विचार

नेपालमा सडक दुर्घटना कुनै नौलो कुरा रहेन । हरेक दिन पत्रपत्रिका र समाचारका ‘हेडलाइन’हरू सडक दुर्घटना र ज्यान गुमाउनेहरूको तथ्याङ्कले भरिएका हुन्छन् । अस्ति मात्रै पोखराबाट काठमाडौँतर्फ आइरहेको यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा १९ जनाले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्यो भने २५ जना यात्रु घाइते अवस्थामा छन् । यसअघि पनि केही हप्ताको अन्तरमै धेरैको ज्यान जानेगरी सवारी दुर्घटनाहरु भएका छन् ।      प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो आठ वर्षमा नेपालमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १९ हजार ३५८ पुगेको छ भने ९६ हजार घाइते भएका छन् ।      प्रहरी मुख्यालयमा प्राप्त विवरणअनुसार २०७० को दशकको आठ आर्थिक वर्षमा मात्रै एक लाख ८६ हजार २७७ सडक दुर्घटना भएका छन् । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने नागरिकको सङ्ख्या १९ हजार ३५८ पुगेको छ । यस्ता दुर्घटनामा परी एक लाख ३५ हजार १७५ जना मानिस घाइते भएका छन् । दुर्घटनाका विवरण केलाउँदा सबैभन्दा जोखिममा मोटरसाइकल र जिप तथा कार भ्यान देखिएका छन् ।      नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक हजारौँ मानिसले सडकमा अकालमै ज्यान गुमाउँछन् । भौगोलिक विकटता, कमजोर पूर्वाधार र मानवीय लापरबाहीको त्रिकोणात्मक मिलनले नेपालका सडकहरू अहिले ‘मृत्युको पासो’ जस्तै बनेका छन् ।       दुर्घटनाको प्रकृतिअनुसार विवरण हेर्दा तीन कारणले दुर्घटना बढी हुने गरेका छन् । पहिलो चालकको लापरबाही, दोस्रो सडक पूर्वाधार र तस्रो यान्त्रिक कारण हो । सडक दुर्घटना बढ्नुको मुख्य कारण चालकको लापरबाही, सडक पूर्वाधारमा खेलाँची र र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पहल नगर्नुलाई लिन सकिन्छ ।      यस्तै, सवारी चालक चेकजाँच नगरिएको, चालक निदाएको, जथाभावी ढोका खोलेको, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको, मादक पदार्थ सेवन गरेको, ‘ओभरटेक’ गरेको र सवारी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गरेका कारण पनि दुर्घटना भएका छन् । दुर्घटनाले मानिसको अकालमै मृत्यु हुने मात्र होइन, अपाङ्ग हुनुपर्दा परिवारलाई विचलित अवस्थामा पुर्याएको छ ।      हाम्रो भौगोलिक अवस्था र सडकको बनावटले गर्दा पनि दुर्घटनाको दर बढ्दै गएको छ । नेपालको धरातलीय स्वरूप आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । पहाडी भेगमा घुम्ती सडकहरू, भिरालो जमिन र साँघुरा बाटाहरू छन् । इन्जिनियरिङको दृष्टिले कतिपय सडकहरू मापदण्ड विपरीत खनिएका छन् । वर्षायाममा पहिरो र हिउँदमा बाक्लो हुस्सुका कारण सडकको दृश्यता कम हुँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुन्छ ।      विशेषगरी राजमार्गहरूमा रहेका ‘ब्ल्याक स्पट’ (दुर्घटना बढी हुने ठाउँ) हरूको पहिचान र सुधार हुन सकेको छैन । दिनहुँजसो यति धेरै दुर्घटनाका घटनाहरु हुने गरे पनि राज्य र जनस्तरबाट त्यति गम्भीरता देखाएको पाइँदैन । पहिलो त राजमार्गमा को–को गुड्न पाउने भन्ने बारेमा नै अन्योलता छ । नेपालका राजमार्गहरूको मुख्य समस्या भनेकै ‘लेन व्यवस्थापन’ को अभाव हो । विकसित देशहरूमा राजमार्गमा साइकल वा कम गतिका सवारीलाई निषेध गरिन्छ, तर नेपालमा एउटै लेनमा भारी सवारीसाधन (बस, ट्रक), निजी सवारी ९कार, जिप०, दुईपाङ्ग्रे (मोटरसाइकल, स्कुटर) साइकल र पैदलयात्री र कतिपय ठाउँमा चौपाया सडकमै हिँड्ने गर्दछन् । यसले गर्दा दुर्घटनालाई बढाएको छ । यो मिश्रित यातायात प्रणाली नै दुर्घटनाको प्रमुख कारक हो । राजमार्गमा गुड्ने चालकसँग अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित श्रेणीको अनुमति पत्र हुनुपर्छ । भारी सवारीका लागि कम्तीमा २१ वर्ष उमेर पुगेको र विशेष तालिम प्राप्त व्यक्ति मात्र योग्य मानिन्छन् । तर हाम्रो व्यवहारमा जसले जुनसुकै सावरी पनि चलाएको पाइन्छ ।      अधिकांश ठूला दुर्घटनाहरुलाई हेर्दा विषम समय र मौसमको चुनौतीका कारण भएको देखिन्छ । धेरैजसो ठूला दुर्घटनाहरू ‘अड आवर’ अर्थात् मध्यरात वा झिसमिसे बिहानीमा हुने गरेका छन् । यसका पछाडि चालकको थकान, निद्रा र तीव्र गतिको मोह जिम्मेवार हुन्छ । त्यस्तै, खराब मौसम जस्तैः भारी वर्षा, बाक्लो कुहिरो र हिउँ परेको बेला सवारी चलाउँदा सडकको पकड  कम हुन्छ, जसले गर्दा सवारी नियन्त्रण बाहिर गई दुर्घटना हुन्छ । कुन सडकमा कस्तो सवारी गुड्ने रु सडकमा हिँड्दा चालक, यात्रु वा सडक प्रयोगकर्ता बटुवाले कस्तो अनुशासन पालना गर्ने र कस्तो मान्छेले सवारी चालक अनुमति पत्र पाउने भन्नेमा पनि नेपालमा खासै महत्व दिने गरेको पाइँदैन ।      