट तिर्छस् भनेर अस्पतालले प्रश्न गर्छ । त्यसैले उसले पहिला बीमा गर्छ । त्यसकारण बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालीको भुक्तानी गर्ने क्षमता वा आयस्तर बढेको देखिन्छ । जोखिमको महसुस गर्ने र बीमा गर्नुपर्छ भनेर सचेतनामा बीमा कम्पनी चुकेका हुन् ? बीमा कम्पनी, बीमा प्राधिकरण, सरकारले बीमा सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा सचेतना गरिरहेका छन् । सातै प्रदेशका सयौं स्थानीय तहका मेयरसँग बसेर छलफल तथा बहस भएका छन् । देशभरि आगलागीका घटना बढिरहेका छन् । आगलागी भएको दोस्रो दिनदेखि खानेकुरा हुँदैन । रेमिट्यान्सका कारण नेपालीहरू अल्छी भए । विगतमा जेठ, असार, साउनमा धान रोपाई गरेर व्यस्त हुने, भाद्र, आश्विनदेखि पर्व सुरु हुने, धान काटेपछि आराम गरेर बस्ने परम्परा थियो । तर, अहिले अधिकांश जमीन बाँझो छ । रेमिट्यान्सबाट आएको रकम खर्च गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालीको खर्च गर्ने क्षमता, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, १३ प्रतिशतभन्दा कम गरिबी छ । तर, नीति निर्माण गर्ने क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिले जमीन बाँझो छ, आयातमा निर्भर भयौं, विगतमा धानचामल खरिद केन्द्रबाट सरकारले धानचामल खरिद गरेर निर्यात हुन्थ्यो, अहिले बाहिरबाट धान आयात गरेर खानुपर्छ, छिमेकी देशले धान रोक्यो भने के खाने भन्ने समस्या हुन्छ भनेर गम्भीर हुनुपर्छ । करोडभन्दा माथिका गाडीमा चढ्न सक्ने व्यक्ति वार्षिक २ लाख कर तिर्न सक्छ । कुनै एक व्यक्तिलाई एउटा घरभन्दा धेरै घर किन चाहियो ? दोस्रो घर बनाउँदा त्रिपल कर लगाउनुपर्छ । करोडभन्दा माथिका गाडी चढ्ने व्यक्ति धनाढ्य वर्गमा पर्छन् । यदि सरकारलाई कर चाहिएको हो भने आगामी बजेटमा करोडभन्दा माथिका गाडीमा वृहत्तर कर लगाऔं । कर नै बढाउने हो त्यस्ता क्षेत्रमा बढाऔं । जसले गर्दा केही फरक पर्दैन । म पनि करोडभन्दा माथिको गाडी चढ्छु । कर बढाउँदा मलाई पनि केही फरक पर्दैन । जबकी यातायात कर ५० हजार रुपैयाँ छ । अब त्यो बढाएर २ लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ । त्यसपछि क्षमता नहुनेले सानो गाडी चढ्छन् । करोडभन्दा माथिका गाडीमा चढ्न सक्ने व्यक्ति वार्षिक २ लाख कर तिर्न सक्छ । कुनै एक व्यक्तिलाई एउटा घरभन्दा धेरै घर किन चाहियो ? दोस्रो घर बनाउँदा त्रिपल कर लगाउनुपर्छ । यदि सम्पत्ति नै जोड्न मन छ भने वा दोस्रो घर किन्ने सोच छ भने करको दायरा बढाउनुपर्याे । एउटा घरमा तीन/चार वटाभन्दा बढी गाडी चाहिन्छ भने कर पनि बढाउनु पर्याे । रक्सी चुरोट उद्योग र वित्तीय संस्थालाई एउटै (३० प्रतिशत) कर लगाएको छ । त्यसकारण नीति निर्माणमा बस्ने व्यक्तिले यस्तो भिजन हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले समाजवाद अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्नुहुन्छ । एउटा सम्पन्न वर्गबाट लिएको कर निम्न वर्गमा पुगेपछि समान रूपमा विकास हुन्छ । त्यसपछि मोटरसाइकल चढ्ने कार चढ्छ, साइकल चढ्ने मोटरसाइकल चढ्छ । अहिले केही सीमित वर्गसँग मात्रै ठूला सवारी साधन छन् । पैसा हुनेले ५/७ करोडका गाडी चढेका हुन् । यदि कुनै व्यक्तिसँग २ अर्बको सम्पत्ति छ र फेरी ५ अर्ब बनाउन खोज्छ भने कमाउन दिनुपर्छ । बाँकी कमाएको ३ अर्बमा दोब्बर, तेब्बर कर लगाउनुपर्छ । उनीहरुबाट लिएको करबाट तल्लो तहमा पनि त्यो रकम वितरण हुन्छ । वर्तमान समयमा बीमा कम्पनीहरुको अगाडि नयाँ अवसर के के छन् ? बीमा कम्पनीसँग अवसर नै अवसर छन् । तर, बीमा कम्पनीका सीईओ र सञ्चालक समितिले सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ । यदि सकारात्मक सोच राखेर काम गर्ने हो भने बीमा कम्पनीमा धेरै अवसर छन् । विकासोन्मुख देशमा जस्तो अवसर विकसीत देशमा हुँदैन । व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने, प्रडक्ट विकास गर्न सक्ने, लगानीका क्षेत्र हेर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई क्याच गर्ने अवसर नै अवसर छन् । तर, परम्परागत दायराभन्दा बाहिर निस्कनुपर्छ । अहिलेको परिस्थितीमा बीमा व्यवसायमा समस्या के छन् ? जोखिम के छन् ? अवरोध के छन् ? बीमा कम्पनीका लागि नीतिगत चुनौति छ । सरकारले नीति बनाउँछ । तर, अस्थिर छन् । यदि नीतिगत स्थीरता हुने हो भने बीमा कम्पनीमा अरू कुनै चुनौति छैनन् । र, यस्तो चुनौति हरेक क्षेत्रमा छ । सबै क्षेत्रबाट स्थिर नीति हुनपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन् । सम्बन्धित सामाग्री जीवन बीमाको १०० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउँछौं-सूर्यप्रसाद सिलवाल