असारे रोपाइँ महोत्सवले आकर्षित गर्यो विदेशी पर्यटक
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिका-३० शिशुवा देउरालीस्थित खोलाको छेउमा आज बिहानदेखि छुट्टै रौनक थियो । मध्य असारको महिना खेताला र बाउसेलाई भ्याइनभ्याइ थियो । गोरुले खेत हिलाउने, बिउ काढ्ने र धान रोप्न कृषक बिहानदेखि व्यस्त थिए । तर आज स्थानीय कृषकसँगै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक पनि हिलोमा उत्रिए । पर्यटक अनुहार र शरीरभर हिलो दलेर रमाएका थिए । खेतमै धान रोप्दै, असारे भाका गाउँदै र हिलो खेल्दै रमाएका उनीहरूको सहभागिताले असारे रोपाइँ महोत्सवलाई कृषि र पर्यटनको सङ्गमका रूपमा फेरि एकपटक जीवन्त बनायो । पोखरा पर्यटन परिषद्को आयोजनामा हरेक वर्ष सञ्चालन हुँदै आएको असारे रोपाइँ महोत्सवलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको हो । २१ औं संस्करणको महोत्सवमा छिमेकी मुलुक भारतसहित अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, चीनलगायत विभिन्न देशका विदेशी पर्यटक तथा स्वदेशी आगन्तुक सहभागी थिए । सहभागी पर्यटकले स्थानीय कृषकसँगै धान रोपे, हिलो खेले, हिलोमै फुटबल खेल्ने र असारे गीतमा नाच्दै नेपाली ग्रामीण संस्कृति नजिकबाट अनुभव गरे । परिषद्का अनुसार पोखरा सबै मौसमका लागि भन्ने नारासहित पोखरालाई कृषि, पर्यटन र मौलिक संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले असारे रोपाइँ महोत्सव आयोजना गरिएको हो । हरेक वर्ष राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा असार १५ गते रोपाइँ महोत्सव गर्ने गरिए पनि यस वर्ष पूर्णिमा परेको र कृषकले हल गोरु नचलाउने परम्परा रहेकाले एक दिनअघि महोत्सव गरिएको आयोजक पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले बताए । उनका अनुसार पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्यसँगै कृषि तथा सांस्कृतिक पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले महोत्सवलाई निरन्तरता दिइएको हो । ‘यस्ता कार्यक्रमले विदेशी पर्यटकलाई नेपाली जीवनशैली, कृषि परम्परा र मौलिक संस्कृतिसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गराउनुका साथै पोखराको पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत योगदान पुग्ने गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई नेपाली असारे रोपाइँ संस्कृतिको प्रत्यक्ष अनुभव गराउन महोत्सव गरिएको हो । रोपाइँलाई उत्सवका रूपमा मनाउने परम्पराले कृषि र पर्यटनबीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउँछ ’, पहारीले भने । महोत्सवको उद्घाटन गर्दै पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले नेपालको प्रमुख खाद्यबाली धानको व्यावसायिक उत्पादनका लागि महानगरले कृषकलाई अनुदानलगायत सहयोग गर्दै आएको बताए । पोखराको पहिचान बनेको ‘पोखरेली जेठोबुढो’ धानको ‘ब्रान्डिङ’ गर्न सुरु गरिएको उनले बताए । ‘परम्परागत खेती प्रणालीले गर्दा उत्पादनलगायत बढेको छ । हामीले आधुनिकीकरणमा जोड दिनुपर्छ । केही मौलिक र परम्परागत संस्कृतिलाई जोगाउँदै चक्लाबन्दी र आधुनिक कृषिखेतीमा कृषकलाई उत्प्रेरित गर्न लागत साझेदारीमा अनुदान, कृषि उपकरण, मल, बीउमा सहयोग गरेका छौं,’ प्रमुख आचार्यले भने । महोत्सवका संयोजकसमेत रहनुभएका पोखरा पर्यटन परिषद्का महासचिव जीवनराज सापकोटाले महोत्सवले विदेशी पर्यटकलाई धान रोपाइँ, हिलो खेल तथा ग्रामीण जीवनशैलीको अनुभव गराएको बताए । ‘कृषि र पर्यटनलाई एकै सूत्रमा जोड्दै स्थानीय उत्पादन, संस्कृति र जीवनशैलीको प्रवद्र्धनमा महोत्सवले योगदान पुग्नुका साथै स्थानीय आर्थिक गतिविधि र पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाएको छ’, सापकोटाले भने । पोखरामा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको असारे रोपाइँ महोत्सव पोखराको कृषि संस्कृति तथा पर्यटन प्रवद्र्धनलाई जोड्ने विशिष्ट कार्यक्रमका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । रोपाइँ महोत्सवमा आन्तरिकसहित विदेशी पर्यटकसमेत सहभागी हुँदा अझ महोत्सवको छुट्टै रौनक हुने गरेको छ ।
नुहाउन गएका दुई बालकको डुबेर मृत्यु
