सिन्डिकेटको मारमा दसैंका यात्रु, सिटभन्दा बढी यात्रु ओसार्न पाउनुपर्ने माग
काठमाडौं १३, असोज । यातायात व्यवसायी समितिहरूको सिन्डिकेट रहेको क्षेत्रमा नियमितबाहेक अतिरिक्त बसहरूको व्यवस्था नगरिँदा दसैंमा घर जाने यात्रुहरूले टिकट पाउन सकेका छैनन् । सरकारले सिटभन्दा बढी यात्रु ओसार्न कडाइ गरेपछि यातायात व्यवसायीले ‘दबाब सिर्जना गर्न’ भन्दै अतिरिक्त बस थप नगरेका हुन् । सबैजसो रुटमा नियमित सञ्चालन हुने बसको घटस्थापनादेखि २३ असोजसम्मका टिकट बिकिसकेका छन् । तर व्यवसायीहरूले अतिरिक्त बस थपेका छैनन् । सरकारी अधिकारीसँगको बैठकमा उनीहरूले सिटभन्दा बढी यात्रु ओसार्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यातायात व्यवसायीहरूले सुरु गरेको कार्टेलिङप्रति यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले कुनै प्रतिवाद गरेका छैनन् । ‘दसैंका बेलामा यात्रुहरूको चाप हुने भएकाले सिटबाहेक पनि यात्रु ओसार्न पाउनुपर्ने र त्यसमा प्रहरीले कुनै कारबाही गर्न नहुने माग व्यवसायीहरूको छ ।’ यातायात व्यवस्था विभागसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘होइन भने यात्रु ओसारेपछि रित्तो बस फर्किंदा लाग्ने इन्धन खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।’ माग सम्बोधन नगरिए नियमितबाहेक अतिरिक्त बसहरूको व्यवस्था गर्न नसकिने व्यवसायीको अडानका कारण यात्रुहरूले सहजै टिकट पाएका छैनन् । बुधबार बिहान गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कमा भेटिएका देवराज भण्डारीले चार पटक धाउँदा पनि टिकट नपाएको गुनासो गरे । ‘बुकिङ खुलेकै दिन टिकट सकियो भनेर फर्काए,’ अर्घाखाँची सदरमुकाम जान टिकट खोजेका उनले भने, ‘हरेक दिन बोलाउँछन्, बुधबारबस थपेको खबर छैन भन्दै फर्काउँछन् ।’ यातायात व्यवस्था विभागसँगको समन्वयमा व्यवसायीहरूले असोज ९ गतेदेखि दसैंको टिकट बुकिङ सुरु गरेका थिए । तर अधिकांश ठाउँमा नियमितबाहेक अतिरिक्त बस नथपेका कारण एकै दिनमा टिकट सकिएको हो । सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु बोक्न नपाउने नियममा सरकारले गरेको कडाइप्रति यातायात व्यवसायीहरू रुष्ट छन् । उनीहरूले दसैंका यात्रुहरूलाई देखाएर सिट संख्यामा गरिएको कडाइमा मोलमोलाई गरिरहेको विभाग स्रोतले बतायो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाको भनाइबाट पनि यही आशय झल्किन्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
दुई महिनामै साढे १६ अर्बका गाडी भित्रियो, दैनिक साढे २७ करोडको सवारी साधान आउँछन नेपालमा
काठमाडौं ११, असोज । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा साढे १६ अर्ब रुपैयाँबराबरका सवारीसाधन नेपाल भित्रिएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार यो रकम अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बर हो । अघिल्लो आवको पहिलो दुई महिनामा ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँबराबरका सवारी भित्रिएको समाचार मंगलबारको कारोबार दैनिकले छापेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार दैनिक साढे २७ करोड रुपैयाँबराबरको सवारी भित्रिएको देखिन्छ । “दसैं–तिहार नजिकिएकाले सवारीसाधनको आयात वृद्धि भएको हो । मानिसको क्रयशक्ति पनि बढेको छ,” भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगानाले भने । गत भदौमा राजधानीमा सवारीसाधनको मेला ‘नाडा अटो शो’ भएकाले पनि सवारीसाधन बढी भित्रिएका हुन् । भन्सार विभागका अनुसार सवारी आयात बढेपछि भन्सार राजस्व पनि बढी उठेको छ । दुई महिनाको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ १४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको, फलाम तथा स्टीलजन्य वस्तु १४ अर्ब ९४ करोडको र विद्युतीय सामान तथा उपकरण १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । चालू आवको २ महिनामा १ खर्ब ४९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँबराबरको सामान आयात भएकोमा गत आवको सोही अवधिमा ९६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको भएको थियो । आयात ५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने निर्यात १।२१ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष सीमा नाका आन्दोलनका कारण आयात केही घटेको थियो । चालू आवको पहिलो २ महिनामा भारतबाट ९८ अर्ब ६७ करोड आयात तथा ७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । चीनबाट २० अर्ब ७४ करोड आयात तथा २१ करोड निर्यात, यूएईबाट ३ अर्ब ५१ करोड आयात तथा २ करोड निर्यात, थाइल्याण्डबाट १ अर्ब ९७ करोड आयात तथा १० लाख निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
‘ध्वनि र सङ्केत बुझ्न नसक्नेलाई पनि चालक अनुमतिपत्र, तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका सडकमा सवारी चलाउन सक्ने
काठमाडौं १०, असोज । सडकमा ध्वनि सुन्न नसक्ने र सङ्केत बुझ्न नसक्ने व्यक्तिहरूले पनि अबदेखि सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउने भएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्ले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्दै तोकिएको सडकमा सवारी चलाउन पाउने गरी इजाजत पत्र पाउने व्यवस्था गरेको हो । सरकारका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले पेस गर्नुभएको विधेयक आइतबारको बैठकले पारित गरेको हो । पारित विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । अब चालक क्षमता परीक्षण गराई तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका सडकमा सवारी चलाउन सक्ने गरी अनुमतिपत्र जारी हुनेछ । फाइल तस्बिर यसअघि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ४७ (ङ)ले साधारण ध्वनि सङ्केत, आवाज सुन्न नसक्ने व्यक्तिलाई सवारीचालक इजाजत पाउन अयोग्य मानेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको २०६८ चैत २९ गते जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार ऐन संशोधन भएको हो । संशोधनपछि ऐनको दफा ४७ (ङ)मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप भएको छ । यस्तै आइतबारको संसद् बैठकले श्रम विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ । सामाजिक सुरक्षा विधेयकलाई पनि संसद्को पूर्ण बैठकले दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ । यस्तै भूमिगत जलस्रोत विधेयक र सिँचाइ विधेयकलाई पनि संसद्ले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ । बैठकले कृषिमन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीको प्रस्तावमा दुईवटा सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । क्षेत्रीय गुणस्तर कायम गर्ने सार्क सम्झौता र समरूपता परीक्षणको मान्यताका लागि बहुपक्षीय व्यवस्थासम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । दुवै सम्झौता सार्कस्तरीय हुन् । यस्तै शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको प्रस्तावमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई पनि संसद्ले संशोधनका लागि अनुमोदन गरेको छ । समाचार स्रोतः गोरखापत्र दैनिक ।