दुर्घटना भइसकेपछि उद्धारका लागि हामीसँग निश्चित मापदण्ड हुनु आवश्यक छ । दुर्घटना भएपछिको पहिलो एक घण्टालाई ‘गोल्डेन आवर’ भनिन्छ । यदि यो समयमा घाइतेले प्राथमिक उपचार पाएमा ज्यान जोगिने सम्भावना धेरै हुन्छ । नेपालमा ‘सडक दुर्घटना उद्धार निर्देशिका’ त छ, तर यसको कार्यान्वयन फितलो छ । घटनालगत्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले उद्धार कार्यमा खटिएका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा स्थानीय समुदायले पनि सहयोग गरेका हुन्छन् । उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण, सामग्रीहरुको अभावमा समयमै उदार कार्यमा कठिनाइ हुने गर्दछ । क्रेन र हेलिकप्टर उद्धारको व्यवस्था सीमित छ । समयमै उद्धार हुन नसक्दा कतिपय घाइतेलाई बचाउन सकिँदैन ।      राजमार्ग छेउछाउमा अस्पताल र ट्रमा सेन्टरहरूको अभाव छ, जसले गर्दा घाइतेलाई समयमै अस्पताल पु¥याउन सकिँदैन ।       अबको बाटो     देशभर सडक सञ्जालको विस्तारसँगै सवारीसाधनको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढेर गएको छ । वर्षेनी लाखौँको सङ्ख्यामा सवारीसाधन भित्रिने गरेका छन् भने वर्षौं पुराना सवारीसाधनहरु पनि सडकमा गुडिरहेका देखिन्छन् । त्यसैले सडक सुरक्षामा सुधार गर्न अब पुरानो ढर्राले पुग्दैन । यसका लागि सरकारले निम्न कुरामा तुरुन्तै ध्यान दिनु आवश्यक छ :      लेन अनुशासन : राजमार्गहरूमा साइकल र मोटरसाइकलका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । एउटै सडकमा सबैखाले सवारी गुडाउँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुने गर्दछ । अन्य देशमा लेन अनुशासनलाई निकै महत्वका साथ हेरिन्छ ।      गति निगरानी : राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा ‘सिसिटिभी’ र ‘राडार गन’ को प्रयोग गरी तीव्र गतिमा चलाउने चालकलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । अन्य देशमा जस्तो कडा जरिवानाको व्यवस्था भएमा अनुशासनको पालना हुँदा स्वतः दुर्घटना कम हुने गर्दछ ।   सवारी परीक्षण : पुराना र जीर्ण सवारीसाधनलाई राजमार्गमा गुड्न रोक लगाउनुपर्छ । बिसौँ वर्ष पुराना वा जीर्ण अवस्थामा रहेका सवारीसाधनलाई सडकमा प्रवेश नदिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिएमा दुर्घटनामा कमी आउनेछ ।      चालकको स्वास्थ्य : सवारी चलाउने काम पनि उत्तिकै शारीरिक परिश्रमको काम भएकाले चालकको स्वास्थ्य राम्रो हुनु जरुरी हुन्छ । त्यसमा पनि लामो दूरीका चालकहरूको नियमित स्वास्थ्य र मानसिक अवस्थाको परीक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ ।      यी माथि उल्लिखित केही सुधारका प्रयासहरु गर्न सकिए मात्रै पनि सवारी दुर्घटनाको भयावह अवस्थालाई धेरै नै कम गर्न सकिन्छ । अब पनि सडक सुरक्षा सुधारका लागि जनचेतना र सडकको अवस्था सुधारमा तत्काल बृहत्तर पहल नगरे आगामी वर्षहरू थप विकराल हुनेछ । सडक सुरक्षा केवल सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो हामी सबैको साझा दायित्व हो । नियमको पालना गर्ने संस्कृति, व्यवस्थित सडक पूर्वाधार र प्रभावकारी उद्धार संयन्त्रले मात्र नेपालको सडक यात्रालाई सुरक्षित बनाउन सक्छ । अन्यथा, विकासको नाममा खनिएका सडकहरूले नागरिकको रगत पिउने क्रम रोकिने छैन । रासस (लेखक जेनरल प्राक्टिस एन्ड इमेर्जेन्सी मेडिसिन एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष हुन्)  

हरेक पल्ट चुनावको मौसम सुरु भएसँगै मतदाताहरु माझ दलीय ललिपपको उछाल आउँछ । मिठामिठा शव्द र आकर्षक नारामा हरेक दल र उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) मार्फत् ललिपप देखाउँछन् । फूलबुट्टे तामझामसहित देशभर सपनाका महल जस्ता वाचा सार्वजनिक गर्छन् । सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म योजना, नारा र आश्वासनको वर्षा हुन्छ । कार्यान्वयनको आधार र ज्ञारेन्टी न मतदाताले खोज्छन् न दलहरुले प्रस्तुत गर्छन् ।   दलका घोषषणापत्र सुन्दा लाग्छ अब नेपालीका दुःखका दिन गए । रातारात देशमा चमत्कार हुनेछ । विकासको गति बिजुली वेगमा कुद्नेछ । कोही कसैले बिना उपचार मर्नु पर्ने छैन । छोराछोरी सरकारले पढाइ दिनेछ । रोजगारीको मुल फुट्नेछ । खाडी तिर छिर्नु पर्ने छैन । आम्दानी चौगुना दरमा बढ्नेछ । आदि इत्यादि ।  