बजेट संशोधन नगरे सरकारबाट बाहिरिने एमाले सुदूरपश्चिमको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेट संशोधन नगरिए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ । सोमबार बसेको प्रदेश कमिटीको ११औं पूर्ण बैठकले यस्तो चेतावनी दिएको हो । प्रदेश कार्यालय धनगढीमा सोमबार बसेको उक्त बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट विनियोजन गर्दा संयुक्त सरकारको सहमति, नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप नगई एकलौटी ढंगले ल्याउन खोजेको भन्दै असहमति प्रकट गरेको छ । एमालेले बजेटमा आवश्यक संशोधन गर्न माग गर्दै संशोधन नगरिए संयुक्त सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने र संसदीय दललाई समेत सोहीअनुसार निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, संघीय बजेटमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गरेको करको हेरफेर र बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रीकै संलग्नताप्रति शंका व्यक्त गर्दै एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेशका विपन्न वर्ग र क्षेत्रको जनतालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै निन्दा गरेको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारका गतिविधि र सीमा अतिक्रमणका विषयमा पनि सुदूरपश्चिम एमालेले कडा आपत्ति जनाएको छ । केही दिनअघि नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले सीमा स्तम्भ भत्काएर सीमा मिच्न खोजेको प्रवृत्तिप्रति बैठकले कडा विरोध जनाएको छ । सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने देशभक्त जनताको प्रतिरोधको सम्मान गर्दै एमालेले यस विषयमा यथाशीघ्र भारत सरकारसमक्ष नोट पठाउन र सीमाबारे स्पष्ट पार्न नेपाल सरकारसँग जोडदार मागसमेत गरेको छ । यसैगरी, प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मन्तव्य दिने क्रममा ‘नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उक्त अभिव्यक्तिप्रति असहमति र विरोध जनाउँदै त्यसलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउन बैठकले माग गरेको छ । वर्तमान संघीय सरकारका केही मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिहरू अलोकतान्त्रिक रहेको र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा घण्टौं बस्न लगाएर मनोबल गिराउने जस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप भइरहेको भन्दै सुदूरपश्चिम एमालेले त्यसको भर्त्सना गरेको छ । वर्षे बाली लगाउने मुख्य समय भइसक्दा पनि किसानहरूले समयमा मल पाउन नसकेको र सास्ती भोग्नुपरेको प्रति बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैठकमा जिल्लाहरूमा भएका पार्टी कामको समीक्षात्मक रिपोर्टिङ गरिएको थियो ।
कालोसूचीमा परेकालाई बैंकिङ कारोबार गर्न दिऔं, खुद्रा कर्जामा सीमा हटाऔं
काठमाडौं । नेपाल वित्तीय संस्था संघले माैद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझाव दिएकाे छ । संघले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, कर्जा असुलीमा बढ्दो चुनौती र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) निरन्तर वृद्धि भइरहेका बेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न बैंकिङ क्षेत्रलाई थप लचकता दिने उद्देश्यसहित १० बुँदे सुझाव पेश गरेको हाे । संघले निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै साँवा र ब्याज चुक्ता गरेका ऋणीको कर्जालाई तत्काल सामान्य वर्गमा ल्याउनुपर्ने, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा लाग्ने प्रोभिजन घटाउनुपर्ने र धितोको वास्तविक मूल्यलाई प्रोभिजन गणनामा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई सीमित प्रयोजनका लागि बैंक खाता सञ्चालन गर्न दिने, अस्पताल तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा समावेश गर्ने, विपन्न वर्ग कर्जाको अनिवार्य सीमा ५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झार्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह भएका विपन्न वर्गका कर्जामा केही समयका लागि नियामकीय जरिवानाबाट छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । संघले बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता बलियो बनाउन रिजर्भ तथा प्रोभिजनलाई पुँजीमा गणना गर्न पाइने सीमा बढाउन, घर, सवारीसाधन तथा व्यक्तिगत कर्जाजस्ता खुद्रा कर्जालाई क्षेत्रगत कर्जा सीमाबाट छुट दिन तथा वित्तीय विवरण तयार हुने मितिसम्म प्राप्त ब्याजलाई आम्दानीका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ । यस्ता छन् संघका १० बुँदे सुझाव एनपीएल व्यवस्थामा पुनर्विचारको प्रस्ताव संघको प्रमुख सुझावमध्ये एक निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणसँग सम्बन्धित छ । हाल कुनै ऋणीले आफ्नो बाँकी साँवा र ब्याज चुक्ता गरेपछि पनि कर्जालाई तत्काल सामान्य वर्गमा फर्काउन पाइँदैन । निश्चित अवधि कुर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसाय पुनरुत्थानमा अवरोध सिर्जना गरेको संघको भनाइ छ । संघका अनुसार आर्थिक मन्दीका कारण अस्थायी रूपमा समस्यामा परेका ऋणीलाई दण्डित गर्नेभन्दा उनीहरूलाई पुनः आर्थिक गतिविधिमा फर्कन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रोभिजनमा सहुलियत माग पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा बैंकहरूले हाल ठूलो रकम प्रोभिजनका रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । संघले यस्तो प्रोभिजन दरलाई आधा घटाउन प्रस्ताव गरेको छ । बैंकहरूको तर्क छ कि अत्यधिक प्रोभिजनका कारण नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । प्रोभिजनमा केही लचकता ल्याउँदा वित्तीय संस्थाहरूले थप लगानी तथा कर्जा विस्तार गर्न सक्नेछन् । धितोको वास्तविक मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने नेपालको अधिकांश बैंकिङ कर्जा घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको धितोमा आधारित छ । तर कर्जा वर्गीकरणका बेला धितोको मूल्यलाई पर्याप्त महत्व नदिइएको गुनासो बैंकहरूको छ । संघले धितोको निश्चित हिस्सा प्रोभिजन गणनामा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यसले वास्तविक जोखिमका आधारमा मूल्याङ्कन हुने र अनावश्यक रूपमा ठूलो रकम रोकिएर बस्न नपर्ने विश्वास गरिएको छ । कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई पनि कर्जा तिर्ने बाटो खुला गर्नुपर्ने चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थाले बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउँदा उनीहरूलाई आफ्नो कर्जा चुक्ता गर्नसमेत कठिन हुने अवस्था रहेको संघको भनाइ छ । यसकारण साँवा ब्याज भुक्तानी, कर तिर्ने, कर्जा नवीकरण गर्ने लगायतका सीमित प्रयोजनका लागि बैंक खाता सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी विस्तारको आवश्यकता संघले अस्पताल तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पनि जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनासरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । कोभिडपछि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तारको आवश्यकता बढेकाले यस क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको संघको निष्कर्ष छ । विपन्न वर्ग कर्जाको लक्ष्य यथार्थपरक बनाउन आग्रह हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संघले यो सीमा ३ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ । संघका अनुसार लक्षित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष पहुँच, परियोजनाको उपलब्धता तथा कर्जा व्यवस्थापनका चुनौतीका कारण विद्यमान लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुँदै गएको छ । पुँजी पर्याप्तता बलियो बनाउन थप विकल्प बैंकहरूको पुँजी आधार बलियो बनाउन विभिन्न रिजर्भ तथा प्रोभिजनलाई पुँजीमा गणना गर्न पाइने सीमा बढाउन संघले प्रस्ताव गरेको छ । संघका अनुसार यसले बैंकहरूको कर्जा विस्तार क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै वित्तीय स्थायित्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । खुद्रा कर्जामा सीमा हटाउन सुझाव घरकर्जा, सवारीसाधन कर्जा तथा व्यक्तिगत कर्जा जस्ता रिटेल पोर्टफोलियोमा हजारौं ग्राहक संलग्न हुने भएकाले जोखिम फैलिएको हुन्छ । त्यसैले यस्ता कर्जालाई क्षेत्रगत कर्जा सीमाबाट छुट दिन सके सर्वसाधारणसम्म कर्जा पहुँच अझ विस्तार हुने संघको विश्वास छ । ब्याज आम्दानीको यथार्थपरक गणना नेपाल वित्तीय संस्था संघले वित्तीय विवरण तयार हुने मितिसम्म प्राप्त भएको ब्याजलाई आम्दानीका रूपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । यसले बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था प्रतिबिम्बित हुने संघको तर्क छ । विपन्न वर्ग कर्जा अस्थायी राहत ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता तथा कर्जा नयाँ प्रवाह तथा असुलीमा देखिएको चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै विपन्न वर्गमा प्रवाह भएका कर्जाहरूलाई केही समयका लागि नियामकीय जरिवानाबाट छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ ।
