उम्मेदवारको फोटो राखेर बधाई दिने शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारीलाई कारवाही गरिने
काठमाडाैं । निर्वाचन आयाेगले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारकाे प्रचारप्रसारमा संलग्न सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकहरुलाई कारवाही गर्ने भएकाे छ । आयाेगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले एक सूचना जारी गर्दै सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकहरु प्रचारप्रसारमा संलग्न भएकाे पाइएकाले आवश्यक कारबाही प्रारम्भ गरेको बताए । ‘चुनावी प्रचारप्रसारमा सम्लग्न कर्मचारी तथा शिक्षकहरुले उम्मेदवारसँग तस्वीर खिचाइ बधाई र शुभकामना दिने, राजनीतिक दल र उम्मेदवाहरुका प्रचार सामग्रीहरुको शेयर र लाइक गर्ने गरेका घटनाहरु अनुगमनका क्रममा पाइएकाले आयोगले आवश्यक कारबाही प्रारम्भ गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय तथा सोमा सम्वद्ध कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षक, सरकारी वा गैह्रसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना, विकास समिति तथा सोका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारणहरुबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । आचारसंहितामा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा सम्लग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने र सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसार सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
७४ जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परियोजना परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने १८ प्याकेजमार्फत ७४ जिल्लाको तोकिएका स्थानमा जडान कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । ती स्थानमा जडानकार्य सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा आएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार सम्पन्न भएकामध्ये हालसम्म १० परियोजनाको अनुगमन तथा परीक्षणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । आठवटा परियोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गतको अनुगमन तथा परीक्षणको काम बाँकी छ । त्यसैगरी सोही कोष परिचालन गरी भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला ( काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा) मा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । त्यसका लागि हालसम्म कुल ७६ मध्ये ७३ गाउँपालिका/नगरपालिकासँग समझदारीपत्रका हस्ताक्षर भएको छ । आठ जिल्लाका सबै स्थानीय तहका कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा क्षमता अभिवृद्धि गर्न र सम्पूर्ण आधारभूत विद्यालयमा गरी करिब चार हजार दुई सय ५१ स्थानमा कम्तीमा २० एमबिपीएस क्षमताको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित आठ जिल्लाका सार्वजनिक संस्थामा इन्टरनेट जडान गरी दुई वर्षसम्मका लागि महसुलवापतको रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । भूकम्पबाट अतिप्रभावित जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका ६६ जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा जडान गरी सञ्चालन गर्ने कार्य अघि बढाएकामा हालसम्म कुल छ सय ५६ मध्ये तीन सय २६ स्थानीय तहसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । रासस
२ करोडमा हेलम्बु हुँदै लाङ्टाङ र गोसाइँकुण्ड जोड्ने पदमार्ग निर्माण
चौतारा । सिन्धुपाल्चोकको प्रमुख पर्यटकीय गाउँ हेलम्बु हुँदै रसुवाको लाङ्टाङ र गोसाइँकुण्ड जोड्ने पदमार्ग निर्माण भएको छ । विभिन्न पर्यटकीय तथा धार्मिकस्थल हुँदै पुग्न सकिने गरी पुराना र नयाँ पदमार्ग निर्माण गरिएका हुन् । पुराना पदमार्गलाई मर्मतसम्भार गरिएको छ । नयाँ ट्रयाक खोल्ने कामपनि सँगसँगै गरिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पदमार्ग निर्माणलाई गति दिइएको छ । पर्यटन विभागले स्थानीय तहको समन्वयमा दुई करोड लागतमा हेलम्बु, सिमीसिदाङ हुँदै लाङ्टाङ पुगिने ३० किलोमिटर पदमार्ग र गाञ्जालापास हुँदै रसुवाको लाङ्टाङ पुगिने ४० किलोमिटर बाटो निर्माण गरिएको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले जानकारी दिए । लाङ्टाङ जोड्ने यी दुई पदमार्ग मात्रै हुन् । हेलम्बुको कुटुङ्साङ, ठाडेपानी, गोसाइँकुण्ड, रसुवाको स्याफ्रुबेँसी जोड्ने पदमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा भए पनि चलिरहेको छ । शेर्पाले भने, ‘हेलम्बु हुँदै लाङ्टाङ अनि पवित्रस्थल गोसाइँकुण्ड पुग्ने पदयात्रीलाई सुरक्षाका लागि पनि पदमार्ग निर्माण गरिएको हो ।’ उनले सिन्धुपाल्चोक र रसुवाको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि हेलम्बु सेतु बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । ह्योल्मोभूमि र धार्मिकस्थलका रूपमा चर्चित हेलम्बु कलात्मक मौलिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नका लागि पदमार्ग निर्माण गरिएको हो । योजनाअनुसार हेलम्बुलाई पदमार्गले घेर्ने लक्ष्य छ । पहिले चलनचल्तीमा रहेका पदमार्ग भूकम्पले क्षति पु¥याएको थियो । भत्किएका पदमार्ग हुँदै गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि पर्यटकले कष्टकर यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले क्षतिग्रस्त भएकालाई पनि मर्मत गरिएको हो । झण्डै एक सय किलोमिटर दूरीमा रहेको काठमाडौंको सुन्दरीजल हुँदै नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकको सीमा गाउँ कुटुङ्साङबाट ठाडेपानी, मेलम्चीघ्याङ, नाकोते, तार्केघ्याङ, घ्याङगुल, शेर्माथान, ककनीसम्म जोड्ने पुरानो पदमार्ग अहिले चलिरहेको स्थानीय गोपाल लामा बताउँछन् । ‘पुराना पदमार्ग मेटिन लागिसकेको थियो, अहिले हेलम्बु गाउँपालिकाको समन्वयमा पदमार्ग निर्माणले तीव्रता पाएपछि पर्यटक आउने क्रम बढेको छ’, उनले भने । प्राचीन गुम्बैगुम्बाको सहर शेर्माथान, ह्योल्मो बस्ती हेर्न पाइने मेलम्चीघ्याङ, घ्याङ्गुल, झिचेन मिलेरेपा गुफा, ढुकु, महागुरू रेन्पोछे छापसम्म पदमार्ग बनाउँदै लगिएको छ । रासस
डेंगी दोहोर्याएर हुन्छ कि हुँदैन ?
काठमाडौं । डेंगीका ४ वटा प्रजाति छन् । एकपटक डेंगी लागेपछि यदि आइजिएम एन्टिबडी बनेको छ भने त्यसले ३ महिना उक्त प्रजातिको लागि काम गर्दछ । यदि आइजिसी एन्टिबोडी बनेको छ भने उक्त प्रजातिको डेंगी भाइरसको लागि केहि वर्ष (कसैलाई आजीवन) एन्टिबडी शरीरमा रहन्छ । नेपालमा अहिले २ वटा डेंगीका प्रजाति छन् । एउटा प्रजातिको लामखुट्टेले टोकेको व्यक्तिलाई पून : अर्को प्रजातिको लामखुट्टेले टोक्यो भने दोहोर्याएर डेंगी हुन्छ । दोहोर्याएर डेंगी भयो भने पहिलेभन्दा निकै गाह्रो हुने, रक्तस्रावजन्य डेंगी हुनसक्ने र जोखिम बढ्ने हुनसक्छ । तसर्थ, डेंगी लागेर निको भएका व्यक्ति पनि लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु पर्दछ । हाल केहि व्यक्तिहरुमा पून: डेंगी दोहोरिएको छ । डेंगी हुँदैमा सबैकाेमा एन्टिबडी बन्दैन । मलाई डेंगी भयो, निको भएपछि परीक्षण गर्दा एन्टिबोडी बनेन । मलाई जुनसुकै बेला पनि डेंगी हुनसक्छ । डेंगी भएको १० दिनपछि हामीले डेंगी सेरोलोगी अर्थात् आइजिएम आइजिसी परीक्षण गर्यौं भने एन्टिबडी बने/नबनेको थाहा हुन्छ । अहिले सडकमा जतासुकै खाल्डा छन्, झ्यांग छन् । अहिले ती ठाउँमा औषधि छर्ने हो भने डेंगीको लार्भा मरेर अर्को साल समस्या हुँदैन । अन्यथा अर्को साल पनि डेंगी फैलिन सक्छ । स्थानीय निकाय खास गरेर हरेक वडाले हरेक टोलमा औषधि छर्ने, झ्यांग काट्ने अभियान संचालन गर्नुपर्दछ । हामी सबैले घरभित्र पानी जम्ने स्रोत नष्ट गर्नुपर्दछ । (सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. पाण्डेकाे फेसबुकबाट)
आज उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्ने
काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेवारदले आज (बुधबार) नाम फिर्ता लिन सक्नेछन् । बुधबार बिहान १० देखि अपराह्न १ बजेसम्म मुख्य निर्वाचन अधिृकत वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिले नाम फिर्ता लिन सक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि आयोगले बुधबार अपराह्न १ देखि ३ बजेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ । बिहीबार अपराह्न ४ देखि साँझ ७ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ दुई हजार दुई सय ९१ पुरुष र दुई सय ३५ महिलासहित दुई हजार पाँच सय २६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । यस्तै प्रदेशसभातर्फ तीन हजार एक सय ७८ पुरुष, दुई सय ९७ महिला र एक अन्य गरी तीन हजार चार सय ७६ जनाको उम्मेवारी परेको आयोगले जनाएको छ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि आइतबार उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको थियो । सोही दिन बेलुका आयोगले मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गरेको थियो ।
