विचार

नेपालमा जीवन र निर्जीवन गरी ३५ वटा बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये १० वटा कम्पनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विहीन छन् । यसै आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा आएका बीमा कम्पनीहरु मध्ये आईएमई लाईफ, ज्योति लाइफ, सन नेपाल लाइफ, सानिमा लाईफ, सिटिजन्स लाईफ, प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी सञ्चालनमा आएदेखि नै सीईओ पद खाली छ । नयाँ कम्पनीहरूले सीर्इअाे नियुक्त नगर्नुकाे कारणमा उपयुक्त जनशक्ति नपाउनु एउटा कारण हाे भने ‘लुकेकाे स्वार्थ’ दाेस्राे कारण हाे । तर नयाँ कम्पनी मात्र होइन, पुराना कम्पनीहरु पनि लामाे समयदेखि सीईओ विहीन छन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थान, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी, आईएमई जनरल इन्स्यारेन्स कम्पनी कामु सीईओले चलाई रहेका छन् । बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार कुनै पनि कम्पनी तीन महिना भन्दा लामो अवधि सीईओ विहीन रहन मिल्दैन । तर तीन महिना होइन, तीन वर्षसम्म बीमा कम्पनीहरु कामु सीईओबाट सञ्चालित छन् । अाफैले जारी गरेका निर्देशिका कार्यान्वयन हुन नसक्दा बीमा समितिकाे नेतृत्वलार्इ असहज भएकाे छ । समस्याको जड दुईटा देखिन्छ । सीईओको योग्यता सम्बन्धी बीमा समितिले बनाएको मापदण्ड एउटा समस्या हो भने दोस्रो समस्या बीमा क्षेत्रको जटिल विजनेश नेचर । निर्देशिका अनुसार बीमा कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन बीमा, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, कानुन, गणित, बीमा, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, कानुन, गणित, तथ्याङ्कशास्त्र, वा इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गर्नुपर्छ । स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र नभएकै कारण केही व्यक्तिहरु सीईओ होइन, कामु सीईओ भएर काम गरिरहेका छन् । सञ्चालक समितिले उनीहरुलाई विश्वास गरेर कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा जिम्मेवारी दिएका छन् । जुन कम्पनीमा कामु सीईओ छन्, ती कम्पनीहरु प्रतिस्पर्धामा अरुलाई पछाडि पार्दै आफू अगाडि बढिरहेका छन् । कामु सीईओले चलाएको कम्पनीहरु एलआईसी नेपाल होस् वा आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स वा एनएलजी इन्स्योरेन्स, प्रतिस्पर्धामा पछाडि धेकेलिएका छैनन्, अगाडि नै बढेका छन् । लामो समय कामु सीईओ विरेन्द्र बैद्यवारको नेतृत्वमा चलेको सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सोही अवधिमा धेरै प्रगति गर्यो । जतिबेला उनी स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्रको पखाईमा थिए । बैकिङ क्षेत्रको अनुभव नेपालमा बीमा भन्दा बैकिङ् क्षेत्र धेरै अगािड छ, पुँजी, वासलात तथा व्यापारकाे अाकार, सेवाकाे पहुँच, प्रविधिकाे प्रयाेग, जनशक्तिकाे विकास र अावद्धता, नियमन, सुशासान लगायत धेरै काेणाबाट । तर वाणिज्य बैंककाे सीईओ बन्नका लागि स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र हुनु अनिवार्य छैन । २०७४ साल बैशाखमा आएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको शैक्षिक योग्यता स्नातक तोकेको छ । बाफियामा जे आएको छ, त्यो गलत पनि छैन । स्नातक वा सीएसम्मको अाैपचारिक शिक्षा हासिल गरेका धेरै व्यक्तिहरु बैंकका सीईओ छन् र सफल पनि भईरहेको छन् । उदाहरणको रुपमा हिमालयन बैंकलाई लिन सकिन्छ । हिमालयन बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शमशेर जबराले स्नातक पास गरेका छन् । उनले विगत एक दशकदेखि सो बैंकको नेतृत्व गरिरहेको छन् । निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकमध्ये हिमालयन बैंक टप फाइभ भित्र नै पर्छ । हरेक वर्ष सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश पनि दिएकाे छ । बैंकको सुशासन पनि राम्रो छ । राणाले संस्थागत सञ्चालन प्रणाली विकास गरेर बैंक चलाएका छन् । उच्च सरकारी अधिकारीकाे याेग्यता स्नातक मात्र प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद्, मेयर वा निर्वाचनबाट चुनिने कुनै पनि प्रतिनिधि मुलक अधिकारीहरुको लागि शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन । सरकारको मुख्य सचिव बन्न, सचिव बन्न स्नातक गरे पुग्छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधिश वा न्यायधिश वा महान्यायधिबक्ता बन्न कानुनमा स्नातक पास गरे पुग्छ । महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न स्नातक गरे पुग्छ । बीमा कम्पनीहरुको लागि मात्र किन स्नातकोत्तर ? बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका जारी गर्ने बेलामा बीमा समितिको अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी र कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्याल दुबैले पीएचडी को उपाधि लिएका थिए । अर्यालले पनि काठमाडौं विश्वविद्यायलबाट विद्यावारिधी हासिल गरेका छन् तर नामको अगाडि डा. लेख्दैनन । उनीहरुले आफू जस्तै सबै बीमा कम्पनीमा पीएचडी गरेको वा त्यो भन्दा एक ग्रेड कम स्नातकोत्तरको उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति होस भन्ने मनको भावना निर्देशिकामा राखे । तर त्यो व्यवहारिक हो कि होइन भनेर त्यतिबेला पीएचडीधारी विद्वानद्वय केसी र अर्याल मेसो पाउन सकेनन् । उनीहरू कति विद्वान थिए भन्ने कुरा उनीहरूबीचकाे सम्बन्धले नै छर्लङ्ग बनायाे । स्वार्थ मिलेसम्म उनीहरूलार्इ चाहेकाे काम गर्न कानुनले पनि छेकेन । स्वार्थमा बाझिएपछि एकले अर्काेलार्इ निषेध मात्र गरेनन्, एकले अर्काेलार्इ सिद्धाउन सक्दाे बल र राज्य शक्तिकाे पनि दुरूपयाेग गरे । निर्देशिका कार्यन्यवयन गर्दै जाँदा त्यो अव्यवहारिक सावित भयो । सिद्धार्थ इन्स्योरन्सका एसके टमोट, एलाइन्स इन्स्योरेन्सका युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ, नेपाल इन्स्योरेन्सको केशव दुवाडी जस्ता व्यक्ति पुर्ननियुक्तीका लागि अयोग्य भए । जसले नेतृत्व गरेका कम्पनीहरुको बिजनेश ग्रोथ र कम्प्लाइन्स राम्रो थियो । धेरै कम्पनीहरू सीर्इअाे विहीन भए । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल (एलआईसी नेपाल)बाट पनि बीमा समितिले धेरै सिक्नुपर्छ । यस कम्पनीको तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पीआर मिश्रको कार्यकाल सकिएपछि एलआईसी इन्डियाले एस.सी. पटनायकलाई नयाँ सीईओ बनाएर पठायो । उनले नेपालमा करिब तीन महिना काम पनि गरे । तर स्नातकोत्तर पास नगरेको भन्दै बीमा समितिले उनलाई अयाग्यो भने । पटनायक तितो अनुभव लिएर भारत फर्किए । एलआईसी इन्डियाको सीईओ बन्न स्नातक पास गरे पुग्ने रहेछ । एलआईसी इन्डिया भनेको जीवन बीमा गर्न विश्वका कम्पनीहरु ठूला कम्पनी मध्ये एक कम्पनी हो । उक्त कम्पनीको सीईओ बन्न स्नातक भए पुग्ने, सोही कम्पनीको हजारौ शाखा मध्ये एक सरहको एलआईसी नेपालको सीईओ स्नातकोत्तर पास गरेको हुनु पर्ने ? एलआईसीले नयाँ सीईओ पठाउन मानेन । उसले एलआईसी नेपालमै दोस्रो पदमा बसेर काम गर्दै आएका अभिजित घोष दस्तीधरलाई कामु सीईओ दियो । उनले कम्पनी मज्लाले चलाई दिएको छन् । बीमा कम्पनी नाजवाफ भयो र अझै जवाफविहीन छ । एउटा नियामक निकायको लागि यो लज्जाको विषय बनेको छ । बीमा बजारमा मजाक गर्नेहरुको लागि खुराक बनेको छ । कस्तो सीईओ आवश्यक ? ‘व्यापार र प्रशासन’ (विजनेश एण्ड एडमिनिस्ट्रशन) मा कुशल व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइन्छ । व्यवसायिक कम्पनीकाे सीईओ भनेकाे शैक्षिक रुपमा विद्वाता हासिल