‘बैंकहरू एग्रेसिभ हुँदा रेमिट्यान्स कम्पनी जोखिममा छन्’
नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब २५-३० प्रतिशत योगदान दिइरहको रेमिट्यान्स निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । विदेशबाट पठाइने रकम नेपालमा सहज रूपमा भुक्तानी गराउने काम रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले गर्दै आएका छन् । प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्सको आकार बढ्दै गएको देखिन्छ । तर, रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको संख्या खुम्चिरहेका छन् । जुन अनुपातमा रेमिट्यान्सको आकार बढिरहेको छ, सोही अनुपातमा रेमिट्यान्स कम्पनीको संख्या पनि खुम्चिरहेको छ । जसले गर्दा भविष्यमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको अस्तित्व कायम नरहलाका कि भन्ने चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । रेमिट्यान्स कम्पनी तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसन (नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघ) का अध्यक्ष हुन् रितेश मित्तल । उनी सन् २००५ मा स्थापना भएको नेपाल रेमिटका कार्यकारी अध्यक्षसमेत हुन् । नेपाल रेमिटको सुरुवात वर्ल्डलिंक फाइनान्सियल सर्भिसेसबाट भएको थियो । त्यतिबेला वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको पनि उक्त कम्पनीमा लगानी रहेको थियो । वर्ल्डलिंक इन्टरनेट सेवामा सफल भए पनि रेमिट्यान्स क्षेत्रमा भने अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन । त्यसपछि कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेर नेपाल रेमिट राखियो । मुख्य लगानीकर्ता वर्ल्डलिंक त्यसपछि कम्पनीबाट बाहिरियो । हाल नेपाल रेमिटमा मित्तलको एकल स्वामित्व छ । यथास्थितिमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरू सञ्चालनमा भइरहे भविष्य नै जोखिममा रहने उनी बताउँछन् । बढ्दो रेमिट्यान्स प्रवाह, बदलिँदो डिजिटल प्रवृत्ति र नियामकीय चुनौतीबीच रेमिट्यान्सको हालको अवस्था र भविष्यका विषयमा विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । नेपाल रेमिटको कारोबार कस्तो छ ? रेमिट्यान्स कम्पनीहरूमा आफ्नो पैसा होइन, अरूको पैसा ल्याएर वितरण गर्ने हो । बीचमा आउने कमिसन जे हो, त्यही मात्रै कारोबार भन्नुपर्छ । नेपाल रेमिटको पोजिसन पनि ठिकै छ । एकदमै प्रतिस्पर्धी बजारमा आइएमई, सीटी एक्सप्रेस जस्ता ठूला–ठूला कम्पनीहरू पनि छन् । साथै अधिकांश बैंकहरू पनि सक्रिय भएर रुपमा रेमिट्यान्स कारोबार गरिरहेका छन् । प्राइम बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक (भारतबाट आउने रेमिट्यान्समा भने सक्रिय छ) बाहेक हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, कुमारी बैंक, सिद्धार्थ बैंकले राम्रो रेमिट्यान्स कारोबार गरिरहेका छन् । कुनैको थोरै र कुनैको धेरै छ । जस्तो हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक सक्रिय भएर ठूलो आकारमा रेमिट्यान्स कारोबार गर्छन् । नेपाल रेमिट कुन पोजिशनमा छ ? कुन कम्पनी कस्तो पोजिसनमा छ भनेर अन्दाज नै गर्न सकिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले टप थ्रीको मात्रै तथ्याङ्क निकाल्छ । त्यो पनि आफ्नो वार्षिकोत्सवमा सम्मानित गर्दा मात्रै थाहा हुन्छ । त्योभित्र नेपाल रेमिट पर्दैन, त्यसपछिको पोजिसन कुन हो भन्ने हामीलाई पनि जानकारी हुँदैन । कुन रेमिट्यान्स कम्पनीको कुन देशबाट कति रेमिट्यान्स आइरहेको छ भन्ने पनि जानकारी हुँदैन । नेपाल रेमिट्यान्स एसोसिएसनले पनि राखेको हुँदैन । राष्ट्र बैंकलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भएकाले दिनुपर्ने हुन्छ । जस्तो नेपाल रेमिटको मलेसियाबाट धेरै रेमिट्यान्स आउँछ भने अन्य कम्पनीको अन्य देशबाट बढी रेमिट्यान्स आउला । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले आफ्नो प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई किन तथ्याङ्क दिने भन्दै लुकाएर राख्छन् । तर, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भने पेस गरेपनि तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दैन । विगत केही वर्ष अगाडिसम्म धेरै रेमिट्यान्स कम्पनीहरू घाटामा रहेको सुनिन्थ्यो । पछिल्लो समयमा अवस्था कस्तो छ ? अहिले पनि खासै राम्रो नाफामा छैनन् । केही दिन अगाडि रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई राष्ट्र बैंकले छलफलमा बोलाएको थियो । राष्ट्र बैंकसँगको छलफलमा हाल २३ वटा कम्पनीमध्ये ११ वटा रेमिट्यान्स कम्पनी घाटामा छन् भनेर जानकारी गराएका थियौं । तपाईंहरू राम्रोसँग काम गर्नुहोस्, मिहिनेत गर्नुहोस् भन्ने धारणा राष्ट्र बैंकको थियो । इन्डस्ट्रीभित्र पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा व्यापक छ । ठूलो कम्पनी हुन्छु, बिजनेस भोल्युम धेरै ल्याउँछु तर घाटामा काम गर्छु भन्ने किसिमको मानसिकता छ । काम गर्नुहोस् तर दीर्घकालीन हुनुपर्याे भन्ने धारणा राष्ट्र बैंकको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्नुहोस्, दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न थोरै नाफा त चाहिन्छ । लगानीकर्ताले पनि एक तहसम्म थेग्न सक्छ । सधैं घाटा खानु त राम्रो भएन नि । विगतमा धेरै कम्पनी थिए । अहिले किन घटे ? रेमिट्यान्स कम्पनीहरू करिब ४८ वटासम्म पुगेका थिए । विगतमा लाइसेन्स लिएर ओगटेर बस्ने चलन थियो । त्यतिबेला खासै कडा कानुन पनि थिएन । काम नगरे पनि लाइसेन्स लिएर होल्ड गर्ने चलन थियो । तर, राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि र एक वर्षसम्म कारोबार गरेको छैन भने लाइसेन्स खारेज गर्ने नीति ल्याएपछि संख्या घटेर २३ वटामा झरेको हो । आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्दको प्रभाव कस्तो छ ? ४-५ वटा कम्पनीले आन्तरिक रेमिट्यान्स मुख्य रूपमा गरिरहेका थिए भने अरु कम्पनीले खासै गर्दैनथे । हुण्डीको कारोबार बढिरहेको छ । हुण्डीबाट आउने पैसा नेपालमा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । हुण्डी गर्नेहरूले आन्तरिक रेमिट्यान्स धेरै गरेका थिए त्यो बेला । काठमाडौंमा ल्यायो, कसैलाई प्युठानमा पैसा चाहियो भने आन्तरिक रेमिट्यान्स कम्पनी प्रयोग हुन्थ्यो । जसले गर्दा आन्तरिक रेमिट्यान्स कम्पनीको गलत प्रयोग भएको थियो । सुरुमा १ लाख रुपैयाँको सीमालाई नियन्त्रण गरियो, त्यसपछि २५ हजार रुपैयाँ गरियो र नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्ण रूपमा आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गरायो । जसले गर्दा ४–५ वटा कम्पनी, जो धेरै आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार गर्थे, उनीहरूलाई प्रभाव परेको छ । तर हामीजस्ता साना कम्पनीले आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार गर्दैनथ्यौं, त्यसैले हामीलाई खासै फरक परेको छैन । तर आन्तरिक रेमिट्यान्सको सकारात्मक पक्ष पनि राम्रो नै रहेको छ । साथसाथै डिजिटल कारोबार पनि बढेको छ । कसैलाई पैसा पठाउनुपर्यो भने इसेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएसमार्फत तत्काल पठाउन सकिन्छ । १०–२० रुपैयाँ वा जति पनि पैसा देशभित्र पठाउन सकिन्छ । किन मान्छेहरू २–३ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर आन्तरिक रेमिट्यान्स गर्छन् ? यदि आन्तरिक रेमिट्यान्स खुला गरिए पनि कारोबार बढ्ने देखिँदैन, त्यसले खासै प्रभाव पनि पार्ने छैन । विगतमा रेमिट्यान्स आउँदा क्यास पिकअप भनेर आउँथ्यो । विदेशबाट आएपछि रेमिट्यान्स कम्पनीमा ग्राहकले नगद झिकेर लिन्थे । कोरोनाभन्दा अगाडि ६० प्रतिशत नगदमा झिक्ने आउँथ्यो भने ४० प्रतिशत बैंकको खातामा आउँथ्यो । अहिले ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । अहिले ७०–७५ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्रत्यक्ष बैंक खातामा आउँछ । त्यो बैंकहरूको उपस्थितिले गर्दा हो कि रेमिट्यान्स कम्पनी र बैंकको सहकार्य हो ? कोरोनापछि सबै डिजिटलमा अभ्यस्त हुन थाले । विगतमा बैंक खाता खोल्न डराउने मानिसहरू अहिले सबैले बैंक खाता खोल्न थालेका छन् । बैंकमा आउँदा अहिले सहज पनि भएको छ । विगतमा रेमिट्यान्समार्फत आएको रकम कम्पनी वा एजेन्टमा गएर झिक्नुपर्ने, झिकेर घरमा राख्दा नगद असुरक्षित हुन्थ्यो । अहिले प्रत्यक्ष बैंक खातामा आएपछि चाहिएको बेला निकाल्न पाइन्छ । कोरोनाकालमा मानिसहरूले यसलाई प्रयोग गरेर हेरे । त्यसपछि ‘यही सजिलो रहेछ’ भन्ने अनुभव भएपछि बैंक खातामै पठाउन थाले । विगतमा रेमिट्यान्स पठाउँदा बैंक खातामा जम्मा हुन दुई दिनभन्दा बढी समय लाग्थ्यो । अहिले रियल टाइममा कनेक्ट आईपीएस मार्फत तुरुन्तै आउँछ । विदेशबाट पैसा पठाएको केही मिनेटमै नेपालमा झिक्न मिल्छ । ४८ वटा कम्पनीबाट २३ वटामा झरेका छन् । अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको सिनारियो के कस्तो होला ? सिनारियो जोखिमपूर्ण नै छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ११ वटा कम्पनी घाटामा छन् । भविष्यमा कति कम्पनीले दीर्घकालसम्म थेग्न सक्छन् भन्ने प्रश्न छ । एक–दुई वर्षसम्म थेग्न सक्लान्, तर दीर्घकालमा टिक्न नसकेपछि गाह्रो अवस्था आउन सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरूमध्ये प्रत्येक वर्ष बढिरहेको रेमिट्यान्स हो । अहिले पनि १५/१६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ । वृद्धिदर पनि २५/३० प्रतिशतको छ । यो देशका लागि ठूलो उपलब्धि हो । तर, रेमिट्यान्स कम्पनीको व्यवसायमा प्रभाव किन परेन ? रेमिट्यान्स कारोबारमा बैंकहरू पनि आक्रामक भएका छन् । बैंकहरूको मुख्य व्यवसाय रेमिट्यान्स होइन । तर समग्र अर्थतन्त्र कमजोर भएपछि बैंकहरूले पनि रेमिट्यान्स कारोबारमा फोकस गर्न थाले । अहिले बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले करिब ५०–५० प्रतिशत कारोबार गरिरहेका छन् । कारोबार डिजिटलाइज भएपछि विदेशका कम्पनीहरूले तुरुन्तै ग्राहकको खातामा पैसा पठाउन थाले । साना–ठूला सबै कम्पनीले एकै किसिमको सेवा दिन थाले । तर विदेशी कम्पनीहरूले ठूलो कम्पनीलाई बढी विश्वास गर्छन् । साना कम्पनीहरूलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको छ । बजारको वृद्धि र सञ्चालन संरचना कस्तो होला ? विगतमा बजार परम्परागत रूपमा सञ्चालन भइरहेको थियो । अहिले अधिकांश रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले रियल टाइममा ग्राहकको खातामा पैसा जम्मा गरिदिन्छन् । मोबाइल वालेटमा पनि तुरुन्तै पैसा आउँछ । अब ग्राहकलाई भ्यालु एडेड सर्भिस कसरी दिने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ । जस्तै बीमा बिक्री गर्ने, विदेशमा बस्ने नेपालीलाई बीमा प्रडक्ट उपलब्ध गराउने, त्यसबाट सेवा शुल्क ल्याउने जस्ता विषयमा काम गर्न सकिन्छ । तर, हामीलाई नयाँ काम गर्न अनुमति पनि छैन । विदेशिएका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोष, आईपीओमार्फत १० प्रतिशत सेयर लगायत सुविधाहरु प्रदान गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेवा दिने कार्यक्रमहरूमा रेमिट्यान्स कम्पनीको भूमिका वा संलग्नता कस्तो रहन्छ ? रेमिट्यान्स कम्पनीहरू एउटा माध्यम मात्रै हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स खातामा १ प्रतिशत बढी ब्याजदर दिएको छ । हामीले ग्राहकलाई त्यस्ता प्रडक्टको बारेमा जानकारी दिने हो । त्यस्तै आईपीओमा १० प्रतिशत सेयर छुट्याउने व्यवस्था पनि छ । त्यसमा पनि ग्राहकलाई जानकारी गराउने र सचेतना फैलाउने काम गर्न सक्छौं । एजुकेट गर्ने मात्रै काम हुन्छ कि अपरेसन लेभलमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको बिजनेस विस्तारको स्कोप पनि देखिन्छ ? यसभित्र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तारको सम्भावना कमै छ । पहिला सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रत्यक्ष पैसा आउँदैनथ्यो, तर अहिले धेरै कम्पनीहरूले विदेशमा बसेका श्रमिकहरूले पठाएको रकम रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत कोषमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरेका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले त्यो माध्यमलाई सजिलो बनाएका छन् । बैंक खातामा जम्मा गर्ने र बाँकी काम आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले बैंकसँग सहकार्य गरेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बैंक खाता समेत खोलिदिने काम गरिरहेका छन् । २० वर्ष अगाडिको रेमिट्यान्स व्यवसायमा देखिने अवसर र अहिले देखिने अवसरमा कत्ति फरक छ ? पहिला हामी अपरेसनमा धेरै अड्किन्थ्यौं । बैंक ट्रान्सफर त्यति विकसित थिएन । देशभर हाम्रा एजेन्टहरू थिए । उनीहरूले पैसा भुक्तानी गर्नका लागि हामीले उनीहरूको खातामा पैसा जम्मा गर्नुपथ्र्यो । जस्तो कुनै एजेन्टको खाता हिमालयन बैंकमा हुन्थ्यो भने कम्पनीको खाता एनआईसी एशिया बैंकमा हुन्थ्यो । त्यहाँबाट पैसा निकालेपछि सबै एजेन्टहरूको बैंक खातामा छुट्टाछुट्टै पैसा पठाउनुपर्थ्यो । यसले धेरै समय र श्रम लाग्थ्यो । अहिले भने अपरेसनल काम धेरै सहज भइसकेको छ । एजेन्टहरूको बैंक खातामा पैसा पठाउँदा कनेक्ट आईपीएस र कर्पोरेटपे जस्ता प्रणाली प्रयोग गरेर तुरुन्त पठाउन सकिन्छ । त्यसैले अपरेसनल लेभलमा धेरै सहजता आएको छ । अवसरका हिसाबले पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ । विगतमा नेपालीहरू मुख्यतः खाडी मुलुक, मलेसिया वा कतार मात्रै जान्थे । तर अहिले नेपालीहरू नपुगेको देश लगभग छैन । नयाँ–नयाँ करिडोर खुलेका छन् । हामीले पहिले धेरै नसोचेका देशबाट पनि अहिले ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स आइरहेको छ । जस्तै क्रोसिया र रोमनियाबाट समेत पछिल्ला २–३ वर्षमा उल्लेखनीय रेमिट्यान्स आउन थालेको छ । यसैगरी अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरियाबाट पनि अहिले राम्रो रेमिट्यान्स आउन थालेको छ । नयाँ करिडोर विस्तार गर्ने र डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने अवसर भने अझै छन् । बिजनेसमा नयाँ कम्पनी आउने र टाट पल्टिनु नयाँ विषय होइन । तर, करिब ५० वटा कम्पनी रहेको बजारमा २० वटा कम्पनीमा झर्नु र आधाजति कम्पनी घाटामा हुनु बजारमा जोखिम हो ? मार्केट रिस्क अहिले उच्च भइसकेको छ । बैंकहरू आक्रामक रूपमा रेमिट्यान्स व्यवसायमा प्रवेश गरिसकेका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूभित्र पनि ठूला कम्पनीहरू निकै आक्रामक रूपमा बजार विस्तार गरिरहेका छन् । ठूला कम्पनीहरूको पहुँच पनि राम्रो छ । विदेशमै उनीहरूका १०० भन्दा बढी कर्मचारी छन् । त्यसैको आधारमा उनीहरूले बजार विस्तार गरिरहेका छन् । तर साना कम्पनीहरूले विदेशमा कर्मचारी राखेर बजार विस्तार गर्न सक्दैनन् । ठूला कम्पनीहरूले ग्राहक आकर्षित गर्न घर, गाडी जस्ता पुरस्कार योजना ल्याउँछन् । साना कम्पनीहरूले यस्तो अफर दिन सक्दैनन् । रेमिट्यान्स कम्पनीहरू माध्यम मात्रै बनिरहेका छन् भन्नु भयो । अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको भविष्य कस्तो छ ? भविष्य केही डरलाग्दो देखिन्छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरू जोखिममा छन् । बैंकहरू आक्रामक रूपमा रेमिट्यान्स व्यवसायमा आइरहेका छन् । बैंकसँग ठूलो स्रोत–साधन भएकाले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न साना कम्पनीहरूलाई गाह्रो छ । बैंकहरूको कर्पोरेट संरचना धेरै अघि बढिसकेको छ, रेमिट्यान्स कम्पनीहरूमा त्यस्तो परिवर्तन किन देखिँदैन ? परिवर्तन त आएको छ । बैंक मात्रै होइन, निजी क्षेत्रका धेरै कम्पनीहरूमा कर्पोरेट कल्चर विकास भइसकेको छ । विगतमा कर्पोरेट कल्चर त्यति विकसित थिएन । अहिले अधिकांश कम्पनीहरू कर्पोरेट संरचनामा सञ्चालन भइरहेका छन् । हामीले पनि विदेशका कम्पनीहरूको कार्यालय भ्रमण गर्दा त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाइन्छ । त्यसका आधारमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । अहिले कम्पनीहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । विभागहरू छुट्टाछुट्टै बनाइएका छन् । साना कम्पनी भए पनि विभागीय संरचनामा सञ्चालन गर्ने अभ्यास बढेको छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको विवरण पाउन एकदमै गाह्रो छ । जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा पारदर्शिता छ, त्यसैगरी रेमिट्यान्स कम्पनीको विवरण पारदर्शी किन हुन सकेन ? रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको विवरण सार्वजनिक नहुनुको कारण के हो ? रेमिट्यान्स कारोबारको लगभग ५० प्रतिशत बैंकहरूले पनि गर्छन् । तर बैंकहरूले पनि कुन करिडोरबाट कति रेमिट्यान्स आएको छ भनेर सार्वजनिक गर्दैनन् । यदि कुनै कम्पनीले कुनै देशबाट राम्रो कारोबार गरिरहेको छ भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो भने अन्य कम्पनीहरू पनि त्यही बजारमा प्रवेश गर्न खोज्छन् । त्यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्छ । उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीले १ डलर सेवा शुल्क लिइरहेको छ भने अर्को कम्पनीले ७५ सेन्टमै सेवा दिन्छु भनेर बजार बिगार्न सक्छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले वित्तीय विवरण भने लुकाउँदैनन् । तर कुन देशबाट कति रकम आएको छ भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिँदैन । तर नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भने सबै विवरण बुझाउनुपर्छ । दैनिक रूपमा कति डलर आयो, कति रुपैयाँ भुक्तानी गरियो, कुन विदेशी पार्टनरसँग कति ब्यालेन्स बाँकी छ भन्ने रिपोर्ट दिनुपर्छ । रेमिट्यान्स पठाउने र प्राप्त गर्ने व्यवहारमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ? रेमिट्यान्स पठाउनेहरूको व्यवहार निकै परिवर्तन भएको छ । विगतमा विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा लागत धेरै थियो । मानिसहरू काउन्टरमा गएर पैसा पठाउनुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले नेपालमा लगभग ७५ प्रतिशत डिजिटलाइज भइसकेको छ । विदेशमा पनि त्यस्तै स्तरमा डिजिटलाइजेशन भएको छ । मानिसहरूले मोबाइल एपबाटै पैसा पठाउन थालेका छन् । पहिला बस चढेर काउन्टरमा गएर पैसा पठाउँदा आधा दिन लाग्थ्यो । अहिले मोबाइल एपबाट राति सुत्ने बेलामा पनि पैसा पठाउन सकिन्छ । विगतमा काउन्टरमा गएर रेमिट्यान्स पठाउँदा शुल्क बढी हुने, खर्च पनि उच्च हुने गरेको थियो । अहिले कतिपय सर्भिस चार्जमा शुन्य नै भइसकेको छ। डिजिटल भइसकेपछि मान्छेहरु मल्टिपल कारोबार गर्न थालेका छन् । पहिला कतारबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा १८ रियाल शुल्क लाग्थ्यो । अहिले मोबाइल एपबाट ५ रियालमा पठाउन पाइन्छ । विगतमा धेरैले दुई–चार महिनाको पैसा एकैपटक पठाउँथे । अहिले १०–१५ दिनमै पनि पैसा पठाउन सकिन्छ । राती सुत्दा सुत्दै पनि रेमिट्यान्स पठाउने गरेका छन् । विगतमा श्रमिकहरु बढी जान्थे भने आजकल शिक्षित युवाहरु पनि उत्तिकै जान्छन् । जस्तो हस्पिटालिटी लगायत उच्च आम्दानी हुने क्षेत्रमा जानेको संख्या पनि बढेको देखिन्छ । विदेशमा डिजिटल कारोबारमा नेपालको तुलनामा पूर्वाधार विकास कत्तिको भएको छ ? डिजिटल क्षेत्रमा कोभिडपछि जुन स्तरको वृद्धि भएको छ, त्यो निकै गज्जब छ । आजको दिनमा नेपालमा डिजिटल ग्रोथ धेरै देशभन्दा कम छैन । डिजिटल पेमेन्ट प्रणाली निकै सहज भएको छ । विदेशबाट पैसा पठाएको एक मिनेटभित्रै नेपालको कुनै पनि बैंक खाता वा मोबाइल वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । यो स्तरको विकास पाँच वर्षअघि हामीले कल्पना पनि गर्न सकेका थिएनौं । विदेशमा पनि डिजिटल कारोबार तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । उदाहरणका लागि साइप्रसमा पनि डिजिटल कारोबार उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ । हामीले केही विदेशी साझेदारहरूसँग गर्ने कारोबार पनि डिजिटल माध्यमबाटै हुन्छ । दक्षिण कोरियाबाट आउने रेमिट्यान्स त शतप्रतिशत डिजिटल माध्यमबाटै आउने गर्छ, जुन मोबाइल एपमार्फत पठाइन्छ । पाँच–सात वर्षअघिसम्म कोरियामा रेमिट्यान्स प्रणाली त्यति व्यवस्थित थिएन । त्यहाँ रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स पनि दिइएको थिएन । पैसा पठाउनका लागि बैंकमै जानुपथ्र्यो र बैंकबाट पनि म्यानुअल प्रक्रियाबाट पठाउनुपर्ने हुन्थ्यो । मोबाइल एपबाट पठाउने सुविधा थिएन । यसरी पैसा पठाउन झन्झटिलो हुने भएकाले धेरै मानिसहरू बैंक जान झन्झट मान्थे । त्यसैले अनौपचारिक माध्यम अर्थात् हुण्डी कारोबार बढी हुन्थ्यो । पछि दक्षिण कोरिया सरकारले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिन थाल्यो । तर त्यहाँ एउटा महत्वपूर्ण सर्त राखियो– रेमिट्यान्स कारोबार शतप्रतिशत डिजिटल माध्यमबाट मात्रै हुनुपर्ने, काउन्टर राखेर नगद लिएर रेमिट्यान्स कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरियो । सुरुवाती चरणमा नयाँ प्रणाली अपनाउन केही गाह्रो भए पनि बिस्तारै मानिसहरू अभ्यस्त हुँदै गए । अहिले त्यहाँ लगभग सबै रेमिट्यान्स कारोबार डिजिटल माध्यमबाटै हुने गरेको छ । हुण्डी कारोबार छाया अर्थतन्त्रको प्रभाव हो कि सहजताको कारण ? हुण्डी कारोबारको वास्तविक परिमाण कति छ भन्ने अनुमान लगाउन पनि गाह्रो छ । यसको ठोस तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । धेरैजसो अवस्थामा अनुभव र सुनेका घटनाबाट मात्र थाहा हुन्छ । कोभिडअघि म दुवई गएको बेला एउटा नेपाली रेस्टुरेन्टमा गएको थिएँ । त्यहाँको मालिकले मलाई नयाँ आएको नेपाली ठानेर कुरा गर्न थाले । उनले मलाई ‘पैसा नेपाल पठाउनुप¥यो भने भन्नुहोस्’ भने । उनको सानो रेस्टुरेन्ट थियो, करिब १५–२० जना बस्न मिल्ने । मैले सोध्दा उनले