सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, कैदीबन्दी र विदेशमा रहेका नेपालीले भाेट हाल्न नपाउने
काठमाडाैं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै नेपाली मतदानबाट बन्चित हुँदै छन् । जो जहाँ छन् त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था नभएकाले यो निर्वाचनमा समस्या देखिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न हुँदै छ । ३१ वैशाख हुने पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदै छ । तर, निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, कैदीबन्दी र विदेशमा रहेका नेपालीले स्थानीय मतदान गर्न पाउनेछैनन् । स्थानीय निर्वाचनमा निजामती कर्मचारी एक लाखको हाराहारीमा खटिने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । एक मतदान केन्द्रमा पाँच कर्मचारी खटिने र मतदाताको संख्यालाई हेरी केही थप पनि हुनसक्ने उनको भनाइ छ । यसरी निर्वाचनमा परिचालित कर्मचारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेछैनन् । निर्वाचनमा पहिलो घेराको सुरक्षा जिम्मा नेपाल प्रहरीले पाएको छ । प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनमा नखटिने सुरक्षाकर्मीले पनि मतदान गर्न पाउनेछैनन् । त्यस्तै, निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरी पनि मतदानको अवसरबाट वञ्चित हुनेछन् । निर्वाचन प्रयोजनका लागि देशभर ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको छ । निर्वाचनमा दोस्रो घेरामा रहेर सुरक्षा दिने जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बलको छ । सशस्त्र प्रहरीमा करिब ३७ हजार जनशक्ति छ । यो जनशक्ति सबैले मतदानको अवसर पाउनेछैन । निर्वाचनमा खटिनेबाहेक अन्य सुरक्षामा पनि परिचालित हुने भएकाले उनीहरू मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने भएका छन् । त्यस्तै, नेपाली सेना पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिनेछ । तेस्रो घेरामा नेपाली सेना निर्वाचन सुरक्षामा खटिने निर्णय छ । तर, निर्वाचन सुरक्षामा खटिनेबाहेकका सैनिक पनि अन्यत्र सुरक्षामा रहने भएकाले उनीहरू मतदानबाट वञ्चित हुनेछन् । नेपाली सेनाको संख्या ९० हजारको हाराहारीमा छ । रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपाली पनि स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुनेछैनन् । संविधानसभा निर्वाचनको वेला समानुपातिकतर्फको मतदानमा सहभागी हुन पाएका कैदीबन्दीले स्थानीय निर्वाचनमा भने मत दिन पाउनेछैनन् । मुलुकका विभिन्न जेलमा करिब २५ हजार कैदीबन्दी छन् । (नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)
बजेट जेठ १५ गते नै सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगको सहमति, आचारसंहिता भन्दा संविधान माथि
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जेठ ३१ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन तोकिए पनि सरकारले जेठ १५ मै बजेट ल्याउन सक्ने बताएको छ । बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले चुनावको मिति सार्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सरकारले जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्न सक्ने बताए । निर्वाचन आचारसंहिता भन्दा संविधान माथि हुने भएकोले संविधानमा उल्लेख भएको मितिमा सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने उनले स्पष्ट पारे । संविधान संशोधन नभएसम्म जेठ १५ गते सरकारको बजेट सार्वजनिक हुन अनिवार्य रहेको समेत उनले स्पष्ट पारे । बजेटको मितिभन्दा १५ दिनपछि दोश्रो चरणको निर्वाचनको मिति भएकोले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका कार्यक्रम भने नल्याउन उनले सरकारलाई सुझाव दिए । आचारसंहिता अनुसार नयाँ नीति तथा कार्यक्रम राखेर प्रभावित पार्न