विचार

कोरोना संकटले विश्व अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रमा हुने गरेको आपूर्तिमुखी (सप्लाई-साईड म्यानुफ्याक्चरिङ्ग) प्राथमिकता अब सेवा क्षेत्रतिर निर्देशित भएको देखिन्छ । अभावको त्रासले गर्दा बस्तुहरुको खरिदमा वृद्धि भएर पसल र गोदाम रित्तिएका छन् । विश्वव्यापी रु मै आपूर्तिको जालो अव्यवस्थित भएको छ । उत्पादन, बेरोजगारी, माग र आपूर्तिमा बढ्दै गएको अनिश्चितताले घर गृहस्थीकोस्तरबाट एकातिर राष्ट्रव्यापी आर्थिक संकटको कालो बादलले लपेटेको छ भने अर्कोतिर कोभिड -१९ ले हाम्रो जीवन आज हो या भोलि, मानिसलाई अत्त्याईदिएको छ । खान पाउनेको र खान नपाउनेको मानसिक सन्तुलन बिगारी दिएको छ। मानसिक तनावको नयाँ प्रवृत्ति अनुभव गर्न थालेका छौं । केही अध्ययन प्रतिवेदन आएका छन्, जसले देखाएको छ कि बाक्लो समुदायमा बस्ने र निम्न आमदानी भएका गरीबहरु सामान्यतः कुपोषण र स्वास्थ्य वीमाको अभावले गर्दा संख्यात्मक दृष्टीले कोरोनाको शिकार को बढी सम्भावना बोकेर बाँचेका छन् । अमेरिकामा पनि हालसम्म भएको कुल मृत्यु दरमा निम्न आमदानी भएका अफ्रिकन अमेरिकनको समूह बढी भएको देखिएको छ । अहिले विज्ञानलाई लाटो र मन्द बुद्धिको विद्यार्थी बनाएको बेला नेपालमा अवस्थित विकास सहयोगी संस्था र अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले पहिलेका कमिकमजोरी औंल्याएर यो गरेको भए हुन्थ्यो, त्यो गरेको भए हुन्थ्यो भनेर पाण्डित्य मात्र प्रदर्शित नगरेर सरकारी स्रोतलाई मात्र अध्ययनको आधार नबनाई स्वतन्त्र अध्येताको सहयोगमा रेप्रिजेनटेटिभ स्याम्पल लिएर अर्थतन्त्रको लागत र कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने कार्यक्रमको सिफारिस गर्नु प्रशंसनीय योगदान हुनेछ । अर्थतन्त्रको गतिमा अहिले पूर्णबिराम लागेको अवस्था छ । उत्पादन बाहेक बत्ती, टेलिफोन, कर्मचारीको पारिश्रमिक लगायत अन्य फुटकर खर्चहरुको कारण ओभरहेड लागत बढेकोले कोरोना संकट क्रियाशील हुन्जेल के गर्ने र यसले निकास पाएपछि सरकार, निजी क्षेत्र र सामान्य जनताबाट निर्वाह गरिनुपर्ने भूमिकामा हाम्रो चिन्तन मनन केन्द्रीत हुनु आवश्यक देखिन्छ । आफ्नो समस्याको उचित ड़ायगनोसिस आफैले गरेर योजनाको प्रस्तुतीकरण मजबूत गर्न सक्यो भने दातालाई आफ्नो शर्तमा मन्जुर गराउन सजिलो हुन्थ्यो । मुलुकभित्र जनतालाई चाहिं काम नगर्ने अटेरीलाई गर्ने जस्तो दुर्वचन प्रयोग गर्ने तर दाताको प्रस्तावमा आफ्नो स्वार्थसिद्ध हुने विश्वासमा अन्धभक्ति देखाएर उनीहरुलाई रिझाउने हाम्रो संस्कार नै भैसक्यो । अहिलेसम्म सरकारप्रति नेपाली लगानीकर्ताको विश्वास टुटिसकेको छैन । त्यसैले क्षमता अनुसार आकर्षक व्याजदरमा सेक्यूरिटी बंड निष्कासन गरेर वित्तीय अभावलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । नेपालमा ल्याईने आर्थिक औजार सरकारले पैसा उठाउने र व्यापारी ले व्याज दरको सुबिधाबाट अक्सर नाफा कमाउने गतिविधिमा सीमित भएको देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा नागरिक समाजले पनि यस्तो गतिविधि नियालिरहनु पर्दछ । कानूनी र नैतिक मूल्य को आधार मा आफ्नो नीतिलाई संचालित गर्न सके संकटपछि अवश्य आर्थिक गतिबिधि पुनर्जाग्रित हुन सक्छ । पहिलेको गल्तिबाट पाठ सिकेर शासकीय ढांचा र व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सके मुख्य परिसूचकले सही बाटो समात्न सक्नेछन् । यस्तोअवस्था केही समय अडाऊन सके सामान्यतः आमदानीमा वृद्धी हुन्छ । तर मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको बेला भएकोले आर्थिक असमानता बढ्छ । यस्तो असमानता सिद्धान्ततः थोरै समयसम्म रहन्छ । त्यसैले आर्थिक नीतिले काम गरेको मुलुकमा केही