आफू एजेन्ट भएको बताए । यस्तो अवस्था देखेपछि मात्र हामीले हुण्डी कारोबार कति फैलिएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यस्ता अभ्यास जापानमा पनि देखिन्छन् । त्यहाँ रहेका नेपालीहरूसँग कुरा गर्दा विगतको तुलनामा हुण्डी कारोबार बढेको बताउँछन् । यसको एउटा कारण अण्डर बिलिङ वा कर नतिरेको आम्दानी पनि हो । उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिले एक वर्षमा १० लाख रुपैयाँ नेपाल पठायो भने त्यो रकम कसरी कमायो भन्ने प्रश्न उठ्छ । यदि उसले आधिकारिक रूपमा देखाएको आम्दानी ५ लाख मात्र हो भने बाँकी रकमको स्रोतबारे प्रश्न उठ्छ । विद्यार्थीहरूलाई सीमित समय मात्र काम गर्ने अनुमति हुन्छ । त्यो समयभित्रको आम्दानी करयोग्य हुन्छ, तर सीमाभन्दा बाहिरको आम्दानी औपचारिक माध्यमबाट पठाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले कर नतिरेको आम्दानी पठाउन हुण्डी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यो समस्या जापानमा मात्र होइन, काम गर्ने समय सीमित गरिएको अन्य धेरै देशहरूमा पनि देखिन्छ । हुण्डीमार्फत पैसा पठाउँदा कति फाइदा हुन्छ ? सामान्यतया बैंकको विनिमय दरभन्दा २–३ प्रतिशतसम्म बढी फाइदा हुने भनिन्छ । तर यो देशअनुसार फरक पनि हुन सक्छ । कतिपय देशमा ४–५ प्रतिशतसम्म पनि फाइदा पाइने बताइन्छ । जाने रेमिट्यान्सको अवस्था कस्तो छ ? नेपालबाट बाहिर जाने रेमिट्यान्स कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिइएको छैन । हाल विद्यार्थीको अध्ययन शुल्क वा यात्राका लागि आवश्यक रकम पठाउने व्यवस्था मात्रै छ । भारतसँगको रेमिट्यान्स प्रवाह कस्तो छ ? भारत जाने र त्यहाँबाट आउने रकम लगभग बराबरजस्तै छ । तर औपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्स निकै कम छ । धेरैजसो रकम मानिसहरूले खल्तीमै बोकेर ल्याउने–लैजाने गर्छन् । नेपाल–भारत खुला सीमा भएकाले अनौपचारिक रूपमा पैसा आवतजावत हुने गरेको छ । भारतसँग औपचारिक प्रणाली विकास गर्ने पहल भएको छैन ? हामीले पनि औपचारिक प्रणाली विकास होस् भन्ने चाहेका छौं । तर, नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण धेरै चुनौती छन् । दुई देशबीच ‘इन्डो–नेपाल रेमिट्यान्स प्याक्ट’ जस्ता व्यवस्था भए पनि ती मुख्यतः सरकारी तहमा सीमित छन् । भारतमा प्रतिकारोबार ५० हजार रुपैयाँसम्म, वर्षमा १२ पटक पठाउन सकिने व्यवस्था छ, जसका लागि आधार कार्ड देखाउनुपर्छ । तर भारतमा काम गर्ने धेरै नेपाली कम शिक्षित हुन्छन् । उनीहरू बैंक जान डराउँछन् । आधार कार्ड बनाउन स्थायी बसोबास चाहिन्छ, जुन धेरैलाई सम्भव हुँदैन । यसकारण आधार कार्ड नपाएपछि कानुनी रूपमा पैसा पठाउन गाह्रो हुन्छ । यस्ता धेरै प्राविधिक समस्या छन् । प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्सको आकार बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । जसरी रेमिट्यान्सको आकारमा वृद्धि भएको छ, सो अनुसार देशको अर्थतन्त्र बढ्न सकिरहेको छैन । रेमिट्यान्स उत्साहपूर्ण वृद्धि भइरहँदा त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएकाले दीर्घकालीन रुपमा रेमिट्यान्सको असर कस्तो पर्ला भन्ने चासोको विषय बनेको छ । तपाईको बुझाईमा यसको असर कस्तो पर्ला ? राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार २० वर्षअघि करिब ३०–३५ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि थिए । अहिले त्यो घटेर करिब १७–१८ प्रतिशतमा झरेको छ । रेमिट्यान्सको सबैभन्दा ठूलो योगदान यही हो– मानिसहरूको जीवनस्तर उल्लेखनीय रूपमा सुधारिएको छ । रेमिट्यान्स धेरैजसो उपभोगमा गएको भनिन्छ । तर राम्रो घर बनाउने, छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउने, राम्रो जीवनशैली अपनाउने जस्ता गतिविधिले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको छ । घर निर्माण गर्दा सिमेन्ट, छड, इटा उद्योग चलिरहेका छन् । यसरी रेमिट्यान्स अन्ततः अर्थतन्त्रभित्रै घुमिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले रेमिट्यान्सलाई ‘डच डिजिज’ सँग जोडेर हेर्ने गर्छन् । धेरै रेमिट्यान्स भित्रिँदा स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा सामान आयात गर्नु सस्तो हुने भएकाले नेपालको कृषि र उत्पादन क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको तर्क गरिन्छ नी ? अत्यन्त कमजोर आर्थिक अवस्थाका मानिसहरू विदेश जान्छन् । विदेश जाँदा धेरैले ऋण लिएका हुन्छन् । नयाँ ठाउँमा पुगेर स्थिर हुन ५–६ महिना लाग्छ । त्यसपछि पहिलो काम ऋण तिर्ने हुन्छ । ऋण तिरेपछि परिवारलाई राम्रो जीवन दिन चाहना हुन्छ– राम्रो घर, राम्रो शिक्षा, राम्रो खानपिन । कतिपयले कच्ची घरलाई पक्की घर बनाउँछन्, गाउँबाट सहर सर्छन् । उच्च आम्दानी भएका नेपालीहरूलाई लक्षित गरेर नेपालमा हाइड्रोपावर जस्ता परियोजनामा लगानी गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । जस्तै सेयर बजारमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि १० प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ । ठूला परियोजनामा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । मध्यपूर्व लगायतका श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा हुने युद्ध, भूराजनीतिक तनाव, तेल मूल्य वृद्धि वा विश्वव्यापी मन्दीले नेपालको रेमिट्यान्स प्रणालीमा कस्तो जोखिम निम्त्याउन सक्छ ? मध्यपूर्वमा देखिने आन्दोलन