बुटवलबाट राजधानी नसार्न कांग्रेस र एमालेको आग्रह
रुपन्देही । संरचना निर्माण नहुँदै बुटवलबाट राजधानी नसार्न रुपन्देहीका राजनीतिक दलहरूले आग्रह गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) रुपन्देहीले आज छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेर दाङमा कुनै संरचना निर्माण नभएका कारण हतारमा राजधानी नसार्न आग्रह गरेका छन् । पूर्वाधार निर्माणका काम सम्पन्न नहुँदै प्रदेश सरकारले अस्थायी मुकाम बुटवलबाट राजधानी दाङ सार्न लागिएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नयाँ सरकार नबन्दै वर्तमान काम चलाउ सरकारले यो काम गर्न नमिल्ने उनीहरूले जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले राजधानी लैजाने जिम्मा संरचना निर्माण भएपछि नयाँ बन्ने सरकारलाई दिनुुपर्ने माग गरेको छ । कांग्रेस रुपन्देहीका सभापति रामकृष्ण खाणले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभाको नियमित काम गर्न संरचना निर्माण नभएको अवस्थामा हतारमा राजधानी सार्दा दैनिक कामकाजमा पर्न सक्ने असरतर्फ प्रदेश सरकार सचेत हुनुुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी एमाले जिल्ला कमिटी रुपन्देहीले पनि विज्ञप्तिमार्फत अस्थायी मुकाम बुटवलमा सुविधा सम्पन्न कार्यालय, संसद् भवन र कर्मचारीको आवास व्यवस्थित रहेका अवस्थामा कुनै संरचना नै नभएको स्थानमा जबरजस्ती राजधानी लैजान खोज्नु गलत कदम भएको ठहर गरेको छ । पार्टीका रुपन्देही अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीले आज विज्ञप्तिमार्फत लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम (राजधानी) बुटवलबाट हतारमा सार्ने प्रदेश सरकारको निर्णय र सक्रियताप्रति नेकपा (एमाले) रुपन्देहीको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नयाँ सरकार र संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्न जोडदार माग गर्नुभएको छ । प्रदेश सरकारले तोकेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई सम्पन्न गरेपश्चात मात्र यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरे । कामचलाउ अवस्थामा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नयाँ सरकार गठन नहुँदै बुटवलबाट सबै मन्त्रालय दाङ सार्ने प्रयास गरेपछि कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन् । स्थायी राजधानी देउखुरीमा पर्याप्त संरचना तयार नहुँदै मन्त्रालय सार्दा समस्या हुने बताउँदै कर्मचारीले सामूहिकरूपमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य सचिवमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । प्रदेशसभाबाट दाङको देखुुरी उपत्यका र अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिकाको राप्ती किनारमा लैजाने निर्णय भए पनि अहिले त्यहाँ संरचना नै निर्माण नभएको अवस्थामा काम गर्न नसकिने कर्मचारीको भनाइ छ ।
सानिमा बैंकको शैक्षिक कर्जा प्रमाणीकरण क्युआर कोडबाट गर्न सकिने
काठमाडौं । सानिमा बैंकले नेपालमै पहिलो पटक क्युआर कोड समाहित शैक्षिक कर्जा स्वीकृति पत्र प्रयोगमा ल्याएको छ । विदेशी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न जाँदा विद्यार्थीहरुले लिने शैक्षिक कर्जाको प्रमाणीकरण बैंकले विभिन्न निकायहरुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, यो प्रकृयालाई सरल र छिटो गर्ने उद्देश्यले क्युआर कोडसहितको कर्जा स्वीकृति पत्र सानिमा बैंकले ल्याएको जनाएको छ । हाल कर्जा स्वीकृति पत्रको प्रमाणीकरण विभिन्न निकायहरुबाट पटक पटक फोन वा इमेल मार्फत हुँदै आएकोमा अब उप्रान्त कर्जा स्वीकृती पत्रमा उल्लेखित क्युआर कोड स्कयान गरी बैंकको आधिकारिक वेबसाइट मार्फत् विश्वको कुनै पनि स्थानबाट केही क्षणमा नै कर्जा प्रमाणित गर्न सकिनेछ । यो प्रविधिले विद्यार्थीको भिसा प्रक्रिया सरल र छिटो गर्न पनि सहयोग मिल्ने बैंकले जनाएको छ ।सानिमा शैक्षिक कर्जा बैंकका सबै शाखाहरुबाट उपलब्ध हुनेछ । बैंकले अधिकतम १ करोडसम्म आकर्षक ब्याजदरमा १५ वर्षसम्मको कर्जा प्रदान गरेको छ । सानिमा बैंकको सातै प्रदेशमा १३० वटा कार्यालयहरु र १२३ वटा ए।टि।एम। सञ्जालहरु रहेका छन् ।