काठमाडौं । रौतहटको बागमती नदीमा नुहाउन गएका दुई बालकको डुबेर मृत्यु भएको छ । आज दिउँसो बागमती नदीमा नुहाउन गएका गढीमाई नगरपालिका-१ समनपुर हरैयाका भन्टु राय यादवको आठ वर्षीय छोरा अनिकेश र सोही गाउँका सुरेश यादवका आठ वर्षीय छोरा आदित्यको डुबेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्त गौतमले जानकारी दिए । दुवै बालक नुहाउनका लागि गाउँ नजिकैको बागमती नदीमा गएका थिए । नुहाउने क्रममा बालक हराएको खबर पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय समनपुरका प्रहरी नायब निरीक्षक मुना पासवानको नेतृत्वको प्रहरी टोलीले खोजीकार्य गरेको प्रनाउ गौतमले बताए ।
मधेस प्रदेशलाई उद्योग प्रशासनको अधिकार: २५ करोडसम्मका उद्योगको सेवा प्रदेशबाटै
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशका २५ करोड रुपैयाँ सम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगको दर्ता, नवीकरण, नियमनलगायत सेवा प्रदेशभित्रै कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । संघीय सरकारले २५ करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनिक अधिकार मधेस प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि प्रदेश सरकारले उद्योग दर्ता, नवीकरण, नियमनलगायत सेवा अघि बढाएको हो । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट स्पष्ट रूपमा गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले निश्चित मापदण्डभित्रका उद्योगको प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन सात वर्षभन्दा बढी समयसम्म हुन नसक्दा उद्योगी-व्यवसायी सामान्य प्रशासनिक कामका लागि काठमाडौंस्थित उद्योग विभाग धाउन बाध्य थिए । यसले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, अतिरिक्त खर्च र प्रशासनिक जटिलता सिर्जना गरेको थियो । उद्योग विभागबाट मधेस प्रदेशअन्तर्गत रहेका १८८ उद्योगका अभिलेख प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएसँगै अब ती उद्योगसम्बन्धी सेवा प्रदेशबाटै सञ्चालन मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग विभाग वीरगञ्जका निमित्त निर्देशक रीना साहले जानकारी दिए । ‘उद्योगका फायलहरू विभागमा हस्तान्तरण भइसकेको छ’, निमित्त निर्देशक साहले भने, ‘सङ्घीय सरकारको उद्योग विभागबाट प्रदेश मन्त्रालयमार्फत हस्तान्तरण भएका उद्योगको फायलहरू हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं, अध्ययन गरेर सेवा प्रवाहलाई अघि बढाउने तयारीमा जुटेका छौं।’ पहिलो चरणमा कार्यालयबाट दर्ता, नवीकरण, लगत कट्टालगायतको काम सुरु गर्छाैं र त्यसपछि अनलाइन प्रणालीबाट पनि सेवा प्रवाह गर्ने निमित्त निर्देशक साहको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको पहुँच बढेसँगै उद्योग दर्ता, नवीकरण तथा नियमनका प्रक्रिया थप छरितो र सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट सेवा प्रवाहलाई नागरिकको नजिक पुर्याउने संघीय शासनको मूल मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने विश्वास गरिएको छ । संघीय शासन व्यवस्थाको उद्देश्य केवल राजनीतिक अधिकार बाँडफाँट गर्नुमात्र नभई विकास र सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकरण गरेकाले प्रदेशबाट उद्योग दर्ता, नवीकरण लगायतका सेवा सुरु गर्न लागिएको मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले बताए । नागरिकले आफ्नो प्रदेशमै आवश्यक सेवा पाउने व्यवस्था हुँदा प्रशासनिक दक्षता बढ्नुका साथै सरकारप्रतिको विश्वाससमेत मजबुत हुने उनले बताए । यसबाट प्रदेश सरकारलाई आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । उद्योग प्रशासन आफ्नै मातहत आएपछि प्रदेशले उद्योगमैत्री नीति कार्यान्वयन, लगानी प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई स्थानीय आवश्यकताअनुसार अघि बढाउन सक्ने सचिव घिमिरेको भनाइ छ । यद्यपि अधिकार हस्तान्तरणसँगै प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी बढेको छ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रविधिमा आधारित प्रशासन, पारदर्शी कार्यप्रणाली र उत्तरदायी संस्थागत संयन्त्र निर्माण आवश्यक हुन्छ ।
नेपाल र विभिन्न मुलुकलाई जोड्न संसदीयमैत्री समूह गठन
काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले नेपाल र विश्वका विभिन्न मुलुकलाई मित्रवत्रूपमा जोड्न ४३ मैत्री संसदीय समूह गठन गरेको छ । संघीय संसद्को दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा रहेका सबै दलका सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको सो समूहमा संयोजक तथा सदस्यहरू तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको सचिवालयका अनुसार नेपाल-भारत संसदीयमैत्री समूह , नेपाल-अमेरिका संसदीयमैत्री समूह, नेपाल अष्ट्रेलिय संसदीयमैत्री समूहलगायत समूह गठन गरिएको हो ।
