विज्ञापनलाई व्यावसायिक, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन जोड
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले विज्ञापनलाई व्यावसायिक, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस कामामा विज्ञापन एजेन्सीको पनि भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा उनले जोड दिए । विज्ञापन बोर्डले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बोर्डको कार्यक्षेत्र र विज्ञापन एजेन्सीको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै उनले यस्ता कार्यक्रमबाट सरोकार भएका व्यक्ति र निकायका सुझावका आधारमा विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक र स्वच्छ बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे । विज्ञापन एजेन्सीले स्वनियमनमा बसेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे सरकार सहजीकरणका लागि सदैव तयार रहेको सचिव डा अर्यालको भनाइ थियो । उनले यस कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने कार्यपत्रमाथि गरिने छलफलबाट प्राप्त सुझावले विद्यमान कमी कमजोरी सच्याउनका लागि अवसर मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे । विज्ञापनको आचारसंहिता विभिन्न चरणमा छलफल र सरोकार निकायका सुझावसमेत समेटी ल्याइएको जानकारी गराउँदै सचिव डा अर्यालले यसमा समयानुसार परिवर्तन र परिमार्जन गर्न सकिने बताए । बोर्डले विज्ञापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गर्न लागेकाले यसमा सुझाव दिन आग्रह गर्दै उनले यसले विज्ञापनसम्बन्धी ऐन र नियममा भएका कमी कमजोरी सच्याउन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरे । सचिव डा अर्यालले बोर्ड स्वायत्त रहेको र यसको निर्णय प्रक्रियामा मन्त्रालयको कुनै हस्तक्षेप नभएको समेत स्पष्ट पारे । विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाँई ले अन्तक्र्रियाको उद्देश्य सरोकारवालका आवाज सुनेर सम्बोधनका लागि प्रयास गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै बोर्डमा सूचीकरण भएका एजेन्सीसँगको अन्तक्र्रिया यो पहिलो भएको जानकारी गराए । विज्ञापनका क्षेत्रमा सरकार र नियामक निकाय मात्र भएको बताउँदै उनले एजेन्सी र सरोकारवालाका सुझाव बोर्डको नीति र कार्यका लागि आधार हुने उल्लेख गरे । अध्यक्ष हुमागाँइले यो व्यवसायलाई स्वच्छ, पारदर्शी, मर्यादित र प्रतिस्पर्धी बनाउन बोर्डले कार्य गरिरहेको बताउँदै बोर्ड आफ्नो क्षेत्रका कार्यमा स्वायत्त रहेको स्पष्ट पारे । एड्भरटाईजिङ एशोसिएशन आफ नेपाल आनका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले बोर्डलाई स्वायत्त बनाइ विज्ञापन क्षेत्रलाई नियमन तथा बढोत्तरीका लागि थप कार्य गर्नका लागि मन्त्रालयबाट सहजीकरण गरिदिन आग्रहसमेत गरे । उनले बोर्ड सहजीरकण निकायका रुपमा मात्र रहनुपर्ने र व्यवसायीको हकहितमा काम गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष धितालले बोर्डले सबै विज्ञापन क्षेत्रका विधालाई समावेश हुनेगरी काम गर्नुपर्ने र विज्ञापनको क्षेत्र बढाउनसमेत प्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उद्घाटन सत्रपछिको सत्रमा विज्ञापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न चार विषयका कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने बोर्डले जनाएको छ।
सङ्कटग्रस्त श्रीलङ्कालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सघाउने
कोलम्बो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सहायक महासचिव एवम् राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक कान्नी विग्नाराजाले चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएको दक्षिण एसियाली टापु राष्ट्र श्रीलङ्कालाई आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोग गरिने बताएका छन्। राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घे र उनको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटमा सहायक महासचिव विगनराजले आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगको आश्वासन दिनुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रसङ्घका अधिकारीले राष्ट्रपति विक्रमासिङ्घे र उनको सरकारले देशको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि गरेका प्रयासको प्रशंसा गरेका थिए । राष्ट्रपति विक्रमासिङ्घे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटवार्ता आर्थिक सुधारमा केन्द्रित थियो । छलफलमा मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थान र वृद्धि सुनिश्चित गर्न कठोर निर्णय लिनुपर्ने सहायक महासचिवको कथनप्रति प्रतिनिधिमण्डलले सहमति जनाएको थियो । रासस
