विचार

अनलराज भट्टराई बैशाख १२ गतेको महाभूकप्प र त्यसपछिको पराकम्पनले आठ हजार पाँच सयभन्दा बढी नेपालीहरुले ज्यान गुमाईसकेका छन् । सयौं मानिस वेपत्ता छन् । १८ हजार भन्दा बढी नेपालीहरु घाईते भएका छन् । पाँच लाख भन्दा बढी घर ध्वस्त भएका छन् । ८० लाख मानिस भूकम्पको प्रत्यक्ष पीडामा परेका छन् र तिनीहरुलाई गाँस, बाँस र कपास लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरुका जोहो गर्नु पहिलो प्राथमिकता बनेको छ । यो भयावह अवस्थामा उनीहरुका लागि गाँस, बाँस, कपास र औषधि उपचारको अनिवार्यताई तत्कालै पुरा गराउनुको विकल्प छैन । तर विडम्बना उद्धार र राहत वितरणमा बिलम्ब भैरहेको छ । केहिले समयमै उद्धार नपाएरै ज्यान गुमाउन पुगे । कयौं मानिसहरुले त्रिपाल, टेन्ट जस्ता शीतबाट ओत्ने सहयोग पनि पाउन नसकेर खुला आकाशमा रातदिन विताईरहेका छन् । यसरी सरकारी निकायको आवश्यक तदारुकता र पहलकदमीको अभावमा जनताले दुःख पाउने क्रमले निरन्तरता पायो भने त्यसले हिंसाको रुप लिन सक्छ भन्ने यथार्थ पनि बुझ्नु आवश्यक छ । महाभूकम्पले पारेको प्रभाव र गरेको धनजनको क्षतिको मूल्यांकन एवं पुनःनिर्माणका लागि मुलुक भित्र र बाहिरबाट लागि पर्नु आवश्यक छ र हाम्रा कतिपय नीतिहरुमा समेत सापेक्ष परिमार्जन गरिनुपर्छ । पछिल्लो दुई दशकमा भूकम्पको सम्भावित जोखिम रोक्ने प्रयासहरु नभएका होईनन तर पनि त्यो पर्याप्त भएन । भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरुको निर्माणमा ध्यान नदिएकाले यति ठूलो क्षति भएको हो भन्ने तथ्यमा दुईमत छैन । तैपनि अहिले हताहतीको जुन तथ्यांकहरु सार्वजनिक भैरहेका छन्, त्यो भन्दा ठूलो क्षति भएको हुन सक्छ । जुन तथ्यांकको सम्लेषकरणमा केहि समय लाग्न सक्छ । अन्तरिम तथ्यांकलाई हेरेर राहत, पुनःनिर्माणको योजना निर्माण गर्नु भनेको कठिन काम हो । यसरी प्राप्त तथ्यांकका आधारमा बर्षा अघि नै उनीहरुको पुनर्वासको व्यवस्थापन एकदमै कठिन काम हुन्छ । भूकम्पले क्षति पुगेका जिल्ला, अञ्चल र समग्रमा नेपालको आर्थिक, समाजिक, सास्कृतिक र वातावरणिय क्षेत्रमा अकल्पनिय क्षति गरेको छ । यसलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्नका लागि यसले पारेको आर्थिक क्षतिको उचित मूल्यांकन र सम्बोधन गरिनुपर्छ । सबै खाले क्षतिहरुले अन्ततोगत्व आर्थिक रुपले नै समाज र मुलुकलाई कमजोर बनाईरहेको हुन्छ । महाभूकम्पका कारण मानविय क्षति, भौतिक सम्पतिको नोक्सानी, अत्यावश्यक बस्तुहरु ध्वस्त हुनुले समग्रमा मुलुकलाई आर्थिक रुपले नै जर्जर बनाउने हो । महाभूकम्पले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावहरुलाई मूलतः पाँच वटा भागमा लिन सकिन्छ । १) अचल सम्पतिको नोक्सानी २) चल सम्पतिको नोक्सानी ३) व्यापार अवरुद्ध भएपछि हुने आर्थिक नोक्सानी ४) सार्वजनिक सम्पतिको नोक्सानी ५)घरायसी आम्दानीको श्रोतमा नोक्सानी (सदस्यहरुको मृत्यु वा घाईते भएपछि) बैशाख १२ गतेको महाभूकम्प र त्यसपछि निरन्तर