विकास वहस

भ्याटको अवधारण र विकास क्रम कसरी आएको थियो ?  १९९० मा नेपालको कर प्रणालीमा सुधार तथा आर्थिक उदारिकरणको अवधारणा आएको थियो । हरेक आर्थिक क्रियाकलापलाई पहिले जस्तो नियन्त्रीत गर्ने भन्दा पनि पारदर्शि, सरल र उदार बनाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षसहित आर्थिक उदारीकरण गरिएको थियो । त्यहि मध्येमा करमा नयाँ आयाम थप्ने अभियान स्वरुप भ्याट अर्थात मूल्य अभिवृद्धिकर को अवधारणा आएको हो । विभिन्न शिर्षकका करहरुलाई हटाएर कम लागतिलो कर खोज्ने क्रममा हामीले भ्याट फेला पारेका थियौं । अनेकखाले करलाई हटाएर भ्याट लगाउने निक्र्याेल गरिएको हो । यसलाई लागु गर्ने क्रममा यसको आवश्यकता, औचित्य, महत्वका बारेमा सरोकार सबै पक्षहरुसँग व्यापक छलफल चलायौं । ऐन÷कानुनको तर्जुमा गर्नका लागि तत्कालिन कानुन सुधार आयोगका सचिव तिर्थमान शाक्यसँग पटक पटक छलफल गरेर ऐन बनाएका थियौं । उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बरसँग प्रतिक्रिया लियौं । अनि त्यसलाई ऐनका रुपमा ल्याएपछि कर प्रशासक तथा पत्रकारहरुसँग व्यापक अन्तरक्रिया गरेका थियौं । भ्याटको कार्यान्वयनका क्रममा बनाईएको योजना अनुसार सफलता पाईएको छ वा छैन् ? लामो छलफल र तयारीपछि २०५४ साल मंसिर १ गतेदेखि भ्याट कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । मुख्य कुरा करको दायरामा कति मान्छे आए भनेर हेनु पर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्ष यसको दायरामा आउनेहरुको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । कुल राजश्वको एक तिहाई भाग भ्याटले ओगटेको अवस्था छ । यसको परफरमेन्स पनि राम्रै देखिन्छ । युएसएआईडीले भ्याट लागू भएका १७० मुलुकमा गरेको अध्ययनले दक्षिण एसियामा नेपालको अवस्था राम्रो देखिन्छ । अपेक्षा गरे जति सफलता पाउन नसकिएको भएपनि सन्तोषजनक भने पक्कै पनि छ । कति उद्यमी÷व्यवसायी भ्याटमा दर्ता भएका छन् ? कुल १२ लाख प्यानमा दर्ता भएका छन् । ति मध्ये एक लाख ४० हजार भ्याटमा दर्ता भएका छन् । कुल राजश्वमा भ्याटको योगदान ३३ प्रतिशत छ । तुलनात्मक रुपमा यो ठिकै हो । कर शिक्षा राम्रो भएका, धेरै पहिले देखि नै कर प्रणाली सुरु गरेका मुलुकहरुमा भ्याटमा आउनेहरुको संख्या धेरै हुन्छ तर हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि यो संख्या ठिकै हो । भ्याटमा दर्ता भएर पनि क्रियाशिल नहुनेहरुको सख्या र अवस्था कस्तो देखिन्छ ? भ्याटमा स्वेच्छिक दर्ताको व्यवस्था पनि छ । २० लाख भन्दा बढि कारोबार गर्नेहरुलाई अनिवार्य गरिएको छ । तर त्यो भन्दा साना कारोबारीका लागि स्वेच्छिक दर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । जस्तो ठेक्कापट्टामा सहभागी हुनका लागि भ्याटमा दर्ता भएको खोजिन्छ । त्यसरी उनीहरु कारोबार नभएपनि दर्ता भएका हुन्छन् । एक पटक दर्ता