अमेरिकी प्रतिबन्धको मारमा परेको हुवावे पूर्ववत अवस्थामा फर्कियो
एजेन्सी । चिनियाँ विशाल प्रबिधि कम्पनी (हुवावे)ले अमेरिकी प्रतिबन्धका बावजुद पनि सन् २०२२ का लागि वार्षिक आम्दानी स्थिर रहने अनुमान गर्दै ‘व्यवसायमा पूर्ववत अवस्थामा’ फर्किएको शुक्रबार जनाएको छ । दूरसञ्चार उपकरण, स्मार्टफोन र अन्य उन्नत उपकरणहरूको अग्रणी आपूर्तिकर्ता, हुवावेलाई पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले साइबर सुरक्षा र जासूसी चिन्ताको कारण कारबाहीस्वरूप प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ट्रम्पका उत्तराधिकारी जो बाइडेनले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा हुवावेको पहुँचलाई खतरामा पार्ने पूर्ववत् अमेरिकी सरकारको नियमहरूसँगै कम्पनीमाथिको प्रतिबन्धलाई थप मजबुत पारेका थिए । हुवावेका अध्यक्ष एरिक जुले नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देशमा कम्पनीको अवस्था सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सन् २०२२ मा हामीले सफलतापूर्वक आफूलाई सङ्कटको मोडबाट बाहिर निकालेका छौं । अमेरिकी प्रतिबन्धहरू अब हाम्रो लागि सामान्य हो’, उनले पत्रमा भनेका छन् । ‘हामी सामान्य रूपमा व्यवसायमा फर्केका छौं’, उनले थपे । कम्पनीले सन् २०२२ का लागि वार्षिक आम्दानी ६३६.९ अर्ब युआन (झण्डै ९२ अर्ब अमेरिकी डलर) हुने अनुमान गरेको छ, जुन सन् २०२१ को ६३६.८ अर्ब युआनभन्दा केही बढी हो । अमेरिकी नेतृत्वको प्रतिबन्धले हुवावेको दूरसञ्चार उपकरण र स्मार्टफोन व्यवसायको ठूलो हिस्सा ओगट्न थालेपछि हुवावेले राजस्व प्रवाहमा विविधता ल्याएको बताएको थियो ।
सन् २०२२ : युक्रेन युद्धले निम्त्याएको न्यून आर्थिक वृद्धिदर र उच्च मुद्रास्फीतिको वर्ष
काठमाडौं । आर्थिक दृष्टिकोणले सन् २०२२ पछिल्ला केही दशकयताकै सबैभन्दा सकसपूर्ण वर्ष रह्यो । पूर्ण नियन्त्रणमा आउन नसकेको कोभिड–१९, रुस–युक्रेन युद्धले खल्बलिएको आपूर्ति शृङ्खला, खाद्य तथा ऊर्जा सङ्कट, पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यवृद्धि, विभिन्न देशले गरेका निर्यात कटौतीले विश्व अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचनतर्फ धकेल्यो । आर्थिक सूचकहरु धर्मराए । एकपछि अर्को गर्दै विकसित प्रतिकूल घटनाक्रमले अर्थतन्त्रको समग्र परिदृश्य नै बदलियो । यसवर्ष व्यावसायिक जगत्मा पनि केही हलचल देखिए । इलन मस्कको ट्विटर खरिददेखि भारतीय व्यवसायी गौतम अडानीको व्यावसायिक उदयसम्मका विषय विशेष चर्चामा रहे । कोभिड महामारीको असरबाट विश्व अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नपाउँदै रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भयो । सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रका पछाडि मुख्यतः यिनै दुई कारण प्रमुख रहे । युक्रेन युद्ध र कोभिड महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा अरू समस्या थपिँदै गएपछि विश्व अर्थतन्त्र पुरानो स्थितिमा फर्किन सकेको छैन । ठूला र मध्यम अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा कोभिडविरुद्धको खोप कार्यक्रमको प्रभावकारिताले महामारी मत्थर हुने र २०२१ को तुलनामा २०२२ मा अर्थतन्त्रले सजिलै गति लिने अनुमान गरिएको थियो तर त्यसो हुन सकेन । आगामी वर्ष अर्थात् २०२३ मा परिस्थिति झन् खराब हुने अनुमान छ । विश्व अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन सन् २०२२ जनवरीमा विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रस्पेक्ट’ले यसवर्ष विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको थियो । यो वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा आर्थिक वृद्धिदर त्योभन्दा पनि कम देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले गत अक्टोबरमा सार्वजनिक गरेको ‘वल्र्ड इकनोमिक आउटलुकः काउन्टरिङ द कस्ट अफ लिभिङ क्राइसिस’ले २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्र तीन दशमलव दुई प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान गरेको छ । यो सूचक २०२३ मा झन् खस्केर २.