सनराइज बैंकले एन.आई.डि.सि.क्यापिटल मार्केटस् एक्विजिसन गर्ने
काठमाडौं, २५ पुस । सनराइज बैंक लिमिटेडको विशेष साधारणसभाले एन.आई.डि.सि.क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडलाई एक्विजिसन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार सम्पन्न बैंकको विशेष साधारणसभाले बैंकको सो निर्णय गरेको हो । सभामा बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको छ । विशेष साधारण सभाबाट प्राप्ती (एक्विजिशन) प्रस्ताव पारित भईसकेकोले अन्तिम स्वीकृतीको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गरिने बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडौं-बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्ग अध्ययन गर्न १९ कम्पनी इच्छुक, चिनियाँ कम्पनी धेरै
काठमाडौं, २५ पुस । काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १९ कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । बिभिन्न मुलुकका १९ वटा कम्पनीले काठमाडौं–बिरगञ्ज रेल मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रेल विभागमा आसय पत्र बुझाएका हुन् । विभागले सो रेल मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गत मंसिर १९ गते ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरेको थियो । जनवरी २ तारिखसम्म ग्लोबल टेण्डरको मिति तोकिएको थियो तर विभागले टेण्डरको अवधी एक हप्ता वृद्धि गरेको थियो । ‘काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका १९ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन्’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने । आवेदन दिनेमध्ये धेरै कम्पनी चिनियाँ रहेका छन् । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ कोे बजेटमा काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रेल विभागले करिब ७ करोड बजेट छुट्याएको छ । विभागले यात्रु बोक्ने तथा कार्गाे समान बोक्ने रेल वे लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको बताएको छ । १९ कम्पनीमध्येबाट विभागले पहिलो चरणमा ६ वटा कम्पनीलाई छनौट गर्नेछ । ती कम्पनीसँग ३० देखि ४५ दिनको समय भित्र वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट मागिनेछ । त्यसरी वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट बुझाउने कम्पनीमध्येबाट एउटा कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिईने उपाध्यायले बताए । छनौट भएको कम्पनीले सन २०१७ को अप्रिल महिना भित्र सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टकै आधारमा त्यसकै आधारमा विभागले नयाँ प्रक्रिया मार्फत डिपिआर निर्माणको काम अघि बढाउनेछ ।
पब्लिक युथ क्याम्पसद्धारा बैंकिङ तालिम प्रदान, तालिम पुस २९ गतेसम्म चल्ने
काठमाडौं, २५ पुस । अनेरास्ववियु पब्लिक युथ क्याम्पसले सोही क्याम्पसका विद्यार्थीहरुलाई बैंकिङ तालिम प्रदान गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहकोे उपस्थितीमा सो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । उक्त तालिम पौष १७ गते देखि सञ्चालित भएको छ । सोमबार नेपाल बैंकर्स संघ एवम् मेघा बैंकको सिईओ अनिल केशरी शाहले समग्र बैंकिङ प्रणाली र नेपालमा आर्थिक संमृद्धिका लागि आमयुवा र नेपालीको भुमिकाको विषयमा कक्षा लिएका थिए । उक्त तालिममा शाहले नेपाल सम्भावनै सम्भावनाको खानि रहेको तर नेपालीले त्यो संम्भावनालाई अझै चिन्न नसेको बताए । ‘नेपालमा सबै थोक पाईन्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर यहाँ इच्छाशक्ति पाउन गाह्रो छ ।’ उनले उक्त तालिममा नेपालका नेताहरुको मात्र कमजोरी नभई सबैको कमजोरी भएकाले विकास हुन नसकेको बताए । शाहले तालिममा नेपालको नेतृत्वले र पब्लिकले समेत बोल्ने मात्र तर काम नगर्ने बताए । उनले नेताहरुको बोलीलाई उदृत गर्दै भने ‘म नेपाललाई सिङ्गापुर भएको होईन सुन्दर र विकशित भएको हेर्न चाहन्छु ।’ ५ सय भन्दा बढी उपस्थिती रहेको सो तालिम पुस २९ गतेसम्म चल्ने छ र सो अवधिमा बैंकिङ तालिम संगै शेयर बजार, उत्प्रेरणा र नेतृत्व विकासको तालिम दिने अनेरास्ववियुका पब्लिक युथ क्याम्पसका नेता नारदमुनि सिग्देलले बताए ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक भन्छन्-टेक अर पेको घोषणा कार्यान्वयन होस,जलविद्युतमा लगानी ओइरिन्छ
