बैठक सुरु हुनासाथ एमालेको विरोध
काठमाडाैं । नयाँ संसद्को पहिलो बैठक सुरु हुनासाथ नेकपा एमालेले अवरोध गरेको छ । बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसद गुरु बरालले उठेर विरोध गरेका हुन् । त्यसपश्चात सभामुख अर्जुनरसिंह केसीले बराललाई बोल्न समय दिए । फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक सुरु भएको हो । सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको बहुद्देश्यीय कक्षमा बैठक सुरु भएको हो ।
नयाँ संसद्को पहिलो बैठक सुरु
काठमाडौं । फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक सुरु भएको छ । सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको बहुद्देश्यीय कक्षमा बैठक सुरु भएको हो । बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । आजको बैठकमा सत्तारूढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट भीष्मराज आङ्देम्बेले सम्बोधन गर्ने तय भएको छ । कांग्रेसले अझै संसदीय दलको नेता टुंगो नलगाएका कारण आङ्देम्बेलाई वक्ताको रूपमा अघि सारिएको हो । अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसी ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा बैठक सञ्चालनमा केन्द्रित रहने भएकाले उनी सम्बोधनमा सहभागी नहुने भएका हुन् । यसैगरी, नेकपा एमालेबाट रामबहादुर थापा, श्रम संस्कृतिबाट हर्क साम्पाङ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि आफ्नो धारणा राख्ने तय भएको छ । नेकपाका तर्फबाट संयोजक प्रचण्डले वर्षमान पुनलाई वक्ताका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको नेकपाका एक नेताले जानकारी दिए । म्याग्दीबाट स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित सांसद महावीर पुनले समेत पहिलो बैठकमा बोल्ने अवसर पाउनेछन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद् भवनमा उपस्थित हुने भए पनि आजको बैठकमा सम्बोधन नगर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
साइकल चढेर संसद् भवन पुगे रास्वपा सांसद गजुरेल
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद आशिष गजुरेल साइकल चढेर संसद भवन पुगेका छन् । निर्वाचनपछिको पहिलो संसद बैठकमा सहभागी हुन उनी मौलिक पहिरन ‘दौरा–सुरुवाल’ मा माउन्टेन बाइक चढेर सिंहदरबार छिरेका हुन् । यातायात विज्ञसमेत रहेका गजुरेल भन्छन्, ‘हाम्रो सहरको चाप र स्वास्थ्यका लागि सम्भव भएसम्म हिँड्ने र नभए सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्नु नै उत्तम हुन्छ ।’ उनी सिन्धुली– २ बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
हवाई इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै उडान भाडा आकासियो, धनगढी पुग्नै २३ हजार
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा द्वन्द्व चर्किएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि भएपछि नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य दोब्बरले बढाएको छ । नेपाल आयल निगमले बुधबारदेखि लागू हुनेगरी हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रतिलिटर १२४ रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । यो वृद्धिसँगै अब हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर २५१ रुपैयाँ पुगेको छ । हवाई इन्धनको मूल्य बढेसँगै वायुसेवा कम्पनीहरूले आफ्नो उडान खर्च धान्नका लागि ‘फ्युल चार्ज’ बढाएका छन । वायुसेवा सञ्चालक संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर ‘फ्युल चार्ज’ बढाएको जानकारी गराएको छ । नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान) ले बुधबारदेखि नै लागू हुनेगरी नयाँ ‘फ्युल सर्चेच’ जारी गरेको छ । कहाँ जान कति भाडा ? इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै काठमाडौं-धनगढी रुटका भाडामा इन्धनको मूल्य ११ हजार ९० रुपैयाँ पुगेको छ । अब काठमाडौंबाट धनगढी जान अधिकतम भाडा २३ हजार ५९ रुपैयाँ खर्चिनु पर्ने भएको छ । धनगढी रुटको न्यूनतम भाडादर १४ हजार ४ सय ५७ कायम भएको छ । क्यानका अनुसार काठमाडौं-माउन्टेनको अधिकतम भाडा १८ हजार २६ पुगेको छ । काठमाडौं–माउन्टेनको न्यूनतम भाडा ११ हजार ३४२ कायम भएको छ । यसअघि काठमाडौं–माउन्टेनको लागि इन्धनको भाडा ४ हजार ३६० तोकिएको थियो । मूल्य बढेसँगै उक्त रुटको भाडामा इन्धनको मूल्य ८ हजार ६१५ पुगेको छ । काठमाडौं–भद्रपुरका न्युनतम भाडा ९ हजार ९८९ रुपैयाँ र अधिकतम १५ हजार ८ सय ३७ पुगेको छ । उक्त रुटमा इन्धनको मूल्य ३ हजार ७२५ रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । यसअघि भद्रपुर रुटको लागि इन्धनको मूल्य ३ हजार ८१५ रुपैयाँ रहेकोमा वृद्धि भएर ७ हजार ५४० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, काठमाडौं–विराटनगरको न्यूनतम भाडा ८ हजार ८८ रुपैयाँ र अधिकतम १२ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ पुगेको छ । काठमाडौं–जनकपुरको न्यूनतम भाडादर ५ हजार ५ सय ६५ र अधिकतम ७ हजार ७० कायम भएको छ । काठमाडौं–भरतपुरको न्यूनतम भाडा ३ हजार ८८५ रुपैयाँ र अधिकतम ५ हजार ९७३ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौं–पोखरा रुटको न्यूनतम ५ हजार ५१५ र अधिकतम ८ हजार ६ सय ५ कायम भएको छ । काठमाडौं–भैरहवा रुटको न्यूनतम ७ हजार ६ रुपैयाँ र अधिकतम ११ हजार १६ रुपैयाँ पुगेको छ । काठमाडौं–नेपालगन्ज भाडा न्यूनतम १० हजार ८ सय र अधिकतम १७ हजार १ सय ४८ कायम भएको छ । काठमाडौं–तुम्लिङटार न्यूनतम भाडा ६ हजार ३ सय २७ र अधिकतम ९ हजार ९ सय २० कायम भएको तोकिएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौं–सिमरा रुटको न्यूनतम भाडा ३ हजार ३४४ रुपैयाँ र अधिकतम ५ हजार ९८ रुपैयाँ कायम भएको छ । काठमाडौं–राजविराजको भाडा अधिकतम १० हजार ७५० र न्यूनतम ८ हजार ५१२ रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार यात्रुले तिर्ने हवाई भाडा चार प्रमुख आधारमा निर्धारण हुन्छ । ‘हाम्रो प्यासेन्जरले तिर्ने हवाई भाडामा चार वटा कुरा सहभागी हुन्छ, लागतदर, फ्युल सर्चार्ज, एयरपोर्ट ट्याक्स र १३ प्रतिशत भ्याट,’ उनले भने । उनका अनुसार लागतदर नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको संरचनाअनुसार निर्धारण हुने गर्दछ, जुन २०७३ सालदेखि लागू भए पनि समयमै पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । ‘यो प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा समीक्षा हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन,’ भुलले बताए । हवाई भाडामा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव इन्धनको मूल्यले पार्ने उनले स्पष्ट पारे । टोटल म्याक्सिमम फेयरमा करिब ४० प्रतिशत हिस्सा हवाई इन्धनकै हुन्छ । नेपाल सरकारको २०७५ सालको व्यवस्थाअनुसार हवाई इन्धनको मूल्य जति बढ्छ, सोही आधारमा भाडा समायोजन गर्ने प्रावधान रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले नयाँ भाडादर लागू गरेको भुलको भनाइ छ । भुलले अहिलेको अवस्था असामान्य रहेको उल्लेख गर्दै यात्रुलाई केही समयका लागि समायोजन भाडामै कम्प्रोमाइज आग्रह गरे । ‘यो हवाई भाडा यात्रुका लागि महँगो हो, तर असामान्य परिस्थितिका कारण यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले सबैले केही न केही कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गर्न कार्यदल गठन
काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनजन्य पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८३ तयार गर्ने भएको छ। यसका लागि प्राधिकरणको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख, सहसचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १८ सदस्यीय कार्यदल गठन भई कायम थालिएको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता उपसचिव शान्ति महतले मनसुनजन्य पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८३ तयार गर्न कार्यदल गठन गरेर काम थालिएका जानकारी दिए । कार्यदलमा विपद् सम्बद्ध संघीय मन्त्रालय, विभाग तथा प्राधिकरणका साथै तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सहभागी छन् । सम्भावित मनसुनजन्य विपद्को प्रभावकारी सामना गर्दै धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, साझेदार संस्थालगायत विपद्सँग सम्बन्धित सरोकारवाला सबै निकायलाई पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा योजनाबद्ध ढङ्गले लाग्नका लागि कार्ययोजना बन्न लागेको हो । उक्त कार्ययोजना निर्माणका एक सदस्य प्राधिकरणका उपसचिव रामकुमार केसीले सबै प्रतिनिधिलाई आवश्यक सुझाव दिनका लागि एक हप्ताको समय दिइएको जानकारी दिँदै यसपालि समयमै कार्ययोजना निर्माण हुने बताए। उनले कार्ययोजनामा के-के विषय समेट्नुपर्छ भन्नेसम्मको सुझाव प्राप्त भएपछि अर्को हप्ता कार्यदलको बैठक बस्ने तय भएको पनि बताए । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले प्राधिकरणमा हालै आयोजित कार्यक्रममा समयमै प्रतिकार्य योजना निर्माण गरी विपद् व्यवस्थापनमा चुस्त निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
एक दर्जन लघुवित्तमा राष्ट्र बैंकको डण्डा, नाडेप र अभियानलाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासमा एक दर्जन बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट जारी नीति निर्देशन पालना नगर्ने विभिन्न लघुवित्त संस्थाहरुलाई कारबाही गरिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार नाडेप लघुवित्त र अभियान लघुवित्तलाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली २०७४ को विनियम ३ (क) अनुसार कारवाही गरिएको छ । यस्तै, फरवार्ड माईक्रोफाइनान्स लघुवित्त, सामुदायिक लघुवित्त, युनिक लघुवित्त र मातृभूमि लघुवित्तलाई पुँजी कोष सम्बन्धमा पत्राचार गरिएको छ । त्यस्तै, संजीवनी (सुपर) लघुवित्तलाई विनियम ३ (घ) अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो, तर हाल फुकुवा भएको छ। अन्य ४५ वटा लघुवित्त संस्थाले पुँजीकोष सम्बन्धी निर्देशनको पूर्ण पालना गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निक्षेप तथा बचतको ब्याजदर सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०८२ अनुसार लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत बराबर निक्षेप तथा बचतको न्यूनतम ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, कालिका लघुवित्त, नाडेप लघुवित्त र आत्मनिर्भर लघुवित्तले उक्त व्यवस्था पालना नगरेको पाइएको छ । ती संस्थालाई पूर्ण पालना गराउन राष्ट्र बैंकले पत्राचार गरी आवश्यक कारवाही अघि बढाएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने विवरण सम्बन्धमा २०८२ पुस मसान्तसम्म सबै लघुवित्त संस्थाले आवश्यक वित्तीय विवरण पेश गरिरहेका छन् । यद्यपि, सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा अभियान लघुवित्त, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त र संजीवनी (सुपर) लघुवित्तले हालसम्म कुनै तथ्यांक नपठाएको देखिएको छ भने श्रृजनशील लघुवित्त र उन्नती सहकार्य लघुवित्तले न्यून मात्रामा तथ्यांक पठाएका छन् । तथ्यांक नपठाउने संस्थालाई नियमित रूपमा विवरण पेश गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । अघिल्लो त्रैमासमा लागू गरिएको प्राथमिक पुँजीको अधिकतम ३० गुणासम्म वित्तीय स्रोत संकलन गर्न पाउने व्यवस्था सबै लघुवित्त संस्थाले पालना गरेका छन् । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाअनुसार असल कर्जाका लागि १ प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानी तथा पुनरसंरचना कर्जाका लागि ५ प्रतिशत र बीमित कर्जामा सोको २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिएको छ, जसअनुसार सक्रिय कर्जामा कुल १.४६ प्रतिशत बराबर नोक्सानी व्यवस्था देखिएको छ । निष्क्रिय कर्जाको हकमा कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा क्रमशः २५, ५० र १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गरिएको छ । पुस मसान्तसम्म लघुवित्त संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात कुल कर्जाको ९.९९ प्रतिशत पुगेको छ भने कुल कर्जाको ५.१७ प्रतिशत बराबर नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिएको छ । यस अवधिसम्म लघुवित्त संस्थाहरूले कुल ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेका छन्, जुन कुल कर्जाको ६.६३ प्रतिशत र निष्क्रिय कर्जाको ६६.३८ प्रतिशत हो । लघुवित्त संस्थाले कुल कर्जाको एक-तिहाईभन्दा बढी नबढ्ने गरी धितोमा आधारित कर्जा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार पुस मसान्तमा यस्तो कर्जा कुल कर्जाको १४.८२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा एक-तिहाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन सबै संस्थाले पालना गरेका छन्। अनिवार्य मौज्दात अनुपातअन्तर्गत कुल बचत तथा सापटी कोषको ०.५ प्रतिशत (निक्षेप संकलन गर्ने संस्थाका लागि २ प्रतिशत) कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा संजीवनी (सुपर) बाहेक सबै संस्थाले पालना गरेका छन् । साथै, तरल सम्पत्ति अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार निक्षेप संकलन नगर्ने संस्थाले २.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन गर्ने संस्थाले ४ प्रतिशत वैधानिक तरलता कायम गर्नुपर्ने नियम सबैले पालना गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नयाँ संसद्को पहिलो बैठक : रवि लामिछानेलाई २५ मिनेट, प्रधानमन्त्री बालेनको मौन उपस्थिति
काठमाडौं । गत फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बिहीबार (आज) दिउँसो २ बजे बस्दैछ । निर्वाचनपछिको यो बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । आजको बैठकमा विशेष गरी नयाँ सरकारको कार्यदिशा र जनअपेक्षाका विषयमा नेताहरूले आफ्ना धारणा राख्ने जनाइएको छ । बैठकमा नेताहरूका लागि सम्बोधनको समयसमेत निर्धारण भइसकेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सबैभन्दा बढी समय सम्बोधन गर्नेछन् । उनलाई सुरुमा ४० मिनेटको समय उपलब्ध गराइए पनि लामिछानेले २५ मिनेट मात्र प्रयोग गर्ने जानकारी दिएपछि सोहीअनुसार समय व्यवस्थापन गरिएको छ । यस्तै, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट भीष्मराज आङ्देम्बेले १० मिनेट र नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले ८ मिनेट बोल्ने समय पाएका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दल र स्वतन्त्र सांसदहरूका लागि पनि समय बाँडफाँट गरिएको छ । जसअनुसार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वर्षमान पुन, श्रम संस्कृति पार्टीका हर्क साम्पाङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानबहादुर शाही र स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले जनही ७–७ मिनेट सम्बोधन गर्नेछन् । उनीहरूलाई निर्धारित ५ मिनेटमा थप २ मिनेट समय उपलब्ध गराइएको हो । संसद्को पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थिति रहने भए तापनि उनले आज सम्बोधन नगर्ने भएका छन् ।
