लघुवित्त विरुद्धका सबै आन्दोलन स्थगित, १.५ प्रतिशत सेवा शुल्कमा २० प्रतिशत मात्रै लिने
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बहुबैंकिङ कर्जाको कारणले समस्यामा परेका सदस्यहरुलाई आम्दानीको अवस्था हेरेर किस्ता भुक्तानीका लागि सहजीकरण गर्ने भएका छन् । लघुवित्तहरुले कर्जा पुनसंरचना तथा पुर्नतालिकीकरणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुरोध गर्ने र अनुमति पाएमा हाल लिई रहेको १.५ प्रतिशत सेवा शुल्कको २० प्रतिशत मात्रै लिने भएका हुन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ र लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिबीच १२ बुँदे सहमति अनुसार लघुवित्तको प्रत्येक शाखाले ५ जना विपन्न ग्राहक सदस्यहरुको छोराछोरीहरुलाई माध्यमिक विद्यालयसम्म अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । साथै कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा ग्राहक सदस्यहरुका छोरारछोरीहरुलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइएको छ । दुवै पक्षबीच सहमति भएसँगै लघुवित्त विरुद्धका सबै आन्दोलनहरु स्थगित भएका छन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव राम बहादुर यादव र लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिका महासचिव प्रेम बहादुर विश्वकर्माले १२ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् । सम्झौता भएका १२ बुँदाहरु यस्ता छन् : विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र हालको आर्थिक मन्दीको कारण देखा परेको असहज स्थितिमा त्यसको प्रतिकुल प्रभाव विपन्न तथा ग्रामिण क्षेत्रमा पर्न गई उक्त क्षेत्रमा संचालित स साना व्यवसाय तथा कृषि पेशामा आवद्ध जनसमुदायमा प्रभाव परेको हुदाँ सो को न्युनिकरणका लागी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लगानीलाई अझबढी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने । लघुवित्त संस्थाहरुले गर्ने लगानीलाई उत्पादनमा आधारित बनाई किस्ता निर्धारण तथा व्यवसायजन्य लगानी सुरक्षाको लागि बिमालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ऋणी सदस्यहरुसंग कर्जा असुली गर्दा मानवीय र सम्मानजनक व्यवहार गर्दै स्वस्थ लघुवित्त सम्बन्धि अभ्यास कार्यान्वयन गर्ने । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गर्दा बहुबैकिङ कारोवार नहुने गरी कर्जा सूचना केन्द्र मार्फत जानकारी लिई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सिमा भित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्ने तथा आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयोजन वा अन्य प्रयोजनले अनावश्यक कर्जा लिन दबाब नदिने । बहुबैंकिङ कर्जाको कारणले समस्यामा परेका सदस्यहरुलाई उनीहरुको आम्दानीको अवस्था हेरी किस्ता भुक्तानी सहजीकरणको लागी कर्जा पुनसंरचना तथा पुर्नतालिकीकरणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुरोध गर्ने । नेपाल राष्ट्र बैकबाट उत्त कार्य गर्नका लागि अनुमति प्राप्त भएमा त्यस्तो कर्जा पुर्नतालिकीकरण वा पुर्नसंरचना गर्दा हाल लिई रहेको १.५ प्रतिशत सेवा शुल्कको २० प्रतिशत मात्र लिने गरी कार्यन्वयनको लागी नेपाल राष्ट्र बैंक संग अनुमतिको लागी अनुरोध गर्ने । ग्रामिण क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक विचलनलाई कमिक रुपमा कम गर्दै लैजान लघुवित्तीय संस्थाले स्थापना गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व तथा ग्राहक संरक्षण कोषलाई अझ प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रति शाखा ५ जना विपन्न ग्राहक सदस्यहरुको छोरा छोरीहरुलाई सरकारी आधारभुत तथा माध्यमिक विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्ने साथै वित्तीय संस्थाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा ग्राहक सदस्यहरुका छोरारछोरीहरुलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा प्राथमिकता दिने । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आवद्ध ग्राहक सदस्यहरुले सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको दोश्रो बजारबाट सेयर किन्न चाहेमा उक्त कार्यको लागि नजिकको शाखाले आवश्यक सहजीकरण गरिदिने । नेपाल सरकारले दिदै आएको अनुदानमा आधारित कर्जालाई लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत ग्रामिण तथा पिछडिएको समुदायमा लगानीका लागी दुबै सम्झौता पक्षधरहरुले सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई कालो सुचीमा परेका सदस्य, धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिई विस्थापित सदस्यहरुको समस्या समाधान गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाई त्यस्ता व्यक्तिहरुको समस्या समाधान गर्ने । ऋण तिर्न नसकेर आन्दोलनमा लागेका ऋणीहरुको समस्या समाधानका निम्ति आवश्यक पहल गर्ने । यो सम्झौताआजकै मिति देखि लागु हुने छ । यो सम्झौताको मिति देखि लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिले गरेको लघुवित्त विरुद्धको सबै किसिमका संघर्षका कार्यक्रमहरु स्थगित गरिनेछ । साथै दुबै पक्षले यो सम्झौताको पुर्ण रुपमा पालना गर्नेछ ।
२ घण्टा नबित्दै आँधिखोला र सृजनशिल लघुवित्तको सेयरमा लाग्यो सर्किट
काठमाडौं । बुधबार पनि सेयर बजार खुलेको करिब पाैने दुई घण्टामै दुई कम्पनीको सेयरमा सर्किट लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को अनुसार सेयर बजार खुलेको पाैने दई घण्टामा दुई लघुवित्तको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो । सर्किट लाग्नेमा आँधिखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था र सृजनशिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर रहेको छ । मंगलबार पनि सेयर बजार खुलेकाे एक घण्टा नपुग्दै यि दुवै कम्पनीकाे सेयरमा सर्किट लागेकाे थियाे नेप्सेकाे अनुसार आँधिखोला लघुवित्त वित्तिय संस्थाको सेयर आज १५० रुपैयाँ र सृजनशिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर ९० रुपैयाँले बढेको छ ।
सदस्यलाई सहुलियतमा घर दिँदै मेची बहुउद्देश्यीय सहकारी
गौरादह । झापाको दमकस्थित मेची बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई सहुलियत दरमा घर निर्माण गरेर वितरण समेत गर्न थालेको छ । सस्थाले विशेष गरी न्यून आय भएका सदस्यलाई सो सहयोग गरेको हो । संस्थाका अध्यक्ष नारायण भट्टराईले संस्थाका सदस्यलाई एकै ठाउँमा घर बनाएर हस्तान्तरण गर्न लागिएको बताए । दमक–४ मा रहेको एक बिघा १८ कट्ठा जग्गामा ५७ आवास निर्माण गरी हस्तान्तरणको तयारी गरिएको छ । संस्थाका कार्यकारी प्रमुख खोमप्रसाद बगालले मेची आवासमा सदस्यका लागि घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । त्यहाँ बस्नका लागि मेची सहकारीकै सदस्य बन्नुपर्नेछ । कम्तीमा १० धुरदेखि बढीमा १३ धुर सम्मका जग्गामा घर बनिरहेका छन् । ४३ लाखदेखि अधिकतम ५१ लाखसम्मका घर छन् । संस्थाका सूचना अधिकारी चन्द्र थापाका अनुसार सहकारीमार्फत घर निर्माण गरी एकै ठाउँमा सदस्यलाई राख्न लागिएको हो । यो परियोजना कूल २५ करोड खर्च गरिहेको छ । संस्थाका अध्यक्ष भट्टराईले सामूहिक रुपमा निर्माण गरिएको आवासमा खुला ठाउँ, बाल उद्यान सहितका सुविधा सदस्यहरुले पाउने जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रत्येक घर एक हजार ७५ वर्ग मिटरका रहनेछन् । सबै घर एकै प्रकृतिबाट निर्माण गरिएको छ । संस्थाका अनुसार ५६ वटा घर बिक्री भइसकेका छन् भने एउटा घर कार्यालय प्रयोजनका लागि राखिएको छ । सहकारीमा १४ हजार एक सय ३२ सदस्य रहेका छन् । रासस
लक्ष्मी ग्रुपले बालबालिकालाई स्टेशनरी र अन्य सामाग्री वितरण गरेर मनायो ४९ औं वार्षिकोत्सव
