करारमा पदपूर्ति गर्न लागेको त्रिविलाई आयोगले सोध्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभाग र चिकित्सा शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने गरी त्रिविलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको हो । स्पष्टीकरणमा आयोगलाई जानकारी गराई विश्वविद्यालय सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगको नियमितरूपमा हुने पदपूर्तिसम्बन्धी कारबाही गर्न बाधा नहुने बाहेक नयाँ पद सिर्जना गर्ने, रिक्त पदपूर्ति गर्ने, भत्ता वृद्धि गर्ने लगायत कुनै पनि आर्थिक सुविधा र पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने आचारसंहिताको व्यवस्था स्मरण गराउँदै ती निकायले सुरु गरेको करार सेवामा पदपूर्ति प्रक्रिया नियमित प्रक्रिया हो/होइन ? भन्ने प्रश्न गरिएको छ । होइन भने प्रक्रियालाई रोक्नु नपर्ने आधार के छ ? भनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
व्यवसायीहरु भन्छन् : बैंकको ब्याजदरलाई सीमाभित्र राखौं, सीडी रेसियो बढाऔं
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले वित्तीय क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र वाह्य कारणले वहुआयामिक प्रभाव पपरेको हुँदा तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व, वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन एवं मूल्य स्थिरताका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको हो । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर डा निलम ढुंगाना सहितका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेर उक्त आग्रह गरेको हो । ‘नेपालको निजी क्षेत्र सम्भवतः हालसम्मकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘ब्याजदर स्थायित्व चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी नयां व्यवस्थाको स्थगन आदि उपायका माध्यमबाट केन्द्रिय बैंकले निजी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्दछ ।’ भेटका क्रममा कार्यवाहक गभर्नर ढुंगानाले महासंघका सुझाव अध्ययन गरि समाधानका उपाय खोजिने बताइन् । यस्तो छ महासंघको सुझाव पुँजीको लागत अत्यधिक बढेको छ । मुलतः बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा ब्याजदर बढिरहेको हो । कच्चा पदार्थ इन्धन लगायतको मुल्य समेत बढेकाले बजार भाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । लामो समयदेखि धेरै वस्तुको आयात प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा रोकिएको छ । वहुपक्षीय प्रभावका कारण बजार चलायमान हुन नसक्दा राजश्व असुली पनि करिब २० प्रतिशतले घटेको छ । यस परिस्थितिमा गर्नु सरकार एवं केन्द्रिय बैंकका लागि चुनौतिपूर्ण छ । एउटा व्यवस्थापन गर्दा अर्कोमा समस्या हुनसक्ने तर्फ केन्द्रिय बैंक चनाखो पनि हुनुपर्ने अवस्था छ । निक्षेपको ब्याजदर बढदैमा निक्षेप बढ्न नसकेको तर कर्जाको ब्याज महंगिएर निजी क्षेत्र नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएको विगतको अनुभवलाई समेत मनन् गरि ब्याजदरलाई वान्छित सीमाभित्र राखि अर्थतन्त्र चलायमान हुने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । तरलता एवं वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन – बढ्दो ब्याजदर निजी क्षेत्रको अहिले सबैभन्दा चासो र चिन्ताको बिषय हो । विश्वव्यापी प्रभावबाट समेत अर्थतन्त्रमा समस्या देखिइरहेको विद्यमान