झापा क्षेत्र नं १ मा कडा प्रतिस्पर्धा
भद्रपुर । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि झापा क्षेत्र नं १ मा वाम गठबन्धन र नेपाली काँग्रेसबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।वाम गठबन्धनबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सुरेन्द्रकुमार कार्की र काँग्रेसबाट विश्वप्रकाश शर्माले उम्मेदवारी दिएका हुन्। अगामी मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समय नजिकिँदै जाँदा दुबै उम्मेदवारले जनताका घर दैलो कार्यक्रमलाई तिव्रता दिएका छन् ।पाँच निर्वाचन क्षेत्र रहेको झापामा वाम गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रले एक र नेकपा एमालेले तीनवटा क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका छन् भने नेपाली काँग्रेसले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका छन् । मेचीनगर नगरपालिका, बुद्धशान्ति गाउँपालिकको वडा नं ४,५,६ र ७ तथा भद्रपुर नगरपालिकाको वडा नं ९ र १० रहेको निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा एक लाख पाँच हजार ४७५ मतदाता रहेका छन् तीमध्ये ५२ हजार ८४६ महिला छन् । यो क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सात जना र प्रदेशसभा सदस्यका लागि ‘क’ र ‘ख’ मा आठ÷आठ गरी १६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसबाट ‘क’ मा केशव पाण्डे र ‘ख’ मा अशोक पोखरेलले उम्मेदवारी दिएका छन् भने वाम गठबन्धनबाट ‘क’ मा नेकपा एमालेका श्रीप्रसाद मैनाली र ‘ख’ मा नेकपा एमालेकै गोपालचन्द्र बुढाथोकीले उम्मेदवारी दिएका छन् । अहिले उनीहरु जनतासँग मत मागिरहेका छन् । खुल्ला सीमाका कारण भारतबाट प्रवेश गर्ने जंगली हात्तीबाट हुने जनधनको क्षति प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको यो क्षेत्रमा आम मतदाताले स्वास्थ्य, सडकबाटो, बिजुली, सिँचाइ, शिक्षा, रोजगारजस्ता समस्या समाधान गर्न उम्मेदवारहरुलाई आग्रह गर्ने गरेका छन् । शान्ति सुरक्षा कायम भई मानिसले अमनचयन तरिकाले आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने जस्ता माग पनि उनीहरुले अगाडि सारेका छन् । यस क्षेत्रमा अहिले वाम गठबन्धन बलियो देखिए पनि वाम गठबन्धनका उम्मेदवार गैरझापाली र नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार स्थानीय भएकोले निर्वाचन परिणाम फरक ढंगले आउनसक्ने काँकरभिट्टाका विजय सुवेदीले बताए । रासस
बेवास्तामा विशाखापट्टनम बन्दरगाह, कतिञ्जेल धान्ला कलकत्ताले ?
काठमाडौं । अघिल्लो वर्ष तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्नकालागि नेपालले विषाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर सम्झौता भएको डेढ वर्षपुग्दा पनि आयातकर्ताले यसको उपयोग गर्न सकेका छैनन् । बढ्दो आयातको चापका कारण नेपालका लागि सामान लोड गरी आएका ७१० कन्टेनर कलकत्ता बन्दरगाहमा अलपत्र परेका छन् । तेस्रो मुलुकसँगको कारोबारका लागि भारतले उपलब्ध गराएको दुई विकल्पमध्ये विषाखापट्टनम बन्दरगाह उपयोगमा नआउँदा कलकत्तामा चाप बढेको हो । गत वर्ष सबै कानुनी तथा प्रक्रियागत कार्य पूरा भई जुनको पहिलो सातादेखि नेपालले औपचारिक रूपमा प्रयोग गरेको विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा यतिबेला नेपालको त्यति धेरै कारोबार छैन । यो बन्दरगाहको उपयोग नहुँदा