प्रायः अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन् । केही दिनभित्र समाधान निस्कने सम्भावना हुन्छ र दीर्घकालसम्म नलम्बिने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर यदि युद्ध दीर्घकालसम्म लम्बियो भने यसको प्रभाव ठूलो पर्न सक्छ । किनभने नेपाली श्रमिकहरू मुख्यतः साउदी अरेबिया, कतार, युएई, कुवेत जस्ता मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा कार्यरत छन् । त्यहाँ इरानले आक्रमण गरेको खबर आएपछि मानिसहरूमा स्वाभाविक रूपमा डर उत्पन्न हुन्छ । अहिले त्यहाँका सरकारले पनि सुरक्षित रहन र सम्भव भएसम्म घरमै बस्न आग्रह गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा काममा अवरोध आउँछ । यदि १५–२० दिन वा एक महिनासम्म काम हुन सकेन भने आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । आम्दानी नहुँदा रेमिट्यान्स पनि घट्ने सम्भावना हुन्छ । नेपालमा आउने कुल रेमिट्यान्समध्ये करिब ४०–५० प्रतिशत रकम खाडी क्षेत्रबाट आउने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले रेमिट्यान्स प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । बैंक र वालेट कम्पनीहरूले पनि रेमिट्यान्स कारोबार गरिरहेका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीहरू भने रेमिट्यान्समा मात्रै सीमित छन् । नियामकसँग कारोबारको दायरा विस्तार गर्न पहल गर्नुभएको छैन ? बैंकहरूले सुरुदेखि नै रेमिट्यान्स कारोबार गर्दै आएका छन् । अहिले आएर बैंकलाई रेमिट्यान्स कारोबार बन्द गरेर केवल कोर बैंकिङ मात्र गर्नुपर्छ भन्नु व्यावहारिक रूपमा कठिन हुन्छ । तर हाम्रो धारणा के हो भने बैंकहरूले रेमिट्यान्स कारोबार गर्न सक्छन्, तर होलसेल रेमिट्यान्सको रूपमा गर्नुपर्छ । अर्थात् विदेशबाट पैसा ल्याउने काम बैंकहरूले गरून् र नेपालभित्र वितरण गर्ने काम रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत होस् । यसले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई पनि बाँच्ने आधार दिन्छ । अहिलेको अवस्थामा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले रेमिट्यान्स बाहेक कुनै पनि अन्य व्यवसाय गर्न पाउँदैनन् । उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीको आईपीओमा १०० रुपैयाँको सेयर किन्न पनि रेमिट्यान्स कम्पनीलाई अनुमति छैन । त्यसैले हामीले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक सँग बारम्बार माग गर्दै आएका छौँ कि रेमिट्यान्स कम्पनीलाई थप आम्दानीका स्रोत खोल्न दिनुपर्छ, लगानी गर्न दिनुपर्छ । यसबीचमा वालेट कम्पनीहरू आएका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीलाई पनि वालेट वा पीएसपी कम्पनी सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । तर यस विषयमा राष्ट्र बैंकले परम्परागत नियम–कानुनअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखिरहेको छ । भविष्यमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन ? तत्कालको अवस्थामा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको अस्तित्वमा कुनै ठूलो खतरा छैन । तर भविष्यतर्फ हेर्दा यदि आवश्यक परिवर्तन गरिएन भने चुनौती आउन सक्छ । यदि नीतिगत रूपमा सुधार भएन वा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले आफूलाई समयअनुसार परिवर्तन गर्न सकेनन् भने भविष्यमा अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ । २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा रहेका कतिपय कम्पनीहरू पछिल्ला ४–५ वर्षमा डिजिटल प्रविधितर्फ गएका छन् । तर केही कम्पनीहरू अझै पनि परम्परागत शैलीमै सञ्चालन भइरहेका छन् । ती कम्पनीहरूलाई अहिले अस्तित्व जोगाउन नै कठिन भइरहेको छ । समयअनुसार परिवर्तन नगरे भविष्यमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई ठूलो चुनौती हुनेछ । नयाँ–नयाँ नवप्रवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । साथै नियामक निकायले पनि रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई अतिरिक्त व्यावसायिक अवसर खोलिदिनुपर्छ । उदाहरणका लागि सेयर बजारमा लगानी गर्न अनुमति दिन सकिन्छ । त्यसबाट लाभांश लगायत अतिरिक्त आम्दानी हुन सक्छ । त्यसैगरी पीएसपी क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर दिन सकिन्छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको व्यावसायिक दायरा फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । यस विषयमा हामीले बारम्बार पहल गरिरहेका छौं । तर अहिलेसम्म अपेक्षित रूपमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
‘अवसरको झोला’ अभियानमार्फत मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा विद्यार्थीलाई शैक्षिक सहयोग