गर्ने तर कारोबार नभए पनि खारेजी नगरी बसेका हुन्छन् । कतिपयले चाँही अहिले कारोबार नभएपनि पछि कारोबार बढ्छ भन्ने सोचेर पनि दर्ता मात्रै गरिबसेका हुन्छन् । यस्तो संख्या ठूलै छ । भ्याट छलिका घट्नाहरु रोक्न के गर्नु पर्ला ? भ्याट छलिमा अन्डर भ्यालुएसन, उपभोक्ताबाट उठाएर सरकारलाई नतिर्ने लगाएतका घट्ना भैरहेका देखिन्छन् । यसलाई रोक्न कर प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्छ । अनुगमन गर्नुपर्छ । करका रिपोर्टहरुको गहन अध्ययन गर्ने, कारोबार र बुझाएको रिपोर्टको अवश्थाको गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । भ्याटको थ्रेस होल्ड हटाउने वा बढाउनु पर्ने प्रस्ताव व्यवसायीहरुले गरेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? भ्याटमा थ्रेस होल्ड हुनैपर्छ । थ्रेस होल्ड बिनाको भ्याट सञ्चालन गर्न सकिन्न । यो नियमन गर्नै सकिन्न र यसले राजश्व संकलनमा भयावह अवस्था ल्याउँछ । त्यसकारण पनि थ्रेस होल्ड आवश्यक छ । २० बर्ष पहिले भ्याट लागु गर्दा त्यतिबेलाको अवस्थालाई हेरेर २० लाख थ्रेस होल्ड कायम गरिएको थियो । अहिले मुद्रास्फितिका कारण त्यो २० लाख यतिबेला पाँच लाखमा सिमित हुने अवस्था देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो बढाउनु पर्ने तथ्यमा दुईमत रहँदैन । अब भ्याटको थ्रेस होल्ड कति बनाउनु पर्ला ? ठ्याक्कै यति बनाउनु पर्छ भन्न अलि कठिन छ । तर सार्क राष्ट्रहरुको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अब २० लाख बढाएर ४० देखि ५० लाखसम्मको हाराहारीमा पु¥याउँदा ठिकै होला । तर यो तुलनात्मक अध्ययनका आधारमा गरिएको अनुमान मात्रै हो । भ्याटमा बहुदर कायम गर्नु पर्छ भन्ने अवधारणालाई कसरी हेर्नु भएको छ ? भ्याटमा बहुदर लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले मात्रै होईन् भ्याट लागू गर्ने बेला देखि नै उठेको हो । त्यतिबेला पनि हामीले सांसद, कर विज्ञ, कर प्रसाशन तथा उद्यमी व्यवसायीसँग छलफल गरेका थियौं । युगाण्डामा पाउरोटीमा भ्याट घटाउने प्रशंग आएको थियो । त्यसमा गरिएको एउटा अध्ययनले गरिबले भन्दा धनीहरुले नै पाउरोटी धेरै प्रयोग गर्ने देखायो । कटन र शिल्कको कमिजमा बहुदर भ्याटको प्रशंग आयो । त्यसमा गरिएको अध्ययनले के देखायो भने एउट गरिबले महिनामा एक जोर कटनको कमिज लगाउन सक्ने तर धनीले त्यहि सुबिधालाई प्रयोग गरेर हप्तामै एक जोर कमिज लगाउने सक्ने अवस्था देखियो । यसबाट त्यो छुट धनीहरुकै लागि फाईदा देखियो । भ्याटमा बहुदर लगाउने भन्दा पनि गरिबहरुका लागि समाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । बहुदर भ्याट प्रणालीले धेरै मुलुकमा फेल भैसकेको छ । बहुदर भ्याट प्रणालीले बढि खर्चिलो र झण्झटिलो पनि छ । कति करदाता भ्याटमा आउन लायक भएर पनि बाहिर छन र कति चाँही स्वेच्छिक रुपले भ्याटमा आएका छन् ? स्वेच्छाले