आईरहेका पराकम्पनहरुले नेपाली जनजीवनलाई त्रसित बनाईरहेको छ । नेपालीका दैनिक जीवनलाई नै कठिन पनि बनाईरहेको छ । करिब दुई तिहाई नेपालीहरु ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन । ती ठाउँहरुमा आवात जावतका लागि उपयुक्त व्यवस्था समेत छैन । उनीहरुका लागि अत्यावश्यक वस्तुहरुको सहज आपूर्ति भनेको निकै कठिन काम हो । पहाड र हिमालका अधिकांश ग्रामीण वस्तीहरु सडक सञ्जालबाट निकै टाढा छन् र बजारसँगको उनीहरुको पहुँच पनि सीमित मात्रै छ । त्यस्ता क्षेत्रका ६० प्रतिशत नेपालीहरु निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन् । उनीहरुको दैनिक कमाई औषतमा एक सय रुपैंयाँ भन्दा कम छ । उनीहरुले जीवन यापनका लागि पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गर्न पनि सक्दैनन् र त्यो गर्ने अवस्था पनि देखिन्न । उनीहरुको शैक्षिक अवस्था नाजुक छ । कृषि बाहेक जीवन यापनको अर्काे उपाय छैन । सीमित रुपमा उत्पादित खाद्यान्नले पनि वर्षभरी खान पुग्दैन । तैपनि त्यहि खाद्यान्न समेत बेचेर केहि नगद जोहो गर्नुको विकल्प उनीहरुसँग छैन । यस्ता क्षेत्रको मौद्रिक अर्थ व्यवस्थाका बारेमा सरोकारवाला निकायहरुले गहिरो अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । उनीहरुका लागि सहयोगको रोडम्याप के हुन सक्छ ? उनीहरुको आधारभूत आवश्यकता पुरा गराउने उपाय के हुन सक्छ भन्ने बारेम गहिरो अध्ययन र व्यापक बहसका आवश्यकता छ । अधिकांश पहाडी क्षेत्रका जनता भूमिहिन, पानीको श्रोतबाट टाढा र सडक सञ्जालको पहुँचबाट पनि निकै पर छन् । त्यस्ता जनताहरुको बसोबासलाई स्थानान्तरण गरिनु अत्यावश्यक छ । त्यस्ता पहाडी र हिमाली बस्तीहरुलाई नजिकका उपत्यकाहरुमा स्थानान्तरण गरेर सडक सञ्जालसँग आवद्ध गर्नुपर्छ र त्यस्ता नयाँ बस्तीहरुलाई क्लस्टर सीटीका रुपमा विकासित गर्नुपर्छ । जब उनीहरुको आधारभूक आवश्यकताहरु पूरा हुन्छन् तब सरकारले ती जनशक्तिहरुलाई अर्ध–व्यवसायिक गतिविधिहरुमा संलग्न गराउन सक्छ । यसले क्लस्टर सीटीको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । सरकारले क्लस्टर सीटी (व्यवस्थित आवास क्षेत्र) निर्माणका लागि उपयुक्त क्षेत्रको समयमै खोजी गर्नुपर्छ । ती बस्तीहरुसम्म सडक सञ्जालको पूर्वाधारलाई अनिवार्य सर्तका रुपमा अंगीकार गर्दै सरकारले त्यस्ता क्षेत्रहरुको पहिचान गरि क्लस्टर सीटी र त्यसका सहयोगी योजनाको तर्जुमा गर्नुपर्छ । श्रोतहरुको वितरण र र पुनःनिर्माणका क्रममा त्यसमा कृषिजन्य क्षेत्र र अन्य क्षेत्रको उचित मूल्यांकन गरि श्रोतहरुको सोही ढंगले आर्थिक मूल्यांकलन एंव परिचालन गर्नुपर्छ । श्रोतहरुको सहभागिता र परिचालन तथा श्रमिकहरुको छनौट लगाायतका सबै सवालमा प्राकृतिक रुपले छनौट गरिनुपर्छ । जस्तै, कामदारको छनौट, काम गराउने तरिका, जमिनको छनौट, घरहरुको डिजाईन जस्ता कुराहरुमा महत्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्छ । यसले नजिकैको आर्थिक बजारमा त्यसमा