मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्डको तुइन खोलामा सुख्खा पहिरो, सवारी आवगमन ठप्प
काठमाडौं । मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्ड अन्तर्गत तुइन खोलामा सुख्खा पहिरो खस्दा सवारी आवगमन पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । बुधबार (आज) बिहान अचानक खसेको सुख्खा पहिरोका कारण नारायणगढतर्फ गइरहेका र मुग्लिनतर्फ आउँदै गरेका सयौं सवारी साधनहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् । लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनहरू रोकिँदा यात्रुहरू मर्कामा परेका छन् । पहिरो खसेको जानकारी पाएलगत्तै सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले पहिरो पन्छाउने कार्य सुरु गरिसकेको छ । अहिले मेसिन (डोजर/लोडर) प्रयोग गरेर द्रुत गतिमा पहिरो हटाउने काम भइरहेको सडक डिभिजन भरतपुरले जनाएको छ । सडक डिभिजनले बाटोमा रोकिई बसेका सम्पूर्ण सवारीसाधनका चालकहरूलाई धैर्यता अपनाउन र आफ्नै लेनमा अनुशासन पालना गरी बस्न अनुरोध गरेको छ । जथाभाभी लेन मिच्दा पहिरो सफा भएपछि पनि लामो जाम हुन सक्ने भएकाले लेन अनुशासन पालना गर्न आग्रह गरिएको हो ।
बिराजभक्त उर्जामन्त्री बनेपछि के-के भए काम ?
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको वर्तमान सरकारले छोटो समयमा नै केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा पनि सरकारको प्रयासले सुशासनका साथै सार्थक उपलब्धि हासिल गर्ने दिशा तय गरेको स्पष्ट देखिएको छ । सरकारको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ मा समावेश यस क्षेत्रका कार्ययोजना द्रुतगतिमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्ययोजनामा समावेश भएका कतिपय कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाएको छ । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य तय गरेर अगाडि बढाएको मन्त्रालयले कतिपय कार्यक्रम भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको छ । शासकीय सुधारको कार्ययोजनाको ७४ नम्बर बुँदामा ‘ऊर्जा निर्यात रणनीतिक एक महिनाभित्र तयार पार्ने’ उल्लेख थियो । सोही योजनाअनुसार कार्ययोजना तय भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी विभिन्न कार्यदलमार्फत समस्याको पहिचान, सुधारको मार्गचित्र तय गरिएको छ । कार्यदलमार्फत समस्याको पहिचान र सुधारको मार्गचित्र यसबीचमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सम्पन्न भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन गर्न सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गरियो । गत चैत १९ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयका आधारमा गठित समितिले पिपिएको हालको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने, प्रक्रियामा भएका नीतिगत, प्राविधिक तथा कानुनी अड्चनको पहिचान, सम्भावित जोखिमको विश्लेषण तथा आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्ने कार्यादेश थियो । भविष्यमा पिपिए प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझावसमेत पेस गर्ने प्रबन्ध गरिएको थियो । विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका विभिन्न अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था र प्रगतिको समीक्षा गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रको विश्लेषण गर्ने, अनुमतिपत्र जारी प्रक्रियामा भएका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरीको पहिचान र आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरियो । आगामी दिनमा अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझावसमेत पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा रहेको ऊर्जा निर्यात रणनीति (ऊर्जा खपत रणनीति)मा समावेश भएको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ तयार भइसकेको छ । सो रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणको संवाहकाका रुपमा स्थापित गर्दै विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि र विद्युत् निर्यातका स्पष्ट खाका समेटेर यो रणनीति तयार पारिएको छ । सो रणनीतिको मूल आधारमा आन्तरिक विद्युत् खपतमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै घरायसी भान्साबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । उद्योगमा प्रयोग हुने खनिज इन्धनलाई विद्युतीय प्रणालीले विस्थापन गर्ने रहेको छ । विद्युत् महसुललाई