अनि मतदान हुन्छ, गणना सकिन्छ । जित हार हुन्छ । नयाँ सरकार गठन हुन्छ । त्यसपछि ती घोषणापत्रहरू कता वेपत्ता हुन्छन् पत्तो हुँदैन । न हार्ने उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्र खोल्छ न जित्नेले याद गर्न जरुरी ठान्छ । बडो गज्जवले शब्द बुनेर गाँसिएका हरेक दलका चुनावी वाचा कतै दराजमा थन्किन्छन् । वा, कतै खालीवोतल, पूरानो कागजवालाले पोको पारेर लान्छ । सत्तामा पुग्ने वा नपुग्नेहरुले ती वाचाहरूको सार्वजनिक पुनरावलोकन गरेको देखिँदैन । वाचा अनुसार के–के गरियो, के–के गर्न सकिएन र किन सकिएन, कसैले सार्वजनिक गर्दैन । खासगरी दलहरु आफ्नो चुनावी वाचा पूरा गर्न कहिल्यै गम्भीर नभएको आम बुुझाई छ । त्यसैले हरेकजसो घोषणापत्रमा उनै कुरा नयाँ भाषाशैलीमा दोहोरिदै आएका हुन्छन् ।  यसपाली त प्रमुख दलहरुबीच घोषणापत्रको नाम फेर्ने प्रतिष्पर्धा चल्यो । कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्र, नेकपाले प्रतिबद्धता र रास्वपाले वाचापत्र जस्ता नाम दिए । घोषणापत्र ल्याटिन शब्द, ‘म्यनिफस्तुम’बाट आएको मानिन्छ, जसको अर्थ स्पष्ट पार्नु हो । आधुनिक अर्थमा चुनावी घोषणापत्रको व्यवस्थित सुरुआत १९औं शताब्दीमा बेलायतबाट भएको मानिन्छ । सन् १८३४ मा कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता रोवर्ट पीलले सार्वजनिक गरेको ‘टामवर्थ मेनिफेस्टो’लाई औपचारिक घोषणापत्रको प्रारम्भिक नमुना मानिन्छ । त्यस दस्तावेजले पार्टीका सिद्धान्त र सुधारका दिशाहरू स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि वेलायतमा प्रत्येक आमनिर्वाचन अघि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने परम्परा संस्थागत हुँदै गयो । त्यस्तै, अमेरिकामा सन् १८४० को दशकदेखि ‘पार्टी प्लेटफर्म’ को चलन सँगै राष्ट्रिय अधिवेशनमार्फत् नीति दस्तावेज पारित गर्ने अभ्यास विकसित भयो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँ प्रमुख दलहरूले घोषणापत्रलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाको अनिवार्य अङ्ग बनाएका छन् । नेपालमा पनि विक्रम सम्बत् २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस लगायत पार्टीले घोषणापत्र ल्याएका थिए । यसरी दक्षिण एशियादेखि युरोप र अमेरिकासम्म घोषणापत्र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको स्थापित अंग जस्तै मानिन्छ ।   नेपालमा जस्तै विदेशतिर पनि चुनावी घोषणापत्र प्रायः उत्साह र प्रतिस्पर्धाको माहोलमा तयार हुन्छन् । प्रतिस्पर्धात्मक माहोलले भाषालाई आकर्षक बनाउँछ । टिमले लेख्छ, नीतिगत आकांक्षा जोडिन्छ, विशेषज्ञले सुझाव दिन्छन्, राजनीतिक सन्देशलाई प्रभावकारी बनाउन नारा र भावनात्मक शब्दको प्रयोग हुन्छ ।  चुनावी घोषणापत्रको विश्व अभ्यास पुरानो भए पनि वाचा र कार्यान्वयनबीच सबै तिर ठूलै खाडल छ । धेरै वाचाहरू आकांक्षापूर्ण हुन्छन् । त,र शासनमा पुगेपछि त्यस तर्फ फर्केर काम गर्ने चासो र प्रयास फितलो पर्छ । अनि आर्थिक सीमा, कानुनी अवरोध, प्रशासनिक क्षमता र राजनीतिक समन्वयजस्ता कारणले वाचाहरु तुहिन्छन् । जसरी सार्वजनिक रुपमा  दलहरुले घोषणापत्र अपनत्व लिएर जारी गर्छन्, उसैगरी त्यसप्रति उनीहरुको जवाफदेहिता देखिँदैन । यस सन्दर्भमा केही देशमा भने प्रभावकारी अभ्यास भएको देखिन्छ । बेलायतमा स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था र मिडियाले सरकार बनेपछि घोषणापत्रका वाचाहरूको नियमित अनुगमन गर्छन् । कुन वाचा पूरा भयो, कुन अधुरो रह्यो, कुन परिमार्जित भयो भन्ने सार्वजनिक मूल्याङ्कन हुन्छ । यसले सरकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्छ । अमेरिकामा तथ्य–जाँच गर्ने संस्थाहरूले चुनावी वाचा र कार्यनीतिको तुलना गर्दै नियमित रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छन् । मिडिया बहसमा घोषणापत्रका बुँदा बारम्बार उद्धृत हुन्छन् । यसले चुनावी वाचालाई त्यहाँ जिम्मेवारीमा रूपान्तरण गर्न पहरेदारी गर्छ । भारतका राजस्थान, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक जस्ता केही राज्यहरूमा घोषणापत्रका कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ ।  