श्रम बैंक स्थापना गर्न किन मानेन अर्थ मन्त्रालय
१४ पुस । श्रम बैंक स्थापनासम्बन्धी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले तयार पारेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि थन्किएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेटमा समेत श्रम बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख भए पनि यससम्बन्धी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकेर राखेको छ । विभिन्न मुलुकहरुमा श्रमिकलाई सहुलियत ऋण, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवृत्तिभरण, बिमा जस्ता विभिन्न सुविधा र सहयोग दिने उद्देश्यसहित श्रम बैंक स्थापना भए पनि नेपालमा यस्तो प्रयासको कमी रहेकाले श्रम बैंक स्थापनाको प्रस्ताव ल्याइएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले बताउँछन् । बंगलादेश, जापान, अमेरिका, क्यानडालगायतका मुलुकमा श्रमिकलाई मात्र लक्ष्य गरी बैंकहरू स्थापना गरिएका छन् । बंगलादेशमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई लक्ष्य गरेर ‘प्रवासी कल्याण बैंक’ र जापानमा सबै श्रमिकलाई सेवा प्रदान गर्न ‘श्रम बैंक’ स्थापना गरिएको छ । स्वदेशमा कार्यरत र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि सुलभ ऋण र योगदानमा आधारित कल्याणकारी सेवाहरु (रोजगारी सूचना, निवृत्तिभरण, उपदान, औषधि उपचार सहयोग, बिमा आदि) जस्ता सुविधा दिन सकिने बैंकको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । बोर्डले विषय विज्ञहरुसँग र सरोकार भएकाहरुसँगको छलफल, श्रम बैंक र सोही प्रकृत्तिका संस्थाको सफल अभ्यास गरेका मुलुक तथा संस्थाहरुको अवस्था अध्ययन, रणनीतिक अवधारणा पत्र र व्यावसायिक योजनासहितको श्रम बैंकको अवधारणा तयार पारेको श्रम मन्त्रालयका सल्लाहकार रमेश कोइराला बताउँछन् । कोइरालाकै संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल गठन गरी बैंक गठनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारिएको थियो । स्वदेशमै कार्यरत श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, वैदेशिक रोजगारीबाट आएका कामदारलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग, कामदार र उसको परिवारलाई बिनाधितो बचतको निरन्तरताको आधारमा व्यावसायिक कार्यका लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा ऋण प्रवाह गर्न सकिने बैंकको अवधारणामा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समय हुण्डीमार्फत विप्रेषण आउने क्रम बढिरहेकाले बैंक स्थापनाले त्यो रोकिन गई औपचारिक माध्यमबाट मात्र विप्रेषण देशमा भित्रिने, देशमा पर्याप्त पुँजी सिर्जना भई ठूला परियोजना सञ्चालनमा आउन सहज हुने, विप्रेषण रकमको उचित व्यवस्थापन भई त्यसको परिचालन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुने अपेक्षा लिइएको छ । श्रम बैंकका लागि आवश्यक ऐन बनाउन कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि लेखी पठाएको प्रस्ताव अर्थमै रोकिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले जानकारी दिए । श्रमिकको बचतलाई उनीहरुको प्रत्यक्ष हितमा परिचालन गरी बाँकी रहेको रकम राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रोजगारमूलक उद्योग प्रतिष्ठानमा लगानी गर्न सकिने तथा रोजगार सूचना बैंकका रुपमा सञ्चालन भई श्रमको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न यसबाट सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । कामदारले निश्चित अवधिमा निश्चित रकम राखेपछि उपदानदेखि निवृत्तिभरणसम्मको व्यवस्था बैंकले गर्न सक्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । बैंकको चुक्ता पुँजी न्यूनतम पाँच अर्ब राख्ने लक्ष्य राखिएको अवधारणा पत्रमा ५१ प्रतिशत सेयर सरकारको, श्रमिकको ३० प्रतिशत, बोर्डको पाँच प्रतिशत र वैदेशिक र स्वदेशी रोजगारी दिने कार्यमा संलग्न नेपाली संघसंस्था, गैरआवासीय नेपालीको १४ प्रतिशत सेयर रहने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । भविष्यमा सरकारले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न पनि सक्ने प्रावधान पनि त्यसमा छ । श्रम बैंकको प्रस्ताव आएपछि हाल रहेकै सरकारी बैंकबाट क्रमशः सरकारले लगानी झिकी क्रमशः निजीकरण गर्न खोजिरहेको अवस्थामा फेरि अर्को बैंकमा सरकारले लगानी गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा विवाद बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद देवकोटाले बैंक स्थापनासम्बन्धी प्रस्तावमाथि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए । श्रमिकबाट विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न कोषमा १६ अर्बभन्दा बढी रकम उठाइए पनि त्यसको उचित परिचालन गर्न सकिएको छैन । मजदुरको बोनसबाट ‘राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष’ मा १० अर्ब, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सात अर्ब र वैदेशिक रोजगार बोर्डमा करिब तीन अर्ब जम्मा भएको छ । रासस
अबदेखि बैंकले काट्न नपाउने भए ग्राहकको खाताबाट ५ सय