कलकत्ता बन्दरगाहमा चाप बढी हुने गरेको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बताए । व्यवसायीले दुई बन्दरगाहलाई प्रतिस्पर्धा गराएर फाइदा लिन नसकेको उनले बताए । कलकत्ताको एकाधिकारका कारण सेवामा ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘कलकत्ताबाट भन्दा विशाखापट्टनबाट सामान ल्याउँदा धेरै फाइदा छ । तर आयातकर्ताले अझै यो बन्दरगाहको उपयोग गर्न सकेका छैनन् । आयातकर्ताले विशाखापट्टनमबाट सामान ल्याउने हो भने यो समस्या आउँदैन ।’ कलकत्ता बन्दरगाहभन्दा धेरै कारणले यो बन्दरगाह नेपालका लागि फाइदाजनक छ । रेल र सडक मार्ग कलकत्ताभन्दा दोब्बर भए पनि समग्रमा यो आधुनिक प्रविधिमा आधारित पेपरलेस बन्दरगाह नेपालका लागि धेरै उपयोगी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । तर सडक मार्ग भने निकै लामो भएकाले प्रयोग गर्ने कार्य त्यति सहज छैन । रेल र सडक मार्ग कलकत्ताभन्दा दोब्बर भएकाले विशाखापट्टनबाट कारोबार अगाडी बढ्न नसकेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका महासचिव कमलेशकुमार अग्रवालले बताए । टाढा भएकाले नै आयातकर्ताले विशाखापटनमको उपयोग गर्न नसकेको उनले बताए । कोलकातादेखि वीरगन्ज नाकासम्मको दूरी ७५२ किलोमिटर छ भने विशाखापट्टनमदेखि वीरगन्जसम्म १४ सय ७१ किलोमिटर दूरी पर्छ । सिपिङ कम्पनीको पनि विशाखापटनप्रतिको आकर्षण कम देखिएको अग्रवालले बताए । उनले भने, ‘अहिले सम्म कलकत्ताबाहेक सिपिङ कम्पनीको विशाखापटनममा त्यति ठुलो आकर्षण छैन । त्यसैले यो बन्दरगाहबाट धेरै ठुलो मात्रामा सामानहरु आउन सकेको छैन ।’ अपर्याप्त रेलवे र्याक वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले दशैंयता यो बन्दरगाहमा थुप्रै मालवाहक कन्टेनर अड्किएको बताए । रेलवे र्या कको अभावका कारण पनि कन्टेनरहरु अड्किएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले उक्त कन्टेनर ल्याउनका लागि कन्सुलर कार्यालय तथा नेपाल-भारत महावाणिज्य दूतावास मार्फत अपरेटरलाई समस्याको समाधान गराउन प्रयास भइरहेको उनले बताए । ‘म पहिला कलकत्ता बन्दरगाह मै काम गरेर आएको हु,’ उनले भने, ‘हरेक वर्ष यो समयमा यस्तो समस्या आउनेगर्छ । २०० वटा भन्दा बढी कन्टेर बढ्नेबित्तिकै त्यहाँ समस्या आउनेगर्छ । धेरै कन्टेनर हुँदा त्यसलाई ओसारपसार गर्न र्यााकको मात्रा बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ दशैं, तिहारमा आयातकर्ताले धेरै सामान आयात गर्ने भएकाले बन्दरगाहमा चाप बढ्ने गरेको छ । घिमिरेका अनुसार दसैंमा कन्टेनरको संख्या १४ सय सम्म पुगेको थियो । दोस्रो अपरेटर कोलकत्ताबाट सामान वीरगञ्जसम्म ल्याइदिने कम्पनीमा रहेको एकाधिकारका कारण पनि आयातमा समस्या देखिएको सचिव घिमिरेले बताए । रेल्वे र्या क भारतीय रेल्वेको भगिनी कम्पनी कोंकरको हो । नेपाल-भारत रेलवे सम्झौता अनुसार कोलकत्ताबाट सामान ल्याइदिने जिम्मा कोंकरलाई मात्र दिइएको छ । उनले भने, ‘सम्झौता अनुसार कलकत्ताबाट वीरगञ्ज ल्याउने एउटामात्र अपरेटर कोंकर हो । हामीले कोंकरसँगै अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने भइसक्यो । एउटा मात्रै कम्पनीले सामान ल्याउने हुँदा यस्तो समस्या आएको हो । र्याकको अभाव भएकाले अरु अपेरटरलाई पनि जिम्मा दिइयो भने यस्तो समस्या देखिदैन होला ।’
मेलम्चीको सुरुङ फिनिसिङ गर्न १० वटा ट्रान्जिट मिक्स्चर ल्याइँदै, दैनिक २०० मिटर तयार हुने