जग्गा वर्गीकरण नहुँदा राजस्व घट्यो
गलकोट । तोकिएको समयमा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा बागलुङमा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको छ भने कुनै एक कित्ता पूरैबाहेक बाँकी काम बन्द छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा मालपोत कार्यालयमार्फत सङ्कलन हुँदै आएको राजस्वमा ४६ दशमलव ९८ प्रतिशतले कमी आएको हो । गत आर्थिक वर्षको असारदेखि मङ्सिर मसान्तसम्ममा तीन करोड ४४ लाख ६७ हजार चार सय ४१ राजस्व सङ्कलन गरेको मालपोत कार्यालयले चालु वर्षको सोही अवधिमा रु एक करोड ८२ लाख ७३ हजार १३ मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा राजस्वमा भारी गिरावट आएको मालपोत अधिकृत देवेन्द्र थापाले जानकारी दिए । स्थानीय तहले ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ गठन गरेर परिषद्बाट गत मङ्सिर २२ गतेभित्र आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको वर्गिकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । सकेसम्म तोकिएको समूहमा पर्ने विभिन्न दश समूहमा वर्गीकरण गर्ने र त्यो सम्भव नभएमा कृषि तथा गैह्र कृषि दुई समूहमा वर्गीकरण गर्न दिएको समयमा जिल्लाका आठ स्थानीय तहले काम नै थालेका छैनन् । गलकोट र बागलुङ नगरपालिकाले प्रारम्भिक काम थालेको भए पनि वर्गीकरण भने भइसकेको छैन् । ‘सरकारले गत जेठ २३ गते राजपत्रमा भू–उपयोग नियमावली–२०७९ जारी गरेको थियो, त्यसपश्चात छ महिनाभित्र २०७९ मङ्सिर २२ सम्म जग्गाको वर्गीकरण गर्न दिएको समयमा जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट जग्गा वर्गीकरण गरिएको जानकारी कार्यालयमा आएको छैन्’, मालपोत अधिकृत थापाले भने, ‘स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा राजस्व पनि घटेको छ ।’ आदालतमा मुद्दा रहेर फैसला भएका, भूमिसुधारका काम, लगतकट्टा गर्नुपर्ने काम, अंश तथा वकपत्र र रोक्का तथा फुकुवाका काम मात्रै मालपोत कार्यालयबाट भरहेका छन् । सहर उन्मुख बागलुङका पालिका मुकाममा कित्ताकाट रोक्काको ठूलो प्रभाव परेको छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा सर्वसाधारणले दैनिकजसो मालपोतमा गुनासो गर्ने गरेका छन् । देशको बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित बसाइँसराइ र बढ्दो सहरीकरण व्यवस्थापनका लागि जग्गाको वर्गीकरणलाई स्थानीय तहले चासो कम दिएको गुनासो छ । ‘जग्गा वर्गिकरणको काम निकै कठिन हो, सहर उन्मुख क्षेत्रमा वर्गिकरणमा विवेक नपुर्याउँदा जोखिमपूर्ण हुन्छ’, जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरी भन्छन्, ‘आज कृषियोग्य जमिन भनेको ठाउँमा भोलि बजार विस्तार हुनसक्छ, त्यसैले कार्यविधि बनाएर विस्तारै काम गर्दैछौंँ ।’ कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट गर्न नमिल्ने व्यवस्थाका कारण दीर्घकालीन योजनासहितको वर्गिकरण गर्नुपर्ने उनले बताए । राजस्व गिरावटले पालिका नै घाटामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ जेठ २३ गते राजपत्रमा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्दै जग्गा वर्गीकरणपश्चात मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने भन्ने कानुनी व्यवस्थाले मालपोतमा कामको चाप निकै घटेको छ । तेइस जनाको दरबन्दी रहेको मालपोत कार्यालयमा आठ जनाको दरबन्दी रिक्त हुँदा पनि कर्मचारी फुर्सदमा छन् । दरबन्दीमा रहेका १५ कर्मचारीलाई पुग्नेगरी काम आउन छाडेको थापाले बताए । गत आवको मङ्सिर मसान्तसम्म घरजग्गा रजिष्टेशनमा दुई करोड १३ लाख ७९ हजार छ सय २२ राजस्व सङ्कलन गरेको मालपोतले चालु आवको सोही अवधिमा ८२ लाख ५५ हजार नौ सय ८१ मात्रै सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै धितो बन्धकमा ३४ लाख बढी सङ्कलन गरेकामा रु ३० लाख र पुँजीगत लाभकरमा ९६ लाख बढी सङ्कलन गरेकामा ६९ लाख राजस्व सङ्कलन भएको मालपोतका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले बताए । समयमा वर्गिकरण नगरेका स्थानीय तहले राजस्व सङ्कलनमा कम भएको असर स्वयंले व्यहोर्ने छन् । मालपोतले सङ्कलन गर्ने राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीय सरकार र बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा जाने गर्छ । स्थानीय सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको मालपोतको राजस्व गिरावटले स्वयं पालिकाले लिएको लक्ष्य निर्धारणलाई नै असर पर्ने देखिएको छ । रासस
