६० वर्ष पुगेका किसानलाई यही वर्षदेखि पेन्सन, २० वर्ष किसानी गरेको हुनुपर्ने
काठमाडौं २६, पुस । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७३र७४ बाट किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। पेन्सन कोष खडा गरी किसान र सरकारले रकम जम्मा गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयले किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने विषयमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ। अध्ययनको जिम्मा पाएको नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ। जसमा किसानलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। सबैले आम्दानीको एक प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्ने, तर सरकारले निम्नवर्गीय किसानका लागि धेरै रकम र ठूला किसानका लागि थोरै रकम कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको छ। सुरुमा सरकारले कोषमा निश्चित रकम राखेर पेन्सन अवधारणा लागू गर्दै जानुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा २० वर्ष खेती–किसानी गरेर ६० वर्ष उमेर नाघेकालाई तत्कालै मासिक २५ सय रुपैयाँ पेन्सन उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ। यो व्यवस्था सीमान्तकृत, साना र मध्यम किसानलाई लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। भत्ता र पेन्सनमध्ये एक रोज्नुपर्ने सरकारले ७० वर्षमाथिका नागरिकलाई वृद्धभत्ता र अपांगता भएका नागरिकलाई अपांगता भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस्तो वा अन्य किसिमका भत्ता बुझ्ने किसानले पेन्सन दाबी गर्न नपाउने सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको छ। ‘सरकारबाट वृद्ध, अपांगता वा त्यस्तै अरू केही सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका व्यक्तिलाई पेन्सन वा भत्ता रोज्न छुट दिइनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, परिवारका अन्य सदस्यको हकमा सो कुरा लागू हुनेछैन।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
वैदेशिक अनुदानभन्दा ऋण दोब्बर, ऋण मात्रै नौ खर्ब, अनुदान ३ खर्ब
काठमाडौं २६, पुस । प्रमुख द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताले नेपाललाई अनुदान प्राप्त गर्ने मुलुकको सूचीबाट हटाउने तयारी गरेपछि सरकारले चालू योजना अवधिभित्र वैदेशिक अनुदानको तुलनामा दोब्बर परिमाणमा ऋण लिने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक अनुदान परिचालन खासै प्रभावकारी नभएको निष्कर्षमा यसअघि नै पुगेको सरकारले योजना अवधिभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ८.३ प्रतिशत बैदेशिक ऋण लिने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको चौधौं योजनाको विस्तृत विवरणमा उल्लेख भएअनुसार सरकारी बजेटको स्रोतमा बैदेशिक अनुदानको हिस्सा जीडीपीको ४.२ प्रतिशत मात्र रहने उल्लेख छ । योजना अवधिभित्र कुल ९ खर्ब ७९ अर्ब २८ करोेड रुपैयाँ बराबरको बैदेशिक सहायता लिने सरकारको तयारी छ । यसमध्ये ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुदान र ६ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ ऋणको हिस्सा रहनेछ । अनुदानको तुलनामा ऋणको आकार शतप्रतिशत बढी हो । आन्तरिक ऋणसमेत बैदेशिक अनुदानको तुलनामा बढी हुनेगरी लिने सरकारले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा ४ खर्ब १९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने योजनामा उल्लेख छ । योजना कार्यान्वयनको तीन बर्षमा ३२ खर्ब ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट तर्जुमा गर्ने विस्तृत योजनामा उल्लेख छ । योजनामा आउँदो तीन बर्षमा २४ खर्ब २४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल स्थिर लगानी हुने आकलन गरिएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
जलविद्युत् आयोजनाको सेयर अब चाहेजति, ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ अनलाइन कार्यक्रम सार्वजनिक
