सिँचाइदेखि बजारसम्म एउटै योजना, किसानको आय बढाउन दुई मन्त्रालयको सहकार्य
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सिँचाइ पूर्वाधार र कृषि उत्पादनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने विषयमा सहकार्य गर्ने भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीबीच मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा सिँचाइ, उत्पादन, कृषि सेवा र बजारी करणलाई एउटै योजनाअन्तर्गत अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले किसानको खेतसम्म सिँचाइ सुविधा विस्तारमा ठूलो लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि आवश्यक पर्ने उन्नत बीउ, मल, प्रविधि, प्राविधिक सेवा र कृषि उपजको बजारीकरण समेत प्रभावकारी हुन सके मात्र लगानीको पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हुने धारणा राखे । त्यसका लागि सिँचाइ र कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई मन्त्रालयगत सीमाभन्दा माथि उठेर एकीकृत योजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले गरे । कृषिमन्त्री चौधरीले उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै आगामी दिनमा दुवै मन्त्रालयबीच नीति निर्माण, कार्यक्रम छनोट र कार्यान्वयन तहसम्म समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने बताइन् । यसअघि मन्त्री श्रेष्ठले पश्चिम नेपालका प्रमुख सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । उनले रानी-जमरा-कुलरिया, सिक्टा, बबई तथा राजापुर सिँचाइ प्रणाली लगायतको निरीक्षण गर्दै किसान, आयोजना प्रमुख तथा प्राविधिकहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । त्यसक्रममा आयोजनाको प्रगति, सञ्चालनका चुनौती र किसानको आवश्यकता बारे प्रत्यक्ष छलफल भएको थियो । बर्दियामा निर्माणाधीन बबई सिँचाइ आयोजनाले जिल्लाका छ वटा स्थानीय तहका करिब ३६ हजार हेक्टर कृषि जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी कैलालीको रानी-जमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट करिब ३७ हजार ८०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ । यी आयोजनाको करिब आधा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने मूल नहर, शाखा तथा उपशाखा नहर, तटबन्ध, जलाशय र लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विस्तारसँगै किसानले क्रमशः प्रत्यक्ष लाभ लिन थालेका छन् । सरकारको अपेक्षाअनुसार यी आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि पश्चिम नेपालको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने, खाद्य सुरक्षा सुदृढ हुने, किसानको आयआर्जन बढ्ने तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइ आयोजना केवल पूर्वाधार निर्माणमा सीमित नभई कृषि आधुनिकीकरण, व्यावसायिक खेती विस्तार र ग्रामीण समृद्धिको आधारका रूपमा विकास भइरहेका छन् ।
६७ बुँदामा मौद्रिक नीतिको समीक्षा, राष्ट्र बैंक कार्यान्वयनमा कति सफल ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि घोषित लक्ष्य तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन स्थितिको विस्तृत विवरणसहित राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र त्रैमासिक समीक्षामार्फत अघि सारिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन कस्तो रह्यो भन्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत उल्लेख गरेको छ । केन्द्रिय बैंकले ब्याजदर, कर्जा प्रवाह, घरजग्गा, सेयर बजार र डिजिटल बैंकिङ जस्ता धेरैजसो घोषणालाई परिपत्र र निर्देशिकामार्फत तत्कालै कार्यान्वयनमा उतारेको बताएको छ भने कतिपय दीर्घकालीन र संरचनागत सुधारका व्यवस्थाहरु अझै पनि अध्ययन र मस्यौदाकै चरणमा रहेको बताएको छ । ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापनको पाटोमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरूलाई पहिलो समीक्षामार्फत नै घटाएर स्थायी तरलता सुविधा ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत कायम गरिसकेको छ । यस व्यवस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निर्देशन जारी गरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तरलता व्यवस्थापनतर्फ वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता प्रशोचन गर्न केन्द्रिय बैंकले नियमित खुला बजार कारोबारका अतिरिक्त ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८३’ र ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८४’ सम्म निष्कासन गरिसकेको छ । २०८३ वैशाखसम्ममा मात्र निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल, स्थायी निक्षेप सुविधा र ऋणपत्रमार्फत अर्बौँ रुपैयाँ तरलता प्रशोचनको बक्यौता कायम रहनुले यो व्यवस्था आक्रामक रूपमा कार्यान्वयन भएको बुझिन्छ । घरजग्गा, सेयर बजार र आम सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष राहत दिने घोषणाको कार्यान्वयन निकै द्रुत गतिमा भएको छ । निजी आवासीय घर निर्माण वा खरिदका लागि कर्जा सीमा ३ करोड रुपैयाँ पु¥याउने र कर्जा–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने व्यवस्था, सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँ पु¥याउने व्यवस्था तथा व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमा रु. १ करोड कायम गर्ने निर्णयहरू यसअघि नै निर्देशन जारी गरी पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगतको भन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कृषि, उत्पादनशील क्षेत्र र डिजिटल प्रणालीको क्षेत्रमा पनि नीतिगत निर्देशनहरू जारी भई बजारमा त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नै कर्मचारीबाट रु. १० लाखसम्मको धितो मूल्याङ्कन गरी कृषि कर्जा दिन पाउने, किसानको बाली भित्र्याउने समय अनुसार भुक्तानी तालिका मिलाउनुपर्ने र कृषि क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा अनिवार्य पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था लागू भइसकेको जनाएको छ । साना र मझौला व्यवसायीका लागि डिजिटल माध्यमबाट रु. १० लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने गरी “डिजिटल लेन्डिङ गाइडलाइन्स“ परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको समीक्षामा उल्लेख गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको धितो कर्जाको सीमा पनि रु. १५ लाख कायम भइसकेको छ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई प्रवाह हुने रु. ३ लाख (महिलाको हकमा रु. ५ लाख) सम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था र बाह्य मुलुक भ्रमणमा जाने नेपालीका लागि अमेरिकी डलर ३,००० सम्मको सटही सुविधा पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको बताएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूका लागि ब्याजको १० प्रतिशत मात्र बुझाएर कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था र जग्गा विकास तथा भवन निर्माण फर्महरूका लागि कर्जा पुनरसंरचनाको सहजीकरण पनि परिपत्रमार्फत लागू गरिएको छ । यद्यपि, मौद्रिक नीतिमा समेटिएका कतिपय दूरगामी र संस्थागत सुधारका बुँदाहरूको कार्यान्वयन स्थिति भने अझै प्रारम्भिक चरणमै सीमित छ । राष्ट्र बैंकले विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पुनरावलोकन, चेक अनादरका कारण कालो सूचीमा पर्ने व्यवस्थाको नीतिगत सहजीकरण र लघुवित्तको लक्षित वर्ग एवं ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकनका लागि हाल अध्ययन मात्र भइरहेको जनाएको छ । यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनाका लागि ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमाको कार्य अझै जारी छ । ‘नियो बैंक’ स्थापनाका लागि कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने र डिजिटल बैंकसम्बन्धी राय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने काम भए पनि ठोस कानुनी ढाँचा बन्न बाँकी नै छ । त्यसैगरी, बैंकहरूमा निष्क्रिय खाताहरूको बढ्दो संख्या र अन्य व्यक्तिको खाता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको जोखिम न्यून गर्ने कार्ययोजना सम्बन्धी निर्देशन हाल ‘जारी हुने क्रममा’ मात्र रहेको बताएको छ । वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शन र वित्तीय बजार आचरण सम्बन्धी निर्देशनको पनि हालसम्म मस्यौदा मात्र तयार भएको छ । बजारलाई तत्काल राहत दिने र कर्जा प्रवाह खुकुलो बनाउने नीतिगत व्यवस्थाहरू सतप्रतिशत कार्यान्वयन भइसकेके पनि वित्तीय प्रणालीको जग बलियो बनाउने रणनीतिक र कानुनी सुधारका योजनाहरू भने अध्ययन र मस्यौदाकै चरणमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
युद्ध, मनसुन र सुस्त अर्थतन्त्रको चपेटामा मौद्रिक नीति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका क्रममा अर्थतन्त्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विश्व भूराजनीतिले निम्त्याएको व्यापार महसुलको प्रभाव, इजरायल-अमेरिका र इरानबीचको युद्धका कारण पेट्रोलियम पूर्वाधारमा पुगेको क्षति, स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द हुँदा आपूर्ति श्रृंखलामा देखिएको अवरोध तथा इन्धनको मूल्यवृद्धिले विश्व मुद्रास्फीतिमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ढिलो मनसुन भित्रिनु र असोज महिनामा परेको अधिक वर्षाका कारण कृषि उत्पादनमा कमी आएको उल्लेख गरेको छ । साथै, २०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपश्चात उत्पन्न असहज परिस्थिति तथा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुँदा व्यवसाय विस्तार हुन नसकेको र त्यसले समष्टिगत मागमा दबाब सिर्जना गरेको जनाइएको छ । मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा वैदेशिक व्यापारमा आएको कमी, सार्वजनिक तथा निजी निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता, घरजग्गा कित्ताकाट र विद्युत् खरिद सम्झौता जस्ता विषयमा कायम अन्योलले पनि असर पारेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। यी कारणले वित्तीय प्रणालीबाट अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्नु र विगतमा प्रवाह भएका कर्जाको गुणस्तर कमजोर रहनुले निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको छ। यसले बैंकहरूको लगानी क्षमता खुम्चिँदै गएको र विप्रेषण आप्रवाहबाट वित्तीय प्रणालीमा रकम थपिँदै जाँदा पनि कर्जा प्रवाह तथा लगानी विस्तार हुन नसक्दा अधिक तरलताको अवस्था कायम रहेको जनाइएको छ। यसले मौद्रिक व्यवस्थापनमा समेत दबाब सिर्जना गरेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
बचतकर्तालाई १० हजारदेखि एक लाखसम्म फिर्ता गरिँदै
काठमाडौं । बागमती प्रदेश, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले पाँच समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको उपस्थितिमा केही दिनअघि भएको छलफलले सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी, लालीगुँरास बचत तथा ऋण सहकारी, नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारीका बचत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही असार मसान्तभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेगरी तयारी भइरहेको समिति सदस्य रामेश्वर ढकालले जानकारी दिए । 