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ फिनिसिङ गर्न १० वटा आधुनिक ट्रान्जिट मिक्स्चर मेसिन ल्याइने भएको छ । आयोजनाका इञ्जिनियर रमाकान्त दुवाडीका अनुसार आगामी एक हप्ताभित्रै १० वटा आधुनिक ट्रान्जिट मिक्स्चर नेपाल आइपुग्नेछन् । ती मेसिनहरुले दैनिक २०० मिटर सुरुङमा इन्भर्ट लाइनिङ गर्नेछन् । इञ्जिनियरिङ भाषामा सुरुङ फिनिसङको कामलाई इन्भर्ट लाइनिङ भनिन्छ । मेलम्चीको अझै १२०० मिटर सुरुङ खन्न बाँकी छ । यस अघि नै सुन्दरीजलदेखि सिन्धुसम्मको ९.५ किलोमिटर सुरुङ ब्रेक थ्रु भैसकेको छ भने अम्बाथानदेखि हेडवक्र्ससम्मको २ किलोमिटर पनि ब्रेक थ्रु भैसकेको छ । हालसम्म जम्मा २ किलोमिटर सुरुङमा मात्रै फिनिसिङको काम सकिएको छ । सुरुङ फिनिसिङको बाँकी कामलाई तिब्रगतिमा अघि बढाउन ट्राञ्जिट मिक्स्चर ल्याउन लागिएको हो । ‘सुरुङको काम धमाधम अघि बढिरहेको छ, सुरुङ ब्रेक थ्रु सकिए लगत्तै फिनिसिङको काम धमाधम अघि बढाउनुपर्छ, त्यसैका लागि मिक्स्चर ल्याएका हौं’, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका इञ्जिनियर दुवाडीले विकासन्युजसँग भने । मेलम्चीले दोश्रो चरणमा अघि बढाउन लागेको याङग्री र लार्के नदिको कामका लागि परामर्श दाता छनौट प्रक्रिाय पनि अघि बढाईसकेको छ । आयोजनाले ६ वटा कम्पनीलाई प्रारम्भिक छनौट गरेर प्राबिधिक तथा वित्तिय प्रस्ताव मागेको छ । सुन्दरीजलमा निर्माण भएको पानी प्रसोधन केन्द्रको गुणस्तर तथा प्राबिधिक परिक्षण पनि सम्पनन्न भैसकेको छ । त्यस्तै राजधानीका सडकमा बिछ्याइएका पाइपहरुको हाइड्रोलिक टेष्टको काम पनि सम्पन्न भैसकेको छ ।
मोवाईल एपबाट घरमा रेमिट्यान्स पठाउन सकिने, सिटी एक्सप्रेसको रेमिट सेवा कोरियामा विस्तार
काठमाडौं । जापानको प्रतिष्ठित रेमिट्यान्स कम्पनी सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जापान र कोरियन कम्पनीको संयुक्त लगानीमा स्थापित कम्पनी जीमनी ट्रान्सले मंसिर १ गतेदेखि आफ्नो सेवा शुरु गर्ने भएका छन् । दक्षिण कोरिया सरकारले यही जुलाई महिनामा प्राईभेट रेमिट्यान्स कम्पनीबाट सेवा सञ्चालनको लागि आवेदन खुल्ला गरेको थियो । रेमिट्यान्स सेवा सञ्चालनको अनुमतिको लागि थुप्रै कम्पनीहरुले आवेदन दिएकोमा अनुमति प्राप्त गर्ने केही सीमित कम्पनी मध्य जीमनी ट्रान्स एक हो । हाललाई कम्पनीको आन्सान शाखाबाट सेवा सञ्चालन गर्न लागेको जीमनी ट्रान्सले केही दिन मै मोबाइल एपबाट पनि सेवा शुरु गर्नेछ । हाल विद्यमान रेमिट्यान्स कम्पनीको अनलाइन सेवा लिन सेवाग्राही कम्तिमा एक पटक शाखा जानु पर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया सहज होस् भन्ने अभिप्रायका साथ जीमनीले आफ्नो मोबाईल एप सेवा पूर्ण अनलाइन रजिष्टर गर्न मिल्नेखालको ल्याउन लागेको हो । जीमनीको मोबाईल एप शुरु भैसकेपछि सेवाग्राही कहि नगई स्वयम आफैले घरमै बसेर दर्ता गर्न सक्ने सिटी एक्स्प्रेस मनी ट्रान्सफरले जनाएको छ । कोरियाबाट पठाएको १० मिनेट मै नेपालमा रहेका आफन्तजनहरुले नेपाल अधिराज्यभरका सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरका ५००० भन्दा धेरै भुक्तानी केन्द्रहरु बाट पैसा पाउन सक्नेछन् । साथै नेपालमा कुनै पनि बैंक खातामा पनि सजिलै रकम जम्मा गर्न मिल्नेछ । न्mयलभथको सेवा उपयोग गर्दा तोकिएको रकम पठाउने न्यूनतम शुल्क