कल खाताको पैसा झिकेर सेयर बजारमा, एक सातामा बैंक निक्षेप ७ अर्बले घट्यो
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूमा एक साताको अवधिमा ७ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप संकलन घटेको छ । चैत ४ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा १९ खर्ब ५३ अर्ब निक्षेप संकलन भएकोमा एक साता अर्थात चैत ११ गतेसम्म निक्षेप संकलन घटेर १९ खर्ब ४६ अर्बमा झरेको छ । माघ २० गते ‘क’ वर्गका बैंकहरूसँग यस्तो निक्षेप १९ खर्ब ३६ अर्ब थियो । सेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेसँगै वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलन घटेको हो । चैत पहिलो सातासम्म दैनिक ३०/३५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार हुने गरेकोमा चैतको दोस्रो साता दैनिक करिव ढेड अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यस्तो छ बैंकहरूको कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलनको अवस्था गते/महिना निक्षेप कर्जा २० माघ १९३६ १६१७ २५ माघ १९४१ १६२५ ६ फागुन १९४२ १६२६ २० फागुन १९४१ १६३१ २७ फागुन १९४४ १६२९ ४ चैत १९५३ १६३० ११ चैत १९४६ १६३२ सेयर बजारको आकर्षणले बैंकहरूमा डिपोजिट रकम घट्न गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । बैंकहरुले कल एकाउन्टको व्याजदर घटाउन थालेपछि सो रकम पुँजी बजारमा आउन थालेको ब्रोकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष अन्जनराज पौडेलले बताए । लगानी योग्य पुँजीको अभावका कारण विगत तीन महिनायता सबै प्रकारका कर्जा प्रवाह रोकका बैंकहरूले पछिल्लो समय साना कर्जाहरू दिन थालेका छन् । यसले गर्दा कर्जा प्रवाह पनि बढेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले जानकारी दिए । चैत ४ गतेसम्म १६ खर्ब ३० अर्ब कर्जा लगानी भएकोमा ११ गते आइपुग्दा कर्जा प्रवाह २ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । लगानी योग्य पुँजी अभावका बेला बैंकहरूले साना व्यवसायमा लगानी गर्न शुरु गरेपनि निक्षेप भने पछिल्लो घट्दो र कर्जा लगानी बढ्दो क्रममा रहेको छ । गत माघ २० गते १६ खर्ब १७ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी प्रवाह १५ अर्बले बढेर अहिले १६ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको छ ।
रानीपोखरीको ठेक्का लाग्यो तर कार्यक्रम स्वीकृत भएन
काठमाडौं । ऐतिहासिक महत्वको रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर निर्माणका लागि पुरात्व विभागले फागुन १२ गते नै टेण्डर आव्हान गरेको थियो । विभागले १५ दिने अवधी तोकेर एक करोड २६ लाख १४ हजार ९ सय ९५ रुपैंया(भ्याट बाहेक)को टेण्डर खोलेको थियो । एक दर्जन भन्दा बढि कम्पनीहरुले आवेदन पनि दिएका छन् । यतिबेला टेण्डर अनुसार निर्माण कर्ता कम्पनी छनौटको अन्तिम तयारी भैरहेको छ तर राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले अझै कार्यक्रम स्वीकृत गरिदिएको छैन् । ‘हामीले ३ महिना अघि नै फाइल पठाएका थियौं, पछिल्लो पटक फेरी पनि केहि परिमार्जन गरेर फाइल पठाएका छौं तर अझै स्वीकृत भएको छैन्’, पुरातत्व विभागका एक इञ्जिनियरले विकासन्युजसँग भने । तर राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले भने रानीपोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिरको कार्यक्रम केहि दिन भित्रै स्विकृत हुने दावी गरे ।