सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक समितिमा पठाउन सांसद झाँक्रीको माग
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी विधेयकलाई गहन छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउन माग गरेकी छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद झाँक्रीले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाइन् । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशको सहारा लिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हुने तर्क गरिन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई समेत अनुसन्धानको अनुमति दिइएको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले यसको अभ्यास त्रुटिपूर्ण रहेको बताइन् । कुनै पनि कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । छलफलका क्रममा सांसद झाँक्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइन् । नेपाल ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूची) मा पर्ने जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिन खोज्नु ‘द्वैध चरित्र’ भएको उनको आरोप छ । उनले भनिन्, ‘संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यास जुनसुकै सरकारले गरे पनि त्यो गलत हो। हिजोको सरकारले मुद्दा चलाउने र आजको सरकारले धमाधम फिर्ता लिने प्रक्रिया के हो ? यो कानुन अरूलाई प्रयोग गर्न मात्र बनाइँदै छ कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । यदि त्यो सत्य होइन भने अर्थमन्त्रीले संसद्मा झुट बोलेको ठहरिन्छ र उहाँले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ ।’ सांसद झाँक्रीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अघिल्लो अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौतीसमेत दिइन् । अर्थमन्त्रीले यसअघि प्रतिनिधि सभामा बोल्दै ‘अघिल्लो सरकारले आफू र आफ्नो दलका नेतामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई हतियार बनाएर अनुसन्धान गर्न खोजेको’ भनी दिएको बयान झुटो भएको उनको दाबी छ । सांसद झाँक्रीले विधायिकी अधिकार र बुद्धिको सही प्रयोग गर्नका लागि पनि यो विधेयकलाई हतारमा पारित नगरी समितिमा लगेर विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेकी छन् ।
एसियन ब्याट्रीजको आम्दानी साढे ६५ करोड, २०२७ देखि नयाँ उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँदै
काठमाडौं । एसियन ब्याट्रीज लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा ६५ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार वितरण सञ्जाल विस्तार, उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि र बजार पहुँच बढेकाले बिक्रीमा उल्लेख्य सुधार आएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले ६२ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा २०.११ प्रतिशत अर्थात् १० करोड ४० लाख रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको थियो भने २०७९/८० मा ४३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यसले पछिल्ला वर्षहरूमा कम्पनीको कारोबार निरन्तर विस्तार भइरहेको संकेत गरेको छ । नाफातर्फ पनि कम्पनीले सुधार देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको ब्याज, लिज, ह्रासकट्टी र करअघिको नाफा मार्जिन १२.४२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १२ प्रतिशत थियो । कच्चा पदार्थ तथा अन्य इनपुट लागतमा केही कमी आउनु मार्जिन सुधारको मुख्य कारण मानिएको छ । त्यस्तै, कम्पनीको सकल नगद आम्दानी पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । अघिल्लो वर्ष २ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको यस्तो आम्दानी गत वर्ष ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सन् २०१२ मेमा स्थापना भएको एसियन ब्याट्रीजले अटोमोटिभ, इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) तथा ट्युबुलर ब्याट्री उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ । कम्पनीले नेपालमै ब्याट्री उत्पादन विस्तार गर्दै बजारमा आफ्नो उपस्थितिलाई थप मजबुत बनाउने रणनीति अघि बढाएको जनाएको छ । कम्पनीको उत्पादन केन्द्र मोरङको विराटनगरमा रहेको छ । उक्त उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता ५४ मेट्रिक टन लेड तथा लेड अक्साइड उत्पादन गर्ने रहेको कम्पनीले जनाएको छ । बढ्दो विद्युतीय सवारीसाधन र ऊर्जा भण्डारणसम्बन्धी मागलाई लक्षित गर्दै कम्पनीले ईभी तथा ट्युबुलर ब्याट्री उत्पादनमा विशेष जोड दिएको छ । कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक सुरेश लोहानी रहेका छन् । सञ्चालक समितिमा सैशब लोहनी, कपिल न्यौपाने, सात्रित्रि दाहाल र लक्ष्मी भट्टराई सदस्यका रूपमा रहेका छन् । कम्पनीको सकारात्मक आधारमध्ये स्थापित बजार सञ्जाल र कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा रहेको भौगोलिक लाभलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । विराटनगरस्थित कम्पनीले सामान्य अटोमोटिभ ब्याट्रीदेखि ई-रिक्सा तथा विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्री बजारमा उल्लेख्य उपस्थिति बनाएको छ । कम्पनीले देशभर ४०० भन्दा बढी डिलर र १० शाखामार्फत आफ्नो वितरण सञ्जाल विस्तार गरेको छ, जसले शहरीसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि उत्पादनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याएको छ । यस्तो वितरण संरचनाले बिक्री विस्तार, ब्रान्ड उपस्थिति सुदृढीकरण र ग्राहकसम्म छिटो पहुँच पुर्याउन सहज बनाएको कम्पनीको भनाइ छ । विराटनगर भारतीय सीमासँग नजिक रहेकाले कच्चा पदार्थ आयातका हिसाबले पनि कम्पनीलाई रणनीतिक लाभ पुगेको छ । कच्चा पदार्थको एक हिस्सा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा सीमावर्ती क्षेत्रमा उद्योग हुनु ढुवानी लागत कम गर्न, आपूर्ति प्रक्रिया छरितो बनाउन तथा खरिद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगी बनेको छ । यस्ता लजिस्टिक फाइदाले प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगभित्र कम्पनीको सञ्चालनलाई समर्थन गरेको र आपूर्ति शृङ्खलालाई तुलनात्मक रूपमा स्थिर राख्न मद्दत पुगेको बताइएको छ। गत आर्थिक वर्ष कम्पनीमा ३० करोड रुपैयाँ बराबरको इक्विटी थपिएको थियो, जसमा ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बोनस सेयर समावेश गरिएको छैन । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म अग्रिम रकमसहित थप १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको इक्विटी इन्फ्युजन भइसकेको छ । कम्पनीले अघि बढाइरहेको पुँजीगत विस्तार (क्यापेक्स) लाई सहयोग गर्न प्रवद्र्धकहरूले चरणबद्ध रूपमा इक्विटी थप्दै गएको देखिन्छ । कम्पनीका अनुसार हाल पूर्ण स्वचालित भल्भ रेगुलेटेड लेड एसिड प्लान्ट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । यस परियोजनाको कुल लागत ५३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ, जसमा ऋण-इक्विटी अनुपात करिब ६६:३४ रहनेछ । परियोजनाको ऋण हिस्सा पूर्ण रूपमा सुनिश्चित भइसकेको र २०२६ जुन २८ सम्म वित्तीय प्रगति करिब ३० प्रतिशत हासिल भएको जनाइएको छ। कम्पनीका अनुसार उक्त प्लान्ट सन् २०२७ जनवरीदेखि सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि कम्पनीले केही महत्वपूर्ण चुनौती पनि सामना गरिरहेको जनाएको छ । कम्पनीले आवश्यक कच्चा पदार्थमध्ये अधिकांश स्वदेशमै खरिद गर्ने गरेको छ, जसमा सामान्यतया एक महिनासम्मको उधारो सुविधा पाउने गरेको बताइएको छ । त्यस्तै, भारतबाट समेत कच्चा पदार्थ आयात गरिने भएकाले एलसी/बैंक ग्यारेन्टी जस्ता बैंकिङ सुविधामा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । उत्पादन निरन्तरता कायम राख्न पर्याप्त मात्रामा कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको मौज्दात राख्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ, बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भएकाले ग्राहक तथा वितरकलाई उधारो बिक्री सुविधा पनि दिनुपर्ने बाध्यता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको इन्वेन्ट्री दिन अघिल्लो वर्ष १०६ दिन रहेकोमा गत वर्ष बढेर ११६ दिन पुगेको छ । यसले कच्चा पदार्थ तथा तयार वस्तु लामो समयसम्म स्टकमा रहने अवस्था देखाउँछ । त्यसैगरी, प्रतिस्पर्धात्मक बजारका कारण कम्पनीले आफ्ना मुख्य ग्राहक अर्थात् वितरकहरूलाई लामो समयसम्म उधारो सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । औसत कर्जा असुली अवधि अघिल्लो वर्ष १६८ दिन रहेकोमा गत वर्ष पनि १६४ दिनकै उच्च स्तरमा कायम रहेको छ । आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्ने औसत अवधि भने ६० दिनबाट घटेर ५८ दिनमा झरेको छ । अर्थात् कम्पनीले ग्राहकबाट रकम उठाउन लामो समय कुर्नुपरेको अवस्थामा आपूर्तिकर्तालाई भने तुलनात्मक रूपमा छिट्टै भुक्तानी गर्नुपरेको कम्पनीले जनाएको छ । यी सबै पक्षको संयुक्त प्रभावस्वरूप कम्पनीको सञ्चालन चक्र अघिल्लो वर्ष २१४ दिनबाट बढेर २२१ दिन पुगेको छ । सञ्चालन चक्र लामो हुँदा कम्पनीले दैनिक सञ्चालन खर्च, कच्चा पदार्थ खरिद र व्यापारिक गतिविधि धान्न बैंक ऋण तथा अन्य अल्पकालीन वित्तीय स्रोतमा बढी निर्भर रहनुपरेको कम्पनीको भनाइ छ । प्रतिस्पर्धा र नियामकीय चुनौति कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको लेड तथा लेड अक्साइडमा आधारित ब्याट्री उद्योग आफैंमा खण्डीकृत र प्रतिस्पर्धी प्रकृतिको छ । उद्योगमा पर्याप्त नियमनको अभाव, कतिपय कम्पनीले अझै पुरानो प्रविधिमा आधारित उत्पादन गरिरहनु, तथा कच्चा पदार्थका लागि आयातमा उच्च निर्भरता हुनुजस्ता पक्षले गुणस्तर, सुरक्षा र दिगोपनासम्बन्धी चुनौती थपिएको कम्पनीको भनाइ छ । विशेषगरी लेडमा आधारित ब्याट्री उत्पादन वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यसको उत्पादन, भण्डारण, प्रयोगपछिको संकलन तथा पुनः प्रशोधन प्रक्रियामा पर्याप्त मापदण्ड र निगरानी आवश्यक पर्छ । तर उद्योगमा सबै कम्पनीले समान स्तरको वातावरणीय तथा प्राविधिक मापदण्ड पालना नगर्दा समग्र क्षेत्रमै जोखिम बढ्ने अवस्था रहेको बताइएको छ । तीव्र मूल्य प्रतिस्पर्धाका कारण कतिपय उत्पादकले लागत घटाउन गुणस्तर, सुरक्षा वा फोहोर व्यवस्थापनमा सम्झौता गर्न सक्ने जोखिम पनि रहेको छ । विशेषगरी प्रयोग भइसकेका ब्याट्रीको पुनः प्रशोधन तथा रिसाइक्लिङ व्यवस्थित नहुँदा वातावरणीय जोखिम बढ्न सक्ने र यसले दीर्घकालमा उद्योगकै विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि, उद्योगभित्र केही कम्पनीहरूले उत्पादन प्रविधि आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार तथा निर्यात सम्भावना खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर समग्र क्षेत्रलाई दिगो, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी बनाउन नीतिगत स्पष्टता, प्रभावकारी नियमन, आधुनिक प्रविधिमा लगानी तथा उद्योगभित्र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याइएको छ । कम्पनी आफैं पनि नियामकीय जोखिमबाट मुक्त छैन । कम्पनीले लेड तथा लेड अक्साइड उत्पादनसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाले वातावरणीय, औद्योगिक सुरक्षा तथा फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी नियम-मापदण्डसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। त्यसैले वातावरणीय वा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डमा कडाइ, सरकारी नीतिमा परिवर्तन, वा नियामकीय व्यवस्था थप कठोर बनेमा कम्पनीको सञ्चालन तथा विस्तार योजनामा असर पर्न सक्ने देखिएको छ। विशेषगरी कम्पनीको स्क्र्याप रिसाइक्लिङ व्यवसाय र कच्चा पदार्थ आपूर्ति प्रणालीमा नियामकीय परिवर्तनले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। लेडमा आधारित कच्चा पदार्थको प्रयोग, भण्डारण, प्रशोधन तथा पुनः प्रशोधन प्रक्रियामा वातावरणीय स्वीकृति, प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड र औद्योगिक सुरक्षासम्बन्धी नियमहरू महत्वपूर्ण हुने भएकाले ती क्षेत्रमा कडाइ बढेमा कम्पनीको लागत, प्रक्रिया र समयतालिकामा असर पर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले अघि बढाइरहेको विस्तार योजना, विशेषगरी निर्माणाधीन वा आगामी उत्पादन इकाइसम्बन्धी योजना, पनि नियामकीय चुनौतीबाट मुक्त छैन । नयाँ उद्योग स्थापना, क्षमता विस्तार, वातावरणीय स्वीकृति, सञ्चालन अनुमति तथा विकसित हुँदै गएका औद्योगिक मापदण्डअनुसार थप अनुमतिहरू आवश्यक पर्न सक्ने भएकाले परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ वा अतिरिक्त लागतको जोखिम रहन्छ ।
चार पटकको विजेता जर्मनी बाहिरिँदा अन्तिम १६ मा को-को भिड्दै छन् ?
काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को प्रि-क्वाटरफाइनल (राउन्ड अफ ३२) का सबै खेल सम्पन्न भएसँगै अन्तिम १६ टोलीको टुङ्गो लागेको छ । शनिबार (आज) देखि प्रत्येक खेल जित वा घर फर्किने अवस्थाको हुने भएकाले उपाधि दौड थप रोमाञ्चक बनेको छ । राउन्ड अफ ३२ मा केही ठूला उलटफेर देखिए । चार पटकको विश्वविजेता जर्मनी पाराग्वेसँग टाइब्रेकरमा स्तब्ध बन्यो भने गत संस्करणमा तेस्रो भएको क्रोएसिया पोर्चुगलसँग पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरियो । दाबेदार नेदरल्यान्ड्स मोरक्कोसँग टाइब्रेकरमा पराजित हुँदा एसियाली शक्ति जापान ब्राजिलसँग तथा अफ्रिकाको बलियो टोली सेनेगल बेल्जियमसँग हार्दै बाहिरिए । यता साविक विजेता अर्जेन्टिना, उपविजेता फ्रान्स, ब्राजिल, स्पेन, इंग्ल्यान्ड, बेल्जियम, पोर्चुगल, मोरक्कोलगायतका उपाधि दाबेदार टोलीले भने अन्तिम १६ मा स्थान सुरक्षित गरेका छन् । सहआयोजक क्यानडाले दक्षिण अफ्रिकालाई पराजित गर्दै घरेलु समर्थकमाझ ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्यो । ब्राजिलले जापानलाई हराउँदा नर्वेले आइभरी कोस्टलाई तथा फ्रान्सले स्वीडेनलाई पराजित गर्दै अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरे । यस्तै मेक्सिकोले इक्वेडरलाई, इंग्ल्यान्डले कङ्गोलाई, बेल्जियमले सेनेगललाई र अमेरिकाले बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनालाई पराजित गरे । स्पेनले अस्ट्रियामाथि सहज जित निकाल्दा स्विट्जरल्यान्डले अल्जेरियालाई हरायो । इजिप्टले अस्ट्रेलियालाई टाइब्रेकरमा पराजित गर्दा अर्जेन्टिनाले केप भर्डेलाई र कोलम्बियाले घानालाई हराउँदै अन्तिम १६ मा स्थान बनाए । अब क्वाटरफाइनल प्रवेशका लागि हुने प्रतिस्पर्धामा आकर्षक भिडन्तहरू तय भएका छन् । पहिलो खेलमा शनिबार राति पौने ११ बजे क्यानडा र मोरक्को आमनेसामने हुनेछन् । त्यसपछि आइतबार बिहान पौने ३ बजे पाराग्वेले फ्रान्सको चुनौती सामना गर्नेछ । सोमबार बिहान पौने २ बजे ब्राजिल र नर्वेबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने सोही दिन बिहान मेक्सिको र इंग्ल्यान्ड भिड्नेछन् । मंगलबार बिहान पौने १ बजे दुई युरोपेली शक्ति पोर्चुगल र स्पेनबीच बहुप्रतीक्षित खेल हुनेछ । त्यही दिन अमेरिका र बेल्जियम पनि क्वाटरफाइनल यात्राका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिनेछन् । मंगलबार राति पौने १० बजे साविक विजेता अर्जेन्टिना र इजिप्ट आमनेसामने हुनेछन् भने अन्तिम प्रि-क्वाटरफाइनल खेल बुधबार बिहान पौने २ बजे स्विट्जरल्यान्ड र कोलम्बियाबीच हुनेछ ।
सरकारका १०० दिन : भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका यस्ता छन् उपलब्धि
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेयता ४८ वटा मुख्य उपलब्धि हासिल भएका छन् । मन्त्रालयले १०० दिनका प्रमुख कार्य सार्वजनिक गर्दै ‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक गरी नक्सा प्रिन्टदेखि फिल्डबुक उतारसम्मका काम मोबाइलबाट गर्न सकिने जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त एपमार्फत हालसम्म चार हजार ७७९ संस्थागत प्रयोगकर्ता तयार भई सेवा प्रवाह भइरहेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई २९ वटा लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । वितेका १०० दिनमा सहकारीका एक हजार ७५४ साना बचतकर्ताको दुई करोड ६३ लाख रुपैयाँ रकम फिर्ता गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिमा १५४ जना ऋणीबाट चार करोड ३२ लाख ८२ हजार ३१० रुपैयाँ रकम ऋण असुली भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिमा २२३ रिक्त तथा निमित्त भरमा रहेका पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइएको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । यस अवधिमा छ वटा स्थानीय तहबाट नापी र मालपोत सम्बन्ध सेवाको सुरुआत गरिएको छ । साथै कर्मचारी युनियनको व्यवस्था हटाइएकोलाई पनि मुख्य उपलब्धिका रूपमा मन्त्रालयले चित्रित गरेको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास रहेको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा ल्याइएको, मालपोत र नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीबाहेक अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक लगाइएको, तीनवटा प्रदेश (बागमती, गण्डकी र मधेस) मा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार, सिंहदरबार परिसरमा निजामती अस्पतालको सेवा एकाई स्थापना गरी सेवा सुरु, कर्मचारीको सरुवा अनिवार्य अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था, किताबखानाको पूर्ण डिजिटल प्रणाली सुरु, निजामती कर्मचारीको विवरण अनलाइनबाट अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन तथा असाधारण बिदामा गई सम्पर्कमा नआएका दुई जना तथा विदेशी आवासीय अनुमति लिएका छ जना कर्मचारीलाई निजामती सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही गरिएको जनाएको छ । एक सय दिनमा निजामती सेवा विधेयक मस्यौदा तयार, स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा सहजीकरण गर्न स्थलगत टोली खटाइएको, सेवा सहजीकरणमा युवा परिचालन गर्न कार्यविधिको मस्यौदा तयार, सहकारी (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत, कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत, जग्गा (नाप जाँच), भूमि र सहकारी सम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको, स्थानीय तहहरूको सेवाप्रवाहको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड स्वीकृतलगायत उपलब्धि हासिल भएका जनाइएको छ ।
ट्रम्पले भने : अमेरिकी पहिचान संकटमा छ
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको २५०औँ वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले देशको पहिचानमाथि नयाँ खतरा उत्पन्न भएको दाबी गर्दै कडा राजनीतिक सन्देश दिएका छन् । उनले देशभित्रैबाट ‘कट्टरपन्थी र अतिवादीहरू’ बाट चुनौती बढेको आरोप लगाए । देशभक्तिले ओतप्रोत भाषणका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘अमेरिकी विशिष्टता’को प्रशंसा गर्दै माउन्ट रसमोरमा उभिएर राष्ट्रका चार महान् पूर्ववर्ती नेताहरूलाई श्रद्धा व्यक्त गरे । सोही ऐतिहासिक स्मारकको फेदमा उनले भने, 'हामी यस भव्य वार्षिकोत्सवको नजिक पुग्दै गर्दा हाम्रो अमेरिकी पहिचानमाथि नयाँ आक्रमण भइरहेको देखिरहेका छौँ ।' उनले ‘देशभित्र कम्युनिष्ट खतरा पुनःबढिरहेको’ आरोप लगाए । डेमोक्रेटिक पार्टीभित्रको वामपन्थी धारलाई लक्षित गर्दै ट्रम्पले पछिल्ला हप्ताहरूमा यस्ता टिप्पणी दोहोर्याउँदै आएका छन् । 