मनसुन क्रमशः सक्रिय हुँदै, असार १६ र १७ गते केही स्थानमा मुसलधारे वर्षा हुने
काठमाडौं । मुलुकमा मनसुन क्रमशः सक्रिय हुँदै गएको जनाउँदै जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी असार १६ र १७ गते देशका अधिकांश भागमा मुसलधारे वर्षा हुने बताएको छ । महाशाखाले आज (आइतबार) साँझ विशेष मौसम बुलेटिन जारी गर्दै मधेस, कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराई क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षा तथा एक/दुई स्थानमा धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको जनाएको छ । देशका पहाडी तथा तराई क्षेत्रका धेरै र हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ । महाशाखाका अनुसार बङ्गालको खाडीमा विकसित न्यून चापीय प्रणालीका कारण नेपालतर्फ जलवाष्पयुक्त हावाको प्रवाह क्रमशः बढ्ने भएकाले मनसुन देशका बाँकी क्षेत्रमा पनि फैलिने सम्भावना छ । सम्भावित वर्षाका कारण भूक्षय, बाढी, पहिरो तथा गेग्र्यान बहावको जोखिम बढ्न सक्ने, सहरी तथा तराई क्षेत्रमा डुबान हुन सक्ने, ठूलासाना नदीखोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । महाशाखाले दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, नदी आसपास निर्माण तथा सडक र हवाई यातायातसमेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सर्वसाधारण तथा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक पूर्वतयारी गर्न आग्रह गरेको छ ।
जुवातास खेलिरहेका अवस्थामा २१ जना पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले जुवातास खेलिरहेका अवस्थामा विभिन्न स्थानबाट २१ जनालाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका-१३ सोल्टीमोडमा डेरागरी बस्ने सिन्धुपाल्चोकका दिनेश लामाको कोठामा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा १० जनालाई शनिबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं समेतबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई नगद दुई लाख २३ हजार पाँच रुपैयाँ र २२ बुक ताससहित पक्राउ गरेको हो । यस्तै, चितवन, भरतपुर महानगरपालिका-३ पुलचोकमा जुवातास खेलिरहेका अवस्थामा ११ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । वडा प्रहरी कार्यालय नारायणगढबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई नगद ८० हजार ४६५ र चार रुपैयाँ बुक ताससहित पक्राउ गरेको हो । सो सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
नेपालमा पहिलो पटक स्ट्रिट फुटबल विश्वकप छनोट प्रतियोगिता हुने, लगानी ५५ लाख
काठमाडौं । नेपालमा लुकेर रहेका फुटबल प्रतिभाहरूलाई पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ एक्स्ट्रिम फुटबल फिभर आइएफए ३भी३ स्ट्रिट फुटबल विश्वकप छनोट नेपाल २०२६ आयोजना हुने भएको छ । एलपीएस म्यानेजमेन्ट, एस एण्ड एस हेल्थ एन्ड रिसर्च सेन्टर र ट्रिपल टु प्रोडक्सनको संयुक्त आयोजना तथा एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंकको मुख्य प्रायोजनमा यो छनोट प्रतियोगिता हुन लागेको हो । स्ट्रिट फुटबलको जगलाई पुनर्जीवित गर्दै युवा वर्गलाई खेलकुदको माध्यमबाट सकारात्मक कार्यमा सरिक गराउनु यस प्रतियोगिताको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । यस प्रतियोगितामा देशभरबाट खुला दर्ता मार्फत कुल ९२ टोलीहरूले पूर्ण रूपमा निःशुल्क सहभागिता जनाउने छन् । प्रतियोगिता समूह चरण र नकआउट ढाँचामा इन्टरनेसनल स्ट्रिट फुटबल एशोसिएसनको ३भी३ नियम अनुसार खेलाइनेछ । सहभागि टोलीहरूलाई २३ वटा समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक समूहका शीर्ष २ टोली र तेस्रो स्थानमा रहेका उत्कृष्ट १८ टोली गरी कुल ६४ टोलीहरू नकआउट चरणमा प्रवेश गर्नेछन् । प्रत्येक खेल कुनै ब्रेक बिना लगातार १० मिनेटको हुनेछ र खेलमा साइज ४ को फुटसल बल प्रयोग गरिनेछ । आगामी जुलाई १ देखि जुलाई १९ सम्म नेपाली समय अनुसार अपरान्ह ३ः०० बजेदेखि बेलुका ८ः०० बजेसम्म फ्लडलाइट र विविध मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतिहरूका साथ यो खेल उत्सव सञ्चालन हुने तालिका रहेको छ । काठमाडौंको मौलिक संस्कृतिलाई जोड्न समूह चरणका खेलहरू काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका ५ वटा ऐतिहासिक स्थानहरू कुमा ननी (टेकु), तबाहाल, लगन, ओमबहाल र तेबहाल (संकटा) मा आयोजना गरिनेछ । यस छनोट प्रतियोगिताको विजेता टोलीले आगामी सेप्टेम्बर २०२६ मा उट्रेक्ट, नेदरल्याण्ड्समा आयोजना हुने आइएफए ३भी३ स्ट्रिट फुटबल विश्वकप २०२६ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त गर्नेछ । विजेता टोलीका खेलाडीहरूले एलपीएस म्यानेजमेन्टसँग ३ महिनाको व्यावसायिक खेलाडी सम्झौता प्राप्त गर्नुका साथै विश्वकपको विशेष तयारीका लागि बन्द प्रशिक्षणमा सामेल हुन पाउनेछन् । यसका साथै, प्रतियोगिताकै आधारमा नेपालकै पहिलो आधिकारिक नेपालको ३ भी ३ स्ट्रिट फुटबल वरीयता समेत तयार गरिनेछ । लगानी ५५ लाख रुपैयाँ लाग्ने आयोजकले जनाएको छ । खेल प्रेमीहरूका लागि प्रतियोगिताका सम्पूर्ण खेलहरू खेल खेलौं युट्युब च्यानल र नेपाल एफसी फेसबुक पेज मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ भने खेलका नतिजा र तथ्याङ्कहरू वास्तविक समयमा आधिकारिक वेबसाइट Challenge.Place मार्फत हेर्न सकिनेछ ।
अलपत्र ‘ओ एण्ड एम’
काठमाडौं । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने निर्णय गर्नुअघि नै कर्मचारी तथा संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) सुरु गरेको भए पनि तीन महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उक्त प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सरकारले मन्त्रालयको नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन, दरबन्दी पुनर्संरचना तथा प्रशासनिक संयन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सुरु गरेको थियो । प्रारम्भिक कार्यतालिका अनुसार असार ७ गतेभित्र प्रतिवेदन टुंग्याएर कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले समयमै प्रतिवेदन नबुझाउँदा प्रक्रिया लम्बिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदन अझै अन्तिम रूपमै पुगेको छैन । यसका कारण नयाँ संगठन संरचना कार्यान्वयन र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम समेत प्रभावित बनेको छ । यसअघि २०८२ चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायमा ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सञ्चालन गर्न औपचारिक स्वीकृति दिएको थियो । सोही निर्णयलाई आधार बनाएर सरकारी निकायहरूको संगठन संरचना, दरबन्दी पुनरावलोकन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको थियो । त्यसको करिब एक महिनापछि, २०८३ वैशाख ३० गते, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ओ एण्ड एम सर्वेक्षणलाई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराएको थियो । यसअन्तर्गत प्रत्येक मन्त्रालय र निकायको नयाँ संगठन संरचना तयार गर्ने, दरबन्दी पुनःनिर्धारण गर्ने, शाखा तथा महाशाखाको पुनर्गठन गर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्ने तथा आवश्यकताभन्दा बढी हुने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार ओ एण्ड एम सर्वेक्षणको मुख्य उद्देश्य मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि बन्ने प्रशासनिक संरचनालाई व्यवस्थित बनाउनु, आवश्यक जनशक्तिको यथार्थ आवश्यकता निर्धारण गर्नु, दोहोरो जिम्मेवारी तथा संरचना हटाउनु र सरकारी संयन्त्रलाई थप चुस्त, प्रभावकारी तथा खर्चिलोपन घटाउने बनाउनु हो । यद्यपि, निर्धारित समयभित्र सबै मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त हुन नसक्दा सरकारको पुनर्संरचना योजना अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । ओ एण्ड एम प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप नदिदासम्म नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, कर्मचारी सरुवा तथा समायोजन गर्ने र मन्त्रालयको पुनर्गठित संरचनालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान कठिन हुने देखिएको छ । संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा झार्ने औपचारिक निर्णय २०८३ वैशाख ३० गते भए पनि त्यसको आधार तयार गर्ने ओ एण्ड एम प्रक्रिया भने २०८२ चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाटै सुरु भइसकेको थियो । तर, सरकारले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र प्रक्रिया सम्पन्न हुन नसक्दा मन्त्रालय पुनर्संरचनासँग जोडिएका कर्मचारी व्यवस्थापनका कामहरू अझै अन्योलमै रहेका छन् ।