भ्याटमा आउनेहरुको संख्या हामी कहाँ ठूलो छ । ठेक्कापट्टाका कारोबारी र भ्याटको रकम उठाएर सरकारलाई नबुझाउनेहरुका कारण यो संख्या ठूलो छ । अर्का तिर २० लाख भन्दा ठूलो कारोबार गरेर पनि भ्याटमा नआउनेहरुको संख्या पनि निकै ठूलो छ । ठ्याक्कै यत्तिको संख्यामा छन् भन्ने अवस्था छैन तर त्यो जमात ठूलै छ । राज्य प्रशासनको कुन कमजोरीले ती करदाता भ्याटमा आएनन् ? हाम्रो कर प्रणाली भनेको सेल्फ एसेसमेन्टमा आधारति छ । म यो व्यवसायबाट यति कारोबार गर्छु भनेपछि दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कर शिक्षा आवश्यक छ । तर हामी कहाँ कर शिक्षाको अभाव छ । त्यसैले सबै करदाता दायरामा आउँदैनन् । त्यसरी नआउनेहरुलाई करको दायरामा ल्याउन प्रशासन असक्षम देखिएको छ । नआउनेलाई करको दायरामा ल्याउने क्षमता कर प्रशासनसँग देखिएको छैन् । सबै कर कार्यालयले आफ्नो कायक्षेत्र भित्र कुन कुन नयाँ व्यवसाय आए, तीनको अवस्था के हो ? त्यसको सर्वेक्षण गर्नुपर्छ तर यहाँ त्यस्तो भएको देखिन्न । त्यसैले ठूलो संख्याका व्यवसायी भ्याटको दायराभन्दा बाहिर छन् । तपाईको नेतृत्वमा बनेको आयोग यति बेला के गर्दैछ ? हामीले भर्खर दुई महिना पुरा ग¥यौं । हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । कानुनमा कहाँ समस्या छ ? कार्यान्वयनमा कहाँ समस्या छ ? प्रशासनको कमजोरी के हो भनेर गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । सरोकारवाला निकायहरुसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । अन्तिम प्रतिवेदनमा त्यसका निचोड समेट्छौं । १२ लाख नेपाली प्यानमा दर्ता हुुनु सन्तोषजनक अवस्था हो ? अन्तराष्ट्रिय स्तरसँग तुलना गर्ने हो भने यो संख्या एक दमै कम हो । विकसित देशमा यो संख्या ६० प्रतिशत भन्दा बढि हुन्छन् । स्विजरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, सिंगापुरमा ९० प्रतिशत छन् । अमेरिकामा ७० प्रतिशत छन् । युरोपमा ८० प्रतिशत जति जनता प्रत्यक्ष करको दायरामा छन् । विकाशसिल मुलुकमा करिब ४० प्रतिशत मानिस यस्तो प्रक्रियामा हुन्छन् । प्यानमा आउन लायक मान्छे नै थोरै भएका हुन वा हाम्रो प्रशासनले ल्याउन नसकेको हो ? यी दुबै कारण ठिक हुन भन्ने लाग्छ । नेपालमा दुई लाख ५०हजारसम्मको आम्दानी वा कारोबार गर्नेहरुलाई प्यानमा आउनु नपर्ने सुबिधा छ । यसको मतलब दुई लाख ५० हजार भन्दा बढि कारोबार वा आम्दानी गर्ने ठूलो समूह बाहिर छ । सबै सम्भाव्य करदाताहरु करको दायरामा आएका छैनन् । उच्च स्तरको कर शिक्षा भएको देशमा पनि ९० प्रतिशत जति जनता मात्रै करको दायरामा आएका देखिन्छन् । हामी कहाँ अहिले ५०–६० प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष करको दायरामा आउनु पर्ने थियो । त्यो भएको छैन् जुन अलि कम हो । मुलुक संघीय संरचनामा गैसकेपछि कुन–कुन कर केन्द्रले लिनु पर्ने देख्नु