विचार

यसपटकको बजेट निर्माणका लागि  प्रमुख चुनौती समयको अभाव थियो । तर, हामीले तीव्र गतिमा काम गरिरहेका थियौं । म आफै चैतको बीचतिर मन्त्रालयमा आएको थिएँ र जेठको बीचमै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तयारीका लागि पर्याप्त समय थिएन । सीमित समयका बाबजुद बजेटलाई यथासम्भव व्यवस्थित, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सम्पूर्ण टोली निरन्तर खटिएको थियो । विभिन्न प्रस्ताव र नीतिगत उपायबारे छलफल नभएको होइन, धेरै विषयमा बहस भयो । तर कतिपय नीतिगत प्रस्तावहरूको प्रभाव, सम्भावित जोखिम र तयारीको पर्याप्त परीक्षण गर्न समय नपुगेकाले ती विषयमा यसपटक नजाने निर्णय गरियो । केही विषय आगामी वर्षका लागि पनि राखिएका छन् । हामीले पाँच वर्षको दृष्टिकोण बनाएर काम गरिरहेका छौं । पहिलो वर्ष के गर्ने, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं वर्षमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट रूपरेखा तयार गरिएको छ । अहिले कुन क्षेत्रमा के-कस्ता व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा पनि पर्याप्त छलफल र योगदान भएको छ । त्यसैले विशेषगरी जटिल र ठूला नीतिगत प्रस्तावहरूमा समय नै मुख्य बाधा रह्यो । सम्भवतः आगामी वर्ष हामी अझ परिष्कृत ढंगले आउनेछौं । हामीले यसपटक ‘लो–ह्याङ्गिङ फ्रुट्स’ मा बढी ध्यान दिएका छौं, अर्थात् सजिलै कार्यान्वयन गर्न सकिने, लामो समयदेखि छलफलमा रहेका र धेरै विवाद नहुने विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएका छौं । लगभग सर्वसम्मति भएका विषयहरूलाई बजेटमा समेटेका छौं । अर्को ठूलो बाधा भनेको स्रोतको सीमितता हो । गत वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो तर अहिलेको खर्चको अवस्था हेर्दा करिब १५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुग्दा खर्च केही बढ्ला भन्ने अपेक्षा छ । मध्यावधि समीक्षामा १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको रहेछ । तर समग्रमा हेर्दा १६ खर्बदेखि १७ खर्ब रुपैयाँको बीचमा मात्रै राज्यको कार्यान्वयन क्षमता देखिएको छ । त्यसैले १९६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट अन्ततः १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही माथि मात्रै खर्च हुने हो भने त्यसबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । अहिले ल्याइएको बजेटलाई कतिपयले महत्त्वाकांक्षी पनि भन्नुभएको छ । तर, हामीले विभिन्न पक्षलाई लचिलो ढंगले हेरेर यो आकार निर्धारण गरेका हौं । बजेटको आकार मूल्यांकन गर्दा जीडीपीसँगको अनुपात हेर्नुपर्छ, त्यो हिसाबले हेर्दा यो पछिल्लो १० वर्षकै सबैभन्दा सानो बजेटमध्ये एक हो । हाम्रो जीडीपी अहिले करिब ६६ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र करिब ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति हुने अनुमान गर्दा यो ७४ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अपेक्षा छ । अहिलेको अनुमान ७४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको छ । हामीले अनुमान नगरेका बाह्य झट्का आए भने यसमा तलमाथि हुन सक्छ । तर अहिलेको बजेटलाई जीडीपीसँग तुलना गर्दा यसको आकार जम्मा २८.५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । यसअघि, विशेषगरी कोभिड र पोस्ट–कोभिड अवधिमा बजेट जीडीपीको ३५ प्रतिशतदेखि ३७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर त्यो आफैंमा राम्रो अभ्यास थिएन । त्यसले बजेटको आकार अनावश्यक रूपमा फुलायो । कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजेट प्रक्रिया नै विश्वसनीय बन्न सकेन । यसपटक दुई तिहाइको सरकार भएकाले अपेक्षा धेरै छन् । चाहेको भए हामी पनि जीडीपीको ३३ वा ३५ प्रतिशत बराबरको अर्थात् २५–२६ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सक्थ्यौं । तर स्रोतको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । त्यही सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीका बीच हामीले जीडीपीको अनुपातमा अपेक्षाकृत सानो तर सन्तुलित बजेट ल्याएका छौं । त्यसैले बजेट जति ठूलो भयो त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने पुराना बुझाइ र भ्रमबाट बाहिर निस्किनूहोस् भन्ने मेरो विनम्र आग्रह छ । अहिले ६५० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भनिएको छ । तर त्यो ऋणको आधाभन्दा बढी रकम त पुरानो ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुने अवस्था छ । नेट ऋण एकदमै कम छ । आन्तरिक ऋणका सम्बन्धमा वित्त आयोगले जीडीपीको ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने सीमा दिएको छ । हामीले ४१० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने भनेका छौं, तर त्यसमध्ये २७० अर्ब रुपैयाँ पुरानो ऋण भुक्तानीमै जान्छ । त्यसपछि नेट ऋण कति रहन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । यसपटक हामीले ऋणमा अत्यधिक निर्भर नभई मुख्यतः आन्तरिक स्रोतका आधारमा बजेट निर्माण गरेका छौं । १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर छुटको व्यवस्था निकै महत्त्वपूर्ण छ । एउटा राम्रो कलेजबाट अध्ययन पूरा गरेको युवाले पनि, ‘नेपालमै बसेर महिनाको करिब एक लाख रुपैयाँ कमाउँदा पनि कर नतिरी सम्मानजनक जीवन बिताउन सक्छु’ भन्ने आशा गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरेका छौं । १० लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुट आफैंमा क्रान्तिकारी कदम हो । तर यसमा हाम्रो स्वार्थ पनि छ । त्यो पैसा देशभित्रै खर्च होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यसलाई थप प्रोत्साहन गर्न दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था पनि गरेका छौं, जसले आन्तरिक पर्यटन र