१७ महिनादेखि चिकित्सकविहीन भेटेरिनरी केन्द्र, बैतडीका पशुपालक मारमा
बैतडी । पाटनस्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र १७ महिनादेखि चिकित्सकविहीन हुँदा स्थानीय पशुपालक किसानलाई मर्का परेको छ । केन्द्रका प्रमुख गुमानीदत्त पन्तका अनुसार चिकित्सक अभावका कारण उपचारमा समस्या भएको छ । करारमा कार्यरत डाक्टरले त्यागपत्र दिएपछि केन्द्र चिकित्सकविहीन भएको हो । केन्द्रमा एक जना पशु चिकित्सकको दरबन्दी रहे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्ति गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको हो । गम्भीर प्रकृतिका बिरामी पशुको उपचारका लागि धनगढीबाट चिकित्सक बोलाउनुपर्ने परेको केन्द्रप्रमुख पन्तले बताए ।
रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक आज, संसदीय दलको नेतामा बालेन चयनको तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ । बैठक अपराह्न ४ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा बोलाइएको छ । बैठकमा संसदीय दलको नेता चयनसम्बन्धी विषयमा छलफल हुने पार्टीले जनाएको छ । केन्द्रीय समितिबाट औपचारिक निर्णय गराएपछि संसदीय दलले बालेन शाहलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी गरिएको पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् । यसअघि आजै नवनिर्वाचित सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम रहेको छ । शपथ ग्रहणलगत्तै रास्वपाले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको हो । रास्वपाले संसदीय दलको नेतृत्व टुंग्याएर आगामी सरकार गठन प्रक्रिया तथा संसदीय रणनीति तय गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
जीविकोपार्जन सुधारका लागि २ करोड २५ लाखको भैँसीपालन कार्यक्रम
अत्तरिया । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले जीविकोपार्जन सुधारका लागि जिल्लाका नौ स्थानीय तहमा भैँसीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । उक्त कार्यक्रम जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, गौरीगङ्गा नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, बर्दगोरिया गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका र मोहन्याल गाउँपालिकामा आगामी महिनादेखि सञ्चालन हुने भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र कैलालीका प्रमुख चन्द्रकान्त पन्तले जानकारी दिए । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दुई करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको उनले जानकारी दिए । भैँसीपालनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, स्वस्थ पाडापाडी उत्पादन, दूध र मासु निर्यात, युवालाई भैँसीपालनमा प्रेरित गर्ने तथा भैँसीपालक किसानको आम्दानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको उनले बताए । उनले भने, 'भैँसीपालक किसानको उत्पादन बढाउने, किसानको जीविकोपार्जनमा मद्दत पु¥याउने कार्यक्रमको उद्देश्य हो । यस कार्यक्रमबाट साना कृषक पनि लाभान्वित हुनेछन् ।' कार्यक्रमअन्तर्गत पाडापाडी उत्पादनका लागि माउ भैँसी खरिद, सामुदायिक पशु प्रजनन केन्द्र स्थापना, गोठ निर्माण तथा सुधार, आहारा व्यवस्थापनलगायतमा किसानलाई अनुदान दिइने छ । अनुदान प्राप्त गर्न कृषक समूह वा महिला कृषक समूह हुनुपर्ने तथा समूहमा आबद्ध भई कम्तीमा १० वटा भैँसी पालेको हुनुपर्नेछ ।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत कांग्रेसले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको हालै सम्पन्न बैठकका निर्णय तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । पार्टीले जारी गरेको सूचनाअनुसार चैत्र ११ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गरेका महत्वपूर्ण निर्णय, भावी रणनीति तथा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे जानकारी दिन उक्त पत्रकार सम्मेलन बोलाइएको हो । सम्मेलन चैत्र १२ गते बिहीबार दिउँसो ३ बजे ललितपुरस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, बीपी स्मृति भवनमा आयोजना गरिने तय गरिएको छ ।