१३ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर रकम जम्मा गर्ने र ऋण लिने सेवाग्राहीको रकम नकाट्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा शुक्रबार जारी गरेको सर्कुलरले बैंकिङ क्षेत्रका सेवाग्रााहीलाई ठगी तथा बैंकहरूले असुल्ने चर्को शुल्क तथा भेदभावपूर्ण व्यवस्थाबाट मुक्ति दिएको छ । यसअघि आफूले दिएको चेक साट्न पुग्ने रकम नभएर नसाटिने अवस्था भए चेक जम्मा गर्ने ग्राहकको खाताबाट बैंकहरूले ५ सय रुपैयाँसम्म रकम काट्ने गरेका थिए । सर्कुलरमा बैंकले आफ्ना सेवा र शुल्कहरूबारे सबैले बुझ्ने गरी सरल भाषामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, खाता बन्द गर्दा कुनै शुल्क लिन नपाइने, खातामा तोकिएकोभन्दा कम रकम भएमा रकम काट्न नपाइने, बचत खाताहरूको ब्याज दर अन्तर २ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु नहुने र रकम जम्मा गरेको र हैसियतको आधारमा बचत खाताहरूको ब्याज दरमा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ । ‘कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो कारोबारको क्रममा प्राप्त चेकहरू आफ्नो खातामा जम्मा गर्दा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको खातामा मौज्दात अपर्याप्त भई रकम जम्मा हुन नसकेको अवस्थामा चेक प्रस्तुत गर्ने ग्राहकको खाताबाट कुनै पनि शुल्क वा रकम लिन पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चेक भुक्तानीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवासर्तसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका विवरण सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यस्ता विवरणमा वित्तीय सेवा तथा उपकरणहरूका अतिरिक्त सोसँग सम्बन्धित शुल्क, कमिसन, ब्याजदर, जरिवाना, हर्जानालगायतका सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया एवं सर्तहरू समावेश गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, एटीएम कार्डहरू जारी गरेपछि त्यसको अबधि नसकिएसम्म नवीकरण शुल्क लिन पाइने छैन भने खाताको एक अबधिको स्टेटमेन्ट एक पटक लिँदा सम्बन्धित खाताधनीले कुनै रकम तिर्नु नपर्ने ग्यारेन्टी पनि गरिएको छ । खातावालले खातामा नभएको रकमभन्दा बढीको चेक काटेकोमा सोको भुक्तानी हुन नसके पनि निजको खाताबाट रकम काटिने छैन । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा निश्चित रकम काट्ने गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कार्यालयमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । यो निर्देशनलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्र बैंकले भनेको छ– पालना नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० बमोजिम कारबाही हुनेछ ।
५ सय र हजार दरका भारु चल्ने प्रक्रियाले गति लिएन
९ पुस । नेपालमा ५ सय र हजार दरका भारतीय रुपैयाँ चलाउने प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन । भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआइ) ले सो दरका नोट चलाउन दिने सम्बन्धि प्रक्रिया अगाडि नबढाएको हो । सो दरका नोट चलाउने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आरबीआइसँग पटक पटक अनुरोध गरेको भएपनि खासै प्रतिक्रिया नआएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मनमोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामीले ५ सय र हजार दरका नोट चल्न दिने सम्बन्धमा आरबीआइसँग पटक पटक अनुरोध गरेका छौं,– प्रवक्ता श्रेष्ठले भने– तर पनि परिणाममुखी प्रतिक्रिया आएको छैन । भारतीय पक्षवाट कुनै औपचारिक जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको मलाई जानकारी छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सार्क सम्मेलनमा नेपाल आउदा ५ सय र हजार दरका भारतीय रुपैयाँ नेपालमा चल्न दिने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएका थिए । तर आरबीआइले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको कारण कहिलेदेखि चल्ने भन्ने अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन । गत बर्षको पुसमा नेपाल र भारतका सचिवस्तरीय बैठकमा सो दरका नोट नेपालमा चलाउन दिने सहमति भए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन । मोदीको सार्वजनिक घोषणा पछि सो दरका नोट चल्ने आशा गरिए पनि भारतमा प्रक्रिया मिलाउन समय लागेको हुन सक्ने राष्ट्र बैकका प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । भारतमा काम गर्ने नेपालीले २५ हजार रुपैयाँसम्मका सो दरका नोट नेपालमा ल्याउन सक्ने सुविधा दिने तयारी भएको छ । यसलाई थप सहज बनाउन दुबै देशका सीमा नाकामा नोट सटही काउन्टर खोल्ने सहमति पनि भएको थियो । के गरे चल्छन् नोट ? ५ सय र हजार दरका नोट नेपालमा चल्नको लागि आरबीआइले स्वीकृति दिनु पर्ने हुन्छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले आरबीआइबाट नोट ल्याएर नेपाली बजारमा आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यो प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन ।