परिप्रेक्षमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न सरकार एवं केन्द्रिय बैंकले आवश्यक सबै उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ । ब्याज बढाउदा पनि निक्षेपको रकम नबढेको सन्दर्भमा ब्याजदर स्थायित्वका लागि सरकार एवं केन्द्रिय बैंकद्धारा विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको हो । – बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर वृद्धि हुने क्रमसंगै प्रिमियम समेत अस्वभाविक रुपमा बृद्धि भइ ब्याजदर अकासिएर उद्यम व्यवसायको लागत निक्कै बढेको हुँदा आधार दर बढ्दा प्रिमियम भने नबढ्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । प्रिमियम दरलाई वान्छित सिमाभित्र राख्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ । – अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र वाह्य कारणले बहुआयामिक प्रभाव परेको अहिलेको बेलामा चालु पुँजीकर्जा सम्बन्धि नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्र निरूत्साहित भएको मात्र नभइ व्यवसाय ठप्प प्राय हुँदा राजश्वमा समेत असर पर्ने देखिएकाले उक्त व्यवस्था स्थगन गर्नु पर्दछ । अर्थतन्त्रमा सुधार हँदै गएपछि चरणवद्ध रुपमा आवश्यकता हेरि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै लैजान सकिन्छ । – हाल मुलुकको असहज परिस्थितिका कारण ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी अवधिमा थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रिय बैंकबाट पहल हुनु आवश्यक छ । – सीडी रेसियोलाई परिमार्जन गर्न सकिने तर्फ अध्ययन गर्नुपर्छ । अल्पकालका लागि बढाउन सकिन्छ । सिआरआरलाई पनि अल्पकालमा केहि कम गरि बजारमा रकम प्रवाह गर्नुपर्छ । यसैगरि स्प्रेड दर पनि घटाउनुपर्छ । – असोज २९ गतेसम्म जम्मा ५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । – राजश्व उठ्ने तर खर्च हुन नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा ठूलो रकम यत्तिकै रहने भएकाले यसको ५० प्रतिशत रकम बैंकहरुले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । – स्थानिय निकायको निक्षेपलाई पनि शतप्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । – रेमिट्यान्स स्मार्ट कार्ड मार्फत बैंक वित्तीय संस्थालाई रेमिट्यान्स आप्रवाह गर्ने नागरिकहरुलाई प्रोत्साहित गर्न प्रेरित गर्नुपर्नेछ । – वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि पाउने गरिएको हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत उक्त व्यक्तिको आश्रित परिवारको कुनै एक जना सदस्यलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । रेमिट्यान्सको रकम बैंकिङ्ग माध्यमबाट आउन प्रोत्साहित गरिएको एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थाको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गरिनुपर्नेछ । -वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ । – सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको ‘कन्ट्री रेटिङ्ग’ तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । – निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ । – सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ । – बैंक वित्तीय संस्थाले लिने अतिरिक्त फि, सेवा शुल्क दोब्बरसम्म बढेको व्यवसायीहरुको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा अस्वभाविक रुपमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ । – कोभिड १९ को पहिलो प्रभावपश्चात् ल्याइएको पुनरकर्जा सुविधालाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, कोभिडबाट अति प्रभावित साना तथा मझौला एव. अन्य उद्यमका लागि निरन्तरता दिइनु आवश्यक छ । ऋणको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण आवश्यक छ । – विदेशीले नेपालमा पनि घर किन्न सक्ने बजेटको व्यवस्थालाई सहज बनाइनुपर्नेछ । यसले तत्काल विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सहज हुनेछ । मूल्य स्थायित्व – राष्ट्र बैंकले नै सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मुलुकको आर्थिक अवस्था अनुसार मुद्रास्फिति दर ८ प्रतिशतभन्दा बढी छ । थोक मुद्रास्फिति यसभन्दा निक्कै बढी छ । यसले इन्धन र सेवा क्षेत्रको मूल्य निक्कै बढेको देखाउछ । संगै थोकमा बढेको मूल्य अझै उपभोक्तासम्म नपुगको संकेत पनि गरेको छ । मौद्रिक र गैर मौद्रिक दुवै कारणले बजार भाउ अकासिएको हुँदा केन्द्रिय बैंक र सरकार दुवैले नियन्त्रणका लागि प्रयास गर्नुपर्ने छ ।
बैंक अफ काठमाण्डूको मोबाइल एपबाट क्युआर गर्दा २५ प्रतिशत नगद फिर्ता
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डूले तिहारलाई लक्षित गर्दै २५ प्रतिशतसम्मको नगद फिर्ता योजना सार्वजनिक गरेको छ । उक्त योजना अन्तर्गत बैंकले मोबाईल बैंकिङ्गबाट क्यूआर स्क्यान गरी विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्नेलाई सो मात्राको नगद फिर्ता दिने भएको हो । यो योजना कार्तिक १ गतेदेखि कार्तिक ६ गते आइतबारसम्म मात्र लागू हुने छ । यस योजना अन्तर्गत बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग मार्फत प्रथम पटक क्यूआर स्क्यान गरी कारोबार गर्ने ग्राहकले मात्र नगद फिर्ता पाउने छन् । यो योजना अन्तर्गत बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताले नगद फिर्ताको लागि योजना अवधिको प्रथम कारोबार रकमको २५ प्रतिशत वा १५० रुपैयाँसम्मको नगद फिर्ता पाउने छन् । बैंकले यस योजनाबाट समग्र विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि हुने विश्वास लिएको छ । हालसम्म बैंकले १०३ शाखा कार्यालयहरु, ९८ एटिएम र १० एक्स्टेन्सन काउन्टरबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट बैंकिङ्ग सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ४५ कम्पनीको आवेदन, साढे १ अर्ब पूँजी भएको ब्रोकरका लागि नबिल एक्लो
काठमाडौं । नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ४५ वटा कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) बाट सिफारिस लिएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ३० दिनको समयअवधि राखेर गत असोज २ गते नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । यस अवधिमा नेप्सेबाट ४५ वटा कम्पनीले आवेदनका लागि सफिारिस लिएको नेप्सेले जनाएको छ । नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ४५ वटा कम्पनीलाई सिफारिस गरेको नेप्सेले जनाएको छ । ४५ वटा कम्पनीहरुमा एउटा कम्पनीले धितोपत्र व्यापारीका लागि आवेदन दिएको छ । नबिल सेक्युरुटिजले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजीको धितोपत्र व्यापारीका लागि आवेन दिएको हो । धितोपत्र व्यापारीका लागि आवेदन दिँदा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाका लागि ६० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको हुनुपर्नेछ । उक्त