मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याउने काम तीव्र, ७० प्रतिशत काम सम्पन्न
काठमाडौं, २६ पुस । मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि काठमाडौं उपत्यकाका सडक तथा गल्लीमा पाइप बिच्छ्याउने काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । आगामी बडादसैँसम्म मेलम्ची खानेपानी उपत्यकामा ल्याउने सरकारको योजना छ । उपत्यकामा हरेक घरमा खानेपानी पुर्याउनका लागि छ सय ७० किमि पाइप बिच्छ्याउनुपर्ने भए पनि हालसम्म चार सय ७० किमी सडकमा पाइप बिच्छ्याइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रबन्धक नन्दबहादुर खनालले जानकारी दिएका छन् । मेलम्चीबाट सुरुङ हुँदै आएको खानेपानी सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधित भएपछि ६१ किमी मुख्य लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । उपत्यकाका ११ ट्यांकीसम्म पानी लैजानका लागि ६१ किमी आवश्यक पर्ने भए पनि हालसम्म ३५ किमी मात्र काम सम्पन्न भएको प्रबन्धक खनालले बताए। निर्देशनालयले पानी वितरणलाई सहज बनाउनका लागि उपत्यकाका ११ स्थानमा पानी ट्यांकी निर्माण गरेको छ । आरुबारी, महाङ्काल चौर, पानीपोखरी, बाँसबारी, बालाजु, खुमलटार, कटुन्जे, कीर्तिपुर र ठिमीमा नयाँ ट्यांकी तथा अनामनगर र मीनभवनमा रहेको पुरानो ट्यांकीलाई पनि प्रयोग गरिने छ । खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री दीपक खड्काले उपत्यकामा असोजभित्र खानेपानी ल्याउने गरी मन्त्रालय जुटिरहेको बताएका छन् । उनले भने, “लामो समयदेखिको उपत्यकावासीको चाहना पूरा गर्न हामी दिनरात खटिरहेका छौँ ।”रासस
कहाँ हराउँछ ग्रामीण क्षेत्रमा जाने वार्षिक १८ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि ?
मुगु, २६ पुस । जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट पठाएको औषधि बीच बाटोमा नै हराउने गरेको पाइएको छ । सरकारले जिल्ला अस्पतालबाट सर्वसाधारणलाई ७० प्रकारका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ५८ प्रकारका र स्वास्थ्य चौकीका लागि ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरे पनि सर्वसाधारणले ती औषधि पाउने गरेका छैनन् । उक्त कार्यालयले वार्षिक रुपमा १८ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपलब्ध गराउने गरेको र स्वास्थ्य सेवा विभाग मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर नेपालगन्जबाट पनि उत्तिकै औषधि जिल्लाका लागि आउने भए पनि जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा सधैँभरि औषधि अभाव हुने गरेको छ । सम्बन्धित कार्यालयको मागका आधारमा औषधि पठाउने गरेकाले हरेक वर्ष कति परिमाणको औषधि जिल्लामा पठाएको यकिन भन्न नसकिने नेपालगन्जस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरका प्रमुख डिल्ली पोखरेलले बताए। केही समय अगाडि औषधिको अभाव देखिए पनि अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन भएपछि औषधि उपलब्ध गराउन सहज भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। यता जिल्लाका २४ वटा स्वास्थ्य चौकी, चार वटा एकाइ तथा एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा सधैँभरि औषधि अभाव भइरहेको गुनासो आउने गरेको छ तर ती औषधि कहाँ गयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन निकै कठिनाइ भएको कार्यालय प्रमुख डा। सरोज अधिकारीले जानकारी दिए । हामीले जिल्लाबाट ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाका लागि औषधि पठाइरहेका छौँ तर गाउँमा औषधि अभाव भएको र औषधि नपुगेको भन्ने गुनासो आउँछ तर जिल्लाबाट पठाएको औषधि कहाँ जान्छ भन्ने कुरा रहस्यमय बन्ने गरेको छ यसप्रति हामी गम्भीर भएर लागेका छौँ – उनले भने । जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा रहेका खत्याड भेगका सात वटा गाविसका स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको चरम अभाव रहेको कोटडाँडा गाविस रिखियाँ गाउँका रतनबहादुर शाहीको भनाइ छ । सात वटा स्वास्थ्य चौकी र एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको यस क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोलसमेत नपाइने अवस्था रहेको उनको गुनासो छ । त्यस्तै जिल्लाको पूर्वी भेगमा पर्ने करान क्षेत्रका पाँच वटा गाविसमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी दुई तीन महिनाको एकपटक गाउँमा पुग्ने र त्यतिबेला लिएको औषधि सबै घरधुरीमा दामासायीको दरले एकै दिनमा बाँडेर फर्किने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाका कार्यालय सहयोगीले औषधि बुझेर लिए पनि बीच बाटोमा नै औषधि हराउने गरेको मुगु गाविसका छोर्तेन लामाले बताए । उनले – “जिल्लाबाट औषधि पठाउने स्वास्थ्य संस्थामा नपुग्ने कारण कार्यालय सहयोगीले औषधिको गह्रौँ भारी नबोक्न बठ्याइ गरेको हुनसक्ने आशङ्का गरेका छन् । केही दिनअघि उत्तरी सोरु भेगका बासिन्दा गाउँमा औषधि नपुगेको भन्दै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराउन आएका थिए । गाउँमा स्वास्थ्य चौकी छ, स्वास्थ्यकर्मी र औषधि हुँदैन हामीले सधैँ सिटामोल किन्न पनि निजी मेडिकलमा जानुपर्ने बाध्यता छ, जिमा गाविस सोरुकोट गाउँका तीर्थ मल्लले गुनासो गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको मागका आधारमा नियमित रुपमा कार्यालयबाट औषधि पठाउने गरेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको औषधि भण्डार शाखा प्रमुख प्रेमबहादुर रावतको भनाइ छ । रासस
चितवनको विमानस्थल व्यवस्थित गरिने, नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्न जोड
चितवन, २६ पुस । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पश्चिम चितवनको मेघौलीमा रहेको विमानस्थललाई व्यवस्थित र सुदृढ गराएर नियमित हवाई सेवा सञ्चालनका लागि पहल गरिने बताएका छन् । मेघौली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको मंगलबार नारायणी नगरपालिका-३ बुद्धनगरमा उद्घाटन गर्दै उनले नियमित उडान भएर विमानस्थल व्यवस्थित भएमा मेघौली क्षेत्रको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने बताए । उनले सरकारी तवरबाट नीतिगत रुपमा गर्न सकिने कामका लागि आफ्नातर्फबाट सहयोग हुने बताएका छन् । नारायणगढ-मेघौली हुँदै गोलाघाट जाने सडक छिटो स्तरोन्नति गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट पहल गरिने वचन दिँदै उनले सडक पुनःनिर्माण भएसँगै मेघौली क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकसमेत बढ्ने बताए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दा वन्यजन्तुका कारण प्रभावित भएकाले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिबापतको राहतका लागि अधिकतम क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारी तवरबाट सहयोग गरिने उनको भनाइ छ । “वन्यजन्तुकै कारण पर्यटक बढेका हुन्, वन्यजन्तुबाटै हुने मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्नेतर्फ हामी सबै लाग्नुपर्छ ।” नारायणी नगरपालिका वडा नं ३ बुद्धनगरमा तीन वर्षअघि निर्माण थालिएको सो खानेपानी आयोजना १७ करोड २० लाख रुपैयाँको लागतमा बनेको हो जसमा नेपाल सरकारको आठ करोड ६० लाख रुपैयाँ, नगर विकास कोषको ऋण सात करोड ७९ लाख रुपैयाँ र उपभोक्ताको ८० लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । दैनिक २१ लाख लिटर पानी वितरण गर्ने क्षमता भएको सो आयोजनाले एक हजार ५९५ घरधुरीमा धारा जडान गरिसकेको छ । आयोजनाबाट एक हजार ७६५ परिवार लाभान्वित हुने बताइएको छ । रासस
फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्सको आइपिओ माघ ९ गतेदेखि खुला
