विकास वहस

उदयकुमार उपाध्याय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारी बैंक लिमिटेड कुमारी बैंकले यस वर्ष झन्डै ३५ प्रतिशत लाभांश सेयरधनीलाई वितरण ग-यो, आगामी वर्षमा पनि यहि अनुमापतमा लाभांश दिन सक्ला ? बैंकको पहिलो दाहित्व निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु हो । दोस्रो, नियम कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरू पालना गर्दै संस्थागत सुशासनमा सञ्चालन गर्नुप¥यो । तेस्रो, सर्वसाधारणको निक्षेपलाई सुरक्षित रूपमा लगानी गरेर बैंकका सेयरधनीलाई मुनाफा वितरण गर्नु हो । मुनाफामा मात्र केन्द्रीत भयो भने बैंकको दिगो विकास हुँदैन । बैंकको पछिल्लो साधारणसभाले ३३ प्रतिशत बोनस सेयर र १ दशमलव ७४ प्रतिशत नगद गरी झन्डै ३५ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय ग¥यो । यसको पृष्ठभूमि अलि फरक थियो । बन्ड रिडक्सन फन्डबाट पनि केही रकम बोनस सेयरमा परिणत गरेका हौं । अर्को वर्ष पनि ३५ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छौं भनेर म अहिले नै प्रतिवद्धता गर्न सक्दिनँ । तर हाम्रो लक्ष्य सोही अनुपातमा सेयरधनीलाई प्रतिफल दिने भन्ने हो । लक्ष्यअनुसार नै बैंकका सूचकांकहरू वृद्धि भइरहेको छ । यसपालि ६ वटा नयाँ शाखा खोलिसक्यौं । थप दुईवटा काठमाडौंमा शाखा खोल्ने तयारीमा छौं । निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर पनि राम्रो छ । आगामी वर्ष सेयरधनीलाई कति लाभांश दिनु सक्नुहुन्छ ? चालू आर्थिक वर्ष बैंकले खुद मुनाफा ५० करोड रुपैयाँ नै गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत बढी हो । यो हाम्रो लागि चुनौती पनि हो । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ । स्प्रेडदर घट्दै गएको छ । यो अवस्थामा लक्ष्यअनुसार नाफा गर्न व्यापारको भोलुम बढाउनु पर्ने चुनौती छ । चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै दुई अर्ब निक्षेप र दुई अर्बको हाराहारीमा कर्जा लगानी बढाएका छौं । स्प्रेडदर घटाउन दबाब बजारबाट आएको कि राष्ट्र बैंकबाट ? स्प्रेडदर घटाउन बजारबाट दबाब आएको हो । हाम्रो स्प्रेडदर ३ दशमलव ७३ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर बढीमा ५ प्रतिशत भनेको छ । हामी मुद्दती खातामा साढे पाँच ब्याज दिन्छौं । दुई वर्षे, तीन वर्षे मुद्दतीमा त्यो भन्दा बढी ब्याज दिएका छौं । कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने भएकाले औसतमा गर्दा कुनै निक्षेपको ब्याज ७/८ प्रतिशत पुगिसक्यो । हामीले प्रकाशित गरेको कर्जा व्याजदर ९ प्रतिशतबाट सुरु हुन्छ । अहिले ठूला कर्पोरेट हाउसहरूले लिने बिजनेस लोनको व्याजदर ७ प्रतिशत भन्दा कम छ । व्याजदरमा धेरै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिने औसत व्याज कति हो ? बचतमा करिब साढे ३ प्रतिशत र मुद्दतीमा करिव ५ प्रतिशत हुुनुपर्छ । सामान्यतया निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फितिभन्दा बढी हुनुपर्छ भनिन्छ । मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । बैंकले दिने व्याज पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । निक्षेपकर्ता मर्कामा परेनन् ? समस्या हो । तर बजार अर्थतन्त्रमा व्याजदर निर्धारण गर्ने बजारले हो । युरोप अमेरिकामा व्याजको कुरै छाडौं, एकाउन्ट मेन्टेन गरेबापत पनि पैसा तिर्नुपर्छ । मुद्रास्फिति त्यहाँ पनि छ । यसरी व्याजदर घट्दै जाँदा निक्षेपकर्ता निरुत्साहित हुने, बैंकमा निक्षेप आउन घट्ने र तरलताको अभाव हुने सम्भावना कति हुन्छ ? त्यो आशंका मलाई पनि लागेको छ । सन् २००६ मा पनि यस्तै भयो । व्याजदर घट्दा घट्दा नेपाली पुँजी भारतमा पलायन भयो । अहिले भारतीय बैंकहरूले नेपालको भन्दा बढी व्याजदर दिइरहेका छन् । दुई देशबीचको सीमा खुला छ । पैसा जान गाह्रो छैन । यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुधारात्मक कदम चल्न जरुरी छ । नेपालीले भारतमा खाता खोल्न सक्छन् ? सजिलो छैन, तर असम्भव छैन । नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार आएको हो ? सरकारी तहबाट नीतिगत सुधारका प्रयास भएका छन् । भारतसँग पीटीए र दुई ठूला जलविद्युत आयोजनासँग पीडीए भएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा दुई ठूला सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको प्रक्रियामा छन् । दुई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ । यसले