हिमालयन बैंकको साढे १८ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न सिटी सेन्टरलाई ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । सिटी सेन्टर हस्पिटल प्रालिलाई ७ दिनभित्र ऋण तिर्न ताकेता गरेको छ । ऋण असुली न्यायाधिकरणले (वादी) हिमालयन बैंक (साबिक सिभिल बैंक) को ऋण चुक्ता गर्न सिटी सेन्टर हस्पिटल लगायत ऋणी (प्रतिवादी)लाई ७ दिनको अल्टिमेटम दिएको हो । ऋण असुली न्यायाधिकरणका अनुसार ऋणीहरूले बैंकलाई तिर्नुपर्ने ११ करोड ९६ लाख ५७ हजार ७७९ रुपैयाँ र बाँकी साँवा ६ करोड ६४ लाख २८ हजार २९७ रुपैयाँ गरी कुल १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । ७ दिनभित्र साँवा–ब्याज नबुझाएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने न्यायाधिकरणले जनाएको छ । साथै, म्यादभित्र उपस्थित नभएमा पछि कुनै उजुरी वा दाबी गर्न नपाइने पनि जनाएको छ । यस मुद्दामा सिटी सेन्टर हस्पिटलका सञ्चालक तथा व्यक्तिगत जमानीकर्ताहरू वीपेन्द्रध्वज कुलुङ राई, अनुप वैद्य, शिरीष प्रसाद अमात्य, केदार प्रसाद प्रजापति, आकेश प्रजापति र सुनिलकुमार चौधरीसमेत प्रतिवादी रहेका छन् ।
सहारा घरका आश्रितहरूलाई एनआईसी एशिया बैंकको साथ
काठमाडाैं । एनआईसी एशिया बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बर्दगोरिया गाउँपालिका, २ स्थित असहायका लागि सहयोगी हातहरू नेपाल (सहारा घर)का लागि विभिन्न सामग्रीहरू प्रदान गरेको छ । बैंकले डाइनिङ टेबल, बेन्चहरूका साथै स्वच्छ खानेपानीको सुविधाका लागि वाटर डिस्पेन्सर प्रदान गरेको हो । बालबालिका, महिला, शारीरिक रूपमा विशेष क्षमता भएका तथा पाका उमेर व्यक्तिहरूसहित ९७ जनालाई आश्रय दिइरहेको यस संस्थाका लागि यस बैंकका सर्कल हेड दिपक विष्टले संस्थाका अध्यक्ष बलबहादुर विष्टलाई उक्त सामानहरू हस्तान्तरण गरे । सहारा घरमा असहाय, परनिर्भर, बालबालिका तथा सहयोगको आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूलाई खानेबस्ने सुविधासहित आश्रय दिँदै आएको छ । सहारा घरले गरेको यस पुनित कार्यमा यस बैंकले उपलब्ध गराएको सहयोगले उक्त संस्थामा आश्रित व्यक्तिहरूको बसाइँ र स्वच्छ खानेपानीको सुविधा अझ सहज हुने बैंकले विश्वास लिएको छ । यसअघि बैंकले शान्ति सेवा गृहमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गर्नुको साथै यसै वर्ष सातै प्रदेशका विभिन्न सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा ६ देखि कक्षा १० सम्म अध्ययनरत गरिब, जेहेन्दार, विपन्न, पिछडिएका वर्ग तथा शारीरिक रूपमा विशेष क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । साथै विगतका वर्षहरूमा पनि यस बैंकले सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुका साथै सातै प्रदेशका विभिन्न सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा पुस्तकालय भवन निर्माण गरी पुस्तकालय स्थापना गरिसकेको छ ।
एडीबीको प्रक्षेपण : सन २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा खुम्चिने
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त रहने जनाएको छ । एडीबीले एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकमार्फत २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको हो, जुन गत वर्ष २०२५ को ४.६ प्रतिशतभन्दा न्यून हो । नेपालका लागि एसियाली विकास बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोश्वाले २०२६ मा आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य रूपमा शिथिल रहने जानकारी दिए । उनका अनुसार राजनीतिक स्थायित्वको पुनरागमनले सुधारलाई अघि बढाउनुका साथै अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास बढाउनेछ । यद्यपि खासगरी मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका साथै पर्यटन र विप्रेषण आप्रवाहमा प्रतिकूल जोखिम कायमै देखिन्छ । विद्यमान समस्याहरू कमजोर हुँदै गएपछि आन्तरिक माग, जलविद्युत् निर्यात र पर्यटन सुदृढ भएर आर्थिक वर्ष २०२७ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडिपी) वृद्धिदर मजबुत भई ५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण रहेको छ । २०२६ मा उपभोक्ता मुद्रास्फिति दर करिब ३.७ प्रतिशत रहने र आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरूमा सुधार एवं छिट्टै स्थायित्वको परिदृश्यमा आगामी आर्थिक वर्ष २०२७ मा थप वृद्धि भई ४.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ । मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपालको चालु खाता बचतमा भइरहेको विस्तारमा भने बाधा पुर्याउनेछ । विप्रेषण आप्रवाह तथा निर्यातको वृद्धिदरमा कमी लगायतका कारण गत आर्थिक वर्ष २०२५ को ६.७ प्रतिशतको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०२६ मा चालु खाता बचत जीडीपीको ७.२ प्रतिशत रहने एडीबीले जनाएकाे छ । आप्रवासनमा अस्थायी रोकावट, इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण आयातको भुक्तानीमा वृद्धि र पर्यटनमा हुने नोक्सानीका कारण आर्थिक वर्ष २०२७ मा चालु खाता बचतमा आंशिक कमी आई जीडिपीको ५.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । अनिश्चितता र उल्लेख्य प्रतिकूल जोखिमहरूमा आधारित भई एडीबीले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हाे । यसमा मध्यपूर्वको द्वन्द्व, पुँजीगत बजेटको कमजोर कार्यान्वयन, वित्तीय क्षेत्रका अन्तर्निहीत जोखिमहरू र जलवायुजन्य खतराहरू पनि समावेश गरिएका छन् । खासगरी द्वन्द्व लम्बिएको परिस्थितिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव र खाडी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित विप्रेषणमा कमी लगायत जोखिम अझै चुलिन सक्छन् ।
