विश्वकपबाट लुका मोड्रिकलाई बिदाइ
काठमाडौं । क्रोएसियाका महान् मिडफिल्डर लुका मोड्रिकको विश्वकप यात्रा लगभग अन्त्यतिर पुगेको मानिँदै गर्दा उनीप्रति आफ्नै टोलीका प्रशिक्षक ज्लाटको डालिच र पोर्चुगलका प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजले उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन् । पोर्चुगलसँग २–१ ले पराजित भएपछि ४० वर्षीय मोड्रिकले सम्भवतः आफ्नो अन्तिम विश्वकप खेल खेलेका मानिएको छ । खेलपछि मोड्रिक र ४१ वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डोबीच लामो आत्मीय संवाद भएको थियो । रियल म्याड्रिडमा छ सिजन सँगै बिताउँदै चार पटक च्याम्पियन्स लिग जितेका यी दुई महान् खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल यात्राको अन्तिम चरणमा पुगेका मानिन्छन् । क्रोएसियाका प्रशिक्षक डालिचले मोड्रिकको बिदाइ यसरी हुनुपरेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै उनले अन्तिम क्षणसम्म पनि आफ्नो नेतृत्व, चरित्र र उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन कायम राखेको बताए । उनका अनुसार मोड्रिक सधैँ क्रोएसियाका प्रमुख खेलाडीमध्ये एक रहेका छन् । पोर्चुगलका प्रशिक्षक मार्टिनेजले मोड्रिकले लाखौँ बालबालिकालाई प्रेरणा दिएको उल्लेख गर्दै उहाँको खेल्ने शैली फुटबल इतिहासमा सधैँ सम्झिने खालको रहेको बताए । बल आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि सही निर्णय गर्ने क्षमता, खेलको गति बुझ्ने शैली र खाली स्थान सिर्जना गर्ने कौशलका कारण मोड्रिक अझै पनि युवा खेलाडीजस्तै प्रभावशाली देखिएको उनको भनाइ थियो । सन् २०१८ को विश्वकपमा क्रोएसियालाई उपविजेता तथा २०२२ मा तेस्रो स्थानसम्म पुर्याउने यात्रामा मोड्रिकले निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । हाल एसी मिलानबाट खेलिरहेका उनले गत महिना आफ्नो २००औँ अन्तर्राष्ट्रिय खेल पूरा गरेका थिए । जुन २३ मा पानामामाथिको जितपछि टोलीका खेलाडीहरूले उनलाई सम्मानस्वरूप काँधमा उचालेर बिदाइको सङ्केत दिएका थिए । यता समूह चरणमा आलोचना खेपेका रोनाल्डोले पोर्चुगलको यस जितमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै दोस्रो हाफमा पेनाल्टीमार्फत बराबरी गोल गरेका थिए । रासस
अगाडि बढ्यो १ खर्ब पुँजीको वित्त कोष, क-कसले पाउँछन् १ अर्ब कित्ता सेयर ?
काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक समुन्नति र ठूला पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३’ लाई कार्यान्वयनको चरणमा लगेको छ । विधेयक संसदबाट पारित भएसँगै सरकारले सूचना राजपत्रमा जारी गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढाएको हो । यो ऐन प्रमाणिकरण भएसँगै अब नेपालमा नवीन र वैकल्पिक वित्तीय उपकरणका माध्यमबाट पूँजी परिचालन गर्ने कानुनी मार्गप्रशस्त गरेको छ । ठूला जलविद्युत, रेलमार्ग, विमानस्थल, औद्योगिक पार्क जस्ता रणनीतिक महत्वका आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र डायस्पोराको लगानी आकर्षित गर्न ऐनले एक शक्तिशाली र स्वशासित ‘वैकल्पिक विकास वित्त कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्थागत रूपमा स्थापना हुने ‘वैकल्पिक विकास वित्त कोष’ एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्था हुने ऐनमा उल्लेख छ । कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ रहनेछ, जसलाई प्रतिसेयर १०० रुपैयाँका दरले १ अर्ब कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिने उल्लेख छ । प्रारम्भिक रूपमा कोषको चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकताअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अधिकृत र चुक्ता पुँजी दुवै बढाउन सक्ने विशेष व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको । कोषको कुल सेयर संख्यालाई सतप्रतिशत मानी सरकारी र सार्वजनिक वित्तीय संस्थाहरूबीच सेयर स्वामित्व विभाजन गरिएको छ । ऐनअनुसार नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व, अवकाश कोष तथा कोष व्यवस्थापक संस्थाको २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । यस अन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष समेटिनेछन् । यस्तै, बीमा कम्पनीहरूको २४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने ऐनमा उल्लेख छ ।