बजेटभन्दा भागबन्डा ठूलो, सत्ता-साझेदारकै विद्रोह
टिकाराम सुनार काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट राजनीतिक विवादको केन्द्रमा छ । प्रतिपक्षी दलको विरोध स्वाभाविक मानिए पनि यसपटक विवादको विशेषता फरक छ । सरकारकै प्रमुख साझेदार दलले बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजना छनोट र स्रोत बाँडफाँटमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएको छ । यही असन्तुष्टिका कारण यही असार १ गते सार्वजनिक भएको बजेट हालसम्म प्रदेशसभामा प्रवेश गर्न सकेको छैन । यद्यपि, मङ्गलबार बस्ने प्रदेशसभामा बजेट टेबल गर्ने सरकारको तयारी छ । राजनीतिक रस्साकस्सीबीच एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भने ओझेलमा परेको छ । बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, निजी लगानी प्रवर्द्धन, डिजिटल सुशासन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ । ती कार्यक्रम प्रदेशको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएका भए पनि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा पर्न सकेका छैनन् । हालको बहस मुख्यतः कसले कति बजेट पायो, कुन मन्त्रालयलाई प्राथमिकता दिइयो र कुन निर्वाचन क्षेत्र समेटियो भन्ने राजनीतिक विषयमा सीमित देखिन्छ । प्रदेशसभा बैठक बस्न नसक्दा बजेटमाथि औपचारिक छलफल हुन पाएको छैन । बजेटको उद्देश्य, कार्यान्वयन क्षमता, प्राथमिकता र दीर्घकालीन प्रभावमाथि गम्भीर विमर्श हुनुपर्ने समयमा आरोप-प्रत्यारोपले सार्वजनिक बहसको अधिकांश ठाउँ ओगटेको छ । यसले प्रदेशले सामना गरिरहेका उत्पादन, रोजगारी, कृषि रूपान्तरण, निजी लगानी र सेवा प्रवाह सुधारजस्ता आधारभूत चुनौतीमाथिको छलफल नै पछि धकेलिएको देखिन्छ । सरकारभित्रै असन्तुष्टि बजेट सार्वजनिक भएपछि सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि सरकारकै प्रमुख साझेदार नेकपा (एमाले) ले जनाएको छ । पार्टीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफूहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको, स्रोत बाँडफाँट असन्तुलित भएको र योजना छनोटमा प्रक्रियागत त्रुटि भएको आरोप लगाएको छ । उक्त पार्टीको प्रदेशसभा संसदीय दलले बजेट संशोधन प्रस्ताव लैजाने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल बजेट निर्माणको आधार र मन्त्रालयगत स्रोत निर्धारणमै समस्या भएको बताउँछन् । ‘बजेटको सिलिङ बढाउने विषयमा पनि हामीसँग छलफल गरिएन । एकातिर बजेटको आधार बढाइयो, अर्कोतिर हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रालयको बजेटको आधार गत वर्षभन्दा पनि घटाइयो । अर्को मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने योजना राखेर बजेट ठूलो देखाउने प्रयास गरिएको छ । यसमा हाम्रो असहमति हो,’ उनले भने । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको गठबन्धनभित्रकै यस्तो सार्वजनिक असन्तुष्टिले बजेट विवादलाई थप गम्भीर बनाएको छ । प्रतिपक्षको प्रश्न पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता नरेश शाही विकासका विषयमा पक्ष-प्रतिपक्ष हुन नहुने बताउँदै बजेटमा देखिएको प्रवृत्तिको विरोध गरिएको स्पष्ट पार्छन् । ‘हामी प्रतिपक्षी भएकाले विरोध गर्ने कुरा त छँदैछ, तर अहिले समस्या सरकारभित्रै देखिएको छ । समग्र प्रदेशको विकासभन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिका कारण यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने । शाहीका अनुसार बजेट विवाद कुनै एक दल वा मन्त्रालयको समस्या मात्र