गरेकाे (एकेडेमिक) व्यक्ति अनिवार्य हुनुपर्ने पद होइन । कानुन, सिद्धान्त, तथ्याङ्क वा कुनै पनि विषयको ज्ञाता वा विषय विज्ञ हुनै पर्छ भन्ने छैन । सीईओ काम गरेर नतिजा दिने हो । कम्पनीलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने, सुशासन कायम गर्न सक्ने, कम्पनीको व्यापार वृद्धि गर्न सक्ने, कम्पनीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सक्ने व्यक्ति नै सीईओ हुनुपर्छ । जटिल विजनेश नेचर बीमा कम्पनीको विजनेश नेचर फरक छ र कठिन छ। अधिकांश बस्तु तथा सेवा लिनको लागि ग्राहक सम्बन्धित बजार वा कार्यालयमा पुग्छन् । तर बीमा यस्तो सेवा व्यवसाय हो जुन सेवा बिक्री गर्न सेवा प्रदायक उपभोक्ताको ढोका ढकढक्याउन जानैपर्छ, चाहे त्यो जीवन बीमा होस् वा निर्जीवन बीमा । नेपालमा स्वेच्छिक रुपमा जीवन बीमा गर्ने अभ्यास छदैछैन । बीमा अभिकर्ता, आफन्त वा साथीसर्कलबाट बारम्बार ताकेता गरेपछि मात्र जीवन बीमा गरिन्छ । निर्जीवनतर्फ पनि सरकारी नीति वा बैंकको कर्जा नीतिले अनिवार्य गरेको अवस्थामा मात्र बीमा गरिन्छ, स्वेच्छिक रुपमा बीमा गर्नको लागि बीमा कम्पनी खोजेर सेवा लिन जाने उपभोक्ता पाइदैन । यस्तो बजारमा बीमा कम्पनीको सीईओ बन्नको लागि मार्केटिङ र मोटिभेशन गर्न सक्षम व्यक्ति बढी प्रभावकारी हुन्छ । जीवन बीमा कम्पनीका सीईओले एजेन्टहरुलाई मोटिभेशन गर्न सकेन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको सीईओ आफै बजारमा गएर ठूलो भोलुमका कारोबारी कर्पोरेट हाउससँग विजनेश डिल गर्न सकेन भने त्यो कम्पनी प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्छ । यो काल्पनिक विषय होइन, बजारमा देखिएको बास्तविकता हो । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी बजारको लिडर कम्पनी बन्नुको पछाडि ती कम्पनीहरुले कस्ता सिईओ नियुक्ती गरेको छ भनेर अध्ययन गर्दा प्रष्ट देखिन्छ । स्नातकोत्तर अनिवार्य परामर्श दिने वा विश्वविद्यालयमा पढाउने जिम्मेवारीमा बस्ने व्यक्ति विषय विज्ञ हुनुपर्छ । सरकारी निकायलाई नै हेर्ने हो भने सरकारको सल्लाकारको रुपमा काम गर्ने संस्थाहरु राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा सदस्यहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर वा सञ्चालकहरु बन्न स्नातकोत्तर पास गरेको हुनुपर्छ । उनीहरुले कार्यान्वयन तहमा बसेर काम गर्नु पर्दैन, सरकारलाई सुझाव मात्र दिने हो । विश्वविद्यालयको लेक्चरहरु सम्बन्धीत विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेकै हुनैपर्छ । कम्पनीका सीईओको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर अनिवार्य गर्नु जरुरी छैन ।

संघीयता कार्यन्वयनको सन्दर्भमा वित्तीय व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतिपुर्ण भएको छ । यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन खर्चको जोह नै गर्न सकिन्दैन भन्ने कुरा आएको छ । सुरुमा मलाई पनि यस्तै लागेको थियो । अहिले मैले यसलाई चुनौति र अवसर दुबै रुपमा हेरेको छु । संघीयता कार्यन्वयनको सन्दर्भमा सरकारका खर्च गर्ने कार्यलय ३ हजार ५ सय भन्दा बढी छन् । मैले हिसाव गर्दा संघीयता कार्यन्वयनमा गइसकेपछि सरकारका खर्च गर्ने कार्यलयको संख्या घटेर २ हजार भन्दा बढी हुदैनन् । ७५३ स्थानिय तह, यस्तै संघका जिल्लास्थित कार्यलय बढीमा १२ हुन्छन होला । प्रदेशमा तत्काल कार्यलयको संख्या विस्तार हुने संभावना छैन, किनभने प्रदेशको लोकसेवा आयोगको स्थापना र त्यसपछि उसले कर्मचारी भर्नको प्रक्रिया सुरु नगरी हुने छैन् । त्यसैले प्रदेशले चाहेर पनि तत्काल कर्मचारीको दरवन्दी बढाउने अवस्था छैन् । यस्तै स्थानिय तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना सुरु हुदैन हाल भइरहेका कर्मचारीलाई समायोजनबाट