कालिञ्चोक दर्शनको आईपीओ बाँडफाँट, कसले कति कित्ता पाए, यसरी हेर्नुहोस् रिजल्ट
काठमाडौं । कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँट सम्पन्न भएको छ । कम्पनीले पुस २० गते १ लाख २० हजार कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरूका लागि र १ लाख ८ हजार कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि बाँडफाँट गरिएको जनाएको छ । कम्पनीले मंसिर १४ गतेदेखि मंसिर २८ गतेसम्म आयोजना प्रभावित र बैदेशिक रोजगारीमा रहेका सर्वसाधारणलाई आईपीओ बिक्री खुल्ला गरेको थियो । कम्पनीले जारी पूँजी ६० करोड रुपैयाँमध्ये २५ अर्थात् १ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ कित मूल्य दरका १ लाख २० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गरेको थियो । कम्पनीले उक्त सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र दोलखाका स्थानीय वासिन्दाहरूको लागि र १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७ हजार कित्ता सेयरहरू नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि बिक्री गरिएको थियो । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा आवेदन परेकामध्ये १२ हजार स्थानीयलाई न्यूनतम १० कित्ताको बाँडफाँट गरिएको छ । यस्तै, कम्पनीको आईपीओमा ६ हजार २५९ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएका ६ हजार २५९ जनालाई १० कित्ताका दरले ६२ हजार ५९० कित्ता वितरण गरिएको छ । यस्तै, बाँकी रहेको ४५ हजार ४१० कित्ता शेयर २० कित्तादेखि १ हजार कित्तासम्म आवेदन गर्नेमध्ये गोलाप्रथाबाट ४ हजार ५४१ जना आवेदकलाई थप १० कित्ताका दरले बाँडफाँट गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । सेयर बाँडफाँट विवरण धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइटस www.nabilinvest.com.np, निष्काशन कम्पनीको वेबसाइटस https://www.kalinchowkdarshan.com.np/ र भौतिक रूपमा आवेदन बुझाएका आवेदकहरूले आफूले आवेदन फाराम बुझाएको सम्बन्धित संकलन केन्द्रहरूमा सम्पर्क राखेर समेत हेर्न र बझ्न सकिनेछ ।
मैद्रिक नीति साउन ७ गते भित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने
काठमाडौं । अबदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ७ गते मौद्रिक नीति सार्वजनक गर्ने गरी मिति तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ को प्रथम संशोधन गर्दै मौद्रिक नीति साउन ७ गते भित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको हो । साथै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक र अर्ध वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने समयसीमा पनि तोकेको छ । संशोधित कार्यविधिअनुसार विभागले वार्षिक मौद्रिक नीति तर्जुमाको लागि जेठ महिनाको दोस्रो हप्ताभित्र र त्रैमासिक तथा अद्र्धवार्षिक समीक्षाको लागि हरेक त्रयमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीतिका लागि आवश्यक राय सुझाव माग गर्न पत्राचार गरिनेछ । प्राप्त राय–सुझावउपर आवश्यकता अनुसार वार्षिक मौद्रिक नीति तर्जुमाको लागि प्रत्येक वर्षको असार महिनाको पहिलो हप्तादेखि र त्रैमासिक तथा अद्र्धवार्षिक समीक्षाको लागि हरेक त्रैमास समाप्त भएको १५ दिन पछि अन्तर विभागीय सुझाव समन्वय समितिमा छलफल गरिनेछ । अन्तर विभागीय सुझाव समन्वय समितिमा छलफल सम्पन्न भए पछि मौद्रिक नीतिको मस्यौदा उपर व्यवस्थापन समितिमा छलफल प्रारम्भ गरिनेछ । संचालक समितिबाट पारित भएपछि सामान्यतः वार्षिक मौद्रिक नीति हरेक आर्थिक वर्ष शुरु भएको पहिलो हप्ताभित्र र त्रैमासिक तथा अद्र्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रयमास समाप्त भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गरिनेछ । [pdf id=377916]
देशभर निःशुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्दै ग्लोबल आइएमई बैंक
