बजार खुलेको ५ मिनेटमै जाल्पा लघुवित्तको सेयर मूल्यमा लाग्यो सर्किट
काठमाडाैं । सेयर बजार खुलेकाे ५ मिनेटमा जाल्पा लघुवित्तकाे सेयर मूल्यमा सर्किट लागेकाे छ । शनिबारकाे बसका संचालक समितीले ७६.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घाेषणा गरेपछि आइतबार बजार खुलकाे ५ मिनेटमै लघुवित्तकाे सेयर मूल्यमा सर्किट लागेकाे हाे । सर्किट लागेपछि लघुवित्तकाे सेयर मूल्य ३४०८.९० रुपैयाँ पुगेकाे छ । लघुवित्तले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ७३ प्रतिशत बोनस सेयर तथा सोको कर प्रयोजनार्थ ३.८४२१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भइ आगामी चौथो वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सो लाभांश वितरण गरिनेछ ।
सेबोनका अध्यक्ष हमालको कथा : एसएलसीमा सुदूरपश्चिम टप, रेलमा लभ परेपछि विवाह
काठमाडौं । भाग्य ठूलो कि मेहनत ? हामीले यो प्रश्न नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाललाई सोध्यौं । उनले जवाफमा भने, ‘भाग्यलाई पाउन धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, मलाई सबैभन्दा धेरै मन पर्ने भनेकै मेहनत हो, म सजिलो काम गर्न मन पराउँदिन, जीवनमा चुनौती लिन मन पर्छ, सायद त्यो चुनौति र मेहनत नगरेको भए यो अवस्थामा हुन्थिन कि ।’ त्यस्तो ठूलो चुनौति के लिनु भएको छ ? हामीले प्रतिप्रश्न गर्यौं । उनले आफ्नो जीवनको कहानी सुनाए । सुदूरपश्चिमको डोटीदेखि थाइल्याण्डको बैंकक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जागिरे जिन्दगीदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदासम्मका किस्साहरु स–विस्तार सुनाए । रमेश हमाल वि.सं २०२१ सालमा डोटीको सिलगढीमा जन्मिए । सामान्य परिवार । हमालका बुवा कर कार्यालयमा खरिदारका रुपमा कार्यरत थिए । रमेश ५ वर्षका हुँदा उनका बुबाको सरुवा कैलालीको धनगढीमा भयो । जतिबेला उनी सिलगढीमै कक्षा एकमा पढ्थे । सिलगढीबाट धनगढी झरेपछि उनको विद्यालय तहको पढाइ धनगढीको हसनपुरमा रहेको पञ्चोदय माद्यमिक विद्यालयबाट सुरु भयो । ‘घर परिवार सामान्य भएकै कारण बाल्यकालमा न धेरै दुःख न त धेरै सुख भोग गर्नु पर्यो तर संघर्ष भने धेरै गरेको छु, बुबा सरकारी जागिरे भएकै कारण पनि पढ्नु पर्छ भन्ने मानसिकता मेरो मनमा सानैदेखि थियो, हुन त दशैंमा कपडा किन्न पनि बुवासँग पैसा हुँदैनथ्यो, त्यो स्थितिबाट अहिले स्थितिमा पुगेको छु, कहिलेकाँही त लाग्छ मलाई अब अपुग के नै छ र,’ उनले मुस्कुराउँदै भने । छ जना भाइबहिनीहरु मध्येका उनी कान्छो भाइ हुन् । कान्छो भाइ भएकै कारण पनि उनले सबैबाट राम्रै माया पाए । पढाइमा पनि राम्रो लगनशिल भएका कारण उनलाई सबैले पढाइमा प्रोत्साहन गरे । एसएलसीमा सुदूरपश्चिम टप हमालले वि.स. २०३८ सालमा पञ्चोदय माद्यामिक विद्यालयबाट एसलएलसी (अहिलेको एसईई) दिए । त्यो साल उनका लागि कहिल्यै नबिर्सिने बन्यो । एसएलसीमा उनी सेती र महाकाली अञ्चल (सुदूरपश्चिम) टप भए । ‘म एसएलसीमा मेरो ब्याचको सेती र महाकाली अञ्चल टप हुँ, त्यतिखेर फष्ट डिभिजनको अंक ल्याउन पनि मुस्किल पर्थ्यो, त्यसअघि कोही पनि एसएलसीमा फस्ट डिभिजनमा पास भएका थिएनन्, अधिकांश विद्यार्थी सेकेण्ड र थर्ड डिभिजनमा पास हुन्थे, त्यो वर्ष मेरो लागि अविस्मरणीय बन्यो,’ उनले आफ्नो विद्यार्थी जीवन स्मरण गर्दै भने । उनी एसएलसीमा बोर्ड टप हुनबाट ३ नम्बरले पछि परेको सनाउँछन् । ‘म विद्यालय तहमा पढ्दा जहिल्यै प्रथम हुन्थे, विद्यालयभर नै सबैभन्दा बढी नम्बर ल्याएर टप हुन्थेँ, बोर्डमा ३ नम्बर बढी आएको भए टप टेन भित्र पर्थेँ, पछि बढी किन पढेन हुँला भन्ने ग्लानी भयो,’ उनले पास भइसकेपछिको क्षण सुनाउँदै भने । एसएलसी पश्चात उनी काठमाडौंको अमृत साइन्स कलेज (अस्कल) मा फिजिक्स विषय लिएर पढ्न थाले । अस्कलबाट उनले विज्ञान विषयमा राम्रो अंक ल्याएर प्लस टु पास गरे । त्यसबेला कोलम्बो प्लानमा स्कलरसिप खुल्थ्यो । वि.