वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गलाई सोझै कर्जा दिन नसक्ने, व्याजदर करिडोरको स्वागत
काठमाडौं, २ साउन । बाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग कर्जा आफैले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न र उत्पादनशील क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन माग गरेका छन् । गत विहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिप्रति आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै बाणिज्य बैंकहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो । संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार मौद्रिक नीतिमार्फत कुल लगानीको पाँच प्रतिशतमध्ये दुई प्रतिशत बाणिज्य बैंकहरुले नै विपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्थाको खुलेर बिरोध गरेको छ । विपन्न बर्गमा कर्जा लगानी गर्नको लागि लघुवित्त संस्था नै संचालनमा रहेको र आफूहरुले त्यस्तो संस्था मार्फत लगानी गरिरहेकोले प्रत्यक्ष लगानीको ब्यवस्था व्यवहारिक नभएको संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘राष्ट्र बैंक र सरकारले लगानी गर भनेपछि हामीले हुन्न भन्न मिल्दैन, हामीले कोसिस गर्ने हो, तर हामीसँग अनुभव नभएको र सोही क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्त मार्फत हामीले लगानी गरिरहेकोले यो ब्यवस्था पुनर्विचार गर्न उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने हाम्रो माग हो,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पौडेलले भने । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले पनि विपन्न वर्ग अन्तरगतको २ प्रतिशत लगानी बाणिज्य बैंकहरुले आफैले लगानी गर्नुपर्ने ब्यवस्था कार्यान्वयनको लागि चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा संघका पूर्वअध्यक्ष शशीन जोशीले पनि बाणिज्य बैंकहरु आफैले प्रत्यक्ष लगानी गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताए । अहिले बैंकहरुले लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत विपन्न वर्गमा ७५ अर्ब लगानी गरेको र त्यसमध्ये २ प्रतिशत बाणिज्य बैंकहरुले नै प्रत्येक्ष लगानी गर्नुपर्दा ३० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता लिनुपर्ने भएकोले समस्या आउने बताए । युनिभर्सल बैंकिङ्गको कुरा गरेर वाणिज्य बैंक बाहेकका संस्थाको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजिएको भन्ने हल्ला चलेको भन्दै उनले विपन्न बर्ग कर्जा बाणिज्य बैंक आफैले लगानी गर भनेर त्यस्ता संस्था पनि हटाउन खोजिएको त होइन भन्ने पश्न उब्जेको धारणा राखे । संघले उत्पादनशील क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन पनि माग गरेको छ । अहिलेको सिमेन्ट जस्तो महत्वपूर्ण र पर्यटन जस्तो सवैले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा गणना नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको एसोसिएनको भनाइ छ । यस्तै ब्यवसायिक कृषि क्षेत्रको १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न बर्ग कर्जा मान्ने ब्यवस्था सकारात्मक भएपनि ब्यवसायिक कृषिको थालनी नभएकोले चुनौति कायमै रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताए । सिमेन्ट र पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा गणना नगर्ने हो भने कुल कर्जाको १५ प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा पुर्याउन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘पुरानो ब्यवस्था अनुसारको १२ प्रतिशत पनि पुर्याउन नसकिएको अवस्थामा यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ, सिमेन्ट उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा गएको कर्जालाई पनि उत्पादनशील मान्ने हो भने सीमा पुग्छ, नत्र उत्पादनशील क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा जान सक्ने देखिन्न,’ अध्यक्ष पौडेलले भने । संघले व्याज दर करिडोरको व्यवस्थाको भने स्वागत गरेका छन् । पौडेलले विगतमा अल्पकालिन ब्याज दर झरेर एकदमै समस्या परेको भन्दै त्यसलाई संबोधन गर्ने गरि करिडोरलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको भन्दै स्वागत गरे । यस्तै नगदको कारोबार सीमा घटाएकोमा त्यसको पनि स्वागत गरेका छन् । पहिले ५० लाखभन्दा माथिको कारोबार चेकबाट गर्नु पर्ने ब्यवस्था थियो । अहिले यसको सीमा ३० लाखमा झारिएको छ ।
विजय लघुवित्तको सीईओमा वसन्तराज लम्साल नियुक्त