लगानीको वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । तर अझै पनि नेपालभित्रकै लगानीकर्ताले दिल खोलेर लगानी गरिरहेका छैनन् । बैंकहरूसँग लगानी योग्य पुँजी प्रशस्त छ, तर कर्जाको माग बढेको छैन । अन्तरबैंक कर्जा प्रयोग छैन । अधिकांश बैंकहरूको सिडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) ७२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अझै संविधान बन्छ बन्दैन, राजीतिक स्थायित्व हुन्छ हुदैन भन्ने अन्योलमै लगानीकर्ता रहेको पाइन्छ । सरकारले कृषि कर्जालाई प्रोत्साहित गरेको छ । यो क्षेत्रमा माग कत्तिको छ ? कृषि कर्जाको माग त बढेको छ । सरकारले सहुलियत व्याजदरमा कृषि कर्जा नीति नै ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जा अनुदानसम्वन्धि सकुलर जारी गरिसकेको छ । नेपालको निर्विकल्प उद्योग कृषि हो भन्ने मान्यता बढ्दै गएको छ । पढेलेखेका मानिसहरू पनि कृषिमा लाग्ने क्रम बढेको छ । तर कृषिमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था छैन । जटिलताहरू धेरै छन् । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दा बैंकहरू समस्यामा पर्न थालेको सुनिन्छ, यो क्षेत्रको समस्या के के छन् ? जलविद्युत प्रोजेक्टहरू कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता देखिएका छन् । प्रोजेक्ट बन्न अनुमान गरिएकोभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ । अनुमान गरिएभन्दा धेरै लागत लाग्ने र प्रवद्र्धकहरूले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार पुँजी लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । प्रवद्र्धकले प्रतिवद्धता गरेअनुसार लगानी गरेन भनेर प्रोजेक्ट त्यसै छोड्यो भने बैंकको पनि लगानी डुब्ने भयो । त्यसैले प्रवद्र्धकले प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नगर्दा पनि बैंकहरूले लगानी गर्नै पर्ने र प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने पर्ने जटिलताहरू पनि छन् । अर्को समस्या के छ भने प्रोजेक्ट लागत अनुमान धेरै, प्रवद्र्धकहरूले नगन्य लगानी गरेर बैंकको मात्र लगानीमा आफू प्रतिफल खाने योजना बनाएर कर्जा लिन आउने समस्या पनि छ । जलविद्युत परियोजनाको प्रतिमेगावाट लागत यति हो भन्ने निश्चित मापदण्ड पनि छैन । फरक फरक परियोजनामा प्रतिमेगावाट लागत पनि फरक फरक पाइन्छ । जलविद्युत उत्पादन बारे प्राविधिक ज्ञान पनि भएको र पुँजी लगानी गर्ने क्षमता पनि भएको मानिसहरू धेरै छैनन् । जलविद्युत क्षेत्र लगानी गरे फाइदा हुन्छ भन्ने लहैलहैमा लागेर लगानी गर्नेहरू समस्यामा पर्न थालेका छन् । बैंकसँग पनि जलविद्य्त आयोजनाको प्राविधिक पक्ष विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति छैन । पछिल्लो समयमा प्रवद्र्धकले हाल्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएअनुसार पुँजी लगानी भएपछि मात्र बैंकले कर्जा दिने अभ्यास सुरु भयो । तर प्रवद्र्धकले पैसा नहाल्ने । यसले गर्दा फाइनान्सियल क्लोजर भइसकेको परियोजना कार्यान्वयनमा नजाने अर्को समस्या सुरु भएको छ । बैंकले पैसा दिन्छु भनेर प्रतिवद्धाता जनाएको हुन्छ, तर प्रोजेक्ट कार्यन्वयनमा जाँदै जाँदैन । कर्जाको रिपेमेन्ट समस्या कुन क्षेत्रमा बढी छ ? पुरानो समस्या नै हो । पुराना रियलस्टेट क्षेत्रको कर्जाको असुलीमा समस्या छ । रेमिट कारोबार व्यवस्थित गर्न भनेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो निर्देशनको बैंकहरूले किन विरोध गरेका ? बैंकले रेमिट कारोबार गर्दा सेवाग्राहीको खाताबाट मात्र गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले सकूलर जारी ग¥यो । यो व्यवस्था कि सबैलाई लागू हुनुप¥यो । बैंकले कारोबार गर्दा खाताबाट मात्र हुनुपर्छ भन्ने तर अरुले कारोबार खाता नभए पनि हुने नीति विभेदपूर्ण भयो । यो निर्देशनले बैंकहरूलाई नोक्सान कसरी हुन्छ ? रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा जान्छ । ग्रामीण क्षेत्रका थोरै मानिसहरूले मात्र बैंकमा खाता खोलेका छन् । उनीहरूले एजेन्टमार्फत नै कारोबार गर्दै आएका छन् । बैंकको खाताबाट मात्र कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्दा अहिलेजस्तो सहज कारोबार हुँदैन । त्यसले रेमिट्यान्स आप्रवाह नै कम हुन्छ । हुण्डीको कारोबार बढ्छ । भारतमा बैंक खाता खोल्ने अभियान सरकारले नै चलाएको छ । नेपालमा पनि रेमिट कारोबार गर्दा खाता हुनैपर्ने व्यवस्थाले बैंकको बजार विस्तारमा सहयोग गर्दैन ? हो, यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ । ६५ प्रतिशत नेपालीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । सर्वसाधारणमा बैकिङ पहुँच पु¥याउने यसले सहयोग नै गर्छ । तर त्यहि रेमिट कारोबार गर्दा बैंकका लागि खाता अनिवार्य हुनुपर्ने, रेमिट कम्पनीका लागि खाता नचाहिने ? यो त भएन ।

भारतसँग भएको पिटिए र सार्क राष्ट्रबीचको उर्जा सम्झौता भएको छ । यसले नेपालको उर्जा बिकासमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? निजी क्षेत्रले यसलाई कसरी लिएको छ ? उर्जा र पर्यटन भनेको नेपालको उच्च प्रतिफल दिने लगानी योग्य क्षेत्र हुन् । तर यिनको विकास र प्रवद्र्धनमा राज्य असफल रहँदै आएको छ । सगरमाथा, गौतम बुद्ध र पशुपतिनाथको देशमा बर्षेनी १० लाख पर्यटक भित्र्याउन हामी असफल छौं तर त्यति सानो तिब्बतले बार्षिक करोड भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याईरहेको छ । उर्जामा पनि त्यस्तै अवस्था छ । मुलतः बाह्य लगानी भित्र्याउन नेपाल असफल रहँदै आएको छ । आन्तरिक लगानी बढाउने सन्दर्भमा पनि अनेकौं दुबिधाहरु छन् । यद्यमी भारतसँग गरिएको पिटिए/पिडिए तथा सार्क राष्ट्रहरुबीचको उर्जा सम्झौताले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय लगानीको बाटो खुल्यो । उर्जा व्यापारमा पनि तेश्रो मुलुकको बाटो खुलेको छ । नेपालको उर्जामा लगानी गरेर कमाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु माझ पुगेको छ । हाम्रो उर्जा क्षेत्र पनि अब अन्तराष्ट्रिय मापदण्डमा प्रवेश गरेको छ । भारतसँगको सम्झौताले भारतीय बजारमा खुल्ला गरेको थियो । सार्क सम्झौताले सार्कभर विद्युत बेच्ने मार्ग खोलेको छ । यसले नेपालमा विद्युत उत्पादन गरेर सार्कभर बेच्न सकिन्छ भनेर विदेशी लगानी अब भित्रिने देखिन्छ । पहिला जलश्रोत फिजिबल थिएन, अब लगानी डुब्दैन् । भारतबाहेकका मुलुकमा पनि उर्जा बेच्ने अवस्था निश्चित भएको छ । अब कुन खोलामा कतिमा बनाउने भन्ने विवाद पनि टुङगीयो । भारतीय बाहेक अन्य मुलुकका लगानीकर्ता कत्तिको आकर्षित हुन सक्छन् ? भारतीय उत्पादकलाई पिटिए÷पिडिएको आवश्यकतै छैन् । भारतले विद्युत किनिदिन्छु भनेकै थियो । अब चिनियाँ कम्पनी, अमेरिकी कम्पनीलाई पनि बाटो खुलको हो । अब नेपाल भारत र चीनको मात्रै लगानी क्षेत्र रहेन् । अब अमेरिकी वा चिनियाँ उत्पादकको विद्यतु पनि बिक्छ र उनीहरु पनि आकर्षित हुन्छन् । अब ठुला चिनियाँ÷अमेरिकी कम्पनीहरु पनि आकिर्षत हुन्छन् । तर नेपाल लगानी गन्तब्यका रुपमा चिनिएकै छैन् । अझै पनि नेपाल गरिब मुलुक, डोनर खोज्ने मुलुक, बुद्ध जन्मेको मुलुक, सगरमाथाको मुलुक भनेर चिनिएकै छैन् । अब नेपालको मार्केटिङ गर्नुपर्छ । हामी व्यापारका लागि तयार छौं भनेर प्रचार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आन्तरिक वातावरण बनाउनु पर्छ । अख्तियार र संसदीय समितिको जुहारी छ । बन र उर्जा मन्त्रालय बीच एकअर्कालाई गर्ने सत्रु ठान्छन् । लगानी बोर्ड उर्जा मन्त्रालयको सत्रु जस्तो छ । यी सबै मन्त्रालय, समिति, आयोगलाई उर्जा मन्त्रालयमा एउटा एउटा डेस्क खोल्नुपर्छ र सबैले कसरी उर्जामा लगानी बढाउन सकिन्छ भनेर लगानीकर्तालाई सहयोग गर्नुपर्छ । उर्जा मन्त्रालयमा सबै मन्त्रालयका बिशेषज्ञ राख्नु पर्छ । उर्जामा वन, वातावरण, लगायतका सबै मन्त्रालयका बिज्ञ समेट्नु पर्छ । नत्र पिटिए वा पिडिएको कुनै अर्थ नै हुन्न । त्यत्तिकै कोही पनि यहाँ लगानी गर्न आउनेवाला छैन् । यसको अर्थ अझै पनि नेपालले लगानी योग्य गन्तव्य हो भन्ने सन्देश लगानीकर्तामा गएको छैन ? अब मन्त्रालयहरुकै बीचमा एकमत छैन भने कस्तो सन्देश जाला विदेशी लगानी कर्तामा ? हाम्रा मन्त्रालयहरुले आपसमा झगडा गरेर बसिरहेका छन् । अनि कसरी विकास सम्भव छ ? यद्यपी अब केहि होला । आस गरौं यस्तो समयको छिट्टै अन्त्य हुनेछ । अख्तियार र संसदीय लेखा समितीका विवादलाई निजी क्षेत्रले कसरी लिएको छ ? यो जुँगा नभएकाहरुको जुँगाको लडाई हो । कुनै प्रोजेक्ट बनेकै छैन भने त्यो प्राजेक्टलाई कारवाही गर्ने अधिकार कस्को ? त्यसलाई उर्जा मन्त्रालयले कारवाही गर्नु प¥यो । त्यसमा अख्तियार आउनै पर्दैन । नबन्ने प्राजेक्टलाई कारवाही गर्नु प¥यो । १४–१५ बर्षदेखि पश्चिम सेती जस्तो परियोजना अड्काउन पाईन्न । त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ । तर बनिरहेका प्रोजेक्टहरुलाई कारवाही गर्न पाईन्न । सरकारी बाधा व्यवधानका