सं २०४१ मा स्कलरसिपमा इन्जिनियरिङ पढ्न भारतको काेलकत्ता नजिकैकाे टाटानगर पुगे । उनले रिजनल इन्स्च्यिुट अफ टेक्नोलोजीमा पढे । उनले वि.सं २०४५ मा नै इन्जिनियरिङ पास गरे । उनी सोही वर्ष नेपाल फर्किए । विद्युत प्राधिकरणमा ८ वर्ष जागिर रमेश हमालसँग इञ्जिनिरयरका रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा काम गरेको पनि अनुभव छ । वि.सं २०४५ मा इञ्जिनियरिङ सकेर नेपाल फर्किए लगत्तै उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा काम गर्न सुरु गरे । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ छन् । तिनै घिसिङ पनि भारतमा हमाल पढेकै कलेजमा पढेका थिए । घिसिङ आफुभन्दा पाँच ब्याच जुनियर भएको हमाल सुनाउँछन् । विद्युत प्राधिकरणमा प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङ भएर उनले ८ वर्ष काम गरे । उनलाई ३ हजार पाँच सय तलब दिइयो । ‘८ वर्षको अवधिमा नेपालगञ्जदेखि महेन्द्रनगरसम्मको ट्रान्समिसन लाइन ४ वर्ष ६ महिनामा सम्पन्न गरेको थिएँ, अफिसले मलाई राम्रो काम गर्छ भन्ने बुझेपछि त्यो बेलाको सबैभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट कोर्डिनेटरको जिम्मेवारी दियो, त्यो प्रोजेक्ट काठमाडौं उपत्यकामा लागू भएको थियो, त्यो प्रोजेक्ट पनि समयमा सकेँ,’ उनी भन्छन्, तर पछि सरकारी सेवामा खासै कदर नहुने, प्रमोशन गर्दा पनि आफन्तहरुको पावर लगाउनुपर्ने परिस्थिती थाहा पाएपछि पछाडि परिने महसुस भयो र जागिर नै छोडिदिएँ ।’ ३ महिनामै स्टुडेन्ट युनियनको लिडर उनले वि.सं २०५४ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जागिर छोडे । उनी जागिर छाडेपछि स्कलरसिपमा एमबिए पढ्न थालेको बताउँछन् । ‘इञ्जिनियर मात्रै भएर हुँदैन, अब एमबिए फाइनान्स पढ्छु भन्ने लाग्यो, अन्तर्राष्ट्रिय स्कलरसिपको लागि आवेदन दिएँ,’ उनले भने, ‘एआइटीबाट सोही वर्ष पूर्ण छात्रवृति आयो, ‘त्यसपछि सोही कलेजमा पढ्न गएँ ।’ एशियन इन्स्च्यूट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी) थाइल्याण्ड एशियाको टप विश्वविद्यालय हो । एउटै कक्षामा मात्रै ३०/३५ देशका विद्यार्थी हुने गरेको उनी बताउँछन् । २४ सै घण्टा कलेजभित्रै बसेर पढ्नु पर्ने बाध्यता थियो । सो कलेजमा स्टुडेन्ट युनियरको लिडरका लागि चुनाव नजिकिँदै थियो । उनका साथीहरुले हमाललाई अध्यक्षका लागि लड्न आग्रह गरे । सुरुमा आफुलाई जोक लागेको उनी स्मरण गर्छन् । ‘कलेजमा भर्ना भएको तीन महिना मात्रै भएको छ, साथीहरु अध्यक्षमा लड्नु भन्छन्, सुरुमा त मलाई जोक जस्तै लाग्यो, चौथो सेमेस्टरका साथीहरु पनि अध्यक्षका लागि उठेका थिए तर पछि मैले ७२ प्रतिशत मत ल्याएर अध्यक्ष बनेँ, ‘एआइटिमा गएर स्टुडेन्ट यूनीयनको लिडर बन्छु भनेर कल्पना नै गरेको थिइनँ,’ उनी भन्छन्, ‘ तर, आँट गरेपछि सम्भव हुने रहेछ भन्ने त्यो घटनाबाट पनि सिकेँ ।’ उनी एमबिएमा पनि टप र्याङ्कमा पास भए । एमबिएमा ५० देशका विद्यार्थीहरुमध्येमा उनी दोस्रो बने । आफु ०.४ अंक कम आउँदा गोल्ड मेडलिष्ट बन्न चुकेको उनी सुनाउँछन् । यूनाइटेड नेशनमा पनि काम गरेको अनुभव एआईटीमा एमबिए सकिएपछि उनले यूनाइटेड नेशन (यूएन) मा काम गर्न थाले । उनलाई जर्मन प्रोफेसरले पिएचडी गर्न सुझाएका थिए । तर, उनले पिएचडी गर्न रुचाएनन् । एशिया प्यासिफिकका ३० वटा देश हेर्नका लागि बैंककमा यूएनको रिजनल अफिस थियो । वि.सं २०५६ मा उनी फण्ड म्यानेजर बनेर यूएनमा काम थाले । उनले यूएनमा १४/१५ महिना काम गरेपछि बृटिस कम्पनीले उनलाई अफर गर्यो । ‘मेरो चरित्र, व्यक्तित्व हेर्दा फ्रि इकोनोमीमा लिडरसिप काउण्टडाउन हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो, बृटिस कम्पनीमा चिफ फाइनान्स अफिसर (सीएफओ) भएर काम गर्न थालेँ, सीएफओ भएको डेढ वर्षभित्रै चिप एक्ज्यूटिभ अफिसर (सीईओ) बनेँ, कम्पनी मेरो काम देखेर प्रभावित भयो,‘ उनी भन्छन्, ‘मेरो कारणले नै सो कम्पनीले ठूलो फड्को मार्यो ।’ हमालले वि.