धुलिखेल–खावा सडकखण्ड : रातका समयमा बन्द नगरिने
काभ्रेपलाञ्चोक । वर्षात्का कारण निर्माणमा समस्या आउने भएकाले अरनिको राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल–खावा सडकखण्डमा रातका समयमा यातायात सेवा बन्द नगरिने भएको छ । सो सडकखण्ड हाल स्तरोन्नती भइरहेको छ । निर्माणलाई तीव्रता दिन आजदेखि १५ दिन रातको समयमा सवारी साधन आवागमनमा रोक लगाइने निर्णय गरिएको थियो । उक्त सडकखण्डमा पहिलो चरणको कालोपत्रे गर्नका लागि रातको समयमा बेलुकी ७ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म बन्द गरिएको थियो । केही दिनको वर्षाले ‘सिटिबी’ तथा ‘डिबीएम’ गर्न सडक सम्याएर हालिएको सब–बेश केही स्थानमा बगाएको र कतै क्षति पुर्याएकाले आवागमन रोकेर गर्ने भनिएको काम सम्भव नदेखिएकाले सडक बन्द नहुने सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका इञ्जिनियर सीताराम बुढाथोकीका अनुसार निर्माण कम्पनीले आजदेखिको निर्धारित कार्यतालिका फेरबदल गर्नुपरेकाले केही समय सार्ने जानकारी गराएको हो । यसअघि जिल्ला सुरक्षा समिति काभ्रेले उक्त सडकखण्डमा आजदेखि आगामी साउन ४ गतेसम्म रातको समयमा पूर्णतः सवारी आवागमन बन्द गरिने निर्णय गरेको थियो । उक्त सडकखण्ड कालोपत्रे गर्ने सम्बन्धमा उल्लेखित अवधिमा टिपर र मालवाहक ठूला ट्रकलाई पूर्णतः प्रवेशमा निषेध गर्ने तथा अन्य यात्रुबाहक तथा अन्य मालबाहक सवारी साधनलाई बेलुकी ७ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म मात्रै प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको थियो । विस्तारित उक्त सडकखण्डको दूरी चार किमी रहेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले असार दोस्रो सातादेखिनै राती यातायात रोकेर निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिने जनाएपनि आर्थिक वर्षको अन्त्यको समय भएकोले निर्माण सामग्री ढुवानीमा प्रभावित नहोस् भन्ने हेतुले समितिले सडक निर्माण प्रक्रियालाई केही ढिलाई गर्न लगाएको थियो । गत चैतमा पनि करिब एक महिनाभर रातको समयमा पूर्णतः आवागमन बन्द तथा दिउँसो एकतर्फी सञ्चालन गरेर अढाई किमी कालोपत्रे (डिबिएम–पीच)को काम गरिएको थियो । रासस
नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक विस्तार, ६० प्रतिशत काम सम्पन्न
काठमाडौं । नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत नौबिसे–मलेखु खण्डको निर्माण कार्यले गति लिएको छ । कुल ४३ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यस खण्डमा हालसम्म २५ किलोमिटर कालोपत्रे र २ किलोमिटर ढलान (रिजिड पेभमेन्ट) गरी कुल २७ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको हो । नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का योजना प्रमुख केशव ओझाका अनुसार यस खण्डको समग्र भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत पुगेको छ । आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति पुर्याउने लक्ष्य राखेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको बिटुमिन अभावका कारण लक्ष्य प्राप्तिमा केही अवरोध सिर्जना भएको थियो । मध्यपूर्वको तनावका कारण बिटुमिन आपूर्तिमा समस्या भए पनि हाल पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सहजीकरणपछि आपूर्ति सहज भएको र कामले पुनः गति लिएको उनले बताए । उनका अनुसार पहिलो खण्ड अन्तर्गत पर्ने नागढुङ्गा–नौबिसे खण्डको भौतिक प्रगति ८८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । दोस्रो खण्ड (नौबिसे–मलेखु) मा हालसम्म सम्पन्न २५ किलोमिटर कालोपत्रेमध्ये २.५ किलोमिटर दुई लेनको रहेको छ भने बाँकी २२.५ किलोमिटर सडकको पूर्ण चौडाइमा कालोपत्रे गरिएको छ । उनले भने, ‘हामीले ४३ मध्ये २५ किलोमिटर कालोपत्रे गरिसकेका छौँ । २ किलोमिटर ढलान भइसकेको छ । मौसमको अनुकूलता हेरेर यो काम वर्षाअघि पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । पहिलो प्याकेजको नागढुङ्गादेखि नौबिसेसम्मको प्रगति करिब ८८ प्रतिशत छ भने यो खण्डको ६० प्रतिशत छ ।’ निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर ज्ञानेन्द्र घिमिरेले मौसमले साथ दिएमा आगामी केही दिनभित्रै थप ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बिटुमिन आपूर्ति सहज भएयता नौबिसे–मलेखु खण्डमा मात्र ३ हजार ३ सय मिटर थप कालोपत्रे भइसकेको छ । उनले भने, ‘हामीले २७ किलोमिटर काम सकिसकेका छौँ । ४३ किलोमिटरमा २ किलोमिटर ढलान भएको छ । २५ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ । मौसमले साथ दिएसम्म ब्रेक नगर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ । बिटुमिनको सहजता र मौसम अनुकूल भयो भने काम गर्न सहज हुन्छ । मौसमका कारण बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्न पाएको छैन ।’ हाल निर्माण कम्पनीले दैनिक ४ सयदेखि ५ सय मिटरसम्म कालोपत्रे गर्ने क्षमताका साथ काम गरिरहेको छ । प्रतिकूल मौसम र प्राविधिक कठिनाइका बाबजुद आयोजनाले यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गर्ने संशोधित लक्ष्य लिएको छ । वर्षात् सुरु हुनुअघि नै उत्खनन गरिएका पुराना पिच खण्डहरूलाई पुनः कालोपत्रे गरी सवारी आवागमन सहज बनाउन आयोजनाले उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
अन्तरजातीय विवाह गरेका २५ जोडी सम्मानित
म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाले दलित समुदायसँग अन्तरजातीय विवाह गरेका २५ जोडीलाई नगदसहित सम्मान गरेको छ । लक्षित समुदाय कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित बजेटबाट आइतबार आयोजित कार्यक्रममा अन्तरजातीय विवाह गरेका २५ जोडीलाई प्रतिजोडी तीन हजार ५०० नगदसहित सम्मान गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले समाजमा अझै पनि जातीय विभेद विद्यमान रहेकाले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्दै विभेद अन्त्यको सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । उनले भने, 'हाम्रो समाजमा अझै पनि जातीय विभेदको ठूलो पर्खाल छ । सदियौँदेखि कायम रहेको जातीय विभेद अन्त्य गर्न आवश्यक छ । पालिकाका सातवटै वडाबाट दलित समुदायसँग अन्तरजातीय विवाह गरेका ज्येष्ठ नागरिकदेखि युवा–युवतीसम्मलाई सम्मान गरेर जातीय विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने सन्देश दिन खोजेका हौँ ।' गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष गर्बुजा, उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी घर्ती पुन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र ढकाल, वडाध्यक्ष उदयबहादुर बुढाथोकी र पथबहादुर रोका, कार्यपालिका सदस्य प्रतिक्षा रसाइली, दलबहादुर खड्काथोकी तथा वडा नं १ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष मानसिंह सापकोटा लगायतले सम्मान गरेका थिए । कार्यपालिका सदस्य प्रतिक्षा रसाइलीले अन्तरजातीय विवाहपछि विभिन्न प्रकारका सामाजिक विभेद र अदृश्य हिंसाको सामना गरिरहेका जोडीलाई सम्मान गरिएको बताउँदै गाउँपालिकाले पहिलो पटक यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिइन् ।
बजारमा गोलभेँडा सस्तो, च्याउ र सुकेको माछा महँगो
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४२, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३०, सेतो आलु प्रतिकेजी ३०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५५ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ५०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु २० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ३० कायम भएको छ । समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ४०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ५०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु २००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ५०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तीते करेला प्रतिकिलो रु ३०, लौका प्रतिकिलो रु ३०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ३०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २५, भिन्डी प्रतिकिलो रु ३०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, इस्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ४०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु ६०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ६०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, प्याज (हरियो) रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४३०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ५०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ६०, पुदिना प्रतिकिलो रु २००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २५०, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु १७०, अनार प्रतिकिलो रु ४५०, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १६०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १७०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ५०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २७०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, लिची (लोकल) रु २५०, लिची (भारतीय) रु ३५०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ७० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ । अदुवा प्रतिकिलो रु १८०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ३०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५०, अकबरे प्रतिकिलो रु २५०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ९५, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १७०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३२० निर्धारण भएको छ ।
चौबीस घण्टामा दुई हजारभन्दा बढी सवारी चालक कारबाहीमा
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार १७६ जना सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशप्रसाद सुवेदीका अनुसार कारबाहीमा परेकाहरुमा मादकपदार्थ सेवन गरेका ८१, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १०१, सङ्केत बत्ती उल्लङ्लनकर्ता १५९ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका २०२ जना छन् । साथै ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ९२, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ११०, सडक पुथपाथ पार्किङमा ११०, एकतर्फीमा ६६ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार ५५ जना रहेका छन् । उक्त कारबाहीबाट रु १० लाख ६२ हजार असुली गरिएको छ ।
अब नेपालमै अत्याधुनिक हेयर ट्रान्सप्लान्ट, अनोभाले भित्र्यायो नयाँ प्रविधि
काठमाडौं । जावलाखेलमा रहेको अनोभा स्किन एण्ड हेयर क्लिनिकले कपाल प्रत्यारोपण प्रविधिको अत्याधुनिक डिभाइस ट्रिभेलिनी माम्बा नेपालमा भित्र्याएको छ । ललितपुरमा आयोजित एक विशेष समारोहमा वरिष्ठ छाला रोग विशेषज्ञ डा.स्मृति श्रेष्ठ, मिस नेपाल अर्थ डा.सरिसा श्रेष्ठ, सोसल मिडिया इन्फ्ल्यूएन्सर करिष्मा श्रेष्ठ, सुजाता श्रेष्ठ मान्सी तामाङ, मिस्टर फुडी तथा क्रिकेटर ललित राजवंशी लगायतले उक्त डिभाइस अनावरण गरेका हुन् । उक्त डिभाइस अनावरण गर्दै क्लिनिकका सञ्चालिका डा.श्रेष्ठले यो आधुनिक प्रविधि कपाल प्रत्यारोपण प्रक्रियालाई अझ सटीक, प्रभावकारी र सहज बनाउन विकसित गरिएको बताउँदै यसले प्रत्यारोपणका क्रममा चिकित्सकलाई बढी नियन्त्रण तथा शुद्धताका साथ काम गर्न सहयोग पुर्याउने दावी गरेकी छिन् । क्लिनिकले यो प्रविधिबाट बिरामीलाई उच्च गुणस्तरको उपचार अनुभव प्रदान गर्ने तथा कपाल पुनर्स्थापनालाई थप परिष्कृत र आधुनिक बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । नेपालमा पहिलोपटक भित्रिएको अत्याधुनिक ट्रिभेलिनी माम्बा प्रविधिमा आधारित हेयर ट्रान्सप्लान्ट उपकरणको प्रयोगसँगै कपाल प्रत्यारोपण प्रविधिमा आधारित हेयर ट्रान्सप्लान्ट उपकरणको प्रयोगसँगै कपाल प्रत्यारोपण सेवालाई अझ सटीक, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । डा.