कारण बन्न नसकेका प्रोजेक्टलाई कारवाही गर्ने अधिकार अख्तियारलाई छैन् । हो, पिपिए भाको छ, अरु काम पनि भएका छन् तर उत्पादकले थप काम गरेन भने त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ । सरकारी लापरवाहीले अघि नबढेका प्रोजेक्टलाई कारवाही गर्ने छुट कसैलाई छैन् । प्राधिकरणले पिपिए नगर्ने, बन मन्त्रालयले अनुमति नदिने अनि अख्तियारले किन बनाईनस् भनेर कारवाही गर्ने ? कावेली जस्तो प्रोजेक्टमा अख्तियार लाग्नु गलत हो । विश्व बैंकले लगानी गर्दै गरेको आयोजनामा अख्तियारको हस्तक्षेप गलत भयो । ढिला भयो होला तर छिटो गर भन्नु पथ्र्यो । अख्तियारले गलत ग¥यो । आयोजनाको लाईसेन्स रद्ध गर्न निर्देशन दिने अधिकार अख्तियारलाई छैन् । ढिला हुनुको पछाडी निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय कमजोरी कत्तिको देख्नु हुन्छ ? निजी क्षेत्रले कमजोरी नै गरेको छैन भन्ने होईन तर यो प्रक्रियामा निजीक्षेत्रको कमजोरी देखिन्न । गलत काम रोक्न कानुन बनाएको हो । तर काम गर्नेलाई कानुन लाग्यो । काम नगर्नेलाई छुट दिन सकिन्न । नबनाउने मान्छेको लाईसेन्स थाँती राख्न सकिन्न । हामीकोमा नीतिगत कमजोरी पनि छ । एक मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना बनाउनलाई पनि पाँच वर्ष सयम दिने, नौ सय मेगावाटलाई पनि पाँच बर्ष समय दिने नीति ठिक छैन । १९९३ को पोलिसीले काम गर्दैन् । विद्युत ऐन छैन्, २००६ मा ड्राफ्ट बन्या अझै आको छैन् । विद्यत बोर्ड छैन् । नियमन गर्ने आयोग छैन् । ट्रारिफ बोर्ड छैन् । राज्यको तयारी सुस्त छ । वास्तवमा जलविद्युतको विकासमा सबै भन्दा बाधक चाही राज्यको सुस्तता नै देखियो । दोश्रो, सरकारी निकायबीचको अन्तर कलह हो र तेश्रो स्थानीयले पाउने राहतबारे अस्पष्टता । यसको छिनोफानो सरकारले गर्नुपर्छ । जलविद्युत बनाउनेहरुसँग बसेर टुङग्याउनु प¥यो । भारतसँग पिडिए भएका दुई परियोजनाले नेपाल सरकारलाई घाटा लाग्या भन्ने विश्लेषण पनि छ नि ? एउटा परियोजनामा कति लगानी लाग्छ भनेर इन्द्रको बाउ चन्द्रले पनि भन्न सक्दैन् । कुन प्रोजेक्टमा कति लाग्छ भन्ने कुरा निश्चित हुन्न । विश्व बैंकको रिपोर्टले नै जलविद्युत परियोजनामा अनुमानित लागत ८७ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ भनेको छ । बैंकसँग ७०/७२ प्रतिशत ऋण लिएको हुन्छ । बैंकले पैसा दिएन भने के गर्ने ? त्यसैले प्रोजेक्टमा कति फ्लेक्जिबिलिटी राख्ने भन्ने कुरा निर्माणकर्ताको कुरा हो । त्यहाँ धेरै परिवर्तनका सम्भावनाहरु हुन्छन् । अनुमानभन्दा कममा बन्न पनि सक्छ र बढीमा बन्न पनि सक्छ । राज्यले यो डिजाईन न्युनतम मापदण्डमा छ भनेर राज्यले हेर्नुपर्छ । त्यो मापदण्ड राज्यले बनाउनु पर्छ । हामीले बनाउने प्राजेक्ट पनि राज्यकै सम्पति हो । ३५ बर्षपछि राज्यलाई नै फिर्ता गर्ने हो । नेपालको निजी क्षेत्रले उर्जामा ठूलो लगानी गर्न सकेन नि ? १४ सय अर्बको बैंकिङ भएको मुलुकमा निजी क्षेत्रले ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ भनेर कसैले सोचेको छैन् होला । पहिला निजी क्षेत्रलाई नाफा ग्यारेन्टी हुनु पर्छ । प्राधिकरणलाई २७ अर्ब नोक्सानी भयो भने राज्यले बेहो¥यो । तर निजी क्षेत्र घाटामा गयो भने आफ्नो सम्पति बेच्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा नाफा सुरक्षित छैन् । २८ प्रोजेक्टको हालत हेर्नुस त । राज्यले ऋणको सीमा बढाएकाले मात्रै राहत मिलेको छ । नत्र बेहाल हुन्थ्यो । अहिले चलेका प्राजेक्टहरुमा नाफा/घाटाको अवस्था कस्तो छ ? खिम्ती, भोटोकोसी र बिपिसी यी बाहेक एकाधले मात्रै नाफा गरेका छन् । बाँकी सबै कम्पनी घाटामै छन् । किनकी पिपिए पोलिसि नै गलत छ । ब्याक लोडेड पिपिए भयो । उर्जामा पहिलो बर्ष समस्या हो । आठ बर्ष पछि त पैसाको अभाव हुन्न । सुरुका बर्षमा पिपिए रेट बढी र पछि त्यति नै घटाउँदै जानु पर्छ । संसारभरको नियम यस्तै छ । वैदेशिक लगानीका ठूला परियोजनामा नेपालीको सेयर साझेदारी कम देखिन्छ । यसलाई निजी क्षेत्रले कसरी लिएको छ ? सरकारले निश्चित मेगावाटको प्रोजेक्टमा निश्चित प्रतिशत नेपाली लगानी अनिवार्य भनेर नीति ल्याउनुपर्छ । नत्र पुँजी, सीप, प्रविधि ट्रान्फर हुँदैन् । स्वदेशी लगानीकर्ताको क्षमता बढाउनु आवश्यक छ । नत्र भोटेकोशी जस्तो हुन्छ । विदेशी गएपछि केहीहुन्न । कालीगण्डकीबाट के टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भयो त ? भुटानमा ठूला योजना भारतले बनाउँछ तर पछि भुटानीले चलाउँछन् । तर