सिजनमै सुस्तायो सुनको कारोबार, व्यवसायी भन्छन्, ‘चुनावले बिहे सर्यो, व्यापार टर्यो’
काठमाडौं । मंसिर महिना बिहेको सिजन हो । सुनचाँदी व्यवसायीले मंसिर महिनालाई आफ्नो व्यवसायको विशेष सिजनका रुपमा लिने गर्दछन् । तर, यो मंसिरमा भने सुनको कारोबार घटेको छ । गत वर्षको मंसिर महिनामा दैनिक ६० केजीको हाराहारीमा सुनको कारोवार हुने गरेकोमा यसपालि भने दैनिक औसत ३० केजीको मात्रै कारोवार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सिंगो मुलुक नै प्रतिनिधी सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा होमिएकाले नेपाली सुनबजार प्रभावित भएको महासंघका पूर्वाध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बताए । माग नहुँदा नेपाली सुनबजारमा चहल पहल हुननसकेको उनले बताए । व्यवसायीका अनुसार यो मंसिरमा लगनमा मानिसमा विवाहमा भन्दा पनि चुनावमा उत्साह र चाहना बढी देखिएकाले यसको असर सुनको कारोबारमा असर पर्न गएको हो। यसपाली ६ गतेदेखि विवाहको लगन सुरु हुन्छ । ६ दिन लगन रहेको यो महिनामा उल्लेख्यरुपमा सुनको माग नदेखिएको शाक्यले बताए । महासंघका पूर्वाध्यक्ष शाक्यका अनुसार गत वर्षको मंसिरमा जस्तो अहिले सुनको कारोबार हुन सकेको छैन। ‘भूकम्पपछि त सुन बजार त्यति उत्साह आएको पनि छैन । यद्दपी गत वर्ष मंसिरकम केहि सुधार आएको थियो,’ शाक्यले भने ‘मानिसमा अहिले चुनावकै चटारोका कारण सूनको जोहो गर्ने र विवाह गर्ने उत्साह पनि छैन।’ सुनको भाउ बढ्यो साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको भाउ बढेको छ । सुनको भाउ प्रति तोला ५ सय रुपैयाँले महंगिएको हो । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार सुन तोलाको ५६ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइहरको छ । गत शुक्रबार प्रति तोला ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ कायम भएको थियो । सुनको भाउ बढेसँगै चाँदीको भाउ पनि प्रति तोला १० रुपैयाँले बढेको छ । महासंघका अनुसार चाँदी प्रति तोला ७७५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । गत शुक्रबार प्रतितोला ७६५ रुपैयाँ पुगेको थियो । अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ प्रति औंष १२ सय ९४ अमेरिकी डलर रहेको छ । गत सातामा प्रति औंष १३ सय डलर सम्म पुगेको सुनको भाउ तलमाथी भइरहेको शाक्यले बताए । आगामी वर्ष २०१८ को सुरुवातमा सुनको भाउ घटेर १२ सय अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले अनुमान गरेका छन् । अमेरिकाको फेडेरल बैंकले आगामी डिसेम्बरमा ब्याजदर बढाएपछि सुनको भाउ घट्ने सम्भावना रहेको शाक्यले बताए । अहिले बैंकले ०.७५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको छ । डिसेम्बरपछि यो १ प्रतिशतसम्म पुग्ने अधिकांश अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले अनुमान गरेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘ब्याजदर बढ्ने बित्तिकै सुनमा लगानी घट्ने सम्भावना हुन्छ ।’
अन्तरप्रदेश जलस्रोत बाँडफाँड विवाद हुने संभावना छैन