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान आइएमएफको छ । ‘प्रजेक्ट सिन्डिकेट डटओआरजी’ले डिसेम्बर २ मा प्रकाशन गरेको ‘द अन अभइडेबल क्र्यास’ शीर्षकको ‘रिपोर्ट’ले सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रले पछिल्लो ५० वर्षयताकै खराब अवस्थाको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । अहिले देखिएको जस्तो एकैपटक न्यून आर्थिक वृद्धिदर र उच्च मुद्रास्फीतिको स्थिति सन् १९७० को आर्थिक मन्दीयताकै पहिलो रहेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ । विश्वका तीन ठूला अर्थतन्त्र अमेरिका, चीन र युरोपेली सङ्घमा आबद्ध देश पनि यसबाट अछुतो रहेनन् । अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन देखिएपछि उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्ने, क्रयशक्ति घट्दा माग घट्ने, र माग घट्दा मूल्य पनि घट्ने अर्थतन्त्रको खुला बजार सिद्धान्तभन्दा फरक परिदृश्य यस वर्ष देखिए । अर्थात् क्रयशक्ति र माग घट्दा पनि मूल्य बढिरह्यो । यस वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्र पनि गम्भीर सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा भुक्तानी सन्तुलनमा चाप, उच्च व्यापार घाटा, तरलता सङ्कट र उच्च ब्याजदरलगायत समस्या अर्थतन्त्रमा देखिए । यिनै कारणले यस वर्ष देशको आर्थिक वृद्धिदर पनि लक्ष्यभन्दा न्यून रह्यो । मुद्रास्फीतिदर चार दशकयताकै उच्च विश्व अर्थतन्त्रमा सन् २०२२ मा पछिल्लो चार दशकयताको उच्च मुद्रास्फीति देखियो । यसका पछाडि धेरैवटा कारण जोडिन्छन् । युरोप, चीन र भारतजस्ता ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई ऊर्जा सङ्कटले गाँज्यो । रासायनिक मल अभाव र खाद्य आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर असर उत्पन्न भयो । यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर आठ दशमलव आठ प्रतिशत कायम हुने आइएमएफको प्रक्षेपण छ । सन् २०२३ मा भने त्यो घटेर ६ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम हुने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि मूल्यवृद्धि नै हो । विश्वभर आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएका विभिन्न असरले खाद्यवस्तुको मूल्य निकै बढायो । विश्व बैंकले यही डिसेम्बर दोस्रो साता सार्वजनिक गरेको ‘फुड सेक्युरिटी अपडेट’ प्रतिवेदनअनुसार केही देशले तुलनात्मक रुपमा चर्को मूल्यवृद्धि खेपेका छन् । दक्षिण एसियाली देश श्रीलङ्का पनि चर्को खाद्य मूद्रास्फीति भएका दश मुलुकको सूचीभित्र छ । आर्थिकरुपमा यो टापु देश टाट पल्टिँदा राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखले पदत्याग गर्नुपर्यो । ‘फुड सेक्युरिटी अपटेड’ प्रतिवेदनअनुसार अहिले सबैभन्दा बढी खाद्य मुद्रास्फीति जिम्बावेमा छ । जिम्बावेको अवास्तविक खाद्य मुद्रास्फीति (नोमिनल फुड इन्फ्लेसन) तीन सय २१ प्रतिशतसम्म देखिएको छ । त्यस्तै, लेबनानमा दुई सय तीन प्रतिशत, भेनेजुयलामा एक सय २८ प्रतिशत, टर्कीमा एक सय दुई प्रतिशत र अर्जेन्टिनामा एक सय दुई प्रतिशत खाद्य मुद्रास्फीति रहेको छ । त्यस्तै, इरानमा ८४ प्रतिशत, श्रीलङ्कामा ७४ प्रतिशत रुवान्डामा ६५ प्रतिशत, सुरेनाममा ५१ प्रतिशत र हङ्गेरीमा ४४ प्रतिशत छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये पाकिस्तानमा ३१ प्रतिशतसम्म खाद्य मुद्रास्फीति देखिएको छ । बङ्गलादेश र नेपालको खाद्य मुद्रास्फीति आठ दशमलव एक प्रतिशत बराबर छ । यस्तो वृद्धि भारतमा सात प्रतिशत छ । सन् २०२१ को डिसेम्बरमा नेपालको खाद्य मुद्रास्फीति पाँच दशमलव सात प्रतिशत थियो । नेपालमा धान खेती गर्ने बेलामा किसानले रासायनिक मल नपाउँदा त्यसको असर उत्पादनमा देखिएको पनि विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । खासगरी रुस–युक्रेन युद्धपछि विश्वभर खाद्य वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ । विश्व बैंकको ‘फुड सेक्युरिटी अपडेट’अनुसार न्यून आय भएका ८८ प्रतिशत, न्यून