२ खर्बको एनआरबि बण्ड जारी हुँदै, लाइसेन्स राजबाट वाक्क छन् गभर्नर
काठमाडौं । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्ट्याण्डिङ डिपोजिट फेसिलिटि (एसडीएफ) मार्फत साढे ८ सय अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राखेका छन् । अबको एक/दुई महिना धेरै खर्च हुने देखिँदैन । त्यो रकम बढेर राष्ट्र बैंकमा १ हजार अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले भने । गभर्नर पौडेलका अनुसार २.७५ प्रतिशत ब्याजदरका हिसाबले राष्ट्र बैंकले २७ अर्ब रुपैयाँ बैंकको निक्षेपको ब्याज तिर्नु परेको छ । यदि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको करिडोर छोड्यो भने १ प्रतिशतमा झर्ने देखिन्छ । माथि राख्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले लागत बढी तिरिरहेको छ । गभर्नर पौडेलले बैंकहरूमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकमको समाधान गर्न कर्जाको माग बढाउनु नै मूल विकल्प हो । तर, कर्जाको माग बढ्ने गरी लगानीका क्षेत्रहरू खुला नरहेको उनले सुनाए । बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम परिचालन गर्न लगानीका ढोका खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘२०५०/६० को दशकमा लगानीका लगभग सबै क्षेत्र खुला थिए । विद्यालय, अस्पताल, टेलिकम, एयरलाइन्स, बैंक, बीमा, फाइनान्स खोल्न पाइन्थ्यो । हाइड्रोको पीपीए सुरु गरेका थियौं । त्यसैले कर्जाको माग पनि उच्च थियो । अहिले त केही पनि खोल्न पाउँदैन,’ गभर्नर डा. पौडेलले भने, ‘सबैतिर लाइसेन्स राज छ । एउटा लाइसेन्स पर्मिट निकाल्नका लागि १० तिर गएर हात जोड्नु पर्ने हो भने मान्छेले कहाँ लगानी गर्छन् ? जबकि महिनामा १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आइरहेको छ ।’ लगानीको वातावरण नभएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता व्यवस्थापन गर्न एनआरबि बण्ड अर्थात् ऋणपत्र जारी गर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार एनआरबि बण्ड नयाँ उपकरण होइन । तर, अन्तिम अवस्था मात्रै एनआरबि बण्ड जारी गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्ने गरेको उनले बताए । ‘एनआरबि बण्ड नयाँ उपकरण होइन । पहिलोपटक हामीले २०४८ सालमा निकालेका थियौं । त्यसपछि हामीले २०७२ सालमा पनि एनआरबि बण्ड जारी गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले तरलता अधिक रहेको हुँदा तेस्रो पटक जारी गर्न लागेका हौं ।’ तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र जस्ता विभिन्न उपकरण जारी गर्छ । तर, कहिलेकाहीं ती उपकरणले मात्रै समस्याको समाधान नहुने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले बण्ड अर्थात् ऋण पत्र जारी गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए । ‘अहिले पनि तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारका धेरै उपकरणहरु छैनन् । छन् तर थोरै मात्रै १०/१२ अर्बका ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र । त्यसले बजारमा अर्थपूर्ण रुपमा तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिको स्वीकृतिका लागि प्रक्रियामा छ । एनआरबि बण्डको अवधि एक वर्षको रहनेछ ।’ उनका अनुसार २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको तरलता खिच्ने गरी बण्ड जारी गर्ने तयारी रहेको छ । एनआरबि बण्ड जारी गरेपछि ब्याजदर स्थिरतामा कायम गर्न सहज हुने उनले बताए । ‘२ खर्ब रुपैयाँदेखि साढे २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा एनआरबि बण्डबाट जारी गर्ने योजना छ । तर, सञ्चालक समितिले थपघट गरेर पनि स्वीकृति दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘बण्ड जारी गरेर बजारमा तरलता व्यवस्थापन हुने विश्वास छ । यो पुरै नयाँ उपकरण भने होइन । तर, कहिलेकाहीँ प्रचलनमा आउने उपकरण हो ।’ एनआरबि बण्डा क्रमिक रुपमा निष्काशन गरिनेछ । उनका अनुसार प्रमाणपत्रमा मात्रै एनआरबि बण्ड भनेर दिने हो, प्रक्रिया अन्य ऋणपत्र जस्तै हो । एनआरबि बण्ड जारी गरेर खिचेको रकम राष्ट्र बैंकमै रहने छ । यदि लगानी गर्यो भने त्यो रकम फेरि बजारमै जाने छ । उनका अनुसार एनआरबि बण्डका ब्याजदर निर्धारणका लागि दुई वटा विधि हुने छन् । जस्तै उदाहरणका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको बण्ड जारी गर्दैछ भने बिडिङ प्रक्रियामा अन्तिममा २.८१ प्रतिशत ब्याजदर आयो भने सोही ब्याजदर लागू हुन्छ । तर, एनआरबि बण्डमा भने सबैभन्दा कम ब्याजदर छ भने पनि सोही ब्याजदर दिइने तयारी छ । ‘यदि कसैले कम ब्याजदर माग्छन् भने कम दरमै बिड एसेप्ट गर्छाैं । त्यसलाई लागू गर्न नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । अब प्राविधिकतर्फ राष्ट्र बैंकको सफ्टेवयर सच्याउन भेण्डरसँग छलफल गर्न सम्पत्ति तथा सेवा विभाग र आईटी विभागलाई निर्देशन दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले कस्ट इफेक्टिभ पनि हुने, बजारमा तरलताको प्रशोचन भएर बाञ्छितस्तरमा तरलता रहने र ब्याजदर स्थायित्व कायम रहन्छ ।’
