सरकारको सुधार अभियान: ९० दिनमै ई-खरीद निगरानी, ४५ दिनभित्र तौल पुल स्थापना
काठमाडौं । विकास आयोजना कार्यान्वयनमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएका ढिलाइ, अनियमितता र जटिल प्रशासनिक प्रक्रियालाई तोड्न सरकार आक्रामक सुधार योजनासहित अघि बढेको छ । अब आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका सबै चरणलाई समेट्ने data-based end-to-end e-procurement monitoring प्रणाली ९० दिनभित्र लागू गरिने भएको छ । यस नयाँ प्रणालीले ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, भेरिएसन आदेशको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने र काम ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिमा कडाइ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यसले काम ढिला गर्ने र लागत बढाउने पुरानो अभ्यास अन्त्य गर्नेछ । त्यसैगरी, विभिन्न कानून, स्वीकृति र निकायगत झन्झटले आयोजना अल्झिने समस्यालाई समाधान गर्न ६० दिनभित्र Project Facilitation सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा तयार पारिनेछ । यो कानून लागू भएपछि ठूला आयोजना अघि बढाउन one-door mechanism को व्यवस्था हुने र वर्षौंसम्म रोकिएका परियोजनाहरूले गति लिने विश्वास गरिएको छ । नागरिकलाई दैनिक सास्ती दिइरहेका सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन सरकारले तत्कालै कडाइका साथ अनुगमन कार्यतालिका लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । विशेषगरी राजमार्ग क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र तौल पुल (Weigh Bridge) स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । सरकारको यो समयबद्ध सुधार अभियानलाई विकास व्यवस्थापनमा ठूलो मोडका रूपमा हेरिएको छ । यदि घोषणा अनुसार कार्यान्वयन भएमा नेपालको आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीमा पारदर्शिता, गति र उत्तरदायित्व एकसाथ स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनलाई तत्काल बिक्री गर्ने
काठमाडौं । सरकारले भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । बालेन सरकारले शासकीय सुधारका १०० काम सार्वजनिक गर्दै भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनको विवरण संकलन गरी तिनिहरुको प्रयोग, व्यवस्थापन वा लिलामी गर्ने व्यवस्था तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले ६० दिनभित्र विद्यार्थीका संगठन खारेज गर्ने, यस्ता छन् शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका कार्ययोजना
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हस्तक्षेप बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले शासकीय सुधारका १०० कामहरु सार्वजनिक गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय÷विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल तथा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्ता छन् शिक्षा स्वास्थ्य सुधारका काम –स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि देहायका कार्य गर्ने : क) विपन्न, असहाय तथा वेवारिसे विरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारणले उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी–सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने। सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि “ँचभभ ज्भबतिज एयचतब िविकास गरी उक्त पोर्टल ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने । ख) बिरामीको उपचार इतिहास, रेफरल, पुनः सेवा र क्लिनिकल फलोअप व्यवस्थित गर्न विरामीको अभिलेख प्रणालीका लागि डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआवद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास तीन महिनाभित्र गर्ने अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट रिफर प्रोटोकल लागू गर्ने । ग) सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न एटेन्डेन्स मनिटरिङ तथा कन्डक्ट रिभ्यू र क्लिननेस अडिट एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउने । घ) अस्पताल फार्मेसीमा औषधीको मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने । नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा सस्तो मूल्यमा औषधी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभरका सरकारी अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूमा “सुलभ फार्मेसी” सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, उक्त फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधीहरू जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने र उक्त कार्यक्रम १०० (एक सय दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा देशभर सञ्चालनमा ल्याउने । ङ) जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुनस्र्थापना समस्या बढ्ने अवस्थाको समाधान गर्न ३० दिनभित्र अधिकांश अस्पतालहरूमा द्यगचल ध्बचम स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने । जलनका बिरामीका लागि सहुलियत दरमा उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने । च) सुदूर पश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रहरूमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने । – शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय÷विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल संयन्त्रको विकास गर्ने – विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्ष, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने । – विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्ने । –कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने । उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर र दवाव नपर्ने खालको मूल्याङ्कन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने ।
सरकारले भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने
काठमाडौं । सरकारले भदौ २४ गतेको घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न समिति बनाउने भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेका सय वटा शासकीय सुधारका काम अन्तर्गत भदौ २४ गतेकोसत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भएको हो ।