यी उदाहरणहरूले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छन्, घोषणापत्र केवल चुनावी प्रचार सामग्री होइन, शासनको आधार दस्तावेज हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि हाम्रो जस्तो दलीय जवाफदेहिता नभएको लोकतन्त्रमा अर्को चरण आवश्यक देखिन्छ त्यो हो– ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ अभ्यास । ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ भन्नाले चुनाव जितिसकेपछि सार्वजनिक रूपमा गरिएको पुनरावलोकनलाई बुझ्न सकिन्छ । मेरो विचारमा यसमा दल वा सरकार प्रमुखले आफ्नै घोषणापत्रलाई पुनः हेरेर तीन तहमा वर्गीकरण गर्न सक्छन् ।  पहिलो, तत्काल कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम । जसलाई पहिलो एक वर्षभित्र सुरु वा सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।  दोस्रो, दीर्घकालीन कार्यक्रम, जसका लागि कानुनी, संरचनात्मक वा वित्तीय तयारी आवश्यक हुन्छ र कार्यकालभरि क्रमशः अघि बढाइन्छ ।  तेस्रो, पुनर्विचार योग्य वा सम्भव नभएका बुँदा, जसलाई स्पष्ट कारणसहित सार्वजनिक रूपमा संशोधन वा स्थगन गर्न सकिन्छ । यसरी गरिएको वस्तुपरक पुनरावलोकनले दुई महत्वपूर्ण लाभ दिनसक्छ । पहिलो, जनताको अपेक्षालाई यथार्थको धरातलमा राख्छ । दोस्रो, दल र सरकारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ । जब सत्ताधारी दल स्वयं आफ्नो घोषणापत्रलाई नाप्न तयार हुन्छ, तब विपक्ष र नागरिक समाजको आलोचना पनि तथ्यमा आधारित हुन्छ । नेपाली सन्दर्भमा यो अभ्यास अझ आवश्यक देखिन्छ । चुनावअघि व्यापक वाचा गर्ने र चुनावपछि संरचनागत सीमाको बहाना गर्ने प्रवृत्तिले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ । यदि सरकार गठन भएको वा निर्वाचन सकिएको १०० दिन भित्र ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसाल्न सकियो भने राजनीतिक संस्कृतिमा अनुशासन आउने सम्भावना बढ्छ । यसले दलहरूलाई पनि हावादारी घोषणापत्रका ठाउँमा यथार्थवादी बनाउँछ । र उनीहरुको जनता समक्ष जवाफदेहिता बढ्न सक्छ । निर्वाचित दलको प्रधानमन्त्री र उम्मेदवारलाई उनीहरुको टीमले तयार पारेको मेनिफेस्टोमा सुधार सहित अपनत्व लिने मौका दिन्छ ।  यसै पनि लोकतन्त्र केवल मतदानको प्रक्रिया होइन । वाचा र परिणामबीचको दूरी मापन गर्ने निरन्तर अभ्यास पनि हो । चुनाव अघिको घोषणापत्रले जनतालाई सपना देखाउँछ भने चुनावपछिको ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ले सपनालाई कार्ययोजनामा अनुवाद गर्छ । चुनावअघिको शब्दको गर्जनलाई चुनावपछिको कार्यमा बदल्छ । यसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ । यस अभ्यासले नारालाई नीतिमा र वाचालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्छ । हामी कहाँ चुनावअघि हरेक दल र उम्मेदवारले सार्वजनिक रूपमा विकास, रोजगारी, सुशासन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य—सबै क्षेत्रमा ठूला योजनामा प्रतिबद्धता जनाउँछन् । तर सरकार गठन भएपछि ती वाचाहरूको सार्वजनिक पुनरावलोकन विरलै देखिन्छ ।  पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं–रक्सौल रेल, आन्तरिक जलमार्ग सञ्चालन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सरकारी सेवामा सुधार र डिजिटल प्रशासन जस्ता सवाल पछिल्ला चुनावमा हरेक जसो दलले घोषणापत्रमा नछुटाइकन प्राथमिकताका साथ समेटेको पाइन्छ । तर, कार्यान्वयनको कसीबाट यसबारे दलहरु आफैले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा तथ्य सहित बोलेका पनि छैनन् र प्रगति देखाउने सूचक पनि छैनन् ।  त्रिविको राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक मिलन श्रेष्ठ पनि दलका घोषणापत्रको आवधिक मूल्याङ्कन नहुनुलाई समस्या देख्छन् । चुनावमा मत दिनु भनेको उसको घोषणापत्रको अनुमोदन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भए नभए बारे दीर्घ, मध्य र अल्पकालीन मूल्याङ्कन हुन नसकेको उनको भनाई छ ।  घोषणापत्रलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी नमानिए पनि राजनीतिक रूपमा उत्तरदायी बनाउने संस्कृति विकास गर्न सकिन्छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घोषणापत्रका बुँदा कतिपय अवस्थामा प्रतिबिम्बित भए पनि, कुन वाचा पूरा भयो ? भन्ने स्पष्ट सूचकसहितको सार्वजनिक प्रतिवेदन जारी हुँदैन । त्यसैले दलहरु प्रति जनविश्वास गुम्दै गएको छ ।  