विकास वहस

उद्योग मन्त्री बनेपछि के के गर्नु भयो ? उद्योग मन्त्रालय सरकारको कम महत्वमा पर्ने मन्त्रालयका रुपमा रहेको थियो । अब प्राथमिकतामा पार्नु पर्ने रहेछ भन्ने अनुभुतिलाई नीति निर्माण गर्नेदेखि राजनीतिक नेतृत्वलाई महसुस गराउन सफल भएका छौं । यो मन्त्रालयको बजेट जम्मा तीन अर्ब ५८ करोड छ, यसलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यस बाहेक उद्योगी व्यवसायीलाई सहज ढंगले उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने अभियान चलाएका छौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी नीति, स्वदेशी वस्तु प्रयोग निर्देशिका जस्ता नीतिगत कामलाई तिब्र गतिमा अघि बढाएका छौं । चार महिनामा हामीले निकै काम गर्ने प्रयास गरेका छौं । यसलाई निरन्तरता दिने हो भने त्यसले नेपालको औद्योगीक बिकासमा नयाँ उचाई प्राप्त हुनेछ । नयाँ कार्यक्रम के के हुँदैछन् ? मन्त्रालय भित्रको प्रशासनिक संरचनालाई पनि व्यापक सुधार गरिँदैछ । हामीसँग नेपालको औद्योगीक सूचना नै छैन । केन्द्रीय स्तरको औद्योगीक प्रोफाईल बनाउँदै छौं । पाँच जिल्लामा नमूनाका रुपमा काम सुरु भैसकेको छ । जिल्लाका घरेलु उद्योग कार्यालय निरीह छन् । तिनलाई शसक्त बनाउँदै छौं । दश करोडसम्मका उद्योगहरुको सम्पूर्ण नियमन गर्ने अख्तियारीसहित दक्ष कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्ने काम हुँदैछ । एउटा जिल्लामा कम्तिमा पनि एउटा औद्योगीक क्षेत्र बनाउने कार्यक्रम बन्दैछ । बिराटनगर, सुनसरी, बिरगञ्ज, सिमरा, लुम्बिनी, नवलपरासी, नेपालगञ्ज कोहलपुरमा औद्योगीक करिडोर बनाउन कार्यदल गठन गरिएको छ । बन्द रहेका आठ वटा उद्योगलाई पिपिपि मोडलमा सञ्चालन गर्ने काम अघि बढाएका छौं । नयाँ अविकाष्कारक युवालाई काम गर्न ऋण उपलब्ध गराउने उदेश्यले ५० करोड रकम रहने नविन विचार कोष बनाउदैछौं । पाँच प्रतिशत व्याजमा सफ्ट लोन दिनेछौं । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र उद्योग विभागलाई एकद्धार प्रणालीका रुपमा एकै ठाउँमा स्थापना गर्ने र उद्योग बिभागको प्रांगणमा अध्यागमन कार्यालयको इकाइ स्थापना गरिसकिएको छ । पाँचै विकास क्षेत्रमा कम्पनी रजिष्टकार कार्यालयको विस्तार अभियान अन्तर्गत विराटनगरबाट काम सुरु भैसकेको छ । डिजिटल सर्भिसका लागि कानुनी अड्चन हटाउने प्रयास भैसकेको छ । उर्जाको समस्या टार्न भन्दै उखु मिलले तत्काल ४० मेगावाटको विद्युत उत्पादन सक्ने देखियो । सो विद्युत हामीले ऐन संसोधन गरेर काम थाल्दैछौं । टे«लर उद्योग, ग्रील उद्योग, क्यासिनो लगायतका समस्याहरु समाधानका बाटोमा छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट बार्षिक रुपमा दुई सय जनालाई रोजगारीको तालिम दिने काम गरिरहेका छौं । क्षमता विकासका तालिम सञ्चालन गर्ने सरकारी स्थायी संयन्त्र छैन । यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता छैन ? अहिले हामीले अर्गनाईजेसन एण्ड मेनेजमेन्ट सर्भे गर्दै छौं । हाम्रा जिल्ला कार्यालयहरुलाई सक्रिय बनाउँदै छौं । आठ कक्षा पढेपछि शिपमुलक तालिमको व्यवस्था गर्ने योजना छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधारको कमी छ । नेपालका उद्योगहरुमा प्रविधिक काम गर्नेमा नेपाली भन्दा विदेशी नै बढि पाईन्छन् । हाईड्रो पावर, घर, सडक बन्दैछन् । त्यहा नेपाली भन्दा