नेपालले हवाई क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि गरेकाे इयुको प्राविधिक टोलीको प्रतिक्रिया
काठमाडौं । नेपालको हवाई सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार आएको युरोपेली सङ्घ (इयु) को प्राविधिक टोलीले प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रबारे अडिट गर्न आएको इयुअन्तर्गतको युरोपियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी (इयासा) को टोली नेपालको समग्र हवाई सुरक्षाबारे सकारात्मक रहेको प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले बताए । इयुको प्राविधिक टोलीले गरेको अडिटबारे जानकारी दिन प्राधिकरणमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक अधिकारीले इयुको प्राविधिक टोलीले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा १० वर्षको अवधिमा ठूलो उपलब्धि ‘ग्रेट अचिभमेन्ट’ हासिल गरेको प्रतिक्रिया दिएको बताए । उनले भने, ‘इयुको टोलीले मलाई ‘ग्रेट अचिभमेन्ट’ भनेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको छ । अन्तिम प्रतिवेदन छिट्टै बुझाएपछि सार्वजनिक गर्छौँ । नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिमा इयुको टोली पूर्णरूपमा सन्तुष्ट रहेको छ । सायद आउँदो मे महिनासम्ममा नेपाल इयुको सुरक्षा सूचीबाट हट्नेछ ।’ नेपालमा हालै तीन दिन अडिट गरेको इयुको प्रतिनिधिले प्राधिकरणसहित तारा एयर र समिट एयरको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । इयुले प्राधिकरण विभाजन गरेर सेवा प्रदायक र नियामक बनाउन कहिल्यै निर्देशन नदिएको बरु हवाई सुरक्षामा सुधार गर्न र आधुनिक प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्न सुझाएको महानिर्देशक अधिकारीले बताए । संस्थागत सुधारलाई लिएर सुरक्षा सूचीमा राखेको विषय निराधार रहेको भन्दै सोही हल्लाले प्राधिकरणले १० वर्ष निकै कठिनाइ बेहार्नुपरेको उनको तर्क थियो । इयुको प्राविधिक टोलीले अक्टोबर आगामी कात्तिक ११ गते नेपाललाई प्रतिवेदन दिने जनाइएको छ । उक्त प्रतिवेदनपछि औँल्याइएका विषयमा प्राधिकरणले जवाफ दिनेछ । इयासाको टेक्निकल ओअप्रेसनको टिमले अक्टोबर यही असोज २० देखि २२ गतेसम्म नेपालको एभिएशन क्षेत्रको अडिट गरेको थियो । तीन सदस्यीय प्राविधिक टोलीले अडिट गरेको हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को अडिट प्रतिवेदनमा नेपालले हासिल गरेको ग्लोबल एभरेजभन्दा माथि अर्थात ७० दशमलव एक प्रतिशत हवाई सुरक्षा दर र हवाई दुर्घटना नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसकेकोलगायत विषयलाई आधार मानेर अडिट गरेको बताइएको छ । उक्त प्राविधिक टोलीले लेजिस्लेसन, अर्गनाइजेसन, पर्सनल लाइसेन्सिङ, फ्लाइट अपरेशन, एयर वर्थनेसन, एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन, एयर नेभिगेसन सर्भिस, एरोड्रोम एण्ड ग्राउन्ड एड्सलगायत आठ क्षेत्रमा अध्ययन गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । इयुले विगत १० वर्षदेखि नेपाललाई ‘उड्डयन सुरक्षा सूची’ मा राखेको छ । यसअघि नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षामा जोखिम बढेको जनाउँदै आइकाओले सन् २०१३ मा नेपाली वायुसेवालाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेको थियो । पछि सन् २०१७ मा नेपालले प्रगति गरेको भन्दै आइकाओले सुरक्षा सूचीबाट हटाएको थियो । रासस
एमाले नेता विष्णु पौडेलका प्रतिस्पर्धी गुरुङ सहित तीन जनाको उम्मेदवारी खारेज
