अटो

काठमाडौं । चिनियाँ अटो निर्माता बीवाईडीले सन् २०२४ मा ७७७ अर्ब युआन (१०७ अर्ब डलर) को वार्षिक आम्दानी रिपोर्ट गरेको छ । यसले अमेरिकी प्रतिद्वन्द्वी टेस्लालाई पछि पार्दै प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र बनाएको छ । सोमबार प्रकाशित फाइलिङअनुसार बीवाईडीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा २९ प्रतिशत आम्दानी वृद्धि गरेको छ । जुन वृद्धि कम्पनीको हाइब्रिड गाडीको उच्च बिक्री हो । यो संख्या टेस्लाको ९७.७ अर्ब वार्षिक आम्दानीभन्दा बढी छ । बीवाईडीका अध्यक्ष तथा अध्यक्ष वाङ चुआनफु ले सन् २०२४ को तीव्र विकासको प्रशंसा गर्दै भने, ‘बीवाईडी संसारको पहिलो अटोमेकर बन्यो जसले १० मिलियन नयाँ ऊर्जा गाडी उत्पादन गर्ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्‍यो ।’ ‘बीवाईडीले ब्याट्री, इलेक्ट्रोनिक्सदेखि नयाँ ऊर्जा गाडीहरूसम्म प्रत्येक क्षेत्रमा नेतृत्व गर्दै विदेशी ब्रान्डहरूको प्रभुत्व तोडेको छ र विश्व बजारको नयाँ परिदृश्य पुनःपरिभाषित गरेको छ,’ उनले थपे ।   यो फाइलिङ बीवाईडीले नयाँ ब्याट्री प्रविधि घोषणा गरेपछि आएको हो, जसले ईभी गाडीहरूलाई पेट्रोल गाडी जति छिटो चार्ज गर्न सक्ने दाबी गरेको छ । गत हप्ता बीवाईडीले नयाँ ‘सुपर ई-प्लेटफर्म’ सार्वजनिक गर्दै मात्र पाँच मिनेटको चार्जमा ४०० किलोमिटर (लगभग २४९ माइल) दूरी गुड्न सक्षम हुने बताएको थियो। विश्लेषकहरूले बीवाईडीको नयाँ ब्याट्री प्रविधि ’अविश्वसनीय’ भन्दै ईभी मालिकहरूको व्यवहारमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने सुझाव दिएका छन् । बीवाईडीको हङकङ सूचीबद्ध सेयर यो वर्ष हालसम्म ४६ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, टेस्लाको सेयर भने ३१ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ, जसको कारण विश्वभर उपभोक्ताको असन्तुष्टि, बिक्रीमा गिरावट र एलन मस्कको कठोर रूढीवादी राजनीतिक छवि रहेको बताइन्छ । ट्रम्पको ट्यारिफ असर : क्यानडामा टेस्लाका लागि सबै छुट भुक्तानीहरू रोक्का बीवाईडीले ल्यायो सुपर चार्जिङ ईभी प्रविधि, ५ मिनेटको चार्जमै ४०० किलोमिटर यात्रा युरोपमा तेस्रो प्लान्ट बनाउनेबारे विचार गर्दै बीवाईडी मस्कलाई ट्रम्प प्रशासन घाँडो, वाशिंगटन प्रवेशसँगै टेस्लाका सेयर घट्दै

काठमाडौं । क्यानडाले टेस्लाका लागि सबै छुट भुक्तानीहरू रोक्का गरेको छ र भविष्यका विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) छुट कार्यक्रमहरूबाट यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । यातायात मन्त्री क्रिस्टिया फ्रील्यान्डले मंगलबार यस्तो जानकारी दिएकी हुन् । फ्रील्यान्डका अनुसार प्रत्येक दावीलाई व्यक्तिगत रूपमा अनुसन्धान गरी वैध ठहरिएपछि मात्र छुट भुक्तानी गरिनेछ । यो कुरा उनले आफ्ना कार्यालयबाट साझा गरिएको इमेल विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकी छन् । फ्रील्यान्डले यातायात विभागलाई भविष्यका आईजेईभी कार्यक्रमहरूको लागि योग्यताहरू पुनः परिभाषित गर्न निर्देशन दिएकी छिन् ताकि ‘क्यानडाविरुद्ध अवैध र गैरकानुनी अमेरिकी ट्यारिफ’ लागू भइरहँदासम्म टेस्ला सवारीहरू योग्य नहोस् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानडा र मेक्सिकोबाट आउने अधिकांश सामानहरूमा २५ प्रतिशतको दरमा उच्च कर लगाउने गरी अप्रिलको सुरुमा लागु हुने नयाँ ट्यारिफहरूको घोषणा गरेका छन् । ट्रम्पले सोमबार अटोमोबाइल ट्यारिफहरू चाँडै लागू हुने बताएका छन्, यद्यपि उनका सबै धम्कीपूर्ण करहरू अप्रिल २ मा कार्यान्वयन हुने छैनन् । क्यानडाले टेस्लाका लागि ३०.११ मिलियन डलरको छुट भुक्तानी रोक्का गरेको छ । टोरन्टो स्टारका अनुसार भुक्तानी रोक्ने आदेश क्यानाडाली प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले अप्रिल २८ मा आम चुनावको घोषणा गर्नु अघि आएको थियो । टोरन्टो स्टारले यस महिनाको सुरुमा रिपोर्ट गरेअनुसार जनवरीमा कार्यक्रमको अन्तिम दिनहरूमा टेस्लाले असाधारण रूपमा धेरै ईभी छुट दावीहरू दर्ता गर्‍यो । एकमात्र टेस्ला डिलरशिपले क्युबेक सिटीमा सार्वजनिक सब्सिडीबाट लगभग १४.०१ मिलियन दाबी गर्दै एकै सप्ताहन्तमा ४ हजारभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री गरेको कागजात पेश गर्‍यो । यस महिनाको सुरुमा अमेरिकी व्यापार तनावका कारण टोरन्टोले ट्याक्सी वा राइड-सेयरको रूपमा खरिद गरिएका टेस्ला सवारीसाधनहरूका लागि वित्तीय प्रोत्साहनहरू प्रदान गर्न रोक लगाएको थियो । टेस्लाका सीईओ एलन मस्कले सरकारी दक्षता विभागको प्रमुखका रूपमा संघीय सरकार र बजेट घटाउने ह्वाइट हाउस प्रयासको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनी ट्रम्पका निकट सल्लाहकार पनि हुन् । मस्कलाई ट्रम्प प्रशासन घाँडो, वाशिंगटन प्रवेशसँगै टेस्लाका सेयर घट्दै बीवाईडीले ल्यायो सुपर चार्जिङ ईभी प्रविधि, ५ मिनेटको चार्जमै ४०० किलोमिटर यात्रा