भारतीयले बढि काम गर्छन् । जुटमिल, छाला जुत्ता क्षेत्रका कामदार पनि नेपाली भन्दा भारतीय धेरै छन् । हाम्रा उद्योग धन्दामा विदेशीले काम गर्ने अनि हामी चाँही विदेशिनु पर्ने अवस्था छ । नेपाली युवाहरुलाई शिपमुलक तालिम दिन नसकिएकाले स्वयं नेपालमा सिर्जित रोजगारीका अवसर समेत सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । औपचारिक शिक्षामै शिपमुलक शिक्षा दिने र कतिपय अवस्थामा प्राविधिक शिक्षा दिने विश्व विद्यालय पनि खोल्ने सोच छ । मदन भण्डारीको नाममा बहु प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । औपचारिक शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट एउटा क्षेत्रका दुई सय युवालाई तीन चार महिने तालिम दिने हो भने बर्षमा ५० हजारलाई दक्ष बनाउन सकिन्छ । यसले नेपालमै पनि रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्न सक्छ र विदेश जाँदा पनि राम्रो कमाई हुन सक्छ । ठूला उद्योग खोल्नका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या जमिनको अभाव र उच्च लागत मूल्य भएको लगानीकर्ताको भनाई छ । यसतर्फ तपाईले कुनै प्रयास थाल्नुभएको छ ? यसका दुई वटा मोडलहरु छन् । सरकारी स्वामित्वका जमिन उद्योगलाई लिजमा उपलब्ध गराउन ‘जमिन लिज’ सम्बन्धी कार्य नीति सरकारले पास गरिसकेको छ । तर निजी व्यक्तिका जमिन सरकारले अधिग्रहण गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न दिन सकिदैन । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि नयाँ मोडलको विकास गर्न सकिन्छ । सदरमुकामभन्दा टाढाका जमिन सस्तो हुन्छ । त्यसलाई निजी क्षेत्रले कनेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सक्छ । त्यस क्षेत्रको लागि आवश्यक बाटो, पानी, ढलसहितका पूर्वाधार बनाउन सरकारले सहयोग गर्न सक्छ । भारत, चीन लगायत धेरै देशमा उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक जमिन सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन्, नेपालमा किन्नु पर्ने देखिन्छ । जमिन किन्न नै ठूलो लगानी गर्नु परेपछि कसरी नेपाली उद्योग प्रतिपष्र्धी हुन सक्छन् ? हाम्रा कतिपय ऐनलाई उद्योगमैत्री बनाउनै पर्ने देखिन्छ । वन ऐनले देशको कुल भुभागको ४० प्रतिशत क्षेत्रमा वन हुनैपर्छ भनेको छ । त्यसको अधिग्रहण गर्दा क्षतिपुर्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसले नेपालको औद्योगीक विकासमा बाधा पु¥याएको छ । हामीले माओवादी लडाकुका पूर्वशिविरहरुलाई औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा अघि बढाउने प्रस्ताव सारेका थियौं । कैलालीको तालवन, कञ्चनपुरको दैजीलाई अघि सारेका थियौं तर वन ऐनले अड्कायो । यसमा ठूला उद्योगका लागि जमिन दिन सरकार अलि नरम हुनु पर्छ । सरकारी जमिन र वनको जमिन खोज्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि लिजमा जग्गा मिलाउन सक्छन् । अमेरिकीहरु उद्योग लगाउनुपूर्व पूर्वाधार विकास गर्छन रे तर जापनिज, चाइनिज पहिले नै मेसिन राखेर उत्पादन गर्छन रे । त्यसैले चिनियाँ र जापनिज इकोनोमि इमर्जिङ बन्दै छ । सरकारले सबै पूर्वाधार बनाईसकेपछि मात्रै उद्योग स्थापना गर्ने भनियो भने विकास निकै पछि धकेलिन्छ । नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनु पर्ने र नपर्ने भन्ने बहस जारी छ, तपाईको विचार के हो ? हामीले फरेन इन्भेष्टमेन्ट फेसिलिटेसन सेन्टर अफ नेपाल(फिफ्कन)को संरचना तयार गर्दैछौं । त्यसले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई पनि सहजीकरण गर्छ र विदेशमा लगानी गराउन चाहने नेपालीलाई पनि सहजीकरण गर्छ । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्नबाट रोक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । नेपालको औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रले चासो नदिएको हो वा सरकारीले वातावरण नबनाएको हो ? नेपालको औद्योगिक विकासका लागि धेरै काम गर्नुछ । जनतामै पनि औद्योगीक चेतना बढाउनु पर्ने देखिन्छ । बाबुआमाले पनि सन्तानहरु उद्यमी बनाउन भन्दा पनि अड्डाका हाकिम बनुन भन्ने चाहेको देखिन्छ । अध्ययनका क्रममा पनि प्राबिधिक बिषय कमको रोजाईमा पर्दै आएको छ । जिल्लाहरुमा पनि सरकारी भवन र प्रहरी चौकीका लागि जमिन छु्टयाउन तयार हुन्छन् तर उद्योगका लागि जमिन भेटिँदैन । यसको मतलब हामी कहाँ औद्योगीक चेतनाकै अभाव छ । त्यो बढाउनु पर्ने देखिन्छ । नीतिगत समस्या पनि हो । औद्योगिक क्षेत्रको उद्योगमा पनि आयकर र एकिकृत सम्पति करका नाममा नगरपालिकालाई कर बुझाउनुपर्छ । एउटा खानी सञ्चालन गराउँदा खानीमा पनि कर तिर्नुपर्छ र वनलाई पनि कर तिर्नुपर्छ । हाम्रो वातावरण ऐन विकास मैत्री भएन । अहिले क्रसर उद्योगमा ठूलो समस्या आएको छ । त्यसमा वन मन्त्रालयले चासो दिएको छैन । उद्योग मन्त्रालयले नै ६ महिना समय थपिदिने तयारी थालेको छ । सरकारी निकायमा औद्योगिक विकास प्राथमिकतामा परेका छैन । निजी क्षेत्र पनि नेपालको औद्योगीक विकासमा ध्यान दिएका छैनन । सरकारले भन्सार बढि उठायो भन्ने आरोप लगाउँछन् । आयकरको दायरा बढाउनु प¥यो भन्छन् । तर आय लुकाउँछन् । सबै उद्योगहरु नाफामा छन् तर अडिट रिपोर्टमा भने नोक्सानी देखाउँछन् । के नेपालका सबै उद्योगी नोक्सानीमा छन त ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । उद्योगी व्यवसायी धेरै दायाँ बायाँ गर्छन । पेटेन्ट राईट दर्ता गर्ने अनि उत्पादन नगर्ने चलन छ । उत्पादन गर्छु भन्नेसँग बार्गेनिङ गर्छन । कतिपय व्यवसायीले प्रशासन र राजनीतिक दलसँग मिलेर उद्योग दर्ता गर्नै नदिने गरिरहेका छन् । यस्ता मोनोपोली गर्ने काममा दल र कर्मचारीलाई उद्योगीले उक्साईरहेका छन् । खानी दर्ता गर्ने तर सञ्चालन नगर्नेहरु पनि छन् । हामी खारेजीको प्रक्रियामा छौं । औद्योगीक क्षेत्रको जग्गा सम्झौता गरेर उद्योग नच तपाईले अर्थमन्त्रालयलाई छुच्ची सासुको संज्ञा दिनु भयो, किन ? मैले अर्थ मन्त्रालयलाई छुच्ची सासु भने, एक जना साथीले लोभी श्रीमती भन्दै थिए । तलब राख्न दियो पछि माग्दा किन चाहियो भनेर प्रश्न गर्ने । हामीले अर्थमन्त्रालयलाई अलि बढि नै शक्ति दियौं । संसारको कुनै पनि मुलुकमा अर्थमन्त्रालयलाई यस्तो शक्ति हुँदैन । अर्थमन्त्रालयलाई फुटाएर दुईटा बनाउनुपर्छ । एउटा राजश्वा मन्त्रालय जसले कर राजश्व संकलन गर्छ । अर्को अर्थमन्त्रालय जसले उद्योग सञ्चालन, निर्यात बढाउने, बिकास निर्माण गर्ने अनुगमन गर्ने काम गर्नु पर्छ । अर्थमन्त्रालयमा आफूलाई सबै मन्त्रालयको माउ मन्त्रालयका रुपमा लिने संस्कार छ । एउटै क्याबिनेटका मन्त्रालयमा एउटा दिने अनि अर्काे लिने भन्ने त हुन्न नि । साना साना बिषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयको राय लिनु पर्ने अवस्था छ । अर्थले हुन्छ भन्यो भने काम अघि बढ्ने नत्र चुप लाग्नु पर्ने अवस्था छ । यसको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । तपाईको कर्यकालमा कुन कुन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्विकृत ग¥यो ? पछिल्लो पटक सञ्चालन गर्ने योजना बनेका आठ वटा उद्योग मध्ये नेपाल औषधी लिमिटेड र बिरगञ्ज चिनी उद्योग सरकारले नै चलाउनु पर्छ भनेका थियौं । तराईका किसान उखुको मूल्य नपाएर समस्यामा छन् । किसान पुरानै मूल्य माग्छन् । उद्योगी भन्छन चिनीको मूल्य घटेकाले पुरानो मूल्य दिन सकिन्न । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकियो भने किसानलाई मर्का पर्दैन । कर्मचारीलाई विदा दिई सकिएको भएपनि परफेक्ट कर्मचारीलाई कामको मात्रै जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्रै निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्थ्यो । ३० पैसामा पाईने सिटामोल आज तीन रुपैंयाँ पर्छ । दुई अर्बको औषधि आयात भैरहेको छ । औषधि लिमिटेडका कर्मचारीलाई विदाई गर्न ३७ करोड तिर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसमा २० करोड थपियो भने त्यसलाई आफैं चलाउन सक्छौ तर अर्थ मन्त्रालयले मानेन । औषधि लिमिटेडलाई चाँही हामी आफैंले चलाउनुपर्छ भनेका छौं । अरु आठ वटालाई भने लिजमा चलाउन दिने तयारी भैरहेको छ । सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने अनि सरकारले मासिक भाडा उठाउने गरि अघि बढ्ने तयारी छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको धारा २२ देखि २९ सम्म हामीले उद्योगीलाई अनुदान दिने भनेका छौ । ठूला, साना र नयाँ उद्योगीलाई दिने भनिएको अनुदानका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयले अवरोध ग¥यो । बल्ल बल्ल मस्यौदा क्याबिनेटमा पठाएका छौं । घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता नै भैरहेका छैनन् । हामीले तीनलाई निःशुल्क दर्ता गर्ने र पाँच बर्षसम्म आयकर छुट दिने भनेका छौं । अर्थमन्त्रालय मान्दैन । तीन सयलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई २५ प्रतिशत आयकर छुट दिने, पाँच सयलाई रोजगारी दिनेलाई ३० प्रतिशत आयकर छुट दिने भनेका छौं । कच्चा पदार्थ र फिनिसिङ प्रडक्ट ल्याँउदा भन्सार दर फरक गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा राखेका छौं । नबिन बिचार कोष सञ्चालन गर्ने भनेका छौं तर पनि अर्थ मन्त्रालयले मानिरहेको छैन । अर्थ मन्त्रालयललाई सबै मै हुँ भन्ने दम्भ रहेको छ । सरकारी उद्योगहरुलाई निजीकरण गर्नुपर्छ वा सरकारले नै चलाउँनु पर्छ ? संसारमा यसका दुई/तीन वटा मोडलहरु रहेका छन् । समाजवादी मुलुकहरुले उद्योगहरु सरकार आफैंले सञ्चालन गर्छन् । पुँजीवादी मुलुकहरुले पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रलाई दिने गर्छन् । हाम्रा लागि यी दुबै मोडल उपयुक्त भएनन । सरकारले मात्रै चलाउँदा कर्मचारीको बोझ लगायतका कुराले कठिन अवस्था छ । पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा पनि उपयुक्त छैन । यसमा बीचको मोडल भनेको निश्चित दायित्व सहितको सरकार र समाजिक उत्तरदायित्व सहितको निजी क्षेत्रको मोडल नै हाम्रो बिकल्प हो । पिपिपि अर्थात पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप नै हाम्रो लागि उपयुक्त मोडल हो । ५१ प्रतिशत लगानी सरकारले गर्ने र बाँकी निजी क्षेत्रलाई दिएर हामी नयाँ मोडलका साथमा अघि बढ्नु पर्छ ।