यो कोषमा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्नेछन् । ऐनको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकार र सेयर खरिद गर्ने अन्य संस्थाहरूले आफूले कबुल गरेको सेयर बापतको रकम बढीमा दुई किस्तामा दुई आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा चुक्ता गरिसक्नुपर्नेछ । कोषले आयोजना विशेषका लागि ऋणपत्र (बन्ड) जारी गर्ने, स्वपूँजी (इक्विटी) तथा मिश्रित वित्तीय उपकरण मार्फत सर्वसाधारण र लगानीकर्ताबाट रकम संकलन गर्नेछ । विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानी आकर्षण गर्न ‘विप्रेषण कोष’ (रेमिट फन्ड) र गैरआवासीय नेपाली तथा नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरूको लगानी समेट्न ‘सार्वभौम डायस्पोरा फन्ड’ स्थापना गरिने उल्लेख छ । यसबाहेक सरकारी वा सार्वजनिक निकायको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर, पूर्वाधार कोषहरूमा लगानी गर्ने एकीकृत कोष ‘फन्ड अफ फन्ड्स’ बनाएर तथा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर वैकल्पिक वित्त परिचालन गरिने उल्लेख छ । कोषले ऊर्जा, डिजिटल पूर्वाधार र व्यावसायिक कृषि, उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने प्रकृतिका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनाहरूमा मात्र लगानी गर्ने उल्लेख छ । ऐनले लगानीका लागि १५ वटा प्रमुख क्षेत्र तोकेको छ । ऊर्जा तथा यातायात, विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण लाइन, सडक निर्माण वा विस्तार, रेलमार्ग, सुरुङ्गमार्ग, विमानस्थल निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह, सूचना प्रविधि पार्क, सहरी पूर्वाधार, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको स्थापना तथा सञ्चालन, केबुलकार, रज्जुमार्ग, पोडवे, ठूला सिँचाई आयोजना, रासायनिक मल कारखाना, कृषि यन्त्र तथा उपकरण कारखाना, व्यावसायिक कृषि उत्पादन, पशुपालन, खानी उत्खनन तथा वन पैदावार वा जडीबुटी प्रशोधनमा आधारित उद्योगहरूमा लगानी गर्न सक्ने उल्लेख छ । यी क्षेत्रहरूमध्ये पनि राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका, सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा परेका, लगानी बोर्ड नेपालले सिफारिस गरेका वा कोष आफैंले सम्भाव्यता अध्ययन गरी उपयुक्त ठहरÞ्याएका सार्वजनिक–निजी साझेदारीका आयोजनाले मात्र यो वित्तीय सुविधा पाउनेछन् । कोषले कुल लागत अनुमान १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम भएका कुनै पनि आयोजनामा लगानी नगर्ने उल्लेख छ । यस्तै, वित्तीय प्रतिफल कम रहने अनुमान गरिएका वा कोषले प्रवाह गर्ने ऋणका लागि आवश्यक धितो÷जमानत राख्न नसक्ने आयोजना र कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनामा वैकल्पिक वित्त उपलब्ध नहुने उल्लेख छ । कोषको बहालवाला संचालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुनुभन्दा ३ वर्ष अघिसम्म आधारभूत सेयरधनी, साझेदार वा संचालक रहेको फर्म वा कम्पनीले प्रस्ताव गरेका आयोजनामा कोषले लगानी गर्न पाउने छैन । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा शक्तिशाली सञ्चालक समिति कोषको चुस्त व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरूमध्येबाट तोकिएका एक जना सहसचिव, अवकाश कोष र बीमा कम्पनीका सेयरधनीहरूका तर्फबाट १÷१ जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । यसका साथै, समितिमा कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालक नियुक्त गरिनेछ । जसको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ । कोषको दैनिक कार्यसम्पादनका लागि एक व्यावसायिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिने उल्लेख छ, जसले समितिको सदस्य सचिवका रूपमा समेत कार्य गर्नेछ. । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालले ठूला विकास आयोजनाका लागि वैदेशिक ऋण वा राष्ट्रिय बजेटकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र यसले पूँजी बजारमा समेत नयाँ तरङ्ग ल्याउने आर्थिक क्षेत्रका विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।