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत 'अवसरको झोला' अभियान सञ्चालन गर्दै आर्थिक रूपमा कमजोर तथा अवसरबाट वञ्चित विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय झोला तथा स्टेशनरी वितरण गरेको छ । हरेक बालबालिकामा सपना भए पनि ती सपना पूरा गर्न सबैसँग समान अवसर नहुने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै बैंकले उक्त अभियान सञ्चालन गरेको जनाएको छ । बैंकका अनुसार कसैका लागि सामान्य देखिने विद्यालय झोला यी बालबालिकाका लागि अवसरको ढोका बन्न सक्ने विश्वासका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । अभियानमार्फत विद्यार्थीहरूलाई झोला मात्र नभई सम्भावना, आत्मविश्वास र उज्ज्वल भविष्यप्रतिको आशासमेत प्रदान गरिएको बैंकले उल्लेख गरेको छ । कार्यक्रमका क्रममा झोला ग्रहण गर्दा बालबालिकाको अनुहारमा देखिएको खुशीले सामग्री प्राप्तिभन्दा पनि 'अब म पनि सक्छु' भन्ने आत्मविश्वास झल्किएको बैंकको भनाइ छ । यस अभियानअन्तर्गत बैंकले शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विद्यालय पोशाक वितरण गर्नुका साथै मेहनती तथा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै उनीहरूको लगनशीलताको कदरसमेत गरेको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै समुदायमा दिगो प्रभाव सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हालसम्म बैंकले सुर्खेत, कालिकोट, धनुषालगायत जिल्लामा करिब ५०० भन्दा बढी विद्यालय झोला वितरण गरिसकेको जनाएको छ ।
ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परे १७५ राइड सेयरिङ सवारीसाधन
काठमाडौं । अफलाइन रूपमा सञ्चालन हुँदै जथाभावी पिक एन्ड ड्रप गर्ने राइड सेयरिङ सवारीसाधनलाई काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले कारबाही गरेको छ । आइतबार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा चेकिङ गर्ने क्रममा १७५ वटा सवारीसाधन कारबाहीमा परेका हुन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार अनलाइन अनुमति बिना अफलाइन रूपमा सवारी सञ्चालन गर्ने तथा जथाभावी पिक एन्ड ड्रप गर्ने चालकलाई कारबाही गरिएको जनाएको छ । मापदण्डअनुसारका सवारीसाधन नभएको, सडक सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्थापनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएकाले कडाइका साथ निगरानी तथा कारबाही गरिएको ट्राफिक प्रहरीले उल्लेख गरेको छ ।
कामना सेवा विकास बैंक र होटल अशोकाबीच सेवा शुल्कमा छुट सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले चितवनको भरतपुरस्थित अशोका रिसोर्ट प्रा. लि. तथा होटल अशोकासँग सेवा शुल्कमा छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकहरूले अकोमोडेसन तथा फुड एन्ड बेभरेज सेवामा १० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकसँग आबद्ध रहेको प्रमाणका आधारमा ग्राहकहरूले उक्त सुविधा सहज रूपमा लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । यस सम्झौताबाट बैंकसँग आबद्ध सम्पूर्ण सेवाग्राहीले लाभ लिन सक्ने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट नारायणगढ क्षेत्रीय प्रमुख सुरेन्द्र भण्डारी तथा होटलका प्रबन्ध निर्देशक अशोक अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा नाडाको २९ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय कार्य समिति गठन
काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) को २९ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय कार्य समिति गठन गरिएको छ । अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको अध्यक्षतामा चैत्र ८ गते बसेको दोस्रो केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले नाडाको विधान २०७१ (संशोधनसहित) को दफा २०.७ बमोजिम नयाँ कार्यसमितिलाई पूर्णता दिएको हो । पुस २५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न निर्वाचनबाट केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य पदमा निर्वाचित सदस्यहरूमध्येबाट पदाधिकारीहरूको चयन गरी कार्यसमिति गठन गरिएको नाडाले जनाएको छ । नयाँ कार्यसमितिमा अध्यक्षमा सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, निवर्तमान अध्यक्षमा करणकुमार चौधरी, संस्थागत उपाध्यक्षमा भद्र भण्डारी र गणेशप्रसाद भट्टराई, उपाध्यक्षमा विक्रम सिंहानिया र अभिक ज्योति चयन भएका छन् । त्यसैगरी महासचिवमा मिलनबाबु मल्ल, सचिवमा मेघराज पौड्याल, कोषाध्यक्षमा पंकज अग्रवाल तथा सहकोषाध्यक्षमा निलमणी पाठक रहेका छन् । संस्थागत सदस्यहरूमध्येबाट प्रदेश सदस्यमा डिल्लीराम आचार्य, केदारकुमार अग्रवाल, दामोदर अटल, दिपेन्द्र कोइराला र पुष्कर ओझा चयन भएका छन् भने साधारण सदस्यहरूमध्येबाट अनुपकुमार बराल, तोयानाथ खनाल, दिपकराज गिरी, दिपेन्द्रकुमार मिश्र, दिवाकर मिश्र, नवराज भुसाल, नविनकुमार पारख, नारायणप्रसाद पौडेल, प्रकाश कपुरी, विकास जोशी र विमल साह सदस्य रहेका छन् । अध्यक्षबाट दिपककुमार अग्रवाल, महेश पाल र राजेशप्रसाद गिरीलाई मनोनित सदस्यमा चयन गरिएको छ । यसैदिन अध्यक्ष उप्रेतीले नाडाका पूर्व अध्यक्षहरूको सम्मानमा भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेका थिए ।
भायानेटको ‘वाइफाइ ६’ सेवा सार्वजनिक, घरभरि तीव्र गतिको इन्टरनेट उपलब्ध हुने