स्थानिय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्छौ । मलाइ के लाग्छ भने अहिले हामीसंग प्रशासनिक चालु खर्च छ । संघीयता कार्यन्वयनमा ३ वर्षको कुरा गर्दा वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ मात्र बढी खर्च हुने देखिएको छ । अब खर्च गर्ने कार्यलयको संख्या घटेर २ हजारमा आउदा चालु खर्चमा मसलन्द र सेवाको उपयोग भनेर वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ यो वर्ष विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ पनि भवन निर्माण, फर्निचर, मेशिनरी औजारका लागि संघीय कार्यलयले १ खर्ब खर्च गर्छन् । संघीय संरचनाअनुसार कार्यलयको संख्या घटेर खर्च कम भएपछि २ खर्ब २० अर्ब रुर्पैयाँ वचत हुने देखिएको छ । यसलाई प्रदेश र स्थानिय तहमा खर्च गर्न सकिन्छ । करिव ४० प्रतिशत घट्छ भन्ने अनुमान गर्दा पनि ८८ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा घट्ने देखिन्छ । यस्तै वैदेशिक सहायताअन्र्तगत वैदेशिक लगानीतर्फ जानु राम्रो कुरा भएपनि अहिले नै त्यता जान सक्ने अवस्था देखिन्न । संघीयता कार्यन्वयन गर्न दातासंग हामी रोइकराइ पनि गरिरहेका छौ । यो वर्ष लिने भनिएको २ खर्ब १४ अर्ब सहुलियत कर्जा र ७२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान अनुमान गरेका छौ । दाताहरु अली जनरस भइदिए भने यसमा ५० अर्ब रुपैयाँ थप्न सक्छौ होला । त्यो भयो भने १ सय ५० करोड थप गर्न सक्छौ । राजश्व संकलनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) अण्डर एकाउन्टेण्ट भएकाले दक्षिण एसियामा करका धेरै भएको मुलुकमा पुग्छौ । २४ प्रतिशतको हारहारीमा राजश्व वृद्धिको लक्ष्यमा छौ । निश्चित रुपमा जीडीपी अनएकाउन्टेण्ट नै भएको हो । ननफाइलर, क्रेडिट फाइलर र जिरो फाइलर यी सबै कुरा हेर्दा राजश्व संकलनको बढाउने अवस्था धेरै छ । अहिले २२ प्रतिशतको वृद्धि दर यो वर्षको वजेटमा अनुमान गरेका छौ । नयाँ सरकार आइसकेपछि एउटा उच्चतहको राजनीतिक प्रतिवद्धता र प्रशासन चुस्तदुरुस्त कर्मचारीको मनोवन बढाउने काम भएमा ३० प्रतिशत राजश्व वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौ । साथीहरुले अझै यो भन्दा माथि जान सक्ने बताइरहनु भएको छ । तर पनि ३० प्रतिशत राजश्व वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा २१ प्रतिशतको लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौ । प्रशासनिक सुधार अन्र्तगत अहिले राजश्व प्रशासनमा चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्छ । खासगरी सरुवालाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने, प्रत्येक कर्मचारीको कार्यसम्पादनको आधारमा ग्रडिङ गरेर सोही आधारमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्छ । यसैगरी व्यक्तिगत रुपमा सुचकाँक बनाउने तयारी गरेका छौ । आन्तरिक राजश्व विभागमा बिक्रेताले आफनो सामान बिक्री गर्ने बित्तिकै उसले जारी गर्ने बिलको रेकर्ड हाम्रो सर्भरमा आएर बस्ने खालाको बिलिङ प्रणाली लागु गरेका छौ । अर्कोतर्फ गैरकर आम्दानीमा कम ध्यान दिएका छौ । यस पटकदेखि मैले गैरकरका राजश्वमा लक्ष्य र दर आर्थिक ऐनका माध्यमबाट तोक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छु । अहिलेको दर प्रभावकारी पनि छैन र समसामयिक पनि नभएकाले दर तोक्नुपर्ने भएको हो । आर्थिक ऐनको माध्यमबाट दर पुनरावलोकन गर्ने एउटा विद्यी यो हो । गैरकरको वृद्धि ३ प्रतिशत मात्र राखिएको छ । मैले अर्को वर्षदेखि न्युनतम १५ प्रतिशत देखि २० प्रतिशतसम्म बढाउने लक्ष्य राख्ने तयारी गरेको छु । यी सबै गर्दा मलाई लाग्छ आउदो अर्थमन्त्रीले हिचकिच्चाउनु पर्ने अवस्था छैन् । हालको ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजश्वको ३० प्रतिशत गर्दा ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउन सक्छौ । यस्तै वैदेशिक अनुदान ७२ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर १ खर्ब र वैदेशिक ऋण २ खर्ब १४ अर्बमा ६५ अर्ब रुपैयाँ थप गर्न सकिन्छ । यता आन्तरिक ऋण स्पेश धेरै छैन्, तर पनि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकियो भने पनि ५ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब रुपैयाँ थपेर १ खर्ब ५३ अर्ब पुर्याउन सकिन्छ हाला । साँवाफिर्ता करिव १५ अर्ब रुपैयाँ छ त्यसलाई २० अर्ब गर्न सकिन्छ । अघिल्लो वर्षको मौज्दाता २० अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहदा आउदो आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्थामा छौं । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक उत्पादनको अन्तशुल्क जुन विभाज्य कोषमार्फत १५/१५ प्रतिशतका दरले प्रदेश र स्थानिय तहमा जान्छ । यो सरकारको बजेटको दायराभित्र पर्छ किनभने केन्द्रले विभाज्य कोष भनेर आफनो दायरामा राख्न सक्छ । अर्कोकुरा समानिकरण र विशेष अनुदान भनेर ४८ अर्ब र १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ गरी २२५ अर्ब पठाएका छौ । भ्याट र अन्तशुल्को हिसाव नगरी समग्रमा हिसाव गर्दा तल पठाउने रकम कति हो भनेर हेर्नुपर्छ । भ्याट र अन्तशुल्क १ खर्ब७ अर्ब रुपैयाँ तल जाने अनुमान छ  । रोयल्टीलगायत अन्य शुल्क गरी १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ तल जाने देखिन्छ । यो आर्थिक वर्षको अनुमानको आधारमा मैले भनेको हो । राजनीतिक नेतृत्वको ५० प्रतिशत तल दिन्छौ भन्दा भोली समस्या आउला नत्र भने निराशाजनक अवस्था छैन् । यो वर्ष धेरै काम गर्न सकिने अवस्था छैन् । सरकार निर्माण हुदाहुदै सबै प्रक्रिया पुर्याउदा प्रदेशलाई धेरै अनुदान दिन सक्ने अवस्था छैन् । स्थापनाको लागत ८ अर्ब रुपैयाँ भएपुग्छ । ठुलो खर्च स्थानिय तहमा देखिएको छ । स्थानिय तहमा भवन निर्माणमा हुन्छ । ६ हजार ७ सय वडामध्ये ८० प्रतिशत वडा कार्यलयमा भवन छैन् । यसका लागि १ खर्ब ६० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै गाडी खरिदमा पनि ठुलो रकम खर्च हुने देखिएको छ । जिल्ला तहमा भएका गाडी स्थानिय तहमा दिएर सल्टाउन सकिन्छ । प्रदेशको राजधानी राख्ने ठाउँमा आवश्यक पुर्वाधार बनिसकेको छ । त्यसैलाई मर्मत सम्भार गरेर काम चलाउन सक्ने अवस्था छ । स्थानिय तहमा प्रिफयाव भवन बनाउ ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौ । यसरी हेर्दा संघीयता कार्यन्वयन साह्रै महंगो भयो भनेर तर्सनु पर्ने अवस्था छैन् । किनभने धेरै खर्च कटौती हुन्छ । खर्च गर्ने कार्यलय २ हजार भन्दा माथि जादैन् । सुरक्षा र न्यायपालिकामा खर्च हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको खर्च सबै तल जान्छ । त्यसैले गर्दा दोहोर हिसाव गरेर एकदमै खर्च लाग्छ भनेर डराउनु पर्ने अवस्था छैन् । चुनौतिका कुरा गर्दा प्रदेश सरकारको आकार धेरै ठुलो हुन दिनु हुदैन् । विकासको एकाई स्थानिय तहनै हो । सबै कार्यक्रम तल जान्छ । प्रदेशमा केही ठुला आयोजना हुन्छन होला । सुरक्षाको कुरा गर्दा प्रहरीको यही संगठनलाई प्रदेशमा समायोजन गर्दा राम्रो हुन्छ होला । त्यस विषयमा केही अभ्यास भएको छैन् । स्थानिय तहमा हुने खर्च जोखिममा भएकाले स्थानिय तहको नीति, योजना कार्यन्वयन र बजेट निर्माणमा तालिम दिएपछि यसमा क्षमता बढ्छ । यही क्रममा एउटा गलत प्रचलन बसिसकेको छ । गाउँमा गएको बजेट आवश्यकताअनुसार भन्दा पनि बराबर भागवण्डा गरेको पाइएको छ । जुन तहको अक्षमताको अवस्था केन्द्रमा रहेको छ, तल गएपछि अझै भयावह हुने देखिन्छ । यसमा धेरै तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै कर्मचारी समायोजनका लागि स्वेच्छिक अवकास समायोजनमा राखिएको छ । यसका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । केन्द्रतिर