नयाँ मौद्रिक नीतिः मार्जिन ल्याण्डिङमा कडाई, लघुवित्तको स्प्रेड दर ७ प्रतिशत
काठमाडौं, ३० असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले मार्जिन ल्याण्डिङलाई १० प्रतिशतले घटाएको छ । पछिल्लो समय सेयर कर्जाको मात्रा बढेपछि केन्द्रिय बैंकले मार्जिन ल्याण्डिङमा कडाई गरेको हो । राष्ट्र बैंकले १८० दिनको औसत बजार मुल्य वा बजार मुल्य जुन कम छ त्यसको ५० प्रतिशत मात्रै मार्जिन ल्याण्डिङ गर्न पाउने व्यवस्था अघि सारेको हो । यस अघि ६० प्रतिशतसम्म मार्जिन ल्याण्डिङ गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । यसले सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बिहिबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले नयाँ लघु वित्त कम्पनी दर्ता पनि बन्द गरेको छ । हाल १० वटा कम्पनीले लघुवित्त कम्पनीको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै लघुवित्त कम्पनीको स्प्रेड दर समेत तोकिएको छ । यस अघि लघुवित्त कम्पनीहरुको स्प्रेड दर निर्धारण गरिएको थिएन् । अब लघुवित्त कम्पनीहरुले ७ प्रतिशत स्प्रेड दरमा लगानी गर्नुपर्नेछ । लघुवित्त कम्पनीहरुले बैंकबाट ४ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिने गरेका छन् । ७ प्रतिशत स्प्रेड दर कायम रहेपछि अब करिब १३ प्रतिशत ब्याजदरमा लघुवित्त कम्पनीहरुले साना कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने देखिन्छ । हाल लघुवित्तहरुले प्रवाह गर्ने साना कर्जाको ब्याजदर न्युनतम १८ देखि २२ प्रतिशतसम्म रहेको छ । यसैबिच राष्ट्र बैंकले सह वित्तियकरणको सिमा वृद्धि गरेको छ । एउटा वित्तिय संस्थाले ५० करोडसम्म सह वित्तियकरणमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई बढाएर एक अर्ब पुर्याएको छ । मौद्रिक नीतिले अल्पकालिन ब्याजदर सन्तुलित बनाउने अवधारणा अघि सार्दै बचत खाताको ब्याजदर बढाउने संकेत पनि गरेको छ । हरेक नेपालीको बैंक खाता तथा समाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत दिने बजेटको कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । रियल स्टेट क्षेत्रमा अत्याधिक कर्जा प्रवाह रोक्न पनि बिशेष योजना ल्याउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै तेश्रो चरणको वित्तिय सुधार कार्यक्रम अघि सार्ने मौद्रिक नीतिले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फितिलाई साढे प्रतिशतमै सिमित राख्ने बजेटको कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीको सीईओमा अजय श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं, ३० असार । बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्जभएर आजदेखि एकिकृत कारोबार शुरु गरेको बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा अजय श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । मर्जपछि बनेको सञ्चालक समितिको असार २९ गते बसेको बैठकले श्रेष्ठलाई आगामी चार वर्षको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेको हो । श्रेष्ठले विगत ८ वर्षदेखि बैंक अफ काठमाण्डूमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा काम गर्दै आएका थिए । ‘श्रेष्ठको कार्यशैली र प्रर्फमेन्स दुबै राम्रो थियो । नयाँ बोर्डले आगामी चार वर्षको लागि उनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ’ बैंकका एक सञ्चालकले विकासन्युजसँग भने । शालीन, सरल र मिहेनती बैंकर्सको रुपमा उनलाई धेरैले चिन्ने गरेका छन्। तत्कालीन ग्रिण्डलेज बैङ्कमा सहायकस्तरको कर्मचारीबाट सेवा शुरू गरेका उनले बैकिङ क्षेत्रमा तीन दशक काम गरिसकेका छन् । श्रेष्ठले पोखरा विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २० वर्ष पुरानो बैंक अफ काठमाण्डू र १८ वर्ष पुरानो लुम्बिनी बैंक मर्जपछि आजबाट एकिकृत कारोबार शुरु गरेको छ । एकिकृत कारोबारको उद्घाटन राष्ट्र बैंकमा गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले गरेका छन् ।
लघुवित्तको लाइसेन्स माग्दै सयभन्दा बढी आवेदन
काठमाडौं, ३० असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षदेखि लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स दिन रोक्ने चर्चा चलेसँगै यस्तो संस्था संचालनको अनुमति माग्नेको भिड लागेको छ । गत मंगलवार मात्रै लघुवित्त संचालनको अनुमतिका लागि १० नयाँ आवेदन परेको छ । नयाँ कम्पनी दर्ता रोकिनुअघि नै दर्ता भएका कम्पनीले लाइसेन्स पाउने आशामा यसरी कम्पनी दर्ताको संख्या बढेको हो । यद्यपि लाइसेन्स रोकिदा अहिले दर्ता भएका कम्पनीलाई अनुमति दिने वा नदिने र लाइसेन्स नै रोक्ने नरोक्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले कुनै जानकारी दिएको छैन । ‘वित्तीय सेवा नपुगेका ठाउको लागि भनेर लघुवित्तको लाइसेन्स खुल्ला राखिएको हो, अन्य बैंक वित्तीय संस्था भएकै ठाउमा लघुवित्त खोल्ने र सेयर मूल्य माथि पुर्याएर रातारात धनी हुने प्रवृत्ति मात्रै देखिएकोले रोक्ने कि भन्ने चर्चा चलेकै हो, तर निर्णय मौद्रिक नीतिमा आउछ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । ‘लघुवित्तको लाइसेन्स रोक्ने हल्ला चलेपछि मंगलबार मात्रै १० नयाँ कम्पनीको इजाजत माग्दै निवेदन परेको छ, एक महिना अगाडिसम्म ४० कम्पनी अनुमति माग्दै पाइप लाइनमा थिए, अहिले यस्तो संख्या सय नाघ्यो,’ ती अधिकारीको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले विहिवार अपरान्ह मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि त्यस्तो तयारीको जानकारी अझै दिएको छैन । मौद्रिक नीति मार्फत अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतले बढाउने चर्चा चलेको छ । यस्तै तरलताको दीर्घकालिन ब्यवस्थापनको लागि रिपो र रिभर्स रिपोको ब्यवस्था खुल्ला राख्ने नीतिगत ब्यवस्था हुन सक्ने बताइएको छ ।