खोजेमा त्यस्ता कार्यक्रमलाई आयोगले प्रतिबन्धित गर्नसक्ने बताए । यसअघि आयोगले जेठ १५ मा बजेट ल्याउदा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम समावेश पर्न सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सरकारी तयारी तिब्र सरकारले पनि जेठ १५ मै बजेट ल्याउने तयारी तिब्र बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तशाज सुवेदीले बजेटको मिति संविधानमै उल्लेख भएकाले सोही मितिमा बजेट आउने बताए । ‘पहिला जस्तो राजनीतिक असहमति वा सत्ता संक्रमणको नाममा बजेट टार्न अहिलेको संविधानले दिदैन’ उनले भने ‘संविधान अनुसार जेठ १५ मा नै बजेट आउँछ ।’ उनले बजेटको तयारी तीब्र रूपमा अघि बढेको भन्दै संघीय संरचनामा आधारित ‘हाईब्रिड टाईपको बजेट’ ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिए । आगामी वैशाख ३१ र जेठ ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनभन्दा १५ दिन पहिले बजेट ल्याउँदा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना एजेण्डाहरू समावेश गरेर मतदातालाई प्रभावित पार्नसक्ने आशंका गर्दै केही दलहरूले बजेटको मिति सार्न दबाब दिँदै आएका छन् । दुई चरणको निर्वाचन, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता तथा सरकार फेरबदलजस्ता कारणले बजेटको मिति सर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले बजेट नल्याउन निर्देशन नदिएको तथा संविधानविपरित बजेटको मिति सार्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ५६ अर्ब ४० करोड रूपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । जसमध्ये चालू खर्चतर्फ ७ खर्ब ८ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ रहनेछ । जसमा नेपाल सरकारको राजस्व, आन्तरिक ऋणतर्फबाट ८ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ र १ खर्ब २ अर्ब ८ करोड वैदेशिक अनुदानबाट पूर्ति हुनेछ । यस्तै, २ खर्ब १० अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट बजेट पूर्ति गरिने उल्लेख छ ।
रेनो क्विडको नयाँ गाडी सार्वजनिक, बजार मूल्य २० लाख ९८ हजार रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं । रेनो नेपालले रेनो क्विडको नयाँ गाडी सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले बुधबार एक कार्यक्रमका बीच क्विडको शक्तिशाली १.० लीटर स्मार्ट कन्ट्रोल ईफिसिएन्सी इन्जिन सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीले उक्त कारको बजार मूल्य २० लाख ९८ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । ‘लीभ फर मोर एडिसन’ भनेर चिनिने यस क्विड कार आकर्षक, आविश्कारिक, तथा किफायती रहेको छ । क्विड १.० लीले कम्प्याक्ट ह्याच ब्याक सेगमेन्टका कारहरु खरिद गर्न चाहने ग्राहकहरुका लागि अधिक शक्तिशाली विकल्प प्रदान गर्दछ । क्विडको सफलतालाई निरन्तर कायम राख्ने उत्पादनको सहि प्रतिबद्धता हो, जसले गर्दा रेनो क्विड १.० ली स्मार्ट कन्ट्रोल ईफिसिएन्सी इन्जिन बजारमा अनावरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । शक्ति र डिजाइनको अनुपम संयोजन यस गाडीमा शक्ति र डिजाइनको अनुपम संयोजन गरिएको छ । क्विड १.० ली स्मार्ट कन्ट्रोल ईफिसिएन्सी इन्जिनलाई ससक्त बनाईएको कम्पनीले बताएको छ । साथै, यसको विशेषताहरुले क्विडलाई विशिष्टता र जिवन्तताको माथिल्लो उचाईमा पुर्याएको छ । क्विड एउटा कारको रुपमा ग्राहकहरुको ‘लीभ फर मोर’ को चाहनालाई पुरा गर्ने स्थानमा रहेको छ । उत्कृष्ट कार्यक्षमताका लागि ब्राण्ड न्यू १.० ली स्मार्ट कन्ट्रोल ईफिसिएन्सी इन्जिनलाई अतुलनीय डिजाईन गरिएको छ । यसले डबल ओभर हेड काम सफ्टकोफोर भल्भ पर सिलिण्डर न्यूनतम प्रेसरमा पनि उच्च कार्य क्षमता देखाउँछ र अधिक एयर फिलिङ गर्दछ । जसको कारण लो इण्ड, मिड रेन्ज ताथ हाई एण्ड रेभ ब्याण्डमा पनि इन्जिनले आवश्यक उर्जा उत्पन्न गर्दछ । सुरक्षा बिना कुनै सम्झौता सुरक्षालाई नयाँ स्तरमा पुर्याउन, क्विड १.० ली स्मार्ट कन्ट्रोल ईफिसिएन्सी इन्जिनमा पहिलो श्रेणीको प्रो सेन्स सीटबेल्ट प्रीटेन्सनर्स विथ लोड लिमिटर्स राखिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