'असारको २७ गतेदेखि मसान्तसम्म साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने योजना बनाइएको छ, अहिले बचतकर्ताको विवरण ‘भेरिफाइ’ गर्ने काम भइरहेको छ', उनले भने । बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न करिब नौ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । ती सहकारीका साना बचतकर्ताहरूलाई अनामनगरस्थित समितिका कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ । समितिले सिभिल, सुमेरु, लालीगुराँस र नमोबुद्ध सहकारीका बचतकर्ताका एक लाख रुपैयाँसम्म तथा दर्शन सहकारीका बचतकर्तालाई १० हजार रुपैयाँसम्म बचत रकम फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ । यससँगै पाँच सहकारीका करिब तीन हजार साना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने समितिका सदस्य ढकालले जानकारी दिए । समितिले गत जेठ २२ गते समस्याग्रस्त ठहर भएका ती सहकारी संस्थाका ११४ जना ठूला ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गर्दै सहकारी संस्थाबाट लिएका ऋण तत्काल चुक्ता गर्न आग्रह गरेको थियो । रासस
राष्ट्र बैंकद्वारा २५ अर्बको ऋणपत्र जारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्रको बोलकबोलको लागि आह्वान गरेको छ । बैंकद्वारा मंगलबार जारी सार्वजनिक सूचनामा ऋणपत्र २०८४ ‘ङ’ अनलाइनमार्फत बोलकबोल गर्न सकिने उल्लेख छ । ऋणपत्रको बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था (काउण्टरपार्टी) मात्र सहभागी हुन पाउने उल्लेख छ । काउण्टरपार्टीले ऋणपत्रको बोलकबोलमा कबोल गर्न चाहेको रकम र ब्याजदर (दशमलवपछिको हकमा चार अङ्कसम्म) उल्लेख गर्नुपर्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले न्यूनतम रु पाँच करोड र बढीमा पाँच करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कूल आह्वान रकमसम्म बोलकबोल गर्न सकिने जनाइएको छ ।
माइक्रोसफ्टले ४ हजार ८०० कर्मचारी कटौती गर्ने, सबैभन्दा बढी असर एक्सबक्समा
काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध सूचना प्रविधि कम्पनी माइक्रोसफ्टले ४ हजार ८०० कर्मचारीको जागिर कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । यो संख्या कम्पनीका कुल कर्मचारीको करिब २.१ प्रतिशत हो । यस कटौतीको सबैभन्दा ठूलो असर कम्पनीको एक्सबक्स डिभिजनमा पर्ने बताइएको छ । माइक्रोसफ्टकी कार्यकारी उपाध्यक्ष एमी कोलम्यानले कर्मचारीहरूलाई पठाएको सन्देशमा द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको सूचना प्रविधि उद्योगका कारण कम्पनीले ग्राहकलाई बढी लाभ पु‍र्याउन सक्ने क्षेत्रहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेकी छन् । यस पुनर्संरचनाअन्तर्गत एक्सबक्स डिभिजनबाट तत्काल १ हजार ६०० भन्दा बढी जागिर कटौती गरिनेछ । हालै मात्र एक्सबक्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनेकी आशा शर्माले कर्मचारीहरूलाई पठाएको सन्देशमा कम्पनीले ‘एक्सबक्सको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो पुनर्संरचना प्रक्रिया सुरु गरिरहेको’ बताएकी छन् । उनले आगामी एक वर्षभित्र थप १ हजार ६०० कर्मचारीको जागिर समाप्त गरिने जानकारी पनि दिएकी छन् । यसका साथै एक्सबक्सअन्तर्गत रहेका चार गेम विकास स्टुडियो कम्पल्सन गेम्स, डबल फाइन प्रोडक्सन्स, निन्जा थ्योरी र अनडेड ल्याब्लाई पनि कम्पनीको पुनर्संरचना योजनाअन्तर्गत अलग गरिनेछ । आशा शर्माले भनिन्, ‘यी परिवर्तनहरू एक्सबक्सलाई सानो बनाउन होइन, अझ ठूलो भविष्यका लागि तयार बनाउन गरिएको हो ।’ ‘इतिहासमा यस्ता धेरै उदाहरण छन् जहाँ कम्पनीहरूले लामो समयसम्म टिकिरहनुलाई नै आफ्नो भविष्यको ग्यारेन्टी ठाने । हामी त्यस्तो गल्ती गर्नेछैनौं,’ उनले थपिन् ।
वर्षा होइन, कमजोर पूर्वाधारले डुबाउँदैछ काठमाडौं