काठमाडौं २६, पुस । जलविद्युत् विकासका लागि आम सर्वसाधारणको बढीभन्दा बढी सहभागिता हुने गरी सरकारले पहिलोपटक ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ अनलाइन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सरकारले सोमबारबाटै सो कार्यक्रममा जनतालाई आफ्नो सहभागिता जनाउनसमेत आह्वान गरेको छ। सोमबार सो अनलाइनको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले उद्घाटन गरे। यसअघि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्तिले निश्चित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लाइनमा बसेर सेयर फाराम भर्नुपर्ने र भरे अनुसारको सेयर कित्ता पर्न नसक्ने सम्भावना पनि हुन्थ्यो तर अब सरकारको यो घोषणासँगै लगानीकर्ताले अनलाइनमार्फत फाराम भरे अनुसारको रकम बराबरको सेयर कित्ता पाउन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको बताइएको छ। मन्त्रालयले तयार पारेको अनलाइन फाराम भरेर पहिलो चरणमा आमसर्वसाधारणले आफ्नो लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चरणमा सहभागी इच्छुक व्यक्तिको अध्ययन, मूल्याङ्कन तथा लगानीकर्ताको आवश्यक विवरण रुजु गरी लगानीकर्तालाई कुन जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको सिफारिससमेत सरकारले गर्ने बताएको छ। सरकारले सिफारिस गरेका आयोजना मध्येबाट लगानीकर्ताले जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता, निर्माण अवधि, लागत तथा सम्भावित प्रतिफल हेरेर आफूले लगानी गर्ने आयोजनाको छनोट गर्न सक्नेछन्। अनलाइनमा आएको प्रतिबद्धताले आमसर्वसाधारणबाट कति रकम सङ्कलन हुनसक्छ र त्यो सङ्कलित रकमले कुन आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन र विश्लेषण गर्न सरकारलाई सहज हुने कुरा ऊर्जामन्त्री शर्माले बताए। उनले भने, “युरोप, अमेरिका, कोरिया, अरब तथा खाडी मुलुकमा काम गर्ने नेपालीले विदेशबाटै अब लगानीका लागि फाराम अनलाइनमार्फत भर्न सक्नेछन्। देशभित्रका कुनै पनि सर्वसाधारणले अब सेयरका लागि लाइनमा बस्नु पर्नेछैन। यसले राष्ट्रिय महŒवका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सहज हुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार सो सङ्कलित रकमलाई दूधकोसी, उत्तर गङ्गा, माथिल्लो अरुण, नौमुरे, पश्चिम सेती लगायतका आकर्षक जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरिनेछ। ” मन्त्रालयले तयार पारेको अनलाइन फाराम भर्ने कामको सुरुआतीले सेयर लगानीमा बढीभन्दा बढी सर्वसाधारणको सहभागिता हुने अपेक्षा लिइएको छ। ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले भने, “यसभन्दा अघि सेयरमा लगानी सहरमा बस्ने केही सीमित व्यक्तिको हातमा मात्र थियो, अब यसले ग्रामीण क्षेत्रका आम सर्वसाधारणलाई पनि आकर्षित गर्नेछ र ग्रामीण भेगको ससानो बचत पनि लगानीमा परिणत हुने सम्भावना देखिएको छ। ” मन्त्रालयले निर्माण गरेको अनलाइनमा प्रतिबद्धता फाराम भर्नेबित्तिकै लगानीकर्ताले रकम जम्मा गर्नु पर्दैन। मन्त्रालयले आयोजनाबारे जानकारी दिएपछि आफूलाई लगानी गर्न मन लागेको आयोजनामा प्रतिबद्धता अनुसारको रकम लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूको एक जिज्ञासामा मन्त्री शर्माले भने, “गैरआवासीय नेपाली, कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली र स्वदेशमा बस्ने आमनागरिकलाई छुट्टाछुट्टै फाराम भर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुसार लगानीका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। ” त्यसैगरी जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न जलविद्युत्को लगानीमा ब्याजदर घटाउन ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ। मन्त्री शर्माका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न लगानीमा पाँच प्रतिशत ब्याजदरको व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकिएको छ। जलाशययुक्त र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाका लागि सुक्खायाम र वर्षाको छरछ महिनाका लागि नयाँ विद्युत् खरिददर पनि कायम गरिएको छ। अनलाइन उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले यसको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार प्रतियुनिट मङ्सिरदेखि जेठसम्म १२ रुपियाँ ४० पैसा र जेठदेखि मङ्सिरसम्म प्रतियुनिट सात रुपियाँ १० पैसा निर्धारण गरिएको छ। यसरी नयाँ दररेटमा खरिद सम्झौता गर्ने प्रवद्र्धकले कम्तीमा १७ प्रतिशत मुनाफा कमाउनसक्ने दाबी उहाँको थियो। त्यसैगरी अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाका लागि मङ्सिरदेखि जेठसम्म १० रुपियाँ ५५ पैसा र जेठदेखि मङ्सिरसम्म चार रुपियाँ ८० पैसा कायम गरिएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