मध्यम आय भएका ९० प्रतिशत र उच्च मध्यम आय भएका ९३ प्रतिशत मुलुकमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी खाद्य मूल्यवृद्धि छ । सन् २०२१ को तुलनामा यस वर्ष विश्व बजारमा मकैको मूल्य २८, गहुँको मूल्य १८ र चामलको मूल्य ११ प्रतिशतले बढेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । युरोपमा ऊर्जा सङ्कट प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति गर्ने पाइपलाइन रुसले बन्द गरिदिएपछि यस वर्ष युरोपले चरम ऊर्जा सङ्कट खेप्यो । रुसले युरोपलाई नर्ड स्ट्रेम–१ प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइनबाट गत जुनयता ७५ प्रतिशतमात्रै आपूर्ति गर्न थाल्यो । जर्मनी जोड्ने यो पाइपलाइन सेप्टेम्बरमा भने पूर्ण रुपमा बन्द भयो । फलतः जर्मनी, नर्वे, स्पेन, स्विजरल्यान्ड, डेनमार्क, फ्रान्स, इटाली, ग्रिसलगायत देशहरुले घरायसी प्रयोजनको विद्युत्समेत कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आयो । युक्रेनसँगको युद्धका कारण पाइपलाइन लिक भएकाले बन्द गर्नुपरेको रुसले बताउँदै आएको छ । युरोपेली देशले रुसबाट प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति गरी त्यसबाट बिजुली निकालेर प्रयोग गर्दै आएकामा अहिले त्यो प्रभावित भएको छ । युरोपेली देशले एकातिर विद्युत् कटौतीको नीति लिएका छन् भने अर्कोतर्फ त्यहाँ विद्युत्को मूल्य पनि १५ गुणासम्म बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको अभाव भएपछि चीन र भारतलगायत देश पनि ऊर्जा सङ्कटको चपेटामा परे । कोइलाबाट चल्ने थर्मल प्लान्ट सञ्चालन गरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने भारत र चीनजस्ता देशले यो समस्या भोग्नुप¥यो । दबाबमा केन्द्रीय बैंक यस वर्ष मुलुकका वाणिज्य बैंकले ब्याजदर बढाएको भनेर व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिए । यद्यपि चर्को ब्याजदर अहिले विश्वव्यापी समस्या हो । बिग्रँदो अर्थतन्त्रमा असर देखिन थालेपछि यस वर्ष सबैजसो देशका केन्द्रीय बैंक मौद्रिक उपकरणलाई कसरी कसिलो बनाउने भन्ने दबाबमा रहे । उक्लँदो मुद्रास्फीतिको ‘ग्राफ’लाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नु केन्द्रीय बैंकहरूका लागि निकै सकसपूर्ण रह्यो । विश्वभर नै बैंक ब्याजदर बढ्यो जसले केन्द्रीय बैंकहरूलाई पनि चापमा पार्यो । फाइनान्सियल टाइम्सको ‘द सेन्ट्रल ब्याङ्क हरर स्टोरी’ शीर्षकको आलेखमा ‘तरलता सङ्कट र बढ्दो मुद्रास्फीतिले केन्द्रीय बैंकहरूको व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठामाथि नै प्रश्न उठेको’ उल्लेख छ । वित्तीय क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई मौद्रिक उपकरणबाट व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकहरूले कडा नीति चालेका भएपछि उनीहरू असफल भएका आलेखको आशय छ । दुई दशकपछि एउटै विन्दुमा युरो र डलर करिब २० वर्षपछि गत जुलाईमा अमेरिकी डलर र युरोको विनिमय दर समान हुन पुग्यो । पछिल्ला वर्षमा युरोको भाउ सधैँ डलरभन्दा माथि हुने गरेको थियो । सन् २००२ डिसेम्बरपछि पहिलोपटक गत जुलाई १२ मा यी दुवै मुद्रा समान दरमा पुगे । कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण डलरको भाउ बढ्ने र युरोको घट्नेक्रम निरन्तर रहेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । ऊर्जा र खाद्यान्न सङ्कट तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको गिरावटले युरोप थलिँदा युरो कमजोर भयो तुलनात्मक रुपमा अमेरिकी डलर शक्तिशाली बन्दै गयो । यद्यपि, अहिले अमेरिकी डलरभन्दा युरोको भाउ बढी नै छ । अमेरिकी डलरसँगको विनिमयदरका आधारमा नेपाली मुद्रा यस वर्ष इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर रह्यो । गत कात्तिकमा एक अमेरिकी डलर बराबर नेपाली एक सय ३३ दशमलव १४ पैसासम्म कायम भयो । ‘सेन्ट्रल बैक डिजिटल करेन्सी’ भौतिक मुद्राको साटो भर्चुअल मुद्रा कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय यस वर्ष विश्वव्यापी ‘एजेन्डा’ बन्यो । आइएमएफका अनुसार अहिले सयभन्दा