उनीहरुको सरल र सहज पहुँचको समेत सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । पूर्णतः क्लस्टर सीटीको निर्माण गर्ने उदेश्यसहित यी कामहरु गरियो भने त्यसले सम्भावित यस्ता जोखिमको न्युनिकरण त गर्छ नै साथमा ती क्षेत्रका जनताहरुको आर्थिक स्तरमा समेत सुधार ल्याउँछ । त्यसपछि सरकारले उनीहरुलाई धेरै प्रकारका सुबिधा र सहुलियतहरु दिन सक्छ । सरकारले स्थानीय उत्पादनहरुमा आधारित कृषिमा आधुनिकिकरण, त्यसको बजारीकरण र मूल्य श्रृंखलामा सहयोग, ठूला कृषि बजारहरुमा त्यहाँ उत्पादनहरुको प्रवेश, ढुवानीमा सहुलियत, भण्डारणको व्यवस्था, कृषकहरुलाई संगठित गर्ने काम गर्न सक्छ । यसमा मूल्य श्रृंखलाको विकास र त्यसलाई जनताको हितमा उपयोग गराउन पनि सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । कृषक र कृषक संगठनहरुको सशक्तिकरण, सहकारीहरुको सशक्तिकरणका लगायतका काममा पनि सरकारले सहयोग गर्न सक्छ । त्यसपछि सो क्षेत्रको कृषि बजारमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गराउन सक्छ । जस्तै सरकार–निजी क्षेत्रको सहभागितामा भण्डार गृहहरुको निर्माण गर्न सकिन्छ । नेपालले विदेशी सहयोग नियोगहरुबाट पनि ठूलो मात्रामा सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ । त्यस्ता प्रोजेक्टहरुलाई समेत त्यस्ता ठाउँमा आव्हान गरेर त्यहाँको कृषिजन्य उत्पादन क्षमताको उजागर गराउँदै त्यसमा विविधिकरण गराउन सकिन्छ । सहकारीहरुलाई त्यस काममा परिचालन गर्न सकिन्छ । यसले स्थानीयस्तरमा रोजगारीको वृद्धि तथा आर्थिक सशक्तिकरणमा पनि ठूलो सहयोग गर्न सक्छ । किसानहरुले स्थानीयस्तरमै आर्थिक जागरण ल्याउन सक्छन् भने ग्रामिण श्रोत साधनहरुको परिचालन मार्फत रोजगारीका प्रयाप्त अवसरहरुको श्रृजना गर्न पनि सहयोग पुग्दछ । यस्तो खालको संयुक्त उत्पादन तथा बजारीकरणले स्थानीय जनतालाई आर्थिक र व्यवसायिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन पनि सहयोग नै गर्छ । नेपालमा कृषि सहकारीहरुको संख्या धेरै छ । किसानहरुले आफैं उत्पादन गरेको र आफैं बजारीकरण गरेको उदाहरण पनि थुप्रैछन् । महाभूकम्पका पीडितहरुको पुनःस्थापना, पुनर्वास वा स्थानान्तरणको मुल उदेश्य भनेकै स्थानीय श्रोत साधानहरुको अत्याधिक उपयोग मार्फत सम्भावित थप जोखिम न्युनिकरण गर्दै ग्रामिण क्षेत्रको आर्थिक, समाजिक, सास्कृतिक वा राजनीतिक शसक्तिकरण गर्नु नै हो । पक्कै पनि यस्तो खालको नयाँ योजना र रोडम्यापले ग्रामिण क्षेत्रका मानिसहरुको जीवनस्तर उकास्न र उनीहरुलाई प्राकृतिक विपत्तिहरुबाट जोगाउन महत्वपूर्ण कोशेढुङगा हुनेछ । खासगरी सडक सञ्जालबाट टाढा रहेका पहाड र हिमालका बस्तीहरुका लागि यो योजना उपयुक्त हुन्छ । यसरी संरचनाहरुको स्थानान्तरणले ग्रामिण नेपालको विकास र पुनःनिर्माणको नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्नेछ जसले नेपालको भविष्यलाई उज्वल र समुन्नत बनाउनेछ ।

