विचार

काठमाडौं । पूँजी बजारको दिगो विकास प्रस्थान विन्दु भनेको नीतिगत व्यवस्था नै हो । त्यसका संरचनाहरुको निर्माण र प्रबिधीमैत्री वातावरणले सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसकै आधारमा टेकेर नेपालको पूँजी बजारको विस्तार र विकास गर्न सकिन्छ । भर्खरै सरकारले नयाँ बजेट ल्याएको छ । हाम्रा पुरै आकांक्षाहरु पुरा भएनन् होला यद्यपी बजेटमा भएका व्यवस्थाले पूँजी बजारको विकास र विस्तारमा सहयोग नै गर्छ । हामीले बजारको आयातन बढाउन बजेटले जोड दिन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौं । जुन केहि हदसम्म पुरा भएको छ । पूँजी बजारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बिषय टुंगीएको छ । ब्रोकरहरुलाई ३० प्रतिशत आयकरको दायरामा लगिएको छ । जसलाई हामीले पनि राम्रो कदमका रुपमा लिएका छौं । लगानीकर्ताले तिर्ने पूँजीगत लाभकरका सन्दर्भमा व्यक्तिगत तर्फ ७.५ प्रतिशत बनाइएको छ । संस्थागत तर्फ भने १० प्रतिशत नै कायम राखिएको छ । बोनस र हकप्रद सेयरका सवालमा देखिएको अन्यौलता तत्कालका लागि रोकिएको छ । १५ दिनमा तयार हुने अध्ययन प्रतिवेदनले त्यसको अन्तिम टुंगो लगाउनेछ । सरकारले आर्थिक समृद्धिको मार्ग खोल्ने भनिरहेको छ । पूँजी बजारलाई पूँजी संकलनको माध्यमका रुपमा अंगीकार गर्ने सरकारले भनिरहेको छ ।  त्यसले पूँजी बजारको दिगो विकास र विस्तारका लागि सकारात्मक मार्ग निर्देश गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । सरकारको कलर(रंग)लाई हेरेर सेयर बजारमा यस्तो भयो भनेर हल्ला गर्नुपर्ने अवस्था छैन् । ब्याज दर बढिरहेको छ, सेयरको आपूर्ति पनि बढि नै छ । कम्पनीहरुले दिने लाभांश पनि घटि रहेको छ । बजारको वास्तविक अवस्थालाई नहेरि खाली सरकारलाई गाली मात्रै गर्ने चलन सुरु भएको छ । अघिल्लो पाली केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा नेपाली सेयर बजारले उच्चतम बिन्दुको इतिहास रचेको थियो । सरकारले पूँजी बजारलाई तल झार्ने र माथी उकास्ने नीति लिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन् ।  त्यसले पुँजी बजारलाई भरोसा योग्य, गहिरो र दिगो बनाउँछ भन्ने लाग्छ । सरकारले पुँजी बजारको विधिबिकरणका लागि  उत्पादनमुलक कम्पनीलाई प्रवेश गराउन केहि बाध्यकारी व्यवस्था अघि सारेको पनि छ । संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश, सर्ट सेल, ऋण पत्रको कारोबार, इन्ट्रा डे कारोबार लगायतका काम धितोपत्र बोर्ड आफैंले अघि बढाउन सक्छ । पूँजी बजारकै संरचना बढाउन पनि सरकारले चासो र तदारुकता देखाएकै छ । अहिले मार्जिन ट्रेडिङ कार्यान्वयनको चरणमा छ । त्यसले लगानीकर्ता र ब्रोकरहरुलाई पनि सकारात्मक कुरा नै हो । मार्जिन ट्रेडिङ भनेको अल्पकालिन लगानी हो । यसले बजारमा देखिएको अवसरलाई तत्कालै सदुपयोग गर्नका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । यद्यपी यसका फाइदा र जोखिम पनि छन् । सही ढंगले उपयोग गरियो भने लगानीकर्ताले फाइदा लिन सक्छन् । तर गलत उपयोग भयो भने यसले समस्या पनि ल्याउन सक्छ । यसका पनि २/३ वटा बिषय बाँकी नै छन् । मार्जिन ट्रेडिङको सेवा शुल्क कति हो ? जसलाई हामीले ब्याजदर भन्छौं भने नेप्सेले सेवा शुल्क भनेको छ । सेवा शुल्कको स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाइएको छ । कारोबार प्रणाली र राफसाफ प्रणाली र ब्रोकरहरुको प्रणालीगत सुधारको काम भैरहेको छ । त्यसपछि मार्जिन ट्रेडिङ कार्यान्वयनमा आउँछ । मार्जिन ट्रेडिङ सुबिधा उपलब्ध गराए वापत ब्रोकरले लिने सेवा शुल्कको सिमा तोकिएको छैन् । ब्रोकर र लगानीकर्ताको सहमतिमा शुल्क तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेका लागि केहि ब्रोकरहरुले मात्रै मार्जिन ट्रेडिङको सेवा आरम्भ गर्नेछन् । केहि समयपछि बाँकी ब्रोकरहरुले पनि आफ्नो क्षमता बढाएर मार्जिन ट्रेडिङ सेवा प्रदान गर्न सक्छन् । मार्जिन ट्रेडिङ एक प्रकारले परिक्षणका लागि अघि सारिएकाले पनि सुरुमा थोरै ब्रोकर मार्फत मात्रै कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले उपलब्ध गराउने ऋण भन्दा मार्जिन ट्रेडिङबाट पाइने ऋण केहि महंगो हुनेछ । बाणिज्य बैंकहरुबाट ऋण लिएर लगानीकर्तामा लगानी गर्नु पर्ने भएको यो अलि महंगो पर्छ नै । त्यसैले हामीले मार्जिन ट्रेडिङलाई अवसर छोप्न सक्ने लगानीकर्ताहरुका लागि हो भनिरहेका छौं । फेरी मार्जिन ट्रेडिङकै कारण बजार बढ्छ भन्ने चाँही होइन् । यसले १० देखि १५ प्रतिशत कारोबार भने बढाउन सक्छ । बजार बढ्ने वा घट्ने कुरा चाँही बजारको नियमित प्रक्रियामा भर पर्छ । यो साना लगानीकर्ताहरुका लागि लक्षित सुबिधा हो । मार्जिन ट्रेडिङबाट २ बर्षका लाग लगानी गर्छु भन्नेहरु चाँही डुब्नु नै । नाफा भयो भने नाफा बुक गर्ने अनि घाटा भयो भने लगानी जोगाउने प्रयोजनका लागि मार्जिन ट्रेडिङलाई उपयोग गर्ने हो । ब्रोकरले आफ्नो क्षमताको १० प्रतिशत मात्रै मार्जिन ट्रेडिङमा लगानी गर्न पाउने हो । ब्रोकरहरु संस्थागत हुनुपर्छ भन्ने कुरा लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । संस्थागत हुनु भनेको ब्रोकरले गर्ने काम र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी, प्रबिधी र बजार हो । ब्रोकर कम्पनीहरुको कार्यक्षेत्र बढाउनुस, त्यसपछि पूँजी बढाउँछन जसले दक्ष जनशक्तिको खोजी गर्छ । त्यसले सिंगो पूँजी बजारका लागि सकारात्मक काम गर्छ । ब्रोकरहरु पनि व्यवसायी हुन् । खाली पूँजी वृद्धि मात्रै भनेर हुन्न । त्यसकारण हामीले नियमनको घेरा भित्र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नु पर्यो भन्दै आएका छौं । त्यसले पुँजी, प्रबिधी र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ जसकार कारण पूँजी बजारकै लागि राम्रो फाइदा पुग्छ । लामो समयदेखि दोश्रो स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउनेबारे बहस चलिरहेको छ । नयाँ स्टक ल्याउने की नल्याउने भन्ने कुरा सरकारले निर्धारण गर्ने हो । अहिलेको नेप्सेले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको साँचो हो । नेप्से व्यवसायीक हुन नसकेकाले सिंगो पूँजी बजार व्यवसायीक हुन सकिरहेको छैन् । ब्रोकर कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने सेवा भनेको नेप्सेले बनाएको सफ्टवेयरमै मात्र हो । त्यसरकारण नेप्सेको व्यवसायीकता अभिवृद्धि अत्यावश्यक छ । अहिले मौद्रिक नीतिको बहस सुरु भैसकेको छ । मार्जिन ट्रेडिङको कारोबारलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्छ । त्यस अघि नै सो कार्यबिधी कार्यान्वयनका लागि स्वीकृति प्राप्त होस भन्ने अपेक्षा छ । नेपालको पूँजी बजारमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको वर्चश्व रहेकाले मौद्रिक नीतिमा आउने कुराले पूँजी बजारलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ ।  