बढी देशका केन्द्रीय बैंकले सेन्ट्रल बैक डिजिटल करेन्सी (सिबिडिसी) बारे अध्ययन गरिरहेका छन् । सिबिडिसी कार्यान्वयनका लागि कारोबारको प्रविधि, ढाँचा र बजार अभ्यास कस्तो हुने भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । सँगसँगै सिबिडिसी कार्यान्वयनका लागि सबै देश एकीकृत ढाँचा बनाएर जानुपर्नेमा स्पष्ट भइसकेका छन् । अहिले विश्वका दुईवटा देश क्यारेबियन टापु बहामसले ‘बहामियन सान्ड डलर’ र नाइजेरियाले ‘इनाइरा’ नामको डिजिटल करेन्सी लागू गरिसकेका छन् । भारत, चीनलगायत केही देश यस्तो मुद्रा परीक्षणका क्रममा छन् भने अधिकांश देश ‘प्रुफ अफ कन्सेप्ट’तयार पार्ने र अनुसन्धानकै क्रममा रहेको आइएमएफले उल्लेख गरेको छ । वित्तीय कारोबारका लागि डिजिटल मुद्रा कारोबारमा ल्याउने विषय नेपालले पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको छ । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार यस्तो मुद्रा कार्यान्वयनमा लैजानबोरे अहिले अध्ययन भइरहेको छ । धराशयी पूँजीबजार र टाट पल्टिएका क्रिप्टो कम्पनी रोयटर्स न्युज एजेन्सीले ‘हाउ २०२२ सक्ड, रक्ड एन्ड रोल्ड ग्लोबल मार्केट’ शीर्षकमा छापेको आलेखमा सन् २०१४ मा विश्व पूँजीबजार र क्रिप्टो बजारमा १४ ट्रिलियन बराबर अमेरिकी डलर बराबरको पूँजीक्षय भोग्नुप¥यो । खासगरी प्रविधि क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा आएको भारी गिरावटले समग्र स्टक बजार नै प्रभावित भयो । फेसबुक र टेस्लाको शेयर मूल्यमा ६० प्रतिशत, अमेजनको शेयर मूल्यमा ५० प्रतिशत र गुगलको शेयरमा ४० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको रयटर्सको आलेखमा उल्लेख छ । चीनकोे ‘शून्य कोभिड नीति’ का कारण त्यहाँको स्टक बजारमा पनि २५ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ । यो वर्ष क्रिप्टो कारोबारीका लागि पनि फापेन । सन् २०२२ मा क्रिप्टोको मूल्यमा ठूलो गिरावट आयो । क्रिप्टो साम्राज्य चलाइरहेका केही कम्पनीको पतन नै भयो । रयटर्सले ‘फ्याक्टबक्सः क्रिप्टो कम्पनीज क्र्यास इन्टू बैंकरप्सी’ शीर्षकको समाचारमा एफटिएक्स, ब्ल्क् फी, थ्री एरोज क्यापिटल, भोयागर डिजिटल, सेल्सियस नेटवर्कलगायत क्रिप्टो कम्पनी टाट पल्टिएको उल्लेख गरेको छ । क्रिप्टो कारोबारमा साम्राज्य खडा गरेकामा ब्याङ्कम्यान फ्राइडको पतन पनि यस वर्षको चर्चाको विषय बन्यो । माइक्रोसफ्ट–एक्टिभिजन सम्झौता माइक्रोसफ्ट कर्पले गत जनवरीमा गेमिङ कम्पनी एक्टिभिजन ब्लिजर्ड खरिद प्रक्रिया सुरु गर्यो । यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक सम्झौता मानिएको यो खरिद प्रक्रिया अझै टुङ्गिसकेको छैन । ६९ बिलियन अमेरिकी डलरमा हुन लागेको यो खरिद सम्झौताबारे अहिले ‘युएस फेडरल ट्रेड कमिसन’ मा मुद्दा चलिरहेको छ । क्यान्डिक्रस, कल अफ ड्युटी, वल्र्ड अफ वारक्राफ्ट, डायब्लो, हर्थस्टोनजस्ता भर्चुअल गेम बनाइरहेको कम्पनीलाई माइक्रोसफ्ट खरिद गर्दा ‘गेमिङ’ कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धाको अवस्था नरहने भन्दै मुद्दा परेको छ । यो व्यावसायिक सम्झौता र त्यसपछि आइलागेका कानुनी झमेला पनि यस वर्षको एक महत्वपूर्ण घटनाका रुपमा रहे । इलन मस्कको ट्विटर खरिद निर्णय विश्वका धनाढ्यमध्येका एक इलन मस्कले गत अक्टोबरमा सामाजिक सञ्जालको सम्पूर्ण स्वामित्व खरिद गरे । मस्क सन् २०२२ को मार्चमा ट्विटरसँग जोडिएका थिए । तर ट्विटरको व्यवस्थापनसँग उनको असहमति बढ्दै गएपछि सम्पूर्ण स्वामित्व नै खरिद गर्ने निर्णयमा उनी पुगे । अदालती प्रक्रियापछि गत अक्टोबरमा मस्कले ४४ बिलियन अमेरिकी डलरमा ट्विटरको सम्पूर्ण स्वामित्व खरिद गरे । उनले कम्पनी खरिद गरेसँगै ट्विटरका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पराग अग्रवालसहित उच्च तहका कर्मचारी बर्खास्तीमा परे । मस्कले ‘निरपेक्ष स्वतन्त्र अभिव्यक्ति’को पक्षधरता कायम गर्नका लागि आफूले ट्विटर खरिद गरेको बताउँदै आएका छन् । ट्विटरको स्वामित्व लिइसकेपछि ‘पन्छी मुक्त भयो’ अर्थात् ‘द बर्ड इज फ्रिड’भन्दै मस्कले गरेको ट्विट र त्यसअघि