सं २०६० देखि २०७१ सम्म सोही कम्पनीमा सीईओका रुपमा काम गरे । सो कम्पनीको सिंगापुर, हङकङ, भियतनाम, इण्डोनोसिया, मलेसिया, थाइल्याण्ड, इण्डिया, श्रीलङ्का, नाइजेरिया, क्यारेबिन लगायत १२/१३ वटा देशमा प्रोजेक्ट तथा लगानी थियो । १५ वर्ष काम गरेपछि उनले सो कम्पनी छोडे । त्यसपछि उनले आफ्नै कम्पनी स्थापना गरे । उनले सन् १९७१ मै सो कम्पनी छोडेर आफ्नै कन्सल्टिङ डिभिजन सुरु गरे । उनले इन्टरनेशन फाइनान्सियल कन्सलटेन्सी भनेर ओमस्टोन कम्पनी स्थापना गरे । उनले बैंकक, सिंगापुर, श्रीलङ्का लगायत देशमा कन्सल्टिङ रलगानीकर्ताहरुलाई विज्ञका रुपमा सुझाव सल्लाह दिने काम गर्थे । एनआरएनएको पनि अध्यक्ष थाइल्याण्डमै बस्दा उनले गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) को स्थापना गरे । उनी एनआरएनए थाइल्याण्डको दुई पटक अध्यक्ष समेत बने । उनले एनआरएनएको अध्यक्ष भएर सन् २००७ देखि सन् २०१० सम्म दुई कार्यकाल नेतृत्व गरे । ‘एनआरएनए सामाजिक संस्था हो, चुनाव गरेर लिडरसिपका लागि लड्नु हुन्न भन्ने मेरो सोच हो, उनी भन्छन्,‘एनआरएनएको अध्यक्ष बन्न चुनाव गर्नु हुन्न ।’ त्यसका साथै उनले थाइ-नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पनि स्थापना गरे । थाइल्याण्ड र नेपालको बीचमा पर्यटक बढाउने, लगानी बढाउने, आपसी सम्बन्ध बढाउने उद्देश्यले थाइ-नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना भएको उनी बताउँछन् । उनी सो संस्थाको कार्यकारी उपाध्यक्ष काम गरेको पनि सुनाउँछन् । रेल यात्रामा प्रेम, फुटबलको क्रेजी भारतकाे काेलकत्ता नजिकैकाे टाटानगरमा पढ्दा हमाल रेलमा यात्रा गर्थे । रेल यात्राकै क्रममा उनको लभ पर्यो । पछि उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा काम गर्दा गर्दै विवाह गरे । ‘मेरी प्रेमिका नैनीतालमा पढ्थिन, म टाटानगरमा पढ्थेँ, हाम्रो रेलमा भेटेपछि लभ परेको थियाे, पछि घरको सहमतिमा विवाह गर्यौं,’ उनले ती दिनहरु सम्झिँदै भने,‘ मेरो सफलतामा मेरो श्रीमतिको ठूलो हात छ ।’ हमालको श्रीमतिले पनि पूर्ण छात्रवृतिमा जेण्डर एण्ड डेभलपमेन्ट स्टडिज विषयमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । अहिले उनले हमालको बिजनेस सम्हालिरहेकी छन् । हमालका छोराछोरी अमेरिकामा बस्छन् । हमाल फुटबल क्रेजी हुन् । अहिले पनि उनी समय भएको समयमा फुटबल खेल्ने गर्छन् । उनी कोलकत्तामा पढ्दा आफ्नो कलेजको फुटबलको क्याप्टेन भएको पनि उनी सुनाउँछन् । ‘म सानैदेखि फुटबल खेल्न धेरै रुचाउँथे, जागिर खान्छु भन्ने कल्पना नै थिएन, दिनरात फुटबल खेल्थेँ, फुटबल खेल्न सौखिन भएपनि किन्ने पैसा हुन्थेन, फुटबल खेलेर जिविकापार्जन गर्न सकिन्न भन्ने कुरामा भने म सजग थिएँ, त्यसपछि फुटबललाई प्यासनकै रुपमा राखेर करियर बनाउन लागेँ, त्यतिबेला फुटबल खेल नछोडेको भए म अहिले ठूलो खेलाडी बन्थेँ होला,’ उनी मुस्कुराउँदै भन्छन् ।’ उनी टाटानगरमा पढ्दा आफु टेबलटेनिसको पनि च्याम्पियन भएको सुनाउँछन् । फुटबलसहित अन्य खेलकुदमा पनि नियमित भाग लिँदा पढाइमा सोच अनरुपको अंक ल्याउन नसकेको उनी सुनाउँछन् । नेपालको मायाले तानेपछि… अध्यक्ष हमालको परिवार । विदेशमा हमालको सुविधा सम्पन्न किसिमले जीवन चल्दै थियो । आफ्नै बिजनेस । सुखी र सानो परिवार । साथीभाइहरुका माझ पनि लोकप्रिय । नपुगेको केही थिएन । तर, हमाललाई एकाएक नेपाल फर्किन मन लाग्यो । ‘विदेशमा बसेर एउटा हाइट बनाइयो, अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच भइसक्यो, तर, मनमा एउटा अधुरो सपना थियो कि नेपालका लागि केही गर्न सकिएन, नेपालमै केही गर्नु पर्छ भन्ने लाग्यो, नेपालमै जन्मिएँ, नेपालमै जन्मिएका कारण देश विदेश पुगेँ, तर नेपालका लागि केही गर्न नसकेको अनुभुति भयो, नेपालको मायाले तान्यो र २०७२ सालमा स्वदेश फर्किएँ,’ हमाल भन्छन्, अब जे गर्छु नेपालमै गर्छु ।’ अब नेपालमा आफु पनि लगानी गर्ने र विदेशीलाई पनि नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उनको योजना छ । उनले आफ्नो विदेशमा रहेको ओमस्टोन कम्पनीलाई ओमस्टोन एशियाको नाम दिएर लगानी गर्न थालेका छन् । उनकै लगानीमा काभ्रेको धुलिखेलमा अहिले सुविधासम्पन्न रिसोट बनिरहेको छ । उनले अहिले विदेशबाट परिवार पनि ल्याएर ललितपुरको भैँसेपाटीमा बस्दै आएका छन् । गत वर्ष मात्रै उनी नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष बोर्डका अध्यक्षका रुपमा सपथ लिँदै हमाल । ‘मलाई नेपालमै केही गर्ने योजना थियो, ८/९ महिना अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ज्यूले नै मलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुन आग्रह गर्नु भयो, उहाँले क्यापिटल मार्केट विकास हुन सकेन, बोर्डमा राम्रो नेतृत्व चाहियो, तपाईंमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञता छ अध्यक्ष बन्नु पर्यो भनेपछि मैले कम्पनीको सबै काम श्रीमतिलाई सुम्पिएर बोर्डको अध्यक्ष बन्ने सहमति जनाएँ, ‘उनी भन्छन्, अब नेपाली पुँजी बजारको विकास लागि काम गर्छु ।’
काभ्रेपलाञ्चोकमा मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको ‘माष्टर प्लान’ निर्माण
काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा निर्माण हुने मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको ‘माष्टर प्लान’ निर्माण सम्पन्न भएको छ । निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन इआइएको तयारी गरिने मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समितिले जनाएको छ । ‘मदन भण्डारी विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६’ गत असार तेस्रो साता परिमार्जनसहित सङ्घीय संसद्बाट पारित भएसँगै यसको निर्माण प्रक्रियाका लागि थप बाटो खुलेको हो । यस्तै दर्ताको दुई वर्षपछि पारित विधेयकमा ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय’लाई ‘मदन भण्डारी युनिभर्सिटी’ नामाकरण गरिएको छ । प्राविधिक विषयमात्रै अध्यापन गराउन पाउने गरी विधेयक पारित गरिएको हो । विश्वविद्यालयको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन इआइएको तयारी गरिने समितिका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद अधिकारीले बताए । “विश्वविद्यालकको माष्टर प्लान बनिसकेको छ, अब इआइएका लागि बजेटको खोजी गरिरहेका छौँ”, उनले भने । विश्वविद्यालयका लागि चीन सरकारले घोषणा गरेको अनुदान रकम नआउँदा इआइएका लागि समेत बजेट अभाव भएको अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारबाट बजेट मागेर इआइए थाल्नेछौँ ।’ विश्वविद्यालय काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणका लागि यसअघि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सकिएको छ । विश्वविद्यालय निर्माणका लागि आवश्यक जमिनमध्ये पाँचखाल नगरपालिकासहित नमोबुद्ध नगरको केही वडा समेटिएको छ । विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक देखिएको करिब एघार हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहणको काम गतसाल नै सकिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पाँचखाल नगरको वडा नं ७, १० र १२ तथा नमोबुद्धको २ र ३ नं वडाको १० हजार तीन सय रोपनी सार्वजनिक जमिन विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समितिका नाममा दाखिल खारेज हस्तान्तरण भइसकेको हो । उक्त जमिनमा शिक्षण, मेडिकल कलेज र अस्पतालका आवश्यकीय भवन, सडक, खानेपानी, शिक्षक–विद्यार्थीका होस्टल, हेलिप्याड, खेलमैदानलगायत संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ । पाँचखाल नगरमा जग्गा प्राप्तिलगायत प्रक्रियाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसअघि विनियोजित एक अर्ब २० करोड रुपैयाँबाट पाँचखालमा निर्माण गरिने विश्वविद्यालयको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआर तथा चित्लाङमा निर्माण हुने