२१ बाणिज्य बैंकको नाफा ४१ प्रतिशतले बढ्यो, कुन बैंकले कति कमाए(सूचिसहित)
काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको नौ महिनामा २१ वटा बाणिज्य बैंकहरुको नाफा ४१ दशमलब २९ प्रतिशितले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक बर्षको तेश्रो त्रैमासिकसम्ममा १८ अर्ब ६० करोड नाफा कमाएका २१ वटा बाणिज्य बैंकहरुले चालु आवको सोही अवधीमा ४१ दशमलब २९ प्रतिशत नाफा वृद्धि गरेका हुन् । चालु आवको नौ महिनामा तिनै बैंकहरुको नाफा २६ अर्ब २८ करोड पुगेको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधीको भन्दा ७ अर्ब ६८ करोडले बढि हुन आउँछ । नौ महिने अवधीमा नबिल बैंकले सबै भन्दा धेरै २ अर्ब ७० करोड नाफा कमाएको छ भने नेपाल बैंकले २ अर्ब ५१ करोड नाफा कमाएको छ । स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले एक अर्ब ६ करोड नाफा कमाएको छ भने हिमालयन बैंकले एक अर्ब ५३ करोड नाफा कमाएको छ । एभरेष्ट बैंकले एक अर्ब ५२ करोड नाफा आर्जन गर्दा ग्लोबल आइएमई बैंकले एक अर्ब ४९ करोड, प्रभुले एक अर्ब ४४ करोड, एनएमबीले एक अर्ब २१ करोड र एनआईसी एसियाले एक अर्ब १३ करोड नाफा कमाएका छन् । नेपाल एसबिआई बैंकले एक अर्ब १० करोड आम्दानी गरेको छ भने सिद्धार्थ बैंकले एक अर्ब ४ करोड नाफा कमाएको छ । त्यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकले पनि एक अर्ब नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । २१ बाणिज्य बैंकमध्ये मेगा बैंकले सबै भन्दा कम अर्थात जम्मा ५४ करोड मात्रै नाफा कमाउन सफल भएको देखिन्छ ।
जियोनीको नयाँ स्मार्टफोन एस १० को तस्वीरहरु लिक, चारवटा क्यामरा सहित
चीनको चर्चित स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी जियोनीले चाडै नै एस १० सार्वजनिक गर्दैछ । भर्खरै मात्र यो स्मार्टफोनको तस्वीरहरु लिक भएका छन् । जसलाई आधार मानेर यसको नयाँ क्यामराको बारेमा चर्चा भइरहेको छ । यी तस्वीरहरुमा स्मार्टफोनको गोल्ड भेरियन्ट देखिन्छ । खासमा यो स्मार्टफोनमा चारवटा क्यामरा भएको अड्कल गरिएको छ । जियोनी एस १०को पछाडी दुई क्यामरा देखिन्छन्, जसले गर्दा अगाडी पनि दुईवटा हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । विभिन्न रिपोर्टहरुका अनुसार ड्युअल फ्रन्ट क्यामरा सेटअपमा २० मेगापिक्सलको साथमा आठ मेगापिक्सलको पनि क्यामरा हुनसक्छ । सोही स्मार्टफोनको पछाडी एउटा क्यामरा १६ मेगापिक्सल र अर्को आठ मेगापिक्सलको हुनसक्छ । केहि रिपोर्टका अनुसार भने यसको फ्रन्टमा दुई वटा क्यामरा हुनसक्ने र पछाडी एउटा मात्र क्यामरा हुनसक्छ । अर्को फिचरको कुरा गर्दा फोनमा ५.५ इञ्चको डिस्प्ले र यसको रिसोलुसन १९२०8*१०८० पिक्सल छ । फोनमा चार जिबी र्याम हुनसक्छ । मोबाइलमा इन्टरनेट स्टोरेज ६४ हुनसक्ने अनुमान छ । फोनको ब्याट्री भने ३४५० एमएएच क्षमताको हुने नवभारतटाइम्सको अनलाइन संस्करणमा उल्लेख छ ।
सबै गाउँ र नगरपालिकामा सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने दलहरुको प्रतिवद्धता