भूकम्प पीडित सबैले एउटै भनाई छ–’सरकारले राहात दिएन ।’ भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा स्थानीयबासीले भन्ने पनि यहि हो । टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिका, अनलाईन, सामाजिक सञ्जाल जताततै सुनिने र पढिने खवर पनि यहि हो । कारण के हुन् त ? जवाफ सजिलो छ । सामान्य अवस्थामा त सरकारी संयन्त्रले काम गर्न छोडेको मुलुकमा असामान्य अवस्थामा सरकारले काम गर्न नसक्नु स्वभाविक हो । सामान्य अवस्थामा जनताले तिरको कर पनि विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसकेर नेपाल सरकार विगत एक दशकदेखि बुढो गोरु झै गलेको छ । महाभूकम्प पछि सरकार झन् प्यारालाईसिस भएको विरामी जस्तै भएको छ । बलियो प्रतिपक्ष थियो भने सरकार नालायक र फाल्नै पर्ने भएको हो । तर सरकारभन्दा विपक्षी दल झन् काम नलाग्ने भयो । भूकम्प पीडित जनता बेसाहारा भएका छन् । विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रको अभाव ‘विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य एवम् पुनर्निर्माणलाई निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न सबै पक्षसँगको परामर्शमा एउटा उपयुक्त संरचना बनाइने छ ।’ सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री वैशाख १२ गते गएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी करिव ८ हजार मानिसको ज्यान गएको, करिब १६ हजार जना घाईते भएको, झण्डै २ लाख ९० हजार घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको, झण्डै २ लाख ५२ हजार घरहरू आंशिक रूपमा भत्केको, थुप्रै स्थानमा बाटो, पुल, विद्युत, सञ्चार, खानेपानी, अस्पताल, विद्यालय, कलेज, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाका साथै रंगशाला, कभर्ड हल जस्ता खेल संरचना र सरकारी कार्यालयहरूका संरचना ध्वस्त भएको तथ्याङ्क संसद्मा पेश गर्दै सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अगाडि सारेको संकल्प प्रस्ताव हो यो । सरकारको संकल्प प्रस्ताव फेरी पढ्नुहोस् र जानकारी लिनुहोस् कति अमूर्त कुरा गरिएको छ ? ‘विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य एवम् पुनर्निर्माणलाई निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न सबै पक्षसँगको परामर्शमा एउटा उपयुक्त संरचना बनाइने छ ।’ निर्धारित समय भनेको कहिले हो ? सबै पक्ष भनेको को को हुन् ? उपयुक्त संरचना भनेको के हो ? प्रष्ट देखिन्छ कि वर्तमान सरकारको सोच र निर्णय क्षमता कति कमजोर छ । भूकम्पले यति ठूलो धनजनको क्षतिपछि मात्र विपद् व्यवस्थापन मन्त्रालय गठन गर्नेदेखि विपद् व्यवस्थापनको छुट्टै सुरक्षा फौज बनाउनुपर्नेसम्मकोे बहस सुरु भएको छ । यसले नेपाली समाज २१ औं शताब्दीमा होइन, १२ औं शताब्दीमा रहेको विम्बित गर्छ । सरकारप्रति अविश्वास भुकम्प आएको १४ दिन (शनिबार)सम्म प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्दार कोषमा ६७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कोषमा