एकै मञ्चमा चार पूर्वप्रधानमन्त्री, पाँच वर्षपछि ओली-नेपालको भेट
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल करिब पाँच वर्षपछि पहिलोपटक एउटै राजनीतिक मञ्चमा सँगै देखिएका छन् । दुवै नेता मदन भण्डारी फाउन्डेसनले मदनकुमार भण्डारीको ७५औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा एउटै मञ्चमा बसेका हुन् । लामो समयपछि ओली र नेपाल एउटै कार्यक्रममा सहभागी भएपछि राजनीतिक वृत्तमा यसको विशेष चर्चा भएको छ । २०७८ साल भदौमा माधव नेपालले नेकपा (एमाले) विभाजन गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेपछि दुई नेताबीचको राजनीतिक सम्बन्ध चिसिएको थियो । त्यसयता उनीहरू राज्यका केही औपचारिक समारोहमा उपस्थित भए पनि कुनै राजनीतिक कार्यक्रममा एउटै मञ्च साझा गरेका थिएनन् । मदन भण्डारीको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रमले भने पाँच वर्षयता टाढिएका दुई कम्युनिष्ट नेतालाई एउटै मञ्चमा उभ्याउने संयोग जुराएको हो । कार्यक्रममा सहभागी अन्य नेताहरूले पनि भण्डारीको राजनीतिक योगदान, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र समकालीन राजनीतिक परिस्थितिबारे धारणा राखेका थिए । यद्यपि, ओली र नेपालबीच कार्यक्रममा कुनै विशेष संवाद वा राजनीतिक सन्देश आदानप्रदान भएको भने देखिएन । उनीहरूको एउटै मञ्चमा उपस्थितिलाई भने पछिल्लो राजनीतिक परिवेशमा अर्थपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ । कार्यक्रममा चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू आज एकै मञ्चमा देखिएका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल एकै मञ्चमा देखिएका हुन् । कार्यक्रमको प्रमुख अथिति भने पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी छिन् ।
लुम्बिनीलाई क्षेत्रीय आईटी हब बनाउने 'डिजिटल लुम्बिनी' गुरुयोजना सार्वजनिक
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशलाई एक सबल, सुरक्षित र समृद्ध क्षेत्रीय सूचना प्रविधि केन्द्र को रूपमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ तिलोत्तमा नगरपालिका शंकरनगरस्थित लुम्बिनी सिटी कलेजमा 'डिजिटल लुम्बिनी: बहुसरोकारवाला परामर्श' कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। क्यान महासंघ लुम्बिनी प्रदेश र रुपन्देही शाखाको आयोजना तथा सीएसआईटी एशोसिएशन अफ नेपाल रुपन्देही च्याप्टरको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम संचालन गरिएको हो। कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, प्राज्ञिक क्षेत्र, उद्योगी र युवा सरोकारवालाहरूले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीतिगत म्यान्डेटलाई कार्यान्वयन गर्न ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। आईटी लिडर चिरन्जीवी अधिकारीको 'डिजिटल लुम्बिनी' अवधारणा क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष एवं सूचना प्रविधि क्षेत्रका नेतृत्वकर्ता चिरन्जीवी अधिकारीद्वारा तयार पारिएको 'Digital Lumbini' नामक अवधारणा पत्र कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण रहेको थियो। उक्त गुरुयोजनाले काठमाडौँ-बुटवल डिजिटल कोरिडोर र बुटवल-दाङ-नेपालगन्ज लिंकलाई जोड्ने 'द्वि-इन्जिन रणनीति' अघि सारेको छ। यसले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, पेपरलेस सुशासन, डिजिटल स्वास्थ्य, स्मार्ट शिक्षा, र स्वचालित यातायातलाई प्रमुख स्तम्भ मानेको छ। कलेज र क्यान महासंघको ऐक्यबद्धता कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै लुम्बिनी सिटी कलेजका कार्यवाहक क्याम्पस प्रमुख नारायण प्रसाद भुसालले आईटी लिडर चिरन्जीवी अधिकारीद्वारा विकसित 'डिजिटल लुम्बिनी' अवधारणा यस क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुङ्गा (Milestone) सावित हुने बताउनुभयो। कलेजले यस दूरदर्शी योजनाको पूर्ण प्रशंसा र स्वागत गरेको उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहनुभएका क्यान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष नारायण खनालले यस्तो नवीन पहल क्यान महासंघका लागि गौरवको क्षण भएको उल्लेख गरे। कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीद्वारा अघि सारिएको यस अवधारणालाई प्रदेश तहमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न क्यान महासंघ प्रतिबद्ध रहेको खनालले दृढता व्यक्त गरे । युवा सशक्तिकरण, राष्ट्रिय सफ्टवेयर र ब्रेन ड्रेनको अन्त्य परामर्श बैठकमा बोल्दै सीएसआईटी एशोसिएशन रुपन्देहीका अध्यक्ष कल्पित नेपालले स्थानीय स्तरमै आईटी प्रोजेक्टहरूको फन्डिङ र सीप विकास हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा उद्योग-अनुकूल (Industry-friendly) पाठ्यक्रम डिजाइन गरिनुपर्ने माग गरे। यस्तै, क्यान महासंघ रुपन्देही शाखाका अध्यक्ष जीवन अधिकारीले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट युवा सशक्तिकरण र समग्र राष्ट्रिय विकासमा जोड दिए। लुम्बिनी टेक इनोभेसन सेन्टरका संस्थापक अध्यक्ष धन बहादुर राणाले युवा जनशक्ति पलायन रोक्न ठोस योजना अघि सारे । उनले भने, 'हामीले प्रगतिशील स्टार्टअप कानुनहरू ल्याएर नीतिगत खाडलहरूलाई पुर्नुपर्छ। स्थानीय स्तरमै प्रविधि हबहरू निर्माण गर्ने, बीउ पूँजी (Seed Funding) उपलब्ध गराउने र 'मेड इन नेपाल' (Made in Nepal) सफ्टवेयर इकोसिस्टमलाई प्रवर्द्धन गरेर मात्र नेपाली प्रविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको रूपमा स्थापित गर्न र प्रतिभा पलायन रोक्न सकिन्छ।" डिजिटल लुम्बिनीका प्रमुख रणनीतिहरू सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP Model): सरकारी, निजी, प्राज्ञिक र दातृ निकाय (UNDP) को सयुंक्त सहकार्य। न्यूनतम साइबर सुरक्षा ढाँचा: प्रदेशका संवेदनशील पूर्वाधार, डिजिटल क्याबिनेट र जनस्वास्थ्य डेटा सुरक्षित गर्न सशक्त साइबर सुरक्षा मापदण्ड। स्मार्ट पर्यटन: बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीका पर्यटकीय स्थलहरू (मायादेवी मन्दिर, अशोक स्तम्भ आदि) मा QR कोड, एआर/भीआर (AR/VR) र बहुभाषिक गाइड जडान गर्ने।
प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक २०८३ बहुमतले पारित
काठमाडाै । प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विधेयक, २०३ बहुमतले पारित गरेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक, २०३ पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । विगतमा देखिएको पूँजीगत खर्च न्यून हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने उनको भनाइ थियो । उनले सरकारले लगाएका करका व्यवस्थाले न्यून आय भएका नागरिकलाई अतिरिक्त भार नपर्ने स्पष्ट पार्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वाकांक्षी बजेट ल्याइएको बताए । त्यसको सकारात्मक प्रभाव आगामी आर्थिक वर्षदेखि देखिन सुरु हुने उनको दाबी छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटको बहुदर प्रणालीबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने जानकारी दिए । उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिने उनले बताए । बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत मुख्यतः आन्तरिक राजस्वबाट व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गर्दै उनले राजस्व संकलनमा असहज अवस्था आए आकस्मिक व्यवस्थामार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिने पनि बताए । राइड सेयरिङ सेवामार्फत हुने अर्बौ रुपैयाँ बराबरको कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको जानकारी पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले दिए ।
प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक २०८३ बहुमतले पारित
काठमाडाै । प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विधेयक, २०३ बहुमतले पारित गरेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक, २०३ पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । विगतमा देखिएको पूँजीगत खर्च न्यून हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने उनको भनाइ थियो । उनले सरकारले लगाएका करका व्यवस्थाले न्यून आय भएका नागरिकलाई अतिरिक्त भार नपर्ने स्पष्ट पार्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वाकांक्षी बजेट ल्याइएको बताए । त्यसको सकारात्मक प्रभाव आगामी आर्थिक वर्षदेखि देखिन सुरु हुने उनको दाबी छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटको बहुदर प्रणालीबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने जानकारी दिए । उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिने उनले बताए । बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत मुख्यतः आन्तरिक राजस्वबाट व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गर्दै उनले राजस्व संकलनमा असहज अवस्था आए आकस्मिक व्यवस्थामार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिने पनि बताए । राइड सेयरिङ सेवामार्फत हुने अर्बौ रुपैयाँ बराबरको कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको जानकारी पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले दिए ।
नबिल बैंकका ११ शाखा र ११ एटीएम अपाङ्गमैत्री, ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता
काठमाडौं । नबिल बैंकले वित्तीय सेवामा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले देशका विभिन्न शाखा तथा एटीएम केन्द्रहरूमा अपाङ्गमैत्री सुविधा उपलब्ध गराएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार विराटनगर, तीनधारा, महाराजगञ्ज र नयाँ बानेश्वर शाखासहित ती स्थानमा रहेका एटीएमहरू पूर्ण रूपमा अपाङ्गमैत्री बनाइएका छन् । त्यसैगरी इटहरी, ललितपुर, पोखरा, डल्लु, नैकाप, त्रिपुरेश्वर तथा घण्टाघर शाखाहरूमा पनि अपाङ्गमैत्री शाखा सेवा उपलब्ध रहेको बैंकले जनाएको छ । यसका अतिरिक्त धनकुटाको राजारानी, कपिलवस्तुको बाणगंगा, बर्दियाको गुलरिया, कैलालीको रातोपुल तथा पोखराको अर्चलबोटमा रहेका एटीएमहरू अपाङ्गमैत्री सुविधासहित सञ्चालनमा छन् । काठमाडौंको कमलादी डिजिटल लाउन्ज र ठमेलस्थित होटल गरुडामा रहेका एटीएमका साथै भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चरक मेमोरियल अस्पताल तथा कास्कीको बिजी बी क्याफेमा रहेका एटीएमहरूमा पनि अपाङ्गमैत्री सुविधा उपलब्ध गराइएको बैंकले जनाएको छ । नबिल बैंकका अनुसार बैंकका सम्पूर्ण शाखाबाट ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा साक्षर नभएका सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा विशेष प्राथमिकता प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकले समावेशी बैंकिङ सेवाको अवधारणालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सबै वर्गका नागरिकलाई सहज, सुरक्षित र पहुँचयोग्य वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
‘यसै वर्ष एएमसी स्थापना हुन्छ, ब्याजदरको सीमा तोक्छौं’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेटलाई सहयोग हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले नबिल बैंकसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘डिकोडिङ मोर्डन बैंकिङ फर इकोनोमिक जर्नालिस्ट्स’ कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । ‘अभूतपूर्व रूपमा ज्यादै ठुलो जनविश्वास र जनाधार प्राप्त सरकारले ल्याएको बजेट र त्यो बजेटले जुन दिशा निर्देश गर्न खोजेको छ, त्यसलाई सपोर्ट हुने किसिमले नेपाल राष्ट्र बैंकले मनिटरी पोलिसी बनाउनुपर्ने छ । यसको गृहकार्यमा लागिरहेका छौं,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना हुने उनले आशावादी रहेको बताएका छन् । उनले सरकारले समयसीमा तोकेर नै यसमा अगाडि बढ्ने भनेकाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी यो वर्ष आउनेमा आशावादी रहेको उनको भनाइ छ । ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी २०५७–५८ सालदेखि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले उठाउँदै आएको विषय हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले पनि उठाएको छ । त्यसकारण यसले मूर्त रूप लिन्छ भन्ने बारेमा आशावादी छौं ।’ प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अहिले वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर एकदमै घटेर गइरहेको तथा बैंकमा पर्याप्त मात्रामा तरलता छ । ‘तरलता व्यवस्थापन गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर ब्याजदरलाई एउटा सीमासम्म कायम गर्नको लागि काम गरिरहेको छ,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तुलनात्मक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता पनि लिएर बसेको उनको भनाइ छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा दिन सक्ने अवस्था हुँदा पनि ऋण विस्तार नभइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘किन कर्जा गइरहेको छैन ? सरकारले पुँजीगत विकास निर्माणका कामहरू गर्न खोजिरहेको छ । प्राइभेट सेक्टर अगाडि आउन खोजिरहेको छ । यस्तो अवस्थाबाट पार कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय साना क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गर्न जोड दिएको उनले बताए । साना क्षेत्रमा १० लाखसम्मको कर्जाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैँ मूल्याङ्कन गरेर प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । ‘पी–टू–पी लेन्डिङको माध्यमबाट यो कागजात बिना नै कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने खालको सिस्टमको हामीले जुन सुरुवात गर्छौं भनेर पनि हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