चैत ५ गते स्ववियु निर्वाचन गरिने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिविले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्ववियु निर्वाचन आगामी चैत ५ गते गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि फागुन २८ गते तयारी गरेको त्रिविले विद्यार्थी सङ्गठनको सल्लाहअनुसार चैत ५ गते गर्ने तयारी गरेको हो । त्रिवि विद्यार्थी कल्याण परिषद्को आज बसेको बैठकले स्ववियु निर्वाचन गर्न त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई सिफारिस गरेको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले जानकारी दिए । “सबै विद्यार्थी सङ्गठनको सल्लाह र परीक्षा, भर्ना कार्यतालिकालाई असर नपर्नेगरी हामीले त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका छौँ”, उनले भने, “अब चाँडै नै त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले हामीले तय गरेको मितिलाई अनुमोदन गर्नेछ ।” त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन समन्वय समिति बनाउने उनले जानकारी दिए । त्रिविमा विगत लामो समयदेखि स्ववियु निर्वाचन हुन सकेको छैन । त्रिविले स्ववियु निर्वाचनका सम्बन्धमा यही पुस ११ गते सबै विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्षसँग छलफल गरेको थियो । निर्देशनालयका निर्देशक अधिकारीले सबै सङ्गठनले स्ववियु निर्वाचनमा सहमति जनाएकाले मिति तोकी सिफारिस गरिएको बताए । त्रिविले यसअघि त्रिवि पदाधिकारी, विभाग, संस्थान, नौवटै सङ्कायका डीन र परीक्षा नियन्त्रकसँग पनि स्ववियु निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल गरिसकेको छ । त्रिविमा ६२ आङ्गिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेका छन् । स्ववियु निर्वाचनमा २८ वर्ष उमेर हदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागु गरिएको छ । पछिल्लो पटक उमेर हदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि पहिलो पटक २०७३ सालमा आंशिकरुपमा केही क्याम्पसमा मात्र निर्वाचन भएको थियो ।
गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम शुक्रबार सार्वजनिक हुने
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम शुक्रबार सार्वजनिक हुने भएको छ । न्युनतम साझा कार्यक्रम निर्माणको लागि बनाइएको कार्यदलले शुक्रवारसम्ममा सम्पूर्ण काम सक्ने जनाएको हो । बिहीवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै कार्यदल संयोजक विष्णु पौडेलले साझा कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार भइसकेको जानकारी दिए । उनले सरकारमा सहभागि हुने विभिन्न राजनीतिक दलहरुको सुझावलाई समेट्दै ड्राफ्ट तयार भएको बताए । उनका अनुसार सो ड्राफ्टको दफावार छलफल गरी शुक्रवार (भोलि) सम्ममा सबै काम सकिनेछ ।
निरन्तर उकालो यात्रामा सेयर बजार, हिमालय डिस्टीलरीको सर्वाधिक कारोबार
काठमाडौं । निरन्तर उकालो लागेको सेयर बजार बिहीबार पनि बढेको छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै उकालो लागको सेयर बजारले बिहीबार पनि निरन्तरता पाएको हो । आज नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले बढेसँग कारोबार रकममा उछाल आएको छ । आज नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक १७.९२ अंकले बढेर २१४३.७६ अंकमा बन्द भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा बिहीबार ०.८४ प्रतिशतले बजार बढेको हो । यस्तै, साताको अन्तिम दिन २५९ कम्पनीको १ करोड २५ लाख ८१ हजार ९८२ कित्ता सेयर ७१ हजार ८१६ पटक किनबेच हुँदा ५ अर्ब ४ करोड ७ लाख ४० हजार ९३७ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज विभिन्न ९ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सर्किट लागेको छ । आज चन्द्रागिरी हिल्स, बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर, धौलागिरी लघुवित्त, खप्तड लघुवित्त, सिर्जनशील लघुवित्त, बाराही हाइड्रोपावर, हिमालय उर्जा विकास, इस्टर्न हाइड्रोपावर र हिमालयन हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो । बिहीबार हिमालयन डिस्टीलरीको सर्वाधिक ४३ करोड १९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यस्तै, रिडी पावर कम्पनीको २१ करोड ४१ लाख ८ हजार रुपैयाँ, हिमालयन दोलखा हाइड्रोपावरको ११ करोड ८४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिइँदैछ : उपप्रधानमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नागरिकलाई सरल र सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम तयारी भइरहेको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिए । सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री लामिछानेले सरकारमा सहभागी दलका तर्फबाट आज पनि छलफल हुने र अन्तिम रुप दिइने बताए । उनले भने, ‘सबै दलका साथीहरु आज पनि बस्दै छन् । हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ । भोलिसम्म सकिन्छ भन्ने नै छ ‘” उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छिट्टै सार्वजनिक हुने पनि उल्लेख गरे । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने, किसानलाई सहजरुपमा रासायनिक मल प्रदान गर्ने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम तथा विभिन्न नीतिगत सुधारलगायतका विषयमा साझा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको र त्यसमा सबैको सहमति रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै सहजरुपमा स्वास्थ्य र शिक्षा प्राप्त गर्ने अवस्था, सेवा प्रवाहमा सरलीकृत प्रबन्ध एवं सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा ठोस योजना साझा कार्यक्रम समेटिएको उनले बताए । उनले आमनागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्न लागिएको समेत जानकारी दिए । सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलको विचार सिद्धान्त फरकफरक भए पनि नागरिकलाई सेवा दिने विषयमा साझा मत रहेको उनको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रमबारेमा सत्ता साझेदार दलले बुधबार साँझ पनि छलफल गरेका थिए ।
पुस २५ गतेदेखि चितवनमा महोत्सव हुँदै, २५ करोड बढीको कारोबार हुने
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले ‘१४ औं चितवन महोत्सव-२०७९’ आयोजना गर्ने भएको छ । चितवनको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य पर्यटन लगायत समग्र आर्थिक व्यवसायका क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य सहित उक्त महोत्सव गर्न लागिएको संघले जनाएको छ । उक्त महोत्सव यही पुस २५ गतेदेखि माघ ४ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । १० दिन चल्ने उक्त महोत्सवमा २५ करोड रुपैयाँ बढीको आर्थिक कारोबार तथा आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटक सहित करिब ५ लाखले अवलोकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ । महोत्सवको आयोजक टिमका अनुसार सर्वसाधारण तर्फ ६० र विद्यार्थी ३० रुपैयाँ शुल्क राखिएको छ । टिकट भौतिक रुपमा र वालेटबाट पनि खरिद गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रत्येक २/२ वर्षको अन्तरालमा चितवन महोत्सव हुँदै आए पनि कोभिडका कारण समयमै हुन सकिरहेको थिएन । चितवन महोत्सव उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको आयोजना एवम् भरतपुर महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको शुरु प्रवद्र्धनमा सम्पन्न गर्न लागिएको छ । चितवन महोत्सव पर्यटनलाई केन्द्र विन्दुमा राखी आयोजना गर्नलागेको उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले बताए । ‘प्राय सबै क्षेत्र प्रभावित भएको भएता पनि कोभिङका कारण सबै भन्दा वढि प्रभावित क्षेत्रको रुपमा पर्यटन क्षेत्र रहेको संघले महशुस गर्दै यस वर्ष पनि चितवन महोत्सव पर्यटनलाई केन्द्र विन्दुमा राखी आयोजना गर्न लागिएका हौं,’ उनले भने । चितवन महोत्सवले व्यवसायीक क्रियाकलापमा भन्दा पनि कोभिड-१९ को प्रभाव पश्चात विश्व परिवेशमा व्याप्त आर्थिक मन्दीका कारण विक्षिप्त बनेको आर्थिक क्षेत्र, हतोत्साहीत भएका उद्यमी व्यवसायी र आम सर्वसाधारणलाई आर्थिक पुनरुत्थानको एउटा नयाँ दियो बाल्ने आशा गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । महोत्सवमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पोल्ट्री तथा उद्योग प्रवद्र्धनमा महोत्सवका गतिविधि सञ्चालन हुनेछन् । यस वर्षको चितवन महोत्सवमा ७ वटा विशेष स्टल, डोम, कृषि परिसर, अटो परिसर, सूचना तथा प्रविधि परिसर, मेड इन नेपाल परिसर र घरेलु तथा साना उद्योगका लागि आवश्यक मेसिनरी सामानको स्टल, विभिन्न संघ संस्थाका स्टल, रेष्टुरेन्ट परिसर सहित ४ सय ५० वटा स्टलहरु रहनेछन् । प्रत्येक स्टलको बीमा गरको पनि आयोजक टिमले जनाएको छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश क्षेष्ठले सरकारको ध्यान् मेला महोत्सव तर्फ नगएको बताएका छन् । ‘अहिले आर्थिक गतिविधिलाई चलयामान बनाउन सरकार जति चिन्तित छ त्यति निजी क्षेत्र पनि छ, आर्थिक गतिविधि बढाउन् यो मेलाको आयोजना गरिएको हो,’ उनले भने । सरकारले ल्याएका नयाँ नीति, नेपाल राष्ट्र बैकले लागु गरेको चानुपूजी कर्जा मार्गदर्शन र त्यसका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले वृद्धि गरेको बैंक ब्याजका कारण व्यवसायी आक्रान्त बनेको पनि श्रेष्ठले बताए ।