काठमाडौं, २६ पुस । फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्सले ६ लाख कित्ता साधारण सेयर (आइपिओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । संस्थाले माघ ९ गतेदेखि सो मात्राको सेयरको बिक्री खुला गर्ने भएको छ । माइक्रोफाइनान्सले निष्कासन गर्न लागेको सेयरको अंकित मूल्य सय रुपैयाँ रहेको छ । संस्थाले ६ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । संस्थाले ५ लाख ४० हजार कित्ता शेयर सर्वसाधारणलाई, ३० हजार कित्ता शेयर कर्मचारी र ३० हजार कित्ता म्युचुअल फण्डलाई छुट्टयाएको छ । सो मात्राको सेयरको लागि इच्छुक सर्वसाधारणले छिटोमा माघ १२ गते र ढिलोमा माघ २३ गतेसम्म आवेदन भर्न पाउने छन् । संस्थाको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ् रहको छ । सुनसरीको दुहवीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो माइक्रोफाइनान्सले माइक्रोफाइन्साको सबै शाखा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नक्साल शाखा र एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट सेयर आवेदन फाराम बुझाउन सकिने छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ६ करोड रुपैयाँको आइपिओ पश्चात संस्थाको पूँजी २० करोड रुपैयाँ नाध्ने छ । आइपिओ निष्कासन पछि कम्पनीमा ७० प्रतिशत सेयर स्वामित्व संस्थापकको र ३० प्रतिशत साधारण सेयरधनीको हुने छ । कम्पनीले गत बर्ष १७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मुनाफा कमाएको थियो । ईक्रा नेपाल लिमिटेडले यस माइक्रोफाइनान्सलाई आइपिओ ग्रेड ४ प्लशको प्रमाण पत्र दिएको हो ।
नयाँ आर्थिक नीति बनाउन विकासे मन्त्रालयका सचिवहरु जुटे, ‘लघु उद्यम कार्यक्रम’ लाई १० लाखसम्म ऋण दिने तयारी
काठमाडौं, २६ पुस । सरकारले समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई समेटेर आर्थिक नीति निर्माण गर्ने भएको छ । कुनै पनि देशमा ठूलो परिवर्तन आएपछि त्यहि अनुसारको आर्थिक नीति आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक नीति ल्याउने तयारी गरेको हो । नेपालको संविधान २०७२ ले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई अंगिकार गरेकोले यहि अनुसार नीतितय गर्न लागिएको अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार पुन्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिएका छन् । नीति बनाउनका लागि आठ सदस्यीय निर्देशन समिति पुस ५ मै बनिसकेको उनले बताए । रेग्मीकै संयोजकत्वमा बनेको समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु रहेका छन् । समितिमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, उद्योग सचिव, वाणिज्य सचिव, कृषि सचिव, कृषि सचिव तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सदस्य रहेका छन् । समितिले काम थालिसकेको र समग्र अर्थतन्त्रलाई समेट्ने गरी नीति बनाउने रेग्मीले बताए । नीति निर्माण गर्नको लागि अब छिट्टै प्राविधिक समिति पनि बन्ने भएको छ । यो साताभित्र उक्त प्राविधिक समिति बनिसक्ने उनले बताए । ‘प्राविधिक कमिटिको सहयोगमा ठोस आर्थिक नीति बन्नेछ,’ उनले भने ‘देश संघीयतामा जाँदै गर्दा त्यसै अनुरुपको आर्थिक नीति नियम बन्नु पर्ने भएकोले अर्थ मन्त्रालयले केही विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुलाई समेटेर आर्थिक नीति निर्माण गर्न लागेको हो । ‘लघु उद्यम कार्यक्रम’ लाई १० लाखसम्म ऋण दिने तयारी सरकारले वैदेशिक रोजगारको लागि विदेशिने युवालाई नेपालमा उत्पादनमूलक कार्यमा लाग्न प्रोत्साहित गर्न सुलभ कर्जा लगानी योजना ल्याउन प्रारम्भिक छलफल शुरू गरेको छ । सो कार्यक्रम लागू गर्न वाणिज्य बैंक र उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र विभिन्न बैंकका पदाधिकारीहरू पहिलो चरणको छलफल सिध्याएको छ । ‘विशेष गरी विदेशीने युवालाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्न लागिएको उक्त ‘लघु उद्यम कार्यक्रम’ अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा आधारित रही उद्यमशीलता तालीम दिइने उद्योग मन्त्रालयले बताएको छ । बजारमा आवश्यक माग हेरेर रोजगारी तथा उद्यमशीलता तालिम दिइने छ । तालिम लिएका युवालाई सहुलियत ऋण दिएर कर्जा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सकिने उद्योग सचिव शंकर कोइरालाले बताए । दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न लघु र घरेलु उद्योगको माध्यमबाट रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न