सुरक्षा सुधारमा सरकारको जोड, प्रहरीदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्म नयाँ योजना
काठमाडौं । सरकारले सुरक्षा सङ्गठनको सुदृढीकरण गर्दै आन्तरिक सुरक्षालाई मबजुत बनाउने अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको आधुनिकीकरण र प्रविधिले युक्त बनाउन विभिन्न योजना अघि बढाएको हो । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाका कारण कमजोर बनेको सुरक्षाकर्मीको मनोबल अभिवृद्धि गर्दै सेवासुविधा वृद्धिमा सरकारका प्रयास केन्द्रित छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको सेवा अवधि र निवृत्तभरण सुरु हुने अवधिका बीचमा रहेको विद्यमान अन्तर पुनरावलोकन गर्ने उद्घोष गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको ‘डेडिकेटेड’ व्यावसायिक फोर्सका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रहरीको पोसाक खरिदमा हुँदै आएको आर्थिक अनियमिता र न्यून गुणस्तरणको समस्या अन्त्य गर्न पोसाकबापतको रकम व्यक्तिगत रूपमा दिने सम्बन्धमा सरकारले बहस अघि बढाएको छ । यसबारेमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले यससम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्पष्ट पारिसकेका छन् । विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले भनेका थिए, ‘प्रहरीको पोसाकमा खर्चंदै आइएको रकम प्रहरीलाई लै दिएर उनीहरूले आफैँ खरिद गर्ने भन्ने मन्त्रालयको योजना छ, ताकी कुनै पनि बिचौलियाले यसमा चलखेल गर्न नसकुन् ।’ पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरीले प्रहरी सङ्गठनमा लगानी वृद्धिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय आपराधको प्रवृत्ति परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा प्रहरी सङ्गठनलाई तालिम, स्रोतसाधन र प्रविधिले सुसम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘प्रहरीको जिम्मेवारी बढ्दै गइरहेको छ, गृहको बजेट कटौतीको कुरा आइरहेको छ’, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक मल्लले भने, ‘सुरक्षा चुनौती बढिरहेको अवस्थामा प्रहरीलाई तालिम÷प्रशिक्षण दिएर त्यससँग जुध्नसक्ने बनाउनुपर्छ, लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ ।’ सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र अनुसन्धान क्षमतामा सुधार गर्दै ‘फरेन्सिक’ तथा सूचना विश्लेषण प्रणाली सुदृढ गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाइने र लागुऔषध नियन्त्रण, अन्तरदेशीय अपराध तथा जटिल अपराध न्यूनीकणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिने बुँदा नीति कार्यक्रममा समावेश छ । सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रशिक्षित जनशक्ति र पूर्वाधारसहित विशिष्टकृत सुरक्षा बलका रूपमा सुदृढ तथा सीमानाकामा अनुहार पहिचान प्रणाली, एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिने उल्लेख छ । ड्रोन तथा ‘नाइटभिजन’ क्यामेरा प्रयोग गरी अवैध गतिविधि नियन्त्रण गरिने सरकारको नीति छ । नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायको बन्दोबस्ती तथा आवश्यक सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरी सुरक्षा क्षेत्रमा बाह्य निर्भरता कम गरिने नीति कार्यक्रममा समावेश छ । सरकारका यी योजनाको कार्यान्वयनबाट सुरक्षा सङ्गठनको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता वृद्धि भई राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत हुने विश्वास गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा प्रणालीको आधुनिकीकरण, अपराध अनुसन्धान क्षमताको विस्तार, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । सुधार अभियानका धेरै कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन र प्रक्रियागत चरणमा भए पनि सरकारले सुरक्षा र सुशासनलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्ने आधार तयार गरेको सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । प्रतिरक्षा क्षेत्रमा कानुनी र संस्थागत सुधार रक्षा क्षेत्रलाई समयानुकूल, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारलाई तीव्रता दिएको छ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रक्षा मन्त्रालयका अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक राय तथा सहमति प्राप्त भइसकेको उक्त विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा, रणनीतिक अध्ययन तथा प्रतिरक्षा अनुसन्धानका क्षेत्रमा स्वदेशमै उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धानको वातावरण तयार हुनेछ । राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ लाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ विधेयक यही असार १६ गते सङ्घीय संसदमा दर्ता भइसकेको छ । यसले राष्ट्रिय सेवा दलको संरचना, दायित्व तथा सञ्चालन प्रणालीलाई बदलिँदो आवश्यकताअनुरूप पुनःपरिभाषित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सैनिक सेवा नियमावली (छैटौँ संशोधन) कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ भने रक्षा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँग सम्बन्धित कानुनको पुनरावलोकनसमेत सम्पन्न भएको छ । पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण, सैनिक भर्ना प्रणालीको अध्ययन तथा सुधार र निर्णय प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन कार्यसम्पादन कार्यविधि (एसओपी–२०८२) लागू गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मनसुनजन्य विपद्मा ‘शून्य’ मावनीय क्षतिको लक्ष्य सरकारले यसपटक विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका सम्बन्धमा विगतको कमजोरीलाई सच्याउँदै नयाँ योजना अघि सारेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना’ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गृहमन्त्री गुरुङले यस वर्षको मनसुनमा शून्य मानवीय क्षतिको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी कार्ययोजना निर्माण गरेर खटिइन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले प्राधिकरणसँगको समन्वयमा काम अघि बढाइसकेका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको मनुसनमा सरदरभन्दा कम वर्षाको आँकलन गरिए पनि मनसुनजन्य विपदबाट देशभर करिब ५१ हजार ८८६ परिवारका दुई लाख २६ हजार ६०० भन्दाबढी नागरिक प्रभावित हुने जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार कोशीमा ३८ हजार ७३६, मधेसमा ३५ हजार ३६१, बागमतीमा ३२ हजार ८९७, गण्डकीमा २१ हजार ६४१, लुम्बिनीमा ५१ हजार ६२६, कर्णालीमा १३ हजार १७५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३ हजार २२७ जनसङ्ख्या प्रभावित हुने अनुमान छ । मनुसन प्रतिकार्यका लागि १८ हजार सुरक्षाकर्मी ‘स्टाण्डबाइ’ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य र पूर्वतयारीका लागि १८ हजार फौज ‘स्टाण्डबाइ’ राखेका छन् । सशस्त्र प्रहरीले मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्यका लागि देशका विभन्न ५४ स्थानमा अस्थायी मनसुन प्रतिकार्य वेश स्थापना गरी आठ हजार १८० सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा राखेको छ । नेपाल प्रहरीले विपद्को अवस्थामा तत्काल परिचालन हुनेगरी प्रहरी हेडक्वार्टरदेखि चौकीस्तरसम्मका इकाईमा आवश्यक उपकरणसहित १० हजार ८५ जना प्रहरी जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए । राष्ट्रिय परिचयपत्र ‘डाउनलोड’ गर्ने सुविधा सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धित व्यक्तिले नै डाउलोड गर्न मिल्ने सेवा सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यही असार ४ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा उक्त सेवा सुरु गरेको हो । विभागको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी वेभसाइट मार्फत व्यक्तिको तस्बिर र अनलाइन भेरिफिकेसन क्यूआर कोडसहितको परिचयपत्र कार्ड डाउनलोड गर्न सकिनेछ । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नं २ मा ‘विभागको प्रणालीबाट व्यक्तिको तस्बिर र क्युआर कोडसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड सम्बन्धित व्यक्तिले डाउनलोड गर्ने प्रणाली निर्माण गर्ने’ उल्लेख थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त भएका नागरिकले नाम (नेपाली वा अङ्ग्रेजी), जन्ममिति र नागरिकता जारी मिति पेस गरी आफ्नो कार्ड डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । नागरिकको व्यक्तिगत विवरणलाई थप सुरक्षित बनाउन परिचयपत्र विवरण दर्ताका क्रममा राखिएको मोबाइल नम्बरमा प्राप्त हुने ‘वन टाइम पासवर्ड’ (ओटिपी) राखेर उक्त परिचयपत्र डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । औद्योगिक सुरक्षाका लागि द्रुत प्रतिक्रिया टोली औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलबाट ६०६ युनिटमा द्रुत प्रतिक्रिया टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ । गृह मन्त्रालयको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनबमोजिम जिल्लामा संयन्त्र गठन गरी २४सै घण्टा सम्पर्क गर्न सकिने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र ३० दिनभित्र विकास गर्ने घोषणा गरिएको थियो । यसअवधिमा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडाइका साथ कानुनी कारबाही प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाएका छन् । सबै जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सो क्रममा हालसम्म ३४ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ भने अनुसन्धानका लागि ३८५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । सरकारका यी प्रयासको कार्यान्वयनबाट मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा सुदृढ, सुरक्षित समाज र गुनासोरहित सेवा प्रवाह भई राज्यप्रति नागरिकको भरोसा मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