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायानेट कम्युनिकेसन लिमिटेडले घरभित्र इन्टरनेट प्रयोगका क्रममा देखिने अवरोध, बफरिङ र कमजोर सिग्नलजस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्यसहित अत्याधुनिक ‘वाइफाइ ६’ (WiFi 6) प्रविधिमा आधारित नयाँ इन्टरनेट प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले प्रयोगकर्तालाई उच्च गति र स्थिर कनेक्टिभिटी अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त सेवा बजारमा ल्याएको जनाएको छ । डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै एउटै घरमा धेरै उपकरण एकैपटक सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढिरहेको सन्दर्भमा नयाँ प्रविधि विकास गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । पुरानो प्रविधिको तुलनामा चार गुणासम्म बढी कार्यक्षमता दिने वाइफाइ ६ ले लेटेन्सी न्यून बनाउँदै एकै समयमा मुभी स्ट्रिमिङ, अनलाइन गेमिङ तथा कार्यालयसम्बन्धी काम सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने बताइएको छ । भायानेटले २५० एमबीपीएसदेखि ६०० एमबीपीएससम्मका उच्च गतिको वाइफाइ ६ प्याकेज उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीका अनुसार २५० एमबीपीएस गतिको वार्षिक योजना भ्याटसहित १३ हजार ८ सय रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ । वार्षिक योजना लिने ग्राहकलाई थप एक महिना इन्टरनेट सेवा निःशुल्क प्रदान गरिनेछ । घरको सबै कुनासम्म समान रूपमा इन्टरनेट सिग्नल पुर्याउने उद्देश्यले कम्पनीले भ्याटसहित ३ हजार ५ सय रुपैयाँमा ‘वाइफाइ ६ मेस’ राउटरको विकल्प पनि उपलब्ध गराएको छ । मेस प्रणालीले बाक्लो भित्ता वा ठूलो क्षेत्रफल भएका घरमा समेत स्थिर सिग्नल उपलब्ध गराउने कम्पनीको दाबी छ । पुराना ग्राहकलाई लक्षित गर्दै भायानेटले अपग्रेड प्रक्रिया पनि सरल बनाएको छ । हालका प्रयोगकर्ताले ५ सय रुपैयाँ शुल्कमा पुरानो राउटरलाई नयाँ वाइफाइ ६ ओएनयूमा अपग्रेड गर्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार ४के भिडियो स्ट्रिमिङदेखि बिना अवरोध अनलाइन गेमिङसम्म आधुनिक डिजिटल आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सेवा डिजाइन गरिएको हो । सेवाबारे थप जानकारी वा जडानका लागि ग्राहकले ०१–५९७०६४४ मा सम्पर्क गर्न वा नजिकैको भायानेट कार्यालयमा पुग्न सक्नेछन् ।
स्ट्रबेरी किलोको ३५० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ६५, आलु रातो प्रतिकिलो रु २० आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २३ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ९०, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु १००, काउली तराई प्रतिकिलो रु ७५, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १८०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, तिते करेला प्रतिकिलो रु १६०, लौका प्रतिकिलो रु १००, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु १२०, घिरौँला प्रतिकिलो रु १००, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ९०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ९०, सलगम प्रतिकिलो ५०, भिन्डी प्रतिकिलो १४०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु १००, पिँडालु प्रतिकिलो रु ६० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ११०, चमसुर प्रतिकिलो रु ११०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ५५, मेथी प्रतिकिलो रु ११०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १००, बकुला प्रतिकिलो रु ७०, तरुल प्रतिकिलो रु ७०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २३०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, कोइरालो प्रतिकिलो रु २००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ८०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु १२०, पार्सले प्रतिकिलो रु २००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ११०, पुदिना प्रतिकिलो रु १२०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १३०, तोफु प्रतिकिलो रु १५०, गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३२० र रूखटमाटर प्रतिकेजी रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु २१०, कागती प्रतिकिलो रु २५०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २२०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १७०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६५, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, लप्सी प्रतिकिलो रु ३००, किनु प्रतिकिलो रु १३०, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु ३५०, किबी प्रतिकिलो रु ४०० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ४०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु १४०, अदुवा प्रतिकिलो रु ११०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु १३०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ११०, खुर्सानी (माछे) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ८००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ११०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु ८०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ८०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।
हिमालयन रिइन्योरेन्सका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले दिए राजीनामा
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्योरेन्सका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । गोल्छाले गत फागुन २५ गते राजीनामा दिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको चैत ५ गते बसेको बैठकले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको कम्पनी सचिव सन्तोष केसीले जानकारी दिए । गोल्छा कम्पनीका संस्थापक अध्यक्षसमेत हुन् । उनको राजीनामाको कारण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । कम्पनीको सञ्चालकमा शाहिल अग्रवाल, अमित मोर, रोहित गुप्ता, राजीव मोर, सुभेछा खरेल र सुवास झुनझुनवाल रहेका छन् ।