‘हामी अध्ययनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं, एक दुई दिनभित्रै कार्यक्रम स्विकृत हुन्छ र बजेट निकासा गरिन्छ’, प्राधिकरणका प्रवक्ता भुषालले विकासन्युजसँग भने । मन्दिरको फाउण्डेशनमा सिमेन्टले ढलान गर्नेकी नगर्ने भन्ने विवादका कारण मन्दिर निर्माण अघि नबढेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाएको फाउण्डेसनलाई जस्ताको त्यस्तै उपयोग गर्ने र त्यसमाथीको संरचना भने पुरातत्विक महत्वको बनाउने विभागको तयारी छ । तर प्राधिकरणले भने युनेस्कोले खतराको सूचिमा राख्ने चेतावनी दिएकाले ढलान गर्न नहुने बताउँदै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले यस अघि नै ६ करोड २९ लाखको लागतमा रानी पोखरी पुर्ननिर्माण अघि बढाएको थियो । तर सिमेन्ट, छड र नयाँ निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै युनेस्कोले आपक्ति जनाएको थियो । युनेस्कोको आपक्ति पछि बालगोपालेश्वर मन्दिर भने पुरातत्व विभाग आफैंले बनाउन लागेको हो । पुरातत्व विभागले पनि पुरातात्विक महत्व जोगाउन नचाहेका आशंका व्यक्त गर्दै प्राधिकरणले कडाई गरेको बताएको छ । विभागले भने जस्ताको त्यस्तै दुरुस्तै भन्ने मान्यताका साथ बलियो संरचना बनाउन लागिपरेको बताउँदै आएको छ । तत्कालिन राजा प्रताप मल्लले १६७० सालमा पुत्र वियोगमा परेकी रानीको वियोगलाई भुलाउन रानीपोखरी निर्माण गरेका थिए ।
अब काठमाडौंको आकाशमै प्याराग्लाइडिङ, पोखरामा अनुमति रोकिएपछि काठमाडौं डाँडातर्फ उडान
काठमााडौं । पछिल्लो समय सरकारले पोखरामा प्याराग्लाइडिङको उडान अनुमतिका लागि नयाँ इजाजतपत्र रोकेपछि यी कम्पनी सहर नजिकका डाँडाँसम्म आइपुगेका छन् । ‘पोखरामा उडान अनुमति नपाएपछि दुई महिना अगाडि मात्रै भक्तपुरबाट उडान गर्ने गरी एउटा कम्पनीले अनुमति पाएको छ । अहिले फेरि शिवपुरीबाट प्याराग्लाइडिङ गर्न आवेदन परेको छ,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपालल भने । अनुसार शिबपुरिबाट काठमाडौंतर्फ उडान गर्न शिवपुरी प्याराटे«कले अनुमति मागेको छ । यो कम्पनीको फाइल सदर भएर निर्णयको लागि अगाडि बढिसकेको छ । यसले अनुमति पाउने अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । यो कम्पनीले शिवपुरीबाट काठमाडौको आकाशमै उडान गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको साहसिक पर्यटनमा रुची बढेकोले पनि प्याराग्लाइडिङ तथा अन्य साहसिक पर्यटकीय गतिविधि बढ्न थालेको उल्लेख छ । पोखरामा अनुमति रोकिएपछि, स्याङजा, धरान, बन्दिपुर, पाल्पामा एकदुईवटा कम्पनी जान थालेका छन् । यी क्षेत्रमा व्यवसायीक संभावना भएपनि प्रवद्र्धन गर्न नसक्दा पर्यटक पुग्न सकेका छैन । काठमाडौंमा हुने यस्ता साहसिक गतिविधिमा भने पर्यटक आकर्षण गर्न सकिने पर्यटन मन्त्रालयको हवाई उडान महाशाखाको भनाइ छ । पछिल्लो समय ललितपुरको लाकुरीभञ्यांङमा पनि प्याराग्लाइडिङ संचालनको लागि अनुमति पाएका थिए । तर, त्यो ठाउँबाट काठमाडौंतर्फ उडान गर्न भने हवाई रुटमै परेकोले व्यवसायिक रुपमा सफल हुन सकेन । पछिल्लो सयम फेरि काठमाडौंलाई नै दृष्टिगत गरेर इचङ्गुनारायण, शिवपुरी, भक्तपुरसहितका स्थामा प्याराग्लाइडिङको अनुमति आउन थालेको छ । यसले साहसिक पर्यटनमा संभावना देखाएको पनि पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपालमा हाल प्याराग्लाइडिङ प्रशिक्षण