व्यवसायका लागि ३ वटा कम्पनीले आवेदन दिने गरी नेप्सेबाट सिफारिस लिएका छन् । मेगा स्टक मार्केट, सेन्चुरी बैंक र हिमालयन ब्रोकरेजले ६० करोड रुपैयाँ पूँजी भएको ब्रोकर कम्पनीको लागि आवेदन दिएका हुन् । यस्तै, सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाका लागि २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको हुनु पर्ने व्यवस्था छ । ४१ वटा कम्पनीले २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको ब्रोकर कम्पनीका लागि आवेदन दिन सिफारिस लिएको नेप्सेले जनाएको छ । भोले गणेश सेक्युरिटिज लिमिटेड, क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज प्रालि, कलश सेक्युरिटिज प्रालि, हिमालयन ब्रोकरेज कम्पनी, एनएमबी सेक्युरिटिज लिमिटेड, केबिएल सेक्युरिटिज लिमिटेड, प्रोपर्टी बिजार्ड लिमिटेड, सेयर प्रो सेक्युरिटिज लिमिटेड, माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज प्रालि, एनआईसी एसिया सेक्युरिटिज लिमिटेड, सन सेक्युरिटिज प्रालि, पाही इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड, मियो सेक्युरिटिज प्रालि, एलिट स्टक हाउस, इन्फिनिटी सेक्युरिटिज लिमिटेड, इन्डेक्स सेक्युरिटिज लिमिटेड, जेबीएनएल सेक्युरिटिज लिमिटेड, प्रभु स्टक मार्केट क्यापिटल लिमिटेडे, आरबीबी सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेडले आवेदन दिएका छन् । यस्तै, एसपीएसए सेक्युरिटिज लिमिटेड, शुभकामना सेक्युरिटिज प्रालि, ट्रेडमो सेक्युरिटिज प्रालि, सानिमा सेक्युरिटिज लिमिटेड, आकाश भैरव सेक्युरिटिज लिमिटेड, क्यापिटल हब प्रालि, गरिमा सेक्युरिटिज लिमिटेड, स्टक्स काट्र्स सेक्युरिटिज लिमिटेड, हातेमालो फानान्सियल सर्भिसेज प्रालि, सीबीआईएल सेक्युरिटिज, इगल स्टक इक्विटी प्रालि, सनराईज सेक्युरिटिज लि, इन्दिरा सेक्युरिटिज प्रालि, सजिलो ब्रोकर लिमिटेड, मिल्की वे सेयर ब्रोकर कम्पनी लिमिटेड, ब्ल्युचिप सेक्युरिटिज लिमिटेड, बेनी सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड, रोडसो सेक्युरिटिज लि., सिजी ईन्भेष्टमेन्ट से. लिमिटेड, म्याग्नेट सेक्युरिटिज एण्ड ईन्भेष्टमेन्ट कं.प्रा.लि, मनि वल्र्ड शेयर एक्सचेन्ज प्रालि, सेन्चुरी सेक्युरिटिज लिमिटेड, एप्पल सेक्युरिटिज लिले २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको ब्रोकर कम्पनीका लागि आवेदन दिएका छन् ।
टेलिकमको अटम अफर : ३४९ रुपैयाँमा एक महिनासम्म चल्ने डाटा, भ्वाइस प्याक र म्यासेज
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले अटम अफर २०७९ सञ्चालनमा ल्याएको छ । टेलिकमले असोज २९ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो अफर बढीमा आगामी ९० दिनसम्म सञ्चालन हुने बताइएकाे छ । समर अफर सेवाग्राहीले अत्यधिक रुचाएको पाइएकोले यसका केही प्याकहरुलाई अद्यावधिक र केहीलाई निरन्तरता दिइएको कम्पनीले जनाएकाे छ । टेलिकमकाे अनुसार यस अन्तर्गत सजिलो प्रिपेड कम्बो अफर, सजिलो अनलिमिटेड प्रिपेड प्याक, सस्तो प्रिपेड प्याक, अननेट एसएमएस प्याक र इन्डिया कल अफर लगायतका विभिन्न प्याकहरु सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सजिलो प्रिपेड कम्बो ३४९ अन्तर्गत प्रतिदिन ५०० एमबी डाटा, प्रतिदिन ५० मिनेट (अल नेटवर्क) भ्वाइस र दैनिक ५० वटा (अल नेटवर्क) सन्देश पठाउन सकिने लगायतका सुविधा उपलब्ध छन् । अन्य प्याकहरु र अफरमा पनि विभिन्न आकर्षक सुविधाहरु उपलब्ध रहेका छन् । अटम अफर अन्तर्गतका विभिन्न प्याकेज प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकले *१४१५# डायल गर्नुपर्ने छ । ‘नेपाल टेलिकम’ एप र वेबसाइट मार्फत यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न र सेवा खरिद गर्न सकिने बताइएकाे छ ।