हाम्रो राज्य यसबारे मौन छ । राज्यले उर्जाको समान मूल्य तोक्न समेत सकेको छैन् । हामीसँग विद्युत पाँच रुपैंयाँमा किन्छ तर सौर्य उर्जा १२ रुपैंयाँमा खरिदगर्छ । राज्यले समान नीति ल्याउनु प¥यो । तर हाम्रो राज्य सुतिरहेको छ । सरकारलाई गाली मात्र गर्ने, सरकारको तर्फबाट राम्रो प्रयास पनि भएका छन् नि ? राज्यले केहि सहुलियत दिएको छ । बैंकहरुलाई कृषि र उर्जामा १२ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरेको छ । यसले जलविद्युत्मा कर्जा लिन समस्या छैन । भ्याट आधा छुट दिएको छ, जमिन अधिग्रहण सहज बनाई दिएको छ । तर राज्यले गर्ने पर्ने काम पनि गरेन् । ठूला परियोजनाको लागि विदेशी सिमेन्ट र छडमा आधा भन्सार छुट दिएर राज्यले गलत गरेको छ । छुट दिने भए आन्तरिक उत्पादनमा पनि अन्तशुल्क वापत छुट दिनुपर्छ । अन्यथा यो राज्यको गलत कदम हो । अरुण थ्री लाई भ्याट छुट, अनुदान दिने सम्झौदा भएकोमा विरोध भईरहेको छ, यस विषयमा तपाईको विचार के हो ? अहिले पनि अरुण थ्रीको बिरोध गर्नु अध्यारोमा बसेर उज्यालेको सपना देख्नु हो । अरुणमा छुट दिएको छैन् । संसदीय समितिको रिपोर्टअनुसार एक मेगावाट बनाउँदा सरकारले एक करोड ५० लाखसम्म भ्याट उठाउँछ, त्यसबाट प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिएको हो । यसमा बिरोधको कुनै औचित्य छैन् । यो अनुदान भनेको लगानी गरेर रोजगारी तथा विद्युत उत्पादन गरेवापत दिने पुरस्कार हो । । ट्रान्समिसन लाईन विस्तारमा देखिएको समस्या समाधान कसरी हुन्छ ? ट्रान्समिसन लाईनको विस्तारमा अब सेनाको प्रयोग अनिवार्य भैसक्यो । भोटेकोशीमा जनताको साथ नखोजिएकोले समस्या आएको हो । खाली सुरक्षा लादेर मात्रै पनि हुन्न । विकासमा जनताको साझेदारी र अपनत्व चाहिन्छ । भोटेकोशी र खिम्तीले समाजिक अधिकारको सम्मान गरेनन् । जनताले १५ प्रतिशत शेयर मागेका छन् । राज्यले १० प्रतिशत शेयर दिने भनेको छ । अनावश्यक अवरोधका लागि राज्य अनुदार बन्नुपर्छ तर जनताका आधारभुत माग पुरा गर्नुपर्छ ।

प्रशासन सुधारका लागि के के गर्नुपर्ने रहेछ ? पहिलो, कार्यलय समय परिवर्तन जरुरी छ । सरकारी अड्डामा काम गर्ने समय १० देखि ५ बजेसम्म, शनिवार विदा भनेर राणाकालमा देव शमशेरले शुरु गरे । त्यसपछि देवशमशेरले भन्दा राम्रो काम गर्ने नेता यो मुलुकमा जन्मेन । सुधारवादी प्रशासक नजन्मेका होइनन् । जनता सेवा लिन आउँछन् भने २४ सै घण्टा सरकारी कार्यलय खुला हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि थिए । अनलाईन सेवा दिनुपर्छ भन्नेहरू सचिव, मुख्य सचिव पनि भए । आफ्नो स्वार्थ अनूकल काम गर्न, कसैलाई जेल छुटाउन, कसैलाई बढुवा गर्न, आफ्नो मान्छेको लागि सिफारिस गर्न हाकिमहरूले विहान वा साँझ पनि कार्यलय खोलेर निर्णय गर्दै आएका छन् । तर अख्तियार लाग्छ कि भनेर टिम्पणी लेख्दा १०–५ भित्र कै समय राखिदै आएको छ । यो सत्य धेरैको आँखाले देखेको पनि छ । अर्को सत्य के हो भने निस्वार्थ सरकारी कर्मचारी छ भने पनि उसले व्यूबुक नविकरण गर्न जाँदा आफ्नो कार्यलय छोडेर, सेवाग्राहीलाई सेवा दिन छोडेर हिड्नै प¥यो । बिजुलीको पैसा तिर्न आधा घण्टा भए पनि कार्यलय छोडेर हिड्नै प¥यो । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न हामीले अत्यावश्यकीय सेवा दुई सिफ्ट सञ्चालन गर्ने र सार्वजनिक विदाको दिन पनि एक सिफ्ट चलाउनुपर्ने हामीले सुझाव दिएका हौं । सरकारले निर्णय पनि गरेको छ । दोस्रो, कर्मचारीको स्वभाव परिवर्तन जरुरी छ । कुनै अमूक व्यक्तिले सत्ता छोड्दैमा सामान्तवाद गयो भनेर म मान्दिन । अहिले नेपालमा प्रत्येक पदमा बसेका नेता र पदमा बसेका कर्मचारी सामान्तका रूप हुन् । त्यसमा कुनै दुविधै मान्नु पर्दैन । म पदमा बस्दा म मा सामन्तको अंश कति देखियो, जनताले नै देखेका छन् । उपल्लो पदमा बसेका केही नेता र कर्मचारी पत्रकारको अगाडि बढो लोकतान्त्रिक, बडो नैतिकवान, आदर्शपूर्ण व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, तर व्यवहारमा उनीहरू नै सामत्ती छन् । त्यस्तै ट्रेड यूनियनहरूले कर्मचारीलाई नराम्ररी विभाजित गरिदिएको छ र काम गर्न धेरै कठिन भएको छ । तेस्रो, सरकारी अड्डामा स्रोत साधनको कमी छ । हामीले डिल्लीबजारको मालपोतमा हे¥यौं । सेवा लिन दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा सेवाग्राही आउँछन् । मालमोतमा उभिने चौर समेत छैन । कम्प्यूटरबाट लालपुर्जा दिने भनिएको छ, एउटा कम्प्यूटर छ । १० बजे कार्यलय खुल्छ, ११ बजे लोडसेडिङ हुन्छ । बैकल्पिक व्यवस्था केही पनि छैन । बैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक हजारौ मान्छे सेवा लिन आउँछन्, न उसको आफ्नै कार्यलय छ, न बस्न चौर छ, न पार्किङ गर्ने ठाउँछ, न पिसाव फेर्न ट्वाईलेट छ । राहदानी विभागको हालत त्यस्तै छ । ललितपुरको मालपोट कार्यलय कैदी घर जस्तो छ । सरकारसँग सम्पत्ति नभएको पनि होइन । सरकारसँग जमिन नै नभएको भएको होइन । सरकारसँग प्राडो, पजेरो नभएको पनि होइन । तर बास्तविक रूपममा जनतालाई सेवा दिने कार्यलयका अधिकारीहरू लखर, लखर हिडिरहेका देखिन्छन् । आफ्नै कार्यलय छैन । कार्यलयभित्र नभई नहुने उपकरण छैनन् । सिंहदरबार भित्र खारेज नै गरिदिए पनि हुने मन्त्रालयमा सबै सुब्बा, खरदारलाई कम्प्यूटर छ, काम छैन । नापी विभागमा नक्सा प्रिन्ट गर्न कम्प्यूटर छैन । अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यलयमा स्रोत साधान छैन भन्नु भयो । तपाई आफै अर्थमन्त्रालयमा एक दशक बसेर राज्यको ढुकुटी चलाउनु भएको हो, त्यति खेरा यो समस्या देख्नु भएन ? आर्थिक वर्ष २०६२/६३ र २०६३/४३ बजेट महाशाखामा बसेर २ वटा बजेट बनाउने काम पनि गरेँ । जतिबेला बजेट महाशाखामा बसेर काम गरेको थिएँ, त्यतिबेला बजेट खर्च नगरेकोमा प्रत्यक मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर, अर्थमन्त्रीको अगाडि उभ्याएर खर्च नगर्नुको कारण सोधेको थिएँ । ती दुबै बजेटको ९७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भयो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा म प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा सचिव थिए । १९७ बुँदे शासकीय तथा आर्थिक सुधार कार्यक्रम ल्यायौं । त्यसका कार्यन्वयनमा म यति खरो रूपमा उभिए कि ‘प्रधानमन्त्री कार्यलयमा बाँस्कोटाको आतंक’ भनेर समाचार नै प्रकाशित भयो । ‘राष्ट्रिय गौरवका योजना कार्यान्वयनको क्रममा आयोजना प्रमुख र विभागीय सचिवलाई बाँस्कोटाले कुट्न मात्र बाँकी छ’ भनेर पनि समाचार छापिए । अर्थमन्त्री भएकाहरू पनि भुस नै भए । ‘विनियोजित बजेट कार्यान्यन गर्न नसके सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा आयोजना प्रमुखलाई कारवाही गर्छु, विनियोजित बजेट रोक्छु’ भनेर धेरै अर्थमन्त्रीहरूले बोल्न त बोले । तर कारवाही भएको एउटा पनि रेकर्ड छैन । बोलेअनुसार काम गर्ने अर्थमन्त्री जन्मिदिए हुन्थ्यो । सचिव, महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख हुनको लागि मरिहत्ते हाल्ने, पदमा गएपछि कामै नगर्ने रोगको उपचार गर्नुपर्छ । प्रशासन सुधार समितिमा आएपछि मैले के पाए भने कयौं, सचिव, महानिर्देशक, कार्यलय प्रमुख, आयोजना प्रमुखहरू काम गर्नुपर्छ भनेर कुर्सीमा बस्दै नबस्ने । बैठक, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, आदि इत्यादि भन्यो, बाहिर बाहिर हिड्यो । प्रधानमन्त्रीकोमा, मुख्य सचिवकोमा मिटिङ छ, मन्त्रीले बोलाउनु भएको छ भनेर मन्त्रालयका सचिवहरू हिड्ने गर्छन । सचिवकोमा मिटिङ छ भनेर, मानवअधिकार आयोगको गोष्टी छ, एजनी ओ आइएनजीओको तालिम छ, सिडियोको सम्मेलन छ भन्ने महानिर्देशक र कार्यलय प्रमुखहरू बाहिर बाहिर हिडिदिने प्रवृति छ । यसले विकास निर्माणको काम भएन । पुँजीगत खर्च भएन । राज्यको दिने सुविधा जनताले पाएनन् । यस्तो विकृति रोक्न के गर्नुपर्छ ? प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिवहरूले गर्नु पर्ने बैठक नै १०–५ भन्दा अघिपछि गर्ने, सम्पूर्ण सचिव, महानिर्देशक र कार्यलय प्रमुखहरू १०–५ कुर्सीमा बसेकै हुनुपर्ने, १०–५ को अवधिमा बैठक, गोष्ठ, सभा, सम्मेलन कही पनि जान नपाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो भने नेपालको प्रशासन संयन्त्र अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत सुध्रन्छ । दोस्रो, कार्यलय समयभित्र हुने बैठक, सभा, सम्मेलनमा भाग लिनेलाई भत्ता दिने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । यस्तो गोष्ठी, सभा सम्मेलन तारे होटलमा गर्न बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी वा सार्वजनिक भवनमा गरिनुपर्छ । वार एशोसिएशनको भवन छ, राष्ट्रिय सभा गृह छ, प्रशाशनिक प्रशिक्षण केन्द्र छ, बनस्पति विभागको हल छ । यस्तो कार्यक्रममा पेन, डायरी, झोला बाँढ्न बन्द गर्नुपर्छ । यस्तो सामान अड्डाबाटै पाइन्छ । मानमाथि भुक्तमान किन चाहियो ? त्यति मात्र होइन, अहिले त यस्ता कार्यक्रममा उपहार पनि बाँड्न थाले, पैसा बढी भएर । सरकारी