विश्वविद्यालयको एक क्लष्टर इञ्जीनियरिङ शाखाको पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारले गत साउनमा पाँचखालमा निर्माण हुने विश्वविद्यालयको डिपिआरनै अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ अर्थात् ‘ग्लोबल टेण्डर’ मार्फत हुने योजना बनाएको थियो । समितिले पनि ग्लोबल टेण्डरका लागि प्रक्रिया थालिने जनाउँदै आएको छ । निवर्तमान सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाका अनुसार ११ हजार रोपनीभन्दा बढी जमिनमा बहुवर्षीय योजनाअनुरुप निर्माण हुन लागेको विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनासमेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनेछ भने परियोजना सम्पन्न गर्न ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २१ गतेको बैठकद्वारा गठित विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिले विश्वविद्यालय निर्माणको सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएको थियो । सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समिति गठन आदेशानुसार २०७६ असार ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सोहीअनुसार २०७६ मङ्सिर २३ गते विकास समितिका नाममा जग्गा पास गरिदिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । सोही निर्णयानुसार अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित गर्न पाँचखाल र नमोबुद्ध नपाको सीमामा अवस्थित उक्त परिमाणको जग्गा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा रहने गरी जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो । करिब दुई वर्षअघि चिनियाँ प्राथमिकतामा परेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणको विषयमा यस वर्ष विधेयक पारितको काम भएको हो । त्यसबेला चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको तीनदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उक्त विश्वविद्यालयको प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषयलाई पनि ‘एजेण्डा’मा समावेश गरिएको थियो । चिनियाँ सरकारको अघिल्लो भ्रमणका क्रममा सो विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सहयोग गर्न इच्छुक देखिएको हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको सन् २०१९ अक्टोबरमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको तत्कालीन नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अध्ययनपछि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सम्झौतासमेत भएको थियो । तत्कालीन सरकारले उक्त विश्वविद्यालयका लागि मकवानपुरको चित्लाङमा जग्गा तयार पारेको भए पनि चिनियाँ सरकारले आफ्नो सहयोगमा बन्ने विश्वविद्यालय राजधानीभन्दा निकै टाढा भएको जनाउँदै नजिकका लागि काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा ११ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरिएको थियो । विश्वविद्यालय सञ्चालनपछि नेपालमै विज्ञान तथा प्रविधिमा उच्चस्तरको अनुसन्धान गरी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गरी नेपालबाट यस्तो जनशक्ति पलायन हुने क्रम न्यूनीकरण हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
७६.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने जाल्पा लघुवित्तको घोषणा
काठमाडाैं । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षकाे मुनाफाबाट सेयरधनीलाई ७६.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । लघुवित्तले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ७३ प्रतिशत बोनस सेयर तथा सोको कर प्रयोजनार्थ ३.८४२१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भइ आगामी चौथो वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सो लाभांश वितरण गरिनेछ ।