समयपश्चात असमानता घट्ने गर्छ । यो आर्थिक नीतिको स्वाभाविक प्रवृत्ति हो । यसलाई हामी ‘ईन्भर्टेड यु‘ हाईपोथेसिस भन्छौं । तर विगतमा नेपालमा यसो हुन सकेन र अम्दानी बढोस्, घटोस् असमानता बढी नै रह्यो । चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनु र सात प्रतिशतको वृद्धि हुँदा जनताले आफ्नू जीवनमा कुनै परिवर्तन को महशूस नगर्नु यसको राम्रो उदाहरण हो । बास्तवमा अहिले सबैको रुची भनेको वर्तमान मन्दी कहिलेसम्म रहन्छ र कति चांडो पुनर्ताजकी हुन सक्छ ? यसको उत्तर केही हदसम्म मन्दीले कस्तो आकृति लिन्छ, त्यसमा भर पर्ने उदाहरणबाट दिन सकिन्छ । आर्थिक मन्द को सामान्य तथा स्वाभाविक आकृति ‘भी-सेप’ मन्दीबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ । सन् १९९० र १९९१ त्यस्तै २००१ मा मन्दी करीव ८ महिना रहेको थियो । तर अहिले जस्तो सम्पूर्ण गतिविधि रोकिएको थिएन । अक्सर यस्तो मन्दी अर्थतन्त्रमा छोटो समयको लागि अत्यन्तै तीखो गिरावट देखिने गरि आउँदछ । यस्तो किसिमको मन्दीमा साधारणतया रोजगारी, जीडीपी र औद्योगिक उत्पादनमा कति गिरावट आयो, हेर्ने गरिन्छ । तर यस्तो गिरावट केही समयपछि मन्द हुन्छ र आर्थिक गतिविधिमा बलियो सुधार देखिन थाल्छ । त्यसैले सरकार छोटो समयमा खुशीले वित्तीय तथा मौद्रिक घाटा सहन तयार हुन्छ । नेपाल मा ‘भी-सेप’ मन्दी निष्प्रभावी देखिन्छ । हाम्रो देशमा आफ्नो कमजोरीलाई ढाक्न अक्सर सकारात्मक देखिएका केही फाटफुट परिसूचक अघि सारिन्छ । दुर्भाग्यको कुरा आर्थिक नीति सरकारले लिएको उद्देश्य हासिल गर्नेसम्बन्धमा प्रभावकारी देखिएका छैनन् अर्थात नेपालमा आर्थिक सिद्धान्त र यसले दिने नतिजामा सम्बन्ध विच्छेद भएकोले ‘भी-सेप’ मन्दीको चापबाट पनि केही पाठ लिन सकेका छैनौ । त्यसैले यस्तो मन्दीले एकपटक आक्रमण गरेपछि कति वर्ष सताउने हो, आईएमएफ र विश्व बैंकलाई पनि थाहा हुँदैन । यसको उपाय हामी आफैले खोज्नु पर्छ । सन् १९७१ देखि १९७८ सम्म बेरोजगारी र मुद्रा स्फ़िती उच्च थियो । प्रारम्भमा दुवैको दवाब थोरै थियो – मुद्रा स्फिती कम र न्यून वेरोजगारी । तर अर्थतन्त्रमा गिरावट तल पुगेपछि धेरै समय यो रही रह्यो । यस्तो मन्दीले निश्चित समयपछि उच्च आर्थिक वृद्दी को बाटो लिने गर्छ । यसलाई अर्थशास्त्रमा ‘यु-सेप’ मन्दी भनिन्छ । नेपालमा मूल्य बढ्दा पनि र अर्थतन्त्रमा गिरावट आएपनि त्यो लामो समयसम्म रहिरहन्छ । अचम्मको कुरा आर्थिक वृद्दी, न्यून मुद्रा स्फिती र उच्च रोजगारी धेरै समय टिक्न सक्दैन । यो नीतिगत असफलता र शासकीय लापरवाहीको उदाहरण हो । हामीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिएर अवलोकन र मुल्यांकन गर्ने हो भने आर्थिक गतिविधिमा गिरावट आएपछि बिस्तारै शासकीय प्रयासबाट सुधार आएको त देखिन्छ तर धेरै समय टिक्दैन । त्यसैले पुनः ओरालो लाग्छ । भाग्यमानी भयौं, कृषि पैदावार बढ्यो, रेमिटेन्स उक्लियो, पर्यटनको योगदानले राम्रो गति पक्डियो भने अर्थतन्त्रले फेरि राम्रो गति लिन्छ । यो अवस्थामा उकालो चढ्नुअघि दुइ पटक ओरालो लाग्छ । यस्तो अवस्थाको मन्दीलाई हामी ‘डब्लु-सेप’ मन्दी भन्छौं । तर हाम्रो आर्थिक अवस्था ले यो शैधान्तिक मान्यतालाई पनि पछयाएको देखिन्न । कोरोनापछि क्षमता भएका मुलुकले आर्थिक स्टीमुलस अर्थात् प्रोत्साहन स्वरूप खबौं रकम अर्थतन्त्रमा प्रवाह गरेका छन् । स्टीमुलसको लागि विश्वमा न्यूनतम १० खर्ब अमेरिकी डलरको लागत अनुमान गरिएको छ । किनभने अहिलेको संकटबाट विश्वको आर्थिक वृद्धि कम्तिमा पनि आधी अर्थात् १.५ प्रतिशत हुने देखिन्छ । ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकसँगको निर्भरताले गर्दा यस्तो विश्वव्यापी गिरावटले नेपालमा पनि असर पार्छ । ठुला राष्ट्रले संकटमा परेका उद्योगलाई बचाउन व्याज दर कम गरी ऋण उपलब्ध गराउन थालेका छन् । साथै लक्षित समूहमा राहत रकम उपलब्ध गराऊन शुरु गरिसके । महामारीको प्रभाव कम हुँदै गएर लगानी, व्यापार, उत्पादन र रोजगारीमा सफलता मिल्यो भने विश्वव्यापी संकट त्यति सारो लम्बिदैंन कि ! हाम्रो मुलुकले एक त बढी खर्च गर्न सक्ने गर्ने क्षमता राख्दैन, अर्को केही गरी स्रोत जुटिहाले पनि प्रशासनिक, शासकीय र कानूनी सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्र चांडो उँभो लाग्न सम्भव छैन। सेकेन्ड जेनरेशन रिफर्ममा ढिलाई नगरेर विकासका दीर्घकालिन उद्देश्य पुनर्लेखन नगरेमा अहिलेको महामारीले गर्दा आन्तरिक र वाह्य दुबै कारणले हाम्रो विकास १० वर्षपछि पर्ने देखिन्छ । केही गरेर आगामी करिब एकदेखि डेढ महिनाभित्र महामारीकोआँधी समाप्त भयो र दोस्रो विश्व युद्धपछि जापानमा देखिएको बलियो राष्ट्रिय भावना नेपालमा जागृत भएर सहमतिमा आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पायो भने वर्तमान यथास्थितिको अन्त्य भएर ‘भी-सेप’ मन्दीको सिद्धान्त नेपालमा पनि लागू हुन सक्छ र झर्दै गएको अर्थतन्त्र फक्रिदै जान सख्छ ।

आजकै दिन अर्थात वि.स २०७६ बैशाख २५ गते विद्युत नियमन आयोगको स्थापना भयो । विद्युत नियमन आयोगको स्थापना भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । यो एक वर्षको अवधिमा आयोगलाई प्रभावकारी र सदृढ बनाउनका लागि धेरै प्रयासहरु गरेका छौं र गर्दै पनि आएका छौं । उपलब्ध स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गरी एक प्रभावकारी तथा निकाय बनाउनका लागि हामीले यो एक वर्षमा धेरै प्रयासहरु गरेका छौं । यस एक वर्षको यात्रामा साधन, श्रोत, जनशक्ति र संस्थागत संरचनाको अभावले उब्जाएको व्यवस्थापकीय पक्षका विभिन्न चुनौति तथा कठिनाईका बावजुद पनि आयोगले द्रुतगतिमा आफ्नो कार्य गरिरहेको सरोकारवालाहरुलाई विदित नै छ । नेपालको विद्युत क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी एवं सुदृढ़ बनाउन आवश्यक रहेकोले एउटा स्वशासित र संगठित नियमनकारी संस्थाको रुपमा विद्युत नियमन आयोग ऐन , २०७४ र विद्यत नियमन आयोग नियमावली , २०७५ अन्तर्गत विद्युत नियमन आयोग स्थापना भएको हो । नेपालमा विद्यत उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । यही सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि र विद्यतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार लगायतका कार्यलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउनको लागि आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसूल नियमन गर्न, उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सबैर्लाइ सर्वविदितै छ । यस आयोगले नेपालको ऊर्जाको क्षेत्रमा सारभूत प्रभाव पार्ने भएकोले विद्युत सम्बन्धि अनुमति प्राप्त संस्था, ग्राहक, उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तिहरुले यस आयोग माथि राखेका आशा र भरोसाप्रति आयोग सधैं सजग छ र आगामी दिनमा पनि रही रहनेछ । आयोगले नियमनको साथै आवश्यक परेको खण्डमा विद्युत क्षेत्रको समग्र विकास एवं प्रवर्दनका लागि सहजकर्ताको भूमिका समेत खेल्नुपर्छ भन्नेमा आयोग विश्वास गर्दछ । यस अवधिमा रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरुको लागि रिफाइनान्सिङ्गको व्यवस्था गरिदिन सम्बन्धित निकायहरुमा पहल गरेर सहजकर्ताको भूमिका समेत निर्वाह गरेको उदाहरण पेश गरिसकेको छ । एक वर्षका के गर्यौं ? यस आयोगले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नपर्ने शर्त सम्बन्धी विनियमावली २०७६, विद्युत नियमन आयोग सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन निर्दे्शिका २०७६, विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्दे्शिका २०७३, विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी निर्दे्शिका २०७६, विद्युत नियमन आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्य्विधि २०७६ जस्ता सातवटा विभिन्न आवश्यक विनियमावली, निर्दे्शिका तथा कार्यविधि छोटो समयमा तयार गरी कार्यान्वयन समेत गरिसकेको छ । यस्तै, आगामी वर्षमा विद्युत कम्पनीहरुको लेखाप्रणाली, लेखा परिक्षण विधिमा एकरुपता ल्याउन आवश्यक मापदण्ड दोस्रो तहको जलविद्युत आयोजनाका लागि विद्युत खरिद विक्री सम्झौता सम्बन्धि विनियम विद्युत सेवा सम्बन्धि ग्रिड संहिता र वितरण संहिता, विद्युत प्रणलीको गणस्तर तथा सुरक्षा स्तर सम्बन्धि मापदण्ड, विवाद समाधान सम्बन्धि विनियमावली स अनुमति प्राप्त कम्पनीहरु आपसमा गाभिन (मर्जर), आपसमा मिल्न खरिद विक्री (सेल अफ प्लान्ट) , प्राप्ति ( एक्विजिसन ) वा (टेक ओभर) गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड जस्ता अन्य नियामकीय साधनहरु निर्माणधिन अवस्थामा रहेका छन् । आफ्नो कार्य सञ्चालनको पहिलो वर्षमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा सहमति प्रदान गर्ने, विद्युत सम्बन्धि संस्थाको सार्वजनिक शेयर निष्काशनमा सहमति दिने, तथा अनुमति प्राप्त संस्थाको शेयर संरचना परिवर्तन गर्न सहमति दिने कार्य पुरा गर्दै आएको छ । साथै यस आयोगको संगठन तथा व्यवस्थापन (O & M) सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सो बमोजिमका कर्मचारीहरुको दरबन्दी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनरोध समेत गरिसकिएको छ । एक वर्षको अवधिमा विद्यत नियमन आयोगले शेयर संरचनाको परिवर्तनको लागि १३ वटा कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरेको, ४ वटा कम्पनीको विद्युत खरिद विक्री दर निर्धारण गरि विद्युत विक्री सम्झौतामा सहमति प्रदान गरेको, २५ वटा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको संसोधनमा सहमति प्रदान गरेको, १४ वटा प्राथमिक तथा हकप्रद शेयर निष्काशनको सम्बन्धमा पूर्व स्वीकति प्रदान गरेको एवं अन्य नियमित कार्यहरु गर्दै अघि बढिरहेको छ । नयाँ ऊर्जाका साथ आगामी दिनहरुमा यस आयोगले सार्क तथा बिमस्टेक क्षेत्रमा रहेका नियामक निकायहरुसंग सहकार्य गरि द्विपक्षीय , त्रिपक्षीय एवं बहुपक्षीय विद्युत व्यापार गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई हासिल गर्नमा मद्दत गर्दै राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिद्वारा “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सघाउनेमा हामी प्रतिवद्ध छौँ । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले पारेको क्षेत्रगत प्रभावलाई मध्यनजर गरी विद्युत नियमन आयोगले उत्पन्न प्रभाव सहजीकरण गर्ने किसिमको उपयुक्त नियमनकारी उपाय अपनाई महामारीको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायहरुले अपनाएका उपयुक्त अभ्यास समेतलाई अनुसरण गर्दै नेपालको विद्युत क्षेत्रमा परेको चनौती र कठिनाईको सामना गरी अघि बढ्नेछ भन्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई विश्वास दिलाउन चहान्छौं । यी सबै असरहरुलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत महसल निर्धारणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा नेपाल सरकारद्वारा घोषित बन्दाबंदीको कारण हुन नसकेकोमा निकट भविष्यमा नै बिद्युत महसुल निधारण सम्बन्धी निर्णय गर्नाका साथै आयोगको संस्थागत संरचना तयार गरिने तथा आवश्यक नियामक साधनहरूको निर्माण कार्यलाई समेत प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने प्रतिवद्धता गर्दछौं । विद्युत नियमन आयोग, एक वर्षको छोटो समयमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न कार्य सफलतापूर्वक प्रर्ण गर्दै दृढता र आत्मविश्वासका साथ आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लागि अघि बढिरहेको छ । (आयोगका अध्यक्ष सिँहले दिएको वक्तव्यका आधारमा तयार पारिएको)

