अवकाशपछि बाख्रापालन व्यवसायमा रमाउँदै हमाल, वार्षिक १२ लाख आम्दानी
घोराही । जुद्धबहादुर हमाल सेवानिवृत्त शिक्षक छन् । जागिरे जीवनबाट अवकाश भएपछि उनले बसीबसी आनन्दको जीवन व्यतित गर्न सक्थे तर उनी केही नगरी बसेनन् । घोराही उपमहानगरपालिका– ७ जवरपुरका ५७ वर्षका हमाल अहिले बाख्रापालन व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । विसं २०७५ देखि केही बाख्रा पालेर व्यवसाय सुरु गरेका उनी त्यसपछि सायिकरुपमा जनसेवा बाख्रा तथा कृषि फार्म दर्ता गरेर खसी बोकाको मासु बिक्री र पाठापाठी पनि उत्पादन गर्दै आएका हुन् । रोल्पा रुन्टीगढी गाउँपालिका–३ बाट बसाइँ सरी दाङ झरेका हमाल लामो समय शिक्षण पेशामा आबद्ध थिए । बीस वर्षपछि अवकाशप्राप्तपश्चात् खाली समयलाई सदुपयोग गर्दै बाख्रापालन व्यवसाय गर्न थालेको उनको भनाइ छ । हमालको परिवार विसं २०५२ सालमा दाङको देउखुरीमा र त्यहाँ करिब २० वर्षको बसाइपछि फेरि घोराही–७ जवरपुरमा बसाइँ सर्दै आएको हो । जगिरको समय सकिएपछि केही काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ कृषि व्यवसायमा आबद्ध भएको उनी बताउँछन् । ‘मैले खसी, बोकासँगै बीउका लागि बोयर जातको पाठापाठी बिक्री पनि गर्दै आएको छु’, हमाल भन्छन्, आफूसँग नभएका मात्र अन्यत्रबाट पाठापाठी खरिद गरेर ल्याउने गरेको छु । हाल मेरो फार्ममा १३/१४ वटा पाठापाठीसहित ८० बढी बाख्रा छन् । यसबाट वार्षिकरुपमा १०/१२ लाख रुपैयाँ जति आम्दानी गर्दै आएको छु ।’ यहाँ उत्पादन भएको शुद्ध बोयर जातको बोका तथा पाठीको माग विभिन्न जिल्लाबाट आउने गरेको छ । ‘यहाँ उत्पादन भएका बोयर जातको बोका तथा पाठीलाई बीउका रुपमा जिल्लाको विभिन्न ठाउँबाट माग हुने गरेको छ’, उनी बताउँछन्, ‘उत्पादन गर्नसके बजारको कुनै समस्या छैन तर मागअनुसार उत्पादन गर्न सकिएको छैन ।’ बाख्रापालनका लागि आवश्यक घाँस हमाल आफैँले उत्पादन गर्दै आएका छन् । उन्नत र आधुनिक जातको घाँस बर्सिम, जै लगाउनाका साथै घाँसको पनि खेती गर्छन् । योसँगै मसुरो, गहुँको भुस पनि उनले खुवाउने गरेका छन् । डाले घाँसको भने हमाललाई समस्या छैन । बाख्रापालन नै परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत भएको र यसबाट प्राप्त भएको आम्दानीले छोरा छोरीका लागि शिक्षा तथा घर खर्च मनग्य छ । बाख्रापालनमा उनको श्रीमती र छोराले पनि सहयोग गर्दै आएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ फचकुलुवाका किसान दिपेन्द्र वलीले पनि २०७५ सालदेखि व्यावसायिकरुपमा बाख्रापालन व्यावसाय गर्दै आएका छन् । उनीसहित अन्य तीन साथी पनि मिलेर उक्त व्यावसाय गर्दै आएका छन् । उनीहरुको फार्ममा हाल पाठापाठी र अन्य गरेर एक सय ५० बढी बाख्रा छन् । सुरुआती चरणमा एक करोड २५ लाख रुपैयाँबाट व्यवसाय गरेको उक्त समूहले अहिले तीन करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्न सफल भएको छ । केही रकम बैंकमा ऋण तिर्न बाँकी रहेको वली बताउँछन् । एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी सहकारी संस्थामार्फत उक्त टोलीले व्यवसाय गर्दै आएको हो । पैसा कमाउनकै लागि विदेशिनुभन्दा आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ कृषि व्यवसायअन्तर्गत बाख्रापालन गर्दै आएको वलीको भनाइ छ । नेपाल व्यावसायिक बाख्रापालक महासङ्घ दाङ जिल्ला अध्यक्षका अध्यक्षसमेत रहेका वलीले खसीबोका बिक्रीका लागि महासङ्घमार्फत समन्वय गरेर बिक्री गर्दै आएको बताउँछन् । उक्त फार्ममा बोयर जातका खसीबोका पालिएका छन् । बाख्रालाई घाँसका लागि उक्त समूहले सात कट्ठा जग्गामा घाँस लगाएको छ । पछिल्लो समय भने व्यावसायिकरुपमा कृषि व्यवसाय गर्दै आएका किसानले अनुदान नपाउने र विचौलियाको हातमा पर्ने हुँदा धेरै व्यवसायी बाख्रापालन व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको वली बताउनुहुन्छ । साथै नेपाल व्यावसायिक बाख्रापालक महासङ्घ दाङ जिल्ला अध्यक्ष भएको हुँदा किसानलाई कसरी व्यावसायिक र स्वरोजगारमुखी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ लागेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले पनि किसानले उत्पादन गरेका वस्तुलाई बजारीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्छ’, वली भन्छन्, ‘बजारीकरणको समस्या हुँदा किसानले उत्पादन गरेका वस्तुले उचित मूल्यसमेत पाउन सकेका छैनन् ।’
