साझा यातायातको बसको रङ परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति कुलमानको आपत्ति
काठमाडौं । पूर्व ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले साझा यातायातका बसको रङ परिवर्तन गर्ने विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘ब्लू बस’ सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि उनले साझा यातायातको विद्यमान हरियो पहिचान परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका हुन् । सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी सय दिने कार्यसूचीअन्तर्गत महिलाको सुरक्षित आवागमनका लागि ‘ब्लू बस’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि साझा यातायातका बस प्रयोग गरिने चर्चा चलिरहेका बेला घिसिङले महिलाको सुरक्षित यात्राका लागि विशेष व्यवस्था गर्नु सकारात्मक कदम भए पनि त्यसका नाममा साझा यातायातको हरियो पहिचान कमजोर पार्नु उचित नहुने बताए । घिसिङले साझा यातायातले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्दै हरित र दिगो सार्वजनिक यातायातको सन्देश दिन वर्षौंदेखि हरियो पहिचान अपनाउँदै आएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार हरियो रङ केवल बसको रङ मात्र नभई वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायातप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रतीक हो । साथै, प्रत्येक क्षेत्रलाई हरित बनाउने राष्ट्रिय संकल्पसँग पनि यो जोडिएको उनको भनाइ छ । उनले महिलाका लागि निःशुल्क वा विशेष बस सञ्चालन गर्नु स्वागतयोग्य पहल भएको बताए पनि वास्तविक समाधान भनेको महिलाले जुनसुकै सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको बताए । घिसिङका अनुसार महिलाको सुरक्षा कुनै एउटा ‘ब्लू बस’मा सीमित हुनु हुँदैन, बरु सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात प्रणाली नै सुरक्षित, मर्यादित र महिलामैत्री बन्नुपर्छ । उनले रङ परिवर्तनभन्दा सोच परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गरी सार्वजनिक यातायातलाई सबैका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र विश्वासयोग्य बनाउनु नै सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए । घिसिङले त्यसरी मात्रै महिलाको समान सहभागिता र सुरक्षित जीवनयापनको वास्तविक सुनिश्चितता सम्भव हुने बताए ।
कानूनी जटिलताको कारण पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेनन्ः कानूनमन्त्री गौतम
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुन अत्यधिक जटिल र संकुचित भएकै कारण मुलुकका पूर्वाधार विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताएकी छन् । राष्ट्रिय सभाको शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विकास निर्माणका काममा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्न सरकारले उक्त संशोधन विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारिन् । उनले हालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली व्यवहारिक नभएकाले सडक, पुल, भवनलगायतका विकास आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिन् । यही अवस्थाले जनतामा विकासप्रति चरम असन्तुष्टि बढ्दै गएको भन्दै कानुनी सुधार अपरिहार्य बनेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री गौतमका अनुसार प्रस्तावित संशोधनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सरल, प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसबाट विकास निर्माणका आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउन तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । उनले विकास निर्माणमा देखिएको ढिलाइ हटाएर नागरिकले समयमै विकासको प्रतिफल पाउने वातावरण बनाउन सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुनमा संशोधन गर्न लागेको बताइन् ।
शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनमा बालेन सरकार असफलः नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई संसदको प्रमुख एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको छ । शनिबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयगत संयोजकहरूको बैठकले मन्त्रालयगत प्रतिवेदन समीक्षा गर्दै सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएको ठहर गरेको हो । बैठकले सरकारका अपूरा प्रतिबद्धतामाथि संसद्मा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने, कार्यप्रगतिमाथि नियमित अनुगमन गर्ने र सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका अझ सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ, किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चुनावताका ‘१०० दिन सरकार चलाउने अवसर पाए देशले काँचुली फेर्छ’ भन्ने दाबी गरेका थिए । अहिले उनकै दलका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ । बैठकले मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेश गरेका प्रतिवेदनका सुझाव र निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ । साथै ती प्रतिवेदनहरू जानकारीका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पठाइने निर्णयसमेत गरिएको छ । कांग्रेसले अब सरकारका हरेक मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमाथि निरन्तर निगरानी राख्दै संसदभित्र र बाहिर सरकारमाथि दबाब बढाउने संकेत दिएको छ ।
रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना फेरि सञ्चालनमा, ७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन
रसुवा । गतवर्षको असार २४ गते ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त बनेको १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको ७५ प्रतिशतभन्दा मर्मत सम्पन्न भएको छ । बाढीपछि सञ्चालन गरिएको मर्मत तथा पुनःनिर्माण सम्पन्न भएसँगै राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको मागअनुसार ७४ मेगावाट विद्युत् मात्र उत्पादन सुरु गरिएको जनाइएको छ । नेपाल–चीन सीमास्थित भोटेकोशी नदीको जलस्रोत उपयोग गरी निर्माण गरिएको यो आयोजना नेपालका महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनामध्ये एक हो । गतवर्षको बाढीले आयोजनाले ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरे पनि छोटो अवधिमै पुनःसञ्चालनको अवस्थामा पुग्न आफूहरुका लागि सकारात्मक उपलब्धि भएको स्थानीयसोनाम औदी तामाङले बताए । रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सत्यराम ज्याख्वाका अनुसार बाढीका कारण सुरुङभित्र पसेको भेलले बिगारेका विद्युत् गृहका उपकरणहरूको मर्मत, भूमिगत डिसेन्डर (बालुवा थिग्राउने पोखरी) को सफाइ तथा अवरोध हटाउने, हाइड्रो–मेकानिकलतर्फका सम्पूर्ण मर्मत तथा पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । आयोजनाले प्रयोग गर्ने पुल संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माण तथा जोखिमयुक्त स्थानमा आवश्यक संरक्षणका कामसमेत सम्पन्न गरिएको उनले जानकारी दिए । भोटेकोसी नदीमा रहेको बाँधस्थलमा बाढीले थुपारेका विशाल ढुङ्गाहरू फुटाउने काम सकिएको छ भने ड्याम मर्मत तथा सुधारका बाँकी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब नदीको पानी नयाँ गेटमार्फत फिल्टर गरेर सुरुङभित्र पठाउने व्यवस्था मिलाइएकाले आयोजना १११ मेगावाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्षम भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । बाढीका कारण आयोजनामा साढे तीन अर्बभन्दा बढीको क्षति पुगेको कम्पनीको अनुमान छ । जलविद्युत् केन्द्र प्रमुख सन्तोष अधिकारीका अनुसार आयोजना अहिले पूर्णरूपमा सञ्चालनयोग्य भए पनि देशभित्र विद्युत् माग कम रहेका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार हाल ७४ मेगावाट मात्र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको हो । प्राविधिकहरूका अनुसार बाँध क्षेत्रबाहेक आयोजनाका अधिकांश संरचना भूमिगत भएकाले पहिरोबाट प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसैले भविष्यमा बाह्य संरचनाको थप सुरक्षा सुदृढ गर्दै आयोजना दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
४२ उपसचिवको सरूवा
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ४२ जना उपसचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको निर्णयअनुसार सरुवाको सूची सार्वजनिक गरेको हो । सरुवासँगै विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरिएको छ । निर्णयअनुसार ११ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेरफेर भएका छन् ।
पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रतिष्ठानहरुलाई अझ सबल बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै ती संस्थामा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइने बताएकी छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, विधेयक, २०८३ लाई विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्दै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाइने बताइन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री मेहताले प्रस्तुत गरेको सो प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि सांसदहरु रेणु चन्द, वासुदेव घिमिरे, मीना सिंह धर्मेन्द्र पासवान, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, सोमनाथ पोर्तेलले विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
सुधारमा ढिलाइ भयो भने नेपाल ब्ल्याक लिष्टमा पर्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधारमा ढिलाइ भए नेपाल ग्रे लिष्टबाट ब्ल्याक लिष्टमा पुग्ने उच्च जोखिम रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभामा शनिबार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपाल हाल २०८१ फागुनदेखि ग्रे लिष्टमा रहेको स्मरण गराउँदै तत्काल सुधारका कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, वित्तीय सुशासन र कानुनी कार्यान्वयनमा आवश्यक सुधार गर्न नसके नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थप कडा निगरानीमा पर्ने मात्र होइन, ब्ल्याक लिष्टमा समेत पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले ब्ल्याक लिष्टमा परे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्था सोमालिया र हाइटीजस्ता उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको श्रेणीमा पुग्नेसँग तुलना गर्न सकिने बताए । उनले ग्रे लिष्टबाट बाहिरिन सरकार आवश्यक कानुनी संशोधन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुशासनका कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको पनि जानकारी दिए ।