बरेला किलोको ७० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, आलु रातो प्रतिकिलो रु २०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २२ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो रु २५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ८०, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ९०, काउली तराई प्रतिकिलो रु ६५, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ७५ कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १६०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ८०, तिते करेला प्रतिकिलो रु १६०, लौका प्रतिकिलो रु १००, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ११०, घिरौँला प्रतिकिलो रु १२०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६५, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु १००, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ६०, भिन्डी प्रतिकिलो १५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ६० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ११०, चमसुर प्रतिकिलो रु ११०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ५०, मेथी प्रतिकिलो रु ११०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ७०, बकुला प्रतिकिलो रु ५५, तरुल प्रतिकिलो रु ७०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३२०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १००, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १४०, कोइरालो प्रतिकिलो रु १८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु १२०, पार्सले प्रतिकिलो रु २००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ११०, पुदिना प्रतिकिलो रु १२०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १३०, तोफु प्रतिकिलो रु १५०, गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३२० र रूखटमाटर प्रतिकेजी रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु २२०, कागती प्रतिकिलो रु २५०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २२०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १७०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५५, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ४५, रुखकटहर प्रतिकिलो रु १२०, निबुवा प्रतिकिलो रु ८०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, किनु प्रतिकिलो रु १३०, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु ३५०, किबी प्रतिकिलो रु ४०० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ४०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु २००, अदुवा प्रतिकिलो रु ११०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु १५०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १३०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ८००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु ६०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ८०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु ६०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।
बीवाईडीको योजना : अटो शोमा गाडी किन्दा १० वर्षसम्म वारेन्टी
काठमाडौं । नेपालका लागि बीवाईडी ब्रान्डको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले ‘वाडा अटो शो २०२६’ मा सहभागिता जनाउँदै ग्राहकका लागि विशेष अफर सार्वजनिक गरेको छ । पोखराको लेकसाइडस्थित तालबाराही चौरमा चैत ११ देखि १५ (मार्च २५–२९) सम्म सञ्चालन हुने अटो शोमा स्टल ए–१२ मा बीवाईडीका विभिन्न इलेक्ट्रिक सवारी साधन अवलोकन गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । अटो शोमा कम्पनीले नेपाली बजारमा उपलब्ध बीवाईडी एट्टो १, एट्टो २ र एट्टो ३ मोडल प्रदर्शन गरेको छ । एट्टो १ कम्प्याक्ट इन्ट्री–लेभल एसयूभीका रूपमा सहरी यात्राका लागि उपयुक्त रहेको बताइएको छ भने एट्टो २ दैनिक प्रयोगका लागि डिजाइन गरिएको आरामदायी इलेक्ट्रिक एसयूभी हो । त्यसैगरी एट्टो ३ प्रिमियम विशेषतासहित सहरी तथा लामो दूरीका यात्राका लागि उपयुक्त एसयूभीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । पाँच दिनसम्म चल्ने अटो शो अवधिभर सीमित समयका लागि गाडी बुकिङ गर्ने ग्राहकलाई विशेष अफर उपलब्ध गराइनेछ । अफरअन्तर्गत ब्याट्री तथा मोटरमा १० वर्ष वा २ लाख किलोमिटरसम्मको वारेन्टी, एक वर्षको निःशुल्क बीमा, एक वर्षको सडक दस्तुर छुट, आकर्षक नगद छुट, फ्रि एसेसरिज तथा कम्प्लिमेन्ट्री होम चार्जर उपलब्ध हुने जनाइएको छ । कम्पनीका अनुसार बीवाईडीका सवारी साधन एड्भान्स्ड ब्लेड ब्याट्री प्रविधि तथा ई–प्लेटफर्म ३.