चुनावका दिन अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाह गर्ने सवारीका लागि पास नचाहिने
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले चुनावका दिन अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाहमा सञ्चालित सवारीहरुका लागि पासको आवश्यक्ता नरहेको प्रष्ट पारेको छ । आयोगले बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स, शव वाहन,अस्पतालमा कार्यरत परिचय पत्र बोकेको चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीका लागि पासको अनुमति लिनु नपर्ने आयोगले बताएको हो । आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले खानेपानीको ट्याङ्कर, दुध बोक्ने सवारीसाधन, दमकल, दूरसञ्चार तथा केवल सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधनका लागि पास लिनु नपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन आयोगबाट जारी परिचयपत्र वाहक पर्यवेक्षक, अवलोकन कर्ता, अनुगमन कर्ताको सवारी साधनले पनि अनुमति आवश्यक नपर्ने बताए । सचिव दुवाडीका अनुसार फोहोर मैला ओसारपसार गर्ने सवारीसाधन, विदेशी पर्यटक मात्र बोकेको हरियो नम्बर प्लेटको सवारीसाधन, सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने सुरक्षा निकायको सवारीसाधन, कुटनैतिक नियोग, युएन एजेन्सी, दुईपक्षीय, बहुपक्षीय साझेदार संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनलाई पनि अनुमति आवश्यक छैन । सचिव दुवाडीले सूचना तथा प्रशारण विभाग, प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय वा प्रदेश सरकार मातहतको सञ्चार प्राधिकरण अथवा त्यस्तै प्रकृतिको नियामक निकायले जारी गरेको प्रेस पास, प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भइ प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भइ सूचीकृत भएका सञ्चार निकायहरुको परिचय पत्रको आधारमासमेत सवारीसाधनको हकमा अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको बताए । आयोगले अशक्त व्यक्तिहरुको हकमासमेत मतदानलाई सहजीकरण गर्न वडा कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै पूर्ण अपाङ्गता भएका वा क वर्ग र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हकमा पनि अवधि कायम रहेको परिचय पत्रको आधारमा सवारीसाधन प्रयोग गर्दा अनुमति चाहिने छैन । निर्वाचन आयोगले अन्यको हकमा भने सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले आवश्यकताको आधारमा अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ । मानवीय उद्धार तथा सहायता एवं आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको हकमा सम्बन्धित जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले व्यवस्थापन गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन प्रतिनिधिहरुले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतबाट तोकिए बमोजिमको मापदण्डको आधारमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेछन् । दुवाडीले व्यवस्थित रुपमा र नियन्त्रित रुपमा सवारी आवागमन गरी मतदानलाई, स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा सम्पादन गर्नेगरी आयोगले व्यवस्था गरेको बताए ।
रोजगारीका लागि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै महिला तथा बालबालिका
