भूमी वर्गीकरणको काम सकियो, अब जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने
धनुषा । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले भूमि वर्गीकरण कार्य टुङ्ग्याएको छ । वर्गीकरणअनुसार वडा नम्बर १ देखि १४ सम्मको जग्गा गैरकृषि र वडा नम्बर १२ को केही जग्गालाई कृषि क्षेत्रमा राखिएको छ । अब रोकिएको कित्ताकाट मालपोत र नापी कार्यालयबाट फुकुवा हुनेछ । जनकपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायतले भूमि वर्गीकरणसम्बन्धी निर्णय गर्न उपमहानगरपालिकासित माग गर्दै आएका थिए । उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहले जग्गा वर्गीकरणको निर्णय भइसकेको बताए । ‘जग्गा वर्गीकरणको क्रममा सरकारले निर्धारण गरेको बसोबास क्षेत्रको आठ धुर जग्गा कित्ताकाट हुने यथावत छ, कृषि क्षेत्रको जग्गा दुई कट्ठाभन्दा कम्तीको कित्ताकाट हुँदैन,’ उनले भने । वडा नम्बर १५ देखि २५ सम्मको जग्गामा कृषि र गैरकृषि क्षेत्र विभाजन गरिएको उनले बताए । “जग्गा धनीले आफ्नो जमिन कृषि योग्य क्षेत्रमा राख्न चाहे उपमहानगरपालिकामा निवेदन दिन सक्छन्”, मेयर साहले भने । जग्गाको वर्गीकरण भए पनि करमा कुनै प्रकारको वृद्धि नगरिएको उनले बताए । जग्गा वर्गीकरण गरिएको निर्णय शुक्रबार नापी र मालपोत कार्यालयलगायतका निकायमा पठाइएको प्रमुख साहले जानकारी दिए । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको थियो जसले गर्दा जग्गाको बेचबिखनसमेत रोकिएको थियो । उपमहानगरपालिकाले वर्गीकरण टुङ्ग्याएपछि केही दिन जग्गाको खरिदबिक्रीमा तीव्रता आउने बताइएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले वर्गीकरण टुङ्ग्याए पनि धनुषा जिल्लाका अधिकांश पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेको छैनन् ।
डेढ अर्बको लागतमा अमलेखगञ्जमा पेट्रोल ट्याङ्की निर्माण हुने, चोरी चैट भएपछि निगमलाई मासिक १५ करोड बचत
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले बाराको अमलेखगञ्जमा पेट्रोल भण्डारणका लागि छुट्टै भण्डारण गृह (ट्याङ्की) निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ । विसं २०७६ भदौ २४ गते भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको बाराको अमलेखगञ्जसम्म ६९ किलोमिटर ‘मल्टी पाइप लाइन’ विस्तार गरेर डिजेल ल्याउन सुरु गरेको निगमले पेट्रोल भण्डारणका लागि छुट्टै भण्डारण गृह निर्माण गर्ने तयारी थालेको हो । पाइपलाइन विस्तार भएको ६९ किलोमिटर क्षेत्रमध्ये भारतमा ३३ र नेपालमा ३६ किलोमिटर भूभाग पर्दछ । उक्त पाइपलाइन विस्तारका लागि भारतीय आयल निगमले दुई अर्ब भारतीय रुपैँया खर्च गरेको थियो । एउटै पाइपलाइनबाट पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल ल्याउन मिल्ने भए पनि भण्डारणका लागि छुट्टै भण्डारण गृह नहुँदा पेट्रोल र मट्टितेल पाइपलाइनबाट ल्याउन समस्या भएको थियो । अमलेखगञ्जमा पेट्रोल र मट्टितेलको लागि भण्डारण गृह नहुँदा पाइपलाइनको उपयोग ५० प्रतिशतभन्दा कम भएको छ । अमलेखगञ्जमा हाल डिजेल भण्डारणका लागि दुई ४५ लाख लिटरका ट्याङ्की, एक ४१ लाख तथा अर्को ३९ लाख लिटरको ट्याङ्की रहेको छ । उक्त क्षेत्रबाट हाल एकैपटक २१ गाडीले डिजेल भर्न पाउँछन् । पाइपलाइनमार्फत भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म डिजेल ल्याँउदा निगमको वार्षिक दुई अर्ब