७ प्रतिशत ब्याजदरमा निफ्रा बैंकको ५ अर्बको ऋणपत्र बिक्री खुला
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर (निफ्रा) बैंकले आज (मंसिर २९ गते, बिहीबार) देखि ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । बैंकले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ वर्ष अवधि भएको ‘निफ्रा उर्जा ऋणपत्र ७ प्रतिशत २०८५र८६’ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको हो । बैंकले ७ वर्ष अवधि भएको वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५० लाख कित्ताले हुन आउने ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्काशन गरेको छ । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् ३० लाख कित्ताले हुन आउने ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम ब्यक्तिगत तवरबाट बिक्री गरिनेछ । यस्तै, ४० प्रतिशत अर्थात् २० लाख कित्ताले हुन आउने २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्रमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन पाउनेछन् । जसमा ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख कित्ता सामुहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले छिटोमा पुस ४ गतेसम्म र ढिलोमा पुस १४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम २५ कित्ता र अधिकतम १ लाख कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल रहेको छ । बैंकको ऋणपत्रलाई इक्राएनपी आईआर आइआर त्रिपल बी रेटिङ्ग प्रदान गरको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरी सम्पूर्ण आस्बा सेवा दिइरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएको शाखा कार्यालयबाट सि आस्बा प्रणालीबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
विश्वको सबैभन्दा धनी बने बर्नार्ड अर्नाल्ट, एलन मस्क दोस्रो नम्बरमा
एजेन्सी । एलोन मस्क अब विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको रुपमा रहेनन् । फ्रान्सेली अर्बपति लुइस भिटन मोएट हेनेसीका सीईओ बर्नार्ड अर्नाल्टले उनलाई पछि पार्दै पहिलो नम्बरमा पुगेका छन्। मस्कको नेटवर्थमा आएको गिरावटका कारण टेस्लाको शेयर मूल्य तल झर्नु र एलभिएमएचको शेयर मूल्यले उचाई लिँदा सो अवस्थाको सिर्जना भएको हो । ब्लुमबर्ग बिलियनियर्स इन्डेक्स र फोर्ब्स दुबैमा मस्क दोस्रो नम्बरमा झरेका छन् । ब्लूमबर्गका अनुसार अर्नाल्टको कुल सम्पत्ति अहिले १७१ बिलियन डलर रहेको छ । जबकि एलन मस्कको कुल सम्पत्ति १६४ बिलियन डलर रहेको छ । त्यस्तै, भारतीय अर्बपति गौतम अडानी १२५ अर्ब डलर कुल सम्पत्तिका साथ तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विश्वका अर्का धनी अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस र बिल गेट्स रहेका छन्। दुवैको कुल सम्पत्ति ११६ अर्ब डलर रहेको छ। फोर्ब्सका अनुसार मस्कको कुल सम्पत्ति १७६.८ बिलियन डलर रहेको छ। सबैभन्दा धनी व्यक्तिको सूचीमा दोस्रो स्थानमा आउनुअघि उनको कुल सम्पत्ति लगभग १८५ बिलियन डलर थियो। अब अर्नाल्टको कुल सम्पत्ति १८८.६ बिलियन डलर पुगेको छ। तर, मस्क अझै गौतम अडानीभन्दा धेरै अगाडि छन् । अडानीको कुल सम्पत्ति १३४.२ बिलियन डलर छ। भारतीय अर्का पुँजीपती मुकेश अम्बानी ९२.५ बिलियन डलर सहित विश्वका आठौं धनी व्यक्तिको सूचीमा रहेका छन् । को हुन् बर्नार्ड अर्नाल्ट ? बर्नार्ड अर्नाल्टलाई आधुनिक लक्जरी फेसन उद्योगको गडफादरको रुपमा मानिन्छ। उनी विश्वको सबैभन्दा ठूलो फेसन समूह लुइस विटन मोएट हेनेसीको संस्थापक अध्यक्ष र सबैभन्दा ठूला सेयरहोल्डर हुन् । बर्नार्ड अर्नाल्टको समूह लुइस भिटन बजार क्यापको हिसाबले आफ्नो निकटतम प्रतिद्वन्द्वी केरिङभन्दा झण्डै चार गुणा ठूलो रहेको छ ।
न्युजिल्याण्डमा चुरोट खरिदमा आजीवन प्रतिबन्ध
एजेन्सी । न्युजिल्याण्ड सरकारले जनस्वास्थ्य रक्षालाई केन्द्रमा राखेर चुरोट खरिदमा आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको छ । विशेष गरी युवावर्गलाई लक्ष्यित गरी सरकारले त्यसमा आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको हो । सुर्तीजन्य धूमपानलाई चरणबद्धरूपमा नियन्त्रण गर्न सरकारले पारित गरेको कानुनअनुसार अब सन् २००९ जनवरी १ वा त्यसपछि जन्मेका कसैलाई पनि सुर्ती वा चुरोट बेच्न पाइने छैन । यसको अर्थ अब चुरोट किन्न न्यूनतम उमेर बढ्दै जानेछ । सैद्धान्तिक रूपमा, अब ५० वर्ष पछि चुरोटको प्याकेट किन्न खोज्ने जोकोहीले आफू कम्तीमा ६३ वर्ष पुगेको परिचयपत्र देखाउनुपर्नेछ । स्वास्थ्य अधिकारीहरूले त्यो भन्दा पहिले देशबाट धुमपानको अम्मल हराउने विश्वास गरेका छन् । उनीहरुले सन् २०२५ सम्ममा न्युजिल्याण्डलाई धुमपानमुक्त बनाउने लक्ष्य लिएका छन् । नयाँ कानूनले चुरोट बेच्न अनुमति दिने खुद्रा बिक्रेताको सङ्ख्या पनि छ हजारबाट घटाएर छ सय पु¥याएको छ भने सुर्तीमा निकोटिनको मात्रा पनि उल्लेख्यरूपमा घटाएको छ । मानिस मार्ने उत्पादन बेच्ने अनुमति दिनुपर्ने कुनै उपयुक्त कारण नभएको तथा त्यसलाई प्रयोग गर्ने आधा मानिस त्यसबाट मर्ने जोखिम उच्च रहेको स्वास्थ्य मन्त्री डा. आयशा भेरलले संसद्मा बताइन् । उनले प्रतिबन्ध लगाउने कानुन पारित भएपछि धूमपानको अन्त्य हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताइन् । ‘धूमपानबाट हुने क्यान्सर, हृदयाघातलगायत जटिल रोगको उपचार गर्ननपर्ने भएपछि अर्बौं डलर जोगिने छ, अहिलेको युवापुस्ताको स्वास्थ्य स्वस्थ रहनेछ । र, त्यसले भावी पुस्तालाई धूमपानरहित जीवन जिउन प्रेरित गर्नेछ उनले भनिन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्षेत्रगत कर्जाको सीमा पुर्याउन एक वर्ष थप समय पाउने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने कर्जाको सीमाको समायावधि बढाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै यस्तो समयावधि एक वर्ष बढाएको हो । राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकले २०८३ असार मसान्तसम्ममा आफूले प्रवाह गरेको कूल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको हुनुपर्नेछ । यसअघि वाणिज्य बैंकलाई २०८२ असार मसान्तसम्ममा आफ्नो कूल कर्जाको १५ प्रतिशत पुर्याइसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था थियो । वाणिज्य बैंकले प्रवाह गरेको कूल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा २०७९ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८० असार समान्तसम्म १३ प्रतिशत, २०८१ असार समान्तसम्म १४ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुर्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि थियो । तर यी सबै व्यवस्थामा एक वर्ष समय थपिएको छ । अर्थात् अब वाणिज्य बैंकले आफूले प्रवाह गरेको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा २०८० असार मसान्तसम्ममा ११ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्ममा १३ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्ममा १४ प्रतिशत र २०८३ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत पुर्याइसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूलाई २०८२ असार मसान्तसम्ममा आफ्नो कूल कर्जाको १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि रहेको थियो । तर बुधबारको निर्देशनबाट त्यसमा पनि एक वर्ष समय थपिएको छ । अब वाणिज्य बैंकहरूले २०८० असार मसान्तसम्ममा छ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्ममा सात प्रतिशत, २०८० असार समान्तसम्ममा आठ प्रतिशत र २०८३ असार समान्तसम्ममा १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न भनिएको छ । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला क्षेत्रको कर्जा र रु एक करोडभन्दा कम रकमका प्रत्यक्ष कर्जा र विपन्न वर्गका कर्जामा पनि एक वर्ष थप समय पाएका छन् । अब उनीहरूले २०८० असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८३ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत यस्तो क्षेत्रमा लगानी गरिसक्नुपर्नेछ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले पनि यस्तो सुविधा पाएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विकास बैंकहरूले आफूले प्रवाह गरेको कर्जाको २० प्रतिशत कृषि, लघु उद्योग, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा पुर्याइसक्नुपर्नेछ । वित्त कम्पनीले यी क्षेत्रमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गरिसक्नुपर्नेछ ।
कर्णाली प्रदेशमा उद्योग परिसंघकाे नयाँ कार्यसमिती चयन
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश उद्योग परिसंघको शुभारम्भ गरिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले आज सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश उद्योग परिसंघको सचिवालय भवनको उद्घाटन गर्दै प्रदेश परिसंघको शुभारम्भ गरेका हुन् । पुर्णप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित तदर्थ समितिले प्रदेश परिसंघको विधान निर्माण, दर्ता प्रक्रिया लगायत सचिवालय निर्माण गर्दै प्रथम साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । सो साधारण साधारण सभाले छत्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ । नव गठित कार्य समितिमा उपाध्यक्षहरु अकल बहादुर शाही, भानुभक्त खड्का, कल्पना विष्ठ तथा पुष्पा शाही रहेका छन् । साधारण सभामा परिसंघका उपाध्यक्ष अधिकारीले कर्णाली प्रदेश अपार सम्भावना रहेको प्रदेश हुँदा हुँदै पनि विकासमा पछी परेको बताए । उनले कर्णालीमा प्रचुरमात्रामा रहेको जडिबुटी, स्प्रिङ्ग वाटर लाई प्रसोधन गरि अन्तराष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सके कर्णालीको छिटो विकास हुने बताए । कार्यक्रममा परिसंघ प्रदेस तथा जिल्ला समन्वय समितिका सभापति लक्ष्मीप्रसाद सुवेदी, वाग्मति उद्योग परिसंघका अध्यक्ष भेषराज दुवाडीलगायत सहभागी थिए ।
महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र आधार दर सार्वजनिक गर्न लघुवित्तलाई निर्देशन
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र आधार दर राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै आधार दर तयार गरी महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मासिक रुपमा अनुसूची–१५.१ बमोजिम आधार दर तयार गरी महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र यस बैंकमा पेश गर्नुपर्ने छ, साथै, २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा लघुवित्तले पनि मासिक रुपमा आधार दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना गर्न सानिमा बैंक र युएसऐडले सहकार्य गर्ने
काठमाडौं । सानिमा बैंक र युएसऐड ट्रेड एण्ड कम्पिटेटिभनेस एक्टिभिटीबीच सहकार्य पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । दुई संस्थाबीच विभिन्न बजार प्रतिनिधिहरूको विकास र बजारमाथिको पहुँचलाई सक्षम बनाउन बृहत तथा दिगो स्तरका कार्यक्रमहरुलाई गति दिने लक्ष्यका साथ सहकार्य पत्रमा हस्ताक्षर भएको हाे । यस पहलले नेपाल भित्र र बाहिरका आर्थिक गतिविधिहरु मार्फत् विभिन्न अवसरहरु सिर्जना गरी लक्षित बजार वर्गको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विश्वास लिइएको बैंकले जनाएकाे छ । पाँच वर्ष अवधिको कार्यक्रम युएसऐड ट्रेड एण्ड कम्पिटेटिभनेस एक्टिभिटीले नेपालको अर्थ प्रणालीमा रहेका सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले उच्च गुणस्तर तथा निर्यात उन्मुख गराई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, आय वृद्धि गर्ने, संस्थागत तथा क्षेत्रगत तहमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता लक्ष्य लिएको छ । यस कार्यक्रमले बजारमाथिको पहुँच वृद्धि गर्न, उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्नका साथै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन बजार प्रतिनिधिहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य गर्ने बैंकले जनाएकाे छ । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चल राज पाण्डेले यस सहकार्यले सानिमा बैंकलाई दिगो प्रकृतिका वित्तीय उपकरण र सेवाहरूमा पहुँच बढाउन मद्दत गरी लघु, साना तथा मझौला व्यवसायमा सुदृढ सेवा प्रदान गर्ने बैंकको प्रयासलाई अझ बलियो पार्न सक्षम बनाउने बताए । सानिमा बैंकको सातै प्रदेशमा गरी जम्मा १३० कार्यालयहरु र १२३ एटिएम् सञ्जालहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चैतदेखि स्प्रेडदर घटाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्प्रेडदर (ब्याजदर अन्तर) चैत्रबाट लागू गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै २०७९ चैत्रबाट स्प्रेडदर लागू गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘२०७९ चैत्रबाट औसत ब्याजदर अन्तर ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको हकमा ४.२ प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा ४.८ प्रतिशत भन्दाबढी नहुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ, सो अन्तर २०८० असार महिनाबाट ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको हकमा ४.० प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा ४.६ प्रतिशत भन्दाबढी नहुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा उल्लेख छ । सोही अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चैत्रदेखि लागू हुने गरी स्प्रेडदर घटाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा स्प्रेडदर घटाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । ‘वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलेकर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ, प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाकोनियमित अनुगमन समेत गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकको मौद्रिक समीक्षामा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर घट्दा नाफामा संकुचन आउन सक्ने बैंकर्सहरुले बताउँदै छन् । यद्यपी उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई रुझाउन भएपनि स्प्रेडदर घटाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । यस्तै, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त वाणिज्य बैकले कूल कर्जा प्रवाह गर्दा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने समय थप गरेको छ । अब २०८३ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यसअघि २०८२ असार मसान्तसम्म तोकिएको थियो ।