० मा आधारित छन्, जसले सुरक्षा, कार्यक्षमता र ऊर्जा दक्षता बढाउने काम गर्छ । साइमेक्स इंकका प्रतिनिधिले अटो शो काठमाडौं बाहिरका ग्राहकसँग जोडिने तथा नेपालमा इलेक्ट्रिक मोबिलिटीको विस्तारबारे जानकारी दिने महत्वपूर्ण प्लेटफर्म भएको बताए । विशेष अफरमार्फत विद्युतीय सवारी साधनको स्वामित्वलाई अझ सहज र पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । अटो शोमा सहभागीहरूले सवारी साधन अवलोकन गर्नुका साथै विशेषज्ञसँग अन्तरक्रिया गर्न र कार्यक्रममा मात्र उपलब्ध अफरको लाभ लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
रमेश लेखकको बयान : गोली चलाउने आदेश दिएको होइन, फिल्डकै प्रहरीको निर्णय हो
काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले जेनजी आन्दोलनमा आफूले गोली चलाउने आदेश नदिएको बयान दिएका छन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगसँग बयान दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘कुनै पनि हालतमा सबैलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो, तर गोली प्रहार गर्न भनी मैले कुनै आदेश दिएको थिइनँ । बल प्रयोग स्थलगत परिस्थि खटिएका अधिकारीले निर्णय गर्ने विषय हो र यस्ता विषयमा गृहमन्त्रीले प्रत्यक्ष आएको पनि छैन । प्रहरी महानिरीक्षकले गृहमन्त्रीसँग अन्तिम बल प्रयोगका लागि लिखित आदेश लिने कानूनी व्यवस्था र व्यवहारिक अभ्यास नभएकाले सो नगरिएको कुर स्पष्ट गरेको छ,’ उनले बयानमा भनेका छन् । रमेश लेखकको बयान भाद्र २३ र २४ गते देशका विभिन्न भाग, विशेषतः काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको असहज सुरक्षागत अवस्थाबारे म, गृहमन्त्रीको हैसियतमा, समग्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने संवैधानिक र कानूनी दायित्वमा थिएँ। घटनाक्रम सुरु हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट असन्तुष्टि तथा आक्रोश बढिरहेको जानकारी सुरक्षा निकायमार्फत मलाई प्राप्त भएको थियो र सोही आधारमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग निरन्तर समन्वय गर्दै स्थिति अनुगमन गरिरहेको थियो । मैले फिल्डमा प्रत्यक्ष आदेश नदिने, तर नीतिगत निर्देशन, समन्वय र राजनीतिक तहबाट आवश्यक सहजीकरणगर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरेको स्पष्ट पार्छु । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले गृह मन्त्रालयलाई आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, कानून, योजना कार्यान्वयन र नियमनको कार्य तोकेको छ र यसको कार्यसम्पादन सम्बन्धित कानून अनुसार मन्त्रालय मातहतका निकायमार्फत हुँदै आएको छ । गृहमन्त्री, मन्त्रालयको प्रशासनिक निकाय र प्रहरी प्रशासनबीचको रिपोर्टिङ र निर्देशन पनि विषयगत कानून बमोजिम नै चल्ने गथ्र्यो, आवश्यकता अनुसार कहिलेकाहीँ सोझै सम्पर्क पनि हुन्थ्यो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयको तर्फबाट नभएकाले यस विषयमा सुरक्षा निकायसँग छुट्टै राय सुझाव लिने प्रक्रिया भएको थिएन । भाद्र २२ गते साँझ बालुवाटारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेको थियो, जहाँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीलगायत सबै सुरक्षा निकायबाट भाद्र २३ गते जेनजेड युवाहरूले शान्तिपूर्वक प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिइएको थियो र सम्भावित हिंसाबारे कुनै ठोस सूचना प्राप्त भएको थिएन। गृहमन्त्रीको हैसियतले मैले भाद्र २३ गतेको प्रदर्शनका सन्दर्भमा गृह सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बल प्रयोग गर्दा