प्रगति ढकाल काठमाडौं । अहिले मनसुन याम, मौसमको कुनै भर हुँदैन । बिहान टन्टलापुर घाम लागिरहेको हुन्छ भने साँझ घर फर्कने बेला एक्कासी मुसलधारे वर्षा हुन थाल्छ । त्यसपछि सुरू हुन्छ, उपत्यकावासीको अर्को चिन्ता– कतै सडक जलमग्न त हुने होइन ? सवारी चालकलाई डुबेको सडक छिचोल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ भने पैदलयात्री सुरक्षित पाइला टेक्ने बाटो खोज्दै भौँतारिनुपर्छ । गत बिहीबार साँझको व्यस्त समय थियो । सरकारी तथा विभिन्न निजी कार्यालयका कर्मचारीहरू दिनभरको काम सकेर घर फर्कने तयारीमा थिए । विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरू पनि पुस्तकका झोला बोकेर आफ्ना गन्तव्यतर्फ लागिरहेका थिए । सडकमा सवारीसाधनको चाप बढ्दो थियो र राजधानी आफ्नो नियमित गतिमा चलिरहेको थियो । एक्कासी आकाशमा कालो बादल मडारिएर केही क्षणमै झमझम पानी पर्न थाल्यो । वर्षा त्यति धेरै थिएन तर त्यसको असर भने केही मिनेटमै देखियो । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार नजिकैको माइतीघर र अनामनगर क्षेत्र नै जलमग्न हुन थाल्यो । यीलगायत उपत्यका अन्य सडकसमेत जलमग्न बने । सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधन पानीमै रोकिन थाले, यात्रुहरू अलपत्र परे र पैदल यात्रुहरू सुरक्षित बाटो खोज्दै भौँतारिन बाध्य भए । कतिपय कर्मचारी समयमै घर पुग्न सकेनन् । कतिपयले जोखिम मोलेर पानीमाथि मोटरसाइकल कुदाइरहेका थिए । विशेषगरी दुईपाङ्ग्रे सवारी चालकहरूका लागि डुबानले थप चुनौती सृजना गरिरहेको थियो । सडकको खाल्डाखुल्डी पानीमुनि लुकेका थिए, जसले दुर्घटनाको जोखिम अझ बढाएको थियो । यो दृश्य बिहीबार साँझको मात्रै होइन, पछिल्ला वर्षहरूमा राजधानी बर्सेनि डुबानमा परेको छ । मनसुन समयमा भारी वर्षा नभए पनि सडक जलमग्न हुनु, सवारी आवागमन अवरुद्ध हुनु र जनजीवन प्रभावित हुनु उपत्यकावासीका लागि लगभग नियमित समस्याजस्तै बनेको छ । प्रश्न उठ्छ– भारी वर्षा नै नभएको अवस्थामा पनि किन डुबानमा पर्छ काठमाडौं उपत्यका ? विशेषज्ञहरूका अनुसार अव्यवस्थित सहरीकरण, साँघुरा तथा अवरुद्ध ढल प्रणाली, नदी–खोलाको अतिक्रमण, सडक निर्माणका क्रममा पानी निकासलाई बेवास्ता गर्नु र बढ्दो कङ्क्रिट संरचनाले वर्षाको पानी जमिनमा सोसिन नपाउनु यसका मुख्य कारण हुन् । केही वर्षाअघि सहज रूपमा बग्ने पानी अहिले सडक र बस्तीमै थुनिन थालेको छ । ढल प्रणालीमा बढ्दो चापले समस्या काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)ले उपत्यकामा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको सडक डुबानको समस्या ठूलो वर्षाका कारणमात्र नभई ढल प्रणालीमा बढ्दो चाप, प्लास्टिकजन्य फोहर र पूर्वाधार निर्माणबीचको समन्वय अभावका कारण पनि जटिल बन्दै गएको जनाएको छ । केयुकेएलका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईका अनुसार केयुकेएलले समय–समयमा ढल सफाइ तथा मर्मतको काम गर्दै आए पनि प्लास्टिकका झोला, बोतल, प्याकेजिङ सामग्रीलगायतका फोहर ढलमा फाल्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान हुनसकेको छैन । 'ढल प्रणालीमा यस्ता फोहर जम्मा हुँदा पानीको बहाव अवरुद्ध हुने र सामान्य वर्षामा समेत सडकमा पानी जम्ने अवस्था सृजना हुने गरेको छ', उनले भने, 'उपत्यकाका धेरै स्थानमा खोलातर्फ बग्नुपर्ने ढलको पानी उल्टै सडकमा फैलिने समस्या देखिएको छ । हामीले बेलाबेलामा ढल सफा गर्ने काम गरिरहेका हुन्छौँ, तर प्लास्टिकजन्य फोहर र निर्माण सामग्रीका कारण फेरि पनि ढल जाम हुने समस्या दोहोरिन्छ ।' राईका अनुसार विशेषगरी मनसुनको समयमा सडक विस्तार, मर्मत तथा अन्य निर्माण गतिविधिबाट बगेको माटो, बालुवा र धुलो ढलभित्र जम्मा हुँदा पानी निकास प्रणाली थप प्रभावित हुने गरेको छ । उनले सडक, ढल र अन्य सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकायबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा पनि समस्या बढेको उल्लेख गरे । सडक निर्माण वा विस्तारका क्रममा आवश्यक ढलको क्षमता, आकार र निकास प्रणालीको पर्याप्त अध्ययन तथा योजना नबन्दा वर्षाको पानी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको राईको भनाइ छ । 