तरलताको उचित व्यवस्थापन नै पूँजी बजारको त्राण हो । मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापनको उचित कार्यक्रम ल्याओस् । अर्काे कुरा भनेको अनलाईन सेयर कारोबार आरम्भ गर्ने तयारी भैरहेको छ । त्यो समयमै सम्पन्न भएर अजोखिमरहित ढंगले अघि बढोस् । (स्टक ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष रेग्मीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)                

सरकार पुँजी बजार मैत्री छैन भन्ने लगानीकर्ताको शंका क्रमिक रुपमा यथार्थमा परिणत हुँदै आएको छ । सुरुमा सेयर बजार उत्पादनशील क्षेत्र होइन भन्ने अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति विवादास्पद रह्यो । त्यसपछि बजेटमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले तिर्दै आएको पुँजीगत लाभकरको दर ५० प्रतिशत बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याइयो । लगानीकर्तालाई सबैभन्दा पिडा दिने काम आन्तरिक राजस्व विभागले बोनस तथा हकप्रद सेयरको लागत तथा लाभको गणना गर्ने परिपत्रले गर्यो । उल्लिखित प्रंसग पुँजी बजारप्रति हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको सीमित बुझाइको उपज हुन । यसलाई सार्वजनिक नीति निर्माणमा ‘इर्ष्या’ हाबी भएको अवस्था पनि मान्न सकिन्छ । पुँजी बजारमा संलग्न सबै पैसावाल हुन यिनीहरुलाई जति निचोरे पनि हुन्छ भन्ने कुण्ठाले काम गरेको देखिन्छ । हामीलाई पुँजी बजार आवश्यक हो भन्ने लागेकैले यो २०३३ सालमा अस्तित्वमा आएको हो । हामीले आवश्यक ठानेको यो संरचनालाई यसकै सिद्धान्त र मूल्य मान्यता अनुरुप चल्न दिनुपर्छ । अन्यथा यो संरचना पुरै बन्द गरिनुपर्छ । हाँस न बकुल्लाको चालमा चलाएर लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरु दुःख दिनु हुदैन । बोनस तथा हकप्रद सेयरको लागत तथा लाभको गणना गर्ने विभागको परिपत्र पनि अपरिपक्व छ । उसले सेयर बजारलाई कर उठाउने थलोभन्दा माथि बुझेको छैन । सुनको फुल पार्ने कुखुरी मार्ने शैली विभागले अपनाएको छ । उसले निर्देशन गरेको विधिबाट आधार मूल्य गणना गर्दा बढी कर उठ्ने पक्का हो । तर, यसले लगानीकर्तालाई त्रसित बनाएर बजार निरन्तर ओरालो लाग्यो भने कसरी हुन्छ लाभ ? अनि कसरी उठ्छ लाभ कर ? विभागको बुझाई लगानीकर्ताले बोनस सेयर सित्तैमा पाउँछन, हकप्रदमा एक सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ भन्ने छ । यो नितान्त गलत बुझाई हो । कुनै पनि कम्पनीले बेसरोकारवालाई बोनस वा हकप्रद सेयर दिँदैन । कम्पनीको साबिक सेयरधनीले बोनस वा हकप्रद सेयर पाउने हुन्  बोनस वा हकप्रद सेयरको हकदार हुनका लागि लगानीकर्ताले कम्पनीको सेयर किनेकै हुनुपर्छ । प्राथमिक बजारमा होस वा दोस्रो बजारमा सेयर नकिनी कुनै पनि कम्पनीको हकप्रद वा बोनस सेयर पाउन सकिदैन । विभागको बुझाई ‘पाडापाडी त तपाईले सित्तैमा पाउनु भएको हो ’ भन्ने देखियो । खरिदकर्ताले लैनो भैसीलाई बढी मूल्य तिरेको छ भन्ने तथ्यलाई विभागले इन्कार गरेको देखियो । यसैकारण सेयरको बजार मूल्यका रुपमा लगानीकर्ताले