उपभोगलाई बढावा दिने अपेक्षा छ । उच्च आय भएका करदाताका हकमा पनि हामीले परिवर्तन गरेका छौं । यसअघि ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्थालाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएका छौं ताकि बचत भएको रकम लगानीमा रूपान्तरण होस् । यही सोचका साथ हामीले विभिन्न सुधारात्मक कदम अघि सारेका छौं । दशौं हजार नेपाली करदाताहरू कर प्रशासनका विभिन्न जटिलताबाट प्रभावित थिए । पुराना कर दायित्व, कम्पनीसम्बन्धी विवाद र प्रशासनिक झन्झटलाई समाधान गर्ने प्रयास बजेटमार्फत गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा अतिरिक्त प्रशासनिक शुल्क थपेर विषयलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटको आकार, ऋण व्यवस्थापन र बजारको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न यसपटक धेरै कामहरू गरिएको छ । नयाँ कम्पनी स्थापना, व्यवसाय विस्तार र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा पनि महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको छ । यसले उद्यमशीलता र समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेका छौं । त्यसैले बजेटको आकार, ऋण व्यवस्थापन र बजारको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न यसपटक धेरै कामहरू गरिएको छ । हामीलाई थाहा छ, आन्तरिक ऋण अनन्त रूपमा बढाउन सकिँदैन । यसका स्पष्ट सीमा छन् । मैले अघि नै भने झैं उठाइने ऋणको आधाभन्दा बढी पुरानो ऋण तिर्नमै खर्च हुन्छ । यद्यपि धेरै क्षेत्रमा हामीले विशेष प्राथमिकता दिएका छौं र हामी विश्वस्त छौं कि राज्यको कार्यान्वयन क्षमता पनि क्रमशः सुधार हुँदै जानेछ । निजी क्षेत्रलाई पनि थप सक्रिय बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिएका छन् । ठूला पूर्वाधार आयोजना केवल सरकारको ब्यालेन्ससिटमा आधारित भएर मात्र अगाडि बढाउन सकिँदैन । त्यसैले वैकल्पिक विकास वित्तका उपायहरू बजेटमा समेटिएका छन् । यसले ठूला पूर्वाधार तथा रणनीतिक परियोजनाहरूलाई सरकारको प्रत्यक्ष ऋणभार नबढाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ । एसिएन विकास बैंक (एडीबी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सहयोगमा नेपाली मुद्रामा अफसोर बन्ड जारी गर्ने अवधारणा पनि अगाडि सारिएको छ । त्यस्तै, ‘डायस्पोरा बन्ड’ र ‘क्लिन इनर्जी बन्ड’ जारी गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि बजेटले मार्ग प्रशस्त गरेको छ । हामीले बजारको तरलताको विषयलाई पनि ध्यान दिएका छौं । सरकारको पुँजीगत खर्च मात्र बढाएर अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गति आउँदैन । त्यसैले अन्य स्रोतहरूलाई समेत परिचालन गर्ने रणनीति लिएका छौं । यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी हुन हामी आह्वान गर्दछौं । हाइब्रिड मोडलमार्फत वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्ने र बजारका अस्थिरताहरूलाई सम्बोधन गर्ने नीति ल्याएका छौं । हाल नेपालसँग करिब २३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । त्यसको सानो अंशलाई सुरक्षित र रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सोचिएको छ । उदाहरणका लागि रणनीतिक महत्त्वका परियोजनाहरू, जहाज खरिद वा लिज, पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन भण्डारण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उतारचढावको असर कम गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ । आगामी पाँच वर्षलाई ध्यानमा राखेर एउटा स्पष्ट नीति-दिशा तयार गरिएको छ । हामी यही आधारमा आगामी वर्षहरूमा थप सुधार र विस्तार गर्दै जाने संकल्पमा छौं । असल विचार, असल नियत र हाम्रो क्षमताको संयोजनमार्फत नेपालको विकास यात्रालाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास हो । त्यस्तै, स्थायित्व कोषको अवधारणालाई पनि अगाडि बढाइएको छ, जसले दीर्घकालीन विकास र रणनीतिक लगानीलाई सहयोग पुर्याउनेछ । हामी फन्ड मोडलमार्फत पनि विभिन्न स्रोत परिचालन गर्ने तयारीमा छौं । यी विषयहरूलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । विदेशस्थित नेपाली समुदायको सहभागिता बढाउने विषय पनि उठाइएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई थप सुदृढ बनाउने, ठूला संस्थाहरूबीच आवश्यक पुनर्संरचना तथा एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । नेपाल टेलिकमको व्यापक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको विषय उठाइएको छ । त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचनाबारे पनि बजेटले स्पष्ट संकेत गरेको छ ।  कसैले गर्न नसकेका धेरै विषयमा गफ मात्रै भएको थियो । तर हामीले यसपटक काम गरेर देखाउने संकल्पका साथ अगाडि बढेका छौं, किनभने यही हाम्रो प्रतिबद्धता हो । यी सबै विषयमा हामीले खुला रूपमा साझेदारहरूलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेका छौं । यसपटकको बजेटको संरचना पनि फरक छ । सुरुमै हामीले नीतिगत विषयहरू प्रस्तुत गरेका छौं- कृषिमा के गर्ने, वन क्षेत्रमा के गर्ने, उद्योग क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्ट दिशासहित । त्यसपछि मात्रै सीमित स्रोतसाधनलाई कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषय आएको छ । आगामी पाँच वर्षलाई ध्यानमा राखेर एउटा स्पष्ट नीति-दिशा तयार गरिएको छ । हामी यही आधारमा आगामी वर्षहरूमा थप सुधार र विस्तार गर्दै जाने संकल्पमा छौं । असल विचार, असल नियत र हाम्रो क्षमताको संयोजनमार्फत नेपालको विकास यात्रालाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास हो । जनताले निर्वाचनमार्फत दिएको म्यान्डेटप्रति हामी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौं र त्यसैअनुसार अगाडि बढिरहेका छौं । मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै पनि हामीले धेरै व्यवस्था गरेका छौं । साथै समानता (इक्विटी) सँग जोडिएका विषयहरूलाई पनि विशेष महत्त्व दिएका छौं । समताको कोषको अवधारणा त्यसैको एउटा उदाहरण हो । हाल करिब ९ अर्ब रुपैयाँको सामाजिक कल्याण कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । देशका मानव विकास सूचकांकका आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेका २५ जिल्लाका करिब ३ लाख १७ हजार दलित बालबालिकालाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । शताब्दीयौंदेखि रहेको संरचनात्मक विभेदका कारण यी समुदायका बालबालिकामा पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन । त्यसैले पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउन प्रत्येक दलित बालबालिकाका अभिभावकको खातामा मासिक एक हजार रुपैयाँ जम्मा हुने कार्यक्रमलाई हामीले अझ विस्तार गरेका छौं । हामी समानता र प्रगतिशील कर प्रणालीको कुरा गर्छौं । त्यसै सन्दर्भमा बोर्डिङ स्कुलहरूको शुल्कमा लगाइने करबाट प्राप्त हुने रकमलाई पनि सामाजिक उद्देश्यमा प्रयोग गर्ने सोच राखिएको छ । उदाहरणका लागि, तीन हजार रुपैयाँ शुल्कमा तीन प्रतिशत कर लाग्दा ९० रुपैयाँ उठ्छ । यस्ता सा-साना रकम व्यापक रूपमा संकलन गरेर सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने योजना छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्त भनेको सबै रकम एउटै कोषमा जाने भए पनि सकेसम्म जुन क्षेत्रबाट स्रोत उठाइएको हो, त्यही क्षेत्र वा सामाजिक उद्देश्यमा त्यसको उपयोग गर्ने प्रयास गर्नु हो । विद्युतमा भ्याट लगाउने विषयमा धेरै वर्षदेखि चर्चा भए पनि कसैले निर्णय गर्न सकेको थिएन । हामीले त्यो निर्णय गरेका छौं । तर यससँगै हामीलाई यो पनि थाहा छ कि नेपाललाई क्रमशः ग्यास र डिजेलमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट विद्युतमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजानुपर्छ । राज्य सञ्चालनमा यस्ता धेरै पेचिला निर्णयहरू हुन्छन् । केवल कर घटाउने, छुट दिने वा वितरण मात्रै गर्ने हो भने राज्यको वित्तीय अनुशासन कमजोर हुन्छ । हामी जिम्मेवार राज्यको रूपमा सन्तुलित निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं । त्यसैले हामीले आयमा आधारित कर प्रणालीभन्दा उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई क्रमशः बलियो बनाउने सोच लिएका छौं । नेपालको ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण आयमा आधारित करबाट अपेक्षित राजस्व संकलन कठिन छ । तर उपभोगको आधार व्यापक भएकाले स-साना रकमबाट पनि ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ । त्यसरी संकलित स्रोतलाई आयकर छुट, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन सहयोग पुर्याउने हाम्रो विश्वास छ । विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटको विषयमा पनि हामी संवेदनशील छौं । भ्याट प्रणालीमा आएपछि करको पारदर्शिता र कर क्रेडिटको व्यवस्था सुनिश्चित हुन्छ । तर अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग पनि छ । त्यसका लागि विभिन्न विकल्पहरू अध्ययन भइरहेका छन् । विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटको विषयमा पनि हामी संवेदनशील छौं । भ्याट प्रणालीमा आएपछि करको पारदर्शिता र कर क्रेडिटको व्यवस्था सुनिश्चित हुन्छ । तर अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग पनि छ । त्यसका लागि विभिन्न विकल्पहरू अध्ययन भइरहेका छन् । विद्युत् नियमन आयोगसँग समन्वय गरेर महसुल समायोजन गर्ने, अथवा अन्य नीतिगत उपायमार्फत उपभोक्तालाई राहत दिने विषयमा काम भइरहेको छ । यति ठूलो लगानी भएको विद्युत् क्षेत्र कर प्रणालीभन्दा बाहिर रहन सक्दैन । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनका लागि यसलाई भ्याट प्रणालीमा ल्याउनु आवश्यक थियो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्र तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । आगामी वर्षहरूमा उत्पादन क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल सरकारको पूर्ण वा बहुमत स्वामित्व भएका आयोजनाबाट पनि ठूलो परिमाणमा विद्युत् आपूर्ति हुने अवस्था बन्दै गएको छ । यही आधारमा विपन्न परिवारलाई २०० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकिने आधार तयार भएको छ । आवश्यकता अनुसार थप सहुलियतका उपायहरू पनि खोज्न सकिन्छ । हामीसँग स्रोत छ, सम्भावना छ र त्यसलाई सिर्जनात्मक तथा नवीन ढंगले प्रयोग गर्ने अवसर पनि छ । अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपर्ने गरी समाधान खोज्नु नै सरकारको उद्देश्य हो । चाहे निःशुल्क युनिटको सीमा बढाउने होस् वा विद्युत् महसुल समायोजन गर्ने होस्, हामी जिम्मेवार सरकारको रूपमा सन्तुलित र दीर्घकालीन समाधानतर्फ अगाडि बढिरहेका छौं । १५० युनिटसम्मको विद्युत् खपतका विषयमा पनि विभिन्न विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको छ । विद्युत् बिलको सन्दर्भमा पनि अत्यधिक प्रचार गरिएको देखिन्छ । तपाईंको मासिक बिल ८००-९०० रुपैयाँ छ भने अतिरिक्त रूपमा तिर्नुपर्ने रकम जम्मा २४ रुपैयाँजति मात्रै हुन्छ । तर त्यसलाई आकाश नै खसेजस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको छ । तीन हजार रुपैयाँ बिल तिर्ने उपभोक्ताले पनि थप करिब १०२ रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्छ । त्यसैले यसलाई अत्यधिक नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन । ठूलो लगानी र दीर्घकालीन सुधारलाई पनि सँगै हेर्नुपर्छ । यसपटक ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो आफैंमा एउटा महत्त्वपूर्ण लगानी हो । यदि मासिक ९०० रुपैयाँको