विदेशी सहयोग नगग्य छ । दातृ राष्ट्र र निकायले नेपाल सरकारप्रति गरेको अविश्वासको यो सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो । स्थानीय तहमा सरकारी संयन्त्र नहुनु, मन्त्रीहरुको छवि भ्रष्ट हुनु, दाताले दिएको सहयोग सदुपयोग हुन्छ भन्ने विश्वास नहुनु कोषमा रकम जम्मा नहुनुको मुख्य कारण हुन् । गठबन्धन सरकारभित्रको दाउपेच नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकालेको संयुक्त सरकार हुनु, स्रोत परिचालन गर्ने अर्थमन्त्रालय नेपाली काँग्रेससँग हुनु र खर्च गर्ने गृहमन्त्रालय नेकपा एमालेसँग भएकाले राहात तथा पुनर्निमाण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कसले जस लिने भन्ने कुत्सित होडबाजी चल्यो । पुनर्निमाणमा प्रतिपरिवार तीन लाख दिने कि, पाँच लाख दिने कि, १० लाख दिने भन्ने दलियो होडबाजी, त्यसको जस कसले लिने भन्ने पेचिलो रणनीतिका कारण भूकम्प गएको दुई हप्तासम्म सरकारले राहातको घोषणा गर्न सकेनन् । निर्वाचित स्थानीय निकाय नहुनु गाविस, नगरपालिका, जिविसको निर्वाचन नभएको १७ वर्ष भयो । लोकतन्त्रको नाममा केन्द्रीय राजनीतिक लुटतन्त्र हावी छ । कानुनी हैसियत नभएको राजनीतिक संयन्त्रको नाममा दलीय हुकुमी तन्त्र छ । राजनीतिक संयन्त्रमा १७ वर्ष पहिला निर्वाचित व्यक्तिहरु नै हावी छन् । उनीहरु अहिले जनताप्रति कति उत्तरदाही छन् ? प्रश्न उठेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा राहात वितरणमा केन्द्रको खटन पटन हावी छ र त्यसभित्र दुरुपयोगको सम्भावना धेरैछ । त्यसैले दाताहरुले सरकारप्रति विश्वास गर्न सकेका छैनन् । एकातिर राजनीतिक संयन्त्रमा राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्नै नसकिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर कानुनी हैसियत नभएको राजनीति संयन्त्रको खतन पटन स्थानीय तहका कर्मचारीतन्त्रलाई स्वीकार्य छैन । राजनीतिक संयन्त्रको सहमतिविना काम गर्ने कर्मचारी स्थानीय तहमा सुरक्षीत छैन । त्यसकारण केन्द्रीय सरकारले दिने भनेको राहात पनि स्थानीय तहमा वितरण हुन सकेको छैन । भुत्तो कर्मचारी प्रशासन विपद्को बेलामा नेपालको निजामति प्रशासनले काम गर्न सक्दैन । त्यो किसिमको तालिम, परिचालन प्रणाली विकास भएकै छैन । हाकिमको लिखितम स्वीकृति विना कर्मचारी प्रशासन कार्यक्षेत्रमा जादैन । स्वीकृति विना वाहिर काममा गएको अवस्थामा हुने क्षति व्यक्तिको हुन्छ, सरकारले जिम्मेवारी लिदैन । दोस्रो, भत्ता स्वीकृत गरेर हातमा नलिई कर्मचारीहरु कार्यलय बाहिर निस्कदैन । तेस्रो, निजामति प्रशासन जनताको सेवामुखी नभई जागिरमूखि छ । ऊ कार्यलयमा हाजिर हुने तलवको लागि हो, सेवा दिनको लागि होइन । एक जना मित्रले यस स्तम्भकारलाई भने–‘काठमाडौं महानगरपालिकाका इन्जिनियर यतिबेला सर्वसाधारणको घर चेकजाँचको काममा छैनन्, उनीहरुले आफूले डिजाईन गरेको र परामर्श दिएका ग्राहकहरुको घर कुन अवस्थामा छन् भनेर चेक गर्न र आफ्ना ग्राहकको घर