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्नो १६औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत देशव्यापीरुपमा निःशुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्ने भएकाे छ । बैंकले ‘मेरी उनीलाई स्वस्थ नारी पहल अभियान’ अन्तर्गत स्वास्थ्य शिविर आयाेजना गर्न लागेकाे हाे । बैंकले हरेक प्रदेशमा शुक्रबारदेखि सप्ताहव्यापी एकदिने निःशुल्क महिला स्वास्थ्य शिविरको सञ्चालन गर्ने जनाएकाे छ बैंककाे अनुसार शिविरमा स्त्रीरोग विज्ञहरुले स्त्रीरोग सम्बन्धी विभिन्न सेवाहरु जस्तै महिलाहरुको स्वास्थ्य परिक्षण, पाठेघरको क्यान्सर (भीआईए) परीक्षण, गर्भाशय प्रोल्याप्स केसको उपचार, औषधी वितरण लगायतका सेवाहरु निःशुल्क रुपमा उपलब्ध हुनेछन् । प्रत्येक शिविरबाट पाठेघरको क्यान्सरको प्रारम्भिक लक्षण पत्ता लागेका ५ जना गम्भीर बिरामी र पाठेघरको क्यान्सरको गम्भीर अवस्था भएका १ जना गम्भीर बिरामी पहिचान गर्नेछ, जसलाई स्वस्थ नारी पहल कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा शल्यक्रिया गरी उपचार गरिने बैंकले जनाएकाे छ । नेपाल परिवार नियोजन संघसँगको प्राविधिक सहयोग तथा सम्बन्धित गाँउपालिका/नगरपालिकाको समन्वयमा सम्पन्न हुने यस कार्यक्रमअन्तर्गत, प्रदेश १ को ईलाम जिल्ला, ईलाम नगरपालिका वडा नं. १, साँखेजुङ्ग स्थित वडा कार्यालयको प्राङ्गणमा पौष २२ गते, मधेश प्रदेशको रौतहट जिल्ला, फतुवा विजयपुर नगरपालिक वडा नं. ७ स्थित रौतहट प्राथमिक उपचार केन्द्रमा पुस २२ गते, बाग्मती प्रदेशको दोलखा जिल्ला कालिन्चोक गाउँपालिका वडा नं. ६, लापिलाङ्ग स्थित पारच्याङ स्वास्थ चौकीमा पुस २२ गते निःशुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुनेछन् । यस्तै, गण्डकी प्रदेशको बागलुङ जिल्ला, निसिखोला गाउँपालिका–३, झिवाखोला स्थित बोहोरा गाउँ स्वास्थ चौकीमा पुस १६ गते, लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पा जिल्ला, रुन्टी गढी नगरपालिका, होलेरी स्थित होलेरी प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रामा पुस २२ गते, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्ला, लेकबेसी नगरपालिका वडा न ६, कल्याण स्थित कल्याण स्वास्थ चौकीमा पुस २५ गते र सुदूरपश्चिम प्रदेशका डोटी जिल्ला, जोरायाल नगरपालिका वडा नं. ५, खहडा स्थित गडशेरा स्वास्थ चौकीमा पुस २३ गते निःशुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुनेछन् । स्वास्थ्य शिविरले ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नभएका महिला तथा बालिकाहरुका निम्ति प्रभावकारी हुने र महिलाहरुमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास बैकले लिएको जनाएकाे छ
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा के–के संशोधन भए ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ पहिलोपटक संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज भर्चुअल माध्यामबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै मार्गदर्शन संशोधनको जानकारी दिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको चालु सम्पत्ति तथा दायित्वको नियमित मूल्याङ्कन गरेर दिइने कर्जा चालु कर्जा हो । छोटो अवधिको कर्जाका रुपमा लिइने चालु पुँजी कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्रै दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि रु ५० लाखभन्दा माथिको व्यावसायिक कर्जामा चालु कर्जासम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था रहेकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर रु एक करोड बनाइएको छ । अर्थात्, अब चालु कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था लागू हुने न्यूनतम कर्जाको सीमा रु एक करोड हुनेछ । संशोधित मार्गदर्शनअनुसार समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कूल रु एक करोड वा सोभन्दा कम चालु पूँजी कर्जाको उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी रु दुई करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थामामा पनि संशोधन गरिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’को लागि पाँच वर्षसम्मको ऋण पाउने गरेकामा त्यसलाई संशोधन गर्दै तीनदेखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । चालु पुँजी प्रयोजनको अद्यावधि कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा तीन वर्षको वित्तीय विवरण र तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी बनाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ । यसअघि चालु पुँजी प्रयोजनको अद्यावधि कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा पाँच वर्षको वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । त्यस्तै मार्गदर्शनको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी सीमा निर्धारण गर्दा सञ्चालन खर्च र नगद तथा कोषको अवस्था पनि विश्लेषण गर्न पाउनेछन् । “व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको तीन वर्षभन्दा कम अवधि भएका वा नयाँ फर्म, संस्था तथा कम्पनीको हकमा अनुमानित सञ्चालन खर्च, एवं अनुमानित नगद तथा कोष प्रवाहका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन्”, संशोधित मार्गदर्शनमा भनिएको छ । चालु पुँजी कर्जाको अनुगमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी साविकको व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको अनिवार्य निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्दछ । यस्तो निरीक्षण वर्षको एकपटक आकस्मिक रुपमा गर्नुपर्दछ’, भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार चालु पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान गरिएको कर्जा ऋणीले चुक्ता गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अग्रिम भुक्तानी शुल्क (प्रिपेमेन्ट चार्ज) लिन पाउने छैनन् । तर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा सारिएको वा टेकओभर भएको भएमा यो व्यवस्था अनिवार्य हुने छैन । चालु पुँजी कर्जालाई पुनःतालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न नपाउने तर आवधिक कर्जाका रुपमा गणना गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले यो मार्गदर्शनमार्फत ल्याएको छ । ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ लागू भएको २०७९ कात्तिक १ गतेभन्दा अगाडि प्रवाह भएका चालु पुँजी कर्जालाई ‘फ्लक्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटल’ तथा ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ अन्तर्गतका शीर्षकमा मिलान गर्दा कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना भएको मानिने छैन’, संशोधित मार्गदर्शनमा भनिएको छ । त्यस्तै तोकिएको सीमाभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जालाई आवधिक कर्जा मानेर साढे दुई वर्षभित्रमा तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । ‘चालु पुँजी मार्गदर्शन लागू हुनुभन्दा पूर्व प्रवाह भएका चालु पुँजी कर्जालाई यस मार्गदर्शनअनुसार पहिलोपटक पुनरावलोकन वा नवीकरण गर्नुपर्दा मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा त्यस्तो रकमलाई २०८२ असार मसान्तसम्म अर्धवार्षिकरुपमा भुक्तानी हुनेगरी आवधिक कर्जा शीर्षकमा मिलान गर्नुपर्नेछ’, नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जालाई आवधिक कर्जा मानेर ऋणीले २०८० असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत, २०८० पुस मसान्तसम्म २० प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म २० प्रतिशत कर्जा तिरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै २०८१ पुस मासन्तसम्म थप २० प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म ३० प्रतिशत कर्जा भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ । यसरी गरिएको कर्जा समायोजनलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी अवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना भएको मानिने छैन । यस्तो कर्जाको अवधि, भुक्तानी तालिका तथा किस्ता रकम परिवर्तन गर्न पाइने छैन । साथै यस्तो आवधिक कर्जा तोकिएको समयअगावै चुक्ता गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अग्रिम भुक्तानी शूल्क लिन पाउने छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामान्यतया चार वटा शीर्षकमा चालु पुँजी कर्जा दिने गरेका छन् । जसमा क्यास क्रेडिट कर्जा, अल्पकालीन अवधिको कर्जा, आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कर्जा र चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा पर्दछन् । क्यास क्रेडिट कर्जा भन्नाले औद्यौगिक एवं व्यापारिक कम्पनी, फर्म वा संस्थाको चालू सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सोही