पूर्वराज्यमन्त्रीबाट साढे ३१ करोड भ्रष्टाचार, आफन्तका नाममा सम्पती लुकाएको फेला
काठमाडौं २६, पुस । पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहले पदको दुरुपयोग गरी ३१ करोड ५० लाख २६ लाख ५ सय ५९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागाइ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पूर्वराज्यमन्त्री साहले आफ्ना परिवारका सदस्य तथा कम्पनीका कर्मचारीहरुको नाममा गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति लुकाएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । साहले आफ्ना बाबु साधु साह सुडी, आमा दुलारी देवी सुडी, श्रीमती रंगीला देवी र भाइ रामकुमार साहको नाममा गैरकानुनी रुपमा कमाएको अकूत सम्पत्ति लुकाएर राखेको अख्तियारले आरोप लगाएको छ । साह २०६५ सालदेखि २०६९ सम्म सभासद् २०६५ सालदेखि २०७० सालसम्म भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री थिए ।
सन् २०४० मा विद्युत् माग ५० हजार मेगावाट पुग्ने, विकास निर्माणको काम उल्लेख्य भएमा विद्युत् माग अझ थपिने
काठमाडौँ, २५ पुस । सन् २०४० सम्म मुलुकको विद्युत् माग बढेर ५० हजार मेगावाटभन्दा बढी पुग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले गरेको अध्ययनअनुसार हरेक वर्ष विद्युत्को माग करिब १५ प्रतिशतको दरले बढ्दा सो अवधिमा विद्युत् माग उक्त विन्दुमा पुग्ने पाइएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले यस वर्षको विद्युत् माग एक हजार सात सय २१ मेगावाट रहेको जानकारी दिए । आयोगले गरेको अध्ययनबारे जानकारी दिँदै ऊर्जामन्त्री शर्माले सन् २०२० मा विद्युत्को माग बढेर छ हजार आठ सय १४ मेगावाट तथा सन् २०२५ मा १० हजार ८०३ मेगावाट पुग्नेछ । सरकारले सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेकामा त्यसलाई प्राप्त गर्न कम्तीमा पनि ७.२ आर्थिक वृद्धिदर हुनुपर्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर विद्युत् माग प्रक्षेपण गरिएको हो । यस्तै सन् २०३० सम्म विद्युत् माग बढेर १८ हजार तीन सय ७१ मेगावट र सन् २०४०मा ५१ हजार तीन सय ३० मेगावाट पुग्ने आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक विकास तथा विकास निर्माणको काम उल्लेख्य रुपमा अगाडि बढेका खण्डमा विद्युत्को माग थप बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार विद्युत् भएकाले त्यसलाई नै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जलविद्युत् बाहेकका अन्य ऊर्जाका स्रोत तथा क्षेत्रको समेत पहिचान, विकास, विस्तार गरिनु आवश्यक छ ।” मुलुकमा खास ऊर्जाको माग कति हो भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क नहुँदा नीतिनिर्माण तहमा समेत समस्या हुँदै आएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सामान्य रुपमा विद्युत् माग प्रक्षेपण गर्ने गरेको भए पनि त्यो व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ नभएको गुनासो उठ्ने गरेको थियो । सरकारको आधिकारिक प्रतिवेदन पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको र त्यसले नीति निर्माणमा तहमा समेत सहयोग पु¥याउनेछ भने उद्योग व्यवसाय एवम् आर्थिक विकासका लागिसमेत मद्दत पुग्नेछ । ऊर्जा परिषद्का अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । ऊर्जामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा नै ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रित गरेर पहिलो पटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए । रासस
डाबर नेपालद्वारा अर्लि चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टरलाई सहयोग