डेङ्गुबाट ४८ को मृत्यु, देशभर ४० हजार २९ संक्रमित
काठमाडौं । हालसम्म डेङ्गुबाट ४८ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । गत साउनदेखि हालसम्म ४० हजार २९ जना डेङ्गु सङ्क्रमित भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार ७७ जिल्लामा डेङ्गु फैलिएको छ ।
गुराँस लाइफले गर्यो ६ लाख ८९ हजारको मृत्यु दावी भुक्तानी
काठमाडाैं । गुराँस लाइफ इन्स्याेरेन्सकाे लालबन्दी शाखा कार्यलयले ६ लाख ८९ हजार रुपैयाँकाे बीमा भुक्तानी गरेकाे छ । कम्पनीले मृत्यु दाबी भुक्तानी वापत उक्त रकम प्रदान गरेकाे हाे । कम्पनीका लालबन्दी शाखा प्रमुख लोक कुमारी काफ्लेले बर्दिबासकी फुलमाया घलान र सर्लाहीकाी धन माया थापा मगरलाई उक्त रकम बराबरकाे चेक हस्तान्तरण गरिन् ।
बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा ठूलाे क्षति, मूल्यांकनमा समेत अगाडि बढेन सरकार
काठमाडौं । असोज अन्तिम समयमा आएको वर्षाले देशभरीकै अवस्थालाई प्रभावित बनाएको छ भने प्रमुख बाली धानमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । तर, कृषि क्षेत्रको विषयमा नीति निर्माण गर्ने तथा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कृषि विभागले धानबाली क्षतिको विषयमा कुनै चासो समेत दिएको छैन् । कैलालीको टीकापुर, भजनी नगरपालिका, जानकी र जोशीपुर गाउँपालिकामा बाढीले धानबाली, तरकारी खेती र पशुपालक किसानलाई क्षति पुर्याएको छ । टीकापुरमा २० प्रतिशत धानबालीमा नोक्सान पुर्याएको छ । टिकापुर नगरपालिकामा २० प्रतिशत धानबालिमा क्षति भएको त्यहाँको पालिका अन्तर्गत कृषि शाखाले अनुमान गरेको छ । वर्षाले भजनीमा कृषिजन्य उत्पादनमा ९० प्रतिशत क्षति भएको छ भने ७० प्रतिशत धानबालीमा क्षति भएको पालिकाले जनाएको छ । ‘समग्रमा ९० प्रतिशतमाथि क्षति भएको छ । धानबालीका कुरा गर्दा कोही–कोही किसानको उच्च जमिनमा रहेको बाली बचेको देखिन्छ’, कृषि शाखा प्रमुख हरिलाल रेग्मी भन्छन् । भजनीमा माछापालन, कुखुरापालन र बंगुरपालनमा समेत ठूलो क्षती भएको जनाइएको छ । जानकी र जोशीपुर गाउँपालिकामा पनि बाढीले धानबालीमा क्षति भएको छ । वर्षाले बर्दियामा चार सय ९४ बिघाको धानबालीमा क्षति पुर्याएको छ । राजापुर, गुलरिया, मधुवन, बारबर्दिया क्षेत्रमा काटेर खेतमै सुकाइएको धान नदीले बगाएको छ । एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष पाठकले बताउनुभयो । उनका अनुसार गुलरिया, मधुवन र बारबर्दियामा प्रारम्भिक लगतअनुसार चार सय ९४ बिघा धान बालीमा क्षति पुगेको छ । तीन सय नौ बिघामा लगाइएको धानबाली पूर्ण क्षति भएको छ । बाँकेका अधिकांश स्थानीय तहमा पनि असोजको अन्तिम समयमा आएको वर्षाले धानबाली लगायतका बालिमा ठूलो क्षती पुर्याएको छ । जिल्लाका अधिकांश पालिकाले क्षतिको विवरण संकलन गर्ने र राहत प्रदान गर्ने काम पनि अगाडि बढाएका छन् । राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा, नरैनापुर गाउँपालिकाका बैजानाथ गाउँपालिकामा पनि राहत वितरण र क्षतिको विवरण सङ्कलन शुरु भएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि आकस्मिक रुपमा राहत वितरण गरेको छ । त्यस्तै, जानकी गाउँपालिकाले पनि वर्षाले भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन सुरु गरेको छ । असोज अन्तिम समयमा लगातार छ दिनसम्म परेको अविरल वर्षाले मुगु जिल्लाको खत्याड गाउँपालिकामा अन्न बाली भित्र्याउने बेला वर्षाले धान, मकै, सिमी, मासलगायतका बाली बोटमै ढल्नुका साथै कोदो, फाफर बोटमै कुहियो । खेतीयोग्य जमिन खोलाले बगाएर बगरमा परिणत भयो । कृषि ज्ञानकेन्द्र रुपन्देहीका अनुसार जिल्लाको दक्षिणी मर्चवार, लुम्बिनी, मायादेवी, गैडहवा र धकधई क्षेत्रको धान बालीमा बढी क्षति भएको छ । त्यसक्षेत्रमा खेतहरू डुबानमा परेका छन् भने पाकेको धानबाली खेतमै ढलेर कुहिने र डुबेका बालामा टुसा पलाउने अवस्था आएको अवस्था छ । पछिल्लो समयमा वर्षाले जुम्लामा पाक्नै लागेको मार्सीधानबालीका फाँटमा क्षति पुगेको छ । किसानको धानबाली, सिमी लगायतका बालीमा पुर्याएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न स्थानीय तहका कृषि शाखासँगको सहकार्यमा कृषि विकास कार्यालयले काम गरिरहेको जनाइएको छ । तिला गाउँपालिका र सिञ्जा गाउँपालिकामा लगाइएका अधिकांश कृषिबालीमा क्षति पुगेको जनाइएको छ, जसले गर्दा सो क्षेत्रका किसानमा यो वर्ष खाद्यान्न बालिमा संकट हुने चिन्ता छाएको छ । केही दिनयता निरन्तर परेको वर्षाले बाँकेमा धान बालीमा ठूलो क्षति भएको छ । कृषि ज्ञानकेन्द्र, बाँकेले प्रारम्भिक जानकारीअनुसार जिल्लाको कूल खेतीयोग्य जमिनमध्ये सात हजार चार सय ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धान बालीमा नोक्सानी भएको छ । अहिलेसम्म नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा तीन सय ६५ हेक्टर, नरैनापुर गाउँपालिकामा तीन सय ८० हेक्टर, राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा एक हजार छ सय ५० हेक्टर, डुडुवा गाउँपालिकामा एक हजार चार सय ६० हेक्टर र खजुरा गाउँपालिकामा एक हजार ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धान बालीमा क्षति जनाइएको छ । त्यस्तै वैजानाथ गाउँपालिकामा आठ सय ३० हेक्टर, कोहलपुर नगरपालिकामा सात सय ३० हेक्टर र जानकी गाउँपालिकामा नौ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानी बाली निरन्तर परेको वर्षाले डुबायो । अघिल्लो हप्ता परेको अविरल वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोकका किसानको धानबालीमा क्षति पुगेको छ । हेलम्बु गाउँपालिका, मेलम्ची नगरपालिका र इन्द्रावती गाउँपालिकाको कतिपय ठाउँमा धान काट्ने बेला भइसकेको छ । वर्षाले खेतमा लगाएको धानसँगै बारीमा लगाएको कोदो बालीमासमेत क्षति पुर्याएको छ । जिल्लाका अधिकांश किसानले लगाएको धान तथा कोदो बालीमा वर्षाले क्षति पुर्याएपछि किसानलाई चिन्ता थपिएको छ । देशैभरी किसानले लगाएको प्रमुख अन्नबाली धान लगायतका कृषि बालीमा बेमौसमी वर्षाले ठूलो क्षति गराउँदा पनि संघीय सरकार मुखदर्शक भएर बसेको छ । कृषि विभागकी प्रवक्ता जानुका पण्डितले आफूहरु विश्व खाद्य दिवशमा केन्द्रीत भएकाले कृषि बालिमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्नतर्फ नलागेको बताइन् । गत आर्थिक वर्षमा विभागले देशैभरी कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरेको थियो भने मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहमार्फत किसानलाई राहतको व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले विभागले बेमौसमी वर्षाको क्रममा किसानको अन्नबालीमा भएको क्षतीको विवरण नै संकलन गर्न ध्यान दिएको छैन् ।