काठमाडाैं । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले ललितपुरको धापाखेल स्थित सेरेब्रल पल्सी सेन्टरमा ५० भन्दा बढी बालबालिकालाई स्टेशनरी र अन्य सामग्री वितरण गरेको छ । लक्ष्मी ग्रुपकाे ४९औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा, ग्रुप अन्तर्गतको एक कम्पनी तथा हुन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले बालबालिकालाई सामग्री वितरण गरेको हाे । सेरेब्रल पल्सी सेन्टरको माग अनुसार कम्पनीले उक्त सामग्री वितरण गरेकाे हो । हुन्डाई नेपालले लामाे समयदेखि सेरेब्रल पल्सी नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । कम्पनीले मस्तिस्क घात भएका व्यक्तिहरुलाई गतिशीलतामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका कार्यहरु गर्दै आएको छ । साथै, सेरेब्रल पल्सी सहायता समूहको आग्रहमा केन्द्रमा आश्रित बालबालिका तथा अन्यलाई दीर्घकालीन रूपमा सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले सेरेब्रल पल्सी नेपालसँग आवद्ध व्यक्तिहरूलाई फर्निचर र अन्य सामग्रीहरू बनाउन सक्ने बहुउद्देश्यीय कार्यशाला निर्माण गर्ने सम्झौता पनि गरेको छ । सन् १९७३ मा लक्ष्मी मिठाई भण्डारको रुपमा मिठाई उत्पादनबाट व्यवसाय सुरु गरेको लक्ष्मी ग्रुप कन्फेक्शनरी, ट्रेडिंग लगायत अन्य उत्पादन र सेवाका लागि परिचित कम्पनीहरूको समूह बनेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिद्वारा चार नीति पारित
काठमाडौं । सरकारको मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिद्वारा महत्त्वपूर्ण चार नीति र रणनीति पारित गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको संयोजकत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको आजको बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पेस गरेका दुई र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पेस गरेका दुई नीति पारित गरेको उनका प्रेस संयोजक मधुसुदन भट्टराईले जानकारी दिए । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पेस गरेका राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति, २०७९–२०८९ र स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, २०७८ एवं महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पेस गरेको राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०७९ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०७९ पास भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले पारित गरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिमा स्थास्थ्यमा कूल बजेटको १० प्रतिशत लगानी पु¥याउनुपर्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिमा महिला, बालबालिका, मधसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई पनि स्वास्थ्यमा समान अधिकारको विषय उल्लेख गरिएको छ । बालबालिका नीतिमा बालबालिकाका चार अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको छ । बाँच्न पाउने अधिकार, संरक्षणको अधिकार, विकासको अधिकार र सहभागिताको अधिकारलाई नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिमा अपाङ्गता भएकाको सबै निकायमा पहुँच, रोजगारीको व्यवस्था, सहुलियतको व्यवस्था र स्वास्थ्योपचारबारेको विषय मुख्यरूपमा प्राथमिकताका साथ राखिएको जनाइएको छ । रासस
माधव नेपालको स्वास्थ्यमा सुधार
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । उनको ज्वरो सामान्य अवस्थामा छ । अध्यक्ष नेपाललाई जाउलोलगायत खानेकुरा खुवाइएको छ । अध्यक्ष नेपालको छातीमा सङ्क्रमणका साथै रुघाखोकीको समस्या भएपछि मङ्गलबारदेखि महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार सुरु गरिएको हो । छातीरोग विशेषज्ञ डा सन्तकुमार दास नेतृत्वको टोली उहाँको उपचारमा संलग्न रहेको पार्टी सचिवालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय पार्टीको राजनीतिक कामले दौडधुप गर्नुभएका अध्यक्ष नेपाललाई अहिले आगन्तुकसँगको भेटघाट बन्द गरिएको छ । छातीको सङ्क्रमण न्यूनीकरण नहुँदासम्म केही दिन अस्पतालमै राखिने उनका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले जानकारी दिए ।