चालु सम्पत्ति धितोलाई दृष्टिबन्धक वा धरौटी राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने नवीकरणयोग्य कर्जा हो । अल्पकालीन अवधिको कर्जा भन्नाले औद्यौगिक एवं व्यापारिक कम्पनी वा संस्थाको अल्पकालीन चालु पुँजीको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सोही चालु सम्पत्ति धितोलाई दृष्टिबन्धक वा धरौटी राखी निश्चित अवधि तोकेर एकमुष्ट कर्जा प्रवाह र एकमुष्ट भुक्तानी हुनेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जा हो । यस्तो कर्जा नवीकरणका लागि योग्य हुँदैन । आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कर्जा भन्नाले औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलिएका प्रतीतपत्र वा अन्य माध्यमबाट मालसामान आयात निर्यात गर्दा उल्लेखित रकमको सीमासम्मको रकम भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदान गरिने कर्जा हो । यस्तो कर्जाअन्तर्गत ‘ट्रस्ट रिसिट’लगायतका कर्जा पर्दछन् । त्यस्तै व्यवसायको चालु पुँजीको आवश्यकता मूल्याङ्कन गर्दा स्थिर प्रकृतिको आवश्यकतालाई कम्तीमा पाँच वर्ष अवधिको आवधिक कर्जा दिइन्छ । यस्तो कर्जालाई चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा मानिन्छ । रासस
अर्थमन्त्री पौडेल भन्छन् : राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्दिनँ, मिलेर काम गर्छौैं
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्रालयमा आज आयोजित महाशाखागत ब्रिफिङ लिने क्रममा उनले अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच जीवन्त सम्बन्ध हुने भएपनि हस्तक्षेप नहुने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधानका उपायहरुलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढन कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाले नेपालको अर्थतन्त्रमा तीनवटा मुख्य समस्या रहेको जानकारी गराएको छ । जसमा वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको अभाव, न्यून राजश्व परिचालन र मुद्रा स्फीति समस्या छन् । अहिले लगानीयोग्य रकम विस्तारै सहज हुँन थालेको, मुद्रा स्फीति नियन्त्रण उन्मुख रहेको महाशाखाको भनाइ छ । महाशाखाले पुस १८ गतेसम्म अधिक तरलता २७ अर्ब रुपैयाँ रहेको, नेपालमा ३२ अर्ब रुपैयाँसम्मको अधिक तरलतालाई राम्रो मानिने गरेको र गत हप्ता पैँतालीस दिनको लागि ५० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको जानकारी पनि गराएको छ । महाशाखाले ब्याज दर पनि उच्च हुँदा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग गरेपनि आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्ने, न्यून राजस्व परिचालनले सार्वजनिक वित्त सन्तुलनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने र मुद्रा स्फीतिले जनताको क्रय शक्ति न्यून पारी जनताको जीवनलाई कठिन परेको जानकारी गराएको छ । महाशाखाले केही समस्या विश्वव्यापी प्रकृतिका रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा बजेटले लिएको आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्न साधन जुटाउने विषय, लगानीको उच्च लागत, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मुद्रास्फीतिलाई लक्षित सीमा भित्र राख्ने विषय, सरकारी खर्च र राजस्व प्राप्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषय लगायतका चुनौतीका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । महाशाखाले अब आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्न सन्तुलित उपाय अबलम्वन गर्ने, पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा जोड दिने, राजस्व परिचालनमा विशेष कदम चाल्ने, अनौपचारिक क्षेत्रको विशेष नियमन गर्ने, आयात प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने, शोधभर्नालाई तीब्र पर्ने, सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन पारित गर्नु पर्ने लगायतका बुँदा प्रस्तुत गरेको थियो । कार्यक्रममा बजेट महाशाखाले ४ खर्ब ६ अर्ब ५४ करोड चालु खर्च र ४३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको जानकारी गराएको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता सम्झौता भएको र त्यसमध्ये १ खर्ब १४ अर्ब ऋण र २३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान भएको जानकारी गराएको छ ।