होइन, प्रदेशमा बजेट निर्माण हुँदै आएको समग्र राजनीतिक सँस्कारकै परिणाम हो । त्यसैले यस विषयका विवादलाई हल्का रुपमा नलिई सबै गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सत्तारुढ एमालेले नै चर्को विरोध गरिरहेको छ, तर उक्त पार्टीको नेतृत्वमा रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै सबैभन्दा बढी समस्या छ । त्यसैले कुनै एउटा पक्षभन्दा पनि समग्र प्रवृत्तिको हामीले विरोध गरिरहेका छौँ । सबै गम्भीर भएर दीर्घकालीन समाधान खोजौँ,’ उनले भने । ओझेलमा विकास बहस राजनीतिक दलहरू बजेटको हिस्सेदारीमा केन्द्रित भइरहँदा प्रदेशले सामना गरिरहेका आधारभूत आर्थिक चुनौतीमाथिको बहस भने कमजोर बनेको छ । सुदूरपश्चिममा अहिले पनि उत्पादन क्षमता न्यून छ । उद्योग सीमित छन् । निजी लगानी अपेक्षाकृत कमजोर छ । ठूलो सङ्ख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । कृषि अझै निर्वाहमुखी छ भने सङ्घीय अनुदानप्रतिको निर्भरता उच्च छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशको बजेटले यी समस्याको समाधानका लागि कस्तो दिशा लिएको छ भन्ने विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्र बन्नुपर्ने थियो, तर बजेटको गुणस्तर, प्राथमिकता, कार्यान्वयन क्षमता र अपेक्षित परिणामभन्दा पनि मन्त्रालयगत बजेट बाँडफाँट, निर्वाचन क्षेत्रगत योजना र राजनीतिक असन्तुष्टिले बढी स्थान पाएको देखिन्छ । वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वाँर प्रदेश संरचना र नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला बजेट विवादले नागरिकमा झन नकारात्मक सन्देश गएको धारणा राख्छन् । ‘हाल बजेट वक्तव्य मात्रै आएको छ । त्यसमा देखिएका त्रुटीबारे प्रशस्त प्रश्न छन् । कतिपय विषय क्षम्य छैनन्, तर पनि तिनको जवाफ दिने ठाउँ प्रदेशसभा हो, त्यसैले संसद् प्रवेश गर्नुअघि नै सत्ता गठबन्धनभित्र सार्वजनिक मतभेद छताछुल्ल हुनु राम्रो संकेत होइन,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजेटमाथिका प्रक्रियागत प्रश्न सार्वजनिक रूपमा भन्दा संसदीय प्रक्रियामार्फत समाधान खोजिनु संस्थागत दृष्टिले पनि उपयुक्त हुन्छ ।’ यस वर्षको बजेटले प्रदेशको आर्थिक संरचनालाई उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । कृषि उद्यम, अध्ययनसँगै आयआर्जन, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई लक्षित गरेर ‘पोखौँ पसिना, देशमै हाँसेर’ अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव, कृषिलाई परम्परागत निर्वाहमुखी पेसाबाट उद्यम र रोजगारीसँग जोड्ने प्रयास बजेटमा देखिन्छ । यी विषयका बहसले ठाउँ पाएका छैनन् । कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा अर्थशास्त्र विषय अध्यापनरत गगनराज घिमिरे प्रदेश संरचना अस्तित्वमा आएदेखि नै रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र समग्र क्षेत्रको विकास हुने योजनाभन्दा आफ्नो क्षेत्र र आफ्ना मतदाता सोचेर हेर्ने सोचले समस्या भइरहेको बताउँछन् । ‘असार १ गते बजेट पेस भएको हो । त्यसपछिका दिनमा बजेटको दीर्घकालीन सोच, तत्कालीन प्रभाव, समृद्ध सुदूरपश्चिममा योगदान पुग्ने नवीन योजनाबारे चर्चा हुनुपर्नेमा प्रदेशसभामा प्रवेश नै गराइएको छैन । यो राम्रो भएन,’ उनले भने । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमाल बजेटमा प्राविधिक त्रुटि भए पनि सोच गलत नरहेको बताउँछन् । यो त्रुटि हुनुमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी वा कुनै एकपक्ष मात्र जिम्मेवार नरहेको उनको भनाइ छ । ‘समयको चापले कतिपय विषयलाई केलाएर हेर्न पाइएन । बजेट बनाउने बेला राजनीतिक विषयले स्थान पाउँदा हामीले समय लिएर काम गर्न पाएनौँ,’ सचिव हमाल भन्छन्, ‘हामीले सबै मन्त्रालयको क्षेत्रगत बजेट तथा योजनाको टुङ्गो लगाएर बाँकी विषय मिलाउनुपर्नेमा त्यो समय पाएनौँ । असार १ गतेसम्म नै योजनाका विषय रुमल्लिनु पर्यो । त्यसक्रममा त्रुटि भएका छन् ।’ अब विवादको विषयभन्दा पनि समस्या समाधानको बाटो रोज्नु नै अन्तिम विकल्प रहेको उनको भनाइ छ । ‘हाल एकअर्कालाई दोषारोपण गर्न थालिएको छ, बजेटमा देखिएका समस्या कुनै एउटा पक्षका कारणले मात्रै भएको होइन । त्यसैले यसको सुधारका लागि पनि एउटा पक्षले मात्रै चाहेर हुँदैन, सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ,’ हमालले भने । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अब विवादका विषय सदनमा गएर टुङ्गिने भएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तुलनात्मक अध्ययन गरेर बहस गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी बजेटमा भएका प्राविधिक त्रुटिका विषयबाहेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तालमेल गर्न आफूहरूले धेरै मेहनत गरेको बताउँछन् । ‘कृषि आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता, पर्यटन प्रवर्द्धन, सामाजिक समावेशीकरण, जलवायु अनुकूलन र डिजिटल सुशासनका सन्दर्भमा दुवै दस्तावेजमा प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘नागरिकको स्वास्थ्य पहुँचका लागि प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा, जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, डायलाइसिस सेवा विस्तारका विषय बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका छौँ । गड्डाचौकी, त्रिनगर र खक्रौला नाकामा रोजगारीका लागि भारत जाने नागरिकको लगत सङ्कलन तथा आवश्यक सहजीकरणका लागि सहयोग कक्ष स्थापना गर्ने योजना अगाडि सारेका छौँ ।’ सडक अवरुद्ध भएको ७२ घण्टाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने प्रणाली तथा परिणाममुखी अनुगमन प्रणालीजस्ता केही महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धतामा बजेट अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको विश्लेषण भए पनि त्यस्ता योजनामा बजेट अभाव हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दलहरूबीचको असहमति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वभाविक पक्ष हो । बजेटमाथि संशोधन, पुनःप्राथमिकीकरण वा स्रोत वितरणबारे फरक मत हुन सक्छ, तर त्यही विवादका कारण बजेटभित्र रहेका उत्पादन, रोजगारी, कृषि रूपान्तरण र लगानी प्रवर्द्धनजस्ता विषय सार्वजनिक बहसबाट ओझेलमा पर्नु प्रदेशको दीर्घकालीन विकासका दृष्टिले चिन्ताको विषय बन्न सक्छ । यस विषयमा सबैको ध्यानाकर्षण पनि गराउँछु,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने । दोहरिँदो समस्या कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक तथा अर्थराजनीतिका जानकार डा. राजेन्द्रवीर चन्दका अनुसार प्रदेश बजेटमा हरेक वर्ष देखिने विवादको मूल कारण योजना छनोट र स्रोत विनियोजनको स्पष्ट विधि स्थापित हुन नसक्नु हो । उनले भने, ‘बजेटका विषयवस्तु, प्राथमिकता र योजना छनोटको प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने कुरा हामीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका छौँ, तर सुधारका प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । त्यसैले समस्या पनि दोहरिरहेका छन् ।’ डा. चन्द बजेटमाथिको बहस व्यक्ति केन्द्रित वा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित हुनुभन्दा प्रदेशको दीर्घकालीन आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्ने मत राख्छन् । विगतका योजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन, खर्च गर्ने क्षमता र क्षेत्रगत आवश्यकता हेरेर स्रोत विनियोजन गर्ने अभ्यास विकास गर्नसके यस्ता विवाद समाधान हुने उनको विश्लेषण छ । बजेट संशोधनको विषय प्रमुख सत्तासाझेदार दल एमालेले बजेट संशोधनको विषय उठाए पनि त्यो अभ्यास संसदीय राजनीतिमा अपवादका रुपमा रहेको नेकपाका नेता शाहीको भनाइ छ । ‘सरकार जहिले पनि बहुमतमा हुन्छ, त्यसैले उसले ल्याएका नीति, बजेट, अन्य ऐन कानुन संसद्बाट पारित हुनुपर्छ । परिमार्जन वा संशोधनको विषय स्वभाविक मानिँदैन । यदि त्यसो भएमा सरकारको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने । शाहीले विनियोजन विधेयकमार्फत केही बुँदा हटाउने वा थप्ने र साझा प्रतिबद्धता गरेर अगामी दिनका लागि विधि स्थापित गर्ने मात्र सत्ता गठबन्धनसँग विकल्प रहेको बताए । वरिष्ठ पत्रकार स्वाँर पनि संसदीय अभ्यासमा एक रुपैयाँ घटाउने वा थप्ने कुरा प्रतीकात्मक विषय भए पनि समग्र बजेट नै संशोधन गर्ने विकल्प सरकारसँग नहुने बताउँछन् । ‘हालसम्मको अभ्यासअनुसार बजेट कि पास हुन्छ वा फेल । फेल भएमा सरकार विघटन भएर अर्को सरकार आउँछ, त्यसबाहेक अभ्यास छैन । यस विषयमा पक्कै राजनीतिक दल जानकार छन्,’ उनले भने । रासस
१० खेलाडीमा सीमित इंग्ल्यान्डको रोमाञ्चक जित, मेक्सिकोलाई ३–२ ले हराउँदै क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश
काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम–१६ अन्तर्गत भएको अत्यन्तै रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धामा इंग्ल्यान्डले सह–आयोजक मेक्सिकोलाई ३–२ ले पराजित गर्दै क्वार्टरफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ । खेल मेक्सिको सिटी स्टेडियममा सम्पन्न भएको हो। इंग्ल्यान्डको जितमा जुड बेलिंघम नायक बने । उनले ३६औं र ३८औं मिनेटमा लगातार दुई गोल गर्दै टोलीलाई २–० को अग्रता दिलाए । तर पहिलो हाफको ४२औं मिनेटमा जुलियन क्युनोनिसले गोल गर्दै मेक्सिकोलाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरे । दोस्रो हाफको ५४औं मिनेटमा इंग्ल्यान्डका डिफेन्डर जरेल क्यूनसाह रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि इंग्ल्यान्ड १० खेलाडीमा सीमित भयो । त्यसको केही मिनेटअघि भीएआर समीक्षापछि उनलाई सीधा रातो कार्ड देखाइएको थियो । ६०औं मिनेटमा कप्तान ह्यारी केनले पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै इंग्ल्यान्डलाई ३–१ को सहज अवस्थामा पुर्याए । तर ६९औं मिनेटमा राउल जिमेनेजले पेनाल्टीमा गोल गर्दै अन्तर ३–२ मा झारे । बाँकी समयमा घरेलु समर्थकको साथ पाएको मेक्सिकोले लगातार दबाब सिर्जना गरे पनि इंग्ल्यान्डका गोलरक्षक र रक्षापंक्तिले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै अग्रता जोगाए । अतिरिक्त समयमा पनि मेक्सिकोले बराबरी गर्ने अवसर पाउन सकेन । यो जितसँगै प्रशिक्षक थोमस टुचेलको नेतृत्वमा रहेको इंग्ल्यान्ड क्वार्टरफाइनलमा पुगेको छ । अब उसले नर्वेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
लाङटाङमा पर्यटक घट्दा आम्दानीमा गिरावट, ४.२८ करोड मात्र सङ्कलन