विद्युत् बिल छ भने अतिरिक्त भार करिब ४० रुपैयाँजति हुन्छ । तीन हजार रुपैयाँ बिल तिर्ने उपभोक्ताले पनि थप करिब १०२ रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्छ । त्यसैले यसलाई अत्यधिक नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन । ठूलो लगानी र दीर्घकालीन सुधारलाई पनि सँगै हेर्नुपर्छ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीको हकमा मूल्य घट्ने व्यवस्था गरिएको छ । केही कर संरचनामा देखिएको असन्तुलनलाई सच्याउने काम गरिएको हो । सडक विकास शुल्क पनि आधा बनाइएको छ र यसलाई थप सरल तथा स्पष्ट बनाउने प्रयास गरिएको छ । ईभी कर संरचनामा पनि प्रगतिशील प्रणाली लागू गरिएको छ । एउटा तहमा ५ प्रतिशत, अर्को तहमा १० प्रतिशत र त्यसपछिका वर्गमा मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गरिएको छ, यो पनि सुधारकै एउटा प्रक्रिया हो । ईभीबारे धेरैले नबुझेको एउटा विषय छ । विदेशी मुद्राको विशेष सुविधा हो । ८० हजारदेखि १ लाख अमेरिकी डलरसम्म पर्ने पेट्रोलियम सवारीसाधन आयात गर्दा ठूलो कर लाग्छ । तर ४०-५० लाख रुपैयाँ मूल्यका ईभीमा राज्यले विदेशी मुद्रा उपयोगमा विशेष सहुलियत दिएको छ । सुरुका दिनमा ईभीमा न्यून भन्सार शुल्क र सीमित करको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यतिबेला ईभीको प्रयोग बढाउन र बजार विस्तार गर्न त्यस्तो नीति आवश्यक थियो ।  आज ईभीको पहुँच विस्तार भइसकेको छ । त्यसको एउटा कारण हामीले यसलाई सुलभ बनाएका थियौं । तर अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ । सार्वजनिक विद्युतीय यातायात, विद्युतीकरण र दिगो यातायात प्रणालीतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता छ । पोखरा, काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा भविष्यमा विद्युतीय गतिशीलता (ई-मोबिलिटी) नै मुख्य विकल्प बन्नेछ । यात्रुवाहक सवारीसाधनमा पनि ईभीको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । तर एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको ईभी विलासिताको वस्तु हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । विदेशमा पसिना बगाएर नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट आएको बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर दोस्रो, तेस्रो वा विलासी सवारी आयात गर्दा त्यसलाई अत्यधिक अनुदान दिनु उपयुक्त हुँदैन । यहीँ जिम्मेवार सरकारको नीतिगत छनोटको प्रश्न आउँछ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीको हकमा मूल्य घट्ने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यम वर्गसम्म ईभीको पहुँच विस्तार गर्ने नीति यथावत् छ । तर, विलासितालाई विलासिताकै रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अपनाइएको छ । त्यसैले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीको हकमा मूल्य घट्ने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यम वर्गसम्म ईभीको पहुँच विस्तार गर्ने नीति यथावत् छ । तर, विलासितालाई विलासिताकै रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अपनाइएको छ । इमानदार व्यवसायीहरू यसबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । पहिले विभिन्न तहमा अनावश्यक प्रभाव, पहुँच र चलखेलका कारण विकृति देखिन्थ्यो । त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिएको छ । हामीले मूल्यका आधारमा कर संरचना निर्धारण गरेका छौं । विलासिता र प्रगतिशील कर प्रणालीको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेका छौं । विदेशी मुद्रा उपयोगको विशेषाधिकारलाई पनि गणनामा समावेश गरेका छौं । ईभी वातावरणमैत्री भए पनि यससँग सम्बन्धित केही चुनौतीहरू छन् । ब्याट्री व्यवस्थापन कसरी गर्ने? प्लास्टिक तथा अन्य सामग्रीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? चार्जिङ पूर्वाधार कसरी विस्तार गर्ने ? यी प्रश्नहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । अर्कोतर्फ विद्युतको स्रोत पनि पूर्ण रूपमा स्वच्छ नहुन सक्छ । क्षेत्रीय ऊर्जा बजार र आयातित विद्युत्को संरचनालाई पनि विचार गर्नुपर्छ । त्यसैले ईभीलाई पूर्ण रूपमा शून्य प्रभाव भएको साधनका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राख्दै मध्यम वर्गसम्म ईभीको पहुँच विस्तार गर्ने नीति जारी राख्ने र विलासी सवारीलाई विलासिताकै आधारमा कर निर्धारण गर्ने नीति अपनाइएको हो । हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट छ आयका सबै स्रोतलाई व्यवस्थित रूपमा कर प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्छ । सेयर बजारबाट हुने आय पनि आयकै एउटा स्रोत हो । त्यसैले त्यसलाई कर प्रणालीभित्र समेटिएको हो  । साथै सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा केही व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउने प्रयास पनि गरिएको छ । (नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राखेको विचार)

काठमाडौं चावहिलमा बसोबास गर्ने वर्ष २६ की प्राप्ति श्रेष्ठले बिहान पठाओमा खाना डेलिभरी गर्छिन्, दिउँसो अपवर्कमा ग्राफिक डिजाइनको काम गर्छिन् र साँझ एउटा अनलाइन कुकिङ कक्षा चलाउँछिन् । उनको आम्दानी अनिश्चित छ, कहिले  रु ६० हजार, कहिले रु २० हजार । तर उनको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जब उनले सानो व्यवसाय सुरु गर्न ऋण खोज्छिन्, बैंकले नियमित आय प्रमाण माग्छ, लघुवित्त संस्थाले समूह सदस्यता माग्छ । प्राप्ति श्रेष्ठ जस्ता गिग कामदार तथा व्यवसायीहरूका लागि औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा ढोका बन्द जस्तै छ अहिले । यो एक व्यक्तिको कथा मात्र होइन । (गिग इकोनोमी) लाई नेपालीमा सरल भाषामा ‘अस्थायी वा स्वतन्त्र श्रम बजार’ भनिन्छ । नेपालमा यस्ता लाखौं कामदार तथा डिजिटल व्यवसायी छन्, जस्तै राइड–हेलिङ ड्राइभर, फुड डेलिभरी पर्सन, अनलाइन फ्रिलान्सर, सामग्री निर्माता, डिजिटल सेवाप्रदायक । जो परम्परागत रोजगारी र पूर्ण स्वरोजगारीको बीचमा रहेर  काम गर्छन् । विश्वव्यापी गिग अर्थतन्त्र २०२६ मा ६७४ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ र नेपाल यस आर्थिक क्रान्तिको बाहिर रहेर बस्न सक्दैन । करिब जीडीपीको ७ प्रतिशत अनुमान गरिएको नेपालको गिग इकोनोमीमा प्रश्न यो हो कि नेपालको लघुवित्त क्षेत्र जो परम्परागत रूपमा ग्रामीण महिला तथा किसानहरूलाई सेवा दिन स्थापना भएको छ, के यसले नयाँ प्रकारका कामदारहरू वा व्यवसायीहरूलाई सेवा दिन सक्षम छ वा इच्छुक र तयार छ ? गिग अर्थतन्त्रको आकार र यथार्थ गिग अर्थतन्त्र केवल उच्च सीप डिजिटल कामदारहरूको मात्र कथा होइन । काठमाडौं, पोखरा,बुटवल र विराटनगरका सडकमा खाना बोकेर हिँड्ने डेलिभरी पर्सनहरू, ग्रामीण क्षेत्रमा मौसमी काम गर्ने कृषि मजदुरहरू, सहरका निर्माण साइटमा दैनिक ज्याला पाउने निर्माण कामदारहरू यी सबै आफ्नो तरिकामा ‘गिग कामदार’ हुन् । गत भदौको जेनजी आन्दोलनबाट नेपालमा प्रष्ट हुन्छ २०.८ प्रतिशत युवा बेरोजगारी र सम्मानजनक रोजगारीको अभावले कति ठूलो सामाजिक चाप निर्माण गरेको छ । गिग अर्थतन्त्र यस चापको एउटा प्राकृतिक प्रतिक्रिया हो । नेपाल इकोनोमिक फोरम, अक्टोबर २०२५ अनुसार ‘गिग अर्थतन्त्रले नेपालमा नयाँ अवसर सिर्जना गरिरहेको छ  तर रोजगार सुरक्षा, लाभ र स्पष्ट कानुनी सुरक्षाबिना कामदारहरू अचानक लाभ हानि वा अनुचित व्यवहारको चपेटामा पर्छन् ।’ लघुवित्त र गिग श्रमिकबीच किन खाडल नेपालको लघुवित्त क्षेत्रले करिब  ५ खर्ब कर्जाको पोर्टफोलियो र ६० लाखभन्दा बढी सदस्यहरूलाई परम्परागत रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू, साना किसानहरू र सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायहरूलाई सेवा दिँदै आएको छ । जसको मूल ढाँचा बंगलादेशको ग्रामीण बैंकको रहेको छ । त्यसैको अनुसरण गर्दै समूह ऋण, मासिक वा पाक्षिक बैठक र समूह जमानी  तथा सामाजिक दबाबमा र नियमित कृषि आयमा आधारित भई कार्य गर्दै आइरहेको छ । तर गिग कामदारहरूको वास्तविकता यसभन्दा एकदम भिन्न छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले समूह आधारित ऋणमा समूह सदस्यहरूलाई विश्वास, निकटता र पूर्व सम्बन्धका आधारमा कर्जाको लागि छनौट गर्छन् । परिणामस्वरूप अस्थिर आय भएका व्यक्तिहरूलाई प्रायः अस्वीकार गर्दछ, कारण उनीहरू समयमा भुक्तानी  गर्न सक्दैनन् भन्ने डर संस्थाहरूमा रहेको हुन्छ । समस्याहरू  १.नियमित आयको अभाव लघुवित्त संस्थाहरूले ऋण तथा  ऋणीहरू निर्धारण गर्न नियमित आयको प्रमाण माग्छन् । गिग कामदारहरूको आय उतारचढावपूर्ण हुन्छ, कहिले राम्रो, कहिले शून्य  र प्रायः डिजिटल भुक्तानीमा हुन्छ, जसको कागजी प्रमाण नहुन पनि सक्छ । २.समूह मोडेलसँग बेमेल महिला तथा किसानहरूको स्थिर समुदायमा आधारित समूह ऋण मोडेल, सहरी गिग कामदारहरूका लागि उपयुक्त हुँदैन । जो भौगोलिक रूपमा छरिएका, अस्थायी र प्लेटफर्म आधारित सञ्जालहरूमा जोडिएका हुन्छन् । ३.कर्जाको सीमा र उद्देश्य परम्परागत लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जा कृषि उपकरण, कृषि व्यवसाय, पशुपालन वा साना पसल र व्यवसायको लागि दिइन्छ । गिग कामदारहरूलाई चाहिने ऋण फरक हुन्छ, जस्तै– ल्यापटप खरिद, मोटरसाइकल खरिद, मोबाइल खरिद, इन्टरनेट वा डिजिटल उपकरणहरूको खरिद । ४.सामाजिक सुरक्षाको अभाव गिग कामदारहरू न रोजगारदाताको सामाजिक सुरक्षामा पर्छन्, न स्वरोजगारीको । यस अनिश्चितताले कर्जा भुक्तानीको जोखिम बढाउँछ । जसले लघुवित्त संस्थाहरूलाई थप सावधान बनाउँछ । ५.आधारभूत विरोधाभास  नेपालको लघुवित्त क्षेत्र एउटा अनौठो अवस्थामा छ । एकातिर यस आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको उद्योगको औषत निस्कृय कर्जा करिब १२ प्रतिशत रहेको छ र डिस्ट्रिब्यूटेड नाफामा चाप रहेको छ, अर्कातिर गिग अर्थतन्त्रको रूपमा उदाउँदै गरेको नयाँ ग्राहकहरूको विशाल बजार छ । यो नयाँ बजारलाई सेवा दिन नसकेको अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरूले आफूलाई बजार अनुसार अप्रासंगिक बनाउने जोखिम छ । सेवा दिन सकेमा अवस्थामा यो संकटग्रस्त क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिने अवसर रहेको छ । गिग अर्थतन्त्रले लघुवित्त क्षेत्रलाई के दिन सक्छ ? अवसरहरू १.विशाल नयाँ बजार करिब २ लाख कामदारहरू पठाओमा मात्र कार्यरत रहेको छन् । यिनीहरूमध्ये धेरैलाई मोटरसाइकल, हेलमेट, उपकरण र मोबाइल किन्नलाई ऋण चाहिन्छ । यो लघुवित्तको लागि एउटा ठूलो बजार हो र यसलाई अनलाइनमार्फत् ट्र्याक गर्न सकिन्छ । २.डिजिटल डेटामार्फत क्रेडिट स्कोरिङ गिग कामदारहरूको डिजिटल पहिचान खल्ती/इसेवा लेनदेन, पठाओ आम्दानी रेकर्ड, अपवर्क भुक्तानी इतिहास  वैकल्पिक क्रेडिट डेटाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । ३.डिजिटल कर्जा वितरण गिग कामदारहरू पहिलेदेखि नै डिजिटल प्रयोगमा अभ्यस्त रहेका हुन्छन् । मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेट प्रयोग गर्छन् । लघुवित्त संस्थाहरूले शाखा भ्रमण नगरी मोबाइलमार्फत ऋण दिन सक्छन् । जसले  परिचालन लागत घट्न जान्छ । ४.प्लेटफर्म साझेदारी लघुवित्त संस्थाहरूले पठाओ, दराज वा अपवर्कजस्ता प्लेटफर्मसँग सझेदारी गरी ऋण वितरण र भुक्तान संकलन गर्न सक्छन्, प्लेटफर्मको ग्राहक डेटा र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय पहुँच साझेदारीमा यो सम्भव रहेको हुन्छ । ५.मौसमी र लचिलो कर्जा गिग कामदारहरूलाई मौसमी र आयसँग जोडिएको लचिलो भुक्तानी योजना चाहिन्छ । जो परम्परागत किस्ता ऋणभन्दा उनीहरूको वास्तविकतासँग मेल खान्छ । ६.