बौद्धस्थित भाटभटेनी सुपर स्टोर भोलिदेखि पुनः सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । काठमाडौंको बौद्धस्थित भाटभटेनी सुपर स्टोर भोलि (आषाढ १० गते,) देखि पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । भाटभटेनी सुपर मार्केटका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) पानू पौडेलका अनुसार भोलिदेखि उक्त स्टोरले दैनिक रूपमा ग्राहकहरूलाई नियमित सेवा प्रदान गर्ने जानकारी दिए । ग्राहकहरूको सुविधालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै भाटभटेनीले आगामी दिनमा अझ आधुनिक सुविधा तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटले कठिन समयमा साथ, सहयोग र धैर्यताका लागि सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, स्थानीय समुदाय, सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवालालाई धन्यवादसमेत व्यक्त गरेको छ । गत वर्षको जेनजी आन्दोलनको क्रममा बौद्धस्थित भाटभटेनीमा पनि क्षति पुगेको थियो । पुनः निर्माणपछि भाटभटेनी सञ्चालनमा आउन लागेको हो । भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनकर्ताहरूले काठमाडौंसहित देशभर भएका २८ स्टोरमध्ये २१ स्टोरमा क्षति पुर्याएका थिए । आगजनी र तोडफोडमा भाटभटेनी सुपरस्टोरका २१ वटा स्टोरमा गरी १० अर्ब ८५ करोड ६७ लाख ९८ हजार ८५४ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको देखिएको थियो । २१ मध्ये बालुवाटारस्थित मुख्य स्टोरसहित १२ वटा स्टोर पूर्णरूपमा आगजनी भएको थियो भने बाँकी ९ वटा स्टोरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । भाटभटेनीका १२ वटा पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भएका ९ वटा गरी १९ वटा स्टोरमा ४ अर्ब ४० करोड ६ लाख ५४ हजार ६०३ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने ५ अर्ब ९६ करोड ३ लाख ६७ हजार ५९६ रुपैयाँ बराबरका सामग्री पूर्णरूपमा जलाइएको थियो । त्यसैगरी ४९ करोड ५७ लाख ७६ हजार ६५५ रुपैयाँ बराबरका सामग्री तोडफोड र लुटपाट गरिएको भाटभटेनीले जनाएकाे छ ।
यी हुन् कान्तिपुर सहकारीको ऋण नतिर्ने २०० ऋणी, तत्काल चुक्ता गर्न ताकेता
काठमाडौं । सरकारद्वारा समस्याग्रस्त घोषित कान्तिपुर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाका २०० जना ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सूचना जारी गर्दै ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तरको निर्णय) बाट मिति २०८० साल फागुन ३ गते कान्तिपुर सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । समितिको मिति २०८३ बैशाख २३ को निर्णयानुसार ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको समितिले जनाएको छ । समितिले जारी गरेको सूचनामा साविकमा ऋण चुक्ता गरिसकेका तर प्राविधिक वा अन्य कारणवश नामावलीमा नाम समावेश भएका ऋणीहरूलाई स–प्रमाण कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, हालसम्म ऋण नतिरी बसेका ऋणीहरूलाई यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ । तोकिएको समयभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा कानून बमोजिम कडा असुली प्रक्रिया तथा कानूनी कारबाही अगाडि बढाइने ब्यहोरा सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ ।
रास्वपा महाधिवेशन : मतदान भोलि
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भोलि बुधबार निर्वाचन हुने भएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार आजको बन्दसत्रपछि निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । आज दिउँसो २ः०० बजे बन्दसत्र सुरु हुने र ६ः४५ मा समापन हुनेछ । मतदानमा विद्युतीय उपकरण उपयोग हुनेछ । महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएका प्रवासका प्रतिनिधिका लागि रास्वपाको आफ्नै ‘एप’बाट मतदान गर्ने व्यवस्था गरिँदैछ । असीवटा विद्युतीय उपकरणबाट मतदानको तयारी भएको छ । एक सभापति र ९९ जना केन्द्रीय सदस्य चयन गर्न मतदान हुने जानकारी प्रमुख केसीले दिए । कुनै उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थक उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् ।
इतिहासकै कमजोर येन, डलरसामु घुँडा टेक्दै जापानी मुद्रा