काठमाडौं । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमन घटेसँगै राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य कमी आएको छ । पर्यटक सङ्ख्या घटेपछि निकुञ्ज प्रशासनले स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत आयआर्जन र संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउने रणनीतिमा जोड दिएको छ । निकुञ्जको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब ५६ हजार पर्यटकले निकुञ्ज भ्रमण गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा भने हालसम्म ५० हजार ३६० पर्यटक मात्र निकुञ्ज पुगेका छन् । तीमध्ये ३९ हजार ११ जना आन्तरिक, सार्क राष्ट्रका ७८८ जना र अन्य मुलुकका १० हजार ५६१ जना रहेका छन् । पर्यटक आगमन घटेसँगै राजस्व सङ्कलनमा पनि असर परेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ४ करोड २८ लाख २२ हजार ७५६ रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले जानकारी दिए । नेपालको प्रमुख हिमाली पर्यटकीय गन्तव्य तथा धार्मिक तीर्थस्थल गोसाइँकुण्ड र लाङटाङ क्षेत्रले हरेक वर्ष स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै आएका छन् । पर्यटनबाट प्राप्त राजस्वले निकुञ्ज संरक्षण, जैविक विविधताको व्यवस्थापन तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
मेलम्चीको पानी बन्द भएपनि वैकल्पिक स्रोतबाट खानेपानी वितरण गरिने
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मनसुनका कारण पानी पथान्तरण कार्य बन्द गरेपछि काठमाडौं उपत्यकामा वैकल्पिक स्रोतबाट खानेपानी वितरणको प्रयास भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यस वर्ष मनसुन सक्रिय भई निरन्तर वर्षा भइरहेका कारण सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले असार १९ गतेदेखि पानी पथान्तरण बन्द गरेको जनाएको हो । केयूकेएलका अनुसार मेलम्चीको पानी आपूर्ति बन्द भएपछि उपत्यकाका उपभोक्तालाई विभिन्न वैकल्पिक स्रोतबाट पानी संकलन गरी वितरण गर्ने काम भइरहेको छ । वर्षाका कारण खानेपानी सेवा थप प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले मौजुदा स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै वितरण तालिका व्यवस्थित गर्न सबै शाखा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले यस विषम परिस्थितिमा धैर्य र संयमता अपनाउन उपभोक्तासँग आग्रह गरेको छ । साथै, मेलम्ची पानी पथान्तरण कार्य सहज भएपछि उपलब्धताको आधारमा पुनः वितरण गरिने केयूकेएलले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा १८० जनाका लागि जागिर खुल्यो, तलब कति ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ अन्तर्गत सङ्कलित फारामहरूको कोडिङ, इडिटिङ र तथ्याङ्क प्रविष्टी कार्यका लागि करार सेवामा १८० जना जनशक्ति करारमा भर्ना गर्ने भएको छ । कार्यालयले कोडर ६० जना र डाटा इन्ट्री अपरेटर १२० जना करारमा भर्ना गर्न लागेको हो । दुवै पदमा करार अवधि बढीमा चार महिनाको रहनेछ । कोडर पदका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण र डाटा इन्ट्री अपरेटरका लागि १०+२ वा सो सरह उत्तीर्ण योग्यता तोकिएको छ । कोडरको सेवा सुविधा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रति प्रश्नावली ४ रुपैयाँ र डाटा इन्ट्री अपरेटरको प्रति स्ट्रोक ४ पैसा निर्धारण गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार इच्छुकले १५ दिन अर्थात् साउन ४ गतेभित्र दरखास्त फाराम भरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, थापाथलीमा बुझाउनुपर्नेछ । दरखास्त फाराम राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको वेबसाइट तथा आर्थिक गणनाको पोर्टलमार्फत डाउनलोड गर्न सकिनेछ । कार्यालयले म्याद नाघी वा रीत नपुगी आएका दरखास्त उपर कुनै कारबाही नगरिने जनाएको छ । सर्टलिस्ट, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्तामार्फत उम्मेदवार छनोट गरिनेछ भने सम्बन्धित कामको अनुभव भएकालाई प्राथमिकता दिइने कार्यालयले जनाएको छ ।
पोखराबाट दुबई उडान दिगो बनाउने कसरत, व्यवसायीसँग फ्लाइ दुबईको छलफल
काठमाडौं । आगामी सेप्टेम्बर २३ देखि सुरु हुने पोखरा-दुबई हवाई उडान सेवालाई दिगो बनाउने विषयमा फ्लाइ दुबईका प्रतिनिधि र पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरूबीच छलफल भएको छ । आइतबार पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ र रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन (रेवान) पोखराका पदाधिकारीसँगको भेटमा फ्लाइ दुबईका नेपालस्थित महाप्रबन्धक नवराज शाहीले पोखरा उडानलाई दिगो बनाउने गरी काम सुरु भएको बताए । पोखरा-दुबई उडानलाई स्थायित्व दिन स्थानीयवासी र सरोकारवालाको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । यो उडानले गण्डकी प्रदेश र आसपासका नागरिकलाई सोझै लन्डन, न्युयोर्क, टोकियोजस्ता विश्वका २५० भन्दा बढी गन्तव्यमा पुग्ने अवसर आएको महाप्रबन्धक शाहीले बताए । सो अवसरमा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले पोखराबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई दिगो बनाउन निजी क्षेत्रले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । फ्लाइ दुबईको भगिनी संस्था फ्लाइ इमिरेट्सका महाप्रबन्धक रमेश लामिछानेले उडानलाई दीर्घकालीन बनाउन सम्पूर्ण तयारी भएको बताए । पोखरा पर्यटन परिषदका पूर्वअध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले फ्लाइ दुबईको पोखरा-दुबई उडानलाई नियमित र दिगो बनाउन सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । रेष्टुरेण्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेवान) पोखरा र फ्लाइ दुबईका पदाधिकारीबीच पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यावसायिक सहकार्य तथा आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको थियो । पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमन वृद्धि तथा निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा जोड दिइएको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत महिना फ्लाइ दुबईलाई दुबई-पोखरा-दुबई दैनिक उडानका लागि अनुमति दिएको थियो । यसबीचमा फ्लाइ दुबईले उडान तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । सुरुमा एक महिनाका लागि मात्र दिनको एकपटक उडान गर्ने घोषणा गरेको फ्लाइ दुबईले सन् २०२७ को मार्च २६ सम्मकै बुकिङ खुला गरिएको जनाएको छ । फ्लाइ दुबईको टोलीले केही समयअघि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उच्चस्तरीय सुरक्षा, सेफ्टी तथा सञ्चालनसम्बन्धी निरीक्षण गरेको थियो । सरकारले आगामी आव २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षित गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने जनाएको केही समयमै फ्लाइ दुबईले उडान अनुमति पाएको थियो । पर्यटकीय राजधानीसमेत रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोडिएर ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक भित्रिने आसमा पर्यटन व्यवसायी छन् । हालसम्म छिमेकी केही देशमा ‘चार्टर’ उडानबाहेक पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनसकेको छैन । झन्डै २२ अर्ब रूपैयाँ ऋणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आन्तरिक उडानमा मात्र सीमित छ । सन् २०२३ को जनवरी १ मा यस विमानस्थलको उद्घाटन भएको थियो ।