रकम बचत हुँदै आएको छ । नेपाल आयल निगम अमलेखगञ्जका प्रमुख इन्जिनियर प्रदीपकुमार यादव पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउनका लागि आयल निगमले छुट्टै भण्डारण गृह बनाउन सुरु गर्न लागेको बताउँछन् । ‘पेट्रोल भण्डारण गृह निर्माण गर्नका लागि हामीले भारतीय निर्माण व्यवासायी कम्पनी र भारतीय आयल निगमका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने । निगमले पेट्रोलको भण्डारण गृह निर्माणका लागि मङ्सिर २३ (हिजो)मात्र भारतीय निर्माण कम्पनी र भारतीय आयल निगम पटनाका प्रमुखसँग भेटेर छलफल गरेको छ । पाइपलाइन बनाएर पूर्णरुपमा प्रयोग गर्नका लागि पेट्रोल भण्डारण गृह बनाउन लागिएको इन्जिनियर यादवको भनाइ छ । उनले सन् २०२४ को जनवरीसम्म पेट्रोल भण्डारण गृह सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन लागिएको बताए । डिजेलका लागि भारत सरकारको अनुदानमा भण्डारण गृह निर्माण गरिदिए पनि पेट्रोल भण्डारणका लागि भने नेपाल आफैँले भण्डारण गृह बनाउन लागेको हो । त्यसका लागि एक अर्ब ५४ करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने निगमले जनाएको छ । यस्तै, भारतले पनि अनुदानस्वरुप ८० करोड भारतीय रुपैयाँमा छुट्टै पेट्रोल ट्याङ्की निर्माण गरिदिने भएको छ । अमलेखगञ्जमा पेट्रोल भण्डारण गृह निर्माण भएसँगै नेपाल आयल निगमको मासिक १२ देखि १५ करोड तथा वार्षिक रु एक अर्ब ५० करोड रकम बचत हुनेछ । हाल अमलेखगञ्ज डिपोबाट डिजेल तथा पेट्रोल सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसहित पोखरा, भैरहवा, चितवन, विराटनगरलगायतका क्षेत्रमा जाने गरेको छ । निगमका अमलेखगञ्ज प्रमुख यादव भारतको मोतीहारीदेखि नेपालको सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपसमेत विस्तार गर्नेबारे परामर्श भइरहेको बताउँछन् । १२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा ग्यास पाइप तथा स्टोरेजको काम हुने उनको भनाइ छ । नेपालबाट हाल ग्यास ढुवानी गर्दा वार्षिक ६ अर्ब खर्च हुँदै आएको छ । निगम अमलेखगञ्जका मेकानिकल इन्जिनियर प्रशान्त भट्टराई निगमको अमलेखगञ्ज डिपोबाट देशको ७० प्रतिशत भूभागमा पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेल जाने गरेको बताउँछन् । ‘अमलेखगञ्ज डिपोबाट दैनिक ६० लाख लीटर डिजेल तथा २० लाख लिटर पेट्रोल वितरण हुँदै आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो परियोजना सञ्चालनमा आएपछि नेपाल–भारतको रक्सौल नाकामा देखिने जामको समस्या हट्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थमा हुने चोरी तथा अनियमितता हटेर जाने विश्वास निगमले लिएको छ । रासस
काठमाडौंमा तेस्रोपटक मेलम्चीको पानी, पानीसँग काठमाडौं (फोटोफिचर)
काठमाडौं । मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा तेस्रो पटक वितरण भएसँगै यतिबेला उपत्यकावासीहरु हर्षित छन् । पानीको हाहाकार हुने काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी वितरण भएसँगै उपत्यकावासीको मुहार पानी छैन भन्ने चिन्ताबाट मुक्त भएको छ । अरु दिन उनीहरुको मुहार उल्लासमय स्पष्ट देख्न सकिन्छ । पानी वितरण शुरु भएसँगै उपत्यकाका विभिन्न धाराहरुमा पानी थाप्न बिहानैदेखि मानिसहरुको भीड छ । पानी वितरण भएको दिन (शुक्रवार) दिउँसोदेखि नै काठमाडौंका सार्वजनिक स्थानमा रहेका धाराहरुमा पानी