वसन्तराज लम्साल काठमाडौं, २ साउन । विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा वसन्तराज लम्साल नियुक्त भएका छन् । कम्पनीले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आगामी ४ वर्षको लागि लम्साललाई सीईओमा नियुक्त गरेको हो । यसअघि उनी सोही वित्तीय संस्थामा प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा कार्यरत थिए । १४ करोड चुक्ता पुँजी भएको र करिव ४४ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको विजय लघुवित्तले २४ शाखाबाट १६ जिल्लामा लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नवलपरासीको गैडाकोटमा केन्द्रीय कार्यलय रहेको यो संस्था ३ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा थप १० शाखा सञ्चालन गरि सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको लम्सालले बताए । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएझै लघुवित्तले ७ प्रतिशत स्प्रेडदरमा वित्तीय सेवा दिन नसक्ने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको कार्यविधि आउन बाँकी छ । सुधारसहित कार्यविधि आएन भने लघुवित्त संस्था ध्वास्त हुन्छन्’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था सरकारले यस अघि जारी गरेको नीतिसँग मेल नखाएको उनले बताए । सरकारले १८ प्रतिशतसम्ममा कर्जा लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ अवस्थामा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति सरकारी नीतिसँग मेल नखाने उनले बताए । त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा र बेलायतबाट डेभलपमेन्ट स्टडीज्मा मास्टर डिग्री हासिल गरेको लम्सालले करिव २० वर्ष विभिन्न एनजीओ आइएनजीमा काम गरेका छन् । सेफर वल्डको कन्ट्री डाईरेक्ट भएर काम गरिसकेका लम्सालसँग यूएन लगायत अन्य अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुमा रहेर पूर्वी यूरोप, अफगानिस्तानसहित विभिन्न देशमा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ ।
मर्जरको खर्च पाँच करोड रुपैयाँ, कसले तिर्ने भन्नेमा विवाद, कुमारी बैंक नतिर्ने पक्षमा
काठमाडौं, २ साउन । कुमारी बैंकसँगै एनसीसी बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जरको प्रक्रियामा करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुमारी बैंक उक्त मर्जर प्रक्रियाबाट वाहिरीएपछि खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको छ । एनसीसी, चार विकास बैंक र कुमारी मर्जर सम्झौता मर्जर सम्वन्धि सम्झौतामा ‘मर्जर प्रक्रियाबाट जो बाहिरन्छ, उसले मर्जर प्रक्रियामा भएको सबै खर्च बोहोर्नु पर्ने सर्त छ । त्यसको आधारमा सबै खर्च कुमारी बैंकले बोहोर्नुपर्छ’ संयुक्त मर्जर कमिटिका एक सदस्यले विकासन्युजसँग भने । कुमारी बैंकले अहिलेसम्म सयुक्त मर्जर कमिटिको खातामा ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । त्यो वाहेक अन्य खर्च कुमारी बैंक अन्य भूक्तानी नदिने कुमारी बैंक स्रोतले बतायो । ६ वटै संस्थाले मर्जर सम्बन्धि निर्णय गर्न बोलाएको साधारणसभा गर्नु पूर्व संयुक्त मर्जर कमिटिको खाताबाट ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘६ वटा बैंकको सफ्टवेयर मर्ज गर्ने ठेक्का लिएको मर्कन्टाईलसँग १ करोड ४० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । पुरै निकास हुन बाँकी छ’ स्रोतले भन्यो ‘डीडीए रिपोर्ट बनाएबाफत चाटर्ड एकाउन्ट कम्पनी पीवाईसीको मालिक युद्धप्रसाल वलीले ३७ लाख रुपैयाँ लगे । एनपीए र एनबीए भ्यालुएशन गर्ने विभिन्न कम्पनीले २५ लाख रुपैयाँ लगे, संयुक्त मर्जर कमिटिका १५ जनाले २२ लाख ५० हजार भत्ता खाए, प्रशासनिक खर्च २० लाख भयो ।’ स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म संयुक्त मर्जर कमिटिको २५ वटा बैंठक बसेको छ । मर्जर कमिटिमा १५ जना सदस्य छन् । प्रतिव्यक्ति कर कटाएर ६ हजार रुपैयाँ भत्ता बाँडिएको थियो । २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ भत्तामै सकियो । उनीहरुलाई खुवाउन, पिलाउन पनि ठूलै खर्च भएको छ । संयुक्त मर्ज कमिटिलाई सहयोग गर्न ६ जना कर्मचारी खटाईएको थियो । उनीहरुको तलवमा पनि ठूलो खर्च भयो । मर्जप्रक्रियामा सहभागि सबैं संस्थाले नेटवर्थको ०.०२ प्रतिशत रकम संयुक्त मर्जर कमिटिको खातामा राखिएको छ । ‘एकिकृत कारोबार हुन अझै तीन महिना लाग्छ । खर्च ५ करोड नाघ्न सक्छ । कुमारी बैंक मर्जर प्रक्रियाबाट वाहिरीएकोले सफ्टवयेर तथा एकाउण्ट मर्ज अन्तरगत मर्कन्टायललाई भुक्तानी कम गर्न सकियो भने ५ करोड खर्च नहुन पनि सक्छ’ स्रोतले भन्यो । यो मर्जरको खर्च विवाद अदालत जान सक्ने अनुमान गरिएको छ । कुमारी बैंकको विशेष साधारणसभामा मर्ज खर्च अनुमोदन गर्न कम्पनी सचिवले प्रस्ताव गर्दा ध्यनीमतले अस्वीकार गरेको छ । यद्यपी बैंकले माईन्यूटमा अहिलेसम्म भएको खर्च साधारणसभाले अनुमोदन गरेको लेख्न सक्छ । अदालत वा नियामक निकायलगायत सक्षम निकायको आदेशमा बाहेक मर्जर प्रक्रियाबाट वाहिरीने संस्थाले मर्जर प्रक्रियामा भएका सबै खर्च वाहिरीने संस्थाले वेहोर्ने बेहोरा मर्जर कमिटिबीच सम्झौता भएकोले यो विषय अदालनमा पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो ।