बचत र बीमा सेवा आय अस्थिरता भएकाले गिग कामदारलाई लचिलो बचत र स्वास्थ्य–दुर्घटना बीमा अत्यन्त जरुरी छ ।  लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले यी उत्पादनहरू डिजिटल रूपमा प्रदान गर्न सक्छन्। नेपाल सरकारको एकीकृत राष्ट्रिय वित्तीय ढाँचा २०२५–२०३० ले यसको महत्त्व स्वीकार गरिसकेको छ । यसको चौथो स्तम्भमा ‘वित्तीय समावेशीकरण र डिजिटल वित्त’ अन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र ग्रामीण मूल्य श्रृंखलासँग जोड्ने उद्देश्य राखिएको छ । थप रूपमा मोबाइल उपयोग ढाँचा, उपयोगिता भुक्तान इतिहास, र व्यापारी लेनदेन डेटाजस्ता वैकल्पिक डेटा प्रयोग गरेर क्रेडिट स्कोरिङद्वारा व्यक्तिहरूलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सकिन्छ । के लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू गिग अर्थतन्त्रमा योगदान दिन तयार छन् ? १.निस्कृय कर्जाको संकटमा जोखिम थप्न सक्षम छ ? नेपालको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निस्कृय कर्जा क्रमशः बढ्दै गएको छ र १२ प्रतिशतको नजिक (तेस्रो त्रैमासको प्रकासित वित्तीय विवरण अनुसार) यो अवस्थामा थप जोखिमपूर्ण, अनिश्चित आय भएका गिग ग्राहकहरूलाई ऋण दिनु संस्थागत रूपमा साहसी कदम हो ।  २.आय अनिश्चितता र क्रेडिट जोखिम गिग कामदारको आय महिनाभर एकनास हुँदैन । ड्राइभरहरूको  हड्ताल, मौसम, वा प्लेटफर्म नीति परिवर्तनले गर्दा एक हप्तामा कमाइ शून्य हुन पनि सक्छ । यस्तो अनियमित आयको आधारमा परम्परागत किस्ता ऋण असुली गर्नु लघुवित्त संस्थाहरूका लागि कठिन हुन्छ । ३.कानुनी र नियामक खाडल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको नेपालका लागि मर्यादित श्रम मुलुक कार्यक्रम (२०२३–२७) ले गिग कामदारलाई सम्बोधन गर्दैन । नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले गिग कामदारहरूलाई कर्मचारी भनेर पहिचान गरेको छैन । यसले गिग कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाबाट बाहिर राख्छ । यो कानुनी अस्पष्टता लघुवित्त उत्पादन डिजाइनलाई थप जटिल बनाउन सक्छ । ४.डिजिटल पूर्वाधारको असमान वितरण काठमाडौं र ठूला सहरमा गिग अर्थतन्त्र फस्टाउँदैछ तर इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच अझै ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रोसँग पुग्न सकेको छैन । लघुवित्त संस्थाहरूका परम्परागत ग्राहकहरू ग्रामीण महिला तथा किसानहरू गिग प्लेटफर्ममा आउन अझ लामो समय लाग्न सक्छ । पहुँच पुगेको ठाउँमा डिजिटल साक्षर अर्को समस्याको रूपमा देखिएको छ । ५.ब्याजदर सीमा र नाफामा असर १५ प्रतिशत ब्याजदर क्यापले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको औसत सम्पत्तिमा प्रतिफल सीमित हुदै गएको छ । गिग ग्राहकहरूको उच्च जोखिम प्रोफाइललाई सामना गर्न जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण गर्नुपर्दछ तर वर्तमान नियमनले यसो गर्न दिँदैन । ६.संस्थागत क्षमताको अभाव अधिकांश नेपाली लघुवित्त संस्थाहरूको आईटी पूर्वाधार, डेटा विश्लेषण क्षमता र डिजिटल ऋण प्रणाली पर्याप्त विकसित छैन । गिग कामदारहरूको डिजिटल डेटामा आधारित क्रेडिट स्कोरिङ गर्न प्राविधिक क्षमता र लगानी दुवै चाहिन्छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रतिकूल छनौट समस्या रहेको छ । यदि लघुवित्त संस्थाहरूले गिग कामदारहरूलाई ऋण दिन थाले भने सबैभन्दा जोखिमपूर्ण (सबैभन्दा अनिश्चित आय भएका )पहिले आउँछन् । यसले लघुवित्त संस्थाहरूको गिग पोर्टफोलियोको जोखिम झनै बढाउन सक्छ । नेपाली लघुवित्त क्षेत्रकाका लागि अगाडिको बाटो १. डिजिटल सहकार्य मोडेल नेपाल राष्ट्र बैंकले पठाओ दराज ‍र अपवर्कजस्ता प्लेटफर्महरूसँग लघुवित्त संस्थाहरूको एकीकृत वित्तीय सेवा साझेदारी अनुमति दिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्लेटफर्मले आम्दानी डेटा उपलब्ध गराउने, लघुवित्त संस्थाहरूले ऋण वितरण र बीमा प्रदान गर्न सहजीकरण गर्न सहयोग गर्दछ । २.वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिङ  मोबाइल उपयोग शैली, खल्ती ईसेवा लेनदेन र प्लेटफर्म आम्दानी रेकर्डलाई क्रेडिट स्कोरिङका लागि वैध डेटा स्रोतका रूपमा मान्यता दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत मार्गदर्शन जारी गर्नुपर्छ । ३. सहज किस्ता भुक्तानी सेवा आम्दानीमा आधारित ऋण भुक्तानी प्रणाली आम्दानी भएको बेला बढी भुक्तानी, कम आम्दानीमा कम भुक्तानी गिग कामदारहरूका लागि विशेष ऋण उत्पादन विकास गर्नु जरुरी छ । परम्परागत किस्ता ढाँचा यहाँ काम नगर्न पनि सक्छ । ४.माइक्रो बीमा र सामाजिक सुरक्षा  गिग कामदारहरूका लागि गिग वर्कर इन्स्योरेन्स दुर्घटना, बिरामी, र आय अवरोध बीमाको विकास लघुवित्त संस्थाहरूका लागि एउटा नयाँ र लाभदायक उत्पादन हुन सक्छ । ५. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका मानकहरूसँग तालमेल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले २०२६ सम्म प्लेटफर्म कामदारहरूका लागि बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरू बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालले यी मानकहरूको निर्माणमा गिग कामदारलाई श्रम ऐनका कानुनमा समेट्न सुरु गर्नुपर्छ । जसले लघुवित्त संस्थाहरु उत्पादन डिजाइनलाई पनि स्पष्ट आधार दिन्छ । ६. लघुवित्त संस्थाहरूको मर्जर र डिजिटल क्षमता  नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिले ५२ लघुवित्त संस्थाहरूलाई बलियो पुँजीकृत संस्थाहरूमा एकीकृत गर्दैछ । यस प्रक्रियामा डिजिटल पूर्वाधारमा संयुक्त लगानी साझा आईटी प्रणाली, एपीआई इन्टिग्रेसन, र डेटा एनालिटिक्सको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । गिग अर्थतन्त्र नेपाली लघुवित्त क्षेत्रका लागि अवसर र चुनौती दुवै बनेर आएको छ । परम्परागत बैंकहरूले समेट्न नसकेका र डिजिटल माध्यममा सक्रिय रहेका लाखौं नयाँ ग्राहकहरू बजारमा थपिँदै जानु लघुवित्तका लागि व्यवसाय विस्तार गर्ने एउटा ठूलो अवसर हो । तर, यसका लागि आवश्यक पर्ने डिजिटल पूर्वाधार, नीतिगत लचिलोपन र संस्थागत क्षमता पर्याप्त नहुनु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको छ ।  