थाप्नेहरुको संख्या उल्लेख्य थियो । पानीको अभाव खड्किरहने काठमाडौं उपत्यका यतिबेला मेलम्चीको पानी वितरणसँगै राहत महशुस गरिरहेको छ । शुक्रवार खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले मेलम्चीको खानेपानी पुनः वितरण शुभारम्भ गरे । शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले काठमाडौंवासीलाई अस्थायी रुपमै भएपनि १२ महिना नै पानी खुवाउने प्रतिवद्धता जनाए । मेलम्चीको पानी महांकाल पानी पोखरीबाट ८५ लाख लिटर, ललितपुर खुमलटार नयाँ पोखरीबाट १ करोड ९० लाख लिटर, बालाजु पुरानो पोखरीबाट ३६ लाख, कीर्तिपुर नयाँ पोखरी ६० लाख, टिगानी मध्यपुर थिमी नयाँ पोखरीबाट ३० लाख, कटुञ्जे भक्तपुर नयाँ पोखरीबाट ६० लाख, बाँसबारी महाराजगञ्ज पुरानो पोखरीबाट २० लाख, पानी पोखरी महाराजगञ्ज नयाँ पोखरीबाट ४५ लाख, मिनभवन पुरानो पोखरीबाट ३० लाख लिटर र अनामनगर पुरानो पोखरीबाट २७ लाख लिटर गरी कुल ५ करोड ८३ लाख लिटर पानी वितरण हुनेछ । हाल काठमाडौं उपत्यकामा खोनेपानीको माग दैनिक ४३ करोड लिटर भएपनि आपूर्ति करिव १२ करोड लिटर मात्रै रहेको थियो । तर शुक्रवारबाट मेलम्ची आयोजनाबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी वितरणसँगै अवस्था केही सहज हुनेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट उपलब्ध हुने १७ करोड लिटर खानेपानी पानी भण्डारण पोखरीबाट काठमाडौं महानगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र प्रथम चरणमा २४ सै घण्टा काठमाडौं उपत्यका लिमिटेडले बिस्तार गरेको पुरानो पाइपलाइनबाट आलोपालो पानी वितरण हुनेछ । फोटो स्रोत : न्यूज एजेन्सी नेपाल ।
पुरुष बनाउने जीन समाप्त हुँदै, संसारमा महिला मात्रै अस्तित्वमा रहनसक्ने
एजेन्सी । मानव र अन्य स्तनधारी प्राणीहरूको लिंग वाई क्रोमोजोममा निर्भर रहन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको लिंगको निर्धारण क्रोमोजममा निर्भर रहन्छ । प्रोसिडिङ्स अफ द नेशनल एकेडेमी अफ साइन्समा प्रकाशित अनुसन्धानका अनुसार पुरुषमा वाई क्रोमोजोम बिस्तारै हराउँदै गएको छ । यसको स्थानमा नयाँ लिंग जीन विकास भएन भने पुरुष संसारबाट लोप हुने वैज्ञानिकहरुको अनुमान रहेको छ । वाई क्रोमोजोमले बच्चाको लिंग निर्धारण गर्छ मानिस र अन्य स्तनधारीको कुरा गर्दा स्त्री जातिसँग दुईवटा एक्स क्रोमोजोम हुन्छन् । तर, पुरुषमा भने एक्स क्रोमोजोमसँगै सानो वाई क्रोमोजोम पनि हुन्छ। एक्स क्रोमोजोममा ९ सय वटा जीनहरू हुन्छन् । लिंग निर्धारणसँग यसका कुनै सरोकार राख्दैन । वाई क्रोमोजोममा ५५ वटा जीनहरू हुन्छन् । यो क्रोमोजोम आकारमा सानो हुन हुन्छ, तर यसको काम ठूलो र महत्त्वपूर्ण छ। यसमा एक आवश्यक जीन एसआरवाई हुन्छ, जसले गर्भधारण भएको १२ हप्तापछि बच्चामा अण्डकोषको विकास गर्न भूमिका निर्वाह गर्छ । भ्रूणमा यी अण्डकोषले पुरुष हर्मोनको उत्सर्जन गर्दछ, जसको कारण पुरुष लिंग भएको बच्चा जन्मन्छ। हराउँदै छ वाई क्रोमोजोम अनुसन्धानका अनुसार पुरुष मानव र अन्य स्तनधारीहरुमा वाई क्रोमोजोम घट्दै गएको छ । यो अनुमान अस्ट्रेलियाली प्लैटिपसद्वारा गरिएको छ। यिनीहरुमा एक्स र वाई क्रोमोजोमको जिन संख्या बराबर रहेको हुन्छ । यसबाट वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन की कुनै समय मानिसमा पनि एक्स र वााई क्रोमोजोमको जीनको संख्या बराबर थियो। यसको मतलब वाई क्रोमोजोममा