'कुन क्षेत्रमा कति क्षमताको ढल आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक छ । आवश्यकताअनुसार ढलको आकार विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ', उनले भने । प्रवक्ता राईले काठमाडौं उपत्यकाको तीव्र सहरीकरण र बढ्दो जनसङ्ख्याले पुरानो ढल प्रणालीमाथि थप दबाब सृजना गरेको बताए । विगतमा वर्षाको पानी जमिनले सोस्ने क्षमता धेरै भए पनि अहिले अधिकांश खुला क्षेत्र कङ्क्रिट संरचनाले ढाकिएका कारण पानी सिधैँ ढल प्रणालीमा पुग्ने गरेको उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार घरका छाना, आँगन र पक्की संरचनाबाट बग्ने वर्षाको पानी पनि ढलमै मिसिने भएकाले केही समयमै ढल प्रणालीको क्षमता नाघ्ने अवस्था उत्पन्न हुने गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको प्रकृतिमा आएको परिवर्तनले पनि समस्या थप गम्भीर बनाएको उनको भनाइ छ । 'पहिला वर्षा लामो समयसम्म मध्यम रूपमा हुन्थ्यो, अहिले छोटो समयमा धेरै पानी पर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले पुरानो ढल प्रणालीलाई थप चुनौती दिएको छ', राईले भने । उनले सहरी डुबानको समस्या समाधानका लागि ढलको क्षमता विस्तार, नियमित सरसफाइ, प्लास्टिक फोहर व्यवस्थापन, वर्षाको पानी सङ्कलन तथा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए । साथै, दीर्घकालीन समाधानका लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोतको व्यवस्था र आधुनिक ढल पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनुपर्नेमा राईले जोड दिए । ढलको चाप घटाउन अकासेपानी पुर्नभरण आवश्यक काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका सूचना अधिकृत सन्तोष बरालले उपत्यकामा दीर्घकालीन ढल व्यवस्थापन र भूजल पुनर्भरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार उपत्यकामा ढललाई सिधैँ नदी तथा खोलामा मिसाउने परम्परागत प्रणालीलाई क्रमशः अन्त्य गर्दै प्रशोधनपछि मात्र पानी नदीमा प्रवाह गर्ने नीतिअनुरूप योजना कार्यान्वयन सुरु भएको छ । बरालले वर्षाको पानीलाई जमिनभित्र पुनर्भरण गर्ने उद्देश्यले विद्यालय, कलेज तथा सार्वजनिक भवनहरूमा वर्षाको पानी पुनर्भरण आयोजना सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । ती आयोजनामार्फत छत तथा खुला क्षेत्रबाट सङ्कलित वर्षाको पानी जमिनमुनि पठाएर भूजलको स्तर संरक्षण गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । बरालका अनुसार त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसलगायतका सार्वजनिक क्याम्पस तथा विद्यालयमा पुनर्भरण प्रणाली स्थापना गरिएको छ । त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको छतबाट सङ्कलन गरिएको वर्षाको पानीलाई पुनर्भरण प्रणालीमार्फत रानीपोखरी क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । 'हालसम्म उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ३०० भन्दा बढी पुनर्भरण संरचना निर्माण भइसकेका छन्', बरालले भने । उनले वर्षाको पानीसँगै बगेर आउने धुलो, माटो र हिलो ढल प्रणालीभित्र प्रवेश गर्दा ढल जाम हुने समस्या बढ्दै गएको बताए । विशेषगरी मनसुनको समयमा सडक तथा निर्माणस्थलबाट बग्ने लेदो र फोहरका कारण ढलको पानी निकास प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ । बरालले ढल सफाइको काम नियमित रूपमा भइरहेको भए पनि फोहर तथा माटोको अत्यधिक चापले समस्या दोहोरिने गरेको उल्लेख गरे । उनले सहरी डुबानको समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै स्थानीय तहहरूले पनि ढल निकास सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । 'ढल व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी समन्वय, वर्षा पानी व्यवस्थापन र भूजल पुनर्भरणलाई सँगसँगै अघि बढाउन सके सहरी डुबानको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ', बरालले भने । पानी छिर्ने बाटो बन्द हुँदा सहरी डुबानको बढ्दो जोखिम भूगर्भविद् डा. सुवोध ढकालले भारी वर्षा नहुँदा पनि काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो सहरी डुबानको समस्या अव्यवस्थित सहरीकरण, भूजल पुनर्भरणमा आएको कमी तथा कमजोर ढल व्यवस्थापनका कारण सृजना भएको बताएका छन् । उनका अनुसार मनसुन सुरु हुनुअघि नै ढल, खोला र नाला सफा गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको भए सडक डुबानका धेरै घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो । 'वर्षालाई रोक्न नसकिने भए पनि पानीको निकासलाई व्यवस्थापन गर्न खुला जमिन राखेको भए आकाशबाट परेको आधा पानी जमिनमुनि छिर्न पाउँथ्यो र क्षति घटाउन सकिन्थ्यो', उनले भने, 'विगतमा आकाशबाट परेको पानीको ठूलो हिस्सा जमिनभित्र सोसिने र भूजल पुनर्भरण हुने गरेको थियो तर अहिले कङ्क्रिट संरचनाको विस्तारले त्यो प्राकृतिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।' पछिल्लो समय सडक, पार्किङ क्षेत्र, घर तथा अन्य संरचनामा सिमेन्ट र कङ्क्रिटको प्रयोग बढेसँगै अधिकांश पानी सतहमै बग्ने गरेको भन्दै यसले छोटो समयमा धेरै पानी ढल प्रणालीमा पुग्ने र डुबानको समस्या बढाउने गरेको ढकालले बताए । भूगर्वीय बनोटका आधारमा जमिनको पानी सोस्ने क्षमता फरकफरक हुने उनले बताए । ग्राभेल र बालुवायुक्त क्षेत्रमा पानी सजिलै जमिनभित्र प्रवेश गर्न सक्ने भए पनि कुनै स्थानमा पानी कम मात्रामा सोसिने उनको भनाइ छ । डा. ढकालले बढ्दो सहरीकरणसँगै भूजलको अत्यधिक दोहन भइरहेको भए पनि पुनर्भरणका प्रयास पर्याप्त नभएको बताए । खाली जग्गा, खुला आँगन तथा सार्वजनिकस्थलहरूमा वर्षाको पानी जमिनभित्र पठाउने संरचना निर्माण गर्न सके भूजल संरक्षण र डुबान नियन्त्रण दुवैमा सहयोग पुग्ने उनले उल्लेख गरे । ढकालका अनुसार घर निर्माण गर्दा सबै भूभाग कङ्क्रिटले ढाक्नुको सट्टा केही भाग खुला छाड्ने र वर्षाको पानी जमिनभित्र पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 'यदि प्रत्येक घरमा थोरैमात्र खुला जमिन राखेर पुनर्भरणको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यसको सामूहिक प्रभाव निकै ठूलो हुनसक्छ', उनले भने । ढकालका अनुसार छतबाट खेर जाने वर्षाको पानी सङ्कलन गरेर ट्याङ्कीमा राख्ने र हिउँदको समयमा प्रयोग गर्न सकेमा पनि डुबानको समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । भविष्यमा नयाँ सहर तथा बस्ती विकास गर्दा खुला क्षेत्र, वर्षाको पानी व्यवस्थापन र भूजल पुनर्भरणलाई अनिवार्य मापदण्डका रूपमा समावेश गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 'सहरीकरणको गतिअनुसार ढल व्यवस्थापन प्रणालीको सुधार आवश्यक छ', उनले भने, 'अकासे पानीलाई सकेसम्म घरघरमै सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्न सके सहरी डुबानका समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।' काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले वर्षको पानी सहज रूपमा खोला पढाउनका लागि उपत्यकाका खोलाकिनार तथा ढलमा जम्मा भएका फोहर व्यवस्थापन भइसकेको जानकारी दिए । 'हामीले फोहर सफा गरे पनि एकैछिनमा धेरै वर्षा हुने भएकाले काठमाडौंमा डुबानको समस्या हट्न सकेको छैन', उनले भने, 'कसरी उपत्यका डुबान हुन नदिने भनेर प्रयास त गरेका छौँ । पछिल्लो वर्षाको प्रकृतिका कारण डुबान भएको छ ।' मानन्धरका अनुसार डुबान हुँदा काठमाडौं महानगरपालिका उद्धारका लागि तयारी अवस्था रहेको छ । जलवायुका कारण वर्षाको स्वरुप परिवर्तन जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसमविद् विनु महर्जनले छोटो अवधिमा धेरै वर्षा हुँदा डुबानको समस्या हुने बताए । 