बाहेक कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन । सरल , सुरक्षित , छिटो ,छरितो र सहज सेवाका साथ सञ्चालनमा आउन लागेको जिमनीको सेवा शुरु भैसकेपछि कोरिया र नेपालमा रेमिट्यान्सको नयाँ आयाम थपिनुका साथै हुण्डी कारोवार पनि उल्लेखित मात्रामा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले अमेरिका, जापान, यूएई ,भारत, साउदी अरब, कतार, मलेसिया, बेलायत लगायत नेपालीहरु कार्यरत सबैजसो मुलुकहरूबाट विभिन्न रेमिट्यान्स कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरी नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै आएको छ ।
मध्यभोटेकोशी जलविद्युतको ३ अर्बको आईपीओ आउँदै, निष्कासनका लागि साधारणसभामा प्रस्ताव जादै
काठमाडौं । मध्यभोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, संस्थापक सेयरधनीका कर्मचारी, ऋणदाता संस्थाका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, सर्वसारण र मध्यभोटेकोसीको कर्मचारीलाई २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको २ करोड ९४ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो । कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि आउँदो मंसिर १८ गते छैठौ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । सभामा सर्वसाधारणलाई छुट्टाईएको ४९ प्रतिशत बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । साधारणसभाबाट पारित भएपछि आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया थाल्ने कम्पनीले जनाएको छ । प्रथम चरणमा कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ताहरुका लागि कुल जारी पूँजीको १९.५ प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड १७ लाख कित्ता, संस्थापक शेयरधनी संस्थाका कर्मचारीका लागि कुल जारी पूँजीको ३.५ प्रतिशतले हुन आउने २१ करोड बराबरको २१ लाख कित्ता र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीका लागि कुल जारी पूँजीको १ प्रतिशतले हुन आउने ६ करोड बराबरको ६ लाख कित्ता सेयर निष्कासन हुने छ । यस्तै दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका स्थानिय बासिन्दाका लागि कुल जारी पूँजीको १० प्रतिशतले हुन आउने ६० करोड बराबरको ६० लाख कित्ता तेस्रो चरणमा सर्वसाधारण तथा कम्पनीका कर्मचारीका लागि कूल जारी पूँजीको १५ प्रतिशतले हुन आउने ९० करोड रुपैयाँ बराबरको ९० लाख कित्ता शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध गर्न ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड, प्रभु क्यापिटल लिमिटेड, सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड., एस क्यापिटल लिमिटेड, सिबीआईएल क्यापिटल लिमिटेड, सानिमा क्यापिटल लिमिटेड र लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले संयुक्त रुपमा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेबार पाएका छन् । कम्पनीले सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना आउदो ३ वर्षमा सम्पन्न हुने छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेड र सर्वसाधारणको लगानीमा निर्माण सुरु भएको आयोजना आउदो सन् २०१९ को जुन ३० मा सम्पन्न हुने गरी नयाँ कार्यतालिका तयार भएको हो । ठेकेदार चीनको क्वाँङ सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कन्ट्रक्सन व्युरोले गत मार्चबाट पुनः निर्माण सुरु गरेको हो ।