हुन्छ ? संसार भरको प्रयोग र हाम्रो अवस्थालाई हेर्दा भन्सार र भ्याट केन्द्र सरकारले नै संकलन गर्नुपर्छ । भ्याटको दर सबै राज्यहरुमा समान दर कायम गरिनुपर्छ । केन्द्रले उठाउने र न्यायोचित ढंगले वितरण गरिनु पर्छ । भ्याट उठाउने जिम्मा संघीय प्रदेशहरुलाई दिईयो भने त्यसको दरमा असमानता आउँछ । राज्य–राज्यहरुका बीचमा दर घटाउने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा चल्छ । त्यस कारण भ्याट पनि केन्द्र सरकारकै मातहतमा रहनुपर्छ ।

  विनोद ढकाल, कम्प्युटर एसोसियसन अफ नेपाल(क्यान महासंघ) अध्यक्ष क्यानलाई महासंघ बनाउनुको उदेश्य के हो ? क्यान महासंघ बनेपछि सरकारले नेपालको आइसीटी क्षेत्रमा केहि सहयोग गर्छ कि भन्ने छ । हामीले पहिले पनि महासंघकै रुपमा काम भने गर्दै आएका थियौं । तर सरकारबाट मान्यता पाएका थिएनौ । अब सरकारसँगको हाम्रो सहकार्यको दायरा फराकिलो भएको छ । हामी नेपालको आइसीटी क्षेत्रमा सरकारको ध्यान खिच्न सफल भएका छौं र यसको बिकासमा सरकारलाई सहभागी बनाउन उद्यत छौं । अब त्यो प्रक्रिया सहज भएको छ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार महासंघ बन्न किन खोज्नु भएको ? हामीले नेपालको आइसीटी बिकासको क्षेत्रमा हामीलाई मान्यता दिनु पर्छ भनेका हौं । निर्देशन ऐन अनुसार हामीलाई दर्ता गराउन नमिल्ने रहेछ । त्यसमा दर्ता नबिकरण गर्नु नपर्ने, कर तिर्नु नपर्ने जस्ता प्रावधान रहेछ । हामीलाई ती छुट दिन नमिल्ने देखियो । हामीले त्यस्तो छुट मागेका पनि होइनौं । त्यसपछि प्रशासनले नै संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार नै निर्देशन ऐनका प्रावधान राखेर महासंघको दर्ता गरिदियो । संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई परिमार्जन गरेर हाम्रा देशभरका शाखाहरु सिधै हामी कहाँ दर्ता गरे पुग्छ अब । ती शाखाहरु जिल्लामा दर्ता गर्नु पर्दैन् । केन्द्रमा मात्रै दर्ता गरि पुग्छ । हामी जस्तै अर्काे संस्था अब केन्द्र(काठमाडौं)मा दर्ता हुन पाउँदैन् । अब अर्काे क्यान स्थापना हुन पाउँदैन् ? त्यस्तो होईन् । तर हामी जस्तै अर्काे संघ काठमाडौंमा भने आउँदैन् । अर्काे कुरा कम्तिमा पनि राज्यले हामीलाई मान्यता दिएको छ । राज्यसँगको सहकार्यको ढोका खुलेको छ । महासंघ हो यसलाई सघाउनु पर्छ भन्ने अवश्थाको श्रृजना हुन्छ । केहि बजेट छुट्याउने अवश्थाको श्रृजना भएको भने पक्कै पनि हो । यस अघि पनि क्यानले सुचना प्रबिधीसँग सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्दै आएको थियो नि ? हो हामीले यस अघि पनि सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै आएका थियौं । हाम्रा कार्यक्रममा सुचना प्रबिधीसँग सम्बन्धीत निकायहरुको लोगो राख्दै आएका थियौं । तर सरकारले हामीलाई एक सुका पनि दिएको छैन् । अब महासंघ बनिसकेपछि बजेट छुट्याउने अवश्थको श्रृजना भएको