‘ए रुपा’बाट भाइरल बनेका प्रहरी हवल्दार
शेरबहादुर सिंह काठमाडौं । पाँच महिना अघि बजारमा आएको- ‘ए रुपा तेरो लेहंगा जवरजस्त छ, तेर आँखोमा सारा दुनियाँ मगन मस्त छ’ बोलको देउडा गीत चर्चित छ । सुदूरपश्चिममा झन्डै दुई दशकदेखि देउडा गायनमा सक्रिय लोक तथा देउडा गायक शेरीराम औजीको स्वर ‘ए रुपा’ बोलको कुमाउनी प्याटनको गीतमात्रै नभएर उहाँका हरेक गीतले सुदूरका देउडा पारखीहरूको मन जितिरहेका छन् । उक्त गीत बजारमा आउँदा केही समय भाइरल भएको थियो । युट्युबमा ‘ए रुपा’ बोलको गीतले ५४ लाख भ्युज पाएको औजीको भनाइ छ । बेलाबखत लोकप्रिय देउडा गीतहरू बजारमा ल्याएर सामाजिक सञ्जालदेखि युट्युब, टिकटक लगायतमा बजार तताउने गीत ल्याउँदै आएका देउडा गायक औजीको परिचय देउडा गायकमा मात्रै सीमित छैन । औजी नेपाल प्रहरी सङ्गठनका प्रहरी सहायक हबल्दार हुन् । १७ वर्ष जागिर पार गरिसकेका औजीले आफ्नो प्रहरीको जिम्मेवारीसँगै साङ्गीतिक यात्रालाई पनि निरन्तरता दिइरहेको बताउँछन् । ‘स्कुल पढ्दा देखि नै देउडा गायनमा औधी रुचि भएकाले बैतडीमा विद्यालयहरूको जिल्लास्तरीय गायनमा पनि प्रथम भएको थिएँ,’ उनले सुनाए । बैतडीको पञ्चेश्वरी गाउँपालिका-६ बिजुलमा जन्मिएका औजी २०६३ सालदेखि सुदूरपश्चिमको देउडा गाउन थालेका हुन् । ‘गाउँबाट एसएलसी पास गरेर २०६६ सालमा प्रहरी जवानमा भर्ना हुनुअघि दुईवटा गीत बजारमा ल्याइसकेको थिएँ,’ हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका कार्यरत औजीले भने, ‘ड्युटी सकेर ब्यारेक पस्यो, फुर्सद भयो कि गायन, नयाँ सृजनामा समय खर्चिने बानी भइसक्यो ।’ वि.सं २०६३ मा किशोरावस्थामै बैतडीबाट महेन्द्रनगर झरेर औजीले ‘घर छुट्यो, घरबार टुट्यो देउडा’ बोलको पहिलो गीत रेकर्ड गराएको बताए । पछिल्लो समय महेन्द्रनगरका कलाकार मासुम विष्टको लय र शब्द सङ्कलन तथा गायक औजीको ‘ए रुपा’ बोलको गीत सुदूरपश्चिममा मात्रै नभएर भारतको सीमावर्ती कुमाउ, पिथौरागढ र गडवाल क्षेत्रमा पनि चर्चित छ । हाल भीमदत्त नगरपालिका-५ सुकासाल बस्दै आएका औजीले सुदूरपश्चिममा एक सयभन्दा बढी गीतमा स्वर दिइसकेको बताए । औजीका दर्जनभन्दा बढी गीत अहिले पनि सुदूरपश्चिममा चर्चित छन् । ‘लागूऔषधसम्बन्धी सचेतना तथा प्रहरीका पनि गीतहरू ल्याएको छु, चलिरहेका छन् । ड्युटीपछिको मेरो गायन यात्रालाई प्रहरी सङ्गठन र घरपरिवारले साथ दिएकाले हर्षित छु,’ उनले भने । ‘प्रहरीलाई खबर गरौँ’ हरघडी आउँछ प्रहरी, सेवा गर्न आउँछ प्रहरी’ ‘घटना र दुर्घटना विपद् भएमा हरक्षण तयारी छौँ फोन गरौँ सयमा’ बोलको प्रहरीको गीत तीन वर्षअघि बजारमा औजीले ल्याएका थिए । यहाँ प्रहरीले गर्ने सचेतनामूलक कार्यक्रममा गायनमा पनि औजीले सचेतनामूलक प्रस्तुत दिने गरेका छन् । ‘मेरो पहिलो गीत ‘घर छुट्यो घरबार टुट्यो’ त्यो बेला सुदूरपश्चिमका रेडियो एफएमहरूमा पनि निकै बज्थ्यो,’ औजीले भने, ‘अहिले पनि पहिलो गीत ओझेलमा छैन, दर्शक श्रोताले मन पराएकै छन् ।’ सुदूरपश्चिमका अर्का परिचित देउडा गायक महेशकुमार औजी गायक शेरीराम औजीका साङ्गीतिक क्षेत्रका एक प्रेरणा हुन् । ‘महेश औजी नाताले पनि दाई पर्नुहुन्छ । घरका सबै सदस्यहरूले पनि मेरो गायनको यात्रालाई प्रोत्साहन गरिरहन्छन्,’ उनले भने । उनले सुदूरका नौवटै जिल्लाको कला, संस्कृति पर्यटकीय गन्तव्य समेटिएको देउडा गीत ‘मेरी माया शीतलु छायाँ’ सुदूरपश्चिममा अर्को लोकप्रिय देउडा गीत हो । प्रहरीको ड्युटी सकेर फुर्सदमा गीतसङ्गीतकै दुनियाँमा समय खर्चिने औजी बिदाका बेला सुदूरपश्चिममा हुने