काठमाडौं, २५ पुस । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल(इपान)ले टेक अर पेको सरकारी घोषणा कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । इपानले आफ्नो १५ औं बार्षिक साधारण सभाका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा टेक अर पेको सरकारी घोषणा कार्यान्वयन भएमा जलविद्युतका क्षेत्रमा लगानी ह्वात्तै वृद्धि हुने समेत बताएका हो । हाल टेक एण्ड पे अर्थात सरकारी विद्युत खरिद गरेर भुक्तानी दिने गरेको छ । टेक अर पे लागू भएमा निजी उर्जा उत्पादकहरुले उर्जा उत्पादन गर्ने वित्तिकै भुत्तानी पाउनेछन् । उर्जा उत्पादन हुने वित्तिकै सरकारले खरिद गरिदिने भएपछि लगानी वृद्धि हुने इपानका नव निर्वाचित अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँले बताए ।‘हामीले टेक और पेको व्यवस्था कार्यान्वयन होस भन्दै आएका छौं, मन्त्रीज्युले पनि पटक पटक घोषणा गरिसक्नु भएको छ, अब कार्यान्वयन होस भन्ने हाम्रो माग हो’, पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष गुरागाइँले भने । उनले भोलीदेखि नै विद्युत विकास विभाग मार्फत त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको वितरण गर्ने एक लौटी जिम्मेवारी उठाउँदै आएको छ । टेक और पेको सरकारी घोषणा कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि टेक और पेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आएका छन् । इपानले पत्रकार सम्मेलन मार्फत १५ बुँदे माग पत्र समेत सार्वजनिक गरेको छ । इपानले आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ सम्म प्रति मेगावाट ५० लाख भ्याट छुट सुबिधा दिनुपर्ने, वनको जमिन लिँदा सोधभर्नाको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, जग्गाको हदबन्दी ७५ रोपनीलाई हटाउने, निजी क्षेत्रद्धारा प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशनको निर्माण तथा हस्तान्तरणको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, परिवत्र्य मुद्रामा विद्युत खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय विद्युत व्यापार कम्पनीमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ ।
बेरुजु ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड, यी हुन् धेरै बेरुजु भएका १० मन्त्रालय
काठमाडौं, २५ पुस । मुलुकमा सरकारी बेरुजु ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । महालेखा परिक्षकको ४३ औं बार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७१/७२ सम्ममा बेरुजुको मात्रा त्यति पुगेको हो । महालेखाको रिपोर्ट अनुसार सो आर्थिक बर्षमा मात्रै ५१ अर्ब २७ करोड ७७ लाख बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये जम्मा २ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख रुपैंयाँको मात्रै सम्परिक्षण गरिएको छ । बाँकी ४८ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख रुपैंयाँको बेरुजु फस्र्योट हुन बाँकी छ । सो आवमा ८८ अर्ब पुँजीगत खर्च भएकोमा २८ अर्ब ७४ करोड रुपैंयाँ विकास खर्च असार महिनामा मात्रै भएकाले पनि बेरुजु बढाउन मदत गरेको हो । सोही आवमा ३५ अर्ब रुपैंयाँ रकमान्तर गरिएको महालेखा परिक्षक कार्यालयले जनाएको छ । बेरुजु फस्र्योटको अवस्थाबारे जानकारी लिन सोमबार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्य सचिव सहित धेरै बेरुजु भएका १० मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएका थियो । सचिवहरुले विकासे मन्त्रालयले विकासका लागि उपलब्ध गराएको पेश्कि रकमलाई समेत बेरुजुमा राख्ने गरिएको भन्दै आपक्ति जनाएका थिए । उनीहरुले हाल किटान गरिएको मध्ये ६० प्रतिशत रकमलाई बेरुजु मान्नै नसकिने दावी समेत गरेका थिए । यी हुन धेरै बेरुजु भएका १० मन्त्रालयहरु: भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ९ अर्ब २ करोड संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय ७ अर्ब २३ करोड अर्थमन्त्रालय ५ अर्ब ५५ करोड गृह मन्त्रालय ५ अर्ब ११ करोड शिक्षा मन्त्रालय ३ अर्ब ७९ करोड शहरी विकास मन्त्रालय ३ अर्ब ६८ करोड रक्षा मन्त्रालय ३ अर्ब ९ करोड सिंचाई मन्त्रालय २ अर्ब ६८ करोड स्वास्थ्य मन्त्रालय २ अर्ब २३ करोड कृषि विकास मन्त्रालय ८८ करोड १७ लाख यी १० वटा मन्त्रालयले मात्रै कुल बेरुजुको ८८ दशमलब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । कुन