मुख ताक्ने प्रवृति बढी छ । प्राकृति स्रोतबाँटफाँडमा समस्या छ । राजश्व बाँडफाँडमा पनि समस्या देखिएको छ । समानिकरण र शसक्त अनुदानको मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले बनाउने छ । दोहरो संगठन दोहरो हुनुहुदैन् । प्रदेश र स्थानिय तहमा राजश्व संकल दोहरिएको अवस्था छ अब यसको अन्त्य हुनुपर्छ । संकलन एउटै हुने र बाँडफाँडमा जानुपर्छ । प्रदेश र केन्द्रबीच समानखालको राजश्व एउटै तहबाट गरिनुपर्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गएको छ । संघीय सरकारले मार्गनिर्देश नदिए खर्च जथाभावी हुने अवस्था भएकाले हामी पे कमिसन पनि बनाउने छौ । सबै राजनीतिक दलको सुविधा पनि यसले सम्बोधन गरोस भन्ने हो । कानूनी फ्रेमवर्ककको कुरा गर्दा संघीय आर्थिक कार्यविधिको मस्र्यौदा बनाइसकेका छौ । नुमुना कानूनका मस्र्यौदा बन्दै छ । अन्य आर्थिक ऐन नियमको नमुना कानून बनाउदै छौ । अन्तमा मेरो निश्कर्ष के हो भन्दा संघीय कार्यन्वयन निश्चित रुपमा चुनौतिपुर्ण छ । यसले वित्तीय दाइत्व बढाउछ तर कार्यन्वयन गर्न असंभव छैन् । एउटा स्थिर सरकार बनेपछि मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना भयो भने यहाँ ठुलो लगानी आउने छ । सरकारको ध्यान लगानी भित्राउने तर्फ गयो भने राजश्व बढ्छ भने संघीयता कार्यन्वयन गर्न सहज हुन्छ । (नेपाल आर्थिक पत्रकास समाजले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सचिव अधिकारीले दिएको मन्तव्यको संपादीत अंश )  

सत्ता परिवर्तनको धमिलो खेलमा रुमलिएर देशले प्रगति गर्न नसकेको कुरा शहरका महलदेखि गाउँका झुपडीसम्म घाम जस्तै फैलिएको छ । त्यहि अस्थिर राजनीतिक वातावरणलाई स्थिर बनाएर पाँच बर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने र देशलाई विकास तथा समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने उद्घोष बामपन्थीहरुले गरे । निर्वाचन लगत्तै एकता गर्ने र देश बनाउने संकल्प गरेर मत माग्न होमिएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नागरिकले अभिनन्दन गरे । अब आफ्ना पुर्व संकल्पहरु पुरा गर्दै देश बनाउने र नागरिकको जिवनस्तर उकास्ने समय आएको छ । बामपन्थीहरु सत्तारोहणको अन्तिम तयारीमा जुटिसकेका छन् । केहि संशयका बिच अबका केहि दिनमा बामपन्थी सरकार गठन हुनेछ र आफ्ना पुर्व प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनमा जुट्नेछन् । नागरिकहरुलाई २००७ सालको परिवर्तनपछि निरन्तर देश बनाउने सपना बेच्ने बजारका रुपमा उपयोग गरिँदै आएको छ । तर यसपाली नागरिकले आफु माथी बेचिएको सपना साकार हुने अपेक्षा गरेका छन् । बामपन्थीहरुले पनि देश बनाउँछु त भनेका छन तर देश बनाउन के उनीहरुले सोच जस्तै सहज छ त ? पक्कै पनि विकास र समृद्धिको उदेश्य हासिल गर्नु चुनौतीपुर्ण छ नै । एकता र सहकार्य बाम गठबन्धनका लागि पहिलो चुनौती भनेको एकता र सहकार्य नै हो । यतिबेला बाम सरकार गठनमा अवरोध गर्न संसारभरका शक्ति राष्ट्रका जासुसहरु काठमाडौंमा ओइरिएका छन् । एमाले र माओवादी भित्रै पनि ठुलो समुह पार्टी एकताको विपक्ष देखिन्छन् । उनीहरु पार्टी एकता रोक्नका लागि न्वरनदेखिको बल लगाईरहेका छन् । अर्का तिर एमाले र माओवादी दुई फरक राजनीतिक संस्कार र स्कुलिङबाट आएका पार्टी हुन । यीनीहरुका बिचमा न्युनतम साझा कार्यक्रम मार्फत सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि कम चुनौतीपुर्ण भने छैन नै । पार्टी एकता, सरकारमा शक्ति बाडफाँट लगायतका मुद्धाहरु पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएका छन् । यो चुनौतीलाई चिर्न नसके बाम गठबन्धनले पहिलो गाँसमै ढुंगा चपाउने पक्का छ । त्यस्तो अवस्था सृजना हुनु भनेको नागरिक अभिमतको घोर अपमान हो । छिमेक सन्तुलन भनिन्छ–वर्तमान