यसैले हरे सरकार गठन भएको १०० दिनका प्रगति सुनाउने जुन नेपाली अभ्यास छ, त्यसका ठाउँमा आफ्ना घोषणापत्र अनुसारका कामको सूचि सार्वजनिक गर्ने अभ्यास समायोजन गर्न सकिन्छ । यसका साथै ती १०० दिन भित्र घोषणापत्र पुनरावलोकन गरी तत्कालिन, दीर्घकालीन र नसकिने कामका प्राथमिकता सूची सार्वजनिक गर्ने, प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा घोषणापत्रका बुँदासँग तुलना गर्ने तालिका राख्ने, र कार्यकाल समाप्त हुँदा स्वतन्त्र अडिट शैलीको ‘घोषणापत्र प्रगति प्रतिवेदन’ अनिवार्य गर्ने प्रचलन सुरु गर्न सकिन्छ ।  राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णलाई त दलकै कतिपय नेताहरूले आफ्नो घोषणापत्र दोहोर्याएर पढेका छन् भन्नेमा शङ्का छ । उनी भन्छन्– ‘न घोषणापत्रलाई आधार बनाएर चुनावी अभियान सञ्चालन हुन्छ न पछि कार्यान्वयन नै ।’ कार्यान्वयन भए नभएको मापन गर्न मिल्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने र त्यो कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।  यसरी नेपालमा लोकतान्त्रिक परिपक्वताको अर्को चरण ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ बन्न सक्छ । यसले जनअपेक्षालाई यथार्थसँग जोड्न सक्छ । विपक्षलाई तथ्यमा आधारित बहसको आधार दिन सक्छ । मिडियालाई अनुगमनको स्पष्ट सूचक दिन सक्छ । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण, दलहरूलाई घोषणापत्र लेख्दा जिम्मेवार बनाउन र लोकतन्त्रलाई विश्वासिलो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ । 

सन् २०२६ को फेब्रुअरी महिना दक्षिण एशियाको राजनीतिक इतिहासमा एउटा यस्तो मोड बन्यो जसलाई आगामी धेरै वर्षसम्म सम्झिइनेछ । बंगलादेशमा भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनको नतिजाले सत्ता समीकरण मात्र बदलेको छैन यसले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख र भूराजनीतिक चेपुवामा परेका देशहरूको सोच्ने तरिका नै बदलिदिएको छ । लामो समय शासन गरेकी शेख हसिना देश छोडेर हिँडेपछि सडकमा देखिएको त्यो अभूतपूर्व जोस र जेन जी भनिने नयाँ पुस्ताको आन्दोलन देख्दा धेरैलाई लागेको थियो अब बंगलादेश पूरै नयाँ हातमा जान्छ र अब पुरानाको दिन गए । तर जब ब्यालेट बाकस खुल्यो कथाले अर्कै मोड लियो । सडक तताउन जति सजिलो थियो सरकार चलाउने विश्वास दिलाउन त्योभन्दा कयौं गुणा गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा यो चुनावले छर्लङ्ग पारिदिएको छ । १८ वर्षदेखि विदेशमा निर्वासित जीवन बिताएका तारिक रहमानको पार्टीले भारी बहुमत ल्याउनु र क्रान्तिको नेतृत्व गरेका नाहिद इस्लामजस्ता नयाँ अनुहारहरू जम्मा ६ सिटमा खुम्चिनु चानचुने कुरा होइन । यो नतिजाले नेपालको राजनीतिलाई पनि ऐना देखाइदिएको छ र थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरूको जवाफ दिएको छ । नेपालका लागि राजनीति बुझ्ने मौका  बंगलादेशको यो घटनाबाट नेपालले सिक्नैपर्ने पहिलो र गम्भीर कुरा भनेको ‘भरोसाको संकट’ हो । पुराना नेतालाई गाली गरेर वा उनीहरूको पुत्ला जलाएर वा व्यवस्था खराब भयो भनेर सडकमा मान्छे जम्मा गर्न सकिन्छ त्यो एउटा कला हो । तर भोलि बिहान उठेर देशको अर्थतन्त्र कसरी चलाउने अनि परराष्ट्र सम्बन्ध कसरी सुधार्ने भन्ने स्पष्ट नक्शा नहुँदा जनताले नयाँलाई पनि पत्याउँदा रहेनछन् । बंगलादेशका नयाँ पिँढीले आन्दोलन त गरे तर शेख मुजिबुर रहमानको ऐतिहासिक सालिक तोड्ने वा प्रधानमन्त्रीको घर लुट्ने र फरक मत राख्नेमाथि जाइलाग्ने जस्ता काम गरेर उनीहरूले जनतालाई तर्साए । ती दृश्यहरू हेर्दा आम नागरिक र मध्यमवर्गीय परिवारलाई लाग्यो यिनीहरूको हातमा देश पर्यो भने त भोलि झन् भद्रगोल हुन्छ र कानूनको शासन नै रहँदैन । त्यसैले जनताले बरु पुरानै भएपनि वा अलिकति दाग लागेकै भएपनि अनुभव भएको पार्टीलाई भोट दिए । नेपालमा पनि अहिले उदाएका नयाँ दल वा स्वतन्त्रहरूले यो कुरा बेलैमा बुझ्नुपर्छ । गालीको भरमा र नो नट अगेन भनेर एकपटक ताली त बज्ला तर भोट पाउन र राजनीतिमा टिकिरहन परिपक्वता चाहिन्छ । स्टन्ट र लाइभ भिडियो वा भाइरल कन्टेन्टले मात्रै चुनाव जितिने र देश चल्ने भए बंगलादेशका ती युवाहरूले आज सरकार चलाइरहेका हुन्थे र प्रतिपक्षमा बस्नु पर्दैन थियो । विचारको अस्पष्टता र गठबन्धनको पासो अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको विचार र नैतिकताको हो । चुनाव जित्नकै लागि बंगलादेशको नयाँ पार्टीले आफ्नो आदर्श बिर्सेर कट्टरपन्थी मानिने जमात ए इस्लामीसँग घाँटी जोड्यो । यसले सहरका पढेलेखेका र