अमेरिकी राजदूतलाई अर्थमन्त्रीले भने : क्लाइमेट फन्डको रकम प्रयोग गर्न सहजीकरण गर्दिनुपर्यो
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग नेपालका लागि नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्प्सनले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयमा आज भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा द्विपक्षीय सहयोग र हितबारे छलफल भएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्री शर्माले नेपालमा रहँदा सफल र सुखद् कार्यकालका लागि नवनियुक्त राजदूत थम्प्सनलाई शुभकामना दिएका थिए । भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले महामहिम राजदूत थम्प्सनमार्फत् नेपाललाई संकटका बेला गरेको सहयोगप्रति अमेरिकी सरकार र जनतालाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । ‘अमेरिकाले नेपाललाई संकट परेका बेला महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आइरहेको छ’, उनले भने, ‘महाभूकम्प, कोरोना महामारीलगायतका संकटमा अमेरिकाले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद छ ।’ उनले नेपाललाई अहिले ठूला पूर्वाधारहरू आवश्यक भएकाले त्यसमा समेत अमेरिकी सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए । युएसएडलगायतका अमेरिकी नियोगहरूमार्फत नेपालमा निर्माण भइरहेका आयोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेमा पनि मन्त्री शर्माले विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै नेपालले पर्यावरण सम्बन्धी समस्याहरू भोग्दै आइरहेको तर पनि ‘क्लाइमेट फन्ड’ को रकम प्रयोग गर्न नपाइरहेको भन्दै त्यसमा अमेरिकाले सहजीकरण गरिदिन आग्रह पनि गरे । राजदूत थम्प्सनले अमेरिका नेपालमा उत्पादित विभिन्न वस्तुको निर्यातलगायतका क्षेत्रमा समेत सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । उनले नेपाल र अमेरिकाको द्विपक्षीय हितका लागि अमेरिका कटिबद्ध रहेको बताए । ‘नेपालको सामाजिक, आर्थिकलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्न अमेरिका सदैव कटिबद्ध छ’, उनले भने ।
बागलुङमा धान मासेर सुन्तला र कागती खेती
बागलुङ । चार वर्षअघि सम्म लहलह पहेंलपुर धान झुल्ने बागलुङ नगरपालिका–८ सिगानाको पाल्तेखेतमा अहिले हरियाली देख्न सकिन्छ । सिगानाका निर्वतमान वडाध्यक्ष तथा पूर्वभारतीय सेना ४६ वर्षीय राजन जिसीले धान फल्ने खेतमा व्यावसायिक सुन्तला र कागती खेती सुरु गरेको चार वर्ष भयो । अहिले उनको सुन्तला बगानमा एक सय ३८ सुन्तलाका बोटमा फल लाग्न सुरु भएको छ भने ५२ वटा कागतीका बोट हुर्किरहेका छन् । राम्रो धान फल्ने खेतमा धमाधम सुन्तला खेती विरुवा लगाउदा धेरैले खेतीयोग्य जमिन मासेर रूख उमारेको भन्ने गरेका थिए । तर, व्यावसायिकरुपमा धान खेतीभन्दा धेरै गुणा बढी आम्दानी सुन्तला खेतीले दिने भएपछि जिसीले धान मासेर सुन्तला र कागती खेती गरेका हुन् । यस संगै उनले परीक्षणका लागि एक रोपनी जग्गामा बहुगुणी फलफूल किबी पनि रोपेका छन् । १६ वर्ष भारतीय सेनामा सेवा गरेर अवकाश पछि गाउँमै उद्यम गर्ने सोचका साथ कृषिसँगै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउएका छ । जिसी २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा सोही वडाको वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । उनको कार्यकालमा सिगानामा सुन्तला खेतीको विस्तार भएको थियो । वडाध्यक्षको कार्यकालभरिमा सिगानाका जनतालाई ३५ हजार सुन्तलाका बिरुवा लगाउनका लागि अभियान नै चलाइएको थियो । ‘मेरै घरमा सुन्तला थिएन, यो बीचमा मैले सुन्तला खेतीका धेरै फाइदा बुझे, अहिले सात रोपनी जग्गामा सुन्तला र कागती खेती गरेको छु’, जिसीले भने, ‘धान खेती मासेर सुन्तला लगाउँदा तत्काललाई भन्दा पनि दीर्घकालीन रुपमा फाइदा पुग्छ, सुन्तलाकै बीचमा अन्य तरकारी खेतीसमेत गर्दै आएको छु, फर्निचर उद्योग र कृषि खेतीबाट आठजनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिँदै आएको छु ।’ खड्काले अवकाशपछिको जीवन धेरैले आराम गरेर बिताउने गरे पनि आफूले भने कृषि, उद्यम र सामाजिक कामलाई सँगसँगै लगेको बताए । जिसीले परीक्षणका लागि लगाउनुभएको किबी खेतीसमेत सफल भएको बताउँदै पहिलो वर्ष नै किबीले राम्रो उत्पादन दिएको बताए । जिसीकी श्रीमती पुष्पा क्षेत्रीले सुन्तला र कृषि खेतीमा सघाउँदै आएका छन् । सुन्तला जोन कार्यक्रममा समेटिएको सिगानामा वार्षिक दुई करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको सुन्तला निर्यात हुने गरेको सिगानाका अगुवा सुन्तला किसान रामबहादुर खड्काले बताउँछन् । आगामी पाँच वर्षभित्र सिगानाले सुन्तला बिक्रीबापत वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँ भित्र्याउने लक्ष्यका साथ कृषि ज्ञान केन्द्र, बागलुङ नगरपालिका र सुन्तला जोनमार्फत अनुदानमा सुन्तलाका बिरुवा रोपण कार्य भइरहेको सिगानाका सुन्तला किसानहरुले बताएका छन् । सिगानामा सुन्तला भण्डारण गरी चैत वैशाखमा बिक्री गरेर दोब्बर आम्दानी लिन सक्ने गरी २० टन क्षमताको विद्युतीय शीत भण्डार गृहसमेत तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा छ । रासस
बङ्गुरमा देखियो ‘अफ्रिकन स्वाइन फिवर’
स्याङ्जा । स्याङ्जाको पुतलीबजारमा बङ्गुरमा ‘अफ्रिकन स्वाईन फिवर’ देखा परेको छ । बङ्गुरमा ज्वरो आउने, खाना नखाने, कान, मुख तथा घाँटीमा विभिन्न खालका दाग खटिरा देखिएपछि ल्याबपरीक्षण गर्दा ‘अफ्रिकन स्वाईन फिवर’ भएको पुष्टि भएको भेटेरिनरी तथा पशु विज्ञकेन्द्र स्याङ्जाका प्राविधिक प्रमुख गोपाल गिरीले जानकारी दिए । जिल्लाको पुतलीबजार नगरपालिकाको १४ लगायतका विभिन्न वडामा किसानले पालेका बङ्गुरमा रोग देखा परेपछि पोखरास्थित पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा प्रयोगशालाले उक्त रोग भएको पुष्टि गरेको हो । ‘बङ्गुरमा रोग लागेपछि दसैँ अघि पनि एकपटक परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा नमुना पठाएका थियौँ’, उनले भने, ‘त्यतिबेला ‘रिपोर्ट नेगेटिभ’ आयो, अहिले तिहारअघि पठाएको ‘रिपोर्ट पोजेटिभ’ आएको छ ।’ पुतलीबजारका विभिन्न स्थानमा किसानले पालेका बङ्गुरमा एक महिना अघिदेखि यो रोगको सङ्क्रमण फैलिएको हो । ‘यसको कुनै उपचारविधि तथा भ्याक्सिन छैन’,उनले भने, ‘सङ्क्रमण फैलिएको स्थानमा आवातजावत गर्दा चुना र ‘भिरकोन’ छर्किने, मरेका बङ्गुरलाई खाडल खनेर गाड्नुपर्छ ।’ सङ्क्रमण फैलिएका ठाउँमा कार्यालयबाट चुना र ‘भिरकोन’ उपलब्ध गराइएको र व्यवसायीलाई प्राविधिक ज्ञान तथा परामर्श दिइएको उनले बताए । यो सरुवा रोग भएकाले सङ्क्रमित बङ्गुरलाई छुट्टै राख्ने, होटलमा फालिएका खानेकुरालाई राम्रोसँग पकाएर खुवाउनुपर्ने सुझाव उनको छ । स्याङ्जाको पुतलीबजार १४ र सोही पालिकाको अन्य दुई ठाउँमा देखिएको सङ्क्रमणबाट हालसम्म तीनसय बढी बङ्गुर तथा पाठापाठी मरिसकेको विवरण प्राप्त भएको भेटेरिनरी तथा पशु विज्ञकेन्द्र स्याङ्जाले जनाएको छ । रासस
विद्युतका पोलमा तानिएका तार ४५ दिनभित्र हटाउन प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका विद्युतीय पोलमा तानिएका केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट, टेलिफोनका तार तथा उपकरणहरू व्यवस्थापन गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई ४५ दिनको समयसीमा दिएको छ । प्राधिकरणले मंगलबार सार्वजनिक सूचनामार्फत दूरसञ्चार, केवल टिभी तथा इन्टरनेट सेवा प्रवाहका लागि विद्युतीय पोलमा राखिने संरचनाको मापदण्ड तोक्दै सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई आग्रह गरेको छ । विद्युतीय पोल प्रयोग गरी अव्यवस्थित तरिकाले तानिएको र प्रयोगमा नरहेका अनावश्यक अप्टिकल फाइबर, केबल पोलमा जथाभावी झुण्डयाइएका उपकरणहरूका कारण सहरलाई कुरूप बनाएको छ । आगलागी लगायतका विद्युतीय दुर्घटनाहरू बढ्दै गएको र यसबाट प्राधिकरणले प्रवाह गरिरहेको विद्युतीय सेवामा समेत अवरोध उत्पन्न भएको छ । आगलागी लगायत विद्युतीय दुर्घटना न्यूनीकरण गरी भरपर्दो विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन र सहरी सुन्दरता समेत कायम राख्न दूरसञ्चार, केबल टिभी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई आफ्नो संरचना निर्माण/व्यवस्थापन गर्न समयसीमा सहित सार्वजनिक रूपमा आग्रह गरिएको प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । ‘तोकिएको समयमा व्यवस्थापन गर्ने/नगराउने सेवा प्रदायकहरूको केबल लगायतका उपकरणहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन,२०४१ बमोजिम प्राधिकरण आफैंले हटाउने र यसबाट हुन सक्ने नोक्सानीको लागि सम्बन्धित सेवा प्रदायक स्वयं नै जिम्मेवारी हुनु पर्ने छ,’ उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले भने,‘अव्यवस्थित तारको गुजुल्टोको कारण सहर कुरूप बनेको छ, आगलागी भई धनजनको क्षति भएको छ, हाम्रो सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ, सहरी सौन्दर्यता कायम गर्न विद्युतीय दुर्घटनालाई न्यूनिकरणका लागि हाम्रा संरचनामा राखिने विभिन्न सेवा प्रदायकका तार तथा उपकरणहरूका लागि मापदण्ड तयार गरी व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।’ प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर/केबल र र विद्युत लाइन तथा भू-सतहबीचको न्यूनतम दूरी तोकेको छ । ४०० भोल्टको नाङ्गो तथा इन्सुलेटेड तार र केबलबीचको न्यूनतम दूरी क्रमश: ८० र ३० सेन्टिमिटर हुनु पर्ने छ । ११ केभी र ३३ केभी लाइन र केबलबीचको न्यूनतम दूरी २ मिटर हुनु पर्ने छ । अन्य ४०० भोल्टका उपकरणहरूसँगको न्यूनतम दूरी ७५ सेन्टिमिटर हुनुपर्ने छ। अप्टिकल फाइबर/केबल र जमिन सतहबीच पैदलमार्गमा २.४ मिटर र सडकमा ५.