स्कूल, अल्ट्रालाइट र प्याराग्लाइड गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई उड्डयन सुरक्षा विभागबाट मात्रै वटा ७३ वटा कम्पनीले अनुमति लिएका छन् । यस मध्ये बन्दिपुरको ब्लू स्काई र स्याङ्जाको बाबु एडभेन्चर प्रशिषण स्कूल हो । पोखरा, फिस्टेल र एभिया क्लव गरी तीन अल्ट्रालाईटका कम्पनी छन भने बाँकी सबै प्याराग्लाइडिङ कम्पनी हुन । मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त प्याराग्लाइडिङका कम्पनीमध्ये स्याङ्जा, सुर्खेत र बन्दिपुरमा एकएकवटा, धरान र काठमाडौमा.दुईदुईवटा रहेको छन भने बाँकी सबै कम्पनी पोखरामा रहेका छन् । पोखराको सराङकोटबाट उडान गर्ने प्याराग्लाइडिङ कम्पनी १९ वटा रहेका छन भने बाँकी सबै कम्पनी तोरेपानीमा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । किनबेचका लागि पनि नयाँ इजाजत ! प्राधिकरणको हवाइ उड्डयन सुरक्षा विभागका अनुसार कम्पनीको किनबेच भएको सुचना आउने पनि थालेको छ । अनुमति लिएर संचालन नआएका कम्पनीले ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म विक्री भएको सूचना आएको भएपनि कुनै पनि कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएको जानकारी नआएको उड्डयन सुरक्षा विभागको उडान अनुमति शाखाको भनाइ । शाखाका अनुसार कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएको जानकारी जरुरी नभएको र उद्योग विभागमा जानकारी दिए पुग्ने भएकोले पनि प्राधिकरणमक्ष नआएको हुनसक्ने उल्लेख छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कम्पनीको किनेबेच हुनु सामान्य भएपनि अनुमति लिनकै लागि हुने यस्तो विक्रीले भने प्याराग्लाइडिङको भविष्यप्रति नै प्रश्नचिन्ह उठाउने उल्लेख छ । मनोरञ्जनपूर्ण हवाई खेल अन्र्तगत इन्जिन जोडिएर वा नजोडिकन हावाको माध्यमबाट तैरिने खेलका रुपमा प्राधिकरणले हवाई खेलकूदका संस्थालाई अनुमति दिने गरेको छ । यस अन्तर्गत अल्ट्रलाइट, माइक्रोलाईट, प्यारामोटर, स्ट्रङ प्याराग्लाइडर, स्काइमोटरसहितका कम्पनी पर्छन् । यसलाई संचालन गर्न निवेदन दस्तुरवापत ५ हजार, बैंक धरौटि ५ लाख, इजातज शुल्क बापत ५० हजार तथा चुक्ता पूँजी १ करोड हुनुपर्ने प्रावधान मन्त्रालयले तोकेको छ ।
मानव संशाधन सम्मेलन सम्पन्न,विभिन्न क्षेत्रका २५० काे सहभागिता
काठमाडौं । मानव संशाधन सम्मेलन २०१७ काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ । सन् २००८ देखी संचालन हुँदै आएको ग्रोथसेलर्स कनसल्टेन्सी प्रालि को आयोजनामा भएको यो सम्मेलन मानव संशाधन भेलाको दशौ संस्करण हो । यस कार्यक्रममा मानव संशाधन समुदायलाई एउटै मन्चमा ल्याएर बिभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा ख्याती प्राप्त विज्ञहरुको उपस्थितीमा सससामयिक बिषयमा वारेमा विचार, जानकारी तथा अन्तरराष्ट्रिय राष्ट्रिय रुपमा प्रचलनमा रहेका सान्दर्भिक बिषयका बारेमा बिचार, जानकारी आदान प्रदानका सत्रहरु तथा मस्तिष्कमन्थन र गहन अन्तरकृया हुने गरेको छ । यस वर्षको प्रमुख आकर्षण भारतका प्राडा टीभी राओ, आई एस् एफ इरुदयराज, चन्द्रकुमार शेखर र स्वदेशी श्रोत ब्यक्तीहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननिय सदस्य डा स्वर्णिम वाग्ले, राष्ट्रिय पुनरनिर्माण प्राधिकरणका मुख्य कार्यकारी अधीकृत डा गोबिन्द राज पोख्रेल, पंकज श्रेष्ठ, अजय मिश्र, मनिष झा, सुश्री मुन गुरुंग, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका श्री रिचार्ड हावार्ड, रभी के सी, आशुतोष तिवारी, डा सान्दुक रुईत, देवाशिष हाईत, बिना राना, समीर काईवर रहेका थिए । यो सम्मेलनमा बिभिन्न क्षेत्रका गरेर २५० भन्दा जनाको सहभागिता रहेको थियो। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी काठमाण्डु विश्वबिद्द्यालयका डिन प्राध्यापक सुबास के सी ले सम्मेलनको उद्घाटन गरे । उक्त कार्यक्रममा लेखक द्वय मोहन ओझा र मनोहर मान श्रेष्ठको पिपल पावरः एक्सेलिङ ह्युमन रिसोर्सेज नामक संग्रह पनि बिमोचन गरे। यस कार्यक्रमका शीर्ष प्रायोजक निम्बल ईन्फोसिस प्रालि र डि ए भी कलेज अफ म्यानेजमेन्टको सहप्रायोजनका साथै नेपाल टेलीकम, सी ई कन्स्ट्रक्सन, सिद्धार्थ अवकाश कोष, मेट लाईफ, सगरमाथा ईन्स्युरेन्स, रेनल्ट, फ्याक्ट नेपाल, र वाटरकम का साथै अन्य संस्थाहरुको सहयोग रहेको थियो।
वायुसेवा निगमका ६२ क्याविन क्रु आन्दोलित, सेवा सुविधामा अन्याय
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका ६२ जना क्याविन क्रु (एयरहोस्टेज) आन्दोलित भएका छन् । निगमका विभागिय उपनिर्देशक अरविन्दराज पहाडिले कर्मचारी नियमावली अनुसार पाउने सेवा सुविधामा पदिय दुरुपयोग गरेकोले क्याविन क्रु आन्दोलित भएका हुन । नाइट स्टप र डे रिटर्न उडानमा अवैज्ञानिक किसिमकले हस्तक्षेप गरेपछि उनिहरु आन्दोलित हुनु परेको हो । अपरेशन निर्देश र पहाडिको धम्कि दिएरै नाम र हस्ताक्षर हटाउन पनि दबाब दिएको उल्लेख छ । घनिष्ठताका आधार पक्षपात हुने गरेको पनि उल्लेख छ । क्याविन क्रुले हस्ताक्षर संकलन गरेर निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई बुझाएका छन् । निगममा भएका क्याविन क्रुको प्रमुख शकिला पाण्डे नै व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई धम्काउनेको पक्षमा भएकोले माग पूरा गराउनै चुनौतिपूर्ण भएको पनि उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट ।
बाबुरामकाे नयाँ नयाँ शक्तिसँग उपेन्द्रको पाटी मर्ज हुने, नयाँ बर्षमा एकताको घोषणा
काठमाडौं । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीचको एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनअघि नै एकताको घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । नयाँ शक्तिका तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक रामचन्द्र झाका अनुसार एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘एकीकरणका लागि सबै कुराहरू मिलेका छन्। सामान्य कुराहरू बाँकी छन्। चैत मसान्त भित्रै बाँकी कुराहरू मिल्नेछ। वैशाख १ गते वा पहिलो साता नै एकताको घोषणा हुन्छ,’ उनले भने। एकता पछि पार्टीको संरचना र पदीय जिम्मेवारीमन विषयमा छलफल जारी रहेको झाले बताए। नेपाल समाचारपत्रबाट ।
सूचना नदिई विद्युत् अवरोध गरे पाँच लाख जरिवान, विद्युत् नियमन आयोग गठन हुँदै
काठमाडौं । पूर्वसूचना नदिई विद्युत् अवरोध गरे पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकारसहित सरकारले विद्युत् नियमन आयोग गठन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको छ । सरकारका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकले पूर्व सूचनाबिना विद्युत् सेवा अवरोधलाई दण्डनीय मान्दै जरिवानाको प्रस्ताव गरेको हो । संसद्मा दर्ता भएको विधेयक संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकमा आयोगलाई ऐन बमोजिमका काम नभएकोमा जरिवानाको अधिकार तोकिएको छ । विधेयकको दफा १९ ले जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । आयोगका निर्णय निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्तिलाई जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । विधेयकले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वितरण वा व्यापार गर्न कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई अनुमति प्राप्त व्यक्तिको परिभाषामा राखेको छ । विधेयकको दफा १९ मा भनिएको छ, यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कुनै विषय पालना नगर्ने वा पूर्व सूचना नदिई विद्युत् सेवा अवरुद्ध गर्ने वा गराउने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वितरण वा व्यापारलाई नियमित गर्न आयोग गठनका लागि विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो । अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा उपभोक्ताले दिएको कुनै पनि विवादका विषयमा जारी भएको आदेश वा निर्णय कार्यान्वयन नभएमा जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकले आयोगलाई दिएको छ । | आयोगले अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएमा पनि जरिवाना गर्न सक्नेछ । आयोगको निर्णयसम्बन्धी पुनरावलोकन चाहनेले निर्णय थाहा पाएको १५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
विदेशबाट १५ अर्ब मूल्यका ४० लाख मोबाइल अायाे, २० अर्बका दुरसंचार उपकरण
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा साढे १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका मोबाइल फोन आयात भएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार गत साउनदेखि फागूनसम्ममा आयात भएका दूरसञ्चार उपकरणमध्ये मोबाइल फोनको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ । यस अवधिमा साढे २० अर्बका दूरसञ्चार उपकरण आयात भएका छन् । महँगा मोबाइल फोनको प्रयोग बढै गएकाले आयात वृद्धि भएको हो । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा ११ अर्ब ४३ करोड बराबरका मोबाइल फोन आयात भएकामा यसपाली भने आयात बढेको हो । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनाभित्र ४० लाख २३ हजार ८ सय ५८ मोबाइल नेपाल भित्रिएका छन् । गत वर्षको यसै अवधिमा भने ३३ लाख ७६ हजार १ सय ९१ मोबाइल सेट नेपाल भित्रिएका थिए । भन्सारमा घोषित मूल्यका आधारमा गत आठ महिनामा साढे १५ अर्बका मोबाइल फोन नेपाल भित्रिएको देखिएपनि बजार मूल्यका आधारमा भने मोबाइल कारोबार धेरै हुने आयातकर्ता बताउँछन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै मोबाइल फोन चीनबाट आयात भएका छन् । गएको आठ महिनामा चीनबाट मात्र ३४ लाख ९० हजार मोबाइल फोन आयात भएका छन् । चीनपछि धेरै मोबाइल आयात हुने मुलुकमा भियतनाम पर्छ । त्यहाँबाट ८ महिनायता २ लाख ८८ हजार मोबाइल सेट आयात भएका छन् । भारतबाट भने २ लाख ३५ हजार थान मोबाइल आयात भएको विभागको तथ्याङमा छ । विश्वस्तरिय सबै ब्रान्डका मोबाइलको उत्पादन चीनमा हुने भएकाले त्यहाँबाट आयात धेरै देखिएको संघका अध्यक्ष एवं सामसङ मोबाइलका बिक्रेता दिपक मलहोत्रा बताउँछन् । ‘सबैखाले ब्रान्ड चीनमा बन्छन्, हाम्रोमा आयात गर्न नजिक पनि छ, त्यसैले चीनबाट नै धेरै आउँछ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