संघीयतामा गएपछि पानी बाँडफाँडको कुरालाई लिएर ठुलो विवाद हुन्छ भन्ने अनुमान धेरैमा भएको मैले पाएको छु । जलस्रोत उपयोगको विषयमा प्रदेशबीच ठुलो लडाइ हन्छ भन्ने संशय देखिएको छ । छिमेकी भारतमा यस्ता ठुलो लडाइ भएकाले नेपालमा पनि हुन्छ भन्ने आम जनतालाई चासो र चिन्ता हुनु स्वभाविक नै छ । भारतमा संघीयता लागु हुनु पुर्व नै त्यहाँ प्रिसिपल स्टेटहरु थिए । जस्तै, आन्धप्रदेश, मध्यप्रदेशलगायत धेरै प्रिन्सिपल स्टेटहरु थिए । राज्यबीच पानीको बारेमा कतिपयसंग सम्झौता थियो भने धेरैको भएको थिएन । यो भारतको संघीय राज्य बन्नु भन्दा अघिको अवस्था हो । त्यसबेला विभिन्न प्रदेशमा राजराजौटाले शासन गर्दे आएका थिए । भारत संघीय प्रणालीमा जानुअघि ती राज्यहरुले जलस्रोतको भरपुर उपयोग गर्दै आएका थिए । अंग्रेजले भारतमा छाडेपछि त्यहाँ संघीय शासन प्रणाली सुरु भयो । जलस्रोतको अधिकार राज्यबाट केन्द्रमा गएपछि आफुले उपभोग गरिरहेको स्रोत नपाउने भएपछि त्यहाँ द्धन्द्ध सुर भयो । राज्यबीच द्धन्द्धले ठुलो रुप लिएको थियो । भारतमा विभिन्न राज्यबीच पानीको ठुलो विवाद रहेको छ । भारतमा विभिन्न राज्यबीच द्धन्द्ध हुनुको मुल कारण यही हो । हामीकहाँ भारतको जस्तो पानी बाँडफाँडमा झगडा हुने संभावना छैन । किनभने यहाँ जलस्रोतलगायत अन्य स्रोतको अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ । दोस्रो कुरा संविधानको अनुसुचिमा हेर्दा ऐन बनाउने अधिकार केन्द्रसंग मात्र छ । प्रदेश र स्थानिय तहले बनाउने कुनै पनि ऐन केन्द्रीय तहसंग वा संघसंग बनाएको ऐनसंग बाझियो भने त्यो स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा संघले बनाएको कानूनै मुल भएको छ । दोस्रो कुरा नेपालमा भारतको जस्तो ठुलो संघ पनि छैन् । हाम्रा प्रदेश र स्थानिय निकायको ठुलो शक्ति पनि छैन् । ठुला आयोजना बनाउने क्षमता प्रदेश र स्थानिय तह दुबैको छैन् । अधिकार पाएर मात्र हुदैन तर प्रयोग गर्ने सामाथ्र्य पनि हुनुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश हुदै नदी त बगेको छ । तर क्षमताको कमीले गर्दा ठुला जलस्रोत आयोजना केन्द्रले गर्नुपर्छ । जसका कारण विवाद आउने संभावना देखिन्दैन् । तेस्रो कुरा संविधानले के भन्छ भने ठुला परियोजनाहरु केन्द्रीय स्तरका हुने भएकाले त्यसको निर्माण संघले गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । त्यो भनेको के हो भने दुई प्रदेशबीच ठुला नदी भएकाले केन्द्रमा नै आउने भयो । अर्को कुरा जलस्रोतको वहुआयमिक उपयोगको नीति र मापदण्ड केन्द्रले बनाउने भनिएको छ । नीति र मापदण्ड यतै बन्ने भएपछि फेरी पनि केन्द्रमा आउनु पर्ने भयो । केन्द्र अहिले पनि बलियो छ भने भोलीका दिनमा केन्द्रसंग जलस्रोत विकासको आर्थिक र कानूनी शक्ति रहेको छ । त्यसैले हामीकहाँ विवाद होला जस्तो लाग्दैन् । सानातिना भएपनि ठुलो परियोजनामा विवाद हुदैन् । अर्को रमाइलो कुरा के छ भने प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग बनेको छ । यो संवैधानिक आयोग हो । यसको काम के हो भन्दा सल्लाह दिन र बाँडफाँटमा समन्वय र शिफारिश गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले पनि एउटा समस्या समधान गरिदिन्छ । संविधानको सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने जति अधिकार दिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबीच सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट ब्याख्या गरेको छ । त्यस धारामा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानिय तहमा कार्यक्रम