मन्त्रालयले कति गर्यो बेरुजुको फस्र्योट ? बैठकमा १० वटै मन्त्रालयका सचिवहरुले बेरुजु फस्र्योटको रिपोर्ट पेश गरेका थिए । जस अनुसार संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ३१ करोड बेरुजु फस्र्योट गरेको जनाएको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले पनि १० प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट भैसकेको जनाएको छ । त्यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयले ७ प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट गरेको जानकारी दिएको छ भने रक्षा मन्त्रालयले ३२ दशमलब १४ प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट गरिसकेको जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ प्रतिशत फस्र्योट गरेको छ भने कृषि विकास मन्त्रालयले ६४ दशमलब ३९ प्रतिशत फस्यौट गरिसकेको जनाएको छ । बैठकमा सांसदहरुले बेरुजु फस्र्योट गर्न मन्त्रालयहरु गम्भिर नभएको आरोप लगाएका थिए । बैठकमा मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले राजनीतिक संक्रमणकालले प्रशासनिक संक्रमण निम्त्याएको र त्यसले बेरुजु बढाएको बताएका थिए ।
नेप्से ११ अंकले बढ्दा २६ करोडको कारोबार, दुई कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं, २५ पुस । सोमबारको कारोबारमा सेयर बजार हरियो भएको छ । नेप्से परिसूचक ११ दशमलब ५२ अंकले बढेर १४५८ दशमलब ९७ अंकमा पुगेको छ । बजारमा परिसूचक बढेता पनि कारोबार रकममा भने अझै सुधार आउन सकेको छैन । सो दिन जम्मा २६ करोडको कारोबार भएको छ । सोमबार ११७ कम्पनीको ४ लाख ३५ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा दुई कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । कर्नाली डेभलपमेन्ट बैंक र एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले क्रमशः ९.९६ र ९.९० प्रतिशत कमाएका छन् । त्यस्तै, भार्गव विकास बैंकका लागानीकर्ताले करिब ६ प्रतिशत कमाएका छन् । सो दिन सबैभन्दा बढी महालक्ष्मी विकास बैंकका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत गुमाएका छन् ।
घरमै बसेर जलविद्युत्मा लगानी गर्न सकिने, सुरक्षित लगानीका साथै छिट्टै प्रतिफल पाउने
काठमाडौं, २५ पुस । मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, अब तपार्इंलाई लाइनमा बस्ने झन्झट हुने छैन । लगानीकर्ताले सहज रुपमा नै घरमा बसेर नै आफूले के कति रकम जलविद्युत्मा लगानी गर्ने हो सोको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ । तपार्इंले लगानी गर्न चाहेको रकम विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा सरकारले लगानी गर्नेछ । कति वर्षमा कति प्रतिफल आउँछ सोको जानकारीसमेत सरकारले तपार्इंलाई दिनेछ । नागरिकले सहज रुपमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी जुटाउने लक्ष्यका साथ ऊर्जा मन्त्रालयले वेबसाइट तयार पारेको छ । वेब पोर्टल http://www.moenonline.moen.gov.np/login मा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण, सम्पर्क नम्बर, इच्छाएको व्यक्ति आदिको सम्पूर्ण विवरण भर्नुपर्नेछ र आफूले कति रकम लगानी गर्न चाहेको हो, सोकोसमेत किटानी गरेर विवरण राखेपछि सरकारले तपार्इंलाई सम्पर्क गर्नेछ । नागरिकबाट उठाइएको रकम छिट्टै प्रतिफल दिने र चाँडै सम्पन्न हुने आकर्षक परियोजनामा लगानी गरिनेछ । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले आज ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सो वेबसाइटको शुभारम्भ गरेका छन्। मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको वेबसाइटमा आजदेखि नै नागरिकले आफूले लगानी गर्न चाहेको रकमको प्रतिबद्धता भर्न सक्नेछन् । नागरिकबाट उठाइएको रकम जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीले अगाडि बढाउने नलसिंहगाड, शारदा, माथिल्लो अरुण, तल्लो अरुणजस्ता महत्वपूर्ण र बहुउद्देश्यीय आयोजनामा लगानी गरिनेछ । सामान्य जलविद्युत् आयोजनाले सीमित सङ्ख्यामा सेयर आह्वान गर्दा अर्बौं लगानीको माग हुने गरेको सन्दर्भलाई विचार गरेर सरकारले सहज रुपमा विद्युतीय माध्यमबाट नै सेयर आवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो । जलविद्युत् लगानी तथा उत्पादन कम्पनीले रु दुई अर्बको सेयर जारी गर्दा ४३ अर्ब रुपैयाँको आवेदन परेको थियो भने अन्य केही साना जलविद्युत् आयोजनाले