श्रेष्ठका अनुसार चिकित्सकहरूका अनुसार ट्रिभेलिनी माम्बा प्रणालीले कपालका फोलिकल (ग्राफ्ट) निकाल्ने प्रक्रियामा उच्च नियन्त्रण, कम क्षति र राम्रो गुणस्तर कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ । यसमा विभिन्न गति र मोड समायोजन गर्न सकिने भएकाले बिरामीको कपाल र छालाको अवस्थाअनुसार प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यो प्रविधि विश्वका विभिन्न हेयर रिस्टोरेशन केन्द्रहरूमा प्रयोग हुँदै आएको आधुनिक प्रणालीमध्ये एक मानिन्छ ।यसको प्रयोगले उपचार प्रक्रियालाई अझ सहज बनाउनुका साथै प्राकृतिक देखिने नतिजा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । डा. श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा पहिलोपटक यो उपकरण भित्र्याएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हेयर ट्रान्सप्लान्ट सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । कपाल झर्ने समस्याबाट पीडित सेवाग्राहीले अब अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत उपचारको सुविधा नेपालमै प्राप्त गर्न सक्ने क्लिनिकको दावी छ । नवीन प्रविधि र गुणस्तरीय सेवाप्रति आफ्नो प्रतिवद्धताअनुसार नेपालमा विश्वस्तरीय कपाल प्रत्यारोपण समाधान ल्याइएको क्लिनिकको भनाइ छ । एनोभा स्किन एण्ड हेयर क्लिनिक जावलाखेलस्थित ज्वाला भवनको तेस्रो तलामा रहेको छ । क्लिनिकले इच्छुक सेवाग्राहीलाई परामर्शका लागि सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरेको छ । उक्त डिभाइस अनावरण समारोहमा एनोभा स्किन एण्ड हेयर क्लिनिककी प्रमुख डा.श्रेष्ठ, प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागि भएका भारतका वरिष्ठ छाला रोग विशेष डा. असीम शर्मा तथा धुलिखेल अस्पताल (काठमाडौं विश्वविद्यालय अस्पताल) छाला रोग (डर्माटोलोजी) विभाग प्रमुख डा.मनिषा सिंहबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालका हावापनी, वातावरण प्रदुषण आदिका कारण छाला तथा कपालको स्वास्थ्यमा परिरहेको प्रभाव, त्यसको रोकथाम तथा सार्वजनिक भएको डिजाइसको सकारात्क पक्षका बारेमा चर्चा भएको थियो ।
बजेटभन्दा भागबन्डा ठूलो, सत्ता-साझेदारकै विद्रोह
टिकाराम सुनार काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट राजनीतिक विवादको केन्द्रमा छ । प्रतिपक्षी दलको विरोध स्वाभाविक मानिए पनि यसपटक विवादको विशेषता फरक छ । सरकारकै प्रमुख साझेदार दलले बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजना छनोट र स्रोत बाँडफाँटमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएको छ । यही असन्तुष्टिका कारण यही असार १ गते सार्वजनिक भएको बजेट हालसम्म प्रदेशसभामा प्रवेश गर्न सकेको छैन । यद्यपि, मङ्गलबार बस्ने प्रदेशसभामा बजेट टेबल गर्ने सरकारको तयारी छ । राजनीतिक रस्साकस्सीबीच एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भने ओझेलमा परेको छ । बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, निजी लगानी प्रवर्द्धन, डिजिटल सुशासन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ । ती कार्यक्रम प्रदेशको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएका भए पनि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा पर्न सकेका छैनन् । हालको बहस मुख्यतः कसले कति बजेट पायो, कुन मन्त्रालयलाई प्राथमिकता दिइयो र कुन निर्वाचन क्षेत्र समेटियो भन्ने राजनीतिक विषयमा सीमित देखिन्छ । प्रदेशसभा बैठक बस्न नसक्दा बजेटमाथि औपचारिक छलफल हुन पाएको छैन । बजेटको उद्देश्य, कार्यान्वयन क्षमता, प्राथमिकता र दीर्घकालीन प्रभावमाथि गम्भीर विमर्श हुनुपर्ने समयमा आरोप-प्रत्यारोपले सार्वजनिक बहसको अधिकांश ठाउँ ओगटेको छ । यसले प्रदेशले सामना गरिरहेका उत्पादन, रोजगारी, कृषि रूपान्तरण, निजी लगानी र सेवा प्रवाह सुधारजस्ता आधारभूत चुनौतीमाथिको छलफल नै पछि धकेलिएको देखिन्छ । सरकारभित्रै असन्तुष्टि बजेट सार्वजनिक भएपछि सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि सरकारकै