५ मिटर तोकिएको छ । न्यूनतम दूरी कायम कायम नगरी सर्भिस केबलमार्फत् ग्राहकलाई कनेक्सन दिन रोक लगाइएको छ । राउटर, अप्टिकल फाइबर वितरण बक्सजस्ता उपकरणहरू पोलको एउटै मात्र भागमा क्रमैसँग मिलाएर नझर्ने, नहल्लिने गरी जडान गरी र सफासँग क्लिप प्रयोग गरी वाइरिङ गर्नु पर्ने छ । प्रयोगमा नरहेका तार र अन्य उपकरणहरू तत्काल हटाउनु पर्ने छ । पोलहरूमा लुप बनाएर राखिएका तार तत्काल हटाउने र नयाँ तारहरू तान्दासमेत अतिरिक्त लम्बाइका लुप बनाएर पोलमा झुण्डाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा प्रदायकहरूले निजहरूको तार सजिलोसँग छुट्टयाउन सक्ने गरी प्रत्येक पोलमा केबल ट्याग लगाउनु पर्ने छ। पोलमा जडित उपकरणहरूमा समेत मार्किङ गर्नु पर्ने छ । सम्भव भएसम्म धेरै कोर भएको केबल तानी बहुसंख्यक सेवा प्रदायकले सहप्रयोग गर्ने गरी सेवा विस्तार गर्नु पर्ने छ । तारहरूलाई सडक वारपार तान्न रोक लगाइएको छ भने तानिएका केवलहरू हटाउनु पर्ने छ । तोकिएका मापदण्ड तार तथा उपकरणहरूलाई सेवा प्रदायहरूले ४५ दिनभित्रमा व्यवस्थित गरी प्राधिकरणको सम्वन्धित वितरण केन्द्रलाई जानकारी गराउनु पर्ने छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया स्थगित
काठमाडाैं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, वस्तु विनिमय बजार, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको निवेदन लिनेलगायत सबै प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । बोर्डले मङ्गलबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै अर्काे सूचना जारी नभएसम्मकाे लागि निवेदन लिने प्रक्रिया रोकेको जनाएको छ । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गत कात्तिक ४ गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश अनुरूप गत असोज २ गते प्रकाशित सूचना बमोजिमका आवेदन लिनेलगायतका थप काम कारबाही बोर्डबाट अर्को निर्णय नभएसम्मकोलागि यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएकाे छ ।
किसान पेन्सन योजनाको कार्यविधि मस्यौदा बन्यो, निर्वाचन आयोगको अनुमति भएमा मन्त्रीपरिषदमा पेश गरिने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले किसानहरुलाई पेन्सन दिने योजना प्रस्तुत गरेका थिए । किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरु गर्न किसान पेन्सन हितकोष सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसका लागि अर्थमन्त्री शर्माले १ अर्ब रुपैयाँ बिउकोषबापत छुट्याइएको बजेटमा उल्लेख गरेका थिए । बजेटमा व्यवस्था गरिएको किसान पेन्सन योजनाको कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयले कार्यविधि मस्यौदा ‘योगदानमा आधारित कृषक पेन्सन कार्यविधि २०७९’ को निर्माण गरेको छ । ड्राफ्ट निर्माण गरेर कृषि विकास मन्त्रालयसँग आवश्यक राय लिएर मस्यौदा बनाउने काम सकिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा वित्तीय क्षेत्र विकास महाशाखाका प्रमुख रमेश केसीले बताए । ‘क्याबिनेटमा प्रस्ताव पेश गर्ने चरणमा छौं, अहिले सबै गर्नको लागि निर्वाचन आयोगको सहमति चाहिन्छ’, उनले भने, ‘मस्यौदा गरेर निर्वाचन आयोगमा सहमतिको लागि पत्र लेखेका छौं, त्यो आएपछि क्याबिनेटमा पेश गर्छौं ।’ मस्यौदा ड्राफ्ट गरेर मन्त्रालय भित्र छलफल गर्ने र कृषि विकास मन्त्रालयको रायलाई समावेश गरेर मस्यौदा निर्माण गरिएको सहससचिव केसीले विकासन्युजलाई बताए । निर्वाचन आयोले कार्यान्वयनको लागि सहमति दिनसक्ने उनले भनाइ छ । योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजनामा किसानहरुको योगदानमा सरकारले थपेर निश्चित समयपछि पेन्सनको रुपमा उपलब्ध गराउने विषय कार्यविधिमा शमावेश गरिएको उनले बताए । बजेटमा पपुलर कार्यक्रमको रुपमा शमावेश गरिएको किसान पेन्सन योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि कृषि विकास मन्त्रालयको प्राविधिक भूमिका हुने र सोही अनुसार कार्यविधि निर्माणमा आफूहरुले सुझाव दिएको मन्त्रालयका प्रवक्त प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए । ‘किसानले कति उत्पादन गर्यो भन्ने कुरामा प्राविधिक मुल्यांकन गर्नको लागि मन्त्रालय स्थानीय तहमा भएको कृषि हेर्ने निकायहरुको भूमिका हुने विषयमा हामीले सुझाव दिएका छौं’, प्रवक्ता सञ्जेलले भने । सो कार्यक्रममा वास्तविक किसान मात्रै शमावेश होउन भन्नको लागि प्राविधिक भूमिका कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको पनि हुने उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिसकिएको कार्यक्रम भएकाले निर्वाचन आयोगले स्वीकृति दिएर चालु आर्थिक वर्षबाट नै त्यसको कार्यान्वयनमा जान सकिने सम्बन्धित व्यक्तिहरुले जनाएका छन् । किसानलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय सम्हालेको बेलामा हरिबोल गजुरेलले ल्याउने तयारी गरेका थिए ।
नेपाललाई भारतकाे २०० गाडी सहयोग, निर्वाचनमा प्रयोग गरिने
काठमाडौं । भारत सरकारले नेपाललाई दुई सय गाडी सहयोग गरेकाे छ । भारतले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि दुई सय गाडी सहयोग गरेकाे हो । आज भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई गाडी हस्तान्तरण गरेकाे हाे । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज गाडी बुझेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले अर्थमन्त्री शर्मालाई गाडीको चाबी हस्तान्तरण गरेका हुन् । भारतले सहयोग गरेका गाडीहरु सरकारले निर्वाचनका लागि प्रयोग गर्नेछ । यी सवारीसाधनले नेपालका विभिन्न संस्थालाई आसन्न निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रबन्धलाई थप व्यवस्थित गर्न सघाउ पुर्याउनले भारतले विश्वास गरेको छ। नेपाल सरकारको अनुरोधमा उपलब्ध गराइएका यी सवारीसाधन चुनावका दौरान प्रयोग गरिनेछ जसमध्ये १२० वटा सुरक्षा निकायले र बाँकी ८० वटा निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्नेछन् । अर्थमन्त्री शर्माले यी सवारीसाधन लगायत विकास साझेदारीको रुपमा नेपाललाई निरन्तर सहयोग गरेकोमा भारत सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
कैलालीमा चुनाव : उम्मेदवार र राजनीतिक दल नयाँ भएपनि मुद्दा पुरानै