तिरेको लागतलाई बेवास्ता गर्न विभागले निर्देशन दियो । विभागले हकप्रद वा बोनस पाउनका लागि लगानीकर्ताले मुल सेयरमा गरेको लगानीलाई बेवास्ता गरेको छ । मुल सेयरमा लगानीकर्ताले गरेको लगानी, ब्रोकर कमिसन, धितोपत्र बोर्डको शुल्क, राफसाफ तथा फछ्र्यौटको शुल्क, सेयर होल्ड गरिरहदाँ लाग्ने ब्याज आदि लगानीकर्ताका वास्तविक लागत हो । विभागले यी सबै खर्चलाई लागत मानेको छैन । यो आर्थिक चेत अभावको पराकाष्टा हो । हामीलाई थाहा छ लैनो भैंसी, बकेर्नो भैसी र थारो भैंसीको मूल्य फरक फरक हुन्छ । लैनो भैंसीले लामो समयसम्म दूध दिने र सँगै पाडापाडी पनि हुने भएकाले हामी बढी मूल्य तयार हुन्छौ । यसै अनुरुप बकेर्नौ भैसी र थारो भैंसीको मूल्य तय भएको हुन्छ ।सबै किसिमका बजारमा मूल्य निर्धारण हुने तरिका यही नै हो । कुनै वस्तु, सेवा वा सम्पत्तिबाट उच्च प्रतिफल पाइन्छ भन्ने लागेको अवस्थामा मात्र क्रेता बढी मूल्य तिर्न तयार हुन्छ । तर विभागको बुझाई ‘पाडापाडी त तपाईले सित्तैमा पाउनु भएको हो ’ भन्ने देखियो । खरिदकर्ताले लैनो भैसीलाई बढी मूल्य तिरेको छ भन्ने तथ्यलाई विभागले इन्कार गरेको देखियो । यसैकारण सेयरको बजार मूल्यका रुपमा लगानीकर्ताले तिरेको लागतलाई बेवास्ता गर्न विभागले निर्देशन दियो । पहिले अर्थ मन्त्रालयकै निर्देशन र उसले तोकिदिएको विधि अनुसार सेयरको बजार मूल्यमा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको हकप्रद र बोनसको अनुपातका आधारमा मूल्य समायोजन गर्ने गरिन्थ्यो । सोही समायोजित मूल्यलाई लगानीकर्ताको लागत मानेर पुँजीगत लाभ करको आधार मूल्य गणना हुन्थ्यो । बुक क्लोज हुनुअघि र पछि लगानीकर्ताको सम्पत्ति बराबर हुनुपर्छ बाह्य कारणले उसलाई हानी हुनुहुदैन भन्ने मान्यताका आधारमा उक्त विधि प्रतिपादन भएको हो । संसारभरका पुँजी बजारमा यही विधि अवलम्बन गरिदै आएको छ । हाम्रो अभ्यास योभन्दा फरक हुन सक्दैन ।

पछिल्लो समय बैंक र बीमा कम्पनीबीच बैंक्यास्योरेन्स गर्ने समझदारी भएको कर्पोरेट समाचारहरु धेरै प्रकाशित हुने गरेका छन् । बैंक्यास्योरेन्स भनेको बैंक बीमा कम्पनीको संस्थागत एजेन्ट बन्नु हो । बैंकमा आएका ग्राहकलाई बीमा सेवा पनि दिनु हो । बैंकले सम्झौता गरेर कुनै बीमा कम्पनीको पोलिसी बेच्ने काम नै बैंक्यास्योरेन्स हो । अहिले बैंकले गरिरहेको इन्स्योरेन्स एजेन्टको काम नयाँ भने हैन । आफ्ना ग्राहकलाई बीमा सेवा दिन नेपाल बैंकले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको थियो । यो २००४ सालको कुरा हो । त्यतिबेला देखि नै नेपाल बैंकले इन्स्योरेन्सको तर्फबाट घरलगायत अन्य कर्जाको बीमा गर्दै आएको थियो । त्यसमा नेपाल बैंकले निश्चित कमिशन लिने गरेको थियो । बीचमा बैक्यास्योरेन्स सेवा बैंकले गर्न नपाउने व्यवस्था भयो । बैंक र बीमाले आफ्नै शैलीमा सेवा दिदै आए । फेरी बैंकले पनि इन्स्योेरेन्सको एजेन्ट भएर काम गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ र अहिले धमाधम बैंकले बैंक्यास्योन्सको सेवा दिन थालेका छन् । बैंकले आफनो प्रोडक्ट जस्तै काउन्टरबाट बीमा सेवा पनि बेच्ने गरेको छ । बीमा कम्पनी नपुगेको ठाउँमा बैंक पुगेको छ, त्यसैले बीमा कम्पनीलाई पनि सहज भएको छ । बैंक्यास्योन्सले गर्दा एकै पटक बैंकहरुको २ हजारभन्दा बढी शाखाबाट बीमा