लागु गर्न निर्देशन दिने छ भनिएको छ । त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्तव्य हुने छ भन्ने संविधानमा उल्लेख छ । फेरी पनि अधिकार केन्द्रमा आयो । पहिलो कुरा संघमा जलस्रोत अधिकार छ, दोस्रो कुरा प्रदेश र स्थानियसंग सामथ्र्य छैन तेस्रो कुरा संविधानले के भन्छ भने केन्द्रले बनाएका कानुनसंग बाझिए कानून बनाउन नपाउने भनिएको छ । सबै अधिकार केन्द्रमा हुने भयो भने आवश्य परे केन्द्रले स्थानिय तहलाई निर्देशन दिने भनिएको छ । यस्तै जिल्ला विकास समितिले समन्वय गर्ने पनि भनिएको छ । वित्त आयोगको कुरा पनि छ । हामीकहाँ खासै फरक पर्ने देखिन्दैन् । अहिले पनि १ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना उत्पादन गर्न सक्छ । त्यही योजना स्थानिय तहमा दिए हुन्छ । ठुला र रणनीतिक महत्वका आयोजना केन्द्रले बनाउने भनेको छ । जस्तो बबइ सिंचाइ आयोजनाले धेरै जिल्ला कभर गर्ला तर यो आयोजना बनाउनलाई पैसा पनि चाहियो छ । स्थानिय तहलाई जलस्रोत परिचालन गर्ने अधिकार दिएर पनि कुनै अर्थ छैन् । पानी एकठाउमा मात्र बग्ने चिज हैन । स्थानियले सबैथोक गर्ने भनेपनि उसले गर्न सक्दैन । जलविद्युत २,४ करोड रुपैयाँले हुने हो र ? यसका लागि अर्बो रुपैयाँ चाहिन्छ । यति ठुलो रकम स्थानियले कहाँबाट जोहो गर्छ ? काम गर्न प्राविधिक ज्ञान हुनुपर्छ । रोयल्टी लगाउनै बारेमा पनि संविधानमा स्पष्ट पारिएको छ । सबै स्थानमा रोयल्टी परिचालनको कुरा गरिदिएको छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीलाई संघ, प्रदेश र स्थानिय तहकको साझा सुचिभित्र रहने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोलल्टी अर्कोतर्फ संघको कानूनसंग बाझिने नीति नबनाउन भनेको छ । कसलाई कति भन्ने स्पष्ट पारिएको छ । यसमा पनि केन्द्र नै बलियो देखिएको छ । कर शुल्क जति लगाएको छ, यसको वेग्लै कोषमा राखेर वितरण गर्ने भनिएको छ । कर वितरणमा पनि भारतको जस्तो समस्या आउने अवस्था नेपालमा छैन् । बुढीगण्डकी भारतलाई दिने बारे सोच्नु पनि हुन्न १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना प्रतिस्पर्धा बिनै चिनियाँ कम्पनीलाई दिनु नै गलत थियो । अघिल्लो सरकारले गरेको गल्तिलाई देउवा सरकारले सच्याएको छ जुन एक दमै ठिक कदम हो । तर चिनियाँ कम्पनीसँग खोसेर भारतीय कम्पनीलाई दिन खोजिएको भने चाँही गलत हो । तर भारतीय कम्पनीलाई दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन् । प्रचण्ड नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई समेत छलेर प्रधानमन्त्रीको निवासमा ठेकेदारसंग सम्झौता गरेको छ । एक जना काम चलाउ सरकारका मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको निवासमा विदेशी कम्पनीको कर्मचारीसँग यति ठुलो आयोजनाबारे सम्झौता गर्नु साह्रै गलत थियो । प्रचण्ड सरकारले गरेको गल्तिमा देउवा सरकारले कोर्ष करेक्सन गरेको हो । यसमा राजनीतिक दृष्टिकोण र प्रतिशोध छ भन्न मिल्दैन् । केहि भारतीय मिडियाले चीनसँग खोसियो अब भारतले पाउँछ ? भनेर पनि लेखेको देखियो । चीनसँग खोसेर भारतलाई दिन लागिएको जस्तो पनि लाग्दैन मलाई त । एउटासँग खोसेर अर्काेलाई बिना प्रतिस्पर्धा दिईयो भने त्यसले गलत सन्देश जान्छ । त्यस्तो गलत निर्णय अहिलेको सरकारले निर्वाचनका मुखमा गर्ला जस्तो मलाई त