प्रमुख साझेदार नेकपा (एमाले) ले जनाएको छ । पार्टीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफूहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको, स्रोत बाँडफाँट असन्तुलित भएको र योजना छनोटमा प्रक्रियागत त्रुटि भएको आरोप लगाएको छ । उक्त पार्टीको प्रदेशसभा संसदीय दलले बजेट संशोधन प्रस्ताव लैजाने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल बजेट निर्माणको आधार र मन्त्रालयगत स्रोत निर्धारणमै समस्या भएको बताउँछन् । ‘बजेटको सिलिङ बढाउने विषयमा पनि हामीसँग छलफल गरिएन । एकातिर बजेटको आधार बढाइयो, अर्कोतिर हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रालयको बजेटको आधार गत वर्षभन्दा पनि घटाइयो । अर्को मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने योजना राखेर बजेट ठूलो देखाउने प्रयास गरिएको छ । यसमा हाम्रो असहमति हो,’ उनले भने । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको गठबन्धनभित्रकै यस्तो सार्वजनिक असन्तुष्टिले बजेट विवादलाई थप गम्भीर बनाएको छ । प्रतिपक्षको प्रश्न पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता नरेश शाही विकासका विषयमा पक्ष-प्रतिपक्ष हुन नहुने बताउँदै बजेटमा देखिएको प्रवृत्तिको विरोध गरिएको स्पष्ट पार्छन् । ‘हामी प्रतिपक्षी भएकाले विरोध गर्ने कुरा त छँदैछ, तर अहिले समस्या सरकारभित्रै देखिएको छ । समग्र प्रदेशको विकासभन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिका कारण यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने । शाहीका अनुसार बजेट विवाद कुनै एक दल वा मन्त्रालयको समस्या मात्र होइन, प्रदेशमा बजेट निर्माण हुँदै आएको समग्र राजनीतिक सँस्कारकै परिणाम हो । त्यसैले यस विषयका विवादलाई हल्का रुपमा नलिई सबै गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सत्तारुढ एमालेले नै चर्को विरोध गरिरहेको छ, तर उक्त पार्टीको नेतृत्वमा रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै सबैभन्दा बढी समस्या छ । त्यसैले कुनै एउटा पक्षभन्दा पनि समग्र प्रवृत्तिको हामीले विरोध गरिरहेका छौँ । सबै गम्भीर भएर दीर्घकालीन समाधान खोजौँ,’ उनले भने । ओझेलमा विकास बहस राजनीतिक दलहरू बजेटको हिस्सेदारीमा केन्द्रित भइरहँदा प्रदेशले सामना गरिरहेका आधारभूत आर्थिक चुनौतीमाथिको बहस भने कमजोर बनेको छ । सुदूरपश्चिममा अहिले पनि उत्पादन क्षमता न्यून छ । उद्योग सीमित छन् । निजी लगानी अपेक्षाकृत कमजोर छ । ठूलो सङ्ख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । कृषि अझै निर्वाहमुखी छ भने सङ्घीय अनुदानप्रतिको निर्भरता उच्च छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशको बजेटले यी समस्याको समाधानका लागि कस्तो दिशा लिएको छ भन्ने विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्र बन्नुपर्ने थियो, तर बजेटको गुणस्तर, प्राथमिकता, कार्यान्वयन क्षमता र अपेक्षित परिणामभन्दा पनि मन्त्रालयगत बजेट बाँडफाँट, निर्वाचन क्षेत्रगत योजना र राजनीतिक असन्तुष्टिले बढी स्थान पाएको देखिन्छ । वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वाँर प्रदेश संरचना र नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला बजेट विवादले नागरिकमा झन नकारात्मक सन्देश गएको धारणा राख्छन् । ‘हाल बजेट वक्तव्य मात्रै आएको छ । त्यसमा देखिएका त्रुटीबारे प्रशस्त प्रश्न छन् । कतिपय विषय क्षम्य छैनन्, तर पनि तिनको जवाफ दिने ठाउँ प्रदेशसभा हो, त्यसैले संसद् प्रवेश गर्नुअघि नै सत्ता गठबन्धनभित्र सार्वजनिक मतभेद छताछुल्ल हुनु राम्रो संकेत होइन,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजेटमाथिका प्रक्रियागत प्रश्न सार्वजनिक रूपमा भन्दा संसदीय प्रक्रियामार्फत समाधान खोजिनु संस्थागत दृष्टिले पनि उपयुक्त हुन्छ ।’ यस वर्षको बजेटले प्रदेशको आर्थिक संरचनालाई उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । कृषि उद्यम, अध्ययनसँगै आयआर्जन, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई लक्षित गरेर ‘पोखौँ पसिना, देशमै हाँसेर’ अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव, कृषिलाई परम्परागत निर्वाहमुखी पेसाबाट उद्यम र रोजगारीसँग जोड्ने प्रयास बजेटमा देखिन्छ । यी विषयका बहसले ठाउँ पाएका छैनन् । कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा अर्थशास्त्र विषय अध्यापनरत गगनराज घिमिरे प्रदेश संरचना अस्तित्वमा आएदेखि नै रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र समग्र क्षेत्रको विकास हुने योजनाभन्दा आफ्नो क्षेत्र र आफ्ना मतदाता सोचेर हेर्ने सोचले समस्या भइरहेको बताउँछन् । ‘असार १ गते बजेट पेस भएको हो । त्यसपछिका दिनमा बजेटको दीर्घकालीन सोच, तत्कालीन प्रभाव, समृद्ध सुदूरपश्चिममा योगदान पुग्ने नवीन योजनाबारे चर्चा हुनुपर्नेमा प्रदेशसभामा प्रवेश नै गराइएको छैन । यो राम्रो भएन,’ उनले भने । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमाल बजेटमा प्राविधिक त्रुटि भए पनि सोच गलत नरहेको बताउँछन् । यो त्रुटि हुनुमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी वा कुनै एकपक्ष मात्र जिम्मेवार नरहेको उनको भनाइ छ । ‘समयको चापले कतिपय विषयलाई केलाएर हेर्न पाइएन । बजेट बनाउने बेला राजनीतिक विषयले स्थान पाउँदा हामीले समय लिएर काम गर्न पाएनौँ,’ सचिव हमाल भन्छन्, ‘हामीले सबै मन्त्रालयको क्षेत्रगत बजेट तथा योजनाको टुङ्गो लगाएर बाँकी विषय मिलाउनुपर्नेमा त्यो समय पाएनौँ । असार १ गतेसम्म नै योजनाका विषय रुमल्लिनु पर्यो । त्यसक्रममा त्रुटि भएका छन् ।’ अब विवादको विषयभन्दा पनि समस्या समाधानको बाटो रोज्नु नै अन्तिम विकल्प रहेको उनको भनाइ छ । ‘हाल एकअर्कालाई दोषारोपण गर्न थालिएको छ, बजेटमा देखिएका समस्या कुनै एउटा पक्षका कारणले मात्रै भएको होइन । त्यसैले यसको सुधारका लागि पनि एउटा पक्षले मात्रै चाहेर हुँदैन, सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ,’ हमालले भने । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अब विवादका विषय सदनमा गएर टुङ्गिने भएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तुलनात्मक अध्ययन गरेर बहस गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी बजेटमा भएका प्राविधिक त्रुटिका विषयबाहेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तालमेल गर्न आफूहरूले धेरै मेहनत गरेको बताउँछन् । ‘कृषि आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता, पर्यटन प्रवर्द्धन, सामाजिक समावेशीकरण, जलवायु अनुकूलन र डिजिटल सुशासनका सन्दर्भमा दुवै दस्तावेजमा प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘नागरिकको स्वास्थ्य पहुँचका लागि प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा, जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, डायलाइसिस सेवा विस्तारका विषय बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका छौँ । गड्डाचौकी, त्रिनगर र खक्रौला नाकामा रोजगारीका लागि भारत जाने नागरिकको लगत सङ्कलन तथा आवश्यक सहजीकरणका लागि सहयोग कक्ष स्थापना गर्ने योजना अगाडि सारेका छौँ ।’ सडक अवरुद्ध भएको ७२ घण्टाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने प्रणाली तथा परिणाममुखी अनुगमन प्रणालीजस्ता केही महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धतामा बजेट अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको विश्लेषण भए पनि त्यस्ता योजनामा बजेट अभाव हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दलहरूबीचको असहमति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वभाविक पक्ष हो । बजेटमाथि संशोधन, पुनःप्राथमिकीकरण वा स्रोत वितरणबारे फरक मत हुन सक्छ, तर त्यही विवादका कारण बजेटभित्र रहेका उत्पादन, रोजगारी, कृषि रूपान्तरण र लगानी प्रवर्द्धनजस्ता विषय सार्वजनिक बहसबाट ओझेलमा पर्नु प्रदेशको दीर्घकालीन विकासका दृष्टिले चिन्ताको विषय बन्न सक्छ । यस विषयमा सबैको ध्यानाकर्षण पनि