विश्व छिमेक सम्बन्धले निर्धारण गर्छ । भूपरिवेष्ठित नेपालका लागि त झन दुई छिमेकी मुलुकसँगको सन्तुलित सम्बन्धले धेरै नै अर्थ राख्छ । सधैं दक्षिण ढल्किँदै आएको आरोप लागिरहेको नेपाल यतिबेला उत्तर ढल्किएको संशय फैलिँदै गएको छ । बाम पन्थी सरकारले उत्तर र दक्षिणबिचमा भूमध्ये रेखा कसरी तय गर्छ । दुबै छिमेकीका जायज चासो सम्बोधन गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ कसरी सम्वद्र्धन गर्छ ? यो महत्वपुर्ण प्रश्नका रुपमा खडा हुनेछ । नेपालका मामलामा उत्तर र दक्षिणका जायज चासो सम्बोधन गरेर मात्रै पुग्दैन, युरोपियन र अमेरिकीहरुका केहि चासो पनि सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता रहन्छ । चीनलाई साइजमा ल्याउन पश्चिमाहरुले नेपाललाई बफर जोनका रुपमा उपयोग गर्ने प्रयास गर्नेछन् । बामपन्थी सरकारले आफुलाई भूमध्ये रेखामा उभ्याउनुपर्नेछ । चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघिल्लो सरकारले खोसेको छ । बामपन्थीले त्यसलाई उल्टाएर फेरी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनेका छन् । मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाईनको निर्माण गर्ने काम अघि बढिसकेको छ । सो पाइपलाइन सम्बन्धी सम्झौतामा आगामी १५ बर्षसम्म नेपालले इण्डियन आयल कर्पाेरेशनसँग मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपीले निर्वाचन अघि नै नेपालले खरिद गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा भारतीय एकाधिकार समेटिएको सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । छिमेकीहरुसँग जोडिएका यस्ता सम्झौताहरुको सुझबुझपुर्ण अवतरण पनि ठुलै चुनौतीको बिषय बन्नेछ । खर्चिलो व्यवस्था र लाल अर्थतन्त्र संघियता आफैंमा खर्चिलो व्यवस्था हो । त्यसमा पनि नेपालमा अवलम्बन गरिएको स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको संरचनागत व्यवस्थाले चालु खर्चको मात्रा अत्यास लाग्ने ढंगले बढाएको छ । अझ कम्युनिष्टहरु वितरणमुखी अर्थतन्त्रका पक्षपाती मानिन्छन् । सामाजिक सुरक्षाका नाममा अघि सारिएका भत्ताहरुको वितरण, सरकार आफैंले फेरी सञ्चालन गर्ने भनिएका संस्थान र उद्योगहरुको उचित व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रुपमा देखा पर्न सक्नेछ । बामपन्थीहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार पुर्याउने बताईरहेका छन् । त्यस बाहेक पनि अन्य लोककल्याण्कारी कार्यहरुको फेहरिस्ता तयार पारिएको छ । त्यसरी अघि बढेमा विकास खर्च कटौती हुनेछ । न्युन विकास बजेटका कारण दिर्घकालिन लाभका ठुला आयोजनाहरुको निर्माणमा जटिलता थपिनेछन् । त्यसमाथी आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई गरिने आर्थिक सहयोग, राजनीतिक नियुक्त जस्ता कामहरुले अर्थतन्त्रलाई दिर्घकालसम्म असर गर्न सक्नेछ । उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि दर, रोजगारी सृजना, औद्योगीक विकास, सडक, विमानस्थल, जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि आवश्यक पुँजीको व्यवस्थापन नयाँ सरकारका लागि ठुलै चुनौतीका रुपमा रहेनछ । कर्मकाण्डी कर्मचारी दलहरुले राजनीतिक लडाई सकिएर आर्थिक क्रान्तिको समय आएको बताईसकेको छन् । सबै दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्रमै आर्थिक समृद्धिलाई मुल एजेण्डाका रुपमा अघि सारेका थिए । दलहरुले आफ्ना पुराना कार्यशैली बदलेर समृद्धिको यात्रा तय गर्ने बताए, समाजका हरेक तप्कामा विकास र समृद्धिका अठोट गरिँदै छन् । तर हाम्रो स्थायी सरकार अर्थात कर्मचारीतन्त्रमा भने कुनै बदलाब आएको छैन् । कर्मचारीहरुको कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन महशुस गरिएको छैन र उनीहरुले परिवर्तन हुने कुनै संकेत पनि देखाईरहेका छैनन् । ३ तहमा विभाजित सरकार र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा परिवर्तन गराउनु आजको मुख्य चुनौती बनिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त शासक मानसिकताले नागरिक आजित भैसकेका छन् । आज कर्मचारीतन्त्रमा एमालेको राम्रो पकट छ, अझ नागरिकका दैनान्दिन समस्यासँग सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारमा त झन एमाले निकट कर्मचारीहरुको राम्रै उपस्थिती छ । त्यसमा माओवादी केन्द्र पनि थपिएपछि झनै ठुलो आकार लिएको छ । अब नयाँ सरकारले त्यस्ता कर्मचारीलाई जनताको सेवकका रुपमा व्यवहार गर्छ वा आफ्ना कार्यकर्ताका रुपमा संरक्षण गर्छ ? यहि प्रश्नले बामपन्थी सरकारको मूल्यांकन गर्नेछ । ठुला सपनाः सिमित श्रोत बम गठबन्धनको उठान नै सपनाहरुको खेतिबाट भएको देखिन्छ । उनीहरुले पानी जहाज, रेल, विमानस्थल, सडक, उद्योग, खानेपानी, पर्यटन लगायतका ठुला योजना अघि सारेका छन् । ती योजनाहरुका लागि आवश्यक पर्ने श्रोत साधनको जोहो कसरी गरिन्छ ? ती आयोजनाहरुको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ ? हाल निर्माणाधिन विकासे योजनाहरुको उचित व्यवस्थापन कसरी हुन्छ । यी चुनौतीका बिषय हुन् । नेपालले आफ्नै श्रोत साधनले मात्रै विकास र समृद्धिको यात्रालाई तिब्र गतिमा अघि बढाउन सम्भव छैन् । त्यसका लागि वैदेशिक सहायताको जोहो गर्नै पर्ने हुन्छ । बामपन्थी सरकारले नेपालको विकासमा सहयोग गर्दै आएका दाताहरुको चित्त कसरी बुझाउँछ ? उनीहरुका जायज चासोको सम्बोधन र राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवद्र्धनका लागि आफुलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ ? यसले ठुलो अर्थ राख्छ । औद्योगकीकरण र निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध विश्व खुल्ला बजारको रंगमञ्चमा अघि बढिरहेको छ । नेपालले पनि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको लामो समय वित्यो । अन्तराष्ट्रिय व्यापारका सार्वभौम मान्यताहरुलाई स्विकार गर्नै पर्छ । आजसम्म नेपाल अर्थतन्त्र भित्र्याउने काम(आयात)मै केन्द्रित रहँदै आएको थियो । अब पठाउने(निर्यात)को सम्भावनालाई उपयोग गर्नु पर्छ । बापन्थी सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि के के काम गर्छ ? औद्योगीकरणका लागि के के गर्छ ? निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई कसरी व्यवस्थित गर्छ ? यी गहन सवाल हुन् । निजी क्षेत्रले हाल प्राप्त गरिरहेको स्वच्छन्दताका बलमा पनि मुलुकमा औद्योगीकरण हुन सक्दैन । त्यसका लागि पारदर्शी सरकार र जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको आवश्यक पर्दछ । बामपन्थी सरकारलाई पारदर्शी बन्ने र निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउने ठुलै चुनौती छ । वैदेशिक लगानी विश्वव्यापीकरणको युगमा कुनै पनि मुलुक आफु एक्लै खडा हुन सक्दैन् । त्यसका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र व्यापार अनिवार्य सर्त हुन्छन् । बामपन्थी सरकारले पनि मुलुकको विकास र समृद्धिको अभियानलाई साकार बनाउन अन्तराष्ट्रिय लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । अति कम विकसित मुलुकको दर्जाबाट माथी उठेर विकासशिल र विकसित मुलुक बन्नका लागि वैदेशिक लगानी अनिवार्य सर्त नै हो । तर बामपन्थी सरकारसँग वैदेशिक लगानी कर्ता ससंकित हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसलाई चिर्ने उपयुक्त माध्यम बाम सरकारले खोज्न सक्नु पर्छ । बापमन्थीहरुलाई विदेशी लगानी बिरोधी मानिन्छ । यस्तो सन्देशलाई चिरेर बाम सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अभियान चलाउनु पर्छ । अनि मात्रै पाँच बर्षमा देशको मुहार फेर्ने आफ्ना प्रतिवद्धता पुरा गराउन बाम सरकार सफल हुनेछ ।