आइपीओ ल्याउने तयारीमा रहेको नर्भिकले घोषणा गर्यो ४० प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । साधारण सेयरको प्राथमिक निश्कासन(आइपीओ)को तयारीमा रहेको नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले ४० प्रतिशत लाभांश वितरणको निर्णय गरेको छ । नर्भिक अस्पतालको थापाथलीमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई ४० प्रतिशत लाभांश वितरणको निर्णय गरेको हो । घोषित कुल लाभांशमध्ये २० प्रतिशत बोनस सेयर र २० प्रतिशत नगद लाभांश(कर प्रयोजनका लागि समेत) रहेको छ । हाल नर्भिक अस्पतालको चुक्तापूँजी २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो हिसाबले अस्पतालले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्नेछ भने कर प्रयोजनका लागि आवश्यकसहित ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरकै नगद लाभांश समेत बाँड्नेछ । घोषित लाभांश वितरणपछि नर्भिक अस्पतालको चुक्तापूँजी २७ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट लाभांश वितरण सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । गत वर्ष नर्भिकले ५० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको थियो । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल २ वर्षअघि पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण भइसकेको छ । आइपीओ निश्कासनको योजनासहित पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण हुने नर्भिक अस्पताल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित देशकै पहिलो अस्पताल पनि हो ।
सुक्खा बन्दरगाह बन्ने भएपछि तीन लाख पर्ने जग्गाको मूल्य ८० लाख पुग्यो
फाइल फोटो दोधारा–चाँदनी । कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी नगरपालिका–१ स्थित सामुदायिक वनमा सुक्खा बन्दरगाह प्रस्ताव भएपछि यहाँको जग्गाको मूल्य आकासिएको छ । सुक्खा बन्दरगाहसँगै महाकाली नदीमा बनेको चार लेनको पुल र छ लेनको पहुँच मार्ग बनेपछि यहाँको जग्गाको भाउ बढेको हो । केही वर्षअघिसम्म प्रतिकट्ठा तीन लाखमा पाइने जग्गाको मूल्य अहिले ८० लाख पुगेको यहाँका स्थानीयवासी बताउँछन् । विसं २०२२ मा बैतडीको पुर्चाैडीबाट बसाइँसरी दोधारा–चाँदनी नगरपालिका–१ आएका ५० वर्षीय कृष्णदत्त पन्तले तीन लाख पर्ने जग्गाको मूल्य ८० लाख पुगेको बताए । ‘विसं २०२२ मा बैतडीबाट यहाँ आउँदा वन फँडानी गरेर बस्ती बसेको थियो ।’ उनले भने, ‘त्यो बेला भारतको बाटो भएर मात्र महेन्द्रनगर जान सकिन्थ्यो ।’ उनले अहिले छ लेनको पक्की सडक र छेउमै सुक्खा बन्दरगाह बन्ने भएपछि यहाँको मुहार फेरिएको बताए । महाकाली नदीमा पक्की पुल निर्माणसँगै दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह प्रस्तावित क्षेत्रसम्म करिब नौ सय मिटर छ लेनको सडक बनेपछि यस क्षेत्रको जग्गाको मूल्यसमेत आकासिएको उनले बताए । ‘पहिले यहाँ प्रतिकट्ठा जमिन दुई/तीन लाखमा बिक्री हुन पनि मुश्किल हुन्थ्यो, सुक्खा बन्दरगाह बन्ने भएपछि अहिले ८० लाखमा प्रतिकट्ठा जमिन बिक्री भइसक्यो,’ उनले भने, ‘यहाँ सुक्खा बन्दरगाह बन्ने भएपछि जग्गा खरिदका लागि धेरै आउने गरेका छन ।’ पक्की सडकमा पाँच कट्ठा जमिन पर्दा ४० लाख मुआब्जा रकम पाएको उनले बताए । भौगोलिकरुपले विकट मानिएको दोधारा–चाँदनीमा विकाससँगै सेवा तथा सुविधा पनि थपिँदै गएको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय गजीराम महरले सुक्खा बन्दरगाह बन्ने भएपछि यो क्षेत्रमा चहलपहल बढेको बताए । ‘एउटा टोली आएर यहाँ रुख छपानको काम गरेर गइसकेको छ,’ उनले भने, ‘महाकाली नदीमा चार लेनको पुल बनेपछि यहाँको मुहार फेरिएको छ सुक्खा बन्दरगाह बन्ने भएपछि यहाँको जग्गाको मूल्य बढेको छ ।’ उनले अहिले सुक्खा बन्दरगाह प्रस्तावित क्षेत्रमा ८० लाखदेखि रु ९० लाखसम्म प्रतिकट्ठा बिक्री भइरहेको बताए । दोधाराचाँदनी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष विक्रम चन्दले सुक्खा बन्दरगाह बन्ने भएपछि यो क्षेत्रको जग्गाको मूल्य बढेको बताए । ‘बन्दरगाह बन्ने खबरले जग्गाको मूल्य बढेको छ, यो क्षेत्रका बासिन्दाले रोजगारी पाउने ठूलो आशा छ,’ उनले भने, ‘भारतीय पक्षले पनि सुक्खा बन्दरगाहसम्म जोड्ने सडकको काम सुरु गरिसकेको छ,।’ उनले पछिल्लो समय यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढेको बताए । विसं २०६४ मा सरकारले दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रक्रिया अघि बढाउन रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । रासस