शिक्षामा मुक्तिनाथ विकास बैंकको साथ, देशभरका १ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले देशका विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री तथा अध्ययन सहयोग उपलब्ध गराएको छ । बैंकले आर्थिक रूपमा विपन्न तथा शैक्षिक सामग्रीको अभावमा रहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै विद्यालय पोसाक, स्कुल ब्याग, स्टेशनरी सामग्री, खेलकुद सामग्री तथा एक शैक्षिक वर्षको अध्ययन खर्चसमेत सहयोग गरेको जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत मोरङ, महोत्तरी, अर्घाखाँची, डडेलधुरा, रुपन्देही, उदयपुर, झापा, नवलपरासी, सर्लाही र कञ्चनपुरका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई विभिन्न प्रकारका शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । साथै, सामाजिक संस्था ‘अस्तित्व नेपाल’सँगको सहकार्यमा आगलागीबाट प्रभावित (बर्न सर्भाइभर) तथा आर्थिक रूपमा कमजोर ६ जना बालबालिकाको एक वर्षको अध्ययन खर्च पनि बैंकले व्यहोरेको छ । यसका अतिरिक्त सुर्खेत, रुपन्देही र महोत्तरीका विद्यालयलाई डिजिटल स्मार्ट बोर्ड, सिलिङ फ्यान तथा खेलकुद सामग्रीसमेत हस्तान्तरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार उक्त सहयोगले आर्थिक अभावका कारण पठनपाठनमा समस्या भोगिरहेका विद्यार्थीको अध्ययनलाई सहज बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । शिक्षा सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको आधार भएकाले यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने बैंकले जनाएको छ ।
'हेलो एनएमसी’ डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा, अब गुनासो र सुझाव अनलाइनमार्फत दर्ता गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) ले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी, छिटो, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘हेलो एनएमसी’ डिजिटल जिज्ञासा, गुनासो, उजुरी तथा सुझाव पोर्टल औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । काउन्सिलले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाअनुसार अब सर्वसाधारण नागरिक तथा काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकहरूले कार्यालयमा प्रत्यक्ष उपस्थित नभई अनलाइनमार्फत आफ्ना जिज्ञासा, गुनासा, उजुरी तथा सुझाव दर्ता गर्न सक्नेछन् । काउन्सिलले हेलो एनएमसी’ डिजिटल पोर्टलमा परिषद्को कामकारबाही, प्रशासनिक सेवा वा चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा पोर्टलमार्फत गुनासो, उजुरी वा सुझाव पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । चिकित्सक र सर्वसाधारण दुवैका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था डिजिटल पोर्टलमा दर्तावाला चिकित्सकहरूले http://doctor.nmc.org.np मा लगइन गरी आफ्नो व्यक्तिगत खातामार्फत व्यावसायिक तथा प्रशासनिक विषयका गुनासा वा उजुरी दर्ता गर्न सक्नेछन्। भने सर्वसाधारणले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आधिकारिक वेबसाइट http://www.nmc.org.np मा सूचनामा समावेश गरिएको क्युआर कोड स्क्यान गरेर पनि अनलाइन फाराम भर्न सक्नेछन्। त्यस्तै आवश्यक प्रमाण तथा कागजातसहित लmअ२लmअ।यचन।लउ इमेलमार्फत समेत उजुरी वा सुझाव पठाउन सकिने काउन्सिलले जनाएको छ । गोपनीयता र ट्र्याकिङको सुविधा काउन्सिलले उजुरीकर्ताको गोपनीयतालाई विशेष प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । उजुरी दर्ता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो परिचय खुलाएर वा नाम गोप्य राखेर पनि उजुरी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै प्रत्येक उजुरी दर्तापछि प्रणालीले स्वतः ’युनिक ट्र्याकिङ नम्बर उपलब्ध गराउनेछ । सो नम्बरको आधारमा उजुरीको प्रगति तथा अवस्था एसएमएस एसएमएस र इमेल मार्फत निरन्तर जानकारी गराइने काउन्सिलले जनाएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यस डिजिटल प्रणालीबाट प्राप्त हुने जिज्ञासा, गुनासा, उजुरी तथा रचनात्मक सुझावहरूको उचित सम्बोधन गर्दै आफ्नो सेवालाई अझ प्रभावकारी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
२.६० खर्बको कारोबारमा ८३ करोड आम्दानी, मार्जिन लेण्डिङका लागि ३ अर्ब ऋण
