नेपालीसँगकाे भारु नसाटिने भयाे, भारतले दिएकाे समयसीमा सक्कियाे, नेपाली कुटनीति असफल
काठमाडौं । कुनै आश्चर्यजनक निर्णय नभएमा नेपालीसँग भएका पुराना पाँच सय र हजार दरका भारु नोट नसाटिने निश्चित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार साँझसम्म भारतलाई प्रतिबन्धित नोट सटहीबारे कुनै पत्राचार नगरेपछि नेपालीसँग भएको नोट साटिने सम्भावना लगभग टरेको हो । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबिआई) को टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिव्यक्ति चार हजार पाँच सयसम्म सटही सुविधा लिन मञ्जुर भएमा शुक्रबारसम्म जानकारी गराउन आग्रह गरेको थियो । ‘शुक्रबारसम्म जानकारी गराउन भारतको आग्रह थियो,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले भने, ‘सटही गर्ने पैसाको विषयमा कुरा नमिलेपछि हामीले निर्णय दिन सकेनौँ ।’ भारतीय पक्षले प्रतिव्यक्ति ४५ सय भारु मात्र सटही सुविधा दिन सक्ने प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसमा सहमति जनाएको छैन । ‘२५ हजार भारुसम्म ल्याउन वा लैजान कानुनी रूपमा खुला गरिएकाले त्यो सीमासम्म सटही सुविधा पनि दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ ढुंगानाले भने, ‘भारतीय पक्षले यसमा सहमति नगरेपछि समस्या भएको छ ।’ भारतले भने आफ्नो मुलुकमा पुराना नोटको सटही सुविधा दिने म्याद मार्च ३१ (शुक्रबार) सकिने भन्दै समयमै जानकारी गराउन भनेको थियो । शुक्रबारसम्म जानकारी नआए नेपालीसँग भएको भारु साट्न नसक्ने भारतीय वार्ता टोलीले बताएको थियो । समयमै निर्णय गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले आफ्ना जनताको सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने दायित्वबाट विमुख भएको आरोप खेप्नुपरेको विज्ञहरूले बताएका छन् । मौद्रिक घाटा कति ? नेपाल राष्ट्र बैंकसँग भारु सटही नहुँदा नेपालले कति मौद्रिक घाटा व्यहोर्नुपर्छ भन्ने अनुमानित तथ्यांकसम्म छैन । तर, विश्लेषकहरू नेपालका कुनाकुनामा भारुको प्रयोग रहँदै आएकाले यसबाट ठूलो वित्तीय घाटा हुन सक्ने बताउँछन् । व्यवसायी र विज्ञहरूले यसअघि नेपालमा २० देखि ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको ठूला दरका भारु नोट रहेको हु नसक्ने आँकलन गरेका थिए । तर, यसको स्पष्ट आँकडा कतै पाइँदैन । राष्ट्र बैंकले नेपालीलाई आफूसँग भएको भारुको स्वघोषणा गराउन छाडेर भारत सरकारको औपचारिक जानकारीविनै नेपालमा भारु नोटको कारोबारमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि यस्तो आँकडा पाइने सम्भावना टरेको हो । झन्डै ६ महिनाअघि भारतले नोटबन्दी घोषणा गरे पनि नेपालले अहिलेसम्म त्यस्तो अध्ययन गरेको छैन । तर, अहिले व्यवसायी, बैंकर र स्थानीयका अनुसार धेरै नेपालीले आफूसँग भएको भारु भारतमै लगेर साटिसकेका छन् । आफन्त, चिनजानका व्यक्ति, कर्मचारी वा दलाल भारतीयमार्फत धेरै नेपालीले आफूसँग भएको पैसा सटही गरिसकेको उनीहरूको भनाइ छ । असफल सरकार र केन्द्रीय बैंक भारु सटही सुविधा दिन नसक्नुमा राष्ट्र बैंक, सरकार तथा कूटनीतिक निकायको असफलता रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । ‘एउटा सार्वभौम सरकार र केन्द्रीय बैंकले कानुनी रूपमा आफ्ना जनताले आर्जन गरेको सम्पत्ति संरक्षण गर्न नसक्नु अत्यन्तै खराब कुरा हो,’ एक बैंकरले भने । सरकारले नोट सटहीबारे सुरुका दिनमा केही पहल गरे पनि पछिल्ला दिनमा त्यसबारे चासो दिएको थिएन । ‘हामीले आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेका हौँ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अर्काको पैसा चलाएपछि यस्तै अवस्था भोग्नुपर्दो रहेछ ।’ सटही गर्न तीव्र दबाब स्रोतका अनुसार भारतले दिएको सीमासम्म मात्रै भए पनि सटही सुविधा लिन राष्ट्र बैंकमाथि दबाब परेको छ । ‘जे–जति पाइन्छ, त्यति नै सटही गर्नुपर्ने थियो भन्ने दबाब आउन थालेको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले तुरुन्तै आफ्नो स्ट्यान्ड परिवर्तन गर्न नसक्दा सम्भावनाका सबै ढोका बन्द हुने अवस्था आएको छ ।’ भारतले एकजना नागरिकले ४५ सय रुपैयाँ भारु सटही सुविधा लिन सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसो गर्दा एउटा परिवारमा भएको सबै नागरिकले प्रतिव्यक्ति ४५ सयका दरले नोट सटही गर्ने सुविधा पाउँथे । आफूसँग पैसा नहुनेले पनि अर्को व्यक्तिको पैसा आफ्नो खातामा निक्षेप राखिदिन्थ्यो र भएका नोट साटिन्थे । तर, राष्ट्र बैंकले त्यस्तो प्रस्तावमा समर्थन जनाउन नसक्दा सबै पैसा ‘मूल्यहीन कागज’ बन्न लागेको भन्दै राजनीतिक वृत्तबाट समेत सटही गर्ने व्यवस्था मिलाउन दबाब बढेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । अब के होला ? ‘४५ सय नै साटिदेऊ भन्यौँ भने त अझै पनि साटिदिन्छन् होला,’ कार्यकारी निर्देशक ढुंगाना भन्छन्, ‘अब हामी शनिबार आन्तरिक छलफल गरेर केही निर्णय लिन्छौँ ।’ भारतीय टोलीले आफूले भनेको सीमासम्म सटही सुविधा लिन समय अपुग भएमा अप्रिल पहिलो सातासम्मका लागि कुर्न सक्ने संकेत गरेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता एवं सञ्चालक समितिका सदस्यसचिव राजेन्द्र पण्डितले बताए । तर, राष्ट्र बैंकका केही अधिकारी भने अब पैसा साटिनेमा शंका गर्छन् । ‘कार्यकारी निर्देशकसहितको टोली आएका वेला हस्ताक्षर गरेको भए ठीक हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब उनीहरूले प्रक्रिया लम्ब्याउन सक्छन् ।’ विगतमा पनि यसबारे प्रस्ताव लैजाँदा भारतीय कर्मचारीतन्त्रको निकै लामो प्रक्रिया पार गर्नुपरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
नेपाल माहेश्वरी परिषदमा जय किसन सारडा
नारायणगढ । नेपाल माहेश्वरी परिषदको शनिवार सम्पन्न छैठौं सत्रको अधिवेशनबाट अध्यक्षपदमाश्री जयकिसन सारडा निर्विरोध चयन भएका छन् । कार्य समितिमा उपाध्यक्ष वजरंग बाहेती र कृष्णकुमार मारु, महासचिवमा विमल किशोर राठी, कोषाध्यक्षमा दूलीचंद डागा, सगंठन सचिवमा गोविन्द कृष्ण सोनी र संयुक्त सचिवमा गोविन्द रामकावरा र राजेश मल भएका छन् । यस्तै अन्य कार्य समिति सदस्यमा पूर्वाञ्चलबाट जुगल किशोर राठी, मांगीलालझंवर, घनश्याम काबरा, गोपाल हेडा, मूलचंद तापडिया, नवीनगट्टानी एवं मध्यतथा पश्चिमाञ्चलबाट सुरेश चंद्र साबू, रघुनंदन मारु, राजेश मल,गौरी शंकर राठी, पवनकुमार सोमानी, श्री मालचंद सोमानी, नेपाल माहेश्वरी सेवा कोष (महेश कोष) को सहसंयोजक मानविन गट्टानी गरी नयाँकार्य समिति गठन गरिएको व्यहोरा मध्यमाञ्चल माहेश्वरी सभाकासंयोजक सोहनलाल राठीले जानकारी दिएका छन् । यसको सेवाकार्य हेतु नेपाल माहेश्वरी सेवाकोष (महेशकोष) का संयोजकमा वेनीगोपाल मुदडा चयनित भएका छन् । सो कार्य समिति आगामी तीन वर्षका लागि निर्विरोध चयन भएको बताएका छन् ।
बीमा कम्पनीका सिइओ भन्छन्-पुँजी वृद्धि ठिक छ
काठमाडौं । बीमा कम्पनीका सिइओहरुले बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धिको योजना उपर्युक्त भएको बताएका छन् । बीमा समितिले जीवन बीमा २०७५ असार भित्र जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब पुर्याउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागु गर्नु ठिक भएको उनीहरुले बताएका हुन् । बिकासन्युजँग कुरा गर्दै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सिइओ विवेक झाले बीमा क्षेत्रको बजार विस्तारकै अनुपातमा पुँजी वृद्धिको योजना आउनु सराहनिय कदम भएको बताए । उनले भने–व्यापारकै अनुपातमा पुँजी वृद्धि भएको छ, यसले कम्पनीहरुको दिगोपनाका लागि पनि मदत नै गर्छ । | झाले बजार वृद्धिकै आकारमा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने महशुस गरेरै आफ्नो कम्पनीले ३ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याएको दावी पनि गरे ।