अमेरिकन एम्बेसी युथ काउन्सिलको ‘अपस्कील प्रोजेक्ट’ सम्पन्न
काठमाडौं । अमेरिकन एम्बेसी युथ काउन्सिल नेपालको आयोजनामा मंसिर १० गतेदेखि दाङमा सुरु भएको ‘अपस्कील’ प्रोजेक्ट आइतबार सम्पन्न भएको छ । आठ दिनसम्म सञ्चालन भएको उक्त प्रोजेक्टले दाङको तुलसीपुरस्थित मेट्रो कलेजका विद्यार्थीहरुलाई अतिरिक्त सीप (ट्रेनिङ) प्रदान गरेको छ । ट्रेनिङबाट ७० जना विद्यार्थी लाभान्वित भएका अपस्कील प्रोजेक्टका संयोजक कुलदीप चौधरीले जानकारी दिए । मंसिर १० गतेदेखि सुरु भएको ट्रेनिङको दोस्रो दिन अर्थात मंसिर ११ गते ट्रेनेर थमन बस्नेतले विद्यार्थीहरुलाई ‘लक्ष्य निर्धारण’ सम्बन्धी तालिम दिएका थिए । जहाँ विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो लक्ष्य कसरी निर्धारण गर्नेबारे सिकाइएको थियो । यस्तै, तेस्रो दिन १२ गते कुलदीप चौधरीले ‘प्रभावकारी प्रस्तुतीकरण’का बारेमा विद्यार्थीलाई ट्रेनिङ दिएका थिए भने चौथो दिन ‘नेतृत्व विकास’का लागि सन्दीप भुसालले प्रस्तुति दिएका थिए । यसैगरी, पाँचौं दिन ‘रेज्युम लेखन’का लागि समय खड्का र छैटौं दिन ‘अन्तर्वार्ता’का लागि सम्पदा दाहालले तालिम दिएकी थिइन् । यस्तै, सातौँ दिन ‘डिप्लोमा इन फरेष्टी’का लागि दाङका सहायक वन अधिकृत खिमबहादुर केसी, ‘डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ’का लागि दाङको जयमाता दी स्यानिटरी उद्योगका सञ्चालक प्रशान्त जिसी, ‘डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्टोनिक्स इन्जिनियरिङ’का लागि वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुगमन अधिकृत अविनाश अमर र ‘डिप्लोमा इन फुड एण्ड डेरी एग्रीकल्चर’का लागि प्रशिद्धि एग्रो प्रोसेसिङ प्रालि तथा साकार सौरभ डेरीका सञ्चालक रेशम खड्काले तालिम दिएका थिए । तालिमपश्चात् विद्यार्थीहरुलाई प्रमाणपत्रसमेत वितरण गरिएको थियो । शिक्षा प्राप्त गरे पनि श्रमबजारमा पुग्नका लागि विभिन्न कठिनाइहरु देखिँदै आएको अवस्थामा तालिम सहयोगी बन्ने प्रोजेक्ट हेड कुलदीप चौधरी बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय शिक्षा प्राप्त गरेपनि श्रमबजारमा पुग्नका लागि विभिन्न कठिनाइहरु देखिँदै आएका छन्, यस्तो अवस्थामा शिक्षित युवाहरु सजिलै श्रम बजारमा प्रवेश गर्नका लागि सीप प्रदान गरिएको हो,’ उनले भने । तलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काको प्रमुख आतिथ्यमा उद्घाटन भएको अपस्कील प्रोजेक्ट उपप्रमुख स्यानी चौधरी र प्रोजेक्ट हेट कुलदीप चौधरको अध्यक्षतामा आइतबार सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा जिल्ला युवा परिषद् दाङका अध्यक्ष सुरेश रावत, मेट्रो कलेजका क्याम्पस प्रमुख वसन्त आचार्यलगायतले मन्तव्य राखेका थिए । अमेरिकी एम्बेसी युथ काउन्सिल (युएसवाइसी) अमेरिकी दूताबास काठमाडौँले सन् २०११ मा बनाएको नेपाली युवाहरुको मञ्च हो ।
विद्युतीय सावारी साधनमा सर्वसाधरणहरुको आकर्षण बढ्दै
काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सावारी साधनमा सर्वसाधरणहरुको चासो र आकर्षण बढ्न थालेको छ । गत शुक्रवारदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना भएको इभि नेपाल एक्स्पोमा सर्वसाधरणहरुको आकर्षण देखिएको हो । तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको एक्स्पोमा दैनिक ७ सय भन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन अवलोकन कर्ताहरु आएको आयोजकले बताएको छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन गरी सर्वसाधरणलाई विद्युतीय सवारी साधनको बारेमा जानकारी दिन सफल भएको आयोजकले जानकारी दिए । इभि एक्स्पोका आयोजक नारायण क्षेत्रीले तीन दिन भएको एक्स्पोमा विद्युतीय सवारी साधनप्रति सर्वसाधरणहरुको आकर्षक बढेको देखिएको बताए । उनले एक्स्पोमा आयोजकले अपेक्षा गरेको भन्दा दोब्बर बढी सर्वसाधरणहरु एक्स्पो अवलोनक गर्न आएको बताए । क्षेत्रीले नेपालमा भारतीय कम्पनीका धेरै विद्युतीय सवारीका कम्पनीहरु आउन चाहेको बताए । उनले नेपालमा विद्युतीय सवारी भित्र्याउने मात्रै नभइ विद्युतीय सवारी साधनको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको जानकारी दिए । उनले विद्युतीय सवारीसाधनको लागि सरकारले मुलुकभर चार्जिङ स्टेसन बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले अबको पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पु¥याए मात्रै पनि धेरै नेपाली पैसा नेपाल भित्र नै रहने बताए । त्यस्तै विद्युतीय स्कुटर व्यवसायी विनोदप्रसाद न्यौपानेले पछिल्लो समय मानिसहरुको विद्युतीय सवारीसाधनप्रति आकर्षण बढेकाले एक्स्पोमा सोचेको भन्दा बढी अवलोकनकर्ताहरु आएको बताए । उनले नेपालमा अब विद्युतीय सवारी साधनहरुको भन्दा अरुको सम्भावना कम रहेको जानकारी दिए । उनले विद्युतीय सवारीसाधनप्रति मानिसहरुको आकर्षण बढ्नु सकारात्मक रहेको बताए । त्यस्तै, इभी नेपाल एक्स्पोका मिडिया संयोजक भुषणकुमार श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका मानिसहरु नेपालमा आएर विद्युतीय सवारीसाधनको एक्स्पो गर्दासमेत सर्वसारणको उपस्थित राम्रो रहेको बताए । उनले एक्स्पोमा भएको उपस्थितीले नेपालीहरुको विद्युतीय सवारीसाधनप्रति आकर्षण बढेको बुझ्न सकिने जोड दिए । उनले नेपाल जलविद्युतमा धनी भएकाले अब सबै नेपालीले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै,एक्स्पो अवलोकन गर्न आउने सर्वसाधरणले भने विद्युतीय सवारी साधन चढ्नुपर्ने भएपनि अत्याधिक महँगो भएको गुनासो गरे । उनले सामान्य सर्वसाधरण नेपालीले चढ्नसक्ने गरी राज्यले भन्सार कम गरेर वा मूल्य तोक्न आवश्यक देखिएको बताए । विद्युतीय यातायातको सुविधाले परम्परागत गाडीहरुले निम्त्याउने स्वास्थ्यका साथै जलवायु परिवर्तनका समस्याहरु पनि कम गर्छ । एक्स्पोमा विशेषगरी विद्युतीय कार, विद्युतीय स्कुटर, मोटरसाइकल र साइकल, विद्युतीय बस, विद्युतीय ट्रयाक्टर, विद्युतीय कार्गो लोडर, रिक्सा तथा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन, ब्याट्री तथा अन्य विद्युतीय सामग्रीहरू प्रदर्शनमा छन् ।
४३ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात : कृषि मन्त्रालय
काठमाडौं । हिउँदेबालीका लागि करिब ४३ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको र केही परिमाण मल नेपाल भित्रने क्रममा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले हाल २१ हजार सात सय ६४ मेट्रिक टन युरिया, १९ हजार दुई सय ८६ मेट्रिक टन डीएपी र एक हजार नौ सय ३२ मेट्रिक टन पोटास गरी कुल ४२ हजार नौ सय ८३ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको जानकारी दिए । मौज्दात रहेको यो परिमाणको रासायनिक मलमध्ये कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग ३५ हजार चार सय ४९ मेट्रिक टन मौज्दात छ । जसमा १५ हजार एक सय ७९ मेट्रिक टन युरिया, १८ हजार चार सय ३२ मेट्रिक टन डिएपी र एक हजार आठ सय ३७ मेट्रिक टन पोटास छ । त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसनसँग ६ हजार पाँच सय ६४ मेट्रिक टन युरिया, आठ सय ५४ मेट्रिक टन डिएपी र ९५ मेट्रिक टन पोटास गरी कुल सात हजार पाँच सय ३४ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दाते छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि मल खरिद गर्न सरकारले रु १६ अर्ब विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत् दुई लाख ५७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदका लागि टेण्डर आह्वान भएको थियो । जसमा एक लाख १० हजार मेट्रिक टन मल आयात भई ८६ हजार पाँच सय मेट्रिक टन बिक्रीसमेत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड ५७ हजार दुई सय १२ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसनले २९ हजार ३३ मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री गरिसकेका छन् । साथै, २० हजार मेट्रिक टन युरिया पुसको पहिलो हप्ता नेपाल आइपुग्ने पनि कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । टेन्डर भएको बाँकी मल माघ तथा फागुन महिनामा नेपाल आइपुग्ने जानकारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसनले मन्त्रालयलाई दिएका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलमध्ये पाँच हजार मेट्रिक टन भैरहवा र वीरगञ्ज नाकामा आइसकेको तथा १० हजार मेट्रिक टन मल विशाखापटनमबाट नेपालका लागि निकासी भैसकेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नबिल बन्यो एक्जिम बैंकको व्यापार सहायता कार्यक्रमको सदस्य, नेपालकै पहिलो
काठमाडाैं । नबिल बैंकले एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ इन्डिया (एक्जिम बैंक) को नयाँ व्यापार सहजीकरण पहल ‘व्यापार सहायता कार्यक्रम (ट्याप)’ अन्तर्गत सदस्य बैंकको मान्यता प्राप्त गरेको छ । एक्जिम बैंकबाट यस्तो सुविधा पाउने नबिल नेपालको पहिलो र एकमात्र बैंक हो । एक्जिम बैंकले सूक्ष्म जोखिम समीक्षापछि नबिल बैंकलाई व्यापार सहायता अन्तर्गत सदस्यता प्रदान गरेको हो । यो सम्झौताले नेपाल र भारतबीच बढ्दो व्यापारलाई सहज बनाउने, नेपाल र भारतबीचको बढ्दो आर्थिक संलग्नतालाई सुदृढ गर्ने, आयात निर्यातलाई सहजीकरण गरी अवसर खोल्ने नबिल बैंकको विश्वास रहेकाे जनाएकाे छ । यो सुविधा अन्तर्गत एक्जिम बैंकले नबिल बैंकको भुक्तानी दायित्वको समर्थनमा भारतमा लेटर अफ क्रेडिट स्वीकार गर्न पेमेन्ट ग्यारेन्टी जारी गर्नेछ । यसले गर्दा पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको वैदेशिक साख जोखिम र सिमित पहुँचलाई सहजीकरण गर्न टेवा पुग्नेछ र वित्तीय संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी सीमापार व्यापारसम्बन्धी कारोबारहरुलाई सहज गर्ने बैंकले जनाएकाे छ । एक्जिम बैंक आयात–निर्यात वित्तपोषणमा संलग्न संस्थाहरुको कामको समन्वय गर्ने भारत सरकारको मुख्य वित्तीय संस्था हो । भारतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीलाई प्रवद्र्धन, वित्तपोषण र सहजीकरण गरेर विश्व अर्थतन्त्रसँग भारतको पहुँच सहज बनाउन वर्षौंदेखि एक्जिम बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । देशभर बैंकका २३३ शाखा कार्यालय, २६९ एटीएम, असंख्य पोस (पीओएस) टर्मिनल, रेमिट्यान्स एजेन्ट र २०० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय कर्रेसपन्डेन्ट बैंकिङ सञ्जालमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
भारतको एउटा विश्वविद्यालय र कलेजलाई फार्मेसी काउन्सिलले राख्यो कालोसूचीमा