पनि ५५ को सट्टा ९०० वटा नै जिन थिए । यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि १६ करोड ६० लाख वर्षमा मानिसले वाई क्रोमोजोमका ८४५ जीन गुमाएको छ । यसको मतलब हामीले प्रत्येक १० लाख वर्षमा वाई क्रोमोजममा हुने ५ वटा जीनहरु गुमाइरहेका छौं । यदि वाई क्रोमोजमबाट जीनको संख्या घट्ने क्रम आगामी १ दशमलब १ करोड वर्षमा वाई क्रोमोजम पूर्ण रुपमा नस्ट हुने वैज्ञानिकहरुले अनुमान गरेका छन् । मुसामाथि अध्ययन मुसाका दुई प्रजातिले वाई क्रोमोजोम गुमाए पनि अझै लोप भएका छैनन् । यी पूर्वी युरोपका मोल वोल्स र जापानको स्पाइनी मुसा हुन्। शोधकर्ताहरूले तिनीहरूमा एक्स क्रोमोजोम मात्र फेला पारेका छन्। ती मुसामा एसआरवाई जीन पनि भेटिएको छैन । वैज्ञानिकहरूले मोल वोल्स मुसामा एसओएक्स नाइन भनिने यौन जीन भएको पत्ता लगाएका छन्। पुरुष मुसामा यो जीनसँग डुप्लिकेट डीएनए भेटियो। सोहीमार्फत नै एसवोएक्स नाइन जीनले एसआरवाई जस्तै काम गर्ने गरेको छ । सोही डीएनए गतिविधिले भाले र पोथी मुसालाई एकअर्काबाट अलग गर्छ। भविष्यमा यो सम्भव छ कि मानिसमा पनि कुनै दोस्रो जीन एसआरवाई जीनको विकास हुन सक्छ अथवा कुनै नयाँ लैंगिक जीनको विकास हुनसक्छ ।
श्रीलङ्कालाई एफडिआईको रूपमा ५२३ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त
एजेन्सी । श्रीलङ्काले यस वर्षको पहिलो छ महिनामा ५२३ मिलियन अमेरिकी डलर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्राप्त गरेको एक छ। श्रीलङ्काका लगानी बोर्ड (बीओआई) का वरिष्ठ अधिकारी निरोसानीले यो सरकारले तोकेको वार्षिक लक्ष्यको ५२.३ प्रतिशत रहेको बताएकी छन् । निरोसानीले बीओआई अन्तर्गत एक हजार ५५० कम्पनी दर्ता भएकाले ५ लाखभन्दा बढी रोजगारी सृजना भएको समेत उल्लेख गरेकी छन् । श्रीलङ्काले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न १५ वटा स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रहरू बनाएको छ र सरकारले देशलाई थप लगानीमैत्री बनाउन केही कानूनहरू पुनरावलोकन गर्न खोजिरहेको बताएकी छन् । उनका अनुसार सन् १९७८ देखि २०२२ को मध्य सम्ममा श्रीलङ्काले २०।६ बिलियन अमेरिकी डलर एफडीआईको रूपमा प्राप्त गरेको छ।
एक स्थानीय तहमात्र कार्यक्षेत्र भएका आधाभन्दा बढी सहकारी गायब
दोलखा । एक स्थानीय तहमात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमध्ये आधाभन्दा बढी कहाँ छन् भन्ने सूचना स्थानीय सरकारलाई नै नभएको पाइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय अनामनगरले शुक्रबारदेखि दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटमा आयोजना गरेको ‘सुशासनको प्रवद्र्धनमा सहकारी संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापन’ विषयक दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीमा स्थानीय तहमा सहकारी हेर्ने शाखा प्रमुखले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। कार्यक्रममा दोलखाको सदरमुकामस्थित भीमेश्वर नगरपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद सेढाइँले राज्य पुनसंरचनासँगै डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट नगरपालिकामा ७८ सहकारी छन् भनी नाम, फाइललगायत विवरण प्राप्त भएको बताए। त्यसमध्ये हाल ३० वटा सहकारीमात्र भेटिएको जानकारी पनि कार्यक्रममा उनले गराए। ‘नगरपालिकामा अरु सहकारी कहाँ छन् भन्ने जानकारी अझै पाउन सकिएको छैन, हाल ३० वटालेमात्र नियमितरुपमा काम गरिरहेका छन्, सहकारीका सञ्चालकको नाम र सम्पर्क नम्बर मिल्दैन, ती सहकारीलाई कसरी खोज्ने ? नगरपालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी सहकारी स्थापना भइसकेकाले दर्ता रोकेका छौँ, सहकारीलाई एकीकरण ९मर्जर० गर्ने अभियानमा छौँ, धेरै स्थानीय तह हेर्ने सहकारीको आवश्यकता किन छ ? यसमा प्रदेशले सोच्नुपर्छ’, उनले भने। यो समस्या दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकामा मात्र होइन रामेछापको रामेछाप नगरपालिकामा पनि रहेको पाइएको छ । नगरपालिकामा सहकारी शाखा हेर्ने हरिभगत श्रेष्ठ पनि पहिले डिभिजन सहकारीमा दर्ता भई राज्य पुनसंरचनापछि नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रमा आएका सहकारीमध्ये आधाभन्दा बढी कहाँ छन् भन्ने थाहा पाउन नसकिएको बताउँछन् । रामेछापकै गोकुलगङ्गा गाउँपालिकामा सहकारी र कृषि शाखा प्रमुखका रुपमा कार्यरत छिरिङ लामाको समस्या पनि यही हो । सहकारीका सूची र फाइल आयो तर स्थानीय तहमा धुइँधुइँ खोज्दा पनि ती सहकारी भेटिएनन् । ती सहकारी कसरी खोज्ने कर्मचारीको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । यस्ता समस्याको समाधान स्थानीय सरकार आफैँले गर्नसक्ने बताउँछन् । संवैधानिक कानुनको ज्ञातासमेत रहनुभएका समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अध्यक्ष काशीराज दाहाल । स्थानीय सरकारले आफैँ कानुन बनाएर कार्यक्षेत्रका सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्नसक्ने उनको भनाइ थियो । सहकारीमा समस्या नआओस् भनेर नै समितिले सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी गोष्ठीको कार्यक्रम लिएर सातै प्रदेशमा जागरणमूलक अभियान चलाएको जनाइएको छ । सहकारी ऐन, कानुनअनुसार नचल्दा करिब एक हजार सहकारी समस्याग्रस्त भएको अनौपचारिक जानकारी पाएपनि हालसम्म १२ वटालाई मात्र सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सरकारले घोषणा गरेका १२ वटा सहकारीमध्ये सोसाइटल वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सबै वचतकर्तालाई समितिले वचत फिर्ता दिएको छ । करिब ८० प्रतिशत सहकारीको नियमन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएकाले सातै प्रदेशका स्थानीय तहमा पुगेर सुशासनसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम गर्न लागिएको समितिको कार्यालयका प्रमुखसमेत रहेका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए । दोलखामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको दुई दिने कार्यक्रममा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापका गरी १४ स्थानीय तहका सहकारी हेर्ने कर्मचारी, जिल्ला सहकारी सङ्घका पदाधिकारी गरी करिब ५० जनाको सहभागिता छ । स्थानीय तह वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड जिल्ला शाखा रामेछापका अध्यक्ष जगन्नाथ दाहालले स्थानीय तहले समस्यामा परेका सहकारीको वास्ता नगरी नयाँ दर्ता गर्न थालेकाले समस्या झन् बढ्न सक्ने देखिएको बताए । दर्ता गर्नेले नै सहकारी व्यवस्थापनको काम गरे विभिन्न खालका समस्या नआउने उनको भनाइ थियो । ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहको जिम्मामा भए पनि त्यसअनुरुप काम हुन नसकेको गुनासो सहकारी अभियानकर्मीले गर्दै आएका छन् । मन्थली नगरपालिकामा सहकारी शाखा हेर्ने उज्ज्वल पोखरेलले दर्ता भई काम नगरेका ६० वटा सहकारीलाई गत वर्ष स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी दिए । कतिपय सहकारी ऋण डुब्यो पालिकाले उठाइदिनुप¥यो भनी आएकाले त्यस्तालाई सक्दो सहयोग गरिएको पनि उनले बताए। संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्र हेर्ने शाखा स्थानीय तहमा हेपिएको र चेपिएको अवस्थामा रहेको गुनासो कार्यक्रमका सहभागीहरुले गरेका छन् । स्थानीय तहमा कुनै कर्मचारीलाई तह लगाउन सहकारी हेर्ने शाखामा राख्ने गरिएको अनुभव पनि कर्मचारीले सुनाएका छन् । यस्तो समस्या समाधानका लागि निजामती सेवामा सहकारी समूहको व्यवस्था गरिनुपर्ने मिलीजुली वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका कार्यकारी प्रमुख ईश्वर न्यौपानेले माग गरे। लामो समयदेखि सहकारी अभियानमा लाग्नुभएका समितिको सञ्चालक सदस्यसमेत रहनुभएका डीबी बस्नेत स्थानीय तहमा सहकारी हेर्ने कर्मचारीलाई अन्त पठाई नयाँ कर्मचारी ल्याउँदा काममा समस्या आउने गरेको बताउँछन् । यस्तो समस्या समाधानका लागि सहकारी हेर्ने कर्मचारीलाई सहकारी नै हेर्ने गरी मात्र सरुवा गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ । सहकारी विभागसँग सहकारीका बारेमा सही तथ्याङ्क पनि नभएको जिल्ला सहकारी सङ्घ रामेछापका अध्यक्ष हिमाल ढुङ्गेलले बताए । विभागले रामेछापमा दुई सय ५३ सहकारी छन् भन्ने तथ्याङ्क राखेर बसे पनि चार सय ५० भन्दा बढी सहकारी रहेको जानकारी उनले गराए।
फिल्म हलमा विश्वकप फुटबल नदेखाउन चलचित्र बोर्डको निर्देशन
काठमाडौं । कतारमा जारी विश्वकप फुटबलअन्तर्गतको अन्तिम आठदेखिको खेल फिल्म हलमा नदेखाउन चलचित्र विकास बोर्डले सचेत गराएको छ । हलले विश्वकप देखाउने तयारी गरेको चर्चाबीच बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीले शुक्रबार पत्राचार गर्दै फिल्ममात्रै प्रदर्शन गर्ने अधिकार रहेको भन्दै विश्वकप फुटबलको लाइभ प्रसारण गरे कारबाही गरिने चेतावनी दिए । ‘चलचित्र प्रदर्शन गर्न दिइने इजाजतपत्रको अनुसूची–७ मा व्यवस्था भएको चलचित्र प्रदर्शन गर्न दिइने इजाजतपत्रको खण्ड–७ मा इजाजतपत्रवालाले पालना गर्नुपर्ने शर्तबमोजिम मात्र चलचित्र घरमा चलचित्र प्रदर्शन गर्नुहुन सूचित गरेका छौँ’, अध्यक्ष केसीले भने । बोर्डले नियमको पालना नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै पत्रको बोधार्थ सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल चलचित्र सङ्घलाई समेत दिएको छ ।
हाम्रा नेता र कार्यकर्तालाई रिहाई गरे सरकारमा सहभागी हुन तयार छौं : नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने बताएको छ । शुक्रबार अपरान्ह काठमाडौंमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले रेशमलाल चौंधरीलगायतका जेलमा रहेका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गरे सरकारमा सहभागी हुन सकिने निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता चौंधरीलगायतलाई जेलबाट रिहाई गरे आफूहरु सरकारमा सहभागी भई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सहभागी हुने निर्णय गरिएको पार्टीका महासचिव रतन थापाले जानकारी दिए । पार्टीका अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ ३ सिटमा विजय हासिल गरेको छ ।