गराउँछु,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने । दोहरिँदो समस्या कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक तथा अर्थराजनीतिका जानकार डा. राजेन्द्रवीर चन्दका अनुसार प्रदेश बजेटमा हरेक वर्ष देखिने विवादको मूल कारण योजना छनोट र स्रोत विनियोजनको स्पष्ट विधि स्थापित हुन नसक्नु हो । उनले भने, ‘बजेटका विषयवस्तु, प्राथमिकता र योजना छनोटको प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने कुरा हामीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका छौँ, तर सुधारका प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । त्यसैले समस्या पनि दोहरिरहेका छन् ।’ डा. चन्द बजेटमाथिको बहस व्यक्ति केन्द्रित वा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित हुनुभन्दा प्रदेशको दीर्घकालीन आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्ने मत राख्छन् । विगतका योजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन, खर्च गर्ने क्षमता र क्षेत्रगत आवश्यकता हेरेर स्रोत विनियोजन गर्ने अभ्यास विकास गर्नसके यस्ता विवाद समाधान हुने उनको विश्लेषण छ । बजेट संशोधनको विषय प्रमुख सत्तासाझेदार दल एमालेले बजेट संशोधनको विषय उठाए पनि त्यो अभ्यास संसदीय राजनीतिमा अपवादका रुपमा रहेको नेकपाका नेता शाहीको भनाइ छ । ‘सरकार जहिले पनि बहुमतमा हुन्छ, त्यसैले उसले ल्याएका नीति, बजेट, अन्य ऐन कानुन संसद्बाट पारित हुनुपर्छ । परिमार्जन वा संशोधनको विषय स्वभाविक मानिँदैन । यदि त्यसो भएमा सरकारको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने । शाहीले विनियोजन विधेयकमार्फत केही बुँदा हटाउने वा थप्ने र साझा प्रतिबद्धता गरेर अगामी दिनका लागि विधि स्थापित गर्ने मात्र सत्ता गठबन्धनसँग विकल्प रहेको बताए । वरिष्ठ पत्रकार स्वाँर पनि संसदीय अभ्यासमा एक रुपैयाँ घटाउने वा थप्ने कुरा प्रतीकात्मक विषय भए पनि समग्र बजेट नै संशोधन गर्ने विकल्प सरकारसँग नहुने बताउँछन् । ‘हालसम्मको अभ्यासअनुसार बजेट कि पास हुन्छ वा फेल । फेल भएमा सरकार विघटन भएर अर्को सरकार आउँछ, त्यसबाहेक अभ्यास छैन । यस विषयमा पक्कै राजनीतिक दल जानकार छन्,’ उनले भने । रासस
१० खेलाडीमा सीमित इंग्ल्यान्डको रोमाञ्चक जित, मेक्सिकोलाई ३–२ ले हराउँदै क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश
काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम–१६ अन्तर्गत भएको अत्यन्तै रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धामा इंग्ल्यान्डले सह–आयोजक मेक्सिकोलाई ३–२ ले पराजित गर्दै क्वार्टरफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ । खेल मेक्सिको सिटी स्टेडियममा सम्पन्न भएको हो। इंग्ल्यान्डको जितमा जुड बेलिंघम नायक बने । उनले ३६औं र ३८औं मिनेटमा लगातार दुई गोल गर्दै टोलीलाई २–० को अग्रता दिलाए । तर पहिलो हाफको ४२औं मिनेटमा जुलियन क्युनोनिसले गोल गर्दै मेक्सिकोलाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरे । दोस्रो हाफको ५४औं मिनेटमा इंग्ल्यान्डका डिफेन्डर जरेल क्यूनसाह रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि इंग्ल्यान्ड १० खेलाडीमा सीमित भयो । त्यसको केही मिनेटअघि भीएआर समीक्षापछि उनलाई सीधा रातो कार्ड देखाइएको थियो । ६०औं मिनेटमा कप्तान ह्यारी केनले पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै इंग्ल्यान्डलाई ३–१ को सहज अवस्थामा पुर्याए । तर ६९औं मिनेटमा राउल जिमेनेजले पेनाल्टीमा गोल गर्दै अन्तर ३–२ मा झारे । बाँकी समयमा घरेलु समर्थकको साथ पाएको मेक्सिकोले लगातार दबाब सिर्जना गरे पनि इंग्ल्यान्डका गोलरक्षक र रक्षापंक्तिले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै अग्रता जोगाए । अतिरिक्त समयमा पनि मेक्सिकोले बराबरी गर्ने अवसर पाउन सकेन । यो जितसँगै प्रशिक्षक थोमस टुचेलको नेतृत्वमा रहेको इंग्ल्यान्ड क्वार्टरफाइनलमा पुगेको छ । अब उसले नर्वेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