काठमाडौं । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले लुम्बिनी विकास कोष मातहत रहेका विद्युतीय सवारीलाई हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासले लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका ती सवारीसाधनलाई हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी पर्यटन प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको हो । एसियाली विकास बैंकको ‘ग्रीन इनर्जी फण्ड’बाट नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत विसं २०७८ मा लुम्बिनी बिकास कोषलाई पर्यटन प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण भएका ५ बस र १४ भ्यानसहित १९ विद्युतीय गाडीलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्न अदालतले एक महिनाको समय सीमा तोकेको छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसुची २ को भाग १ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम सेतो नं. प्लेटमा भएका ती सवारी शाधनलाई हरियो नं. प्लेटमा परिवर्तन गर्न सकिने कानुनीमार्ग उपलब्ध रहिरहेको हुँदा सोही मार्ग अवलम्बन गरी प्रस्तुत आदेशको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले एक महिनाभित्र उक्त सवारी साधनलाई हरियो नं. प्लेटमा परिवर्तन गरी पर्यटन प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा ल्याउनु भनी विपक्षीको नाउमा परमादेश जारी हुनेछ,’ अदालतको आदेशमा लेखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार, यातायात ब्यवस्था मंत्रालय, लुम्बिनी बिकास कोष, लुम्बिनी, यातायात ब्यवस्था कार्यालय बुटवल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही समेतलाइ बिपक्षी बनाइ मधेश मानव अधिकार गृह (माहुरी होम)का तर्फबाट राम विकास चौधरी समेतले दायर गरेको रिट निबेदनमा अधिवक्ताद्वय रेशम अधिकारी र बाबुराम भुसालले निवेदकको पक्षमा बहस गरेका थिए । साथै, विपक्षी कार्यालयहरूको तर्फबाट मुख्य महान्यायधिवक्ता यमलाल खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता लिलाधर मरासिनी, सहायक न्यायाधिवक्ता रमेश पोखरेल र अधिवक्ता पार्वती अधिकारीले बहस गरेका थिए । नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहमती, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय तथा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अनुसार नम्बर प्लेट परिवर्तन गरिनुपर्ने भएपनि यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलले कार्यान्वयन नगरेका कारण ती सवारी लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अकराम खाँले बताए । ‘लुम्बिनी विकास कोषले २०७९ सालमै प्रतिवेदन तथा कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको भए तापनि नम्बर प्लेट परिवर्तन नभएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन,’ रिट निबेदक तथा लुम्बिनी बचाउ सङ्घर्ष समितिका सदस्य मेघनाथ आचार्यले भने, ‘परमादेशसँगै कोषलाई अब आवश्यक परिवर्तन गरी विद्युतीय बस तथा भ्यान सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ ।’ हाल कोषले दानपत्र सङ्कलनमार्फत २ वटा बस सञ्चालन गरिरहेको छ । यो परमादेशले लुम्बिनी क्षेत्रका पर्यटकहरूको सुविधाका लागि विद्युतीय सवारीको व्यवस्थित सञ्चालनमा मार्ग प्रशस्त गरेको आचार्यले बताए । विसं २०७७ मङ्सिर ९ गते लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन भन्दै एसियाली विकास बैंकको १३ करोड रुपैयाँ अनुदानमा १४ वटा विद्युतीय भ्यान र ५ वटा विद्युतीय बस ल्याइएको थियो । सेतो प्लेटका गाडीलाई सरकारी कामबाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न पाइँदैन । सेतो प्लेटका सरकारी गाडीलाई हरियो वा अर्को कुनै नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान यातायात व्यवस्था ऐनमा नभएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभाग बुटवलले नम्बर परिवर्तनको लागि अनुमति दिएको थिएन । एडिबीको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १४ वटा विद्युतीय भ्यान, ५ वटा बस, सौर्य ऊर्जा प्लान्ट र चार्जिङ स्टेशनसहित ३५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो । क्लिन इनर्जीले गाडी नेपाल ल्याउँदा मात्र भन्सार शुल्कमै ८ करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो । वातानुकूलित, अपाङ्गतामैत्री र स्वचालित ढोका भएका ती बसमा १९ सिट र भ्यानमा ५ सिट क्षमता रहेको छ । एक पटक पूरा चार्ज गरेपछि ४ सय किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने ती बस/भ्यानमा कार्डबाटै भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा छ ।