उपभोक्तामैत्री बनाउने, वितरण प्रणालीलाई आधुनिक ‘स्मार्ट ग्रीड’मा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा बढाउने र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई देशव्यापी रुपमा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । सो रणनीतिले नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउने र उच्च मूल्य प्राप्त हुने साँझको पिक समयमा निर्यात केन्द्रस्तर गरी अधिकतम लाभ हासिल गर्ने मार्गचित्र तय गरेको छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, नेपाल विद्युत् प्राधिरकणको संरचनात्मक सुधार र कानुनी जटिलताको समाधानलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ । रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा आइपर्नसक्ने प्रमुख चुनौतीलाई रणनीतिमा सुक्ष्म विश्लेषण गरिएको छ । ती जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न रणनीतिले स्पष्ट व्यवस्थापन योजनासमेत तय गरेको छ । यस्तै, आगामी आवभित्र एक दर्जन प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आन्तरिक रुपमा उत्पादित बिजुलीलाई उपभोक्ताको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । विद्युत् खपत बढाउनका लागि आन्तरिक प्रसारण प्रणालीको सुधार तथा सवस्टेशनको मर्मतसम्भारलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तै, निर्माणमा रहेका सिँचाइ आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकता राखिएको छ । तोकिएको समयमा आयोजना पूरा नहुँदा लक्षित समुदायले लाभ हासिल गर्न नसक्ने र राज्यको लगानीसमेत बालुवामा पानी हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले यसबीचमा यथाशक्य प्रयास थालेको छ । गुनासो सुनुवाई उच्च प्राथमिकतामा यसबीचमा ऊर्जा मन्त्रालयले गुनासो सुनुवाइलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । पैसा नलाग्ने ११५१ नम्बरलाई चौबिसै घण्टा सक्रियताका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसैगरी, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुरूप ‘सुशासन इकाइ’ गठन गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त इकाइलाई क्षेत्रगत जिम्मेवारी प्रदान गर्दै अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा कार्यसम्पादन परीक्षणको प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइएको छ । इकाइले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका कर्मचारीको कार्यसम्पादन, जिम्मेवारी निर्वाहको अवस्था, कानुनी समयसीमाको पालना तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका नियमित समीक्षा गर्छ । साथै, सरकारी स्रोतसाधनको उपयोग, निर्धारित सूचकहरुको कार्यान्वयन तथा तोकिएका काम समयमै सम्पन्न भए/नभएको विषयमा निरन्तर निगरानी राखिएको छ । मन्त्रालयले ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’लाई प्राथमिकतामा राख्दै सेवा प्रवाहमा सुधार, गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको उत्तरदायित्व अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ । अनधिकृत रुपमा पैसा मागेको तथा कुनै अनियमित काम गरे गराएको पाइएमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले निर्माणाधीन प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि यसबीचमा सहजीकरण गरेका छन् । लामो समयदेखि निर्माण अघि बढ्न नसकेको हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिएको छ । पूर्वी नेपालको बिजुली पश्चिम नेपाल लैजानका लागि सो प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण मानिएको छ । यस्तै, तत्काल आइपर्ने समस्या समाधानका लागि द्रुत टोली तम्तयारी हालतमा राखिएको छ । त्यसले प्राकृतिक विपत्ति तथा हावाहुरीका कारण हुने विद्युत् अवरोधलाई मर्मतसम्भार गर्दछ । काम नगरेका आयोजनाको अनुमति रद्द गरिने नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विगतमा एउटा भनाई चर्चित थियो– झोलामा खोला । पछिल्ला दिनमा त्यसको प्रवृत्तिमा बदलाव आयो । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने तर निर्माणमा नजाने । कार्यदलको सुझावका आधारमा लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका एक हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द गर्ने भएको छ । सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न गठित समितिले उक्त सुझाव दिएको थियो । समितिले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षको अवधिमा समग्र प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । त्यस्तै, पाँच वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत नजिक प्रगति गरेका पाँच हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ वटा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ । साथै काम गरिहेका तर विभिन्न कारण लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेका मिश्रित अवस्थाका एक हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ । तर, सोही अवधिमा प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेका चार हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाका सूचीमा राख्दै कारबाहीको प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरेको छ । विसं २०७६ भन्दाअघि उत्पादन अनुमति लिएका तर हालसम्म कुनै प्रगति नभएका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजनालाई विभागले खारेजीमा लैजान सिफारिस गरेको छ । ‘लाइसेन्स राजको अन्त्य’ गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न प्राथमिकताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्नसमेत समितिले सिफारिस गरेको छ । सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको पाँच वर्षको अवधिमा आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीको शेयर संरचना उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्रै परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । जसले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नेछ । समितिले ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकासका निम्ति पाँचवर्षे विद्युत् विकास योजना तर्जुमा गरी तदनुसार खपत, निर्यात, प्रसारण, वितरण र उत्पादनका योजना निर्माण बनाउन सुझाव दिएको छ । समितिले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियाबारे विद्यमान अस्पष्टता हटाई राष्ट्रिय हित अनुकूल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । आगामी आवको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पिपिए गर्नुपर्ने १७६ वटा आयोजनाको समेत पहिचान गरेको छ । त्यस्ता आयोजनाको कुल क्षमता एक हजार १६४ मेगावाट छ । उत्पादनदेखि व्यापारसम्म निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति सरकारले यसबीचमा निजी क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिनेगरी आवश्यक तयारी थालेको छ । निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी प्रसारण शुल्क लिएर विद्युत् व्यापार गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । यसलाई निजी क्षेत्रले पनि स्वागत गरेको छ । आगामी आवका लागि ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारका लागि सरकारले रु ८५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्न मात्रै रु ७० अर्ब छुट्याइएको छ । ठूला क्षमतामा प्रसारण लाइन निर्माणलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको छ । हेटौँडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । यस्तै, नयाँ खिम्ती–बाह्रबीसे–काठमाडौं तथा हेटौँडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने नीति लिएको छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सीतामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे हब–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने योजना छ । कर्णाली करिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई तीव्रता दिने तथा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । राहुघाट जलविद्युत् आयोजना यसैवर्ष सम्पन्न गर्ने तथा तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी र बूढीगङ्गा आयोजनालाई तीव्रता दिने जनाएको छ । साथै, माथिल्लो अरुण, उत्तरगङ्गा, चैनपुर सेती, तामाकोसी–५ र घुन्सा खोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने छ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणर व्यापार गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो पुनःसंरचनालाई ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत सुधारका रूपमा हेरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा १०० मेगावाटको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणाली सुरु गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । आगामी आवभित्र नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । यसबीचमा खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सिँचाइमा पनि उत्तिकै जोड मन्त्रालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका सिँचाइका आयोजनालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध अवस्थामा रहेको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान भएको छ । निर्माणले गति लिन नसकेको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनालाई पनि तीव्रका साथ अगाडि बढाउन निर्माण व्यवसायीलाई परिचालन गरिएको छ । अन्य निर्माणाधीन आयोजनामा पनि मन्त्रालयले ध्यान दिएको छ । आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रलाई जोड दिने तर पानीलाई बिर्सने परिपाटीको अन्त्यका लागि आयोगमार्फत पानीको बहुउपयोगमा मन्त्रालयले ध्यान दिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले पानीको बहुउपयोगका लागि अध्ययन, विश्लेषण तथा खोजलाई आयोगमार्फत अगाडि बढाउने गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिए । सञ्चालनमा रहेका सिँचाइ आयोजनाको मर्मतसम्भार तथा व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै महत्व दिइएको छ । रासस
लाहोरमा शिक्षण केन्द्रको छत खस्दा १४ बालबालिकाको मृत्यु
पाकिस्तान । पाकिस्तानको पूर्वी सहर लाहोरस्थित एक निजी शिक्षण केन्द्रमा निर्माणाधीन भवनको छत खस्दा कम्तीमा १४ जना विद्यालय उमेरका बालबालिकाको मृत्यु भएको छ भने आठ जना घाइते भएका छन् । प्रहरीका अनुसार भग्नावशेषमा थप बालबालिका फसेको आशङ्कामा उद्धार कार्य जारी छ । घटनापछि शिक्षण केन्द्रका सञ्चालक र अर्का एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ । वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी फैसल कामरानका अनुसार पुरानो भवनमा सञ्चालन भइरहेको शिक्षण केन्द्रको अपूर्ण दोस्रो तलाको छत कमजोर निर्माणका कारण भत्किएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ । घाइते बालबालिकाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको उनले जानकारी दिए । छत खस्नेबित्तिकै एम्बुलेन्स, सुरक्षाकर्मी र उद्धार टोली घटनास्थलमा पुगेका थिए । स्थानीय बासिन्दाले पनि बेलचा र खाली हातले भग्नावशेष हटाउँदै फसेका बालबालिकाको खोजीमा सहयोग गरेका थिए । घटनापछि अस्पताल र शिक्षण केन्द्र रहेको क्षेत्रमा शोकको वातावरण छाएको छ । बालबालिकाको शव परिवारलाई बुझाइँदा आफन्तहरू भावविह्वल बनेका थिए । अधिकांश पीडित स्थानीय बासिन्दा भएकाले मङ्गलबार नै अन्त्येष्टि गरिने तयारी गरिएको थियो । स्थानीय बासिन्दाले असुरक्षित र जीर्ण भवनमा कक्षा सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँदै शिक्षण केन्द्रका सञ्चालकमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । एक स्थानीय बासिन्दा जफर इकबालले एउटै टोलका धेरै परिवारले आफ्ना सन्तान गुमाएकाले कसको घरमा पहिले समवेदना व्यक्त गर्न जाने भन्ने अवस्था समेत नरहेको बताए । पाकिस्तानमा कमजोर निर्माण गुणस्तर, सुरक्षा मापदण्डको बेवास्ता र जीर्ण भवनका कारण भवन भत्किने घटना पटक–पटक हुने गरेका छन् । राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी र प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन् । उनीहरूले घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिन प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।
बैंक ब्यालेन्स देखाउने खेल : दिनको २३ हजार ब्याजको लोभले ६५ लाख डुब्यो
काठमाडौं । एक दिनका लागि मात्रै बैंक खातामा रकम देखाउनुपर्ने बहाना । त्यसको बदलामा दैनिक २३ हजार रुपैयाँ ब्याज दिने आकर्षक प्रस्ताव । विश्वास गरेर ६५ लाख रुपैयाँ खातामा जम्मा गरिदिएपछि भने न ब्याज आयो, न मूलधन नै फर्कियो । बरु तीन/तीन पटक बैंकमा पेश गरिएको चेक ‘पर्याप्त मौज्दात छैन’ भन्दै फिर्ता भयो, त्यसमाथि चेकमा गरिएको हस्ताक्षरसमेत फरक भेटियाे। अन्ततः यो प्रकरण बैंकिङ कसुरको मुद्दासहित अदालतको ढोकासम्म पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि बैंक ब्यालेन्स देखाउनुपर्ने भन्दै ६५ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा २१ वर्षीय विवेक तामाङविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ता भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया, मधुवन नगरपालिका–७ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–११ बस्दै आएका तामाङविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र