भ्याटको अवधारण र विकास क्रम कसरी आएको थियो ?  १९९० मा नेपालको कर प्रणालीमा सुधार तथा आर्थिक उदारिकरणको अवधारणा आएको थियो । हरेक आर्थिक क्रियाकलापलाई पहिले जस्तो नियन्त्रीत गर्ने भन्दा पनि पारदर्शि, सरल र उदार बनाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षसहित आर्थिक उदारीकरण गरिएको थियो । त्यहि मध्येमा करमा नयाँ आयाम थप्ने अभियान स्वरुप भ्याट अर्थात मूल्य अभिवृद्धिकर को अवधारणा आएको हो । विभिन्न शिर्षकका करहरुलाई हटाएर कम लागतिलो कर खोज्ने क्रममा हामीले भ्याट फेला पारेका थियौं । अनेकखाले करलाई हटाएर भ्याट लगाउने निक्र्याेल गरिएको हो । यसलाई लागु गर्ने क्रममा यसको आवश्यकता, औचित्य, महत्वका बारेमा सरोकार सबै पक्षहरुसँग व्यापक छलफल चलायौं । ऐन÷कानुनको तर्जुमा गर्नका लागि तत्कालिन कानुन सुधार आयोगका सचिव तिर्थमान शाक्यसँग पटक पटक छलफल गरेर ऐन बनाएका थियौं । उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बरसँग प्रतिक्रिया लियौं । अनि त्यसलाई ऐनका रुपमा ल्याएपछि कर प्रशासक तथा पत्रकारहरुसँग व्यापक अन्तरक्रिया गरेका थियौं । भ्याटको कार्यान्वयनका क्रममा बनाईएको योजना अनुसार सफलता पाईएको छ वा छैन् ? लामो छलफल र तयारीपछि २०५४ साल मंसिर १ गतेदेखि भ्याट कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । मुख्य कुरा करको दायरामा कति मान्छे आए भनेर हेनु पर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्ष यसको दायरामा आउनेहरुको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । कुल राजश्वको एक तिहाई भाग भ्याटले ओगटेको अवस्था छ । यसको परफरमेन्स पनि राम्रै देखिन्छ । युएसएआईडीले भ्याट लागू भएका १७० मुलुकमा गरेको अध्ययनले दक्षिण एसियामा नेपालको अवस्था राम्रो देखिन्छ । अपेक्षा गरे जति सफलता पाउन नसकिएको भएपनि सन्तोषजनक भने पक्कै पनि छ । कति उद्यमी÷व्यवसायी भ्याटमा दर्ता भएका छन् ? कुल १२ लाख प्यानमा दर्ता भएका छन् । ति मध्ये एक लाख ४० हजार भ्याटमा दर्ता भएका छन् । कुल राजश्वमा भ्याटको योगदान ३३ प्रतिशत छ । तुलनात्मक रुपमा यो ठिकै हो । कर शिक्षा राम्रो भएका, धेरै पहिले देखि नै कर प्रणाली सुरु गरेका मुलुकहरुमा भ्याटमा आउनेहरुको संख्या धेरै हुन्छ तर हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि यो संख्या ठिकै हो । भ्याटमा दर्ता भएर पनि क्रियाशिल नहुनेहरुको सख्या र अवस्था कस्तो देखिन्छ ? भ्याटमा स्वेच्छिक दर्ताको व्यवस्था पनि छ । २० लाख भन्दा बढि कारोबार गर्नेहरुलाई अनिवार्य गरिएको छ । तर त्यो भन्दा साना कारोबारीका लागि स्वेच्छिक दर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । जस्तो ठेक्कापट्टामा सहभागी हुनका लागि भ्याटमा दर्ता भएको खोजिन्छ । त्यसरी उनीहरु कारोबार नभएपनि दर्ता भएका हुन्छन् । एक पटक दर्ता गर्ने तर कारोबार नभए पनि खारेजी नगरी बसेका हुन्छन् । कतिपयले चाँही अहिले कारोबार नभएपनि पछि कारोबार बढ्छ भन्ने सोचेर पनि दर्ता मात्रै गरिबसेका हुन्छन् । यस्तो संख्या ठूलै छ । भ्याट छलिका घट्नाहरु रोक्न के गर्नु पर्ला ? भ्याट छलिमा अन्डर भ्यालुएसन, उपभोक्ताबाट