उदार तथा प्रगतिशील मान्छेहरू भड्किए । उनीहरूलाई लाग्यो हिजो लोकतन्त्रको कुरा गर्नेहरू आज किन अतिवादसँग मिल्दैछन् भन्ने प्रश्न उठ्यो । नेपालमा पनि सत्ताको लागि जोसँग पनि मिल्ने र जसरी पनि सरकारमा जाने चलन छ । तर जनता लाटा छैनन् । कुरा र काम नमिलेपछि जनताले कसरी ठेगान लगाइदिन्छन् भन्ने यो राम्रो उदाहरण हो । नयाँ शक्तिहरूले आफ्नो मौलिकता गुमाउनु हुँदैन । पुराना दलको विकल्प दिन्छु भनेर आएकाहरूले पुरानै शैली र गलत तत्त्वसँग सम्झौता गरे भने उनीहरूको आयु लामो हुँदैन । राजनीतिमा सर्टकट खोज्दा गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन भन्ने पाठ ढाकाको नतिजाले सिकाएको छ । युनुसको आक्षेप र तारिकको कुटनीतिक परिपक्वता यही राजनीतिक संक्रमणका बीचमा अन्तरिम सरकार चलाएका नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको भुमिका र उनको बोलीको पनि समीक्षा हुन जरुरी छ । उनी अर्थशास्त्रका विद्वान त हुन् तर राजनीतिज्ञ होइनन् भन्ने कुरा उनको राजीनामा दिने बेलाको बोलीले देखायो । देशको आन्तरिक सुरक्षा र व्यवस्थापन सम्हाल्न नसकेपछि उनले निकै घुमाउरो तर आपत्तिजनक पाराले छिमेकी देश भारतलाई दोष दिएर उम्किन खोजे । नेपालको राजनीतिमा पनि नागरिक सरकारका मन्त्रीहरुले दिएको अभिव्यक्तिहरु जिम्मेवार देखिँदैनन् । बंगलादेशको सरकार प्रमुख भएको/जिम्मेवार पदमा बसेको मान्छेले आफ्नो असफलता र कमजोरी लुकाउन छिमेकीलाई गाली गर्नु वा षड्यन्त्रको सिद्धान्त अघि सार्नु कुटनीतिक अपरिपक्वता थियो । उनको त्यो बोलीले दुई देशको सम्बन्धमा अनावश्यक चिसोपना ल्यायो । तर ठिक यसको विपरित चुनाव जितेर आएका अनुभवी नेता तारिक रहमानले भने गज्जबको परिपक्वता देखाए । उनले जितेलगत्तै दिएको अभिव्यक्ति निकै सन्तुलित थियो । उनले हाम्रा लागि दिल्ली र पिण्डी अर्थात भारत र पाकिस्तान दुवैसँगको सम्बन्ध उत्तिकै महत्वपूर्ण छ तर हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको बंगलादेशको हित हो भने । उनले भारतसँगको तितो इतिहास वा सीमाको समस्या कोट्याएर सम्बन्ध बिगार्न चाहेनन् न त पाकिस्तानसँगको निकटता देखाएर भारतलाई चिढ्याउन नै चाहे । नेपालका नेताहरूले सिक्नुपर्ने मुख्य कुरा यही हो । भोट माग्नलाई र कार्यकर्ता उचाल्नलाई भारतलाई गाली गर्ने अनि सत्तामा पुगेपछि लम्पसार पर्ने हाम्रो बानीले राष्ट्रको हित गर्दैन । तारिकले जस्तै शब्द चयनमा संयमित र व्यवहारमा सन्तुलित हुन सक्नुपर्छ । भूगोलको बाध्यता र छिमेकीको यथार्थ हामीले बिर्सन नहुने अर्को ठूलो र पेचिलो सत्य के हो भने छिमेकी फेर्न सकिन्न । नेपाल होस् वा बंगलादेश वा भूटान होस् वा श्रीलंका हामी सबै दक्षिण एशियाको यो भूगोलमा भारतको प्रभाव क्षेत्र भित्र वा वरिपरि छौं । हाम्रो क्षेत्रमा राजनीति फेरिएको छ । भारत र भूटान बाहेकक देशमा सरकारहरु फेरिएका छन् । नयाँ र फरक प्राथमिकता आएका छन् तर छिमेक फेरिएको छैन । यो कसैको रहर होइन भूगोलले कोरिदिएको बाध्यता हो । श्रीलंकाले चीनतिर ढल्किएर भारतलाई चिढ्याउँदा कस्तो आर्थिक संकट भोग्नुपर्यो वा माल्दिभ्समा इण्डिया आउट भन्दा पर्यटन र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर प¥यो हामीले आफ्नै आँखाले देखिसकेका छौं । बंगलादेश पनि तीन तिरबाट भारतले घेरिएको छ। उसले भारतसँग मिलेर नहिँडी वा भारतको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन नगरी सुखै छैन । यो सत्यलाई बंगलादेशका जनताले बुझेका छन् । सम्भवतः बिएनपीलाई रोज्नुको पछाडी भूगोल र छिमेकको यथार्थ बुझेर पनि हो । नयाँ शक्ति भनेकाले सम्बन्ध बनाउनुको साटो बिगार्ने देखे पछि मत बदलिएको हुनुपर्छ । नेपालको सत्यता पनि ठ्याक्कै त्यही हो । हामीले जतिसुकै चर्को स्वरमा राष्ट्रवादको कुरा गरे पनि अन्ततः हाम्रो भान्सामा पाक्ने नुनदेखि सुनसम्म र बिरामीले खाने औषधिदेखि गाडी चल्ने इन्धनसम्म भारतकै बाटो भएर आउने हो । त्यसैले भारतको जायज सुरक्षा चासोलाई बेवास्ता गरेर वा उसलाई जिस्क्याएर हामीले विकास गर्न सक्दैनौं । छिमेकीसँग झगडा गरेर घरमा शान्ति हुँदैन र व्यापार पनि चल्दैन भन्ने यथार्थ बुझ्न अब ढिला गर्नुहुँदैन । भारतसँग हाम्रा समस्या छन् र सीमाका विवाद छन् तर ती समस्यालाई टेबुलमा बसेर हल गर्ने हो सडकमा टायर बालेर वा सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेर होइन । त्रिपक्षीय साझा मुद्दा र क्षेत्रीय सहकार्यको बाटो दक्षिण