लाग्दैन् । बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि अब सरकारले टेण्डर गर्ला । बुढीगण्डकीका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पुर्वाधार शुल्क उठाइएको छ । त्यसबाट १३ अर्ब रुपैयाँ जति शुल्क संकलन पनि भैसकेको छ । त्यो रकमलाई हेरेपछि यो आयोजना नेपालले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सक्छ भन्ने देखाउँछ । बुढीगण्डकी जलासय भनेको बहुआयामिक आयोजना हो । यसले नेपाललाई धेरै क्षेत्रमा लाभ दिन्छ । जस्तो की सुख्खायाम पानीको उपयोग र त्यसको लाभ बाडफाँट साह्रै महत्वपुर्ण सवाल हो । नेपालले पानीको अधिकतम उपयोग र भारतलाई दिइएको पानीको तल्लो तटिय लाभको हिस्सा माग्नुपर्छ । यो गण्डक परियोजनासंग पनि सम्बन्धित छ । आयोजना जसले बनाए पनि फरक पर्दैन । तर त्यो नेपालको हितमा हुनुपर्छ र पानीको प्रयोगको विषयमा भारतसंग कुरा गर्नुपर्छ ।
कलकत्तामा कन्टेनर समस्या जटिल बन्दै, रेल र्याक बढाउन र अलपत्र कन्टेनरलाई हल्दियामा सार्न माग
काठमाडौं । सरकारले भारतसँग कन्टेनर बाहक रेल र्याक बढाउन र अलपत्र कन्टेनरका सामान हल्दिया बन्दरगाहमा स्थानान्तरण गर्न माग गरेको छ । नेपालका लागि आयात गरिएका ८ सय भन्दा बढी कन्टेनरहरु कलकत्ता बन्दरगाहमा अड्किएपछि आइतबार वाणिज्य मन्त्रालयले भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो । मन्त्रालयले कोंकरलाई मालवाहक कन्टेनरलाई हल्दिया बन्दरगाहमा स्थानान्तरण गर्न पनि पत्राचार गरेको छ । रेल्वे र्याक भारतीय रेल्वेको भगिनी कम्पनी कोंकरको हो । नेपाल-भारत रेलवे सम्झौता अनुसार कोलकत्ताबाट सामान ल्याइदिने जिम्मा कोंकरलाई मात्र दिइएको छ । मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेका अनुसार भारतीय रेल्वे लिक बिग्रदा कन्टेरहरु पास हुन सकिरहेका छैनन् । उनले भने, ’हामीले यसलाई नियमित फलो गरिरहेका छौं । बारम्बार समस्या सुल्झाउन कुटनीतिक पहल पनि भइरहेको छ ।’ रेल र्याक थप गरेपछि समयको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । हल्दियाबाट मात्र कन्टेनर ल्याउने हो भने पनि धेरै हदसम्म व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्ने उनले जानकारी दिए । गत साउनको बाढीले भारतीय रेल्वे लिक बिग्रदा कन्टेनरहरु पास हुन सकिरहेको छैन । यसपाली सामान पनि उल्लेखनिय मात्रामा बढी आइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजूले बताए । उनले भने, ’समान्यतया दैनिक ७०/८० कन्टेनरहरु आउने गरेकामा अहिले त्यो संख्या बढेर १३० वटासम्म पुगेको छ ।’ उनका अनुसार करिब दस किलोमिटरको रेलको ट्रयाक नै भत्किएको छ । उनले भने, ’उनीहरुले लिग बनाउदैछन् । पुल नै भत्किसकेको छ । डाइभर्सनबाट आइरहेको छ, जुन अल्पकालिन अवस्थाका लागि मात्र सम्भव छ । यसलाई दीर्घकालिनरुपमा अगाडी बढाउन सकिदैन ।’ अहिले दैनिक दुईवटाका दरले मात्र कन्टेनरहरु पास भइरहेको उनले जानकारी दिए । वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले दशैंयता यो बन्दरगाहमा थुप्रै मालवाहक कन्टेनर अड्किएको बताए । रेलवे र्या कको अभावका कारण पनि कन्टेनरहरु अड्किएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले उक्त कन्टेनर ल्याउनका लागि कन्सुलर कार्यालय तथा नेपाल(भारत महावाणिज्य दूतावास मार्फत अपरेटरलाई समस्याको समाधान गराउन प्रयास भइरहेको उनले बताए । ‘म पहिला कलकत्ता बन्दरगाह मै काम गरेर आएको हु,’ उनले भने, ‘हरेक वर्ष यो समयमा यस्तो समस्या आउनेगर्छ । २०० वटा भन्दा बढी कन्टेर बढ्नेबित्तिकै त्यहाँ समस्या आउनेगर्छ । धेरै कन्टेनर हुँदा त्यसलाई ओसारपसार गर्न र्यााकको मात्रा बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ दशैं, तिहारमा आयातकर्ताले धेरै सामान आयात गर्ने भएकाले बन्दरगाहमा चाप बढ्ने गरेको छ । घिमिरेका अनुसार दसैंमा कन्टेनरको संख्या १४ सय सम्म पुगेको थियो । सैंजूले भने, ’आयातकर्ताहरुले पनि विशाखापटनमबाट मात्र नगई कलकत्ताबाट नै सामान आयात गर्ने प्रवृत्ती छ । त्यताबाट पनि सामान आएको भए यो समस्या हुँदैनथ्यो । विशाखापटनममा त्यती धेरै समस्या छैन । विशाखापटनममा आउने सामान सिधै विशाखापटनममा नै आउँछ । त्यसैले मुलस्रोतबाट विशाखापटनमसम्मको लागत ख्याल गर्नुपर्छ।’ त्यस्तै कलकत्तामा सामान अड्किदा थुप्रो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको उनले बताए । विशाखापटनमबाट सामान ल्याउँदा लाग्ने भन्दा बढी खर्च दुई दा मात्र कलकत्तामा कन्टेनर अड्किदा लागेको उनले बताए । विशाखापटनम-रक्सौल, वीरगन्जको तुलनामा कलकत्ता, हल्दीया बन्दरगाहबाट रक्सौल, वीरगन्जसम्मको दुरी ६०० किलोमिटर कम हुने भए पनि प्रभावकारी व्यवस्थापनका कारण यो बन्दगाहबाट व्यवसायीले अधिकतम लाभ उठाउन सकिने उनले बताए । उनले भने, ‘यो बन्दरगाहबाट २४ घन्टामा सामान डिस्प्याच गर्ने प्रावधान छ । समय तथा कम पारवहन खर्चमा सामान निर्यात गरिने हुँदा नेपाली व्यवसायीका लागि फाइदाजनक हुनसक्छ ।’ अहिलेसम्म प्रयोग हुँदै आएको कोलकातामा जाम धेरै हुने र अरु व्यवस्थापकीय सास्ती खेप्नु परेको भन्दै नेपाली व्यवसायीले विकल्पको रुपमा विशाखापटनम प्रयोगमा ल्याउने सम्झौता भएको थियो ।भारतले विशाखापटनमबाट सुख्दा बन्दरगाहासम्म रेल सुविधा दिने पनि सहमतिमा उल्लेख छ। यद्यपी त्यसको सहीरुपमा व्यवसायीले सदुपयोग गर्न नसकेको उनले बताए । भारतका मुख्य १३ बन्दरगाहमध्ये विशाखापटनम बन्दरगाह पनि एक हो। चेन्नइ र कोलकाता बन्दरगाहको बीचमा पर्ने विशाखापटनम आन्ध्रप्रदेशको सबैभन्दा ठूलो हो। कलकत्ता बन्दरगाहको सुविधा प्रयोग गरिरहेका नेपाली व्यावसायीले सामान पठाउँदा सामान्यतया सातदेखि १० दिनको समयावधिमा सामान डिस्प्याच हुने गुनासो गर्दै आएका छन् । साथै अप्रत्यक्ष खर्चको भार तथा लामो समयसम्म सामान रोकिँदा बिग्रिने जोखिम रहेको गुनासो गर्दै आएका व्यवसायीले यो बन्दरगाहको प्रयोगलाई सहज बनाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । व्यवसायीले विशाखापटनमलाई नै प्रयोग गर्ने हो भने कलकत्तामा धेरै चाप नपर्ने उनले बताए । उनले भने, ’खासमा हाम्रा व्यवसायीले ४० औं वर्षदेखि कलकत्ताबाट कारोबार गर्दै आएकाले त्यहाँको कारोबारको बानी परेको हुनसक्छ ।’
राष्ट्र बैंकले २० अर्ब पठाउँदा बैंकले १ अर्ब मात्रै लिए
