सट्टेबाजी एपहरु २४ घण्टाभित्र बन्द गर्दै सरकार
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न बेटिङ खेल्ने सट्टेबाजी एपहरु २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले शासकीय सुधारका १०० काम सार्वजनिक गर्दै सट्टेबाजी एपहरु सञ्चारमन्त्रालयले २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सात दिनभित्र संविधान संशोधनको बहस पत्र तयार, विभिन्न प्रतिवेदनहरु ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गरिने
काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका १०० कामहरु सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले विभिन्न टाइम लाइन राखेर गर्ने कामहरु सार्वजनिक गरेको हो । जसमा साझा प्रतिवद्धता, समन्वय र जनविश्वासमा ८ वटा कामहरु राखेको छ । सरकारले संविधा संशोधनका लागि एक साताभित्र बहसपत्र तयार गर्ने समयतालिका बनाएको छ । यस्ता छन् साझा प्रतिवद्धता, समन्वय र जनविश्वासका ८ काम १. सम्वत् २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न आम निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र वातावरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन योगदान पु–याउने तत्कालीन सुशीला कार्कीनेतृत्वको सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा सम्पूर्ण मतदाताप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्ने । २. सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन तथा नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने ढाँचामा रूपान्तरण गर्न नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने । यसको लागि प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, तिनका समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने । ती कार्यहरूको मासिक प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाई उक्त कार्यालयमार्फत नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक रिपोर्टिङ सुनिश्चित गर्ने । ३. नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” तयार गर्ने एवं सोमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने । उक्त प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेण्डासँग आबद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी दिने । ४. मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र “संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने । ५. दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनस्र्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने । ६. सम्वत् २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबाट प्रभावित परिवार र नागरिकहरूको न्याय पुनस्र्थापना र राज्यप्रतिको विश्वास पुनस्र्थापना गर्न एकीकृत पहल गर्ने । यस पहल अन्तर्गत शहीदका परिवार तथा घाइतेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गरी सम्मानजनक पुनस्र्थापना, जीवनयापनको सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गर्न १०० दिनभित्र योग्यताअनुसार सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनस्र्थापना सहायता समेटिएको समन्वित प्याकेज कार्यान्वयन गर्ने साथै उक्त आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी व्यक्ति तथा पक्षहरूमाथि प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान, कारबाही र अभियोजन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने । ७. सम्वत् २०८२ भाद्र २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने । उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिने तथा समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने । ८. विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू केवल अभिलेखमा सीमित रहने र कार्यान्वयन कमजोर हुने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र सम्बन्धित प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र अभियोजन प्रक्रिया सुरु गर्ने ।
अब सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य सीसीटीभी जडान गर्नुपर्ने
काठमाडौं। सार्वजनिक यातायातले सीसीटीभी राख्ने र ड्यासक्याम अनिवार्य गर्नु पर्ने भएको छ । सार्वजनिक यातायातले लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न सीसीक्यामरा अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको हो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को सय वटा स्वीकृत शासकीय सुधार अन्तर्गत राइड सेयरिङ एपमा अनिवार्य एसओस बटन अनिवार्य गर्नु पर्ने भएको छ । आकस्मिक तथा खतराको सूचना तत्काल प्रहरीसमक्ष पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
सरकारले सातै प्रदेशमा 'ब्लु बस' सञ्चालनमा ल्याउने
काठमाडौं । सरकारले सातै प्रदेशमा महिलाको सुरक्षित आवागमनका लागि 'ब्लु बस' सञ्चालन ल्याउने भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शासकीय सुधार अन्तर्गत सय दिन भित्रमा पहिलो चरणमा सय दिनमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो ।
सरकारले सीआइबीलाई १ करोड दिने
काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई १ करोड दिने भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को सय वटा स्वीकृत शासकीय सुधार अन्तर्गत सीआइबीलाई प्रविधियुक्त बनाउन १ करोड दिन लागेको हो ।
यस्ता छन् सरकारका शासकिय सुधारका १०० काम
काठमाडौं । सरकारले शासकिय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजसनिक गरेको छ । सरकारले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरेका १०० काम सार्वजनिक गरेका हो । यस्ता छन् १०० काम
गृहमन्त्री गुरुङलाई प्रश्न : महेश बस्नेतलाई पक्राउ गर्न लागिएको हो ?
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सुरक्षाकर्मीका उच्च अधिकारीसँग छलफल सकेर गृहमन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन् । उनी नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल लगायत उच्च अधिकारीहरुसँगको छलफल सकेर गृहमन्त्रालयबाट निस्केका हुन् । बाहिर निस्किदै गर्दा सञ्चारकर्मीले उनलाई नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतलाई पनि पक्राउ गर्ने हल्ला भइरहेको छ, उनलाई पक्राउ गर्न लागिएको हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनले सो प्रश्नको जवाफ मुसुक्क मुस्कुराएर टारेका छन् । सरकारले शनिबार बिहान एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेपछि आज दिनभर एमालेका कार्यकर्ताले उनको रिहाईमा विरोध गरेका थिए ।
देशभरका सुरक्षाकर्मीलाई ‘हाई अलर्ट’मा बस्न निर्देशन, प्रहरीको विदा पनि रोकियो
काठमाडौं । प्रहरी हेडक्वाटरले देशभरका सुरक्षाकर्मीलाई हाईअलर्टमा बस्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभर सुरक्षाकर्मीलाई ‘हाई अलर्ट’ मा रहन निर्देशन दिएका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेपछि सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै देशभर उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ । प्रहरी कर्मचारीको बिदामा पनि रोक लगाउन सर्कुलर गरिएको छ । भदौ २३ र २४ को घटनाबारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसको आधारमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेपछि शनिबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुरक्षा प्रमुखहरुसँग छलफल गरेका थिए ।