नेपालगञ्ज । रोजगारीका लागि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्ने महिला तथा बालबालिकाको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । बितेका तीन महिनामा मात्र नेपालगञ्जस्थित सीमा नाका जमुनाह हुँदै जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका करिब दुई हजार महिला तथा बालबालिकालाई आवश्यक परामर्श दिइएको छ । मानव बेचविखनविरुद्ध क्रियाशील संस्था शान्ति पुनःस्थापना गृहको नेपालगञ्जस्थित कार्यालयले बितेका तीन महिनामा नेपालगञ्ज नाकामा एक हजार नौ सय ९५ महिला तथा बालबालिकालाई परामर्श दिएको संस्थाका जिल्ला संयोजक निर्मल सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार साउनमा आठ सय पाँच, भदौमा सात सय १८ र असोजमा चार सय ७२ असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका महिला तथा बालबालिकालाई परामर्श दिइएको हो । यसमा अधिकांश अविवाहित रहेका छन् । एक हजार चार सय ९४ अविवाहित तथा बालबालिका रहेका छन् । नेपालगञ्ज नाकामा अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थाले समेत जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका महिला तथा बालबालिकालाई परामर्श दिने गरेका छन् । यो तीन महिनाको अवधिमा शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्रले ७० जनाको उद्धार गरेको छ । त्यसमध्ये ४७ लाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको र २३ जनालाई प्रहरीको रोहवरमा परिवारको जिम्मा लगाइएको संयोजक सुवेदीले जानकारी दिए । शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र बाँकेमा बितेका तीन महिनामा खोजतलासका लागि ६३ निवेदन परेका छन् । यो समयमा रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहर जान हिँडेका अधिकांश महिला तथा बालबालिका जोखिमपूर्ण अवस्थामा भेटिने गरेको केन्द्रका क्षेत्रीय संयोजक भूमि भट्टराईले बताए । उनले नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका महिला तथा बालबालिकालाई आवश्यक परामर्श र उद्धारका कार्य गर्ने गरिएको जानकारी दिए ।
राजनीतिक दलले आर्थिक समृद्धिलाई बोलीमा मात्रै सिमित राखेका छन् : निजी क्षेत्र
काठमाडाैं । निजी क्षेत्रले आसन्न निर्वाचनपछि मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बनाउनसक्ने सरकारको खाँचो रहेको बताएको छ । निजी क्षेत्रले आसन्न निर्वाचनपछिको सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र पूर्वाधारको विकास गर्नसक्ने एजेण्डालाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको हो । निजी क्षेत्रका ठूला छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग परिसंघले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको प्रमुख एजेण्डा आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्ने माग राखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने राजनीतिक दल निर्वाचित भए देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएसँगै सबै राजनीतिक दलहरुले आर्थिक समृद्धिका एजेण्डा बोके पनि आर्थिक समृद्धिलाई बोलीमा मात्रै सिमित गरेको आरोप लगाए । अध्यक्ष गोल्छाले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनैपनि पार्टी गम्भिर नभएको बताए । ‘पूर्वाधारको विकासले मात्रै मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्छ, सिमित राजनीतिक एजेण्डाहरुमा मात्रै नभइ सिमित एजेण्डा भन्दा माथि उठेर पूर्वाधार विकास गर्न र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई विशेष जोड दिने पार्टीको सरकार आवश्यक छ,’ उनले भने । त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निर्वाचनबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनसक्ने नेतृत्वको सरकार हुनुपर्ने बताए । ‘मुलुकमा हरेक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने राजनीति शक्ति भएकाले सबल, सक्षम र सफल करियर भएका नेतृत्व आए मात्रै मुलुकमा सुशासन आउनसक्छ, देशमा समृद्धि कायम गर्न मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्नसक्ने सक्षम नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा परिसंघ रहेको छ,’ उनले भने । उपाध्यक्ष अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनसक्ने नेतृत्व सरकारमा जानको लागि सबल र सक्षम उम्मेदवारले निर्वाचन जित्नुपर्ने बताए । उपाध्यक्ष अधिकारीले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि र सुशासन राजनीतिक परिर्वतनबाट आउने भएकाले सक्षम नेतृत्व नै अहिलेको आवश्यक्ता भएको दाबी गरे ।