गोष्ठी, सभा, सम्मेलनमा दिवा भोज, रात्रीभोज बन्द गर्नुपर्छ । लामै कार्यक्रम भयो भने हाईटिसम्म ठिक छ । लण्च, डिनर भन्ने त नेपालीको दैनिकी भित्र पर्दैपर्दैन । सरकारी कोषबाट यस्ता फजुल खर्च बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीलाई मानमाथि भुक्तमान भएको कुरा पनि गर्नु भयो । के उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक प्रयाप्त छ ? सरकारी कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक सार्क देशहरूमध्ये सबैभन्दा कम छ । कार्यलय सहयोगीभन्दा सचिवको तलव ३ दशमलव ६ गुणा बढी छ । सचिवलाई ४१ हजार तलवले पुग्दैन । यही नेपालमा निजी क्षेत्रको कम्पनीमा कार्यकारी प्रमुखले १५ लाख÷१८ लाख तवल पाउन थालिसके । सरकारको मुख्य सचिवलाई ४४ हजारमा काम गराउनु कति ठिक हो ? वहस जरुरी छ । तर सरकारी कर्मचारीले पाएको अपत्यक्ष सुविधा धेरै छ । त्यसलाई नगदमा परिणत गरिदिनुपर्छ । सचिवहरूले केही नभए पनि ४०÷४५ लाख पर्ने गाडी पाएका छन् । त्यो गाडी भाडामा दियो भने महिनामा ५० हजारसम्म कमाउँछ । उसको ड्राईभर १५÷२० हजार खान्छ । १०० लिटर तेल सुविधा छ । अहिलेको मु्ल्यमा मासिक १३ हजारको तेल नै पाएको छ । लुव्रिकेट, मर्मतका लागि महिनाको २५÷३० हजार नलिने कुनै पनि सचिव छैनन् । म दावाका साथ भन्छु, प्रत्येक सचिवले तलव भन्दा बढी रकम मोटर खर्च बाफत लिन्छन् । राज्यले तेल पनि दिने, मर्मत पनि गर्न भनेपछि सकेसम्म धेरै धसेको धसै गर्छन । यो राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरूपयोग हो । यसको सट्टा कर्मचारी संचय कोषमा मिलान हुने गरी सचिवको नाममा गाडी दिने, ड्राईभर, तेल, मर्मत सबैको एकमुष्ट रकम मासिक रूपमा दिने, व्यवस्थापनको सबै काम सचिवलाई नै दिने हो भने सचिवले पाउने नगद आम्दानी पनि बढ्छ, सचिवको आफ्नै गाडी पनि हुन्छ । सरकार पनि नाफामा जान्छ । गाडीको मात्र के कुरा, एउटा सचिवको सचिवालयको कुरा गरौं । त्यहाँ एक÷दुई जना गार्ड हुन्छन्, दुईजना कार्यलय सहयोगी हुन्छन्, दुई÷तीन जना पीए हुन्छन् । कम्प्यूटर सहयोगी राखिएको हुन्छ । एउटा सचिवको सचिवालयमा हुने यस्ता फजुल खर्च घटाएर सचिवलाई क्यास लाभ दिन सकिनछ । २÷४ सय घुस्याहा कर्मचारीले घर ठडाए भनेर सबै कर्मचारीको आलोचना गर्नु भएन । जिन्दगीभर जागिर खाएर घर बनाउन नसक्ने चिन्तामा पिरोलिएका, छोराछोरीलाई बोर्डिङमा बढाउन नसेकेर विरक्तिएका कर्मचारीको समस्या पनि हल गर्नुपर्छ । निजामति कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचार सेवा देशभर लैजान सकिएको छैन । तलव कम तर संख्यामा कर्मचारी बढी भएको हो ? कुल जनसंख्याको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत सरकारी कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख छ । त्यस आधारमा १ लाख ३२ हजार कर्मचारी हुनुपर्ने हो । अहिले जम्मा ७२ हजार जना मात्र छन् । ६० हजार कर्मचारी कम भएको अवस्था हो । कर्मचारी बढी भन्ने कुरै नगरौ । कुनै पनि मुलुकको जीडीपीको १५ प्रतिशत राजश्व उठ्यो भने त्यो राम्रो मानिन्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । नेपालमा जीडीपीको १७ प्रतिशत राजश्व उठिरहेको छ । राजश्वको अधिकांश हिस्सा सरकारी कर्मचारीको तलवमै खर्च हुन्छ । तर तपाई भन्दै हुनुहुन्छ कि निजामति कर्मचारीको तलव सार्क क्षेत्रमै सबैभन्दा कम छ, कर्मचारीको संख्या पनि कम छ । तपाईको भनाई अनुसार तलब पनि बढाउने, कर्मचारी पनि बढाउने हो भने बजेट कसरी जुटाउने ? यो समस्याको जुरो सबैले बुझ्न जरुरी छ । २०४८ सालमा बेला १ लाख २ हजार निजामति कर्मचारी, ३२ हजार नेपाल प्रहरी र करिव ५५ हजार नेपाली सेना थिए । सशस्त्र प्रहरी बल त्यतिबेला थिएन । २२ वर्षको अवधिमा नेपाली सेना करिव ५५ हजारबाट बढेर ९५ हजार ६ सय पुगे । नेपाल प्रहरी ३२ हजारबाट बढेर ६८ हजार भए । त्यतिबेला हुँदै नभएको सशस्त्र प्रहरी बलमा अहिले ३४ हजार छन् । तर निजामति सेवाका कर्मचारी १ लाख २ हजारबाट खिईएर ७२ हजारमा झ¥यो । यो राज्यले सिर्जना गरेको समस्या हो । सरकारी सेवा नपाएका कारण द्वन्द्व बढ्यो । मुल्यवृद्धि र कालोबजारी बढेकाले द्वन्द्व बढ्यो । तर सरकार सरकारी सेवा बढाउने, बजार अनुगमन बढाउने, मालपोत, जिल्ला प्रशासन, वाणिज्य विभागको दरबन्दी बढाउने तिर नलागेर द्वन्द्व निस्तेज गर्न राज्यले सेना प्रहरीको दरबन्दी बढाउनतिर लाग्यो । यो असन्तुलन नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । सार्वजनिक विदा पनि धेरै छ र