दुई पालिका जोड्ने निर्माणाधीन पुललाई दुई करोड बजेट
काठमाडौं । दमौलीका दुई पालिका जोड्ने निर्माणाधीन मोटरवेल पुलका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट दुई करोड बजेट विनियोजन भएको छ । व्यास नगरपालिका र ऋषिङ गाउँपालिका जोड्ने सेती नदीमाथि निर्माणाधीन पुलका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । विसं २०७७ चैत २३ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको उक्त पुल निर्माण व्यवसायीको लापर्वाही र बजेट अभावका कारण समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । व्यास-३, देउरालीनगर र ऋषिङ-१, झापुटार जोड्ने सेती नदीमाथि निर्माणाधीन पुलको कामले पछिल्लो केही समय गति लिएको छ । जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र तिवारीले भने, ‘अहिले पुल निर्माण तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ। केही समय काम अलपत्र बनेपनि निर्माण व्यवसायीलाई कामका लागि ताकेतासहित निर्देशन दिएपछि कामले पुनः गति लिएको हो । अब तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको छ। ’ पुल तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद थियो । सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गरिएको थियो भने अहिले पुलमाथि सवारी आवागमन सञ्चालन भइसक्ने थियो । तर निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण उक्त पुलको काममा ढिलाइ भएको तिवारीले बताए । हालसम्म ४ पटक म्याद थप भइसकेको र अन्तिम पटकका लागि विसं २०८३ असोज ३० गतेसम्म समयसीमा तोकिएको उनले जानकारी दिए । ‘झापुटारतर्फ स्पानमाथि स्टिलको काम करिब सकिएको छ । व्यासतर्फको स्पानको स्टिल जोडेपछि करिब ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न हुनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारको ३२ करोड ४० लाख २७ हजार ३९४ को लागतमा पुल निर्माण हुन लागेको हो। पुल निर्माणका लागि रसुवा इलाइट जेभी काठमाडौंसँग सम्झौता भएको थियो । एक सय ५४ मिटर लामो रहने पुलको चौडाइ ९.५० रहनेछ। पाइल फाउण्डेशनमा निर्माण हुने पुल स्टिल ट्रसको हुनेछ । पुल निर्माणपछि व्यास नगरपालिका र ऋषिङ गाउँपालिकाका सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा सहज हुनेछ । हाल सोही ठाउँमा झोलुङ्गे पुल रहेकाले सर्वसाधारणले जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका छन् । त्यसको करिब एक किलोमिटर माथि तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सहयोगमा पक्की पुल निर्माण गरिएको छ । त्यहाँबाट दमौली आउनुपर्दा करिब तीन किमी दूरी तय गर्नुपर्छ । तर अहिले पुल निर्माण भइरहेको ठाउँबाट दमौली आउन पाँच सय मिटर दूरी पनि छैन ।
ट्राफिक प्रहरीद्वारा एकै दिन २० लाख बढी राजस्व संकलन
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार जना सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार उक्त कारबाहीबाट राज्यकोषमा २० लाख चार हजार १४ रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेका ६१, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १२९, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता ६१ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका ११३ जनालाई कारबाही गरिएको हो । यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने १०७, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ८४, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ९३, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने ९६ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार २५६ गरी कूल दुई हजार जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
घानालाई पराजित गर्दै कोलम्बिया फिफा विश्वकपको अन्तिम १६ मा प्रवेश