‘भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न पूर्वतयारी, हामी सबैको जिम्मेवारी’
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले भवन संहिताबिना बनेका घर तथा भवन भूकम्प प्रतिरोधी नभएकोे जनाएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्टले भने, ‘कर्णालीमा भवन संहिताअनुसार नै घर तथा भवन बनाउनुपर्छ । यसमा मन्त्रालयको ध्यान गएको छ ।’ यही कात्तिक २२ गते मध्यराति २ः१२ बजे खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज नै केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६।६ म्याग्निच्युडको भूकम्पले घर भत्किँदा पूर्वीचौकी गाउँपालिका–३ डोटीको ठाडागाउँका छ जनाको मृत्यु भएको थियो भने पाँच घाइते भए । आठ घर ध्वस्त भए । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा तीन लाख ७१ हजार एक सय २५ घर परिवार सङ्ख्या छ भने सुदूरपश्चिममा पाँच लाख ८७ हजार ५४ घर परिवार सङ्ख्या छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको जनसङ्ख्या १६ लाख ९४ हजार आठ सय ८९ र सुदूरपश्चिमको जनसङ्ख्या २७ लाख ११ हजार दुई सय ७० छ । कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विपद् महाशाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायले भने, ‘सरकारी, सामुदायिक निकाय, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाको विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ ।’ सो मन्त्रालयका सचिव दिनेशसागर भुसालले भूकम्पीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सबैले साझा दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताए । ‘भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न पूर्वतयारी, हामी सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने नारालाई मूलमन्त्र बनाएर अगाडि बढ्न र यस अभियानमा सहयोग पुर्याउन पनि उनले सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन् ।
आज सुनको मूल्य घट्यो
काठमाडौं । सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनका तुलनामा प्रतितोला एक सय रुपैयाँले घटेर ९७ हजार दुई सय रुपैयाँ कायम भएको छ । सुनको मूल्य अघिल्लो आइतबार प्रतितोला ९७ हजार तीन सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९६ हजार सात सय रुपैयाँ कायम भएको छ । आइतबार तेजावी सुनको मूल्य अघिल्लो दिन प्रतितोला ९६ हजार आठ सय रुपैयाँ थियो । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रतितोला पाँच रुपैयाँले घटेर एक हजार दुई सय ९५ रुपैयाँ तोकिएको महासङ्घले जनाएको छ ।
लाभांश पारित गर्न युनिलिभर नेपालले बोलायो साधारणसभा
काठमाडाैं । युनिलिभर नेपालले लाभांश पारित गर्नकाे लागि वार्षिक साधारणसभा बाेलाएकाे छ । कम्पनीले मंसिर २० गतेकाे लागि २९ औं वार्षिक साधारण सभा बाेलाएकाे हाे । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीलाई प्रतिसेयर १२१५ रुपैयाँ लाभांश दिने घाेषणा गरेकाे छ । कात्तिक १६ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव गरेको हो । बैठकको प्रस्तावलाई कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीले सो मात्राको लाभांश पाउने छन् । कम्पनीले आगामी मंसिर ४ गतेदेखि मंसिर २० गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै मंसिर ३ गतेसम्म कायम सेयरधनीले सो मात्राको लाभांश पाउने छन् । उक्त लाभांश विगत ४ वर्ष यताकै उच्च हो । कम्पनीले आव २०७३/७४ को नाफाबाट सेयरधनीलाई प्रतिसेयर १ हजार २७० रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यसयता कम्पनीले प्रतिकित्ता क्रमशः ७००, ७७०, १०० र ६५० रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको थियो ।