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँको रिपो निष्कासन गर्दा बैंकले १ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठाएका छन् । अन्तर बैंक ब्याज दर बढेको भन्दै यसलाई हस्तक्षेप राष्ट्र बैंकले आइतबार २० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा पठाउन तयारी गरेकोमा मेगा बैंकले मात्र १ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ । राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत ब्याज दरमा दुई साताका लागि बजारमा २० अर्ब रुपैयाँ पठाउन शुक्रबार रिपो जारी गरेको थियो । बैंकले पैसा नलगेकाले बजारमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अवस्था सहज देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार आइतबार बैंकिङ प्रणालीमा २४ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा तरलता छ । गएको शुक्रबार विभिन्न ७ वाणिज्य बैंकले ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ उठाएका थिए । अन्तर बैंक ब्याजदर बढेर ५ प्रतिशत नाघेपछि राष्ट्र बैंकले बजारमा हस्तक्षेप गर्न शुक्रबार २० अर्ब रुपैयाँ रिपो ल्याएको थियो । तरलताको अल्पकालीन व्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने आवश्यक पर्दा पैसा बजारमा पठाउने र बढी भएमा प्रशोचन गर्ने व्यवस्था छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ७ प्रतिशत छ । ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत दुई हप्ता अवधिको रिपो दर नीतिगत दरको रुपमा ५ प्रतिशत रहेको छ । करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा दुई हप्ता अवधिको निक्षेप संकलनको दर ३ प्रतिशत तोकिएको छ । केन्द्रीय बैंकले बजारमा बढी भएको रकम प्रशोचन र कम भए पठाउने गर्छ ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन र निर्माणले गति लिदा मुलुकको आर्थिक अवस्था सकरात्मक : राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा मुलुकको समष्टिगत आर्थिक परिदृष्य सकरात्मक देखिएको छ । कृषि उत्पादन, ऊर्जा आपूर्तिमा सुधार, पर्यटन क्षेत्रमा वृद्धि र विकास निर्माणले गति लिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको आर्थिक अवस्था सकरात्मक भएको ठहर गरेको छ । चारवटा मुल आधारले गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक भएको राष्ट्र बैंकले जनाएका छ । साउन–भदौ महिनामा पर्याप्त वर्षा भएकाले कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै उर्जाको सहज आपूर्ति र चमेलिया लगायतका केही जलविद्युत आयोजनाहरु सम्पन्न हुने क्रममा रहेकाले उद्योगहरुको क्षमता उपयोग बढ्ने, होटलहरुमा बुकिङ्ग तथा अकुपेन्सी दर वृद्धि भएसँगै पर्यटन क्षेत्र लगायत सम्वन्धित सेवा क्षेत्रको विस्तार र सिमेन्ट तथा फलामे छड लगायतका निर्माण सामग्री आयातमा भएको वृद्धिले निर्माण कार्यले गति लिएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । तरकारी तथा फलफूल जस्ता तुरुन्त नाशवान वस्तुको मूल्यमा उतार चढाव हुँदै पनि समीक्षा अवधिमा समग्र मुद्रास्फीति ३.१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । नेपालको मुद्रास्फीति तल माथि भइरहने भएता पनि अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रास्फीतिकै प्रवृत्तितर्फ उन्मुख रहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण तथा आसन्न निर्वाचन खर्चका कारण केन्द्रीय सरकारको बजेट दवावमा पर्ने देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा केही सुधार आएको छ भने राजस्वको वृद्धिदर सामान्य रहेको छ । कर्जा विस्तार गत वर्षको भन्दा स्वस्थ रहनुका साथै वार्षिक लक्ष्यसँग तादात्म्य