साधारण सेयर जारी गर्दा न्यूनतम २०० प्रतिशत बढी सेयर आवेदन हुने गरेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी सरकारले पहिलो चरणमा सेयरको प्रतिबद्धता पत्र माग गर्ने वातावरण बनाएको हो । प्रतिबद्धताका आधारमा आवेदनकर्तालाई तोकिएको जलविद्युत् आयोजनाको सेयर प्रदान गरिने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । त्यस्तो प्रतिबद्धतापत्र व्यक्तिले व्यक्तिगत रुपमा र संस्था वा संस्थागत निकायले भने संस्थागत रुपमा नै सहभागी हुन पाउने छन् । दक्षिण कोरिया, कतार, साउदी अरब, मलेसियालगायतका मुलुकमा कार्यरत नेपाली कामदारले पनि सहज रुपमा प्रतिबद्धतापत्रमा आफ्नो प्रतिबद्धतासहित दर्ता गर्न सक्नेछन् । यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिक, विदेशमा कार्यरत नेपाली कूटनीतिक अधिकारी, निजामती कर्मचारी, विभिन्न संस्थामा कार्यरत कर्मचारी सबैले सहज रुपमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। नागरिकको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने बढ्दो चाह र मुलुकको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी प्रविधिको उपयोग गरेर लगानी जुटाउन लागिएको जानकारी दिँदै ऊर्जा सचिव उपाध्यायले यसखालको प्रणालीले केही आयोजना तत्काल अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नागरिकले कति रकम लगानी गर्न चाहेका हुन् सोही आधारमा सेयर प्रमाणपत्रसमेत दिइने भएकाले त्यसले लगानीको सुरक्षा एवम् प्रतिफलको सुनिश्चितता समेत गर्नेछ । रासस
जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनाको विद्युत् खरिद दर तय, प्रतियुनिट साढे १२ रुपैयाँसम्म
काठमाडौं, २५ पुस । सरकारले जलाशय र अर्धजलाशय जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री (पिपिए) दर सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनाको प्रकृति हेरी सबैभन्दा बढी प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसासम्म पिपिए दर तोकिएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा जलाशय आयोजनालाई मङ्सिर १६ देखि जेठ १५ सम्मका लागि प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र जेठ १६ देखि मङ्सिर १५ सम्मका लागि प्रतियुनिट सात रुपैयाँ १० पैसा दर निर्धारण गरिएको जानकारी दिइयो । जलाशय आयोजनामा लगानी गर्न चाहनेले आज सार्वजनिक गरिएको दरका आधारमा १७ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त गर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । तय गरिएको पिपिए दर १० हजार मेगावाटका आयोजनासम्मका लागि मात्रै लागू हुने उनको भनाइ छ । १० हजार मेगावाट निर्माण भएपछि यसको दरमा पुनरावलोकन हुन सक्ने उनको स्पष्टोक्ति थियो । ‘‘सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर केही परिमार्जन गर्न सकिन्छ, तर यसलाई नै आधार मूल्य बनाएका हौं’’, मन्त्री शर्माले भने – “यो दरमा पछि आवश्यक भए परिमार्जन पनि हुन सक्छ ।” समितिले छ/छ महिनाका लागि आधार मानेर जलाशयको बिजुली खरिद बिक्री दर तोकेको थियो । मङ्सिर १५ देखि जेठ १६ सम्म छ महिनालाई सुख्खायाममा बढी पिपिए दर तय गरिएको छ । भने जेठ १६ देखि मङ्सिर १५ गतेसम्मलाई वर्षात् मानेर कम दर तय गरिएको छ । समितिले अर्धजलाशय आयोजनाको ऊर्जाको मूल्य पनि तोकेको छ । जसअनुसार मङ्सिर १६ देखि जेठ १५ गतेसम्म प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५५ पैसा र जेठ १६ देखि मङ्सिर १५ गतेसम्मका लागि प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको मन्त्री शर्माले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक सय मेगावाट क्षमतासम्मका नदीका बहावमा आधारित जलविद्युत् आयोजनालाई हिउँदको चार महिना प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षात्को आठ महिना प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा तोकेर सोहीअनुसार विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ । नेपालमा पर्याप्त जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भावना भए पनि पिपिए दर नहुँदा लगानी भित्रन सकेको थिएन । बूढीगण्डकी, नलसिंहगाडजस्ता ठूला जलाशय आयोजनाका लागि पिपिए दर नहुँदा अन्योल थियो । नयाँ पिपिए दरले लगानीका लागि आधार तयार गरेको ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको भनाइ छ । रासस