अर्थात रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनबाट रोक्न पनि उक्त कार्यक्रम आवश्यक भएको उनले बताए । युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार दिन बैंकहरूले सुलभ कर्जा लगानीका लागि समन्वय गर्न जरुरी भएको उनको भनाइ थियो । नयाँ ऐनमा लघु उद्योग पनि दर्ता गर्ने व्यवस्था भएसँगै उनीहरुलाई तालिम दिएर उत्पादमूलक क्षेत्रमा लगान सकिने उनले बताए । यसो गर्न आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि सहयोग मिल्ने उनको भनाइ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढाउन समेत सहयोग मिल्ने उनको भनाइ छ । तालीमबाट प्राप्त शीपको उपयोगका लागि आर्थिक लगानीको आवश्यकता पर्छ । तर त्यस्तो लगानी गर्न नसक्दा युवा विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था भएकाले त्यस्ता युवालाई सुलभ रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले बैंकहरुसँग आग्रह गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्र र तल्लो तहसम्म सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछ । कर्जा जारी गर्दा जोखीम बेहोर्नु नपर्ने, समयमा फिर्ता हुने र सुरक्षाको सुनिश्चितता भएमा लगानी गर्न बैंकहरु तयार रहेको बताइएको छ । छलफलमा सहभागि बैंकहरुले उक्त कार्यक्रमका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा मात्र दिन बताएको मन्त्रालयले स्रोतले बताएको छ । तरलताको यो अभावमा २५/३० लाख रुपैयाँसम्म कर्जाको मागलाई धान्न नसक्ने बताउँदै लगानीकर्तालाई थोरै कर्जा दिन हामीलाई कुनै समस्या बैकर्सहरुले बताएका छन् । कर्जा सुरक्षाको जिम्मा मन्त्रालयले लिएर युवालाई कर्जा प्रवाह गर्न लगाउने कोइरालाले बताए ।
अधिक कर्जा प्रवाहले तरलता अभाव, १ खर्ब २२ अर्ब ऋण प्रवाह गर्दा निक्षेप भने ७४ अर्बमात्रै
काठमाडौं २६, पुस । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिक कर्जा प्रवाह गर्दा तरलता समस्या देखिएको छ । बजारको अवस्था आकलन नगरी कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले कर्जा दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । अघिल्लो वर्ष भारतीय नाकाबन्दीका कारण कर्जा प्रवाह खुम्चिए पनि यो वर्ष कर्जा प्रवाह आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै अत्यधिक थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले १ करोडभन्दा तलको घर निर्माणको लागि चार महिनामा १४ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका छन् भने ओभरड्राफ्ट शिर्षकमा २७ अर्ब ऋण दिएका छन् ।चार महिनाको अवधीमा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह बढ्दा निक्षेप जम्मा ७४ अर्ब रुपैयाँले बढेपछि तरलता संकट देखिएको हो । बैकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार र आइतबार रिपो बिक्री गर्यो । शुक्रबार २० अर्ब रुपैयाँको र आइतबार १० अर्ब रुपैयाँको रिपो बिक्रीको आह्वान गरे पनि यसको न्यून बिक्री भयो । पैसा तान्नका लागि अल्पकालीन मुद्दती अवधिका लागि ल्याइएका मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्याएएका बैंकहरूले ४।८७ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउने रिपो खरिद नगर्दा तरलता अभाव नभएको देखाउँथ्यो । रिपोको रकम बैंकहरूले ऋण दिन नपाउने २० प्रतिशतलाई मात्र चलाउन पाउँछन् । अर्थात बैंकहरूले ४।८७ प्रतिशत ब्याजदरमा रिपो खरिद गरेर ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन पाउँदैनन् । बैंकरहरूले रिपो बिक्रीलाई राष्ट्र बैंकले टाउको दुखेको औषधि दिनुपर्नेलाई पेटको औषधि दिएको टिप्पणी गरेका छन् । बैंकहरूले आफूसँग भएको निक्षेप र पुँजी जोडर आउने रकमको ८० प्रतिशतसम्ममा कर्जा दिन पाउँछन् । बैकिङ क्षेत्रमा यसलाई सीसीडी रेसियो भनिन्छ । सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक तथा निजी क्षेत्रको पुरानो नबिल र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाहेक धेरैको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नजिक पुगेको छ । असोज मसान्तमा औसतमा ७२।