मनाङमा ६१ मेगावाटको नारखोला हाइड्रो बन्ने, ५ बैंकको ९.६३ अर्ब रुपैयाँ लगानी
काठमाडौं । सिंगटी हाइड्रोको मुख्य लगानीमा मनाङमा ६१ मेगावाटको नारखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने भएकाे छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीमा आयोजना निर्माण गरिने नारखोला हाइड्रो इनर्जी प्रालिका अध्यक्ष बटु लामिछानेले जानकारी दिए । मनाङस्थित नार्पा भूमि र नासोङ गाउँपालिकामा रहेको नारखोला र सोतीखोलाको पानीलाई एकीकृत गरी ६१.११ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी नारखोला हाइड्रो इनर्जी प्रालिले आयोजना निर्माणका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भएको जनाएको छ । यसअघि नै विद्युत् खरिदका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता भइसकेको छ । साथै कुमारी बैंकको अगुवाइमा नेपाल एसबीआई बैंक, कृषि विकास बैंक, एनआईसी एशिया बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकले ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । सोमबार नार खोला हाइड्रो इनर्जी प्रालिका अध्यक्ष लामिछाने र कुमारी बैंकका प्रमुख क्षेत्रीय कर्जा अधिकृत अर्पण पोखरेलले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेसँगै वित्तीय व्यवस्थापन टुंगिएकाे हाे । नारखोला जलविद्युत् आयोजनाको ग्रस हेड ५८८.८२ मिटर रहने र वार्षिक ३६६.४८ गिगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको हेडरेस टनेल लगभग ८ किलोमिटर रहेको छ । आयोजनाको बाँध तथा हेडवर्क्सका संरचनाहरू नार्पा भुमी गाउँपालिकामा हुने र उक्त बाँधस्थलबाट सुरुङमार्ग हुँदै नासोङ गाउँपालिकामा रहने विद्युत् गृहमा नार्पा भूमि र नासोङ गाउँपालिका हुँदै आएको सुरुङमार्गमार्फत पेनस्टक पाइपको प्रयोग गरी विद्युत् गृहमा पानी पठाई बिजुली उत्पादन गरिने छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मनाङस्थित निर्माणाधीन धारापानी सबस्टेशनमा जोडिने छ । आयोजनाको कुल लागत १२ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ रहने बताइएकाे छ । जसमा बैंकहरूको कर्जा ९ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ र स्वपुँजी ३ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ रहेको छ । स्वपुँजीमा सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको मुख्य लगानी रहने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाले ३ वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने लक्ष्य लिएकाे छ ।
बैंकलाई सहज, ऋणीलाई राहत, यी ९ बुँदामा हेर्नूहोस् मौद्रिक नीतिको समीक्षा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको हो । मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्र लगायत अर्थतन्त्रको उपर्युक्त परिदृश्यको आधारमा मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिई विभिन्न ९ वटा नियामकीय व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरलाई घटाएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपमा संस्थागत र व्यक्तिगत तर्फको १ प्रतिशतको ग्यापलाई खारेज गरेको छ । यसबाट संस्थाथ निक्षेपकर्तालाई राहत पुग्ने देखिन्छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा १ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसअघि उक्त कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो । यस्तै, राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको व्यवसाय वृद्धि हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि लघुवित्त संस्थाहरुले धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यस्तै, लघुवित्त संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालैको बाढी/पहिरोबाट प्रभावित इलामल गायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि पुनर्संरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । चालु आवको त्रैमासिक समीक्षाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा मर्जर गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेकाले बैंक स्वयम्ले महानगरपालिकाका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि एन्टि ब्रिबेरी एण्ड क्रप्सन पोलसी सम्बन्धी व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