सुयोग सापकोटा वादी भएर अदालतमा अभियोग दर्ता गराएका हुन् । जाहेरकर्ता सुयोग सापकोटाका अनुसार विवेक तामाङले आफू क्यानडा जान लागेको र भिसा प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा बैंक खातामा पर्याप्त आर्थिक स्रोत देखाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए । उनले रकम केवल एक दिनका लागि मात्रै आवश्यक पर्ने र त्यसको बदलामा दैनिक २३ हजार रुपैयाँ ब्याज दिने प्रस्ताव गरेका थिए । तामाङको कुरामा विश्वास गर्दै सापकोटाले आफ्ना साथीभाइ र आफ्नै रकम गरी कुल ६५ लाख रुपैयाँ २०८२ चैत ११ गते तामाङको प्रभु बैंक खातामा जम्मा गरिदिएका थिए । रकम प्राप्त गरेपछि तामाङले भोलिपल्ट अर्थात् २०८२ चैत १२ गते भुक्तानी हुने गरी आफ्नो प्रभु बैंक खाताको ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक सापकोटालाई दिएका थिए । तर, उक्त चेक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको पेप्सिकोला शाखामा भुक्तानीका लागि पेश गर्दा तीन पटकसम्म खातामा पर्याप्त रकम नभएको भन्दै बैंकले चेक फिर्ता गरिदियो । बैंकले चेकमा खातावालको हस्ताक्षरसमेत नमिलेको जनाएको छ । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा विवेक तामाङले आफू अमेरिका जाने तयारीमा रहेको र बैंक ब्यालेन्स देखाउनकै लागि दैनिक २३ हजार रुपैयाँ ब्याज दिने सर्तमा ६५ लाख रुपैयाँ लिएको स्वीकार गरेका छन् । उनले बयानमा रकम खातामा आएपछि मुना तामाङ नामकी महिलाको प्रलोभनमा परी उनको निर्देशनअनुसार निर्मला श्रेष्ठ र नवीनकुमार सुवेदीको खातामा ६० लाख रुपैयाँ ट्रान्सफर गरेको तथा बाँकी ५ लाख रुपैयाँ नगद झिकेर खर्च गरेको बताएका छन् । रकम फिर्ता हुन नसकेपछि चेक बाउन्स भयो । त्यसपछि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रहरीले तामाङलाई २०८३ असार २ गते काठमाडौंको कालिमाटी क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो । प्रभु बैंक लिमिटेडले प्रहरीलाई पठाएको पत्रमा सम्बन्धित खाता विवेक तामाङकै नाममा रहेको र एकल हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुने पुष्टि गरेको छ । बैंकका अनुसार चेक भुक्तानी हुन नसक्नुका दुई मुख्य कारण थिए-खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको र चेकमा गरिएको हस्ताक्षर खातावालको नमुना हस्ताक्षरसँग नमिलेको । सरकारी वकिल कार्यालयले विवेक तामाङविरुद्ध बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ (दोस्रो संशोधनसहित) को दफा ३क उपदफा (१) र (५) अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको छ । अभियोगपत्रमा तामाङबाट पीडितलाई ६५ लाख रुपैयाँ बिगो फिर्ता गराउन, चेक काटिएको मितिदेखिको कानुनी ब्याज दिलाउन, बिगोको ५ प्रतिशत जरिवाना गर्न तथा ऐनको दफा १५(१क)(ग) अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय गर्न माग गरिएको छ । यसबाहेक अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम क्षतिपूर्ति शुल्क पीडित राहत कोषमा जम्मा गराउनसमेत अदालतसमक्ष मागदाबी गरिएको छ ।
आईएमई लाइफले जित्यो ‘नेसनल बेस्ट प्रिजेन्टेड एनुअल रिपोर्ट’ को ब्रन्ज अवार्ड
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ‘नेसनल बेस्ट प्रिजेन्टेड एनुअल (बीपीए) रिपोर्ट अवार्ड–२०२५’ अन्तर्गत ब्रन्ज अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) ले प्रदान गर्ने उक्त अवार्ड कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनको गुणस्तरीय प्रस्तुति, वित्तीय पारदर्शिता, लेखा मापदण्डको प्रभावकारी पालना तथा संस्थागत सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा प्रदान गरिएको हो । काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवन खड्का र प्रमुख वित्तीय अधिकृत जगत बोहोराले संयुक्त रूपमा उक्त अवार्ड ग्रहण गरेका थिए । अवार्ड प्राप्तिपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्काले यो सम्मान सम्पूर्ण आईएमई लाइफ परिवारका लागि गौरवको विषय भएको बताए । उनले वित्तीय पारदर्शिता, सुशासन र उत्कृष्ट कार्यसम्पादनलाई निरन्तर सुदृढ गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बीमित, अभिकर्ता, कर्मचारी, शेयरधनी, नियामक निकाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गरे । कम्पनीले यसै वर्ष वित्तीय स्थायित्व, सुदृढ बजारस्थिति तथा वित्तीय दायित्व समयमै पूरा गर्ने उच्च क्षमताका आधारमा केयर रेटिङ नेपालबाट ‘ए माइनस (A-)’ क्रेडिट रेटिङ प्राप्त गरेको जनाएको छ । देशभर १६० शाखा तथा उपशाखा र ३५ हजारभन्दा बढी सक्रिय अभिकर्ता सञ्जालमार्फत कम्पनीले जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले आगामी दिनमा पनि वित्तीय पारदर्शिता, संस्थागत सुशासन र गुणस्तरीय सेवाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिँदै ग्राहकको विश्वास अझ मजबुत बनाउने जनाएको छ ।