काठमाडौं । अमेरिकी डलरको तुलनामा जापानी येन झण्डै ४० वर्षयताकै न्यून स्तरमा झरेपछि जापान सरकारले विदेशी विनिमय बजारमा पुनः हस्तक्षेप गर्न सक्ने संकेत दिएको छ । अर्थमन्त्री सात्सुकी कातायामाले मंगलबार टोकियो आवश्यक परे ‘दृढ कदम’ चाल्न तयार रहेको बताए । मध्यपूर्वमा जारी तनाव, अमेरिका र जापानबीचको ब्याजदर अन्तर तथा दीर्घकालीन मौद्रिक नीतिका कारण येनमाथि लगातार दबाब बढ्दै गएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टसँगको वार्तापछि कातायामाले जापान र अमेरिकाबीच आवश्यक परे निर्णायक कदम चाल्ने विषयमा समान समझदारी रहेको बताए । जापानी सरकारले पुष्टि गरेको उक्त वार्तापछि बजारमा जापान पुनः हस्तक्षेपको तयारीमा रहेको सङ्केत देखिएको छ । टोकियोले गत महिना मात्रै येनलाई समर्थन गर्न ७० अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । सोमबार प्रकाशित समाचारपछि डलरको तुलनामा १६१.९३ येनसम्म झरेको जापानी मुद्रा केही सुधार भई मंगलबार टोकियो बजारमा प्रतिडलर करिब १६१.६० येनमा कारोबार भएको थियो । यो सन् १९९६ डिसेम्बरपछि देखिएको सबैभन्दा कमजोर विनिमय दरमध्ये एक हो । सन् २०११ मा भने एक डलर बराबर करिब ७५ येनसम्म पुगेको थियो । कमजोर येनले ऊर्जा र कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर जापानका लागि आयात खर्च बढाएको छ । विशेषगरी डलरमा कारोबार हुने पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा घरेलु अर्थतन्त्रमा थप दबाब परेको छ। अर्कोतर्फ कमजोर येनका कारण विदेशी पर्यटकका लागि जापानमा किनमेल, होटल तथा भोजन खर्च सस्तो बनेकाले पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । एमयुएफजीका विश्लेषक माइकल वानले दीर्घकालीन सुधारका लागि अमेरिकाको तुलनामा जापानको वास्तविक ब्याजदर अन्तर घट्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार बैंक अफ जापानले थप आक्रामक मौद्रिक नीति अपनाउने स्पष्ट सङ्केत दिन सके मात्रै येनलाई स्थायी रूपमा बलियो बनाउन सकिन्छ । बैंक अफ जापानले गत साता ब्याजदरलाई ३१ वर्षयताकै उच्च स्तरमा पुर्याएको थियो । त्यही समयमा अमेरिकी फेडरल रिजर्भले पनि थप कडा मौद्रिक नीति अपनाउने सङ्केत दिँदै यसै वर्ष पुनः ब्याजदर बढ्न सक्ने जनाएको छ । यद्यपि बैंक अफ जापानले थप ब्याजदर वृद्धि गरेमा प्रधानमन्त्री साने ताकाइची नेतृत्वको सरकारबाट प्रतिरोध हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । उच्च उधारो लागतले आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुन सक्ने चिन्ताले सरकार थप कडाइतर्फ जान सावधानी अपनाइरहेको छ ।
विष्णु पौडेललाई काठमाडौं ल्याइयो, म्याद थपका लागि अदालत लगिँदै
काठमाडौं । शंकास्पद सम्पत्तिको स्रोत र सेयर कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई काठमाडौं ल्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उपस्थित गराइएको छ । पूर्वउपप्रधान एवं पूर्वअर्थमन्त्री रहेका पौडेललाई थप अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद लिन आजै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउने तयारी गरिएको छ । पार्टीको कार्यक्रमका लागि सुर्खेत पुगेका बेला उनलाई प्रहरीले बुधबार नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसपछि राति नै स्थलमार्गबाट काठमाडौं ल्याइएको हो । स्रोतका अनुसार पौडेलको सेयर कारोबार तथा सम्पत्तिको स्रोतबारे अनुसन्धान भइरहेका कारण पक्राउ गरिएको हो । उनलाई नियन्त्रणमा लिनुअघि अनुसन्धान टोलीले काठमाडौंस्थित उनको निवासमा समेत खानतलासी गरेको जनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी उत्तमकुमार घिमिरेका अनुसार विशेष अदालतमा आजै उपस्थिति गराइनेछ । ‘म्याद थपको प्रक्रिया लागि विशेष सरकारी वकिल कार्यालय माइतीघर लगे पश्चात विशेष अदालतमा उपस्थित गराइने छ’, उनले विकासन्युजसँग भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई आजै म्याद थप गर्न अदालत लगिने
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतमा उपस्थित गराइने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी उत्तमकुमार घिमिरेका अनुसार विशेष अदालतमा आजै उपस्थिति गराइनेछ । ‘म्याद थपको प्रक्रिया लागि विशेष सरकारी वकिल कार्यालय माइतीघर लगे पश्चात विशेष अदालतमा उपस्थित गराइने छ’, उनले विकासन्युजसँग भने । मंगलबार उनलाई सुर्खेतबाट स्थलमार्ग हुँदै काठमाडौं ल्याइएको थियो । पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको हो । सोमबार सुर्खेतको शुभ होटलबाट उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले पक्राउ गरिएको थियो । उनी पार्टीको चुनावी समीक्षा एवं पुनर्गठन कार्यदलको सुझाव संकलन गर्न सुर्खेत पुगेका थिए । पौडेल आठौं पटक मन्त्री र पाँचौंपटक अर्थमन्त्री बनिसकेका छन् । २०७२ कात्तिक, २०७७ असोज, २०७८ जेठ उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री, २०७९ पुस उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री र २०८१ असार उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री बनिसकेका छन् ।