सुरुङको कुल लम्बाई ७ किलोमिटर बढी छ । ९ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतमा सुरु भएको आयोजनाको काम जुरेपहिरो, भूकम्प र सीमा नाकावन्दीले गर्दा ढिलाइ भएपछि लागत बढेर १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ३४ मेगावाट क्षमताका ३ वटा युनिटबाट वार्षिक ५४ करोड २२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको छ । नदीको बहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर) प्रकृतिको आयोजनाको कुल हेड २३५ मिटर छ ।
सोमबारदेखि यातायातमा जोर विजोर नियम लागू गरिने तर महिला चालकलाई छुट
नयाँ दिल्ली । नयाँ दिल्लीमा देखिएको वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण प्रयासस्वरुप आगामी सोमबारदेखि पाँचदिनका लागि जोर विजोर नियम अनुसार यातायातका साधन चलाइने भएको दिल्ली राज्य सरकारले बिहीबार जनाएको छ । यो नियम महिलाले चलाउने गाडी तथा दुई पाङ्ग्रे यातायातका सवारी साधनमा भने लागू नगरिने बताइएको छ । “जोर विजोर नियम लागू भएपछि भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा विहान ८ बजेदेखि वेलुका ८ वजेसम्म एक दिन जोर नम्बर प्लेट भएका गाडी र अर्को दिन विजोर नम्बर प्लेट भएका गाडी गुड्नेछन्,” दिल्लीका यातायात मन्त्री कैलास गाहलटले जानकारी गराए । महिलाले चलाउने गाडी र दुई पाङ्ग्रे गाडीलाई भने जोर विजोर नियम वाध्यकारी रहने छैन । उनले वातावरणको विषयलाई मध्यनजर गर्दै दिल्ली र दिल्लीसँग जोडिएका राज्यका मुख्यमन्त्रीको बैठक बोलाई समस्या समाधानका लागि पहल थाल्न आग्रह गरे । दिल्ली सरकारले दिल्ली यातायात कर्पोरेसनलाई पाँचसय बसलाई भाडामा लिएर जोर विजोर नियम लागू भएको समयमा राजधानीको आवतजावतमा सहज सुविधा प्रदान गर्न पनि आग्रह गरेको छ । दिल्ली महानगरले सो समयमा सेवा दिनका लागि १०० साना बसहरू दिने आश्वासन दिएको छ । विद्यालयहरूले आफ्ना गाडीहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा सेवा दिन सक्ने तर वाध्य भने नहुने, मन्त्री गाहलटले बताए । जोर नम्बरका गाडीले जोरबार र विजोर नम्बरका गाडीले विजोरबार सडकमा चल्न अनुमति पाउनेछन् । रासस
“नेपाल बिजिनेश एक्सिलेन्स एवार्ड २०१७” को घोषणा कार्तिक २८ गते, ठूला कर्पोरेट हाउसबीच कडा प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले अन्तर्राष्टिय स्तरको आर्थिक एवं प्राविधिक क्षेत्रको परामर्शदाता संस्था “फ्रस्ट एण्ड सुलिभान” सँगको साझेदारीमा कार्तिक २८ गते “नेपाल बिजनेश एक्सिलेन्स एवार्ड, २०१७” को आयोजना गर्ने भएको छ । नेपालका उद्योग व्यवसायले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा लागत न्यूनीकरण, गुणस्तर सुधार, उपभोक्ताको सन्तुष्टी, जनस्वास्थ्य र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन निर्वाह गरेको भूमिकाको आधारमा उत्कृष्ट ठहरिएका व्यवसायिक संस्थालाई सन् २०१७ का लागि नेपाल बिजिनेश एक्सिलेन्सी एवार्ड प्रदान गरिने छ । यस एवार्डको लागि ठूला कर्पोरेट हाउसबीच कडा प्रतिस्पर्धा भईरहेको परिसंघले जनाएको छ । यस प्रतिस्पर्धामा सहभागि कम्पनीहरुको नाम भने परिसंघले सार्वजनिक गरेको छैन । काठमाण्डौमा सम्पन्न हुने सो कार्यक्रमको प्रारम्भमा “नेपाली व्यवसायीहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सन् २०२२ सम्ममा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको हुने, अपेक्षा वा संभावनायुक्त यथार्थ ?” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिएको छ । सो कार्यक्रमका लागि “फ्रस्ट एण्ड सुलिभान” का ग्लोबल प्रेसिडेण्ट अरुप जुत्सीले वक्ताको रुपमा सहभागिता जनाउनु हुनेछन् । प्रस्तुत एवार्ड कार्यक्रमले नेपाली उद्यमीहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन, व्यवसायमा दीगोपन ल्याउन र व्यवसायिक शीपमा विस्तार गर्न सहयोग पु¥याउने धारणा फ्रस्ट एण्ड सुलिभानका कन्सलट्यान्ट नितिन कालोथियाको रहेको छ । नेपाल बिजनेश एक्सिलेन्सी एवार्डमा सरिक भएका उद्योगको (क) व्यवसायिक योजना, (ख) रणनीति तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयन, (ग) सांगठनिक ढाँचा, (घ) व्यवस्थापकीय प्रकृया र (ङ) व्यवसायिक नतिजाको विश्लेषण गरी एक्सिलेन्स एवार्डको घोषणा गरिएको छ । सो प्राप्त परिणामलाई कार्तिक २८ गते हुने समारोहमा सार्वजनिक गरी बिजयी संस्थाहरुलाई पुरस्कृत गरिने परिसंघले जनाएको छ । विभिन्न समयमा मुलुकमा ठूल्ठूला राजनैतिक परिवर्तन भएपनि औद्योगिकरण र समृद्धिका लागि ठोस काम हुन नसकेको सन्दर्भमा यस प्रकारको सृजनात्मक कामले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न, निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको विकास गर्न र कर्पोरेट कल्चरको सुदृढीकरण गर्न सहयोग पुग्ने धारणा परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको रहेको छ । यस किसिमको कार्यक्रम नेपालमा पहिलो पटक हुने समारोहमा उत्पादन समूह, व्यापारिक, हवाइ यातायात, दूरसंचार, सूचना प्रविधि, होटल, बैकिङ्ग, इन्सुरेन्स र शैक्षिक परामर्शदाता गरी नौ समुहका कम्पनीहरुको सहभागिता रहेको छ । सहभागी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सरिक गराउँदा उनीहरुको “सेल्स टर्नओभर” लाई आधार मानी उदीयमान व्यवसाय, मध्यमस्तरीय, ठूला र “मेगा” व्यवसाय गरी चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको परिसंघले जनाएको छ ।
चिकित्सा ऐन प्रमाणीकरण रोक्न पाइँदैन : प्रम
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशमार्फत जारी चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण रोक्नुपर्ने कारण नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रा.डा गोविन्द केसीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डलले पारित गरेको ऐन विषयमा थप जानकारी लिइने बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले ऐन कुनै हालतमा पनि नरोकिने र प्रमाणीकरण हुने नै छ भन्दै प्रा डा केसीलाई विश्वस्त हुन आग्रह गरेकाे प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रा डा केसीले चिकित्सा ऐन ल्याएकामा धन्यवाद व्यक्त गर्दै छिटो प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पहल गर्न आग्रह गरेका िथए । प्रा डा केसीले शिक्षा मन्त्रालयले काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई लेखेको पत्रको विषय र एमबिबिएस परीक्षामा भएको चिट काण्डको प्रतिवेदन शीघ्र सार्वजनिक गर्नसमेत अनुरोध गरिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई टेलिफोन गरी काउन्सिलबाट पत्र फिर्ता ल्याउन निर्देशनसमते दिएको भेटमा सहभागी डा अभिषेकराज सिंहले बताए । रासस