काठमाडौं । नासा सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८३ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा १५८.२० प्रतिशत अर्थात् ५१ करोड १० लाख रुपैयाँ बढी हो । कम्पनीले आव २०८०/८१ मा ३२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा कम्पनीले ५६ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार कुल आम्दानीमध्ये ९७ प्रतिशत हिस्सा ब्रोकरेज कमिसनबाट आएको हो । सेयर दलाली कमिसन आम्दानीमा आएको तीव्र वृद्धिले कुल सञ्चालन आम्दानीमा उल्लेख्य उछाल ल्याएको कम्पनीको भनाइ छ । सन् २००७ डिसेम्बरमा स्थापित नासा सेक्युरिटिज नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट इजाजतप्राप्त धितोपत्र दलाल (सेयर ब्रोकर) तथा निक्षेप सदस्य (डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट) कम्पनी हो । कम्पनीको मुख्य व्यवसाय सेयर बजारमा धितोपत्रको खरिद–बिक्री सहजीकरण गर्नु र त्यसबाट कमिसन आम्दानी आर्जन गर्नु हो । नासा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को सदस्यसमेत हो र यसले नेप्सेबाट सदस्यता प्रमाणपत्र नम्बर ५८ प्राप्त गरेको छ । कम्पनीले वीरगञ्ज, पोखरा र जनकपुरमा रहेका तीन शाखा कार्यालयमार्फत सेवा दिँदै आएको छ । सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट निक्षेप सदस्य (डीपी) को सदस्यता लिएको नासाले लगानीकर्तालाई धितोपत्र अभिलेखीकरण तथा सम्बन्धित सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसअन्तर्गत डिम्याट खाता खोल्ने तथा नवीकरण गर्ने, भौतिक सेयरलाई अभौतिकीकरण (डिम्याट) गर्ने, धितोपत्र धितो राख्ने तथा फुकुवा गर्ने, साथै आईपीओ तथा हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने लगायतका सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा निर्देशिका, २०८२ लागू गरेसँगै कम्पनीले मार्जिन लेन्डिङ सुविधा सञ्चालनका लागि पनि स्वीकृति लिइसकेको छ । कम्पनीले लगानीकर्तालाई धितोपत्र धितोमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको छ, जसमा १ करोड १० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र २ अर्ब ९८ करोड ९० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । नासा सेक्युरिटिजको नेतृत्व अध्यक्ष मदन पौड्यालले गर्दै आएका छन् । उनीसँग वित्तीय तथा पुँजी बजार क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी अनुभव रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका प्रमुख प्रवद्र्धक सन्दीप जलान हुन् । खुद नाफा ३१ करोड रुपैयाँ गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नासाको कुल कारोबार रकम १९८ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ६० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कारोबार रकममा आएको यही वृद्धिले ब्रोकिङ कमिसन आम्दानीलाई थप बल दिएको कम्पनीले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा ३१ करोड २० लाख रुपैयाँ र ग्रस क्यास अक्रुअल ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कम्पनीको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) ८५ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने समग्र ऋण दायित्व ७५ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमा ४० करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको गैर–कोषमा आधारित सीमा पनि समावेश छ । यस आधारमा कम्पनीको समग्र गियरिङ अनुपात ०.८८ गुणा पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ०.८३ गुणाको तुलनामा केही उच्च हो । उक्त गैर–कोषमा आधारित सीमा नासाले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) तथा सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई उपलब्ध गराएको बैंक ग्यारेन्टीसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ । नासा सेक्युरिटिजले पछिल्ला वर्षहरूमा खरिद–बिक्री कारोबार रकम (टर्नओभर) का आधारमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा कायम राख्दै इक्विटी सेयर ब्रोकिङ उद्योगमा आफूलाई अग्रणी कम्पनीका रूपमा स्थापित गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार सन् २०२६ को अप्रिल मध्यसम्म यसको बजार हिस्सा ६.५० प्रतिशत पुगेको छ । कम्पनीको ग्राहक संरचना पनि यसको सबल पक्ष मानिएको छ । नासासँग ठूलो संख्यामा खुद्रा लगानीकर्ता आबद्ध छन् र ग्राहक आधार विभिन्न वर्गमा फैलिएको छ । यसले सीमित ग्राहकमा निर्भरता कम गर्ने, ग्राहक एकाग्रता जोखिम घटाउने तथा व्यवसायलाई थप सन्तुलित बनाउने सकारात्मक प्रभाव पार्ने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार मार्जिन लेन्डिङ कारोबार विस्तार भएसँगै ब्रोकरेज आम्दानीबाहेक थप आयस्रोत सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, ब्रोकरेज आम्दानी मात्र होइन, मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा अन्तर्गतको ब्याज आम्दानी पनि अन्ततः सेयर बजारकै प्रदर्शनमा निर्भर रहने भएकाले कम्पनीको समग्र आम्दानी पूर्ण रूपमा बजार जोखिमबाट अलग हुन सक्दैन । सेयर बजारमा कारोबार घट्नु, लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुनु वा मूल्यमा तीव्र उतारचढाव आउनुले नासाको आम्दानी र नाफामा अस्थिरता ल्याउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