मिलेको छ । सरकारले आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाएकाले बैंकहरुलाई कर्जा तथा तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको छ । घट्दो दरमा रहेको विपे्रषण आप्रवाहका कारण निक्षेपको वृद्धिदर भने सुस्त रहने संभावना बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनासम्म लगातार घाटामा रहेको समग्र शोधनान्तर स्थिति बचतमा फर्केको छ । विशेषगरी, पुँजीगत ट्रान्सफर, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा वैदेशिक ऋण लगायतका पुँजीगत तथा वित्तीय आप्रवाहमा सुधार आएकोले समग्र शोधनान्तर स्थिति बचतमा फर्केको हो ।
रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सद्धारा कारोबार शुरु, ३ वटा जीवन बीमा योजना सञ्चालनमा
काठमाडौं । रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले मंसिर १ गतेदेखि औपचारिक कारोबार शुरु गरेको छ । कात्तिक २६ गते कारोबार गर्ने अनुमति पाएको एक कम्पनीले “खुलेर जिऔं” भन्ने नाराका साथ नयाँबानेश्वर प्रधान कार्यालयबाट कारोबार शुरु गरेको हो । यस इन्स्योरेन्स सुरुवात देखिनै उच्च स्तरिय सेवा दिने उद्देश्यले नेपाली बीमा बजारमा उपस्थित भएको कुरा कम्पनीले जनाएको छ । अहिले नेपालीहरुको आयस्तर बढेको र नेपालको कुलग्राहस्थ उत्पादन पनि उच्च रहेकोले नयाँ बीमा कम्पनीहरुको आगमनले व्यवसाय विस्तार गर्न थप मद्दत हुने कम्पनीका अध्यक्षश्री ताराचन्द केडियाले बताएका छन् । कम्पनीले सुरुवात बाटै ३ वटा जीवन बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ भने निकट भविष्यमा थप ४ बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याउने कम्पनीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कम्पनीको सञ्चालकमा पवनकुमार अग्रवाल, भरत कुमार तोडी र सुन्दर प्रसाद कँडेल रहेका छन् । यसैगरी, कम्पनीको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा निराजन कँडेल रहेका छन् । नायव सिईओ कँडेल यसअघि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डलगायतका बैङ्कमा १२ वर्षसम्म कार्यरत थिए । यस्तै, कम्पनीको महाप्रवन्धकमा यस.के.तमोट रहेका छन् । उनको बीमाक्षेत्रमा विगत ५० वर्ष देखि अनुभव रहेको र रिलायन्स लाईफ भन्दा पहिले सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लि.मा महाप्रबन्धकका रुपमा सफलताका साथकार्य सञ्चालनको अनुभव समेत रहेको छ । कम्पनीमा १ सय १३ जना प्रवर्धक रहेका छन् । हाल संस्थापकबाट १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी रहेको र कम्पनीले निकट भविष्यमा सर्वसाधारणका लागि ६३ करोड रुपैयाँको शेयर जारी गर्ने बताएको छ । सर्बसाधारण शेयर जारी पछि कम्पनीको चुक्तापूँजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीले जीवन बीमाको व्यवसाय फराकिलो पार्न नेपालभर शाखा तथा उप-शाखा कार्यालयहरु विस्तारलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ ।
टेलिकमबाट खोसियो धरहरा बनाउने जिम्मेवारी, जनताले दिए ९ करोड