नेपालमा महिला विश्वकप क्रिकेट आयोजना गर्न ५ अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसीसी) ले सन् २०२७ मा हुने अन्डर नाइन्टिन महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जिम्मेवारी नेपाल र बंगालादेशलाई संयुक्त रुपमा दिने निर्णय गरेको छ । नेपालको खेलकुद इतिहासमा नेपालले विश्वकप स्तरको खेलकुद सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको यो पहिलो पटक हो । आइसीसीमा विश्वका १ सय ५ वटा राष्ट्र सदस्य राष्ट्रको रुपमा रहेका छन् । डेढ महिना अगाडि उक्त अन्डर नाइन्टिन महिला विश्वकप नेपालले आयोजना गर्ने भन्दै नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आइसीसीको आवेदन प्रकृयामा प्रवेश गरेको थियो । यो नेपालको खेलकुद इतिहासमा ठूलो अवसर भएकोले यसलाई आवश्यक तयारी गरेर सफल पार्नु पर्ने क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादर चन्दले बताएका छन् । तर, नेपालमा अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्नको लागि अहिलेसम्म कुनै पनि खेल मैदान योग्य छैनन् । त्यसैले अबको झण्डै साढे ४ वर्षभित्र आवश्यक पूर्वाधार बनाउने दायित्व पनि नेपाललाई आएको छ । सन् २०२३ मा इङ्ल्यान्डमा हुन लागेको अन्डर नाइन्टिन महिला विश्वकपमा १६ वटा राष्ट्रहरु सहभागी हुँदैछन् । सन् २०२७ मा हुने विश्वकपमा प्रतिस्पर्धामा समूह थपिन पनि सक्ने अध्यक्ष चन्दले बताए । त्यसको लागि अहिलेको भन्दा थप भौतिक संरचनाको आवश्यकता पनि पर्छ । नेपालले बंगालादेशसँग मिलेर विश्वकप सञ्चालन गर्दा नेपालमा पनि कम्तिमा २ वटा क्रिकेट मैदान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्ने क्यानका अध्यक्ष चन्द बताउँछन् तर विश्वकप आयोजनाका लागि कम्तिमा ५ वटा खेल मैदान तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसको लागि नै आइसीसीले ४ वर्षको समय उपलब्ध गराएको उनले बताए । ‘पूर्वाधारको अवस्था वर्ल्डकप आयोजना गर्ने खालको छैन्, ४ वर्ष अगाडि नै जिम्मा दिनुको अर्थ पूर्वाधार तयार गर्नलाई नै हो’, उनले भने, ‘आइसीसीको स्ट्याण्डर्डअनुसार यो अवधिमा पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष चन्दका अनुसार अहिलेसम्म राम्रो मानिएको किर्तिपुर क्रिकेट मैदान पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि योग्य छैन । त्यस्तै पोखराको खेल मैदानमा पनि प्रतियोगिता आयोजना गर्नको लागि धेरै भौतिक पूर्वाधार लगायतका विषयहरु निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । किर्तिपुर क्रिकेट मैदानलाई प्रतियोगिता आयोजना गर्नको लागि योग्य बनाउन १५ करोड भन्दा ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने चन्द बताउँछन् । खेलकुद खेलाउनको लागि खेलमैदान मात्रै नभएर सुरक्षा, एयरपोर्ट, होटल लगायतका सुविधाहरुको पनि जरुरत पर्ने हुँदा सोही अनुसार नै खेल मैदानहरुको निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘ग्राउन्ड फेसिलिटी मात्रै नभएर सेक्युरीटी, होटेल, इन्टरनेशनल एयरपोर्टको हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘सम्भव छ, हामीले सम्भव भएर नै प्रस्ताव गरेका हौं ।’ सबै सम्भाव्यताका आधारमा क्यानले किर्तिपुर, मुलपानी, पोखरा, भैरहवा र चितवनका खेलमैदानलाई तयारी अवस्थामा राख्नको लागि छनोट गरेको अध्यक्ष चन्दले बताए । ती खेलमैदानलाई ४ वर्षभित्रमा तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले नै भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ५ वटा खेल मैदान निर्माण गर्नको लागि कम्तिमा ५ अर्ब भन्दा बढी खर्च लाग्ने अध्यक्ष चन्दले बताए । खर्च व्यवस्थापनको लागि निजी क्षेत्रसँग पनि साझेदारी गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्छ, पछि आवश्यक मर्मत आइसीसीले गर्नसक्छ’, उनले भने, ‘बनाउन सजिलो छ, मेन्टेन गर्न गाह्रो छ ।’ किर्तिपुर मैदानलाई संरक्षण गर्नको लागि १७ जना कर्मचारी सहित अन्य खर्चको व्यवस्था आइसीसीले गर्दै आएको उनले बताए । स्टेडियम, भिआईपी कक्ष, लगायतका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दा बढी खर्च लाग्ने उनको भनाइ छ । आइसीसीले पनि क्यानले विश्वकपको आयोजना गर्न सक्छ भनेर नै दिएकाले अब अब भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक पहल गर्न छलफलमा जुट्ने उनको भनाइ छ । कतिपय संरचनाको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई पनि आह्वान गरिने उनले बताए ।