बन्देज लगाएका ‘अकाउन्ट’हरू सञ्चालनमा ल्याउने उनको अभिव्यक्तिलाई पनि यस विषयसँग जोड्न सकिन्छ । मस्कले केही समयअघि मात्र आफू ट्विटरको प्रमुख रहन हुने वा नहुने भन्दै ट्विटर मत सर्वेक्षण गरे । एक करोड ७५ लाखभन्दा बढीले गरेको ‘भोटिङ’मा ५७ प्रतिशतले मस्क ट्विटरको प्रमुखमा रहन नहुने भन्ने अभिमत जाहेर गरे । ४३ प्रतिशतले मस्क प्रमुख रहिरहन हुने पक्षमा भोटिङ गरेका थिए । गौतम अडानीको उदय विश्वका अर्बपतिहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने ‘फोब्र्स’ र ‘द रिचेस्ट’जस्ता ‘म्यागेजिन’ले यो वर्ष भारतीय कम्पनी अडानी ग्रुपका अध्यक्ष गौतम अडानीलाई प्रमुख स्थान दिए । कारण थियो– अडानीको कुल सम्पत्तिमा भएको वृद्धि । अडानी गत सेप्टेम्बरमा फोब्र्सका अर्बपतिहरूको सूचीमा दोस्रो स्थानमा पुगेका हुन् । भारतमा सत्तापक्षसँग नजिक भएर व्यावसायिक लाभ लिने गरेको भन्दै अडानीको आलोचना पनि हुने गरेको छ । उनी अहिले विश्वका धनीको सूचीमा तेस्रो र एसियाका धनाड्यको सूचीमा पहिलो नम्बरमा छन् । रासस ।
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमितको परिवारलाई दियो २० लाख रुपैयाँ दाबी
काठमाडौं । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमित परिवारलाई २० लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले असोज २८ गते मृत्यु भएका बीमित गणेश विश्वकर्माका परिवारलाई २० लाखको चेक हस्तान्तरण गरेको हो । प्रभु लाइफका प्रदेश १ प्रमुख पुष्कर भट्टराई र धरान शाखा प्रमुख सन्तोष राईले मृतकका श्रीमती सन्तमाया मगर र निजका बुबा धन बहादुर मगरलाई उक्त चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । २०७८ पुस २८ गते प्रभु लाइफमा २० लाख बीमाङ्क रकमको जीवन बीमा गरेका गणेश विश्वकर्माको यही असोज २८ गते मृत्यु भएको थियो । उनले पहिलो प्रिमियम स्वरुप १ लाख ३६ हजार ६५४ रकम मात्र बीमाशुल्क बुझाएका थिए भने दोस्रो किस्ता रकम (बीमा शुल्क) बुझाउने समय अगावै उनको मृत्यु भएको हो । प्रभु लाइफका प्रदेश १ प्रमुख पुष्कर भट्टराईले जीवन बीमालाई विश्वसनीय बनाउन दाबी भुक्तानीलाई सरल, सहज र चुस्तरुपमा गरिने कम्पनीको नीति रहेको प्रष्ट पारे । जीवन बीमाले बीमित परिवारलाई यस किसिमका अकल्पनीय घटनाबाट आइपर्ने आर्थिक जोखिम बहन गर्ने बताए । जसले बीमित परिवारलाई आफ्नो जीवनयापनमा केही मात्रामा सहजता आउने विश्वास रहेको भट्टराईले बताए । दाबी भुक्तानी कार्यक्रममा धरान शाखामा कार्यरत सिनियर एजेन्सी मेनेजर, एजेन्सी मेनेजर, अभिकर्ता र स्थानीयहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण नतिर्नेको सम्पत्ति रोक्का र धितो लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं । सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीको नाम कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऋणीलाई आफूले लिएको ऋण तिर्न पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि नतिरेकाले कालोसूचीमा राख्ने, राहदानी रोक्का गर्ने, राहदानी जारी नगर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने र धितो लिलाम बिक्रीको प्रक्रियामा लागेको समितिको कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । यसका लागि ऋणीलाई मोबाइलमार्फत सन्देशसमेत पठाइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर विदेश गई बसेकालाई पनि इन्टरपोलको सहयोगमा नेपाल ल्याएर कानूनी कारबाही गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको पनि उनले बताए । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १२ सहकारीबाट एक करोडभन्दा बढी ऋण लिनेको सङ्ख्या ५० जना रहेको छ । एक लाखभन्दा बढी ऋण लिने सयौँ रहेको समितिले जनाएको छ । बाह्र सहकारीबाट एकै व्यक्तिले आठ करोडसम्म ऋण लिएको भेटिएको छ । ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राखी त्यो सूची पत्रपत्रिका एवं सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने तयारी पनि भएको जनाइएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्नु समितिको मुख्य कर्तव्य हो । त्यसैअनुरूप समितिले ऋणीबाट पैसा उठाएर बचतकर्तालाई दिन लागेको हो । सरकारले ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, लुःनिभा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड, स्टयाण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलगायत १२ सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २३ ले सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गर्दा सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारीमा मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र कानूनको समेत पालना नहुँदा समस्याग्रस्त हुने गरेको देखिन्छ । रासस
भायानेटकी सीइओ पाठक लिडरसिप फिमेल अफ द इयर २०२२ बाट सम्मानित
काठमाडौं । भायानेट कम्युनिकेसन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवा पाठक बोहरा लिडरशिप फिमेल अफ द इयर २०२२ बाट सम्मानित भएकी छिन् । उनलाई नेपालको प्राविधिक क्षेत्रमा गरेको असाधारण नेतृत्व र योगदानको लागि एचआरएम लिडरसिप फिमेल अफ द इयर अवार्डबाट सम्मानित गरिएको हो । उनी देशको प्रविधि क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला मध्ये एक हुन् । सन् २०१२ मा भायानेटको वित्त तथा संचालन निर्देशकका रूपमा भायानेटमा आएकी पाठक सन् २०१८ मा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेकी हुन् । उनको कार्यकालमा भायानेटले आफ्नो गुणस्तरीय इन्टरनेट र आईपीटीभी सेवाहरूको स्तरोन्नति गर्दै देशैभर द्रुत रूपमा विस्तार गरिरहेको छ। एचआरएम अवार्ड कर्पोरेट क्षेत्रमा भएका विविध विधाका उत्कृष्टतालाई पुरष्कृत गर्ने उद्देश्यले सन् २०२१ मा स्थापना भएको वार्षिक पुरष्कार हो ।
मकै सुपरजोन दाङमा यान्त्रीकरणको प्रयोगपछि लागत र समय बचतसंगै उत्पादन वद्धि
दाङ । दाङ कृषि उत्पादनका लागि राम्रो जिल्लाका रुपमा परिचित छ । खासगरी उपल्लो दाङमा धानबाली र तल्लो देउखुरीमा मकै उत्पादन राम्रो हुन्छ । यस क्षेत्रको हावापानी र माटो मकै खेतीका लागि उपयुक्त भन्दै सरकारले कृषि उत्पादनमध्ये देउखुरीलाई मकै उत्पादन हुने पकेट क्षेत्र भनेर घोषणासमेत गरिसकेको छ । परियोजनाले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको व्यवस्था गरेको छ भने बाली र वस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकीकरण, तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको पनि व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत मकै सुपरजोन दाङले सात वर्षदेखि यान्त्रिकीकरणको प्रयोग बढाएको हो । कार्यालयले यहाँका किसानको आर्थिकस्तर उकास्न, परम्परागत कृषि प्रणालीलाई परिमार्जित गर्दै आधुनिक प्रणालीमा लैजानका लागि सुपरजोन सञ्चालक समितिको गठनसमेत गरेको छ । साथै, कृषक समूह सहकारी र उद्यमीलाई एक ढिक्का बनाइ परियोजनाले मकै खेतीमा यन्त्रिकीकरणको प्रयोग बढाएको छ । सुरुमा कूल २८ वटा कृषक समूह, सहकारी र संस्थाका १९ हजार दुई जना कृषकलाई आबद्ध गराई नौ सय ७२ हेक्टर जमिनमा यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो । यद्यपि हाल एक सय २६ वटा कृषक संस्थाका करिब छ हजार पाँच सय कृषकले तीन हजार एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत मकै सुपरजोन दाङका कार्यालय प्रमुख महेश रेग्मीले जानकारी दिए । प्रविधिले ल्याएको सहजता तथा लागत न्यूनीकरण आधुनिक प्रविधि, निरन्तर कृषकलाई तालिम र कृषकको क्षमता अभिवृद्धिले मकै रोप्नेदेखि भण्डारणसम्मको काम यान्त्रिकीकरणमार्फत् हुँदै आएको छ । देउखुरी क्षेत्रमा मकै रोप्ने, खोल्साउने र छोडाउने काम ७० प्रतिशतसम्म मेसिनबाट हुने गरेको छ । मकै गोड्ने काममा पनि कतिपय किसानले मेसिनबाट गर्दै आएको कार्यालय प्रमुख रेग्मीको भनाइ छ । मकैमा यन्त्रिकरणको विकास र खर्च कुटो, कोदाली, हलो र गोरु क्रमिकरुपमा बिस्तापित गर्दै समय र कृषकको क्षमता अनुरुप मकै लगाउने मेसिनहरु भित्रिन थालेपछि कृषकस्तरमा आधुनिक खेतीको लहर बढेको छ । किसानले मकै गोड्न ‘इन्टरकल्टी भेटर’ मेसिन प्रयोग गर्दै आएका छन् भने र मकै छोडाउन र