केही पनि नभएकोमा बहादुरीको कथा सुनाउन व्यस्त छन् । तालिम प्राप्त जनशक्ति अभाव विनाशकारी भूकम्पपछि उद्धारका लागि तालिमप्राप्त जनशक्तिको अभाव देखियो । दुई लाखको हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी रहेपनि विपद् व्यवस्थापन र उद्धार सम्बन्धी पूर्ण तालिम प्राप्त जनशक्ति न्यून देखियो । नेपाली सेनाको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशनालय नै गठन गरेको छ । यसअन्तर्गत सेनाको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी दुईवटा दु्रत टोली छ । यसमा आवश्यक उपकरणसहितको २५/२५ जनाको समूह छ । सशस्त्र प्रहरीको कुरिनटार चितवनमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम केन्द्र छ । विसं २०६६ सालमा खुलेको सो तालिम केन्द्रबाट प्रत्येक वर्ष पचास जनाले तालिम दिई अहिलेसम्म २०० भन्दा बढीलाई तालिम दिइएपनि १३० को सङ्ख्यामा मात्रै नियमित रूपमा परिचालन गर्न सकिने गरी व्यवस्थित रूपमा बसेका छन् । नेपाल प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन महाशाखामा १५० प्रहरी मात्रै नियमित फौजको रूपमा रहेको छ । उद्धार सामाग्रीको अभाव नेपालमा जुनसुकै बेला ठूलो भूकम्प जान सक्ने सम्भावनाबारे बेखवर कोही पनि थिएन । तर आवश्यक तयारी र उद्धार सामग्रीको जोहो कसैले पनि गरेनन् । न सरकारले कुनै तयारी गरेको देखियो न सर्बसाधारणले घरमा न्यूनतम एक थान पाल राखेको पाईयो । उद्धारका लागि अत्यावश्यक हेलिकप्टर थोरै हुँदा सबैभन्दा बढी समस्या प¥यो । नेपाली सेनासँग रहेको ६ हेलिकप्टर उद्धारमा प्रयोग भएपनि अन्य सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग एउटा पनि हेलिककप्टर छैन । अन्य सुरक्षा निकायसँग हेलिकप्टर नहुँदा उद्धार र राहतमा समन्वय हुन सकेन । सुरक्षा निकायले सामान्य बाढी, पहिरो व्यवस्थापनको मात्रै तयारी गरेको तर भूकम्पले ल्याउने विपत्ती व्यवस्थापन नगरेको सुरक्षा अधिकारीहरुले नै स्वीकार गरेका छन् । भूकम्प लगत्तै भत्किएका संरचनाबाट नागरिकको उद्धारका लागि अत्यावश्यक उपकरणहरू निकै न्यून मात्रामा मात्रै सुरक्षाकर्मीसँग रहेका कारण चाहेर पनि धेरैको उद्धार हुन सकेन । डोजर, क्रेन, ट्रक जस्ता सामग्रीको लागि पनि निजी क्षेत्रको भर पर्नुप¥यो । विदेशी उद्धार टोलीले मानिस जीवित रहे, नरहेको पत्ता लगाउने एक्सरे, पाइप जस्ता अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरिरहँदा नेपाली सुरक्षा निकाय भने सूचना र अनुमानको भरमा काम गर्न बाध्य भएका थिए । साबेल, कैंची, डोरी, हम्बल, आरी, पत्ति, जेनेरेटर, ढलान काट्ने पत्ति (रोटरी रेस्क्यु सः) जस्ता पुराना प्रविधिको प्रयोगमा मात्रै नेपाली सुरक्षा निकाय निर्भर रहनुप¥यो । विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण सहितको गाडी ‘डिजास्टर भ्यान’ समेत नेपाली सुरक्षाकर्मीसँग छैन । रोटरी रेस्क्यु सः नेपाल प्रहरीसँग त दुई वटा मात्रै छ । सशस्त्रसँग र नेपाली सेनासँग गरी ५० को