कर्मचारीले पाउने अनेक शिर्षकको विदा पनि धेरै छ । २० वर्षे सेवा अवधिमा ८ वर्ष काम गरेर १२ वर्ष विदामा बस्नु पाउने कानुनी व्यवस्था पनि छन् । यसमा सुधार जरुरी छैन ? हो, कानुनमा त्यस्तो छ । अध्ययन विदा पाँच वर्ष पाउँछ । बेतलवी विदा ३ वर्ष पाउँछ । यस्तो सुविधा लिने कर्मचारी १ प्रतिशतभन्दा कम छन् । २६५ दिन मध्ये हप्तामा एक दिने गरेर ५२ दिन विदा दिने संसारकै नियम हो । घर विदा, विरामी विदा, पर्व विदा, भैपरी आउने विदा गरेर महिना साढे ४ दिन अर्थात वर्षमा ५४ दिन तलवी विदा पाइन्छ । यतिसम्म ठिकै छ । त्यसवाहेक अन्य विभिन्न १५ वटा शिर्षकमा विदा लिन सकिन्छ । त्यस्तो विदा थोरैले मात्र लिन्छन्, यी विदा बढी नै छन् । विभिन्न पर्वमा ३३ दिन विदा दिइन्छ, त्यसलाई १० दिनमा झार्नु मैले धेरै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग बहस नै गरेको छु । आज म तपाईलाई सत्य कुरा भन्छु । यति धेरै पर्व विदा नेपाल सरकारका कुनै पनि कर्मचारी, ट्रेड यूनियनले माग गरेकै छैनन् । यो राजनीतिक दलहरूले जबरजस्ती लादेको विदा हो । यसले कसैको हित गरेको छैन । बेलाबेला बेलामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर दिने सार्वजनिक विदा पनि गलत हो । विश्वका अरु देशले १०० वर्षमा गरेको काम हामीले १०÷२० वर्षमा गर्नुपर्छ, अनिमात्र नेपाल धनी हुन्छ भनेर भाषण गर्ने पनि राजनीतिक नेतृत्व हो । जरुरी नै नभएको पर्व तथा दिवसहरूमा सार्वजनिक विदा गर्र्ने पनि राजनीति नेतृत्व हो । अरु देशमा ८ घटा काम हुन्छ भने हामीले कम्तिमा १२ घण्टा काम गरौ भनेर नै प्रशासन सुधार समितिले विहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म र २६५ दिन नै सरकारी कार्यलय खुला गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका हौ । दुई सिफ्ट कर्मचारी राख्दा सरकारको साधारण खर्च कति बढ्छ ? भएका कर्मचारीलाई दुई सिफ्टमा परिचालन गर्ने हो । नयाँ दरवन्दी थपिदैन । प्रसाशनकी खर्च भने केही बढ्छ । तर त्यो खर्च एक अर्बभन्दा कम हुन्छ । सरकारी कार्यलयहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? जसरी बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रको विकास भएको छ, मन्त्रालयहरू रहनेगरी सिंहदरबार बनेको छ, त्यसरी नै हरेक जिल्ला सदरमुकाममा अफिस जोन खडा गर्नुपर्छ । जग्गा उपलब्ध हुने जिल्लाहरू २÷५ सय रोपनी जग्गा लिएर त्यसमा सबै सरकारी एउटै कम्पाउण्ड भित्र राखिनुपर्छ । जहाँ जग्गा धेरै उपलब्ध हुन सक्दैन, त्यस्तो ठाउँमा ८÷१० तले भवन बाएर एउटै भवनभित्रबाट सबै सरकारी सेवा दिन पनि सकिन्छ । जिल्ला प्रशासन, जिल्ला विकास, नापी, मालपोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका विकास, कृषि, बन लगायत सबै सरकारी कार्यलय एकै ठाउँमा होस् । जहाँ प्रार्किङ, शौचालायदेखि फोटोकपी, लेखापढीसम्मको अत्यावसेक सबै सेवा होस् । जहाँ सुरक्षा, पानी, वैकल्पिक उर्जाको पनि प्रबन्ध गर्न सजिलो होस् । तर विडम्मना एकद्धार सेवा नीति अवलम्बन गर्नु पर्नेमा अड्डा फुटाउने र अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका सरकारी कार्यलय पनि दुरदुरमा बन थाले । नापी र मालमोत टाडा टाडा बस्न थाले । जिविस र प्राविधि कार्यलय छुट्टाछुट्टै राख्न थालियो । जिविसबाट महिला विकास कार्यलय अन्तै लगियो । मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूले आ–आफ्नो साम्म्राज्य खडा गर्ने होड चलाउँदा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको छ । तपाई पनि त यो देशका प्रशासक भएर ३४ वर्ष काम गर्नु भयो, आफ्नो हातले के के गर्नुभयो ? म अछाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गर्दा विहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म कार्यलयको काम गरेको थिएँ । नागरिक सहायता कक्ष पनि चलाएको थिए । वाणिज्य विभावको महानिर्देशक हुँदा नेपालमा पहिलोपटक नागरिक बडापत्र बनाएर सबैले देख्ने ठाउँमा राखेको मैले नै हो । त्यसपछि देशभरका सरकारी कार्यलयहरूमा नागरिक बडापत्र जारी भयो । वाणिज्य विभाग मै मैले ‘२ घण्टा सेवा, सेवा गरे मेवा’ भन्ने नाराका साथ थप दुई घण्टा कार्यलय सञ्चालन गरेका थियौं । प्रधानमन्त्री कार्यलयमा हेलो सरकार सेवा २४ सै घण्टा सञ्चालन मेरै पालामा भयो । काम गर्न नसक्ने सचिवले पनि मैदान खाली गर्नुपर्छ । मैले सचिव छोडेपछि मात्र यसो भनेको होइन, पदमा रहँदा पनि ‘मेरो जिम्मेवारी मैले पूरा गर्न सकिन भने पद छाड्छु’ भनेकै थिएँ ।