मेला महोत्सवमा पनि स्टेज प्रस्तुति दिने गर्छन् । ‘ड्युटी मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । गीतसङ्गीतलाई पनि निरन्तरता दिने योजनासहित साङ्गीतिक क्षेत्रलाई पनि सँगै लगेको छु,’ उनले भने । उनले देउडा गीतहरू स्रोता दर्शकहरूले निकै मन पराएकै कारण देउडा गायनमा गरेको लगानीको प्रतिफल राम्रै आइरहेको बताए । ‘यहाँसँगै भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट पनि साङ्गीतिक प्रस्तुतिका लागि बोलावट हुन्छ । समय मिलेमात्रै प्रस्तुतिका लागि जाने गरेको छु,’ उनले भने । रासस
छाडा पशु छाड्नेलाई कारबाही, ५ सय पशु नियन्त्रणमा लिई ७ लाख जरिवाना
काठमाडौं । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले छाडा पशु चौपाया छाड्नेलाई कारबाही गर्न थालेको छ । छाडा पशु चौपायाका कारण मानवीय जोखिम बढेको भन्दै नियन्त्रणमा कडाइ गरेको उपमहानगरपालिकाले ५ सयभन्दा बढी छाडा पशु चौपाया नियन्त्रणमा लिई ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना सङ्कलन गरेको छ । छाडा पशुबाट मानिसमा हुने जोखिम तथा प्लास्टिकजन्य फोहोरका कारण पशुमा पर्ने असर कम गर्न आइतबार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी विकास शाखाले आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तरक्रियामा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साहले जनकपुर धाममा छाडा पशु चौपायाको समस्या चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकाले छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि कडा कदम चालेको बताए । पशु सडकमा छाड्ने व्यक्तिलाई उपमहानगरपालिकाले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिँदै उनले पछिल्लो समय छाडा पशु नियन्त्रणमा लिई छाड्ने व्यक्तिबाट ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना सङ्कलन भएको बताए । प्रमुख साहका अनुसार छाडा पशु नियन्त्रणमा लिई वडा नं १२ मा रहेको पशु गौशालामा करिब ५ सयभन्दा बढी पशु चौपाया राखिएका छन् । नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै जनचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले छाडा पशु नियन्त्रणको काम स्थानीय तहले मात्र गर्न नसक्ने भएकाले तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारणको साझा सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । मधेस प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जयकुमार यादवले छाडा पशु व्यवस्थापनलाई केवल स्थानीय तहको विषयका रूपमा नभई सार्वजनिक स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र पशु कल्याणसँग जोडिएको साझा जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनले प्लास्टिकजन्य फोहोरको अव्यवस्थित व्यवस्थापनका कारण पशुहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै प्लास्टिकको प्रयोग न्यूनीकरण र उचित फोहर व्यवस्थापनमा जोड दिए । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र धनुषाका प्रमुख डा. सञ्जीवकुमार ठाकुरले प्लास्टिक अहिले मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग बने पनि यसको जथाभावी प्रयोग र व्यवस्थापनका कारण पशुहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको बताए । सडकमा फालिएका प्लास्टिकका झोला र अन्य फोहोरसँगै खाद्यवस्तु खाँदा गाईवस्तुलगायत पशुको पेटमा प्लास्टिक जम्मा हुने, त्यसले पाचन प्रणालीमा समस्या सृजना गर्ने, उत्पादन क्षमता घट्ने तथा कतिपय अवस्थामा पशुको मृत्यु नै हुने अवस्था देखिएको उनले जानकारी दिए ।