एभरेष्ट बैंकको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई २०.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकको सञ्चालक समितिको शुक्रबार, कात्तिक १८ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको १३ प्रतिशत बोनस सेयर र ७.६८ प्रतिशत नगद गरी कूल २०.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपश्चात् आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि सेयरधनीहरुले प्राप्त गर्नेछन् ।
दैलेखमा छात्रवृत्तिले बालबालिकाको पढाइ नियमित
दैलेख । दैलेखको गुराँस गाउँपालिका–१ निवासी हिमा विक सानै छँदा उनका बुवाको मृत्यु भयो । परिवारमा कमाइकाज गर्ने अभिभावक नभएपछि उनलाई आर्थिक समस्या थपियो । तर पनि आमाले जेनतेन गाईभैँसी पालेर घरखर्चको जोहो गरे । हिमा माथिल्लो कक्षामा पढ्न थालिन्, तब उनलाई कापी, किताब र पढाइ खर्च अभाव हुन थाल्यो । यतिसम्मकि उनलाई अर्थाभावकै कारण आफ्नो पढाइ छुट्ने चिन्ताले सताउन थाल्यो । अर्थाभावकै कारण हिमा विद्यालय छाड्ने निर्णयमा पुगिन् । त्यतिबेला उनी ८ कक्षामा पढ्दै थिइन् । उनकी आमा तुलसी विक भन्छिन्, ‘घरमा हामी आमाछोरीमात्रै छौँ, कमाउने मान्छे नहुँदा घरखर्च चालाउनै मुस्किल छ । विद्यालय पोशाक र किताब किन्ने पैसा नहुँदा छोरीले स्कुल नै छाड्ने अवस्था आयो, गरिबलाई त पढ्न पनि सजिलो रहेनछ ।’ तर अर्थावस्थाका कारण समस्या परेकी हिमाले अहिले छात्रवृत्ति पाउन थालेकी छिन् । छात्रवृत्तिले गर्दा हिमाको पढाइ पनि नियमित भएको छ । गुराँस गाउँपालिकामा सेभ द चिल्ड्रेनसँगको साझेदारीमा लागू भएको ‘जोखिम बालबालिकासँग अध्यक्ष कार्यक्रम’मार्फत सामाजिक सेवा केन्द्र सोसेक नेपालले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन थालेको हो । संस्थाको पहलमा छोरीको पढाइ नियमित भएपछि हिजोआज तुलसीको अनुहारमा खुसी छाएको छ । ‘हामी गरिबको कोही छैनन् भन्ने लाग्थ्यो’, उनी भन्छिन्, ‘छोरीको नाममा गाउँपालिका र सोसेकले २५ हजार रुपैयाँ रकम जम्मा गरिदिएको रहेछ, त्यही पैसाको ब्याजबाट अहिले छोरीको पढाइ खर्च टरेको छु, उनी अहिले १० कक्षा पढ्दै छिन् । हिमामात्रै होइन, गुराँस गाउँपालिका–४ रिठ्ठाका प्रेम मल्ल र देवीसरा मल्लका आमाबुवा दुवै छैनन् । उनीहरु अहिले हजुरआमाको संरक्षणमा छन् । उनीहरूलाई पनि पढाइ खर्च जुटाउन हम्मेहम्मे थियो । शिक्षामा लाग्ने सबै खर्च जुटाउने माध्यम केही थिएन । अनि जोखिम बालबालिकासँग अध्यक्ष कार्यक्रममार्फत प्रेम र देवीसरा पनि छात्रवृत्तिका लागि छनोटमा परे । सहकारीमा जम्मा भएको २५–२५ हजार रकमबाट आउने ब्याजले हिजोआज उनीहरुको पढाइ खर्च जुटेको छ । अर्थाभावकै कारण पढाइ पूरा गर्न सकिन्न कि भन्ने चिन्ता अहिले हटेको छ । प्रेम अहिले १० कक्षामा पढ्छन् भने देवीसरा ८ कक्षामा पढ्दै छन् । उनी भन्छन्, ‘देख्दा सानो रकम लाग्ला, तर यसले हाम्रो पढाइ नियमत भएको छ ।’ आफूहरूको २५ हजार रकम सहकारीमा जम्मा भइरहेको जनाउँदै उमेरले २० वर्ष पुगेपछि उक्त रकम पाउने प्रेम बताउँछन् । गुराँस गाउँपालिकाले विसं २०७६ मा ल्याएको जोखिम बालबालिकासँग अध्यक्ष कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । हाल गाउँपालिकाका आठवटै वडाका सात सय ६७ जना जोखिम तथा असहाय बालबालिका यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन् । जसमध्ये तीन सय ८७ बालिका र तीन सय ८० बालक रहेको सोसेक नेपालका बाल संरक्षण संयोजक निर्मल अधिकारीले जानकारी दिए । बालविवाह न्यूनीकरणमा सहयोगी जोखिम बालबालिकासँग अध्यक्ष कार्यक्रम गाउँपालिकाका तत्कालिन अध्यक्ष खेमराज ओलीले कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । उक्त कार्यक्रमबाट दुईवटा उद्देश्य राखिएको जनाइएको छ । उनी भन्छन्, ‘यो कार्यक्रम दुई उद्देश्य राखेर हामीले ल्याएका थियौँ, पहिलो आमाबुवा नभएका, जोखिममा रहेका बालबालिका अर्थाभावकै कारण शिक्षाबाट बञ्चित नहुन् भन्ने थियो भने अर्को भने बालविवाह न्यूनीकरण गर्नु थियो ।’ कार्यविधि नै तयार गरेर गाउँपालिकाको तर्फबाट १५ हजार रुपैयाँ, सेभ द चिल्ड्रेन र सोसेक नेपालको सहयात्रा कार्यक्रमबाट १० हजार रुपैयाँ गरी एक बाबालिकाको नाममा २५ हजार रुपैयाँ रकम सहकारीमा जम्मा गर्ने गरिएको छ । उक्त रकमबाट आएको ब्याज ती बालबालिकाको शिक्षाका लागि दिइने गरिएको छ । बाँकी सावाँ रकम बालबालिका २० वर्ष भएपछि मात्रै दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । २० वर्ष नहुँदै उक्त बालक अथवा बालिकाले विवाह गरेको खण्डमा त्यो रकम नदिइने शर्त राखिएको छ । गुराँस कृषि लघुवित्त सहकारीका अध्यक्ष जगत बिसीले कार्यक्रमले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न सहयोग मिलेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बालबालिकाको उक्त रकम सस्तो ब्याजदरमा उद्यमीलाई लगानी गर्ने गरिएको छ । उनी भन्छन्, ‘बालबालिकाका लागि दिइने रकम हाम्रो सहकारीमा जम्मा गरिदिएका छौँ, हामी बालबालिकालाई वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याज दिन्छौँ । उक्त रकम विभिन्न उद्यमी गर्नेले ऋण लिन्छन्, एकातिर बालबालिको शिक्षामा पनि पहुँच बढेको छ भने अर्कातिर उद्यम गर्नेहरू पनि बढेका छन् ।’ यो कार्यक्रमले बालविवाहसमेत न्यूनीकरणमा सघाउ पुगेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौंका चर्चित वडाअध्यक्ष मुकुन्द रिजाललाई पाँच हजार जरिवाना
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १६ का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजाललाई निर्वाचन आयोगले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । वडाअध्यक्ष रिजालले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत काठमाडौँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर ६ मा नेपाली काँग्रेसको प्रचारप्रसारमा स्वयं संलग्न भएको पुष्टी भएपछि आयोगले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । रिजालले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न भई आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत फोटो सार्वजनिक गरेको पाइएको थियो । रिजालले निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा ५ खण्ड (क)को प्रतिबन्धात्मक वाक्याशं (४) प्रतिकुल हुनेगरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९को उल्लंघन गरेको कार्य पुष्टी भएकोले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७९ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम जरिवाना गरिएको छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीको नाफा कोरोना बीमाले खाने, दुई वर्ष सेयरधनीको हात खाली
काठमाडौं । लामो समयसम्म रोकिएको कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीको प्रकृया शुरु हुने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले रकम निकासा गरेसँगै बीमितहरुलाई पहिलो चरणमा एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिने भएको हो । सरकार, बीमा समिति, बीमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी मिलेर तत्काल सो मात्राको रकम बीमितहरुलाई वितरण गर्न लागेका हुन् । जसमा सरकारको ५५ प्रतिशत, बीमा समितिको ८ प्रतिशत, बीमा कम्पनीहरुको २५ प्रतिशत र बाँकी १२ प्रतिशत नेपाल रिको गरी कूल एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिने मोडालिटी तयार भएको छ । यसरी भुक्तानी गर्दा सबैभन्दा बढी मर्का नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई असर पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, सरकारले आफ्नो दायित्वअनुसारको रकम एकैपटक निकासा नगरिदिँदा बीमा कम्पनीहरुलाई पनि मर्का पर्ने बीमाका जानकारहरु बताउँछन् । सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै निकासा गरेर जिस्काएको एक कम्पनीका डीसीईओले विकासन्युजसँग बताए । ‘सरकारले जिस्कायो, थोरै रकम निकासा गरेर बीमा क्षेत्रको विश्वास गुमाउने काम गर्यो’ उनले भने- ‘अब कम्पनीले थप्नु पर्ने भएपछि नाफाबाट थप्छन्, नाफाबाट प्रोभिजन प्रर्याप्त रकम राखेका कम्पनीलाई फरक पर्दैन तर प्रोभिजन नगराखेका कम्पनीलाई सोझै असर पर्छ, त्योभन्दा बढी मर्का त मर्जमा गएका कम्पनीलाई पर्छ ।’ उनका अनुसार मर्जमा गई एकीकृत कारोबार गरिसकेका कम्पनीले दुबै कम्पनीको तिर्नुपर्ने भएकाले उक्त कम्पनीलाई बढी असर पर्नेछ । कोरोनाको दावी भुक्तानीको लागि सरकारले रकम दिन्छु भनी प्रतिवद्धता गरेकोले कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको पैसा प्रोभिजन नगरेको हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) कमल गौतम बताउँछन् । साथै, आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार सरकार अघि नबढ्दा कम्पनीहरुलाई असर पर्ने उनको भनाई छ । ‘नसोचेको ठुलै पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि कम्पनीहरुमा सोझै नकारात्मक असर गर्छ, नाफा घट्छ,’ गौतमले भने । ‘नेपाल सरकार टाट पल्टेको हो की के हो, तिर्छु भनेर प्रतिवद्धता गरेको रकम तिर्नुपर्ने हो, तिरेन सरकारले नै त्यस्तो गरेपछि अरु कम्पनीको हालत के हुने हो ?’ अर्को कम्पनीका डीसीईओले विकासन्युजसँग भने । हालै दुई कम्पनी मर्ज भई एकीकृत कारोबार शुरु गरेको सानिमा जीआईसीका (साविकको सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्स) सीईओ सुद्युम्न उपाध्यायले भने कोरोना बीमाको रकम थप्दा कम्पनीलाई कति असर पर्छ भन्नेमा एकिन नभएको बताएका छन् । मर्जरमा गएका कम्पनीको हकमा के हुन्छ भन्ने विषयमा आइतबार हुने बीमक संघसँगको बैठकमा छलफल गरिने उनले बताए । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले पनि कोरोना दावी भुक्तानीले कम्पनीको नाफामा असर पर्ने बताए । तर नाफामा जति नै असर गरेपनि जनताले पाउने रकम पाए भने त्यहि नै ठूलो हुने उनको भनाई छ । ‘कम्पनीको नाफामा असर त गरिहाल्छ, त्योभन्दा पनि बीमितले पाउने रकम पाए भने त्यहि नै ठूलो हुन्छ, नाफा घाटा भन्या बिजनेसमा भइहाल्छ,’ क्षेत्रीले भने । लामो समयसम्म कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी नहुँदा निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । कारोना बीमा मापदण्ड, २०७७ अनुसार सरकारले आफ्नो दायित्व अनुसारको रकम निकासा नगर्दा यो क्षेत्रमा असर परेको क्षेत्री बताउँछन् । ‘कोरोना बीमाले बीमा क्षेत्रमा धेरै विकृति ल्यायो, सरकारले आफ्नो दायित्वअनुसार फटाफट सेटलमेन्ट गरिदिएको भए अहिले निर्जीवन कम्पनीहरुको बिजनेस छिट्टै बुम भइसक्थ्यो,’ उनले बताए । साथै, उनले बीमा समितिसँगै सबै कम्पनीहरुको धारणा जसरी हुन्छ यसलाई सक्दो चाडो सल्टाउनु रहेको बताए । जसको लागि सरकारको सहयोगको खाँचो परेको उनको भनाई छ । कारोना बीमाका बीमितलाई करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोमा अर्थमन्त्रालयले हाल एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको हो । त्यसमा बीमा समिति, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र सबै कम्पनीहरुले थपेको रकम सहित एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुने छ । त्यसपछि बाँकी रहेको ९ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी हुन बाँकी रहन्छ । बाँकी रकमको भुक्तानी गर्दा पनि बीमा कम्पनीहरुले करिव दुई आर्थिक वर्षको नाफा गुमाउनुपर्नेछ । परिणाम दुई आर्थिक वर्ष निर्जीवन बीमा कम्पनीकाे लगानीकर्ताकाे हात खाली हुने भएकाे छ । भुक्तानीमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयस्तरबाटै मोडालिटी तय भइसकेको छ । जसमा व्यक्तिगत बीमितलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने छ । त्यसमध्ये पनि फर्ष्ट कम फर्ष्ट सर्भिसको आधारमा अर्थात शुरुमा दावी गर्ने बीमितलाई शुरुमै भुक्तानी गरिने छ । र, त्यसपछि निजामती कर्मचारी र संघ संस्थाका कर्मचारीलाई भुक्तानी गरिने बताइएको छ ।
