काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधारमा ढिलाइ भए नेपाल ग्रे लिष्टबाट ब्ल्याक लिष्टमा पुग्ने उच्च जोखिम रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा शनिबार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपाल हाल २०८१ फागुनदेखि ग्रे लिष्टमा रहेको स्मरण गराउँदै तत्काल सुधारका कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, वित्तीय सुशासन र कानुनी कार्यान्वयनमा आवश्यक सुधार गर्न नसके नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थप कडा निगरानीमा पर्ने मात्र होइन, ब्ल्याक लिष्टमा समेत पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ब्ल्याक लिष्टमा परे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्था सोमालिया र हाइटीजस्ता उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको श्रेणीमा पुग्नेसँग तुलना गर्न सकिने बताए ।
उनले ग्रे लिष्टबाट बाहिरिन सरकार आवश्यक कानुनी संशोधन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुशासनका कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको पनि जानकारी दिए ।