छ । राज्यले गर्नु पर्ने काम क्यानले गरेको छ अब बजेट छुट्याउने बाटो खुलेको हो । यसपालीको इन्फोटेकको तयारी कस्तो हुँदैछ ? हामीले माघ १४ गते देखि १९ गतेसम्म राजधानीको भृकुटीमण्डपमा इन्फोटेकको आयोजना गर्दैछौं । विद्यार्थीका लागि ७५ रुपैंयाँ र सर्वसाधारणका लागि एक सय ५० रुपैंयाँको टिकटको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । अब मेलालाई कसरी सफल बनाउने भन्ने तर्फ केन्द्रित छौं । इन्फोटेकको टिकट अलि महंगो भएन र ? हामी पनि सर्वसाधारणलाई निशुल्क अवलोकन गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचिरहेका छौं । तर हाम्रो व्यवस्थापन शुल्कका कारण टिकट अलि महंगो राख्न बाध्य भएका हौं । भृकुटीमण्डपको भाडा ह्वात्तै बढेको छ । तैपनि हामीले पत्र सहित आउने सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । यो नाफा कमाउने भन्दा पनि खर्च पु¥याउने योजना मात्रै हो । हामीले अपरेशन कष्ट मात्रै उठाएका हौं । भृकुटीमण्डपको भाडा नलाग्ने हो भने निशुल्क अवलोकनको व्यवस्था पनि गर्न सक्छौं । बिशेष छुट सहितका योजना के के छन् ? अवोलकन कर्ताहरुलाई दिईने स्किम र छुटको जानकारी हामीले इन्फोटेकको एक हप्ता जति अगाडी सार्वजनिक गर्छाै । अहिले हामी कस्तो योजना ल्याउने भन्ने बारे छलफल नै गरिरहेका छौं । केहि योजना भने पक्कै पनि आउँछन् । नेपालको आईसीटी मार्केट समकालिन विश्व परिवेशमा कहाँनिर छ जस्तो लाग्छ ? हाम्रो आईसटी मार्केट पनि अब्बल छ । आईसीटी मार्केट निरन्तर बढिरहेको पनि छ । नेपालमा आईसीटी लिटरेसी समेत बढिरहेको छ । वास्तवमा हामी ग्लोबल्ली कम्पिटेटिभ नै छौं । अब राज्यले केहि महत्व दिनु पर्छ भन्ने नै हो ।

तपाई कुन कुन मोबाइल बोक्नु हुन्छ ? म नोट फोर बोक्छु । एउटा सामसङकै एस फाइभ बोक्छु । सामसङले नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरिनसकेको सिडिएमए फोन बोक्छु । ट्याबलेटमा नोट प्रो बोक्छु । गियर एस बोक्छु । कुन कुन एप्सहरु प्रयोग गर्नु हुन्छ ? नोट प्रोको प्रयोग म नोट बनाउन प्रयोग गर्छु । मैले कलम कापीको प्रयोग गर्दिन् । एस नोट फिचर म अलि धेरै नै प्रयोग गर्छु । त्यस बाहेक, फेसबुक, फोन, एसएमएस त सामान्य नै हुन्छन् । विश्वमा के भैइरहेको छ भन्ने थाहा पाउन फ्लिप बोर्ड एप्स चलाउँछु । नयाँ टेक्नोलोजी के के आईरहेका छन् भनेर पत्ता लगाउन यो एप्स प्रयोग गर्छु । तपाईको दैनिकीमा नगदको प्रयोग कत्तिको हुन्छ ? म अमेरिका बसेर पढेको मान्छे । त्यसैले पनि त्यति धेरै नगदको कारोबार गर्दिन् । प्रायः जसो क्रेडिट÷डेबिट कार्डहरुकै प्रयोग गर्छु । तर पनि क्यास नबोकि हुँदैन् । केही हदसम्म क्यास पनि बोक्छु । म जाने प्रायः जसो ठाउमा भुक्तानी गर्नुपर्दा कार्डबाटै प्रयोग गर्छु । ७५ प्रतिशत भन्दा बढी कार्डबाटै कारोबार गर्छु । सामसङका कुन कुन शोरुमहरुमा कार्डबाट कारोबार हुन्छ ? हाम्रो सबै शोरुमहरुमा त्यस्तो सुबिधा छ । कार्डबाट कारोबार गर्ने सिस्टमको शुल्क कति छ ? यो सिस्टम जडान गरेर चलाउन ३ देखि ४ प्रतिशत लाग्ने रहेछ । प्रत्येक कारोबारमा त्यति पैसा लाग्ने रहेछ । त्यसैले पनि नेपालमा धेरैले यो सुबिधा लागू गर्न हिच्किचाउने गरेको देखियो । हामीले यो शुल्क आफैं व्यहोर्दै आएका छौं । तपाईका कति प्रतिशत उपभोक्ताले कार्डबाट मोबाइल खरिद गर्छन् ? नेपाल भरीनै कार्डबाट कारोबार गर्नेहरुको संख्या त्यति धेरै छैन् । कार्डप्रतिको विश्वास पनि विकास भैसकेको छैन् । त्यसका लागि केहि समय अझै लाग्छ । सबै ठाउँमा नचल्ने भएकाले पनि कतिपय अवस्थामा कार्डबाट कारोबार बढेको छैन् । तपाईले बोकेका आइटी डिभाइसको मूल्य कति होला ? नोट प्याडको करिव ९० हजार, ल्यापटपको एक लाख, हातमा बाँधेको गियरको ४० हजार, नोट फोरको ८० हजार, एस फाईभको ६० हजार र सिडिएमए फोनको १० हजार रुपैयाँ जति पर्छ । गियर सर्कल भन्ने ब्ल्युटुथ डिभाईस छ त्यसको पनि १० हजार रुपैयाँ जति मुल्य पर्छ । यी सबै समान छुट्यो भने के हुन्छ ? यी सबै समान छुट्यो भने म अफिस नआएर घरमै बसेपनि हुन्छ । मुख्य कुरा फोन र ल्यापटप भएन भने चाँही म घरमै बसेपनि हुन्छ । तपाईका यी समान हराए भने त्यहाँका डकुमेन्टहरुको सुरक्षा सम्भव छ ? मेरा समानहरु हरायो भने कसैले दुरुपयोग गर्न सक्दैनन् । फुटाएर फाल्नुको बिकल्प हुन्न । कसैले लगेर दुरुपयोग गर्ने सम्भावनै छैन । मैले ट्राकिङ सिस्टम जडान गरेको छु । हराउने बित्तिकै कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ । प्रि–इन्सर्टको सुबिधा पनि प्रयोग गरेको छु । त्यसले कहाँ छ समान भन्ने तत्काल पत्ता लगाउन सकिन्छ । तपाई विश्वकै ए ग्रेडको आईटी प्रयोगकर्ता हो ? सामसङ विश्वकै टप आईटी ब्राण्ड हो । म यसको नेशनल डिष्ट्रिव्युटर हुँ । सामसङका सबै नयाँ आईटी डिभाईसहरु मसँग हुन्छन् र मैले प्रयोग गर्ने अवसर पाउँदै आएको छु । कुरा यत्ति हो । ग्रेडिङ कसरी गर्ने हो त्यो आफैं बुझौं । विश्व बजार र नेपालको टेक्नोलोजीको बजार कस्तो देख्नु हुन्छ ? आईटी पूर्वाधारका दृष्टिकोणमा हेर्ने हो भने हामी अलि पछाडी नै छौं । तर पनि डिभाईसहरुको प्रयोगमा भने नेपाली पनि पछाडी छैनन् । बजारमा आएका नयाँ उत्पादनहरु तत्कालै खरिद गरेर प्रयोग गर्ने मानिसहरु पनि थुप्रै छन् । हामी खासै पछाडी छैनौं । यद्यपि हाम्रा कार्यालयहरु भने टेक्नो फ्रेण्डी भैसकेका छैनन् । कम्प्युटराईज्ड सिस्टम लागू भैसकेको छैन । यसले समयको अधिकतम सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । तपाईको अफिसको आईटी प्रशासनको अवस्था कस्तो छ ? डाटा भनेको अत्यन्तै क्रिटिकल बस्तु हो । त्यसकारण यसको सुरक्षा प्रमुख चुनौती हो । हाम्रो कम्पनी सबै रुपमा नयाँ टेक्नोलोजीले भरिपूर्ण छ । मेरो ल्याण्डलाईन फोनमा पनि ट्याबलेड जोडिएको छ । बाहिर कोहि मान्छे