७३ प्रतिशतमा रहेको सीसीडी रेसियो पुस मसान्तमा बढ्दै गएको छ । जसका कारण अब थप कर्जा दिनसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था छैनन् । सीसीडी रेसियो नजिक पुगेपछि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैनन् । अहिले बैंकहरूमा भएको समस्या नै त्यही हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेल बैंकहरूले सीसीडी रेसियो मिलाउनका लागि सबै प्रकारका निक्षेप योजनाको ब्याजदर बढाउनुपर्ने बताउँछन् । “बैंकहरूले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी ऋण दिनु भएन,” पौडेल भन्छन्, नसक्ने क्षेत्रमा ऋण दिने र सो अनुसार निक्षेप र पुँजी बढाउन नसकेपछि सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नजिक पुगेको देखिन्छ । कारोबार दैनिकबाट ।
काठमाडौंका उद्योग हेटौँडा सार्ने तयारी, उपत्यकाको बालाजु, पाटन र भक्तपुरका उद्योग सारिदै
मकवानपुर २६, पुस । सरकारले हेटौंडाको मयुरधापमा निर्माण गर्न लागेको नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा काठमाडौंका उद्योग स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग हेटौँडा सार्ने तयारी थालिएको हो। काठमाडौंको बालाजु, पाटन र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठान हेटौँडाको मयुरधापमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले अध्ययन गरिरहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले जानकारी दिए। पाटन र भक्तपुरको औद्योगिक क्षेत्रलाई हस्तकलाग्रामका रूपमा विकास गर्ने र प्रदूषणयुक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ। उपत्यकाका सबै औद्योगिक प्रतिष्ठानको अवस्थाको अध्ययन गरी स्थानान्तरण गरिने अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपत्यकाको औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थानान्तरण गर्ने कार्ययोजना अघि सारेर रकम पनि विनियोजन गरेका थिए। मकवानपुरका सांसद अनन्त पौडेलका अनुसार काठमाडौंमा रहेका तीनवटै औद्योगिक क्षेत्र खाली गराउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ। उपत्यकामा खाली जमिनको अभाव भएपछि औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग हेटौँडा स्थानान्तरण गर्ने सरकारी तयारी भएको सांसद पौडेलले बताए। काठमाडौंबाट नजिकको औद्योगिक क्षेत्र हेटौँडा भएकाले मयुरधापमा स्थानान्तरण गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको सांसद पौडेलले जानकारी दिए। भूकम्पको समयमा खाली जमिनको खोजीमा काठमाडौंका उद्यो गी भौँतारिनुपरेको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र खाली गराउने तयारी भएको पौडेलले बताए। हेटौँडाबाट काठमाडौं पुग्ने तीनवटा सडक सञ्चालनमा रहेका छन्। दुई वर्षभित्र कान्ति लोकपथसमेत सञ्चालनमा आउने भएको छ। द्रुतमार्ग र सुरुङमार्ग नबनेको खण्डमा पनि हेटौँडा–काठमाडौं यातायातमा कान्ति लोकपथले सहज गर्ने मकवानपुरका अर्का सांसद तथा राज्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले बताए। दुई वर्षभित्र कान्ति लोकपथ कुनै पनि हालतमा सञ्चालनमा ल्याएर उद्योग प्रतिष्ठानलाई थप सहज बनाउने बानियाँले बताए। हेटौँडाको मयुरधापमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकारले माघको दोस्रो साताबाट डिपिआर तयार गर्न प्राविधिक टोली पठाउने भएको छ। हेटौँडा बजारबाट ७ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको मयुरधाप क्षेत्रको करिब ६ सय बिघा सार्वजनिक जग्गामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न जग्गा भोगाधिकार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गत वैशाखमा प्राप्त भएको बस्नेतले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्को १४ वैशाख ०७३ को निर्णयअनुसार हेटौँडाको मयुरधापमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न बाटो खुलेको थियो। औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न