यद्यपि, यो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको गिग अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गरेर निष्क्रिय बस्नु हो । यदि लघुवित्त संस्थाहरू समयमै परिमार्जित भएनन् भने भविष्यमा फिनटेक कम्पनी र डिजिटल ऋणदाताहरूले यो बजार कब्जा गर्नेछन् र लघुवित्तहरू केवल घट्दो ग्रामीण बजार (करिब ३३ प्रतिशत जनसंख्या) मा मात्र सीमित हुनेछन् । नतिजास्वरूप सहरी क्षेत्रमा रहेका करिब ६७ प्रतिशत जनसंख्याभित्र पर्ने निम्न तथा निम्न–मध्यम वर्गका लाखौं गिग कामदारहरू वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित हुनेछन् र पुनः अनौपचारिक क्षेत्रबाट चर्को ब्याजमा कर्जा लिन बाध्य बन्नेछन् । त्यसैले, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त संस्थाहरू निष्क्रिय कर्जाको बढ्दो ग्राफ मात्र हेरेर बस्नु हुँदैन । समयमै सजग भई सहरी क्षेत्रका विपन्न वर्गलाई लक्षित गर्दै नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने, वित्तीय उत्पादनहरूमा विविधिकरण गर्ने र लगानी बढाउने नीति नियमहरू निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस्ता कदमले देशको आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार ल्याउनुका साथै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नसमेत महत्त्वपूर्ण सहयोग पु‍र्याउनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष छन् भने केही सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि छन् । विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर निर्धारण गर्ने प्रणाली परिवर्तन हुनु सकारात्मक कदम हो । यसअघि मोटर पावरका आधारमा कर गणना हुँदा धेरै अन्योल र व्यवहारिक समस्या देखिएका थिए ।  अहिले आयात मूल्य (इम्पोर्ट प्राइस) का आधारमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था ल्याइएकाले त्यो अन्योल हट्ने विश्वास गरेका छौं । यो व्यवस्थाले दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्व (पोलिसी कन्सिस्टेन्सी) कायम गर्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं ।  यसले व्यवसायीलाई भविष्यको योजना बनाउन सहज हुने वातावरण बन्न सक्छ । तर, हाम्रो मुख्य चासो भनेको अन्डर–इनभोइसिङ नियन्त्रण कसरी गरिन्छ भन्ने हो । यदि सरकारले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्यो भने हाल ल्याइएको कर प्रणाली ईभी क्षेत्रका लागि थप पारदर्शी, व्यावहारिक र दीर्घकालीन रूपमा लाभदायी बन्न सक्छ ।  कर संरचनामा गरिएको परिवर्तनको प्रभाव इन्ट्री-लेभलका सवारीसाधनमा धेरै देखिने छैन । सस्तो तथा मध्यम मूल्यका गाडीमा सीमित प्रभाव पर्न सक्छ, तर मूल्य बढ्दै जाँदा त्यसको असर क्रमशः देखिन थाल्छ । विशेषगरी प्रिमियम तथा उच्च मूल्यका सवारीसाधनमा भने यसको प्रभाव उल्लेखनीय हुने देखिन्छ । महँगा गाडीको कर लागतमा बढी परिवर्तन आउने भएकाले बजारमा त्यसको असर तुलनात्मक रूपमा धेरै महसुस हुनेछ ।  सवारीसाधन बजारको माग कर वा नीतिले मात्र निर्धारण गर्दैन, यसको सबैभन्दा ठूलो आधार देशको समग्र आर्थिक गतिविधि हो । अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने बजार स्वतः चलायमान हुन्छ ।  सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी बजारमा प्रवाह गर्न सक्यो भने त्यसको सकारात्मक असर सम्पूर्ण उद्योग-व्यवसायमा देखिनेछ । आखिर बजारलाई चलाउने मुख्य तत्व भनेकै पैसाको प्रवाह हो । जब खर्च बढ्छ, आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ र माग पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । त्यसको प्रत्यक्ष लाभ अटोमोबाइल क्षेत्रले पनि पाउनेछ । चाहे व्यावसायिक सवारीसाधन हुन् वा यात्रुवाहक गाडी । सबै खालका सवारीसाधनको माग बढ्न सक्छ ।  त्यसैले बजेटमा के घोषणा गरियो भन्नेभन्दा पनि सरकारले त्यसलाई कति प्रभावकारी रूपमा खर्च र कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण छ । साधारण खर्च, पुँजीगत खर्च वा वित्तीय व्यवस्थापनका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढे भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रसँगै अटोमोबाइल उद्योगलाई पनि नयाँ गति दिनेछ । बजेटमा अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने कुनै ठूलो विषय नदेखिए पनि स्पेयर पार्ट्स क्षेत्रको समस्या भने अझै समाधान हुन सकेको छैन । विशेषगरी स्पेयर पार्ट्स र विभिन्न कम्पोनेन्टमा उच्च कर तथा लागतका कारण नेपाल र भारतबीच मूल्य अन्तर निकै बढेको छ । यही मूल्य अन्तरका कारण खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै ग्रे च्यानलमार्फत स्पेयर पार्ट्स भित्रिने क्रम अझै रोकिएको छैन । यसले एकातिर सरकारको राजस्व प्रभावित भइरहेको छ भने अर्कोतिर वैधानिक रूपमा व्यवसाय गरिरहेका स्पेयर पार्ट्स व्यवसायी र उद्योगहरूलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न बाध्य बनाइरहेको छ । हामीले विगतदेखि नै यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । यदि स्पेयर पार्ट्समा रहेको कर संरचनालाई पुनरावलोकन गरी नेपाल र भारतबीचको मूल्य अन्तरलाई निश्चित सीमासम्म घटाउन सकियो भने अवैध आयात नियन्त्रण गर्न, राजस्व बढाउन र स्वदेशी व्यवसायलाई संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास हाम्रो छ । नयाँ प्रयोगभन्दा पनि नीतिगत निरन्तरता हो । उद्योग र लगानीकर्ताले खोजेको