सङ्ख्यामा पत्ति रहेपनि नेपाल प्रहरीसँग नाम मात्रैको सङ्ख्यामा हुँदा उद्धारको क्रममा समस्या परेको थियो । ती उपकरण पनि नेपाल सरकारले किनेको नभई विभिन्न देशबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त भएको र सुरक्षा निकायलाई भाग लगाई वितरण गरिएको देखिन्छ । नेपाली सुरक्षाकर्मीसँग हाल रहेको ढलान काट्ने मेसिनले एक घण्टा लगाउने काम अत्याधुनिक र आधुनिक उपकरणकै कारण विदेशीसँग रहेको ढलान काट्ने मेसिनले आधा घण्टामै सक्ने गरेको उदाहरण यसपालिको उद्धारको क्रममा देखियो ।

ई. गोपाल बहादुर खड्का कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम लिमिटेड जनताको दैनिक जनजीविका सँग प्रत्यक्ष जोडिएको नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा म नियुक्त भएको आज सय दिन पुगेको छ । यस अवधिमा मैले गरेका काम कार्बाहीका बारेमा सबैलाई सुुुसुचित गर्न उचित ठानेको छु । म निगममा आउनु अघि पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एल. पि. ग्याँस सहज रुपमा उपलब्ध थिएन र म आउन साथ केही दिन बजारमा ग्याँसको अभाब भएको सर्वबिदितै छ । तर मैले केही समयमै ईण्डियन आयल कर्पोरेसनसँग समन्वय गरेर ग्याँसलाई सहज बनाएको थिएँ । ग्याँसको सहज वितरण र व्यवस्थापनको लागि छुट्टै समिति समेत बनेको छ । २०७१ साल माघ महिनामा ईण्डियन आयल कर्पोरेसनमा भ्रमण गरि ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपुर्तिका लागि वातावरण मिलाएको छु । अहिले बजारमा ग्याँसको अभाब छैन र आगामी दिनहरुमा पनि ग्याँसको अभाब हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको पनि अभाव हुन नदिने बिश्वास दिलाउन चाहन्छु । ग्याँसको कालो बजारी हुन सक्ने अवस्थालाई मध्ये नजर गर्दै यस बीचमा निगमले ग्याँस उद्योगहरुसँग ग्याँस सिलिण्डरको तथ्यांक अनिवार्य उपलब्ध गराउन उर्दी जारी ग¥यो । ग्याँस उद्योगहरुले पेश गरेको सिलिण्डर संख्या विश्वसनीय होस र निगमले तोक्ने ग्यांसको कोटा तथ्यपरक होस भन्ने मनसायले ग्याँस उद्योगीहरुको सिलिण्डर संख्या यकिन गर्न निगमले माग गरे बमोजिमको विलविजक पेश गरे अनुरुप ‘भेरिफाइ’ गरिएको विवरणलाई अभिलेखीकरण गर्न एक कमिटी गठन गरिएको छ । सो कमिटीले हाल अभिलेखीकरण र ‘भेरिफाइ’ गर्ने कार्य गरिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको सहजीकरणसगँै म निगममा आए पछि ऋण तिर्ने अभियान नै चलाएको छु । गत चैत र यो बैशाख महिनामा मात्रै ईण्डियन आयल कर्पोरेसनको ५ सय ४८ करोड, नागरिक लगानी कोषको ३ सय करोड , कर्मचारी सञ्चय कोषको १ सय ५० करोड ऋण निगमले तिरेको छ भने मुल्य स्थिरीकरण कोषमा २ सय ६० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेकोे छ । र पुनः कर्मचारी सञ्चय कोषको २ सय करोड र नागरिक लगानी कोषको १ सय करोड ऋण तिर्ने निर्णय गरि सकिएको छ । साथै अरु ऋणहरु पनि तिर्ने तयारी गरिएको छ । त्यस्तै भारतसँग भएको पाईपलाईन बिस्तारको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पाइप लाइन बिस्तार कार्यको लागि निगमका प्रतिनिधीहरु मिति २०७१।