शुल्क नतिर्ने मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको दर्ता रोक्ने काउन्सिलको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विद्यार्थी भर्ना शुल्कलगायतका शीर्षकमा आफूलाई बुझाउनुपर्ने बाँकी रकम नतिर्ने मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका विद्यार्थीको प्रोभिजनल दर्ता तथा विदेशी नागरिक चिकित्सक शिक्षकको दर्ता प्रक्रिया रोक्ने चेतावनी दिएको छ । काउन्सिलले जारी गरेको सूचनामा नेपालमा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न प्रतिष्ठान, मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना शुल्क तथा अन्य विभिन्न शीर्षकमा काउन्सिललाई बुझाउनुपर्ने शुल्क लामो समयदेखि भुक्तानी नगरेको जनाएको छ। यसअघि काउन्सिलले २०८२ चैत २७ गते र २०८३ वैशाख २४ गते बक्यौता रकम तिर्न सूचना जारी गरेको थियो। काउन्सिलका अनुसार सूचना जारीपछि केही प्रतिष्ठानले आफ्नो बक्यौता रकम बुझाए पनि पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत केही मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले हालसम्म बक्यौता रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । काउन्सिलले जारी गरेको सूचनामा यसपटकको सूचना र पत्राचारलाई समेत बेवास्ता गरी तोकिएको समयभित्र बक्यौता रकम नतिर्ने प्रतिष्ठान तथा मेडिकल र डेन्टल कलेजका विद्यार्थीको प्रोभिजनल दर्ता र विदेशी नागरिक चिकित्सक शिक्षकको दर्ता प्रक्रिया रोकिने स्पष्ट गरिएको छ । त्यस्तै, दर्ता प्रक्रिया रोकिँदा विद्यार्थी, चिकित्सक वा संस्थालाई पर्न जाने असुविधा तथा क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रतिष्ठान तथा मेडिकल–डेन्टल कलेज स्वयंले वहन गर्नुपर्ने पनि काउन्सिलले जनाएको छ ।
विश्वकप फुटबल : अल्जेरियालाई पराजित गर्दै स्विट्जरल्याण्ड अन्तिम १६ मा
काठमाडौं । अल्जेरियालाई पराजित गर्दै स्विट्जरल्याण्ड फिफा विश्वकप फुटबल–२०२६ को अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको छ । क्यानडाको भ्यानकुभरस्थित बिसी प्लेस स्टेडियममा आज भएको खेलमा स्विट्जरल्याण्डले अल्जेरियालाई २–० गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । स्विट्जरल्याण्डका लागि ब्रिल एम्बोलो र डान एनडोएले एक/एक गोल गरे । ब्रिलले खेलको १०औँ मिनेटमा गोल गर्दै स्विट्जरल्याण्डलाई अग्रता दिलाए । खेलको पहिलो हाफसम्म १–० गोलको अग्रता बनाएको स्विट्जरल्याण्डले दोस्रो हाफ सुरु भएको एक मिनेटमै गोल थप्यो । खेलको ४६औँ मिनेटमा डानले गोल गर्दै स्विट्जरल्याण्डलाई २–० गोलको अग्रता दिलाए । त्यसपछि खेलमा थप गोल हुन सकेन ।
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा चार सामुदायिक विद्यालयलाई कम्प्युटर र प्रोजेक्टर सहयोग
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका चार सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी शैक्षिक सामग्री सहयोग गरेको छ । बैंकले डडेलधुरा, रुकुम पश्चिम र अछाम जिल्लाका चार विद्यालयलाई ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा प्रोजेक्टर उपलब्ध गराएको जनाएको छ । सहयोग प्राप्त गर्ने विद्यालयमा डडेलधुराको श्री भुवनेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, रुकुम पश्चिमको श्री यमुनानन्द नमुना माध्यमिक विद्यालय, अछामको श्री मंगला नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय र श्री अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालय रहेका छन् । बैंकका अनुसार विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षासँगै सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले विद्यालयहरूको आवश्यकताअनुसार प्रोजेक्टर, प्रिन्टर, ल्यापटप तथा डेस्कटप कम्प्युटर हस्तान्तरण गरिएको हो । सामग्री सम्बन्धित शाखा प्रमुखहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा प्रधानाध्यापकलाई औपचारिक कार्यक्रममार्फत हस्तान्तरण गरेका थिए । बैंकले उपलब्ध गराएको सामग्रीबाट विद्यालयको पठनपाठन, प्रशासनिक कार्य तथा सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया थप प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै, आगामी दिनमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