जग्गाको नापजाँच, जग्गाको स्वामित्व, पानी, विद्युत्, टेलिफोन, सडक, औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राविधिक टोली खटाउने तयारी भइरहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए। बस्नेतका अनुसार नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्यका लागि सरकारको निर्णयले लगानीकर्तामा खुसियाली आएको छ। सरकारको यो निर्णयले तीन दशकपछि औद्योगिक क्षेत्रमा परिवर्तनको सुरुवात भएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए। सरकारले गत ६ पुसमा एक महिनाको सूचना प्रकाशन गरी हेटौँडाको नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा डिपिआर तयार गर्ने बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
सबै गाउँमा इन्टरनेट विस्तार हुँदै, इन्टरनेट विस्तार गर्न सरकारले १३ अर्ब खर्चर्दै
काठमाडौं २६, पुस । सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरेर देशका सबै गाउँमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने भएको छ। अप्टिकल फाइवरमार्फत ब्रोडब्यान्ड (द्रुत गतिको) इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सरकारले कोषको १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणबाट अनुमति पाएका सबै सेवा प्रदायकले वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। यसमार्फत हाल १५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। यही रकम तीन चरणमा खर्च गर्न सरकारले मोडालिटी तयार पारेको छ। यो रकम खर्चेर पहिलो चरणमा ७५ वटै जिल्ला सदरमुकामसम्म इन्टरनेट सेवा पुर्याइनेछ। यसपछि जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँगाउँसम्म दू्रत गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गरिनेछ। यस्तो इन्टरनेट सेवा कम्तीमा ५१२ केबीपीएसको डाउलोड गतिमा हुनुपर्ने सर्त ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ ले तोकेको छ। सोही नीतिअनुसार गाउँगाउँसम्म इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने रणनीति सरकारले अवलम्बन गर्न थालिसकेको छ। सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकबाट लिएर जम्मा गरेको रकम ग्रामीण क्षेत्रसम्म इन्टरनेट पहुँच पुर्याउन खर्च गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच पुर्याउन प्राधिकरणले तीन चरणमा काम थालिसकेको छ। पहिलो चरणका लागि नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिईसकिएको छ। करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको काम टेलिकमले सुरू गरिसकेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने कामलाई पूर्वी खण्डतर्फ टेलिकमले जिम्मा पाएको हो। टेलिकम सरकारी कम्पनी भएको र सरकारबाट पनि सोही कम्पनीलाई निर्देशन भएकाले सीधै यसलाई पहिलो चरणको कामको जिम्मा दिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। मध्यपहाडी लोकमार्ग इन्टरनेटका लागि महामार्ग हो। यसलाई आधार मानेर ९६ कोर क्षमताको मेन लिंक र जिल्ला सदरमुकाम पुग्न ४८ वा २४ कोरको स्पर्क लिंक हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्गलाई अप्टिकल फाइबरको महामार्ग मान्ने र यसैबाट जिल्लाका नगर र गाउँसम्म इन्टरनेट विस्तार हुनेछ। प्राधिकरणका अनुसार दुई वर्षभित्रमा नै टेलिकमले ताप्लेजुङको चियो भन्ञ्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्मको प्याकेजका लागि काम गरिहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार २०५६ सालदेखि नै दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट ग्रामीण विकास शुल्क उठाउन थालिएको हो। खर्च गर्ने मोडालिटी र क्षेत्रबार भएको लामो बहसपछि गत वर्षसम्म जम्मा भएको १३ अर्बलाई खर्च गर्ने तयारी भएको हो। कोषको पैसा खर्च गर्न पहिलो चरणमा टेलिकमार्फत करिब पाँच अर्ब, दोस्रो चरणमा आईएसपीमार्फत करिब तीन अर्ब र बाँकी रकम ६१ जिल्लामा खर्च गर्ने गरी मोडालिटी तय भएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