एशियाको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यमा नेपाल भारत र बंगलादेशले एक्लाएक्लै हिँड्नसक्ने अवस्था छैन । त्रिपक्षीय सहकार्यमा जोड दिनु अपरिहार्य भइसकेको छ । यी तीन देशहरू भूगोल संस्कृति नदीनाला र अर्थतन्त्रले एकअर्कासँग यसरी जोडिएका छन् कि एउटाको समस्या अर्कोको समस्या बन्न पुग्छ । यस्तो अवस्थामा एकअर्काको समस्यालाई अवसरमा परिणत गर्दै साझा हितमा अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हो । त्रिपक्षीय सहकार्यको शुरुवात ऊर्जा क्षेत्रबाट हुनुपर्छ किनभने यो क्षेत्रले तीनै देशको अर्थतन्त्रलाई सीधै असर गर्छ । ऊर्जा सहकार्य तीन देशको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण साझा मुद्दा पनि हो । नेपालसँग जलविद्युतको अपार सम्भावना छ भने बंगलादेशमा ऊर्जाको चरम अभाव छ र यी दुई देशको बीचमा भारत अवस्थित छ । भारतको प्रशारण लाइन प्रयोग नगरी नेपालको बिजुली बंगलादेश पुग्न सक्दैन । तसर्थ नेपालले भारतलाई विश्वासमा लिएर बंगलादेशसम्मको ऊर्जा व्यापारलाई त्रिदेशीय रणनीतिको मुख्य अंग बनाउनुपर्छ । यसले नेपाललाई आफ्नो जलविद्युतको बजार विस्तार गर्न मद्दत गर्छ बंगलादेशलाई विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ र भारतलाई क्षेत्रीय ऊर्जा हबको रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्छ । यो त्रिपक्षीय ऊर्जा सहकार्यले तीनै देशलाई आर्थिक लाभ प्रदान गर्नुका साथै क्षेत्रीय विकासको नयाँ आयाम थप्नेछ । पारवहन र सम्पर्क सञ्जाल दोस्रो महत्वपूर्ण मुद्दा हो । नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित देशका लागि बंगलादेशका मोंगला र चट्टोग्राम बन्दरगाहहरू समुद्रसम्म पुग्ने वैकल्पिक मार्ग हुन सक्छन् । यसका लागि भारतको फुलबारी बंगलाबन्ध कोरिडोरलाई सहज बनाउनुपर्छ । जब नेपालका अन्न र व्यापारिक वस्तुहरू बंगलादेशका बन्दरगाहहरू हुँदै विश्व बजारसम्म पुग्नेछन् तब नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिनेछ । यस्तै बंगलादेशले पनि नेपाललाई आफ्नो प्राकृतिक बजारको रूपमा उपयोग गर्नसक्छ । यो सम्पर्क सञ्जालले तीनै देशको व्यापारलाई विस्तार गर्नुका साथै क्षेत्रीय एकीकरणलाई पनि बलियो बनाउनेछ । जलवायु परिवर्तन तेस्रो महत्त्वपूर्ण साझा मुद्दा हो । हिमाल पग्लिएर आउने बाढीले नेपाल भारतको बिहार र बंगलादेशलाई डुबाउँछ। यो साझा प्राकृतिक चुनौतीको सामना गर्न संयुक्त संयन्त्रको आवश्यकता छ । जलवायु परिवर्तनको असर कुनै एक देशसम्म सिमित नरही तीनै देशलाई समान रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ । बाढी नियन्त्रण सिंचाई व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणमा तीनै देशले मिलेर काम गर्नुपर्छ । यस्तो संयुक्त प्रयासले मात्र यस क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यी मुद्दाहरूमा प्रसिद्ध भारतीय कूटनीतिज्ञ र विद्वानहरूले पनि बारम्बार दक्षिण एशियाको समृद्धि कनेक्टिभिटीमा निर्भर छ भन्दै भारतले ठूलो दाइको हेपाहा प्रवृत्ति त्यागेर जेठो दाइको उदार भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । ढाका दिल्ली मित्रतामा नेपालको समृद्धि पालको लागि एउटा विशेष स्वार्थ छ भारत र बंगलादेशको सम्बन्ध जति राम्रो भयो त्यति धेरै फाइदा नेपाललाई हुन्छ । कतिपयलाई लाग्ला कि भारत र बंगलादेशको सम्बन्ध बिग्रिएमा वा उनीहरू बीच तनाव बढेमा नेपालले फाइदा लिनसक्छ । तर यो एकदमै गलत र आत्मघाती सोच हो। यदि भारत र बंगलादेशको सम्बन्धमा अविश्वास पैदा भयो भने भारतले आफ्नो सुरक्षाको कारण देखाउँदै चिकेन नेक वा सिलिगुडी करिडोरमा कडाइ गर्नसक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने जुन सपना देखेको छ वा उनीहरूको मोंगला र चट्टोग्राम बन्दरगाह प्रयोग गरेर समुन्द्रसम्म पुग्ने सोचेको छ ती सबै कुरा धरापमा पर्न सक्छन् । हाम्रो भूराजनीतिक यथार्थ के हो भने नेपाल भूपरिवेष्टितबाट भूजडित बन्दै समुन्द्रसम्मको पहुँच र ऊर्जा व्यापारको विविधिकरण गर्न चाहन्छ र यसका लागि ढाका र दिल्लीबीचको सम्बन्ध पानी र दुध जस्तै कसिलो हुनु अपरिहार्य छ । नेपालले बंगलादेशको मोंगला र चट्टोग्राम बन्दरगाह प्रयोग गर्ने होस् वा आफ्नो जलविद्युत बंगलादेशको बजारमा बेच्ने त्यसको एकमात्र मार्ग भारतीय भूमि नै हो । बीबीआईएन जस्तो संरचानाले क्षेत्रीय यातायात र पारवहनलाई पनि मद्दत गर्नेछ । सम्झौता भएर पनि निस्क्रिय जस्तै रहेको यो संरचनालाई