काठमाडौं । भारतको एउटा विश्वविद्यालय र कलेजलाई नेपाल फार्मेसी परिषदले कालोसूचीमा राखेको छ । एक सूचना प्रकाशित गर्दै परिषदले भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा रहेको आइसी युनिभर्सिटी र उडिसामा रहेको गजपति कलेज अफ फार्मेसीलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ । परिषदले भारतमा रहेका ती युनिभर्सिटी र कलेजमा अध्ययन गरेको शैक्षिक योग्यतालाई मान्यता दिन नसकिने जनाएको छ । निरिक्षण टोली द्वारा अनुसन्धान पश्चात पेश गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा सो निर्णय लिएको परिषदले जनाएको छ ।
घर बनाइदिने प्रलोभन देखाएर लाखौँ रुपैयाँको ठगी
रुपन्देही । रुपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्र मर्चबारका स्थानीयलाई एक युवाले घर बनाइदिन्छु भन्दै लाखौँ ठगी गरेका छन् । विदेशीदाताबाट सहयोग लिई घर बनाइदिने आश्वासन दिँदै रजिष्ट्रेशनका लागि लाखौँ असूल गरी अहिले ती युवा फरार छन् । रकम दिएर घर निर्माणको आशमा रहेका मर्चबार तथा लुम्बिनीका स्थानीय अहिले आफ्नो रकम फिर्ता लिन प्रशासनिक निकाय धाइरहेका छन् । सम्मरीमाई गाउँपालिका–७ बस्ने मकसुद मुसलमानले कोटहीमाई, सम्मरीमाई तथा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका एक सयभन्दा बढी स्थानीयलाई ठगी गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा उजुरी परेको छ । मर्चबारको भैँसागाहन बस्ने उनी आफ्नो छेउछाउका गाउँमा घर बनाइदिने भन्दै विपन्न परिवारलाई आश्वासन दिने र फारम भर्नुपर्ने भन्दै रकम माग गर्दथे । उनले फारम भर्न र अन्य प्रक्रियाका लागि भन्दै प्रतिव्यक्ति एक लाख ५५ हजार रुपैयाँ सम्म रकम लिने गरेको पीडितहरुले बताएका छन् । कोटहीमाई गाउँपालिका–१ सिपवा बस्ने जमिरुन निशाको नौ जनाको परिवार एउटै कोठामा गुजारा गरिरहेको थियो । दैनिकजसो टोलमा आउने मकसुदको प्रलोभनमा उनी परे र उनले घर बन्ने आशमा कृषि विकास बैंकबाट एक लाख आठ हजार रुपैयाँ कर्जा लिएर मकसुदलाई बुझाए । रकम बुझाएदेखि मकसुद सम्पर्कमा नआएको जमिरुनले बताए । दैनिक ज्यालादारी गरी खाने उनको परिवारलाई अहिले बैंकको ब्याजले पिरोलेको छ । रकम लिएको कुनै रसिद वा कागजसमेत नपाएको जमिरुनको भनाइ छ । कोटहीमाई–१ कै परस्पुर बस्ने ८० वर्षीय मंहगु हरिजन र उनकी श्रीमती सिगारीले ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबाट पाएको रकम घर बनाइदिने आश्वासपछि प्रलोभनमा परेर ५४ हजार रुपैयाँ मकसुदलाई बुझाएको जानकारी दिए । मकसुदले रकम, नागरिकताको प्रतिलिपि र फोटो सङ्कलन गर्न तथा जग्गा नापजाँच गर्न कर्मचारीसमेत राखेको पीडितले बताएका छन् । ठगीमा परेका पीडितहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गत कात्तिक २१ गते नै यसबारे उजूरी दिएका छन् । सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सक्कलै निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले इलाका प्रहरी कार्यालय मर्चवारलाई निज मकसुदलाई पक्राउ गर्न पत्राचार गरेको थियो । प्रक्रियामा गए पनि न्याय नपाएको पीडितको आरोप छ । पत्र आए पनि प्रहरीले मकसुदलाई पक्राउ गर्न तदारुकता नदेखाएको निवेदक प्रेमलाल कोहारको आरोप छ । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१० महिलवारका प्रेमलाल कोहार, माया कुर्मी, गुडिया लोध र गीता हरिजनलगायतले संयुक्त निवेदन दिएका छन् । पक्की घरको आशमा ऋण लिएर मकसुदलाई जनही एक लाख ५५ हजार रुपैयाँ दिएको निवेदकहरुको भनाइ छ । यस विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय मर्चवारका प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक तेजबहादुर खत्रीले पटक–पटक प्रहरी मकसुदको घर पठाउँदा पनि फेला पर्न नसकेको बताए । रासस