मुख्य विषय भनेकै स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीति वातावरण हो । ईभी क्षेत्रको भविष्यबारे थप स्पष्टता आगामी मौद्रिक नीतिले दिने अपेक्षा छ । बजेटले एउटा आधार तय गरेको छ । तर, त्यसको प्रभाव र कार्यान्वयनको दिशा मौद्रिक नीतिबाट अझ प्रस्ट हुनेछ । जहाँसम्म विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्ने विषय छ, नेपालले यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरिसकेको छ । ईभीको बजार हिस्सा विश्वकै उच्चमध्ये एक मानिन्छ। त्यसैले अहिले अपनाइएका नीतिहरूले सकारात्मक परिणाम दिइरहेका छन् भन्ने देखिन्छ । अब आवश्यक कुरा नयाँ प्रयोगभन्दा पनि नीतिगत निरन्तरता हो । उद्योग र लगानीकर्ताले खोजेको मुख्य विषय भनेकै स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीति वातावरण हो । हरेक वर्ष कर वा नीति हेरफेर हुने अवस्था भन्दा दीर्घकालसम्म एउटै दिशामा अघि बढ्ने नीतिले बजारमा विश्वास बढाउँछ, लगानी आकर्षित गर्छ र ईभी क्षेत्रको विकासलाई थप दिगो बनाउँछ । आज एउटा नीति, भोलि अर्को नीति भन्दा पनि नीतिगत स्थायित्व र निरन्तरताले नै ईभी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउनेछ । हाल बजारमा उपलब्ध अधिकांश साना तथा मध्यम श्रेणीका सवारीसाधनका लागि वित्तीय पहुँच पर्याप्त रहेको देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा गाडी खरिदका लागि आवश्यक स्रोतको अभावभन्दा पनि उपभोक्ताको आय र आर्थिक आत्मविश्वास बढी महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । खरिद क्षमता बढ्ने मुख्य आधार भनेको आम्दानी नै हो ।  मध्यम वर्गीय परिवारको हातमा थप रकम रहन सकेमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव सवारीसाधनलगायत उपभोग्य वस्तुको बजारमा देखिन सक्छ । त्यसैले आयमा वृद्धि र करमा राहतले बजारको माग विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  मानिसको आय बढ्यो भने स्वाभाविक रूपमा खर्च गर्ने र नयाँ वस्तु खरिद गर्ने क्षमता पनि बढ्छ । यस वर्ष मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै आयकर संरचनामा गरिएको सुधारले केही राहत दिएको छ । त्यसबाट हुने बचतले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । विशेषगरी मध्यम वर्गीय परिवारको हातमा थप रकम रहन सकेमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव सवारीसाधनलगायत उपभोग्य वस्तुको बजारमा देखिन सक्छ । त्यसैले आयमा वृद्धि र करमा राहतले बजारको माग विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  यसको प्रभाव ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका सवारीसाधनमा मात्र सीमित रहने होइन, अन्य सेग्मेन्टमा पनि केही न केही असर देखिन सक्छ । तर, इन्ट्री-लेभलका गाडीमा प्रभाव न्यून रहनेछ भने मूल्य बढ्दै जाँदा यसको असर पनि क्रमशः बढ्ने देखिन्छ । विशेषगरी उच्च मूल्यका सवारीसाधनमा परिवर्तनको प्रभाव बढी महसुस हुन सक्छ । यो व्यवस्था स्वीकार्य र सकारात्मक दिशातर्फको कदम हो जस्तो मलाई लाग्छ । यद्यपि यसैलाई पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक समाधान भन्न भने सकिँदैन । सुधारका लागि अझै धेरै सम्भावना छन् र सरकारले चाहे थप नीतिगत सुधार गर्न सक्थ्यो । त्यसैले यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन, तर अझ राम्रो बनाउने पर्याप्त अवसर भने बाँकी छन् । नीतिगत सुधारको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने विषय हो, र व्यवसायीको अपेक्षा सधैं अझ प्रभावकारी तथा व्यावहारिक व्यवस्थातर्फ नै रहने गर्छ । यो व्यवस्थाप्रति हामी पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छौं भन्ने होइन, तर यसलाई सन्तुलित र स्वीकार्य निर्णयका रूपमा भने लिन सकिन्छ ।  सुधारका लागि अझै धेरै ठाउँ छन् र सरकारले चाहे थप सहुलियत तथा नीतिगत सुधार गर्न सक्थ्यो । व्यवसायीको चाहना स्वाभाविक रूपमा कर तथा लागत नबढोस्, बरु घटोस् भन्ने नै हुन्छ, तर नीति निर्माणमा व्यावहारिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । समग्रमा हेर्दा अहिलेको व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित देखिन्छ । केही सवारीसाधनको मूल्य बढ्न सक्छ, धेरैजसो गाडीमा सीमित असर देखिन सक्छ, तर हाम्रो मुख्य चासो मूल्य वृद्धिभन्दा पनि बजारको माग कसरी बढ्छ भन्ने विषय हो ।  अटोमोबाइल उद्योगको भविष्य केवल गाडीको मूल्य वा करसँग मात्र जोडिएको छैन । यसको आधार देशको समग्र अर्थतन्त्र र विकासको गतिमा निर्भर गर्छ । अटोमोबाइल उद्योगको भविष्य केवल गाडीको मूल्य वा करसँग मात्र जोडिएको छैन । यसको आधार देशको समग्र अर्थतन्त्र र विकासको गतिमा निर्भर गर्छ । विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तीव्र रूपमा अघि बढे भने त्यसले व्यावसायिक सवारीसाधनको माग बढाउने मात्र होइन, समग्र बजारमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने काम पनि गर्छ ।  हाम्रो विश्वास के छ भने बजारमा माग सिर्जना गर्ने मुख्य माध्यम भनेकै आर्थिक गतिविधिको विस्तार हो । जब विकास निर्माणका काम अघि बढ्छन्, लगानी बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्छ, त्यसको सकारात्मक प्रभाव अटोमोबाइल क्षेत्रसहित सबै उद्योग–व्यवसायमा देखिन्छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएका प्राथमिकता र विकासका योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने त्यसको लाभ अटो उद्योगमा मात्र सीमित रहने छैन, समग्र अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रले समेत अनुभूति गर्नेछ । अन्ततः अटोमोबाइल उद्योगको विकास पनि देशको आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो ।  (सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)