काठमाडौं, २५ पुस । डाबर च्यवनप्राशले अर्लि चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टरलाई सहयोग गरेको छ । कम्पनीले जाडो मौसमलाई लक्षित गरी काठमाडौँका ३१ वटा विद्यालयहरूमा “स्कुल इम्युनो च्याम्प २०१६” कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यस अभियानबाट डाबर च्यवनप्राशले शरिरको आन्तरिक शक्तिका बारेमा र स्वच्छ तथा सन्तुलित खानेकुरा, तातो पानी, सरसफाइमा ध्यान दिनुका साथै न्यानो लुगा लगाउनुपर्ने सन्देश विद्यालयहरूमा पुर्याएको छ । डाबर नेपालको स्प्रेड द वाम्र्थ अभियानबाट सि.एन.एन. सुपर हिरो पुष्पा बस्नेतसँग सहकार्य गरी यी विद्यालयहरूबाट डाबर नेपालले लुगाहरू सङ्कलन पनि गरेको थियो । सङ्कलित लुगाहरूको सङ्ख्या बराबर नै डाबर नेपालले थप नयाँ न्यानो लुगाहरू पनि उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीले सोमबार एक कार्यक्रमका बीच सो लत्ताकपडा बस्नेतको संस्था अर्लि चाइल्डहुड डेभलप्मेन्ट सेन्टरलाई उपलब्ध गराएको छ । डाबर नेपालका बजार–व्यवस्थापन प्रमुख अभयप्रसाद गोर्खालीले सो हस्तान्तरण गरेका छन् । गोर्खालीले भने, “डाबर नेपालको स्प्रेड द वाम्र्थ अभियानबाट हामीले प्रयोग गर्न सकिने न्याना लुगाहरू सङ्कलन गर्यौँ । ती लुगाहरूमा हामीले सोही सङ्ख्या बराबरको नयाँ लुगा पनि थप गरेर पुष्पा बस्नेतज्यूलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ । नेपालभरि विभिन्न झ्यालखानाहरूमा रहेका बालबालिकाका लागि यी न्याना लुगाहरू जाडो याममा उपयोगी हुनेछन् ।” डाबर च्यवनप्राशले आफ्नो “स्कुल इम्युनो च्याम्प “कार्यक्रम र साथै स्प्रेड द वाम्र्थ अभियानलाई आगामी दिनहरूमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि विस्तार गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
ग्लोबल आइएमई र मास्टर कार्डबीच सम्झौता, सुरक्षित भुक्तानी गर्न सकिने
काठमाडौं, २५ पुस । ग्लोबल आइएमई बैंक र मास्टर कार्डबीच मास्टर कार्डको सेवा सम्बन्धि दुई पक्षिय सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका तर्फबाट बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकशर्मा पौड्याल तथा मास्टर कार्डका तर्फबाट पेमेन्ट सलुसनस, साउथ एशियाका सिनियर बिजनेस लिडर नरेन्द्र नन्दलले हस्ताक्षर गरेका छन् । मास्टर कार्डले यस प्रकारको सेवा पहिलो पल्ट नेपालमा ग्लोबल आइएमई बैंकलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । जसबाट बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई अझ बढि सुरक्षित र छिटो भुक्तानी सुविधा प्रदान गर्ने छ । उक्त सम्झौता पश्चात मास्टर कार्डले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई चाहिने सबै भुक्तानी नेटवर्कहरुलाई समर्थन गर्ने सेवा सुविधाहरु प्रदान गर्ने छ । यस साझेदारीबाट बैंकलाई डेविट, क्रेडिट र अन्य प्रकारका भुक्तानी कार्ड जारी गरी बजारमा क्यासलेस भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न मद्दत गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । बैंकले ग्राहकहरुलाई सुरक्षित कार्ड सेवा प्रदान गर्नको लागि नयाँ प्रविधिको चिप कार्ड पनि बजारमा ल्याई सकेको छ ।
एभरेष्ट बैंकद्वारा वृद्ध आश्रमलाई सहयोग
काठमाडौं, २५ पुस । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत एभरेष्ट बैंकले श्री पशुपतिनाथ मन्दिरमा अवस्थित वृद्ध आश्रमलाई जाडोको न्यानो कपडा सहयोग गरेको छ । मन्दिर परिसरमा भएको एक कार्यक्रममा पन्जाब नेशनल बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. राम. एस. साङ्गापुरे र पशुपतिनाथ क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. गोविन्द टन्डनका साथ एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सोमेश्वर सेठले जाडोको न्यानो कपडा आश्रममा रहेका वृद्धहरुलाई वितरण गरेका छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बृहत जनहितका लागि विशेषत राम्रो स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, जनचेतना, पुर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा योगदान गर्दै आएको छ । साथै बैंकले विद्यालयहरुलाई कम्प्युटर, उपकरणहरु तथा अन्य आवश्यक सामाग्री समेत प्रदान गर्दै आएको छ । एभरेष्ट बैंकले हाल आफ्ना ६१ वटा शाखाहरु, ५ एक्सटेन्सन काउन्टर, २४ राजश्व संकलन काउन्टर र ८६ एटिएम तथा बाह्य सन्जाल मार्फत उत्कृष्ट सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