बुटवल । निर्वाचन आयोगले रूपन्देहीको क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारी दिएका राजु गुरुङसहित तीन जनाको उम्मेदवारी खारेज गरेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का गुरुङ नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिस्पर्धी थिए। गुरुङसँगै हाम्रो नेपाली पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका डा कमल भुसालको उम्मेदवारी पनि खारेज भएको छ । भुसालले आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार भने पनि उहाँ दलका उम्मेदवार थिए। सहायक निर्वाचन अधिकृत घनश्याम गौतमद्वारा गए राति जारी सूचनामा गुरुङ र अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार हिमाल बस्याल प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड ९ज० तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १६ (ज) बमोजिम निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य देखिएकाले निज उम्मेदवारको मनोनयन खारेज हुने उल्लेख छ । उम्मेदवार गुरुङ आँफै अध्यक्ष रहेको नर्थवेष्ट नेपाल इन्फा प्रालिले तिर्नुपर्ने दुई करोड २५ लाख नतिरेको भन्दै अदालतमा २०७६ सालमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी उजुरी परेको थियो । अदालतले बेष्ट प्रोजेक्ट कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिका अध्यक्ष अञ्जित विष्टलाई तिर्नुपर्ने दायित्व नतिरेको भन्दै २०७८ मङ्सिर २१ गते फैसला गरेको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश युवराज गौतमको इजलासले नर्थवेष्ट नेपाल इन्फा प्रालिका गुरुङसहितका छ जनालाई विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ ९क० बमोजिम जनही दुई हजार जरिवानासहित मागदाबीअनुसारको बिगो तिराउने फैसला गरेको थियो । निर्वाचन कानुनले अदालतको बैंकिङ कसुरमा सजाय पाएको र कुनै पनि कालोसूचीमा परेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख छ । त्यस्तै सोही क्षेत्रबाटै प्रतिनिधिसभामा हाम्रो नेपाली पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका डा भुसालको भने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १५ को खण्ड (ङ) बमोजिम उम्मेदवार हुन पाउने योग्यता नपुगेकाले उम्मेदवारी खारेज भएको उल्लेख छ । भुसालविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवार विष्णु विश्वकर्मा र टोपनारायण पौडेलले उजुरी दर्ता गराएका थिए। उनीविरुद्ध सरकारी सेवा लिएर अध्ययन जारी राखेको अवस्थामै निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको उजुरी थियो ।
नेपालले १० वर्षपछि मात्रै हाइड्रोजन निर्यात गर्न सक्ने
काठमाडौं । हाइड्रोजन उत्पादनको प्रविधिको अवस्था लगानीको सम्भाव्यता र नीतिगत व्यवस्थापन लगायतका विषयमा मन्थन गर्दै दुई दिने नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनका विभिन्न सत्रहरुमा नीति निर्माता, विदेशी तथा स्वदेशी विज्ञ तथा लगानीकर्ताले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनका लागि पूर्वतयारी, खपत तथा बजारीकरण लगायतका विषयमा विभिन्न अध्ययनका आँकडा विश्व अभ्यास लगायतलाई विश्लेषण गर्दै नेपालमा यसको सान्दर्भिकता र सम्भाव्यतामा बहस गरेका थिए । सम्मेलनले नेपालले अबको १० वर्षपछि मात्रै हाइड्रोजन निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना रहेको निश्कर्ष निकालेको छ । सहुलियतमुखी नीतिगत व्यवस्थापन पहिलो सर्त सम्मेलनको हाइड्रोजन नीति सम्बन्धी सत्रमा नेपालले आफ्नो अवस्था र विश्व अभ्यासको विश्लेषण गर्दै हाइड्रोजन उत्पादन सम्बन्धी नीति तय गर्नु पर्ने निश्कर्ष निकालिएको छ । सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जर्मन सहयोग नियोग ( जिआइजेड) का बरिष्ठ हाइड्रोजन सल्लाहकार रोल्फ बार्टलेटले नेपालले तत्काल व्यवसायिक भन्दा पनि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण नीतिगत व्यवस्थापनको बाटो रोज्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । नेपालले खनिज इन्धन तथा रासायनिक मल आयातमा ठूलो समस्या भोगिरहेकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बजेट वक्तव्यमार्फत हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई प्राथमिकतामा पार्न थालेको बताएका थिए । उनले नेपालमा बढी हुने विद्युत् खपत र वातावरणीय संरक्षणको दायित्व मनन गर्दै यसको उत्पादनमा जान नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने बताए । उनले हाइड्रोजन उद्योगका लागि प्रारम्भिक चरणमा सहुलियत पूर्ण विद्युत्को व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार रहेको पनि जानकारी गराए । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले यस सम्बन्धी नीति बनाउँदा नेपालमा प्राविधिक रुपमा यसको उत्पादन सम्भव हुने नुहने विषयमा गहन अध्ययन आवश्यक हुने बताए । तत्काल व्यवसायिक भन्दा पनि पहिलो चरणमा नमुना परियोजना निर्माणमा जान उपयुक्त हुने सुझाए । उनले रासायनिक मल उत्पादन सम्बन्धी नमुना परियोजना विकास गर्ने सोच सरकारले बनाएको जानकारी दिए । व्यवसायिकभन्दा सामाजिक लगानी सम्भव एमआईटी ग्रप अफ होल्डिङ्सकी अध्यक्ष जमुना गुरुङले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन व्यवसायिक नाफाका दृष्टिकोणबाट सम्भव हुने अवस्था नदेखिएको स्पस्ट पारिन । ‘विश्वमा उपलब्ध प्रविधि तथा प्रतिस्पर्धाको वातावरण हेर्दा अहिले नै नाफामुलक व्यवसायका रुपमा बढाउन सक्ने देखिएन,’ उनले भनिन्, ‘तर वातावरणीय तथा सामाजिक आवश्यकताका हिसावले यसमा अग्रसर भने हामी लाग्नै पर्छ ।’ गुरुङले अनुदान, वातावरण संरक्षण कोष, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सरकारको लगानीसहित निजी क्षेत्रको लगानी गरेर जानु उपयुक्त हुने सुझाव दिइन् । कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनालले नेपाली वित्तीय संस्थाको लगानी हाइड्रोजन उत्पादनमा केन्द्रित गराउन राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सझाए । ‘राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा निर्देशित कर्जा व्यवस्था गरेजस्तै हाइड्रोजनलाई पनि समेटेमा नेपाली बैंकले पनि लगानी गर्न सक्छन्’ उनले भने । विन्ड पावर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुसल गुरुङले हाइड्रोजन क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना बनाउनु पर्ने बताए । ‘हाइड्रोजन उत्पादन हाललाई नीजि क्षेत्रले व्यवसायिक हिसावले अघि बढाउन सम्भव नभए पनि आवश्यकताका आधारमा सरकारले सहुलितयपूर्ण व्यवस्थापन र प्राथिमकता निर्धारण गरेर यसलाई रुपान्तरणकारी योजनाका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ,’ गुरुङले भने । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि बावाकर एस फायले हाइड्रोजन परियोजनामा बिल्न्डेड फाइनान्सको मोडेलमा जान सकिने बताए । सरकारी वा निजी भनेर छुट्याउने भन्दा सबै क्षेत्रको लगानीलाई केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने । रासायनिक मल काराखाना तत्काल सम्भव सम्मेलनका विभिन्न विज्ञहरुले नेपालमा हाइड्रोजन मार्फत युरिया उत्पादन गर्ने योजना भने बनाउन उपयुक्त हुने बताए । लगानी बोर्डका इन्जिनियर अक्षित पौडेलले लगानीबोर्डको अध्ययनले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सम्भव रहेको बताए । उनले प्रति युनिट तीन रुपैयाँमा बिजुली पाउने हो भने प्रतिमेट्रिक टन ४३६ अमेरिकी डलरमा रासायनिक मल उत्पादन हुन सक्ने अँकडा प्रस्तुत गरे । नेपालले रासायनिक मलको अभाव झेलिरेहेको र खरिदमा पनि महँगो मुल्य तिरेर सस्तो अनुदानमा बेच्नु पर्दाको दोहोरो क्षति हटाउन मल उत्पादन आवश्यक रहेको बताए । यद्धपी यसका लागि कार्बन क्याप्चर प्रविधिको भने अझै विश्लेषण गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले पनि सरकारले पाइलट परियोजनाका रुपमा रासायनिक मल कारखाना बनाउन चाहेको र यसलाई सिघ्र सम्पन्न नै गर्नु पर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाइड्रोजन उत्पादनको उद्योग निर्माण गर्न चाहेमा सस्तो र प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली दिन तयार रहेको भन्दै लगानी गर्न प्रेरित गरेका थिए । एमआईटी ग्रुप फाउण्डेशन, ग्लोबल एनआरएन फाउण्डेसन, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन् । सम्मेलनमा सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न मुलुकका राजदुत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैर आवासीय नेपालीका साथै हाइड्रोजनका क्षेत्रमा सक्रिय संस्था तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