आयो कि भनेर यहीबाट हेर्न सकिन्छ । हाम्रो कम्पनीका सबै जानकारी हाम्रो आफ्नै सर्भरमा सुरक्षित छन् । तोडफोड वा आगलागी भयो भने पनि हाम्रा डाटाहरु सुरक्षित नै रहन्छन् र हाम्रो व्यवासायमा कुनै बाधा उत्पन्न हुँदैन । स्मार्ट फोनको बजार कस्तो भैरहेको छ ? स्मार्ट फोनको बजार विश्वव्यापी रुपमा नै बढिरहेको छ । नेपालमा पनि यसको प्रवेश गरेदेखि नै हरेक वर्ष बजार बढिरहेको छ । पहिले यसलाई विलाशिताको बस्तु मानिन्थ्यो । अब यो आवश्यकता बन्दै गएको छ । सन २०१५ मा उपत्यका बाहिर पनि स्मार्ट फोनको बजार बढ्ने अनुमान गरेका छौं । उपत्यका बाहिरका मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुसँग क्रय शक्ति बढ्ने प्रक्षेपण हामीले गरेका छौं । रेमिट्यान्सको यत्रो ठूलो फ्लो छ । त्यसले गर्दा उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढेको र त्यो स्मार्ट फोनको खरिदमा प्रयोग हुने हाम्रो अनुसन्धानले देखाएको छ । स्मार्ट फोनमा सबै सुबिधा उपलब्ध छन् । घरायसी कामदेखि डाक्टरले रोगको उपचार गर्न समेत स्मार्ट फोनको डिभाईस प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छ । नेपालमा सामसङको बजार हिस्सा कति पुग्यो ? हामीले सन २०१४ मा ५ करोड २० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको मोबाइल बेच्यौं । २०१५ मा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरका मोबाईल बेच्ने योजना छ । नेपाली मोवाइल फोनको बजारकै कुरा गर्ने हो भने अहिले हाम्रो बजार हिस्सा बिक्री मूल्यका आधारमा ४५ प्रतिशत र संख्याका आधारमा करिब ११ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा सामसङको प्रतिस्पर्धा कुन ब्राण्डसँग छ ? हिजोसम्म नेपाली बजारमा हाम्रो प्रतिष्पर्धी थिएन । विश्वव्यापी रुपमै पनि सामसङको प्रतिष्पर्धी भनेको आईफोन नै हो । नेपालमा पनि अहिले आईफोन भित्रिसकेको छ । हाम्रो प्रतिष्पर्धा आईफोनसँग नै हो । अरु त इन्ट्री लेभलका स्मार्ट फोनहरु मात्रै हुन् । उनीहरु हाम्रो लेवलमा आउनै सक्दैनन् । हाम्रो अर्काे मुख्य प्रतिष्पर्धी भनेको अनधिकृत रुपमा भित्रिने सामसङ मोबाइल नै हो । यसलाई रोक्न सकियो भने नेपाली बजारमा सामसङ लिडिङ कम्पनी नै हो । चिनियाँ जियोनी र ह्वावे मोबाईलको आगमनलाई कसरी हेर्नु भएको हो ? जियोनी र ह्वावे मध्यम लेवलका स्मार्ट फोनहरु हुन् । हाम्रो प्रतिष्पर्धा आईफोनसँगै हो । अरु त सस्तोमा बनाउने होडबाजीमा लागेका कम्पनीहरु हुन् । उनीहरु आ–आफ्नै बीचमा कम मूल्यका लागि प्रतिष्पर्धा गर्छन् । मोबाइलमा प्रयोग हुने मुख्य एप्सहरु के के हुन् ? यो देशैपिच्चे फरक फरक हुन्छन् । यद्यपी विश्वव्यापी रुपमा हेर्ने हो भने फेसबुक, भाईबर अलि बढि प्रयोगमा छन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने लोड सेडिङ, डिक्सनरी, समाचार केन्द्रित एप्सहरु नै अलि बढि प्रयोग हुन्छन् ।