उठाएर सरकारलाई नतिर्ने लगाएतका घट्ना भैरहेका देखिन्छन् । यसलाई रोक्न कर प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्छ । अनुगमन गर्नुपर्छ । करका रिपोर्टहरुको गहन अध्ययन गर्ने, कारोबार र बुझाएको रिपोर्टको अवश्थाको गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । भ्याटको थ्रेस होल्ड हटाउने वा बढाउनु पर्ने प्रस्ताव व्यवसायीहरुले गरेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? भ्याटमा थ्रेस होल्ड हुनैपर्छ । थ्रेस होल्ड बिनाको भ्याट सञ्चालन गर्न सकिन्न । यो नियमन गर्नै सकिन्न र यसले राजश्व संकलनमा भयावह अवस्था ल्याउँछ । त्यसकारण पनि थ्रेस होल्ड आवश्यक छ । २० बर्ष पहिले भ्याट लागु गर्दा त्यतिबेलाको अवस्थालाई हेरेर २० लाख थ्रेस होल्ड कायम गरिएको थियो । अहिले मुद्रास्फितिका कारण त्यो २० लाख यतिबेला पाँच लाखमा सिमित हुने अवस्था देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो बढाउनु पर्ने तथ्यमा दुईमत रहँदैन । अब भ्याटको थ्रेस होल्ड कति बनाउनु पर्ला ? ठ्याक्कै यति बनाउनु पर्छ भन्न अलि कठिन छ । तर सार्क राष्ट्रहरुको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अब २० लाख बढाएर ४० देखि ५० लाखसम्मको हाराहारीमा पु¥याउँदा ठिकै होला । तर यो तुलनात्मक अध्ययनका आधारमा गरिएको अनुमान मात्रै हो । भ्याटमा बहुदर कायम गर्नु पर्छ भन्ने अवधारणालाई कसरी हेर्नु भएको छ ? भ्याटमा बहुदर लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले मात्रै होईन् भ्याट लागू गर्ने बेला देखि नै उठेको हो । त्यतिबेला पनि हामीले सांसद, कर विज्ञ, कर प्रसाशन तथा उद्यमी व्यवसायीसँग छलफल गरेका थियौं । युगाण्डामा पाउरोटीमा भ्याट घटाउने प्रशंग आएको थियो । त्यसमा गरिएको एउटा अध्ययनले गरिबले भन्दा धनीहरुले नै पाउरोटी धेरै प्रयोग गर्ने देखायो । कटन र शिल्कको कमिजमा बहुदर भ्याटको प्रशंग आयो । त्यसमा गरिएको अध्ययनले के देखायो भने एउट गरिबले महिनामा एक जोर कटनको कमिज लगाउन सक्ने तर धनीले त्यहि सुबिधालाई प्रयोग गरेर हप्तामै एक जोर कमिज लगाउने सक्ने अवस्था देखियो । यसबाट त्यो छुट धनीहरुकै लागि फाईदा देखियो । भ्याटमा बहुदर लगाउने भन्दा पनि गरिबहरुका लागि समाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । बहुदर भ्याट प्रणालीले धेरै मुलुकमा फेल भैसकेको छ । बहुदर भ्याट प्रणालीले बढि खर्चिलो र झण्झटिलो पनि छ । कति करदाता भ्याटमा आउन लायक भएर पनि बाहिर छन र कति चाँही स्वेच्छिक रुपले भ्याटमा आएका छन् ? स्वेच्छाले भ्याटमा आउनेहरुको संख्या हामी कहाँ ठूलो छ । ठेक्कापट्टाका कारोबारी र भ्याटको रकम उठाएर सरकारलाई नबुझाउनेहरुका कारण यो संख्या ठूलो छ । अर्का तिर २० लाख भन्दा ठूलो कारोबार गरेर पनि भ्याटमा नआउनेहरुको संख्या पनि निकै ठूलो छ । ठ्याक्कै यत्तिको संख्यामा छन् भन्ने अवस्था छैन तर त्यो जमात ठूलै छ । राज्य प्रशासनको कुन कमजोरीले ती करदाता भ्याटमा आएनन् ? हाम्रो कर प्रणाली भनेको सेल्फ एसेसमेन्टमा आधारति छ । म यो व्यवसायबाट यति कारोबार गर्छु भनेपछि दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कर शिक्षा आवश्यक छ । तर हामी कहाँ कर शिक्षाको अभाव छ । त्यसैले सबै करदाता दायरामा आउँदैनन् । त्यसरी नआउनेहरुलाई करको दायरामा ल्याउन प्रशासन