हताहती नहोस्, कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था नआओस्, समन्वयात्मक रूपमा शान्ति–सुरक्षाको उचित व्यवस्था मिलाउन, राजनीतिक समूहको प्रदर्शन नभएकाले नेतृत्वविहीन हुन सक्ने जोखिम र सम्भावित घुसपैठप्रति सतर्क रहन निर्देशन दिएको थिएँ । भाद्र २३ गते प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच संसद भवन परिसरभित्र बाहिर भिडन्त भइरह भवनलाई कुनै पनि हालतमा सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो, तर गोली प्रहार गर्न भनी मैले कुनै आदेश दिएको थिइनँ । बल प्रयोग स्थलगत परिस्थि खटिएका अधिकारीले निर्णय गर्ने विषय हो र यस्ता विषयमा गृहमन्त्रीले प्रत्यक्ष आएको पनि छैन । प्रहरी महानिरीक्षकले गृहमन्त्रीसँग अन्तिम बल प्रयोगका लागि लिखित आदेश लिने कानूनी व्यवस्था र व्यवहारिक अभ्यास नभएकाले सो नगरिएको कुर स्पष्ट गरेको छ । बानेश्वरतर्फ प्रदर्शन उग्र र हिंसात्मक हुँदै गएको जानकारी सम्माननीय प्रधानमन्त्री माननीय रक्षामन्त्री र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई गोली चलेर व्यक्ति हताहत भएको खबर पाएपछि नागरिकको जीउज्यानको मिलाउन, हताहती रोक्न गृह मन्त्रालयका पदाधिकारी र सुरक्षा निकायहरूसँग त गरियो र घाइतेहरूको उपचारका लागि प्रशासनलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइ गतेको दुःखद र अकल्पनीय घटनाको कारण म अत्यन्त दुःखी र मर्माहित भई ठूलो पीडाबोधको कारण मैले तत्काल नैतिक जिम्मेवारी लिदै गृह मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएँ । जेनजेड पुस्ताले उठाएका मागहरू मूलतः ठीक थिए भन्ने कुरा मैले सार्वजनिक र छु, तर त्यस पवित्र मनोभावनामा घुसपैठ भएर भएका दुःखद घटना र राज्यका अमूल्य संरचनामाथि भएका आक्रमणलाई केवल आवेगको परिणाम भनेर सीमित मेरो ठम्याइ छ। ’हाम्रो आन्दोलन सफल भएको छ यसलाई हाइज्याक गरेर हिंसा साथीहरू आ–आफ्नो घर फर्किनुस्’ भन्ने जेनजेड अगुवाहरूको अभिव्यक्तिले भएको तथ्य पुष्टि भएको मैले देखें । भाद्र २४ का घटनालाई युवाको मागभन्दा पृथः र आपराधिक कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई कानूनबमोजिम कारवाही हुनुपर्छ भन्नेर काठमाडौंस्थित नैकाप र कञ्चनपुर महेन्द्रनगरमा रहेका मेरा निजी घरमा प्रदर्शनकारी तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भयो नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी नयाँ संसदमा दर्ता भई राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा थियो। मैले राज्यको देखिएका कमजोरी, सूचना संकलन र विश्लेषणको अभाव, युवापुस्तासँग राज्यको संवाद पूर्वतयारी पर्याप्त नहुनुजस्ता पक्ष आत्मालोचनासहित स्वीकार गरेको छु । दीर्घकालीन सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि कानूनी सुधार, सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि, मान भीड व्यवस्थापन, अन्तर– निकाय समन्वय, प्रविधिको प्रयोग र राजनीतिक प्रशासनिक उत्तरदायित्व स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले औल्याएको छु ।
ओलीको बयान : ६/७ हजार युवा आएर शान्तिपूर्ण विरोध हुने सूचना थियो, हाइज्याक भयो
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत भदौ २३ गते ६÷७ हजार युवा सडकमा आएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुने सूचना भएको बयान दिएका छन् । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगलाई बयान दिँदै ओलीले युवाहरूलाई अघि सारेर आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्न खोज्ने समूहले उत्तेजना सिर्जना गरेको आरोप लगाएका हुन् । ओलीको बयान : २०८२ साल चैत्रमा काठमाडौंको तीनकुनेको घटनापछि सबै सुरक्षा निकायहरूलाई त्यस्ता घटनाहरूको सन्दर्भमा कमभन्दा कम धनजनको क्षति होस् र अवान्छित तत्वको घुसपैठ नहोस् भन्नेतर्फ सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने गरेको थिए । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलता र सो सँग सम्बन्धित सूचनाहरू गृहमन्त्रीसँग हुने हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई जवाफको लागि आयोगमा जान भनेको हो । धेरै विषय गृहमन्त्रीको जवाफबाट खुलेकै होला । वास्तवमा भाद्र २३ र २४ गते देशमा हालसम्म नभएको अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण घटना घट्यो । भाद्र २३ गते जियनजेड पुस्ताद्वारा भएको आन्दोलनको दौरान भएका तत्काल र तुरुन्त हुने घटनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जानकारी गराउने विषय होइन । प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, यसको लागि गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालयको रुपमा नै रहन्छ । तर्कपूर्ण ढंगले प्रधानमन्त्री यो विषयमा जवाफदेही हुँदैन । सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूका ड्रेस, बन्दुक खोसी लगाई सेल्फी खिच्ने जस्ता उच्छृङ्खल क्रियाकलाप गर्ने कार्य पक्कै पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका जेनजीले होइन । आन्दोलनको फाइदा उठाएर घुसपैठ समूहबाट भएको हो । जियनजेड हरूले आफ्ना मागहरू हाइज्याक्ड भयो हाम्रो उद्देश्य यस्तो थिएन शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो भनेकै छन । संसद् भवन जलाउने प्रयास २३ गते भएकै हो । सो दिन आन्दोलनमा युवाहरूलाई अगाडि लगाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने समूहले सुनियोजित रुपमा युवाहरूमा उत्तेजना सिर्जित गरी ज्यान नै हताहती हुने सम्मको स्थिति सिर्जना गराएको हो । सरकारका तीनवटै निकायहरूमाथि आगजनी र आक्रमण सुनियोजित घटना हो । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद भवन, देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्याय निरुपणको थलो सर्वोच्च अदालतमा खोजी खोजी मिसिल हेरी हेरी छानेर डाटा खोजेर जलाइयो त्यसमा संलग्नहरूको भिडियो सार्वजनिक भएको छ उनीहरूको बयान आयोगद्वारा लिइएको छ ? राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले बैठक बसी निर्देशन दिन सकिने अवस्था रहेको तर सरकारको तर्फबाट कम भन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो । सेना परिचालन गर्ने मनसाय सरकारको नभएकोले त्यस्तो गरिएन । नेपाली सेनाको सुझाव पनि सोही बमोजिम थियो । २२ गते राति नै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरिएकोमा सुरक्षा निकायबाट ६–७ हजार जति जियनजेड आई शान्तिपूर्ण हुने भनेको हो । हताहती हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको हिसाबले निर्देशन दिइएको हो । मेरो सबै सम्पत्ति जलाइयो र मलाई बस्न दिए वापतको अरुको निजी सम्पत्ति जुन २३ वर्ष अघि नै बेचेको हो सो पनि जलाइयो । तेह्रथुम जिल्लामा एकमात्र आगलागि भएको घर मेरो रहेको । यो सबै गर्नेहरूलाई सोधीखोजी र बयान लिने काम आयोगबाट भयो भएन ? उद्योग जलाउनु देशको अर्थतन्त्र जलाएको होइन ? सामाजिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण, आर्थिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण र हाम्रो संस्कृति ध्वस्त गरी देशलाई तहसनहस बनाउने काम भयो । यसरी लगानी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ र ? भाद्र २३ गतेको घटनामा प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई गोली हान्न आदेश दिने अधिकार हुँदैन । यो भन्ने पनि होइन । यस्ता प्राविधिक प्रश्नहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जवाफ दिनुभएकै होला । भाद्र २३ गतेको घटनापछि बेलुका सरकारको बैठक बसी घटनाको निष्पक्ष छानविन सम्बन्धमा न्यायिक आयोग गठन गर्ने, घाइतेको प्रभावकारी उपचार साथै मृतक परिवारलाई राहत दिने र जियनजेड पुस्ताको माग बमोजिमको सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरिएको हो । भाद्र २४ गते मैले राजिनामा दिएको हु । म बाधक भएको कारणले त्यो आन्दोलन भएको भए मेरो राजीनामापछि सबै ठीक हुनुपर्ने तर भएन त ? सामाजिम सञ्जालको नियमनको विषयमा सरकारले निर्णय गर्यो, सामाजिक संञ्जाल नियमन त हुनुपर्यो नि ! जवाफदेही हुनु पर्दैन? पर्छ नि ! हो त्यसै कारणले निर्णय गरेको हो । तत्कालीन जिम्मेवारीमा रहेका राज्यका पदाधिकारीहरूले घटना सम्बन्धमा आयोगमा बयान दिइसकेका, यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा आफ्ना धारणा पटक पटक दिइसकेको छु ।