सरकारले ०४८ सालदेखि यता सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले २०४८ सालदेखि यता सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ । सरकारले त्यसका लागि १५ दिनभित्र सम्पत्ति छानिबन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिहरूलाई समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने, सोमा जोखिममा आधारित सङ्केत प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ त्यस्तै, सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । यस्ता छन् सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी ५ काम -देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने सो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने। सोको लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गर्ने । उक्त समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार प्रदान गर्ने पहिलो चरणमा वि. सं. २०६२÷६३ देखि हाल (२०८२÷८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने । दोस्रो चरणमा वि. सं. २०४८ सालदेखि २०६१÷६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने । छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । -सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने । -भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिहरूलाई समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने, सोमा जोखिममा आधारित सङ्केत प्रणाली लागू गर्ने तथा सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने । - भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धि अनुकूल हुने गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने । -सदाचारिता प्रवद्र्धन, सूचनादाताको संरक्षण (ध्जष्कतभिदयिधभच एचयतभअतष्यल) र हित स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने तथा सम्बन्धित कानून तर्जुमा तथा संशोधन प्रकृया अघि बढाउने ।
सार्वजनिक खरिदमा ठूला सुधार: ३० दिनमै ऐन संशोधन, परियोजनामा ‘फास्ट-ट्र्याक’ लागू गरिने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएको ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ३० दिनभित्रै व्यापक सुधार गर्ने योजना अघि सारेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै आधुनिक अवधारणाहरू लागू गर्ने तयारी गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पैसाको मूल्यलाई लागतअनुसार उच्चतम प्रतिफल जीवन चक्र लागतलाई सम्पूर्ण आयुचक्र लागत मूल्यांकन ई-सरकार बजार स्थानलाई विद्युतीय सरकारी बजार प्रणाली र कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौतालाई कार्यसम्पादनमा आधारित ठेक्का प्रणालीका रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । यससँगै खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकिङयोग्य बनाइनेछ भने खुला प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। यसले सार्वजनिक खर्चलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोग ले दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय स्तरको परियोजना सूची (प्रोजेक्ट पाइपलाइन) तयार गरी विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्नेछ। आयोजनाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय आधारमा वर्गीकरण गरी उपयुक्त लगानी मोडालिटी (सरकारी, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, वैदेशिक लगानी आदि) समेत तय गरिनेछ । लामो समयदेखि अलपत्र परेका तथा समस्याग्रस्त आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरिनेछ । उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्यांकन गरी निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे स्पष्ट सिफारिस गर्नेछ । ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि ‘द्रुत कार्यान्वयन संयन्त्र (फास्ट-ट्र्याक मेकानिज्म)’ लागू गरिनेछ। यसअन्तर्गत जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता प्रक्रियाहरू छिटो, एकीकृत र स्वचालित रूपमा सम्पन्न गरिनेछ । यसका साथै, पटक-पटक ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका परियोजनाहरू अब सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध पनि ३० दिनभित्रै तयार गरिने सरकारको तयारी छ ।
मन्त्रालय १७ वटा, सरकारी निर्णय तीन तहमा
काठमाडौैं । सरकारले मन्त्रालयको संख्या १७ वटामा झार्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले ३० दिनभित्र मन्त्रालयको संख्या १७ वटामा झार्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०० बुँदे कार्यसूचि पास गरेको थियो । उक्त कार्यसूचि शनिबार सार्वजनिक गरिएको छ । प्रशासनकि सुधार अन्तरगत मन्त्रालय घटाउने, सरकारी सेवा प्रभावित नहुने गरी कर्मचारी बढुवा गर्ने, जनशक्ति, बजेट र कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद् अन्तरगत रहने गरी पुर्नसंरचना व्यवस्थापन सचिवालय गठन गर्ने निर्णय लिएको छ । नेपाल सरकार अन्तरगत रहेका अनत्ुपादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजनाका संस्थागत संरचनाहरूको समग्र मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पनुसंरचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु रहेको रहेको एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बनाउन कार्यादेश जारी गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै सरकारी निर्णयहरु गर्दा बहुस्वीकृति तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका लागि आवश्यक प्रणालीको विकास पनि ३० दिनभित्र गर्ने र आवश्यकता अनुसार कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा त्यसका मस्यौदा पनि तीनदिन भित्र तयार गर्ने निर्णय भएको छ ।
सट्टेबाजी एपहरु २४ घण्टाभित्र बन्द गर्दै सरकार
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न बेटिङ खेल्ने सट्टेबाजी एपहरु २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले शासकीय सुधारका १०० काम सार्वजनिक गर्दै सट्टेबाजी एपहरु सञ्चारमन्त्रालयले २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