‘हामीले बजार विस्तार र कम्पनीको दिगोपनका लागि समितिले निर्देशन दिनु अघि नै तीन अर्ब पुँजी पुर्याईसकेका छौं’, झाले भने । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका सिइओ बिरेन्द्र वैद्वारले पनि बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि सम्बन्धी बीमा समितिको निर्णय स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले जुन लेभलमा पुँजी वृद्धि हुनुपर्छ भनेका थियौं, त्यहि आकारमा भएको छ, समय सिमा पनि उपयुक्त नै छ’, वैद्वारले विकासन्युजसँग भने । उनले एकाध कम्पनी बाहेक सबैले तोकिएको समयभित्रै बोनस सेयर र केहि मात्रामा हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी वृृद्धि गर्न सम्भव रहेको पनि दावी गरे ।‘अधिकांश कम्पनीले बोनस र थोरै हकप्रद सेयर जारी गरेर तोकिएको समयभित्रै पुँजी वृद्धि गरिसक्ने अवस्था देखिन्छ’, वैद्वारले भने । उनले पनि लामो समयसम्म बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि नभएको तर व्यापार भने ठुलो मात्राले वृद्धि भैकसकेकाले बीमा क्षेत्रको दिर्घजीवनका लागि पनि समितिको कदम ठिक रहेको बताए ।
देश दुर्त आर्थिक विकास र आधनुनीकरणको बाटोमा अगाडि बढेको छः श्रेष्ठ
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले देश दुर्त आर्थिक विकास र आधनुनीकरणको बाटोमा अगाडि बढेको बताएका छन् । एशिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको आयोजनामा मार्च २९ देखि थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा सुरुभएकोे दीगो विकासको लागि एशिया प्यासिफिक फोरम २०१७ को तेस्रो दिन शुक्रबार मुख्यवक्ताको रुपमा सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले नयाँ संविधान जारी भएसँगै देश आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा दू्रततर रुपमा अगाडि बढेको बताएका छन् । उनले संघीय संविधानको निर्माणसँग सँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता राखेर नीति नियमहरु तर्जुमा गरेको बताए । “गतवर्ष नेपालको संविधान जारी भएसँगै देशमा आर्थिक विकास र आधनुनीकरणले गति लिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आफ्ना कार्यक्रमहरु सोही अनुरुप प्राथमिकीकरण गरेको छ । १४औं योजनामा तीनवटा अन्तरराष्ट्रिय एजेण्डाहरु जस्तै दिगो विकासका लक्ष्यहरु, वातावरणसम्बन्धी पेरिस सम्झौता र शहरी विकासलाई समावेश गरेका छौं,” उनले भने । सहश्राब्दी विकास लक्ष्यमा आंशिक सफलता पछि दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्यहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि नेपाल प्रयत्नरत रहेको बताए । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन हालै नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय केन्द्रीय निर्देशक समिति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति गठन गरेको बताए । प्राकृतिक प्रकोपले आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय क्षति हुने बताउँदै त्यस्ता प्रकोपबाट गरिब तथा विपन्न वर्ग बढी पिडित हुने बताए । “गरीबी निवारण तथा अन्य विकासका कार्यक्रमको बजेट प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनिकरण तथा उद्धारमा परिचालित हुने हुँदा, यसबाट गरिब तथा विपन्न वर्ग झन् पिडित हुने गरेका छन्,” उनले बताए । यस अघि उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले उक्त फोरमको मुख्य कार्यक्रमको रुपमा रहेको पहिलो दिनको सन् २०३० सम्ममा दीगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने सम्बन्धी दृष्टिकोणहरु विषयको सत्रको अध्यक्षता गरेका थिए भने