काठमाडौं । कोलम्बिया फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको छ । अमेरिकाको कान्सास सिटी स्टेडियममा शनिबार बिहान भएको खेलमा घानालाई १-० ले पराजित गर्दै कोलम्बियाले नकआउट चरणमा स्थान सुरक्षित गरेको हो । कोलम्बियाको जितमा जोन एरियासले निर्णायक गोल गरे । उनले खेलको १४औं मिनेटमा लुइस स्वारेजको पासमा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । उक्त गोल नै खेलको निर्णायक बन्यो । यससँगै अन्तिम १६ मा पुग्ने सबै टोलीको टुंगो लागेको छ। अब कोलम्बियाले क्वार्टरफाइनल प्रवेशका लागि स्विट्जरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । सातौं पटक विश्वकप खेलिरहेको कोलम्बियाले दोस्रो पटक नकआउट चरणमा जित निकालेको हो । यसअघि सन् २०१४ को विश्वकपमा कोलम्बिया क्वार्टरफाइनलसम्म पुगेको थियो । कोलम्बियाले समूह चरणमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ७ अंकसहित समूह ‘के’ को विजेता बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको थियो ।
राहदानी सेवा ३ दिन बन्द, असार २९ देखि नयाँ प्रणाली लागू
काठमाडौं । राहदानी विभागले नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी सेवा सञ्चालनको तयारी पूरा गरेको भन्दै प्रणाली रूपान्तरणका क्रममा केही दिन राहदानी सेवा बन्द हुने जनाएको छ । विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार हालको प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा जाँदा जिल्ला÷इलाका प्रशासन कार्यालय, विदेशस्थित नेपाली नियोग तथा विभागबाट प्रदान गरिने राहदानी सेवा निश्चित अवधिका लागि अवरुद्ध हुनेछ । विभागका अनुसार जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट प्रदान गरिने राहदानी सेवा असार २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म तीन दिन बन्द रहनेछ । त्यसैगरी राहदानी विभागबाट प्रदान गरिने सेवा असार २५ गते र असार २६ गते दुई दिनका लागि बन्द हुने जनाइएको छ । राहदानी विभागले असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी सेवा नियमित रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ । विभागका अनुसार नयाँ प्रणालीमा रूपान्तरणका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको छ । यसअघि विभागले गत फागुन २८ गते नै सेवाग्राहीका नाममा सूचना जारी गर्दै हालको प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा जाँदा केही दिन सेवा प्रभावित हुन सक्ने जानकारी गराएको थियो ।
इन्धन मूल्य घटेसँगै खाद्यान्नको भाउ घटाउन सरकारको निर्देशन
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवको निर्देशनपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले इन्धनको मूल्य घटेसँगै बजारमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यसमेत घटाउन सम्बन्धित व्यवसायी तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । विभागले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार मध्यपूर्वमा देखिएको संकटका कारण बढेको इन्धनको मूल्य अहिले सामान्य अवस्थामा फर्किएसँगै नेपाल आयल निगमले २०८३ असार १६ गतेदेखि लागू हुने गरी इन्धनको मूल्य घटाएको छ । त्यसपछि आम उपभोक्ताले प्रत्यक्ष राहत पाउने गरी बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि समायोजन गर्न विभागले आग्रह गरेको हो । मन्त्री यादवले इन्धनको मूल्य घटेको लाभ उपभोक्तासम्म पुग्नुपर्ने भन्दै बजारमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि हुन नदिन र आवश्यक वस्तु तथा सेवा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन विभागलाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको जनाइएको छ । सोही निर्देशनअनुसार विभागले खाद्यान्नलगायत सबै वस्तु तथा सेवा उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउन सबै विक्रेता, व्यवसायी, ढुवानीकर्ता तथा सेवा प्रदायकलाई अनुरोध गरेको छ । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नु सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै इन्धनको मूल्य घटेको प्रभाव बजार मूल्यमा समेत देखिने गरी जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।
नदीमा फोहोर थुप्रिँदा काठमाडौंका सडक डुबानमा
काठमाडौं । काठमाडौंमा वर्षापछि बागमती नदीमा डेब्रिज (गेग्रान तथा फोहर) थुप्रिएर नदीको सतह उच्च हुँदा सहायक नदीमा पानीको निकास अवरुद्ध भई विभिन्न सडक डुबानमा पर्ने समस्या देखिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । असार १८ गतेको अविरल वर्षापछि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सडक जलमग्न भई सवारी आवागमन प्रभावित बनेपछि ट्राफिक प्रहरीले विज्ञ टोलीसहित शुक्रबार यहाँका बागमतीसहित सहायक नदीहरूको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । उक्त निरीक्षण अध्ययनका क्रममा बागमती नदीको सतह डेब्रिज उच्च हुँदा टुकुचा, धोबीखोला, विष्णुमतीलगायत सहायक नदीबाट आउने पानी सहज रूपमा बग्न नसकी उल्टो बहाव (ब्याक फ्लो) हुने अवस्था देखिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ । वर्षा हुँदा बागमती नदीको सतह सहायक नदीभन्दा माथि पुग्ने गरेकाले वर्षाको पानी नदीमा मिसिन नसकी सडकतर्फ फैलिने र सडक जलमग्न हुने गरेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश प्रसाद काफ्लेले बताए । उनले भने, ‘बागमतीमा थुप्रिएको डेब्रिजका कारण नदीको सतह उचालिएको छ । यसले सहायक नदीहरूको पानीको निकास रोकेको देखिन्छ । सम्बन्धित निकायले विस्तृत अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक छ ।’ वर्षाको समयमा हुने सडक डुबान न्यूनीकरणका लागि बागमती नदीबाट कम्तीमा पनि डेढ मिटर गहिराइसम्म डेब्रिज हटाउन सके पानीको बहाव सहज हुने भन्दै यसले सडकमा पानी जम्ने समस्या उल्लेखनीय रूपमा कम हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । काठमाडौं उपत्यकामा वर्षायाममा सडक डुबानको दीर्घकालीन समाधानका लागि नदीको नियमित सफाइ, डेब्रिज व्यवस्थापन, प्रभावकारी ढल तथा पानी निकास प्रणाली सुधारमा सम्बन्धित निकायले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता उक्त अनुगमन टोलीले औंल्याएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार बिहीबारको वर्षापछि सिंहदरबार, न्यु प्लाजा, अनामनगर, सिनामङ्गल, गौशाला, तिलगङ्गा, माइतीघरलगायत क्षेत्रका सडक जलमग्न बनेका थिए । सडक डुबानका कारण सवारीसाधन सञ्चालन प्रभावित भए पनि प्रतिकूल मौसमका बीच ट्राफिक प्रहरी निरन्तर सडकमा परिचालित भई यातायात व्यवस्थापनमा खटिएको थियो ।
१५ वर्षदेखि अवैध औषधि पसल, अयोग्य व्यक्तिबाट बिरामी जाँच
काठमाडौं । बाँकेको ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी शैक्षिक योग्यता र कानुनी अनुमति बिना अयोग्य व्यक्तिबाट बिरामी जाँच हुँदै आएको पाइएको छ । नरैनापुर, डुडुवा र जानकी गाउँपालिकाका सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रसँग जोडिएका गाउँमा विरामीलाई सरकारी स्वास्थ्य चौकी लैजानुको साटो स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै शैक्षिक योग्यता र कानुनी अनुमति बिना घरभित्रै सञ्चालन हुँदै आएको अवैध औषधि पसलमा पुर्याई अयोग्य व्यक्तिबाट जाँच र औषधि सिफारिश हुने गरेको पाइएको हो । नेपालगन्जस्थित औषधि व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालयले गरेको अनुगमन क्रममा जानकी गाउँपालिकामा डेढ दशकदेखि स्वास्थ्यसम्बन्धी शैक्षिक योग्यता र कानुनी अनुमति बिना घरभित्रै सञ्चालन हुँदै आएको अवैध औषधि पसल फेला परेको छ । औषधि बिक्री मात्र नभई, बिरामीको उपचारसमेत गर्दै आएका जानकी गाउँपालिका-१ जोगाउगाउँका ६३ वर्षीय पञ्चलाल भुजुवालाई औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगञ्ज र सुरक्षाकर्मीको टोलीले पक्राउ गरेको छ । औषधि व्यवस्था विभाग, नेपालगन्जका फार्मेसी अधिकृत निरीक्षक दीपेन्द्रकुमार साहका अनुसार भुजुवासँँग स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि मान्यता प्राप्त शैक्षिक योग्यता नरहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । आफ्नै घरलाई औषधि पसलमा परिणत गर्दै भुजुवाले करिब १५ वर्षदेखि लुकीछिपी औषधि बिक्री र बिरामीको उपचार गर्दै आएको खुलेको छ । भुजुवाले अवैध रूपमा औषधि सञ्चय गरी बिक्री-वितरण गर्नुका साथै चिकित्सकीय योग्यता नहुँदा पनि बिरामीको उपचार गर्ने गरेको पाइएको छ । घरभित्र सञ्चालित अवैध औषधि पसलबाट करिब ४० प्रकारका औषधि रहेका तीन कार्टुन बरामद गरिएको छ । ती औषधि बिक्रीका लागि राखिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ । बरामद गरिएका औषधिको गुणस्तर, म्याद र कानुनी स्रोतबारे पनि थप अनुसन्धान भइरहेको औषधि व्यवस्था विभाग, नेपालगन्जका फार्मेसी अधिकृत निरीक्षक दीपेन्द्रकुमार साहले जानकारी दिए । औषधि व्यवस्था विभागले पछिल्लो समय यस्ता अवैध औषधि पसल र चिकित्सकमाथि निगरानी बढाएको साहले बताए । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा केही वर्ष अघिमात्रै नक्कली चिकित्सकको उपचारबाट दुई जनाको ज्यान गएको थियो । घटनापछि केही महिना स्वास्थ्य संवेदनशीलताको बारेमा चर्चा भएपनि अहिले फेरि गाउँमा भेटिने नक्कली चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि वितरण हुने गरेको नरैनापुरका अगुवा सोहनलाल यादवले बताए । उनले सरकारी नियामक निकायको अनुपस्थिति र जनतामा स्वास्थ्य सचेतनाको अभावले गाउँका अवैध औषधि पसल र नक्कली चिकित्सकबाट स्वास्थ्य जाँच हुने गरेको बताए । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रभात कुमार ठकुरीले छिटपुट कारबाही मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै नियमित अनुगमन, जनचेतना, कानुनी कारबाही र ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार सँगसँगै अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