सामान्य घट्यो सुनचाँदीको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज बुधबार सुन–चाँदीको सामान्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला ६ सय रुपैयाँलेले घटेर २ लाख ७७ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला २ लाख ७७ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आज चाँदी तोलामा १५ रुपैयाँले घटेर ४ हजार २७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजो चाँदी प्रतितोला ४ हजार २८५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा डोटी र सिन्धुपाल्चोकका दुई विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री सहयोग
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले डोटी र सिन्धुपाल्चोकका दुई सामुदायिक विद्यालयलाई शैक्षिक तथा आवश्यक सामग्री सहयोग गरेको छ । बैंकले केआई सिंह गाउँपालिका–४, बगर वायल, डोटीस्थित श्री सरस्वती आधारभूत विद्यालयलाई वाटर डिस्पेन्सर तथा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१२, सिन्धुपाल्चोकस्थित श्री जन जागृति माध्यमिक विद्यालयलाई एक थान ल्यापटप, तीन थान डेस्कटप कम्प्युटर र एक थान प्रोजेक्टर प्रदान गरेको हो । डोटीस्थित श्री सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत ३६ भन्दा बढी विद्यार्थीमध्ये २१ जना बाबुआमा गुमाएका तथा सीमान्तकृत विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको छ । बैंकका दिपायल शाखा प्रमुख रमेश ओझाले एक कार्यक्रमबीच विद्यालयका प्रधानाध्यापक पदमसिंह विष्टलाई वाटर डिस्पेन्सर हस्तान्तरण गरेका हुन् । यस्तै, प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययन हुने श्री जन जागृति माध्यमिक विद्यालयका करिब ४५० विद्यार्थीको प्रविधिमा पहुँच बढाउने उद्देश्यले बैंकले ल्यापटप, कम्प्युटर र प्रोजेक्टर उपलब्ध गराएको जनाएको छ । आयोजित कार्यक्रममा बैंकको ईएसजी एन्ड सस्टेनेबल बैंकिङ विभाग प्रमुख सोफी अधिकारी पौड्याल र बनेपा सर्कल हेड अमृतमान श्रेष्ठले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्रप्रसाद नेपाल तथा प्रधानाध्यापक ध्रुवराज गिरीलाई संयुक्त रूपमा सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए । बैंकले उपलब्ध गराएको सहयोगबाट विद्यार्थीको पठनपाठन थप प्रभावकारी हुनुका साथै गुणस्तरीय शिक्षा र सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
बीमा सर्भेयरको पोर्टफोलियो कायम गर्न प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा सर्भेयरको पोर्टफोलियो कायम गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । प्राधिकरणले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै बीमा ऐन, २०७९, बीमा नियमावली, २०८१ तथा बीमा सर्भेयरसम्बन्धी निर्देशन, २०८३ बमोजिम इजाजतप्राप्त सम्पूर्ण बीमा सर्भेयरका नाममा पोर्टफोलियो काम गर्न निर्देशन दिएको हो । सूचना प्रकाशन भएको १० दिनभित्र पोर्टफोलियो कायम गर्न प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले जारी सूचनाअनुसार सर्भेयरले आईआरएमआईएस प्रणालीमा बीमा सर्भेयरको व्यक्तिगत विवरण (केवाईसी) स्पष्ट र बुझिने कागजात अपलोड गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । बीमा ऐनको दफा ९१ को उपदफा (५) बमोजिम सबै व्यक्तिगत इजाजतपत्र प्राप्त गरेका बीमा सर्भेयरले बीम नियमावलीको नियम ४५ (१) अनुसार आफ्नो विशेषज्ञता रहेको रोजेको पोर्टफोलियोको इजाजतपत्र कायम गर्न पोर्टफोलियो उल्लेख गरी निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै बीमा नियमावलीको नियम ४९ को उपनियम (२) बमोजिम सबै संस्थागत इजाजतपत्र प्राप्त गरेका बीमा सर्भेयरले वर्गविहीन इजाजतपत्र कायम गर्न निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । बीमा नियमावलीको नियम ४९ को उपनियम (१) खण्ड (ग) बमोजिम ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र कायम गर्न ‘घ’ वर्गका सबै व्यक्तिगत इजाजतपत्र प्राप्त गरेका बीमा सर्भेयरले निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।