बंगलादेशको नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा राख्नसक्छ । यसको सक्रियताले नेपालमा पर्यटनको बजारलाई सहयोग पुग्नेछ । नेपालको समृद्धिको एउटा सपना तब मात्र जीवन्त हुन्छ जब छिमेकका दुई ठूला खम्बाहरू भारत र बंगलादेश एकै लयमा हिँड्छन् । दलहरूको मौनता र कुटनीतिक अपरिपक्वता बंगलादेशमा नयाँ सरकार नयाँ प्राथमिकताको कुरा गरे पनि हामीले एक गल्ति गरिरहेका छौं। बंगलादेशको शान्ति र स्थिरतामा हामीले समृद्धि देखे पनि त्यहाका जनताले दिएको नयाँ र स्पष्ट जनादेशलाई नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सम्मान गरेको वा बधाई दिएको पाइएन । हामी आफैं पनि निर्वाचनको संघारमा छौं र हाम्रा दलहरू बहुमत ल्याएर सरकार चलाउने एजेण्डा फलाकिरहेका छन् । तर भोलि चुनाव जितेर सरकारमा पुगेपछि यिनै दलले ऊर्जा व्यापार वा पारवहनका लागि बंगलादेशसँग द्विपक्षीय हितको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । छिमेकीको घरमा आएको यत्रो परिवर्तनलाई सम्मान गर्न नसक्नु वा बधाई दिन समेत कञ्जुस्याइँ गर्नुले हाम्रो कुटनीतिक अपरिपक्वता छर्लङ्ग पारेको छ । हामीले यो पनि हेर्नुपर्छ कि हामीभन्दा चिसो सम्बन्ध भएको र सरकार परिवर्तनले सबैभन्दा ठूलो धक्का लागेको भारतले समेत नयाँ जनादेश र नेतृत्वसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउन कत्रो गरमजोशी देखाइसक्यो । दिल्लीले ढाकालाई न्यानोपन दिन खोजिरहँदा भूगोल नजोडिए पनि मन र सम्बन्ध जोडिएको हाम्रो जस्तो नजिकको मित्रले बंगलादेशको परिवर्तनलाई यसरी बेवास्ता गर्नु सर्वथा गलत हो । यो गल्तीलाई समयमै नसच्याउने हो भने भोलि सहकार्यको हात बढाउँदा हामीलाई नै नैतिक संकट पर्नसक्छ । बिमस्टेक, सार्क र बहुपक्षीय कुटनीतिको बाटो अनि भारत अबको दुनियाँमा एक्लै हिँडेर वा दुईपक्षीय सम्बन्धमा मात्र अल्झिएर पार लाग्दैन । दक्षिण एशियामा शक्ति राष्ट्रहरूको खेल बढिरहेको छ । यस्तो बेला हामी जोगिनको लागि र आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढाउनको लागि सार्क र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूलाई ब्युँताउनुपर्छ र सक्रिय बनाउनुपर्छ । यति मात्र होइन हामीले ग्लोवल साउथ वा साङ्घाई सहयोग संगठन जस्ता धेरै ढोकाहरू वा मल्टी डोर कुटनीति खुल्ला राख्नुपर्छ । हामीसँग जति धेरै विकल्प हुन्छन् र जति धेरै मञ्चमा हामी आफ्ना कुरा राख्नसक्छौं त्यति नै हामी बलियो हुन्छौं । एउटा शक्तिले पेल्न खोज्यो भने अर्को ठाउँमा बोल्ने र सहयोग माग्ने बाटो हुन्छ । यसले कुनैपनि एउटा देशलाई नेपालमाथि मनपरी गर्न दिँदैन । यसको लागि भारतले पनि अब ठूलो दाइको अहङ्कार छोडेर जेठो दाइको जस्तो अभिभावकीय र उदार भुमिका खेल्नुपर्छ । साना छिमेकीलाई साथमा लिएर र उनीहरूको चित्त बुझाएर हिँड्दा नै भारतको पनि भलो हुन्छ । नत्र आफ्नै आँगनमा आगो लाग्दा घर सुरक्षित हुँदैन भन्ने कुरा दिल्लीले पनि बुझ्नुपर्छ । अन्त्यमा मन बदलिए पनि मत नबदलौं अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रो अगाडि उभिएको छ ‘भोट’ कसलाई दिने केवल सत्ता जित्न खोज्नेलाई कि ‘राजनीति र देशको भविष्य’ जित्न सक्नेलाई यो छुट्याउने बेला आएको छ । हामी भित्र पुराना दलहरूप्रति रिस र कुण्ठा छ । उही पुराना अनुहार र उही घ्यारघ्यार सुनिने भाषणले हामीलाई वाक्क बनाएको छ । हामीलाई एक किसिमको दृष्टि थकान भएको छ । तर यो संगीन घडीमा नेपाली जनताले एकछिन रोकिएर अडिएर र ठण्डा दिमागले सोचेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । भावावेश र आक्रोशलाई एकैछिन रोक्नुपर्ने अवस्था छ । मैले मन बदले पनि मत बदल्दा भोलि देशको अवस्था के हुन्छ र के हुँदैन भन्ने कुराको गहिरो हेक्का राख्नैपर्छ । बंगलादेशका जनताले यही बुद्धिमानी तरिकाले व्यवहारमा उतारे । उनीहरूको मन बदलिएको थियो उनीहरू पनि पुराना अनुहारसँग खुशी थिएनन् होला । तर उनीहरूले मत बदल्दा देश दुर्घटनामा जानसक्छ भन्ने बुझे । मन बदलिए पनि मत नबदलेको कारण आज बंगलादेश फेरि विकासको बाटोमा निस्कने तरखरमा छ । त्यहाँ अब राम्रो नै हुन्छ नराम्रो हुने गुञ्जायस छैन । त्यसैले हामीले पनि भावनामा बगेर होइन विवेक प्रयोग गरेर निर्णय लिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।  (लेखक सविन धमला न्युज एजेन्सी नेपालसँग आवद्ध छन् । लेखक धमला समयामयिक राजनीति, नीति पैरवी, विश्लेषण, संसदीय मामिलामा नियमित लेख्दै आएका छन्।)