'पहिला पहिला दुई–तीन दिनसम्म हल्का हल्का वर्षा भइरहन्थ्यो । तर दिनभरजस्तो हुने वर्षा अहिले एक घण्टा जतिमा हुने गरेको छ', उनले भने, 'उदाहरणका लागि, बबरमहलमा बिहीबार साँझ ४७ मिलीमिटर हाहाहारीमा वर्षा एक घण्टाको अवधिमै भयो, दिनभरिको समयमा ४७ मिलीमिटर वर्षा भएको भए डुबान नहुन सक्थ्यो । पछिल्लो समय वर्षाको स्वरुप परिवर्तन छ ।' कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले पछिल्ला वर्षहरूमा छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुने घटनामा वृद्धि हुनु जलवायु परिवर्तनको सम्भावित प्रभावका रूपमा लिन सकिने बताएका छन् । यद्यपि, यसबारे थप वैज्ञानिक अनुसन्धान र विश्लेषण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ढकालका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा छोटो अवधिमा अत्यधिक वर्षा हुँदा बाढी, डुबान र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्ने गरेको छ । यस्ता घटनाबाट भएको हानि–नोक्सानीको तथ्याङ्क र अनुभवले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा हानि–नोक्सानी कोषमा नेपालको पहुँच विस्तार गर्न आधार प्रदान गर्न सक्ने उनले बताए । ढकालले जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमीय चरम घटनाको जोखिम बढिरहेका बेला गाउँबाट सहरतर्फको तीव्र बसाइँसराइले सहरी क्षेत्रमाथि थप दबाब सृजना गरेको बताए । 'तीव्र सहरीकरण भए पनि त्यसअनुसारको पूर्वाधार विकास र योजनाबद्ध व्यवस्थापन हुन नसक्दा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम झन् बढ्दै गएको छ', उनले भने । रासस
पोखराको खास्टे र न्युरेनी ताल (फोटो फिचर)
काठमाडौं । लेखनाथ क्षेत्रका सात तालहरूमध्ये चरा संरक्षण र प्राकृतिक सौन्दर्यको विशिष्ट केन्द्र हुन् खास्टे र न्युरेनी ताल । जहाँ कञ्चन पानीमा सजिएर अन्नपूर्ण हिमाल हाँस्छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २६ मा अवस्थित खास्टे र न्युरेनी ताल यतिबेला आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकको स्वागतका लागि आतुर छन् । पर्यटकीय राजधानी पोखराको पूर्वी प्रवेशद्वार लेखनाथ क्षेत्रमा रहेका सात तालहरूमध्येका यी दुई अमूल्य प्राकृतिक गहना हुन् । फेवा र बेगनास तालको चर्चा देश–विदेशमा चुलिए पनि पोखरा–२६ मा अवस्थित खास्टे र न्युरेनी ताल भने प्रचारप्रसार र आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा ओझेलमा परेका छन् । खास्टे ताल विशेष गरी ‘चरा अवलोकन क्षेत्र’ को रूपमा चिनिन्छ । यहाँ जाडो महिनामा साइबेरिया, मंगोलिया र उत्तरी ध्रुवबाट हजारौं माइल पार गरेर बसाइँ सरेर आउने पानीचराहरूका कारण यो क्षेत्र निकै रोमाञ्चक देखिन्छ । रैथाने र आगन्तुक गरी यहाँ झन्डै एक सय भन्दा बढी प्रजातिका चराहरू भेटिने पंक्षीविद्हरू बताउँछन् । तर संरक्षणको अभावमा कतिपय क्षेत्रहरू जलकुम्भी झारले ढाकेका छन् भने ताल अतिक्रमणको चपेटामा पनि परेको छ । खास्टे तालको ठीक पूर्वमा रहेको न्युरेनी ताल सानो भएपनि यसको प्राकृतिक र जैविक अवस्था अझै मौलिक र शान्त छ । घना हरियाली डाँडाहरूको बीचमा लुकेको यो तालमा पुग्दा मानिसले कोलाहलपूर्ण शहरी जीवनबाट पूर्ण मुक्ति पाउँछ । यहाँको कञ्चन पानीमा अन्नपूर्ण हिमशृंखलाको प्रतिबिम्ब देखिनु यसको मुख्य विशेषता हो । रैथाने माछाका प्रजातिहरू, जलचर प्राणी र सिमसार वनस्पतिले न्युरेनी ताललाई प्राकृतिक अनुसन्धानको पाठशाला नै बनाएको छ । स्थानीय बासिन्दा र खास्टे–न्युरेनी ताल संरक्षण समितिले समय–समयमा सफाई अभियान र माछा पालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले पनि ताल वरपर पैदलमार्ग निर्माण र संरक्षणका केही योजनाहरू अघि सारेको छ । तर यी योजनाहरू कछुवा गतिमा चल्दा तालले पाउनुपर्ने पर्यटकीय महत्व पाउन सकेको छैन । प्राकृतिक सौन्दर्य र सिमसार पर्यावरणका पारखीहरूका लागि यी तालहरू साँच्चिकै एउटा नयाँ र सुन्दर गन्तव्य हुन सक्छन् ।