सेवा शुरु भएको छ । गाडी किन्दा, घर बनाउन कर्जा लिदा पहिला पनि बीमा गर्नु पथ्र्यौ र अहिले पनि गर्नुपर्छ । जग्गाको बाहेक सबैको बीमा हुन्छ । कुनै बैंकले आफ्ना निक्षेपकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा गर्ने भनेको हुन्छ । त्यस्तो बीमामा प्रिमियम धेरै महँगो हुँदैन । यस्तो बीमा गर्दा बैंकलाई बीमा कम्पनीबाट प्रत्यक्ष फाइदा हुँदैन तर निक्षेप बढाउन मद्दत मिल्छ । बैंक र बीमाबीचको अन्तर सम्बन्ध विकास बैंकले कोर बैकिङ बाहेक सेवाग्राहीलाई अन्य १० औं सेवा दिईरहेको हुन्छ । त्यसमध्ये बीमा पनि बैंकले दिने एक सेवा हो । पैसा साट्न र मुद्दति रसिद बनाउने र कर्जा लिन आउने ग्राहकलाई बैंकले बीमा सेवा पनि छ है भनेर जानकारी दिन्छ । ग्राहकले स्वेच्छाले आवश्यक सेवा लिन सक्छन् । गाडीको बीमा, घरको बीमा, ऋण लिने व्यवसायीको गोदामको बीमा, उद्योगको बीमा, ऋण लिएर किन्ने मोवाईल, टिभी, क्यामेराको बीमा पनि बैंकले गराईदिन सक्छ । यसले गर्दा ग्राहकलाई र बीमा कम्पनी दुबैलाई सहज हुने गरेको छ । बैंक बीमा कम्पनीको संस्थागत एजेन्ट भएकोले व्यक्ति जस्तो बीमा सेवा दिन कै लागि गाउँगाउँमा जानुपर्दैन, ग्राहकको घरघरमा सेवा बेच्न जानुपर्दैन । बैंक काउन्टरमा आउने ग्राहकलाई बीमा सेवा दिने गरिन्छ । बैंकले हरेक शाखाको काउन्टरमा एकजना कर्मचारी राखेर बीमाको सेवा दिईरहेको हुन्छ । बैंकका कर्मचारीलाई बीमा कम्पनीले बीमा सेवा सम्बन्धि तालिम दिएका हुन्छन् । बीमाका प्रडक्टहरु बीमा कम्पनीले नै बनाउँछन् । कहिलेकाही बैंकले पनि आइडिया दिने गर्दछ । समग्रमा बीमा पोलिसी बनाउने बीमा कम्पनीले नै हो । जसरी आवास कर्जा र समृद्धि वचत योजना बैंकले बनाउछ, त्यसरी नै बीमा कम्पनीले बीमा पोलिस बनाउँछन् । बीमा प्रिमियमको मुख्य हिस्सा बीमा कम्पनीले लैजाने हो । बैंकले सामान्य कमिशन पाउने हो । तर धेरै ग्राहकले बीमा सेवा लिने भएकोले बैंकलाई पनि राम्रै आम्दानी हुन्छ । बीमा कम्पनीको पनि व्यवसाय बढिरहेको हुन्छ । निर्जीवन बीमाको निर्भरता बैंकमा धेरै हुन्छ । पहिला पनि त्यस्तै थियो । अहिले पनि छ । एउटा गाडी किन्दा बीमा गर्नुपर्छ । २ लाख रुपैयाँमा ठूलो टिभी किन्दा बीमा गर्ने सोचाइ हुदैन । तर त्यो टीभी किन्न बैंकले लगानी गरेको छ भने बीमा अनिवार्य गरिएको हुन्छ । बैंकबाट ऋण लिएर बनेका बाहेक अधिकाश घरको बीमा भएको देखिदैन । यसले के संकेत गर्छ भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय धेरै हदसम्म बैंकमा निर्भर हुने गरेको देखिन्छ । आयातमा एलसी खोल्दा आयातकर्ताको नामबाट सामान आयात भएको हुन्छ । एलसी खोल्दा जुन देशबाट सामान पठाउने हो त्यही नै बीमा गरिएको हुन्छ । गोदाममा आएपछि पनि बैंकको ऋण छ भने फेरी स्थानीय कम्पनीसंग बीमा गराउनुपर्छ । कर्जा लिने वित्तीक सबैको बीमा गरिएको हुन्छ । बैंकबाट कर्जा लिएको छैन भने मतलव हुदैन् । औद्योगिक गोदाम, जलविद्यतको सबै संरचनाको बीमा गरिएको हुन्छ । बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गरे जस्तै प्रिमियमको दर बीमा समितिले तोक्ने गर्छ । त्यसमा एजेन्सी कमिसन कति भनेर समेत तोकिएको हुन्छ । कमिशनमा मोलमोलाई हुँदैन । (सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतमसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)