१२।१२ देखि १५ सम्म भारतीय आयाल निगम नयाँ दिल्ली गई पाइपलाइनको कार्य अगाडी बढाउने काम गरेको छ । आशा गरौँ निकट भबिष्यमै पाईपलाईन बिस्तारको काम सुरु हुनेछ । महाभुकम्पकसँग पौठाजोरी गरिरहेका आम नेपालीहरुलाई सहज रुपमा ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन आयल निगम सक्षम भएको सर्वविदितै छ । महाभुकम्पको प्रलय गईरहँदा पेट्रोलियम पदार्थ सहज बनाउन ईण्डियन आयल कर्पोरेसनको तीन सदस्यीय प्रतिनीधी मण्डललाई नै नेपाल झिकाएर पेट्रोलियम पदार्थलाई सहज बनाईयो । भुकम्प पछि नेपालमा खाना पकाउने ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने सभांबनालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरुलाई नेपाल बोलाईएको थियो । उनिहरुले नेपाल आयल निगमसँग समन्वय गरेर पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीलाई सहज बनाईदिएका थिए । अहिले बिश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढे पनि निगमले हामीकहाँ नबढाउने निर्णय गरेको छ । छिमेकी देश भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढे पनि नेपालमा तत्कालै बढाइने छैन । गत मई १ गतेबाट पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढाएको ईण्डियन आयल कर्पोरेसनले मई १ बाटै नेपाललाई पनि मुल्यबृद्धि गरि पेट्रोलियम पदार्थ पठाएको थियो । तर, माहाभुकम्पले धनजनको ठूलो क्षति भई नेपालीको जनजीविकामा समेत प्रत्यक्ष असर परेकाले यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यमा कुनै परिवर्तन नगरिएको हो । त्यस्तै, नेपाल आयल निगमले कर्मचारीको तलबबाट भुकम्पपिडीतलाई २१ लाख १९ हजार ३३ रुपैयाँ ५३ पैसा उपलब्ध गराएको छ । कार्यकारी निर्देशकको १५ दिनको, अधिकृतहरुको १० दिनको र सहायक स्तरका कर्मचारीको ५ दिनको तलब बराबरको रकम निगमले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरेको हो । यस अघि नेपाल आयल निगमले भुकम्पपिडितलाई निःशुल्क खाने पानी वितरण गरेको थियो । निगमले उपत्यकामा टेण्ट हाली बसेका पिडितहरुलाई टेण्टस्थलमै खाने पानी उपलब्ध गराएको हो । सिहंदरवार, सविंधानसभा भवन, तीनकुने, भक्तपुर, ललितपुरका विभिन्न स्थलमा त्रिपालमा बसेका पिडितहरुलाई खाने पानी वितरण गरिएको हो । निगमले १ हजार लिटरको १० ओटा पानीको ट्याकीं समेत उपलब्ध गराएर पिडितहरुलाई खाने पानी सहज बनाई दिएको थियो । निगमको काम कार्बाहीलाई अगाडी बढाउन सहयोग गर्ने सरकार, निगम सञ्चालक समिती, निगमका कर्मचारी, सघँ, सगंठन र यूनियन तथा पेट्रोलियम तथा ग्याँस ब्यवसायी र सम्पूर्ण उपभोक्ताहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिदै आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै सहयोग र सद्भाबको अपेक्षा राख्दछु । (आफ्नो कार्यकालको सय दिन पुगेको अवसरमा कार्यकारी निर्देशक खड्काले राखेको विचारको सम्पादित अंश)