खोल्साउन ‘डिहस्कर थ्रेसर’को प्रयोग गर्छन् । मेसिनको प्रयोगले १ महिनाभन्दा बढी लाग्ने काम एक दिनमै पूरा गर्न सकिएको किसानहरुको भनाइ छ । एक हेक्टर जमिनमा मकै उत्पादन गर्न रु १ लाखदेखि १ लाख २५ हजारसम्म खर्च हुन्थ्यो तर मकै सुपर जोन कार्यक्रम लागू भएपछि मेसिनबाट खेती गर्दा रु ४५ हजारदेखि ६० हजार मात्रै खर्च लाग्ने गरेको दाङ राजपुर–६ का किसान रामप्रसाद चौधरीले बताउनुभयो । “पहिले एक केजी मकै उत्पादन गर्न २२ देखि ३५ रुपैयाँसम्म खर्च हुन्थ्यो भने अहिले १० देखि १८ रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन्छ”, उनले भने, “यन्त्रिकरणले मकै खेती निकै सहज भएको छ ।” वसन्ते मकैको क्षेत्र बिस्तार र उत्पादन देउखुरीमा करिब छ हजार हेक्टर जमिनमा हिउँदे, वसन्ते र वर्षे मकै खेती भइरहेको छ । नेपालबाट प्रत्येक वर्ष अर्बौ रकम कुखुराको दाना बनाउनका मकै आयात भइरहेको हुन्छ । नेपालमा अझै पनि वार्षिक करिब छ लाख टन मकै दाना उद्योगलाई अभाव भइरहेको तथ्याङ्क छ । परियोजना सुरु हुँदा लमही नगरपालिका र राप्ती गाउँपालिकाको केरुनिया, सिसहनिया क्षेत्रका तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा हिउँदे मकै लगाइए पनि हाल देउखुरीका चार वटै पालिकामा बिस्तार भइसकेको छ । साथै कुखुराको दाना उद्योगका लागि पनि मकैको आपुर्ति बढेको राप्ती फिड इन्डस्ट्रिज प्रालिका अध्यक्ष लीलाराम खनालले बताए । स्वदेशी बिउ उत्पादन र क्षेत्र बिस्तार मकैको उत्पादन, उत्पादकत्व र क्षेत्रफल बिस्तारका साथै स्वदेशी हाइब्रिड मकैको बिउ उत्पादनमा पनि देउखुरी क्षेत्रमा सफल भएको छ । भविष्यमा देउखुरी क्षेत्रलाई स्वदेशी हाइब्रिड मकैको केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै लैजाने उद्देश्यले पछिल्लो समय कृषक स्वदेशी मकै लगाउन सुरु गरेका छन् । विगत तीन वर्षयता चार हेक्टर क्षेत्रफलमा स्वदेशी हाइब्रिड मकैको बिउ क्षेत्रफल विस्तार भएको छ ।
सिण्डिकेट बढाउन मिलेमतोमा ल्याइएको वन नियमावली खारेज हुनुपर्छ : महासंघ
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बन नियमावलीका विभिन्न प्रावधानहरु विभेदपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघले त्यस्तो नीति खारेज गर्न माग गरेको छ । गत असार १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित बन नियमावली २०७९ मा स्वदेशी काठको खपत बढाउनुको साटो आयात बढाउने र सिमित पक्षलाई फाइदा पुग्ने किसिमका प्रावधान राखिएको भन्दै महासंघले यस्तो माग गरेको हो । शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि महासंघले राजपत्रको नियम २५ ले काठ दाउरा लिलाम बिक्री प्रकृयामा सहभागि हुनबाट फर्निचर व्यवसायीलाई बञ्चित गरेको बताएको हो । काठको काम गर्ने मुख्य आधारका रुपमा रहेका फर्निचर उद्योगलाई मिलेमतोमा लिलामी प्रकृयामा सहभागि हुनबाट बञ्चित गराइएको महासंघले बताएको हो । नियमावलीको नियम २५ को उपनियम ३ मा लिलाम बिक्री प्रक्रियामा काठ दाउरामा आधारित उद्योग लिलाम प्रकृयामा सहभागि हुन पाउने भने पनि नियम १२८ को उपनियम १ अनुसार फर्निचर उद्योग काठ दाउरामा आधारित उद्योग नै होइन भन्ने किसिमको व्याख्या भएको तर्फ महासंघका अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठले ध्यानाकर्षण गराए । ‘फर्निचर व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने योजना सहित ल्याइएको नियमावलीले स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्ने, धेरै उद्योगहरु बन्द हुने र हजारौंको रोजगारी गुम्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ, श्रेष्ठले भने, ‘नियमावलीमा काठ नाप्ने प्रणालीमा गरिएको एकलौटी र अव्यवहारिक व्यवस्थाका कारण स्वदेशी काठको मात्रा २८ प्रतिशतले घट्ने अवस्था बनेको छ । यो भनेको २८ प्रतिशतले काठको मूल्य बढ्नु हो ।’ अहिले नै स्वदेशी काठ प्रतिष्पर्धी बन्न नसकिरहेका बेला गरिएको यो व्यवस्थाले भोलिका दिनमा प्रतिष्पर्धाको बाटो बन्द हुने मात्र नभई धेरै संख्यामा रोजगारी गुम्नेतर्फ महासंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको सिफारिसका आधारमा मात्र लिलामी प्रकृयामा सहभागि हुन सकिने व्यवस्थाप्रति बिरोध गर्दै महासंघले सिण्डिकेटलाई प्रश्रय नदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ‘केही निजी स्वार्थसिद्ध गर्ने स्वार्थी समुहको आडमा पुनः काठ दाउरा विक्री वितरणमा सिन्डीकेट लागु गर्न खोजिएकोले त्यस बन नियमावली २०७९ खारेजिको लागी नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग व्यवसायी महासंघ जोडदार माग गर्दछ,’ महासंघ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने । राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्नेमा फर्निचर उद्योगहरुलाई अवैधानिक रुपमा चल्न बाध्य हुने र निश्चित स्वार्थ समूहको पृष्ठ पोषणका लागि नियमावली ल्याइएको महासंघका अर्का उपाध्यक्ष युबराज पौडेलको आरोप छ । ‘नियम २५ को उपनियम ३ मा उल्लेख भए अनुसार “तर तराई र चुरे क्षेत्र बाहेकका कुनै पनि सः मिल दर्ता नभएका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा सोही जिल्लामा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका फर्निचर उद्योगले त्यस्तो लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छन्” भनि उल्लेख गरेकोमा यस नियमले फर्निचर उद्योग लाई विभेद गरेको प्रष्ट हुन्छ’, महासंघका महासचिव ओम बस्नेतले भने, ‘यस किसिमको विभेदपूर्ण निति नियमको नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग व्यवसायी महासंघ घोर भत्सर्ना गर्दछ’ । प्रतिष्पर्धी बजार बनाउनुपर्नेमा सिण्डिकेट मार्फत वास्तविक फर्निचर उद्योगलाई दबाउन खोजिएको उनको भनाई थियो । यसरी कच्चा पदार्थको लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने नियमले नेपालमा स्थापना गरिएका दशौं हजार उद्योग र त्यस उधोगहरुमा कार्यरत दशौं लाख श्रमिकहरुको रोजगारी खोसिन सक्ने र फर्निचर उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्वास आउने महासंघको भनाई छ । आधुनिक प्रबिधि एवं खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा मूल कच्चा पदार्थ नै महंगो पर्न गएमा लगानी गरी उद्योग गर्नुको कुनै औचित्य नरहने हुँदा उद्योगको बिकासको लागि कुनै किसिमको बन्देज बिना खुल्ला रुपमा उद्योग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न महासंघले आग्रह समेत गरेको छ । ठुलो संख्यामा रोजगारीको सम्भावना भएको फर्निचर उद्योगको बिकासमा सरकार उदासिन रहेको भन्दै महासंघले ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । देशमा उद्योग व्यवसाय जोगाउन, राजश्व र रोजगारी बढाउन स्वदेशी सामानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बृद्धि गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै महासंघले उच्चतम विन्दुमा पगेको व्याजदरलाई एकल अंकमा ल्याएर उद्योगको लागत घटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैकद्वारा जारी चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।
सेतीमादी पुल निर्माणको प्रगति दुई वर्षमा ६ प्रतिशत मात्रै
तनहुँ । जिल्लाका दुई पालिका जोड्ने मोटरेवल पुल दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति छ प्रतिशत मात्रै सीमित भएको छ । व्यास नगरपालिका–३ को देउरालीनगर र ऋषिङ्ग गाउँपालिका १ को झापुटार जोड्ने सेतीमादी पुल सम्झौता अवधि छ महिना बाँकी छँदा अत्यधिक न्यून प्रगति भएको हो । विसं २०७७ मङ्सिर १९ मा ३० महिनाको अवधिमा सम्पन्न गर्ने गरी रसुवा इलाइट जेभी काठमाडौँले उक्र सम्झौता गरेको थियो । निर्माण कार्यले सन्तोषजनक गति नलिएपछि पटकपटक परिपत्र गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँकी सूचना अधिकारी एवं इञ्जिनियर धनमाया मिश्रले जानकारी दिए । कुल एक सय ५४ लम्बाइ र ९ दशमलव ५० मिटर चौडाइ पुल निर्माणका लागि ३२ करोड ४० लाख २७ हजार तीन सय ९४ रुपैयाँ लागत लाग्नेछ । हिउँद महिनामा कामले गति लिने समय भएकाले निर्माण कार्य अघि बढाउन ताकेता गरिरहेको उनले बताए । पुल निर्माणपछि छिमेकी जिल्ला नवलपुर र पाल्पाबासी समेत लाभान्वित हुनेछन् ।