कैलाली । कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा सुकुम्वासी, मुक्तकमैयालाई लालपुर्जा वितरण, विमानस्थल सञ्चालन, औद्योगिक ग्राम स्थापना, रोजगारी सिर्जना निर्वाचनका मुख्य मुद्दा बन्दै आएका छन् । उम्मेदवार र राजनीतिक दल बिगतका निर्वाचनमा जस्तै अहिले पनि तिनै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर मतदाता समक्ष पुग्ने गरेका छन् । अहिलेको निर्वाचनमा कतिपय उम्मेदवार नयाँ भएपनि राजनीतिक दल र तिन उठान गर्ने मुद्दा भने परिवर्तन हुनसकेका छैनन् । हिजोका दिनमा उठेका चुनावका मुद्दामा सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा, टीकापुर विमानस्थल सञ्चालन, औद्योगिक ग्रामस्थापना लगायतका कुनै पनि बिषयमा काम हुनसकेका छैनन् । कैलाली क्षेत्र नं १ मा विशेष चर्चाको विषय अहिले कर्णाली करिडोर बनेको छ । विकासका मुद्दाका रुपमा हिजोका दिनमा पनि बहस र विमर्श हुने गरिएपनि अहिलेको यो विषयलाई पृथक रुपमा हेरिएको छ । यतिबेला नेकपा एमालेले कर्णाली करिडोरको विषयलाई महत्वकासाथ उठाएको छ । निर्वाचनमा मुख्य मुद्दा नै बनाएर मतदाताको घरघरमा एमालेका उम्मेदवार पुगेका छन् । ‘एजेण्डा बनाउनु मात्रै नौलो कुरा होइन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार पनि जनताको माझमा बुझ्ने गरी लैजानु पर्छ’, स्थानीय रामचन्द्र चौधरी भन्छन्, ‘यस्ता विषय जनताको लागि नौलो होइन । यी सबै चुनाव सम्पन्न हुँदासम्मका लागि मात्रै हुनजस्तो लाग्छ ।’ टीकापुर नगरपालिका–१ का रणबहादुर विक २०६४ सालको निर्वाचनदेखि हालसम्म त्यहीँ सुकुम्बासीको लालपुर्जाको बिषय महत्वका साथ उठ्दै आएको बताउँछन् । उनले निर्वाचनको समयमा उठेका एउटा पनि बिषयले पूर्णता पाउन नसकेको बताए । ‘१८ वर्षदेखि हामी लालपुर्जाकै पछाडि छौँ । आफ्नो जग्गा नभएका कारण राज्यका हरेक सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित छौँं’, रणबहादुरले भने, ‘एजेण्डा बन्छ तर, निर्वाचनसँगै सकिन्छ । लालपुर्जाकोपछि दौडिएका हामी जहाँका त्यहीँ छौँ, एजेण्डा बोक्ने पनि त्यसैमा सीमित छन् ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डा रणबहादुर रावलले कर्णाली करिडोरको विषय नौलो नभएको बताए । उनले १० वर्ष अगाडिदेखि नै कर्णाली करिडोरको विषयमा बहस हुँदै आएको र यस्ता विकासका मुद्दामा बहस हुनु राम्रो भएको बताउँछन् । कैलाली क्षेत्र नं १ प्रदेश ‘ख’ का गठबन्धनबाट उम्मेदवारसमेत रहेका डा रावलले १० वर्ष पहिले कर्णाली करिडोर, मोहना/ कर्णाली नदीको त्रिवेणी माथि भेरी/कर्णालीको त्रिवेणी धामको रुपमा विकास गरी टीकापुर क्षेत्रलाई पर्यटकीय हबको रुपमा विकास गर्ने योजना नौलो नभएको बताउँछन् । दुई करोड ७० लाख बजेट विनियोजन भई त्यसलाई क्रमागत आयोजनाको रुपमा अगाडी बढाउने योजना रहेको बताउँछन् । ‘बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण केही समस्या भएका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न मात्रै नसकेको हो’, उनले भने । कर्णाली/ मोहना त्रिवेणीदेखि कर्णालीकै तटबाट कैलाश मानसरोवरसम्मको धार्मिक यात्रा गर्न सकिने गरी कर्णालीलाई व्यवस्थापन गर्न भारतसँग पनि छलफल भएको उनी बताउँछन् । नेकपा एमालेबाट प्रदेश ‘ख’ का उम्मेदवार द्वारिकाप्रसाद न्यौपानेले टीकापुर क्षेत्रका जनतालाई बाढी र डुवानको सास्तीबाट जोगाउनको लागि पनि कर्णाली करिडोर महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । रासस