काठमाडौं। करिब दुई दशकपछि देशमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्ष्य गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि आकर्षक योजना अघिसारेका छन् । पार्टीहरुबीच स्वास्थ्य क्षेत्र र सेवाका विषयमा कतिपय बुँदामा समानता पनि भेटिएका छन् । कतिपय पार्टीका केही योजना महत्वाकांक्षी देखिएका छन् । स्थानीय तहको विकासमा मुख्यतया स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताले विकासको ढोका खोल्नेमा दुईमत छैन । अहिलेका प्रमुख चार दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नयाँ शक्तिका घोेषणापत्रमा प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा १५ देखि १०० श्ययासम्मका सुविधासम्पन्न अस्पताल खोल्ने समान प्रकृतिका योजना समेटिएको छ । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले गाउँपालिकामा १५ श्यया, एमालेले २५ श्यया र राप्रपाले २५ श्ययाको अस्पताल बनाउने घोषणा गरेका छन् । नयाँ शक्तिले भने प्रत्येक वडामा पाँच श्ययाको स्वास्थ्यकेन्द्रको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक नगरपालिकामा काँगेसले आवश्यकता हेरी २० देखि ५०, एमालेले ५०, नयाँ शक्तिले १०० श्ययाको अस्पतालले खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । गाउँ तहसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पुर्याउने कुरालाई पनि प्रमुख दलले जोडका साथ उठाएका छन् । सत्ता साझेदार काँग्रेसले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने, एक वडामा एक योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रको स्थापना गर्ने, निःशुल्क भइसकेको बाथ, मुटु रोग र मिर्गौला प्रत्यारोपणलाई थप सहज बनाउँदै निःशुल्क डायलासिस सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै लगिने थप नीति पनि लिएको छ । दोस्रो ठूलो दल एमालेले पनि स्वास्थ्यका विषयलाई प्राथमिकता दिँदै विकट क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक गाउँ÷नगरपालिकामा आधा घन्टाका दूरीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने महत्वकांक्षी घोषणा गरेको छ । एमालेले बिमा गर्दा लाग्ने रकमको ५० प्रतिशत पनि सरकारले ब्यहोर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । स्वास्थ्यका निकै कम योजना अघिसारेको माओवादी केन्द्रले भने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जोड दिँदै हरेक स्वास्थ्य चौकीमा दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्ने र स्वस्थ पानी र सरसफाइलाई प्राथमिकता दिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रत्येक गाउँ÷नगरपालिकामा स्वास्थ्य उपचार कोष खडा गरी सो कोषबाट गाउँ/नगरपालिकाभित्र क्यान्सर र मिर्गौला बिग्रिएका बिरामीलाई रु एक लाख औषधोपचार खर्च दिने र पाँच वर्षभित्र प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने योजनालाई घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई कम्तीमा मासिक रु दुई हजार निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था, विपन्न परिवारका छोराछोरी जन्मिनासाथ गाउँ र नगरपालिकाबाट प्रतिशिशु एकमुष्ट रु पाँच हजार सुपोषण अनुदान प्रसूति हुने आमामार्फत प्रदान गर्ने योजना राप्रपाको छ । त्यसैगरी नयाँ शक्तिले भने प्रत्येक प्रदेशमा दुई÷दुई वटा ठूला सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाई ७५ प्रतिशत उपचार निःशुल्क गर्ने र अन्त्यमा पूरै निःशुल्क गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ । विकट क्षेत्रमा आकस्मिक उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा सहजता ल्याउन प्रत्येक नगरपालिकामा चार वटाका एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, गर्भवती, १० वर्षमुनिका बालबालिका, ६५ वर्षमाथिका नागरिकले नगरभित्र यात्रा गर्दा शुल्क नलाग्ने पनि नयाँ शक्तिको घोषणापत्रमा समेटिएको छ । अहिले निःशुल्क हुँदै आएको कडा रोगको निःशुल्क उपचारलाई व्यवस्थित गर्ने, प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मीसहितका स्वास्थ्यचौकी र टोलमा समेत खोप सेवा, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व एवम् बाल तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने योजना प्रमुख दलका घोषणापत्रमा अटाएका छन् । त्यसैगरी, प्रजनन, किशोकिशोरीको स्वास्थ्य, बाल तथा मातृमृत्युदर घटाउने, स्थानीय तहसम्म मिर्गौला डायलासिस सेवा पुर्याउने लगायतका विषयलाई पनि पार्टीहरुले दोहोर्याएका छन् । रासस