‘अहिले सहकारी बचाउने कुरा गरौं, शुसाशनका कुरा पछि गरौंला’
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतिले सहकारीलाई बचाउनु पर्ने आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सहकारी बैंकको नयाँ सञ्चालक समितिलाई बधाई तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष उप्रेतिले अहिले सहकारीमा मात्रै नभई समग्र अर्थतन्त्रमै समस्या रहेकोले तत्कालको लागि सहकारीलाई बचाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखेका हुन् । उनले अहिले विभिन्न कारणले अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा रहेकोले त्यसको प्रत्यक्ष असर सहकारीमा पनि परेको बताए । ‘अहिले सबै क्षेत्रमा समस्या छ, यो समस्यालाई समाधानका लागि सबैले मिलेर काम गर्नु पर्छ, अहिले सहकारीमा सुशासनका कुरा भन्दा पनि तत्कालका लागि सहकारी बचाउने कुरा गर्नु पर्छ, सुशासनका कुरा पछि गर्दा पनि हुन्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज मुद्दतिमा १५ प्रतिशत पुगेको र कर्जाको ब्याजदर १९ पुगेको बताउँदै सहकारीमा भने १६ प्रतिशतको सीमाले समस्या पारेको बताए । उनका अनुसार सोही कारण पनि सहकारीको सबै पैसा बैंकमा गएको छ । यस्तै, कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्रीप्रसाद गुरागाईंले सहकारीमा सहकार्य हुनु पर्ने धारणा राखे । उनले राष्ट्रिय सहकारी बैंकले डिजिटलमा धेरै फड्को मारेको बताउँदै त्यसका सदस्यहरुलाई पनि अभ्यस्त बनाउँदै लैजानु पर्ने बताए । उनले सहकारीलाई मर्यादित, अनुशासित र व्यवस्थित गर्नु पर्ने बताउँदै सहकारीमा प्रविधि र प्रशिक्षणलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्नु पर्ने धारणा राखे ।
सन् २०२३ मा युक्रेन युरोपियन युनियन र नेटोमा सहभागी हुने
किभ । युक्रेनका प्रधानमन्त्री डेनिस सामियलले सन् २०२३ मा युक्रेनले गर्ने कामहरुको प्राथमिकता तोकेका छन् । उनले युक्रेनले आगमी वर्षमा गर्ने कामहरुका १० ओटा प्राथमिकता तोकेकाे समाचारमा जनाइएको छ । ती प्राथमिकतामध्ये प्रधानमन्त्री सामियलले युक्रेन युरोपियन युनियनमा सहभागी हुने देखि लिएर नेटोको सदस्यता लिनेसम्म रहेको बताइएको छ । उनले आगामी वर्ष युक्रेनको विजयको वर्ष हुने पनि सो प्राथमिकतमा जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आगामी वर्ष युक्रेनेको विजयको वर्ष हुनेछ, हामीले जित्नेछौँ सन् २०२२ को विध्वंसपछिको पुनर्निमार्णका लागि हामी लाग्नेछौँ ।’ उनले रुसले गरेको आक्रमणबाट भएको क्षतिको निर्माण यसै वर्ष गरिने पनि जानकारी दिएका छन् । उनले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता यहाँको सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुद बनाउने रहेको भन्दै यसका लागि देशको सेनालाई सहयोग गर्ने पनि रहेको बताएका छन् । उनले उर्जा, देशको आर्थिक क्षेत्रको विकास र विस्तार तथा युद्धमा युक्रेनका तर्फबाट लडेका योद्धाहरुलाई सम्मान गर्ने काम पनि यसै वर्षको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । उनले सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार, शिक्षाको विकास र विस्तार देशका उर्जाको विकास र विस्तार लगायतका कार्यक्रमहरु यस वर्षमा गरिने कार्यक्रम पनि रहेको बताएका हुन् । युक्रेनमा गत फेब्रुअरी महिनादेखि रुसले निरन्तर रुपमा हमला गरिरहेको छ । हतियारका माध्यमबाटै गरेको आक्रमणले युक्रेनको राजधानी किभलगायतका कैयौँ सहरका संरचनामा क्षति पुगेको छ ।
अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । कानुन विपरित संचालित क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई निर्देशन दिएकाे छ । मन्त्रालयले बुधबार सबै प्रशासन कार्यालयलाई कानुन विपरित संचालित क्रसर उद्योग बन्द गर्न परिपत्र गर्दै निर्देशन दिएकाे हो । मन्त्रालयले दर्ता तथा नविकरण नगरी र संचालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न पनि प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । आयोजनाको समायवधि समाप्त भएपछि पनि उत्खनन् गरिरहेको भएमा छानविन गरी तत्काल बन्द गर्न मन्त्रालयको निर्देशन छ ।