काठमाडौं । देश कोरोना चुनौतीसँग जुझिरहेको बेला अचानक आएको अध्यादेश प्रकरणले शान्त रहेको राजनीतिक वातावरण यसरी तरङ्गित बन्यो कि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) फुटको सङ्घारमै पुगेको छनक दियो भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस लगायतका राजनीतिक दलहरूबाट अध्यादेशविरुद्ध एकताबद्ध भएर सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त हुनाका साथै लामो समयदेखि एकता प्रकृयामा रहेका सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपाल र राजपा नेपाल रातारात एकता गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगे । लकडाउनका कारण घरमा थन्किएका नेता-कार्यकर्ता, नागरिक समाज, सामाजिक अभियानकर्मी लगायत सम्पूर्ण जनसमुदाय र सञ्चार जगत् तरङ्गित र ध्रुवीकृत हुन पुगे । फलतः कोरोनाविरुद्धको लडाइँबाट ध्यान विकेन्द्रित भई मुलुक सङ्कटमा पर्ने त होइन ? भन्ने गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भयो । नेपालमा घटेको यो घटनाले नेपाली समाज मात्र तरङ्गित भएन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत् विशेषतः छिमेकी मुलुकको चासो र चिन्ता प्रकट हुन पुग्यो । चौतर्फी विरोधको घेरामा रहेका २०७७ वैशाख ८ गते जारी दुई अध्यादेश वैशाख १२ गते राष्ट्रपतिद्वारा खारेज भए पश्चात् पनि नेकपाभित्रको भुसको आगो झै सल्किएको विवाद मत्थर हुनुको सट्टा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा माग्ने तहसम्म पुग्यो । विसं २०७७ वैशाख ८ गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेकपाभित्रको विवादबीच २०७७ वैशाख २० गते भएको नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आ-आफ्ना तर्फबाट भएका कमीकमजोरीहरुप्रति आत्मालोचना गर्दै अब उप्रान्त यस्ता कमीकमजोरी हुन नदिने र पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएपछि हाललाई अस्थायी युद्धविराम भई पार्टी विभाजनको खड्को आंशिकरुपमा टरेको छ । नेपालको इतिहासमा दरबारभित्रको कलह, राणा परिवारभित्रको कलह र २००७ सालको क्रान्ति पश्चात् पार्टीभित्रको कलहले ठूल्ठूला घटनाहरु निम्त्याएका र त्यसले समग्र नेपालको इतिहासलाई प्रभावित पारेको इतिहास सबैलाई अवगत नै छ । सात सालको क्रान्तिलगायत आजसम्मको इतिहास हेर्दा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राजनीतिक दलले खेलेको भूमिका आ-आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, सात सालको क्रान्तिदेखि आजसम्मका हरेक घटनाक्रममा नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले निरन्तर रुपमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको गौरवपूर्ण इतिहास एकातिर रहेको छ भने अर्कोतर्फ नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आन्तरिक कलह र विभाजनको तीतो अनुभव व्यहोर्दै आएको छ । सात सालको क्रान्तिपछि गठन भएको अन्तरिम सरकार र तत्पश्चात् गठन भएका सरकारहरुमा नेपाली काँग्रेसभित्रको अन्तर कलहले उब्जाएको असहज परिस्थितिबारे सबैलाई अवगत नै छ । विसं २०१५ मा नेपालमा सम्पन्न भएको पहिलो संसदीय आमनिर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्यो र वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा प्रथम जननिर्वाचित सरकार गठन भयो । राजा महेन्द्रको महत्वाकाँक्षाका कारण छोटो अवधि मै जननिर्वाचित सरकार सैनिक कूद्वारा अपदस्त भई सात सालको क्रान्तिमा नेपाली जनताले प्राप्त गरेको राजनीतिक स्वतन्त्रता खोसिन गई मुलुक एकदलीय निरङ्कुशतातर्फ धकेलिन पुग्यो । लामो समयको कष्टपूर्ण सङ्घर्ष पछि २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् देशमा राजनीतिक स्वतन्त्रतासहितको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनस्थापित भयो । बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो तर, आफ्नै आन्तरिक कलहका कारण पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न नपाई सरकारबाट बाहिरिन पुग्यो । विसं २०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत नभई नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा उदय भएपछि क. मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेपालको इतिहासमा अल्पमतको कम्युनिष्ट सरकार बन्यो । मनमोहन नेतृत्वको सरकारले गरेका लोकप्रिय कामहरुबाट अत्तालिएको कम्युनिष्ट इतरको गठबन्धनका कारण सात महिनाको छोटो समयमै मनमोहन नेतृत्वको सरकार सत्ताबाट बाहिरिन पुग्यो । विसं २०५६ को आमनिर्वाचनमा पुनः नेपाली काँग्रेसले तेस्रो पटक बहुमत प्राप्त ग¥यो र सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । आन्तरिक कलहका कारण भट्टराईले राजीनामा गर्नुपर्यो । तत्पश्चात् नेपाली काँग्रेसमा देखापरेको चर्को अन्तर कलहका कारण पार्टी विभाजन हुन गई संसद विघटन, राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्तगी गरेको लगायतका घटनाहरु सबैलाई अवगत नै छ । नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा सीमित हुँदा पनि आन्तरिक कलहबाट मुक्त हुन सकेको देखिँदैन । अनेकौं टूटफूटको शृङ्खला व्यहोर्दै आएको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन २०४६ सालको जनआन्दोलनमा वाम गठबन्धनको रुपमा अस्तित्वमा आयो । गठबन्धन उक्त आन्दोलनमा सहभागी भई आन्दोलन सफल गर्न उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको भए पनि कुनै पनि निर्वाचनमा वाम एकता वा वाम गठबन्धन निर्माण गरी निर्वाचनमा सहभागी हुन सफल नभएका कारण जनमत कम्युनिष्टको पक्षमा भए पनि कम्युनिष्टहरु निर्वाचनमा पराजय व्यहोर्दै आएको नेपालको निर्वाचनको इतिहास हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । विसं २०७४ मा घोषणा भएको महानिर्वाचनमा पनि वाम एकता वा वाम गठबन्धन हुन सकेन । विसं २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूला कम्युनिष्ट घटकका रुपमा रहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग अलग निर्वाचन लडेका थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष क. प्रचण्डले नेकाँसँगको गठबन्धनमा सरकार नेतृत्व गरिरहनुभएको थियो भने एमाले सरकार बाहिर रहेर निर्वाचन लडिरहेको थियो । स्थानीय तहका ४६० वटा गाउँपालिका, २७६ वटा नगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, छ वटा महानगरपालिका र ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा एमालेले स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्षको एक हजार ५०६ सीटमध्ये ५५२ सीट (४१.५ प्रतिशत) र जिससको प्रमुख/उपप्रमुखको १५४ सीटमध्ये ७७ सीट (५० प्रतिशत) मा विजय हासिल गरी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहमा ४५९ सीट (३०.४७ प्रतिशत) र जिससमा ३६ सीट (२३.३७ प्रतिशत) सीट जितेर दोस्रो स्थान पायो भने नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहमा २१७ सीट (१४.४ प्रतिशत) र जिससमा २५ सीट (१६.