निर्वाचन नजिकिएसँगै उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुको सङ्ख्यामा वृद्धि
काठमाडौं। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जानेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । करिब दुई दशक पछाडि यही वैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मत प्रयोग गर्ने काठमाडौँ छाड्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता लोकेन्द्र मल्लले दिएको जानकारी अनुसार अरु समयको तुलनामा दैनिक पाँचदेखि सात हजार मानिस बाहिरिएका छन् । उनले भने, “अरु समयमा दैनिक ७० हजार यात्रु उपत्यकाबाट बाहिर जान्थे भने दुई तीन दिनदेखि ७५ देखि ८० हजार सङ्ख्यामा बाहिरीएका छन् ।” दुई चरणमा तोकिएको निर्वाचनमध्ये पहिलो चरणमा ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशको ३४ जिल्लाको २८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ । महाशाखाले थानकोट, शिवपुरी, जगाती, दक्षिणकाली नाकाबाट बढी मात्रामा यात्रु बाहिरिएको जनाएको छ । रासस
चाइनिज डिपोमा इण्डियन तेल, यसरी रोकियो चिनियाँ इन्धन
काठमाडौं । चीन सरकारले नेपालमा इन्धन भण्डारणका लागि डिपो स्थापना गर्न चिनियाँ प्राविधिक टोली पठाएको छ । शनिबार नेपाल आएको चिनियाँ टोलीले नेपालका तीन स्थान धादिङ, तनहुँ र काठमाडौं उपत्यकामा अवलोकन गरिरहेको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । सन् २०१६ को मार्च २० देखि २७ तारिखको तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा १५ बुदामा सम्झौता भएको थियो । सोही सौम्झताको आठौं बुदामा इन्धन आयात गर्ने र भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने रणनीतिक सहमती भएको थियो । सोही सहमतीमा आधारित भएर चिनियाँ टोली भण्डारण विस्तारका लागि अध्ययन गर्न आएको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सुर्य प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । शाक्यले भने, ‘चिनियाँ सरकारले पूर्व सहमतिका आधारमा फलोअपका लागि प्राविधिक टोली शनिबार पठाएको छ । हाल ती टोली धादिङ, तनहुँ र काठमाडौं उपत्यकामा इन्धन भण्डार स्थापनाका लागि आवश्यक स्थानहरुको अवलोकन गरिरहेका छन्।‘ यसबाहेक नेपाल आयल निगम आफैले सातवटा प्रदेशमा इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा प्राप्तिको काम गरिरहेको निगमका निर्देशक सुशिल भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल चितवन र सर्लाहीमा जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न भएको छ । इन्धन ल्याउने प्रक्रिया अगाडी बढेन पूर्व सहमतीमा चिनियाँ इन्धन ल्याउने कुरा पनि समावेश भएतापनि हालसम्म सो प्रकृया अगाडी बढ्न सकेन । सोही सहमतीपछि सन् २०१६को अक्टोबरमा चिनियाँ कम्पनी सिनोम्याकले इन्धन कारोबारका लागि प्रस्ताव अगाडी बढाएको थियो । प्रस्तावमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङ नेपाल आउने मौका पारेर प्रस्ताव गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । पछि कुटनीतिक कारणवश चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित भयो । उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको र हालसम्म कुनै कारबाही अगाडी नबढाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार सरकार परिवर्तनसँगै चीनबाट इन्धन आपूर्ति गर्ने कुरा सेलाएको छ । आपूर्ति सचिवका अनुसार पुर्वाधार निर्माण नभएसम्म चिनियाँ इन्धन ल्याउन असम्भव रहेको बताए । उनले भने, ‘चीनबाट इन्धन ल्याउदाँ भौतिक जटिलता हेर्नुपर्छ । बिनापूर्वाधार हावाबाट इन्धन ल्याउने कुरा भएन ।’ हालसम्म भारतलेमात्र नेपालमा इन्धन वितरण गरिरहेको छ ।