‘कर घटाएर राजस्व बढाउँछौं, अब १५ वर्षसम्म कर नीति स्थीर हुन्छ’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करको दर घटाएर राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । बैठकमा उनले आगामी १५ वर्षसम्म कर नीतिलाई स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले बजेटमार्फत व्यापक कर सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको उल्लेख गर्दै पहिलो वर्ष कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने र दोस्रो वर्ष आवश्यक समीक्षा गरेपछि कर नीतिलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर बनाइने बताए । ‘सोच्नै नसकिने कर सुधारका विषयहरू हामीले अघि सारेका छौं । पहिलो वर्ष कार्यान्वयन गर्छौं, दोस्रो वर्ष केही समीक्षा गर्छौं । त्यसपछि स्वाभाविक मार्गमा ल्याएर कर नीति स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाइन्छ । त्यसपछि सबैले कर नीति कम्तीमा १५ वर्षसम्म स्थिर रहने विश्वास गर्न सक्छन्,’ उनले भने । उनले नेपालको अधिकतम मार्जिनल कर दर २९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान विश्व सन्दर्भमा यो प्रगतिशील (प्रोग्रेसिभ) कर प्रणालीकै उदाहरण भएको बताए । कर प्रशासनलाई थप जिम्मेवार र करदातामैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले प्रशासनले दुःख दिने नियत राखे करदातालाई सामान्य त्रुटिमा समेत अनावश्यक हैरानी हुन सक्ने बताए । ‘कर प्रशासनले दुःख दिने नियत राख्यो भने करदातालाई कमा र पूर्णविराममा पनि हेरेर दुःख दिन्छ । त्यसपछि घुसखोरी बढ्ने वातावरण बन्छ,’ उनले भने । भन्सार जाँचपासपछि महसुलसँगै लाग्ने जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा लाग्दै आएको ३ प्रतिशत सेवा शुल्क उचित रहेको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक नरहेको उनले बताए । ‘हामीलाई विदेशी मुद्रा, विशेषगरी डलरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले ३ प्रतिशत सेवा शुल्क न्यायोचित छ,’ उनले स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई जोखिम लिएर व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको दाबी गरे । उनका अनुसार बजेटले उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्दै युवा जनशक्तिलाई रोजगारी खोज्नेभन्दा व्यवसाय सिर्जना गर्ने दिशामा आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उनले सरकारको उद्देश्य करको दर बढाएर होइन, कर प्रणालीलाई सरल, स्थिर र विश्वासयोग्य बनाउँदै आर्थिक गतिविधि विस्तारमार्फत राजस्व वृद्धि गर्ने रहेको बताए ।
कर्णाली नदीमा झुलुङ्गे पुल बनेपछि आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो
काठमाडौ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका र बर्दियाको राजापुर नगरपालिका जोड्ने दौलतपुरस्थित कर्णाली नदीमा झोलुंगे पुल निर्माण भएपछि आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो बढेको छ । केही दिनअगाडि मात्रै पुलको काम सम्पन्न भएर आवागमन सञ्चालन भएपछि कर्णाली नदी, आसपासका फाँटको सुन्दरता अवलोकन गर्न तथा गर्मी छल्न आउने आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो बढेको हो । 'गर्मी बढी छ, साँझको समयमा शीतलताका लागि पुलको अवलोकन गर्न जान्छौँ,टीकापुर-५ का किरण चौधरीले भने, 'यहाँ सोचेभन्दा बढीको सङ्ख्यामा आगन्तुकको घुइँचो हुँदो रहेछ ।' पुल बनेपछि आन्तरिक पर्यटकका लागि मात्रै नभई कैलालीको टीकापुर र बर्दियाको राजापुरसँगको दूरी नजिकिएको छ । पुल बनेपछि करिब २४ किलोमिटरको दूरी १५ किमीमा छोटिएको छ भने डुङ्गामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता सधैका लागि हटेको छ । 'दुई जिल्लाको पर्यटकीय सम्भावनालाई जोड्नुका साथै स्थानीय नागरिकलाई आवागमनमा सहज भएको छ,' स्थानीय प्रेमप्रसाद भण्डारी भन्छन्, 'पुलसँग नजिकै रहेको टीकापुर पार्कमा पनि आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि हुने अपेक्षा छ । यसले पर्यटन प्रवर्द्धन हुनुका साथै स्थानीयको आयआर्जन वृद्धि हुने अपेक्षा छ ।' २०८४ असार ११ सम्म समय पाएको थानी निर्माण सेवाले एक वर्षमा काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । कम्पनीका प्रबन्धक विक्रम बस्नेतले भने, ' पुलको काम सम्पन्न गरेर आवागमन सञ्चालन भइसकेको छ, अब हस्तान्तरणको तयारी पनि हुँदै छ ।' करिब १५ करोड ७३ लाख ९५ हजार ५२८ को लागतमा बनेको उक्त पुलको लम्बाइ ४८२ मिटर रहेको कम्पनीका प्रबन्धक बस्नेतले जानकारी दिए । 'आवतजावतको सहजतमा मात्रै नभई कर्णाली नदीमा बनेको पुल पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना छ, 'स्थानीय सुन्दरलाल थारुले भने, ुत्यसो हुँदा अन्य व्यावसायिक गतिविधि बढ्ने र स्थानीयको आम्दानीमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।'