असक्षम देखिएको छ । नआउनेलाई करको दायरामा ल्याउने क्षमता कर प्रशासनसँग देखिएको छैन् । सबै कर कार्यालयले आफ्नो कायक्षेत्र भित्र कुन कुन नयाँ व्यवसाय आए, तीनको अवस्था के हो ? त्यसको सर्वेक्षण गर्नुपर्छ तर यहाँ त्यस्तो भएको देखिन्न । त्यसैले ठूलो संख्याका व्यवसायी भ्याटको दायराभन्दा बाहिर छन् । तपाईको नेतृत्वमा बनेको आयोग यति बेला के गर्दैछ ? हामीले भर्खर दुई महिना पुरा ग¥यौं । हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । कानुनमा कहाँ समस्या छ ? कार्यान्वयनमा कहाँ समस्या छ ? प्रशासनको कमजोरी के हो भनेर गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । सरोकारवाला निकायहरुसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । अन्तिम प्रतिवेदनमा त्यसका निचोड समेट्छौं । १२ लाख नेपाली प्यानमा दर्ता हुुनु सन्तोषजनक अवस्था हो ? अन्तराष्ट्रिय स्तरसँग तुलना गर्ने हो भने यो संख्या एक दमै कम हो । विकसित देशमा यो संख्या ६० प्रतिशत भन्दा बढि हुन्छन् । स्विजरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, सिंगापुरमा ९० प्रतिशत छन् । अमेरिकामा ७० प्रतिशत छन् । युरोपमा ८० प्रतिशत जति जनता प्रत्यक्ष करको दायरामा छन् । विकाशसिल मुलुकमा करिब ४० प्रतिशत मानिस यस्तो प्रक्रियामा हुन्छन् । प्यानमा आउन लायक मान्छे नै थोरै भएका हुन वा हाम्रो प्रशासनले ल्याउन नसकेको हो ? यी दुबै कारण ठिक हुन भन्ने लाग्छ । नेपालमा दुई लाख ५०हजारसम्मको आम्दानी वा कारोबार गर्नेहरुलाई प्यानमा आउनु नपर्ने सुबिधा छ । यसको मतलब दुई लाख ५० हजार भन्दा बढि कारोबार वा आम्दानी गर्ने ठूलो समूह बाहिर छ । सबै सम्भाव्य करदाताहरु करको दायरामा आएका छैनन् । उच्च स्तरको कर शिक्षा भएको देशमा पनि ९० प्रतिशत जति जनता मात्रै करको दायरामा आएका देखिन्छन् । हामी कहाँ अहिले ५०–६० प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष करको दायरामा आउनु पर्ने थियो । त्यो भएको छैन् जुन अलि कम हो । मुलुक संघीय संरचनामा गैसकेपछि कुन–कुन कर केन्द्रले लिनु पर्ने देख्नु हुन्छ ? संसार भरको प्रयोग र हाम्रो अवस्थालाई हेर्दा भन्सार र भ्याट केन्द्र सरकारले नै संकलन गर्नुपर्छ । भ्याटको दर सबै राज्यहरुमा समान दर कायम गरिनुपर्छ । केन्द्रले उठाउने र न्यायोचित ढंगले वितरण गरिनु पर्छ । भ्याट उठाउने जिम्मा संघीय प्रदेशहरुलाई दिईयो भने त्यसको दरमा असमानता आउँछ । राज्य–राज्यहरुका बीचमा दर घटाउने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा चल्छ । त्यस कारण भ्याट पनि केन्द्र सरकारकै मातहतमा रहनुपर्छ ।

  विनोद ढकाल, कम्प्युटर एसोसियसन अफ नेपाल(क्यान महासंघ) अध्यक्ष क्यानलाई महासंघ बनाउनुको उदेश्य के हो ? क्यान महासंघ बनेपछि सरकारले नेपालको आइसीटी क्षेत्रमा केहि सहयोग गर्छ कि भन्ने छ । हामीले पहिले पनि महासंघकै रुपमा काम भने गर्दै आएका थियौं । तर सरकारबाट मान्यता पाएका थिएनौ । अब सरकारसँगको हाम्रो सहकार्यको दायरा फराकिलो भएको छ । हामी नेपालको आइसीटी क्षेत्रमा सरकारको ध्यान खिच्न सफल भएका छौं र यसको बिकासमा सरकारलाई सहभागी बनाउन उद्यत छौं । अब त्यो प्रक्रिया सहज भएको छ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार महासंघ बन्न किन खोज्नु भएको ? हामीले नेपालको आइसीटी बिकासको