सोही दिन उहाँले गरिबी निवारणसम्बन्धी राउण्ड टेवलमा प्यानलिष्टको रुपमा भाग लिएका थिए । त्यसैगरी दोस्रो दिन उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले योजना कार्यन्वयनका साधनको वितरणप्रणालीलाई सबलीकरण सम्बन्धी सत्रको सहजीकरण गरेका छन् । उक्त फोरममा नेपालको तर्फबाट भाग लिने माननीय उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठको नेतृत्वको टोलिको सदस्यमा योजना आयोगका सहसचिव लालशंकर घिमिरे तथा थाइल्याण्डका लागि नेपाली राजदुत खगनाथ अधिकारी तथा काउन्सलर जंगबहादुर गुरुङ्ग रहेका छन् । उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ आइतबार नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ ।
लक्ष्मी बैंकले पार गर्यो स्थापनाको १५ वर्ष
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले स्थापनाको १५ वर्ष पुरा गरेको छ । बैंक सन् २००२ मा विरगञ्जबाट क्षेत्रिय बैंकको रुपमा स्थापित भई सन् २००५ मा राष्ट्रिय स्तरको बैंकको रुपमा स्तरोन्नति भएको थियो । बैंकले हाल ३६ जिल्लाका ६८ शाखा तथा ८० भन्दा बढी एटिएम, इन्टरनेट तथा मोबाइल बैंकिङलगायत आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट ठूला पूर्वाधार आयोजना तथा संस्थाहरुदेखि साना तथा मझौला व्यापार तथा व्यक्तिगत ग्राहकहरु समेटेर अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण आयामहरुमा आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । विगत १५ वर्षमा लक्ष्मी बैंक खुद्रा, मिड मार्केट, कर्पोरेट र ट्रेजरी जस्ता व्यापारहरुमा आफ्नो पहुँच स्थापित गरेको छ । संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन तथा सबल प्रविधिमार्फत लक्ष्मी बैंकले उत्कृष्ट बैंकको रुपमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा उच्च स्तर कायम गरेको छ । बैंकको पौष २०७३ सम्ममा कूल सम्पत्ति ६४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ तथा खुद मुनाफा ४५ करोड ३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । उक्त अवधिमा बैंकको निष्कृय कर्जा १.३१प्रतिशत तथा कर्जा निक्षेप अनुपात ७७.६९ प्रतिशत रहेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले यस पूँजीमा शतप्रतिशत हकप्रद शेयर पछि १८.२९ प्रतिशत बोनस शेयर दिने घोषणा गरेको छ । बैंकले दिगो बैंकिङ अभ्यास अबलम्बन गरेको छ । बैंकले ओरेन्ज लभस् ग्रिनको अवधारणामा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वातावरण मैत्री प्रडक्टहरुको प्रवद्र्धन तथा देशका विभिन्न भागहरुमा वातावरण संरक्षण अभियानहरु सञ्चालन गरेको छ ।
५० औं वर्षमा प्रवेशको अवसरमा टोयोटाले भित्र्यायो दुई नयाँ गाडी
काठमाडौं । टोयोटा नेपाल तथा टोयोटा गाडीको नेपालकालागि एक मात्र आधिकारिक बितरक युनाइटेड ट्रेडर्स सिण्डिकेट प्रा. लि. (युटीएस) आफ्नो स्थापनाको ५० औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । उक्त अवसरमा कम्पनीले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा टोयोटाको अत्याधुनिक थ्रीएस सुविधा युक्त नयाँ शो-रुमको उद्घाटन समेत गरिएको छ । साथै, उक्त कार्यक्रममा कम्पनीले टोयोटाका दुर्ई नयाँ गाडी ‘अल नियूइनोभा’ र ‘अल नियू फरटुनर’ को लञ्च गरेको थियो । आयोजित सो कार्यक्रममा नेपालकी प्रख्यात गायिका आनी छोइङलाई अवार्ड वितरण गरिएको थियो ।
बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ गुणा वृद्धि, समय सीमा २०७५ पुस मसान्तसम्म
काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको न्युनतम चुक्ता पूँजी चार गुणाले वृद्धि गरेको छ । विहीबार बसेको समितिको सञ्चालक समितिको बैठकले जीवन बीमा कम्पनीको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि न्यूनतम पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ हुनु पर्ने निर्णय गरेको हो । हाल जीवन बीमा कम्पनीको लागि न्यूनतम ५० करोड र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि २५ करोड चुक्ता पुँजी तोकिएको थियो । ‘२०७५ असार मसान्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीले न्यूनतम २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी बनाउनु पर्नेछ’ बीमा समितिका अध्यक्ष चीरञ्जीवि चापागाईले विकासन्युजसँग भने–‘पुँजी वृद्धिको प्रक्रियामा रहेका तर प्रक्रिया पुरा हुन बाँकी रहेको अवस्थामा बढीमा ६ महिना समय थप्न सकिने गरि निर्णय भएको छ ।’ २०७५ असार मसान्त सम्मको नाफाबाट बोनस वितरण प्रक्रिया पुरा गर्न वा हकप्रद सेयर निष्काशनको प्रक्रिया पुरा गर्न समय लागेको अवस्थामा तीन/तीन महिना गरी बढीमा ६ महिना समय थप्न सकिने गरि निर्णय भएको उनले बताए । लाइफ इन्स्योरेन्स स्रोतः नेप्से बीमा बजारको अवस्था, पहुँच, कम्पनीहरुको व्यापारको आकार, कम्पनीहरुको पुँजीलाई आधार मानेर पुँजी वृद्धिको निर्णय गरिएको उनले बताए । बीमा कम्पनीहरुको पुँजी सीमा ८ वर्षपछि वृद्धि गरिएको हो । ‘बीमा ऐनमा ४/५ अर्ब पुँजी प्रस्ताव गरिएको भनेर पुँजी बजारमा अनावश्यक हल्ला फैलाईएको छ । त्यो सब गलत हो’ अध्यक्ष चापागाईले भने-‘प्रस्तावित बीमा ऐनले बीमा कम्पनीको पुँजी सीमा तोक्ने अधिकार बीमा समितिलाई दिएको छ । बजारको आवश्यकता र औचित्य हेरेर बीमा समितिले नयाँ निर्णय लिदै जानेछ ।’ नन लाइफ इन्स्योरेन्स स्रोतः नेप्से हाल वार्षिक जीवन बीमा प्रिमियम करिव ३२ अर्ब रुपैयाँ रहेको र निर्जीवन बीमा प्रिमियम करिव १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको, बीमा बजारको पहुँच करिव ८ प्रतिशत मात्र रहेको उनले बताए । हाल जीवन बीमा कम्पनी ९ वटा र निर्जीवन बीमा कम्पनी १७ वटा छन् । नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने विषयमा छलफल भईरहेको तर निर्णय केही पनि नभएको उनले बताए । ‘नयाँ बीमा कम्पनी सञ्चालन अनुमति माग गर्दै प्रस्ताव आएका छन् । अनुमति दिने विषयमा छलफल भईरहेको छ । तर निर्णय केही भएको छैन’-उनले भने ।
हिमालय एअरलाईन्सले भित्र्यायो तेस्रो विमान ए-३२०, दिल्ली र बेइजिङ उडान छिट्टै
काठमाडौं । नेपाल चीनको सँयुक्त लगानीमा सञ्चालित हिमालय एअरलाईन्सले आफनो तेस्रो नयाँ विमान ए-३२० नेपालमा भित्र्याएको छ । उक्त विमान कम्पनीले शुक्रबार त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराएको छ । हैम्बर्ग, जर्मनीबाट उडान गरिएको, ९एन-एएलडब्लु रजिष्ट्रेशन नम्बरको उक्त विमानलाई पानीको तोपद्धारा सलामका साथ स्वागत गरिएको थियो । उक्त बस स्वागत कार्यक्रममा एअरलाईन्सका अध्यक्ष झाओगु ओकिङ्ग, प्रशासन–उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठ लगायत कम्पनीका पदस्थअधिकारीहरुको सहभागी थियो । कार्यक्रममा एअरलाईन्सका प्रशासन-उपाध्यक्षश्री विजय श्रेष्ठले भने, “तेस्रो जहाज ए-३२०को आगमनसँगै हामीले उडड्यन क्षेत्रमा विश्वव्यापी सञ्जाल विस्तार गर्ने र नेपालको हवाई सम्पर्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मजबूत तुल्याउने योजना बनाएका छौँ ।” १५८ सिट क्षमता रहेकोे ए३२०-ए२१४ सिरिजको नयाँविमानलाई दुई वर्गमा विभाजन गरिएको छ, जसमध्ये ८ वटा सिट विजनेस क्लासको लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी १५० वटासिट इकोनोमी क्लासको रहेको छ । जसले ग्राहकहरुलाई आरामदायी उडानको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । यस विमानले अप्रिल २०१७ बाट सेवा प्रदान गर्न शुरु गर्नेछ । दमाम, दुवई, हङकङ, दिल्ली, चेन्नाई, वैङ्गक, बेइजिङ, जस्ता नयाँ क्षेत्रहरुमा सेवाको सुरुवातका साथै हाल उडान सञ्चालन भइरहेका क्षेत्रहरुमा पनि सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।