२३ प्रतिशत) जितेर तेस्रो पार्टी बनेको थियो । विगतका निर्वाचनको परिणाम र स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई ध्यानमा राखी आम नेता–कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र मतदाताको सुझाव र व्यापक दवावका कारण एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन कायम गरी निर्वाचनमा जाने ऐतिहासिक निर्णय २०७४ असोज १७ गते भयो । समाजवादी जनता पार्टी, जनजागरण पार्टी नेपाल, नेपाल परिवार दल, मधेश समता पार्टी नेपाल, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल लगायतले वाम गठबन्धनको पक्षमा निर्वाचनमा जाने निर्णय गरी वाम गठबन्धनको पक्षमा निर्वाचन अभियान सञ्चालन गरेको फलस्वरुप वाम गठबन्धनको पक्षमा करीव दुइ तिहाईको बहुमत प्राप्त भई एमालेका अध्यक्ष क. केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो । तत्पश्चात् एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएपछि हाल देशमा नेकपाको एकमना सरकार छ । नेकपालाई प्राप्त करीव दुई तिहाईको जनादेश नेकपा एक्लैको बलबुताबाट मात्र प्राप्त भएको होइन, यसमा वाम एकता कायम गर्न र करीव दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त गर्न माथि उल्लिखित दल तथा दलका नेता-कार्यकर्ताहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता-कार्यकर्ताहरुका लागि यत्रो ठूलो जनादेश प्राप्त हुनु ठूलो अवसर र चुनौती दुवै हो । तीनै तहमा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सरकारहरुलाई देश र जनताको पक्षमा इमान्दारीपूर्वक काम गरी विद्यमान गरीबी, अशिक्षा र बेरोगारी हटाई देशमा शान्ति र सुशासन कायम गरी विकास र समृद्धि हासिल गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ । सरकार गठन भएको दुई वर्षमा सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रम र सरकारको कार्यशैलीले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छ वा छैन, त्यो प्रस्ट देखिन बाँकी नै छ । कोरोनाको चुनौतीको सफलपूर्वक सामना गर्ने, जनतामा आशा र कार्यकर्तामा उत्साह सञ्चार गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र आमजनताले अनुभूत गर्ने गरी सरकारको कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुका बदला पार्टी एकीकरणको प्रकृया नै टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको अवस्थामा गुटबन्दी र सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्ने हो भने इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी र जनताको अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन । अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अगाडि धेरै विकल्पहरु छैनन् । इतिहासबाट पाठ सिकेर पार्टीलाई विधिसम्मत र सरकारलाई जनेच्छा अनुकूल सञ्चालन गरेर विकास र समृद्धि हासिल गरी जनचाहना पूरा गर्ने ऐतिहासिक अवसर छ । इतिहासमा अवसरहरु बारम्बार आउँदैनन्, एक पटक मात्र आउँछ । इमान्दारिपूर्वक दर्हो इच्छाशक्तिका साथ प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हो । संसारमा जीवन या मृत्यु दुई वटा मात्र मार्ग छन् । कर्मण्यतापूर्वक गरिने कार्यले जीवनको मार्ग प्रशस्त हुन्छ भने अकर्मण्यताले मृत्युको यात्रा शुरु हुन्छ । कर्मण्यताको बाटो हिँड्न सकिएन भने अकर्मण्यताले मृत्युवरण गर्नु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन । त्यसैले प्रिय मित्रहरु ! इतिहास क्रुर छ, प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गरी इतिहास निर्माणको बाटोमा अघि बढौं ! अन्यथा मृत्युवरण गर्नुको विकल्पै छैन । सबैलाई चेतना भया…! रासस (लेखक पूर्वमन्त्री हुन् ।)