क्षेत्रमा हामीलाई मान्यता दिनु पर्छ भनेका हौं । निर्देशन ऐन अनुसार हामीलाई दर्ता गराउन नमिल्ने रहेछ । त्यसमा दर्ता नबिकरण गर्नु नपर्ने, कर तिर्नु नपर्ने जस्ता प्रावधान रहेछ । हामीलाई ती छुट दिन नमिल्ने देखियो । हामीले त्यस्तो छुट मागेका पनि होइनौं । त्यसपछि प्रशासनले नै संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार नै निर्देशन ऐनका प्रावधान राखेर महासंघको दर्ता गरिदियो । संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई परिमार्जन गरेर हाम्रा देशभरका शाखाहरु सिधै हामी कहाँ दर्ता गरे पुग्छ अब । ती शाखाहरु जिल्लामा दर्ता गर्नु पर्दैन् । केन्द्रमा मात्रै दर्ता गरि पुग्छ । हामी जस्तै अर्काे संस्था अब केन्द्र(काठमाडौं)मा दर्ता हुन पाउँदैन् । अब अर्काे क्यान स्थापना हुन पाउँदैन् ? त्यस्तो होईन् । तर हामी जस्तै अर्काे संघ काठमाडौंमा भने आउँदैन् । अर्काे कुरा कम्तिमा पनि राज्यले हामीलाई मान्यता दिएको छ । राज्यसँगको सहकार्यको ढोका खुलेको छ । महासंघ हो यसलाई सघाउनु पर्छ भन्ने अवश्थाको श्रृजना हुन्छ । केहि बजेट छुट्याउने अवश्थाको श्रृजना भएको भने पक्कै पनि हो । यस अघि पनि क्यानले सुचना प्रबिधीसँग सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्दै आएको थियो नि ? हो हामीले यस अघि पनि सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै आएका थियौं । हाम्रा कार्यक्रममा सुचना प्रबिधीसँग सम्बन्धीत निकायहरुको लोगो राख्दै आएका थियौं । तर सरकारले हामीलाई एक सुका पनि दिएको छैन् । अब महासंघ बनिसकेपछि बजेट छुट्याउने अवश्थको श्रृजना भएको छ । राज्यले गर्नु पर्ने काम क्यानले गरेको छ अब बजेट छुट्याउने बाटो खुलेको हो । यसपालीको इन्फोटेकको तयारी कस्तो हुँदैछ ? हामीले माघ १४ गते देखि १९ गतेसम्म राजधानीको भृकुटीमण्डपमा इन्फोटेकको आयोजना गर्दैछौं । विद्यार्थीका लागि ७५ रुपैंयाँ र सर्वसाधारणका लागि एक सय ५० रुपैंयाँको टिकटको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । अब मेलालाई कसरी सफल बनाउने भन्ने तर्फ केन्द्रित छौं । इन्फोटेकको टिकट अलि महंगो भएन र ? हामी पनि सर्वसाधारणलाई निशुल्क अवलोकन गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचिरहेका छौं । तर हाम्रो व्यवस्थापन शुल्कका कारण टिकट अलि महंगो राख्न बाध्य भएका हौं । भृकुटीमण्डपको भाडा ह्वात्तै बढेको छ । तैपनि हामीले पत्र सहित आउने सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । यो नाफा कमाउने भन्दा पनि खर्च पु¥याउने योजना मात्रै हो । हामीले अपरेशन कष्ट मात्रै उठाएका हौं । भृकुटीमण्डपको भाडा नलाग्ने हो भने निशुल्क अवलोकनको व्यवस्था पनि गर्न सक्छौं । बिशेष छुट सहितका योजना के के छन् ? अवोलकन कर्ताहरुलाई दिईने स्किम र छुटको जानकारी हामीले इन्फोटेकको एक हप्ता जति अगाडी सार्वजनिक गर्छाै । अहिले हामी कस्तो योजना ल्याउने भन्ने बारे छलफल नै गरिरहेका छौं । केहि योजना भने पक्कै पनि आउँछन् । नेपालको आईसीटी मार्केट समकालिन विश्व परिवेशमा कहाँनिर छ जस्तो लाग्छ ? हाम्रो आईसटी मार्केट पनि अब्बल छ । आईसीटी मार्केट निरन्तर बढिरहेको पनि छ । नेपालमा आईसीटी लिटरेसी समेत बढिरहेको छ । वास्तवमा हामी ग्लोबल्ली कम्पिटेटिभ नै छौं । अब राज्यले केहि महत्व दिनु पर्छ भन्ने नै हो ।