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमबाट धरहरा पुननिर्माणको जिम्मेवारी खोसिएको छ । मन्त्रिपरिषदले टेलिकमसँग धरहरा बनाउने जिम्मेवारी खोसेर राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण दिएको हो । ‘शुक्रबार मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट धरहरा पुननिर्माणको जिम्मेवारी पुननिर्माण प्राधिकरणलाई दिएको सम्बन्धी पत्र आएको छ, अब प्राधिकरण आफैंले धरहरा बनाउँछ’, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले विकासन्युजसँग भने । मन्त्रिपरिषदले पुननिर्माण प्राधिकरण वा उसले तोकेको निकायले धरहरा बनाउन सक्ने व्यहोराको निर्णय गरेको हो । अब प्राधिकरणले धरहरा निर्माणको मोडालिटी तयार पारेर त्यसको ड्रइङ तथा डिजाइनको पुनरावलोकनपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । ‘निर्माणको मोडालिटी तयार पार्छाै, त्यसपछि पुरातत्व विभागसँगको समन्वयमा डिजाइनलाई आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्छाै र निर्माण प्रक्रिया थाल्छौं’, प्राधिकरणका प्रवक्ता भुषालले भने । पुरातत्व विभागले ३ अर्ब ६७ करोड १९ लाख १२ हजार ५ सय ६८ रुपैंयाँ १६ पैसा निर्माण लागत आवश्यक पर्ने प्रक्षेपणसहित ११ तले धरहराको डिजाइन तयार पारेको थियो । तर विभागले तयार पारेको डिजाइनमा धरहरा पुननिर्माण गर्न नसकिने भन्दै टेलिकमले १० रोपानी क्षेत्रफलमा ४ तले व्यवसायीक भवन निर्माण गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेको थियो । पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा व्यवसायीक भवन निर्माण गर्न नदिने पुरातत्व विभागको अडानपछि टेलिकमले असोज छ गते पत्र लेखेर धरहरा पुननिर्माण गर्न नसक्ने जानकारी गराएको थियो । ‘मै बनाउँछु धरहरा’मा ९ करोड ‘मै बनाउँछु धरहरा’ नामको अभियानमा हालसम्म् ९ करोड जम्मा भएको छ । तत्कालिन केपी ओली सरकारले सरकारले २०१६ को फेब्रुअरी १७ तारिखका दिन मैँ बनाउँछु धरहरा अभियानको आरम्भ गरेको थियो । प्राधिकरणले सो अभियानलाई पुनः सक्रिय बनाएर श्रोत व्यवस्थापनको प्रयास गर्ने र थप लगानी पनि खोज्ने तयारी गरेको पनि प्रवक्ता भुषालले जानकारी दिए । नयाँ धरहरा पुरानो धहराको ६ रोपनी, टक्सार विभागको १२ रोपनी, गोश्वारा हुलाकको १२ रोपनी र सुन्धाराको १० रोपनी गरि कुल ४० रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ धरहरा निर्माण गर्ने तयारी थियो । २४५ फिट अग्लो धरहरा भिमसेन थापाले निर्माण गर्दा कै अर्थात ११ तल्ले नै हुनेछ । म्युजियम, पार्किङ वाटर फाउण्टेन सुबिधा सम्पन्न क्याफे र लाइब्रेरी समेत धरहरामा हुनेछन् ।
बुम रेमिट्यान्सको एजेन्टमा युनाईटेड फाईनान्स नियूक्त
काठमाडौं । बुम रेमिट्यान्स प्रालिले आफ्नो एजेन्टमा युनाईटेड फाईनान्स लिमिटेडलाई नियूक्त गरेको छ । उक्त नियूक्ति सम्बन्धि सम्झौतामा बुम रेमिट्यान्सको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पन्त र युनाईटेड फाईनान्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनन्दबहादुर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता अन्तर्गत बुम रेमिट् मार्फत नेपालीले विदेश बाट पठाएको रकम युनाईटेड फाईनान्सले आफ्नो शाखाहरु मार्फत भुक्तानी गर्न पाउने भएका छन् । साथै, युनाईटेड फाईनान्सले बुम रेमिटको सफ्टवेयर मार्फत आन्तरिक विप्रेषण (पठाउने तथा भुक्तानी गर्ने) कार्य गर्नका लागि सम्झौता भएको छ । हाल बुम रेमिट्यान्सको नेपालमा ७५ वटै जिल्लामा ४००० वटा भन्दा बढि सब- ऐजेन्टहरु छन् । युनाईटेड फाईनान्सको नेपाल भरी १५ वटा शाखाहरु रहेका छन् ।