'हालैका वर्षहरूमा हाम्रो विशिष्ट चरित्र परिवर्तन गर्ने, अमेरिकी भावनालाई कमजोर पार्ने र इतिहासबाट टाढा लैजाने अस्वीकार्य प्रयास हुँदै आएको छ', ट्रम्पले भने । यद्यपि उनको भाषण अपेक्षाकृत नरम शैलीको भए पनि सन्देश स्पष्ट रूपमा राजनीतिक थियो । उनले थप भने, 'तपाईं यहीँ जन्मिनु आवश्यक छैन, तर हामीले निर्माण गरेको कुरालाई तपाईंले माया गर्नैपर्छ ।' माउन्ट रसमोरजस्तो ऐतिहासिकस्थलमा गरिएको यो सम्बोधनलाई ट्रम्पका समर्थकहरूले प्रतीकात्मक महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएका छन् । केहीले जर्ज वासिङ्टन, थोमस जेफरसन, अब्राहम लिङ्कन र थियोडोर रुजवेल्टसँगै ट्रम्पको आकृति पनि कुँद्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । यसैबीच, ट्रम्पले आगामी जुलाई ४ मा वाशिङ्गटनको नेशनल मलमा चुनावी शैलीको राजनीतिक सभा गर्ने घोषणा गरेका छन्, जहाँ सैन्य जेट विमानहरूको उडान र विशाल आतिशबाजी प्रदर्शन हुने बताइएको छ । राष्ट्रिय एकताको अवसर मानिने वार्षिकोत्सव नजिकिँदै गर्दा अमेरिकामा राजनीतिक विभाजन अझ गहिरिँदै गएको देखिन्छ । इरानसँगको तनाव, बढ्दो जीवनयापन लागत र आप्रवासन नीतिलाई लिएर ट्रम्प प्रशासन आलोचनाको सामना गरिरहेको छ । हालैका सर्वेक्षणहरूमा अमेरिकी ‘ड्रीम’ प्रति जनविश्वास कमजोर भएको देखिएको छ । क्विनिपियाक विश्वविद्यालयको सर्वेक्षणअनुसार ६१ प्रतिशत अमेरिकीले देश स्वतन्त्रताको घोषणापत्रमा उल्लेखित आदर्शअनुसार नचलेको धारणा राखेका छन् । यसैबीच, लसएन्जलसकी शिक्षिका एमी किमाराले एएफपीलाई भने, 'जुलाई ४ स्वतन्त्रताको दिन हो, तर अहिलेको राजनीतिक अवस्थाका कारण यो उत्साहजनक लाग्दैन ।' रासस
साताभर नेप्सेमा उतारचढाव, कारोबार १५ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक यो साता उतारचढावबीच समग्रमा सामान्य वृद्धि भएको छ । साताको पहिलो दिन सोमबारदेखि लगातार दुई दिन ओरालो लागेको बजार बुधबार र बिहीबार सुधारिए पनि शुक्रबार पुनः घटेर बन्द भएको हो । साताको पहिलो कारोबार दिन सोमबार नेप्से १६.५४ अंक घटेर २६३२.९६ विन्दुमा बन्द भएको थियो। मंगलबार पनि बजारले ओरालो यात्रा कायम राख्दै २४.६३ अंक घटेर २६०८.३३ विन्दुमा झरेको थियो । तर बुधबार बजारमा सुधार देखियो । यस दिन नेप्से ४४.५९ अंकले उकालो लाग्दै २६५२.९३ विन्दुमा पुगेको थियो । बिहीबार पनि बजारले निरन्तरता दिँदै ८.७८ अंक बढेर २६६१.७१ विन्दुमा पुगेको थियो । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार भने नेप्से ८.३० अंकले घटे पनि २६५३.४० विन्दुमा बन्द भयो । यससँगै अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबार दिनको तुलनामा नेप्से २०.४४ अंक अर्थात् करिब ०.७८ प्रतिशतले बढेको छ । कारोबार रकम पनि उत्साहजनक रह्यो । पाँच कारोबार दिनमा कुल १५ अर्ब ५८ करोड ७४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ । साताभर करिब ३ करोड ४४ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा २ लाख ६५ हजारभन्दा बढी कारोबार भएको तथ्यांक छ । साताको सबैभन्दा धेरै कारोबार बुधबार भएको थियो । बुधबार ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर किनबेच भएको थियो । सबैभन्दा कम कारोबार भने सोमबार २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँमा सीमित रह्यो । बजार विश्लेषकहरूका अनुसार साताभर बजारमा नाफा सुरक्षित गर्ने र खरिदकर्ता दुवै सक्रिय देखिएकाले नेप्से उतारचढावका बीच सीमित दायरामै घुमेको छ ।
सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पाउने भुक्तानी असार २५ गतेसम्म हुने
काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सेवानिवृत्त हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको असार २५ गतेसम्म सुविधाबापतको रकम निकासा गरी भुक्तानी गर्न र गराउनका लागि सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत सुभाषचन्द्र अर्यालले पत्राचार गरेर सेवानिवृत्त कर्मचारीको सुविधामध्ये उपदान, सञ्चित बिदा र औषधीउपचार बापत पाउने रकम भुक्तानी गर्न/गराउन अनुरोध गरिएको बताए । कार्यालयको यही असार १९ गतेको निर्णयअनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को उपनियम ९२० बमोजिम भुक्तानी निकासा गर्न/गराउन अख्तियारीको अवधि थप गरिएको लेखा अधिकृत अर्यालले जानकारी दिए । यसअघि कार्यालयले असार २० गतेसम्म मात्रै भुक्तानी तथा निकासा गर्ने भने पनि केही समयको लागि अवधि बढाइएको जनाएको छ ।
आईएमएफ टोलीको नेपाल भ्रमण सम्पन्न, अर्थतन्त्र र सुधारका प्राथमिकताबारे छलफल
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल भ्रमणका क्रममा सरकारका उच्च अधिकारी, सांसद तथा विभिन्न सरोकारवालासँग नेपालको अर्थतन्त्र, सुधारका प्राथमिकता र दिगो आर्थिक वृद्धिबारे छलफल गरेको छ । आईएमएफको एसिया तथा प्रशान्त विभागकी उपनिर्देशक डा. सोनाली जैन–चन्द्रको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा आएको टोलीमा नेपालका लागि आईएमएफ मिसन प्रमुख डा. सरवत जहाँ र नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि प्रणव गुप्ता सहभागी थिए । प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टसँग भेट गरी पछिल्लो आर्थिक अवस्था, समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य, दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक सुधारका प्राथमिकताबारे छलफल गरेको हो । भ्रमणका क्रममा टोलीले प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सदस्यहरूसँग पनि अन्तरक्रियात्मक छलफल गरेको थियो । उक्त अवसरमा आईएमएफले नेपालसँगको सहकार्य, हालै सम्पन्न विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) कार्यक्रम तथा समष्टिगत र संरचनागत आर्थिक नीतिबारे जानकारी गराएको थियो । सांसदहरूले पनि नेपालको आर्थिक प्राथमिकता तथा सुधारका विषयमा आफ्ना धारणा, सुझाव र चासो राखेका थिए । भ्रमणको समापनमा आईएमएफकी उपनिर्देशक डा. जैन–चन्द्रले नेपाल सरकार र अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त आतिथ्यप्रति आभार व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री, गभर्नर, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ समितिका सदस्य तथा अन्य सरोकारवालासँग भएका छलफल उपयोगी, दूरदर्शी र जानकारीमूलक रहेको बताइन् । उनले नेपालको आर्थिक विकास र सुधारका प्रयासमा आईएमएफले आगामी दिनमा पनि नजिकबाट सहकार्य र संवादलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । प्रतिनिधिमण्डलले भ्रमणका क्रममा विभिन्न थिंक ट्यांक, नागरिक समाज, शैक्षिक क्षेत्र तथा ‘जेन–जेड’ समुदायका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेको थियो । आईएमएफले सन् १९६१ देखि नेपालसँग कायम सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै दिगो, समावेशी र सुधारमुखी आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोराएको छ ।
